आर्थिक उदारीकरणानंतरचा महाराष्ट्रीय मध्यमवर्ग आणि विज्ञान - तंत्रज्ञान

गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या नव्या अर्थसंकल्पात परदेशातून होणार्‍या रसायनांची बेसिक कस्टम्स ड्यूटी आधी १०% होती, ती आता १५०% झाली आहे. तीनचार दिवसांपासून याबद्दल संशोधकांच्या समूहात चर्चा सुरू झाली. काहींच्या मते ही छापण्यातली चूक आहे. पण तशी ती नसावी. गेल्या काही वर्षांत रसायनांची आयात वाढल्यामुळे ही वाढ केली, असं सरकारी अधिकार्‍यांनी म्हटल्याच्या बातम्या आज प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या वाढीमुळे संशोधनावर विपरित परिणाम होणार आहे.

यंदा शिक्षणक्षेत्रासाठी असलेली आर्थिक तरतूदही घटली आहे. ती गेली दहा वर्षं घटतेच आहे. याबद्दल समाजमाध्यमांमध्ये फारशी चर्चा मात्र दिसून येत नाही. इतर करवाढीबद्दल रोज सातत्यानं लिहिलंबोललं जात आहे. पण रसायनांच्या आयातशुल्कातली वाढ, शिक्षणासाठीच्या तरतुदीमध्ये घट यांबद्दल मराठी मध्यमवर्ग अगदीच गप्प आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाबद्दलही मध्यमवर्गानं अनास्थाच दाखवली. या धोरणाचे फायदेतोटे जाणून घेण्यात त्याला रस नव्हता.

या पार्श्वभूमीवर मला मी गेल्या वर्षी 'मुक्त संवाद' या नियतकालिकासाठी लिहिलेला लेख आठवला. आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्यमवर्ग विज्ञान - तंत्रज्ञान यांकडे कसा बघतो, याबद्दल माझी निरीक्षणं संपादकांनी लिहून मागितली होती.

तो लेख इथे प्रकाशित करत आहे.

क्रिस्तोफर नोलनचा ’ऑपनहायमर’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर फेसबूकवर, ट्विटरवर कित्येकांनी या चित्रपटाबद्दल लिहिलं. बहुसंख्य परीक्षणांमध्ये मला तक्रारीचा सूर जाणवला. ’आम्हांला वाटलं अणुबॉम्ब कसा तयार तयार झाला, ते दाखवतील, पण सिनेमात तर फक्त चर्चा होती’, अश्या अर्थाच्या प्रतिक्रिया अनेक होत्या. हे लिहिणार्‍यांमध्ये अनेक विज्ञानशाखेचे पदवीधर होते. चित्रपटाच्या निमित्तानं ऑपनहायमरच्या आयुष्यात असलेल्या भगवद्गीतेच्या स्थानाबद्दल चर्चा झाली. चित्रपटातल्या एका दृश्यामुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या होत्या. चित्रपटावर बंदीचीही मागणी झाली. या सगळ्या गदारोळात चित्रपटातल्या शास्त्रज्ञांसमोरचे नैतिक पेच, त्यांचं खाजगी आणि सार्वजनिक आयुष्य, विज्ञानाची भाषा, शास्त्रद्न्यांची भाषा, आणि विज्ञानाचं राजकारण हे चित्रपटात बारकाईनं आणि शक्य तितक्या तपशिलात मांडलेले विषय सपशेल दुर्लक्षिले गेले.

त्याच सुमारास ’इस्रो’चे शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ चांद्रयानाची प्रतिकृती घेऊन तिरुपतीस जाऊन आले. यापूर्वीही महत्त्वाच्या मोहिमांच्या आधी शास्त्रज्ञ तिरुपतीला दर्शनासाठी गेले आहेत. या घटनेवर आक्षेप घेणारे थोडे होते. ’ते शास्त्रज्ञ असले तरी त्यांच्या खाजगी आयुष्यात त्यांना धर्मपालनाचा पूर्ण अधिकार आहे’, असं बहुमत होतं. शास्त्रज्ञांनी तिरुपतीला जाणं अयोग्य होतं, त्यातून चुकीचा संदेश लोकांपर्यंत जातो, मोहीम सरकारी होती, खाजगी नव्हे, असं म्हणणार्‍या संशोधकांना समाजमाध्यमांमध्ये ट्रोल केलं गेलं.

आर्थिक उदारीकरणानंतर महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गाची विज्ञान - तंत्रज्ञानाबाबतची समज, तो त्यांच्याकडे कोणत्या दृष्टीने बघतो यांबद्दल लिहीत असताना या दोन घटना प्रातिनिधिक वाटतात. एकोणिसाव्या शतकातला स्थितिशील महाराष्ट्रीय समाज एका परंपरागत चौकटीत अडकला होता. समाजजीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात धर्माचं प्राबल्य होतं आणि धार्मिकव्यवस्था रूढीबद्ध होती. वर्णधर्म, जातिव्यवस्था, गावगाडा, कुटुंबव्यवस्था यांना दैवी अधिष्ठान असून या संस्था अपरिवर्तनीय आहेत, अशी समस्तांची धारणा होती. वर्ण-जातींची विषमताप्रधान उतरंड, ज्ञान आणि श्रम यांची फारकत, दैववादी विचारसरणी, बंदिस्त ग्रामजीवन, अस्पृश्यता, स्त्री-दास्य ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्रीय समाजजीवनाची वैशिष्ट्यं होती. ’जुनं सोडू नये, नवं करू नये’ अशी समाजाची रीत होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या पद्धतीचं शिक्षण पेशवाईनंतर महाराष्ट्रात रुजवायला सुरुवात केल्यानंतरही बहुसंख्य समाज मनानं पेशवाईतच जगत राहिला. सामाजिक विषमता आणि शोषण या गोष्टींची झळ लागत असूनही समाज बंडखोर नव्हता. अगतिकता, दैववादी मनोवृत्ती यांमुळे सामाजिक बंडखोरीला पोषक वातावरण निर्माण झालं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रीय समाज सहिष्णू आहे, असं चित्र निर्माण झालं. ही ’सहिष्णूता’ औदासीन्यातून निर्माण झाली होती, हे मात्र कोणीच लक्षात घेतलं नाही.

एकोणिसाव्या शतकापासून सुरू झालेला शिक्षणाचा प्रसार आणि नोकर्‍यांमधलं उत्पन्न यांमुळे सुशिक्षितांची जीवनशैली बदलली आणि मध्यमवर्गाचा उदय झाला. या मध्यमवर्गाचा ओढा आधुनिक राहणीमानाकडे होता. ऐहिक सुखासाठी पैसा खर्च करण्याची त्याची तयारी होती. आगरकरांनी मराठी मध्यमवर्गाच्या उदयाच्या काळात बुद्धिप्रामाण्यवादाचा हिरीरीनं पुरस्कार केला. नंतर ती ध्वजा र. धों. कर्वे यांनी पुढे नेली. पण महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गानं आर्थिक समृद्धी देणारी व्यवस्था लगेच स्वीकारताना या अर्थव्यवस्थेबरोबर येणारी मूल्यव्यवस्था आपलीशी केली नाही. युरोपीय राष्ट्रवाद त्यानं स्वीकारला आणि लोकशाही व समता या मूल्यांकडे तो कायम साशंकतेनं पाहत राहिला. बुद्धिप्रामाण्य आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांची चेष्टाही करत राहिला. तंत्रज्ञानावर सातत्यानं पहिला हक्क प्रस्थापित करत राहिलेल्या या वर्गानं वैज्ञानिक प्रगतीची फळं चाखली आहेत. दामोदर कोशंबींनी लिहिल्याप्रमाणे बूर्झ्वा - भांडवलदार उत्पादनपद्धती बहरली ती या मध्यमवर्गाच्या पाठिंब्यामुळे. आणि तरी हा वर्ग विज्ञानाला अभिप्रेत आणि आवश्यक असलेल्या चिकित्साबुद्धीला कमी लेखत आला आहे.

१९५८ साली जवाहरलाल नेहरूंनी भारताच्या ’विज्ञान नीति’चा मसुदा संसदेत मांडला. या मसुद्यामुळे स्वतंत्र भारतात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा पुढच्या काही दशकांसाठी प्रवास कसा असेल, हे स्पष्ट झालं. आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाचा विकास केवळ विज्ञानाच्या अभ्यासातून आणि त्याच्या वापरातून होऊ शकतो, हे या निमित्तानं जनतेला सांगितलं गेलं. १९७६ सालच्या घटनादुरुस्तीत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार आणि प्रसार करणं भारतीय नागरिकाचं कर्तव्य आहे, हे समाविष्ट केलं गेलं. नंतर १९८७ साली लागू झालेल्या शैक्षणिक धोरणात ’वैज्ञानिक मनोभावाची निर्मिती’ या गाभाघटकाचा समावेश झाला.

मात्र आधुनिक लोकशाहीच्या सुविहित चलनासाठी विज्ञान अत्यावश्यक आहे, याकडे महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गानं कायम दुर्लक्ष केलं. प्रत्येकाला प्रश्न विचारण्याचं, मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य लोकशाही देते, तसंच विज्ञानही देतं. तांत्रिक आणि वैज्ञानिक प्रगती व लोकशाही यांचा पाया सत्याचा शोध हाच आहे. प्रत्येकाला असलेलं प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य नव्या कल्पना जन्माला घालतं, जटिल समस्यांवर उपाय शोधायला मदत करतं. हुकुमशाहीबद्दल कायम सुप्त आकर्षण असलेल्या, फॅशिझमच्या वाढीसाठी सोयीच्या बुद्धिवादाचा पुरस्कार करणार्‍यांना थोर मानणार्‍या महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गानं वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगल्यानं येणारा तरतमभाव दुर्लक्षिला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाजूनं बोलणार्‍या संशोधकांची, विचारवंतांची खिल्ली उडवण्यात मध्यमवर्ग अग्रेसर राहिला आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये वैज्ञानिक प्रगतीमुळे मध्ययुगीन विचारसरणी मागे पडली, पण भारतात आपण हे घडवू शकलो नाही. भारतात विज्ञान व्यापक बौद्धिक आणि सामाजिक चळवळीचं रूप घेऊ शकलं नाही. मध्यमवर्गाला आर्थिक - राजकीय - सामाजिक भूतकाळाचा त्याग न करता येणं भारतीय विज्ञानासाठी घातक ठरलं.

विचारस्वातंत्र्य अव्हेरणारा समाज सहजच राष्ट्रवादाच्या आहारी जातो. सतत टोकदार अस्मितांचा आधार घेत राहतो. दुराग्रही होतो. राष्ट्रवादाच्या जोडीने येणारा पुनरुज्जीवनवाद छद्मविज्ञानाच्या वाढीस खतपाणी घालतो. ’आमच्या पूर्वजांना सगळं ठाऊक होतं’, ’पाश्चात्त्यांनी लावलेले सारे शोध आम्ही त्यांच्याआधीच लावले होते’ अश्या दाव्यांवर मध्यमवर्ग सहज विश्वास ठेवतो. या दाव्यांचा सर्वांत मोठा समर्थक व प्रसारकर्ता मध्यमवर्ग आहे कारण त्यातून त्याचा अहंगंड जपला जातो. ज्ञाननिर्मितीचे कष्ट वाचतात. ’श्यामची आई’नंतर भेट म्हणून ’वैदिक गणित’ या पुस्तकाचे संच देणारा मध्यमवर्ग २०१४ सालानंतर भारतात ’वैदिक विज्ञान’ अधिकच बहरलं यामुळे खूश आहे. अनेक सरकारी संस्थांमध्ये छद्मविज्ञानाचा पुरस्कार सुरू झाला आहे. सरकारला मिळालेल्या मध्यमवर्गाच्या पाठिंब्यामुळे ए१ - ए२ दूध, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र यांच्याशी संबंधित प्रकल्पांसाठी भरपूर निधी उपलब्ध झाला आहे. काही विद्यापीठांमध्ये गोशाळा सुरू झाल्या आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत विज्ञानाशी संबंध नसलेल्या गैरसरकारी संस्था सरकारी धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होताना, हस्तक्षेप करता दिसतात. या संस्था 'भारतीय' विज्ञानाच्या प्रसारासाठी काम करत असल्याचा दावा करताना छद्मविज्ञानाचा प्रचार करतात. त्यांनी प्रसृत केलेल्या लेखनात, भाषणांमध्ये विज्ञान आणि इतिहास यांचा अनेकदा राजकीय प्रचार दिसून येतो. यासाठी त्यांना सरकारी निधीही मिळतो. मराठी मध्यमवर्गाला यात काही आक्षेपार्ह वाटत नाही. विज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार आवश्यक असले तरी त्यासाठी विज्ञानाच्या विविध अंगांशी उत्तम परिचय असावा लागतो. केवळ राष्ट्रवादी भूमिकेतून असा प्रसार करता येत नाही.

मध्यमवर्ग अश्या संस्थांचं स्वागत करतो, कारण विज्ञान म्हणजे काय, हेच तो शिकलेला नसतो. विज्ञानाकडे आपण केवळ दावे किंवा दोनचार प्रयोगांचे निष्कर्ष या दृष्टीनं बघतो. विज्ञानाची एक स्वतंत्र तत्त्वपद्धती आहे, आणि एका दीर्घ प्रक्रियेनंतर काहीएक अनुमान काढता येतं, हे अनुमानही अंतिम नसतं, असा विचार मध्यमवर्गाकडून केला जात नाही. हा वर्ग एकीकडे ’पाश्चात्त्यांनी आपलं ज्ञान पळवून नेलं, नाहीसं केलं’ अशी हाकाटी पिटतो, आणि दुसरीकडे आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ नासा, सर्न, युनेस्को अश्या संस्थांच्या नावाचा वापर करतो. विज्ञानशाखेचे सर्वाधिक पदवीधर असलेल्या देशात हे छद्मदावे खोडून काढणारे किंवा त्या दिशेनं प्रयत्न करणारे अत्यल्प आहेत. रामदेवबाबा किंवा सद्गुरु यांच्या दाव्यांचा प्रतिवाद केल्यास तो भारतीय संस्कृतीचा अपमान समजला जातो. ’वैदिक विज्ञाना’च्या नावाखाली केल्या जाणार्‍या अशास्त्रीय दाव्यांना होणार्‍या विरोधास मध्यमवर्गाकडून ’भारतीय ज्ञानपद्धतीवर होणारा हल्ला’ हे लेबल चिकटवलं जातं. ’मूठभरांची मक्तेदारी’ असलेलं ’पाश्चात्त्य’ विज्ञान सामान्य लोकांच्या मदतीला धावून येणार्‍यांवर अन्याय करतं, असं चित्र उभं केलं जातं. वास्तविक हा लढा भारतीय विज्ञान विरुद्ध पाश्चात्त्य विज्ञान असा नसून विज्ञान विरुद्ध छद्मविज्ञान असा आहे.

महाराष्ट्रात विज्ञानप्रसाराचं काम करणारे काही ज्येष्ठ ’अतींद्रीय अनुभव येतात / येऊ शकतात, आत्मा आहे की नाही, यावर संशोधन सुरू आहे / पडताळा आला आहे’ अशी विधानं अनेक वर्षं करत आले आहेत. त्यांच्या या विधानांचं खंडन क्वचितच केलं गेलं. उलट विज्ञानप्रसाराचं काम करणार्‍या संस्थांनी त्यांना सतत व्यासपीठ मिळवून दिलं. त्यांच्या पुस्तकांच्या अनेक आवृत्त्या निघाल्या. गेल्या वर्षी उत्क्रांतीचा सिद्धांत खोटा आहे, असं प्रतिपादन करणार्‍या पुस्तकाला राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळाला. या पुस्तकावर टीका करणारा आवाज क्षीण होता. स्वत:ला बुद्धिवादी म्हणवून घेणारे याबद्दल काहीच बोलले नाहीत. सध्या समाजमाध्यमांमध्ये ’विज्ञानप्रसारा’चं काम करणारे अनेक आहेत. बहुतेकांकडे अभियांत्रिकीची पदवी आहे. मूलभूत विज्ञानात संशोधन केलेले / करणारे फार कमी आहेत. आपण विज्ञानाबद्दल बोलत आहोत, अशी त्यांची समजूत असते. त्यांच्या श्रोत्यांची-प्रेक्षकांचीही अशीच समजूत हे अभियंते करून देतात. पण वास्तविक ते तंत्रज्ञानाबद्दल बोलत असतात. त्यातही भूतकाळातल्या कपोलकल्पित कथा-घटनांना, छद्मविज्ञानाला प्राधान्य दिलं जातं. असे व्हिडिओ लोकप्रिय होतात आणि हेच विज्ञान आहे, असा समज ठळक होतो. छद्मविज्ञानाचा प्रसार होत असतानाच मुळात विज्ञानाचा स्वीकार करावा किंवा नाही, हा प्रश्न हल्ली वरचेवर विचारला जातो. या प्रश्नाचं उत्तर प्रश्नकर्त्याच्या मनात ’नाही’ असंच असतं. कोव्हिडच्या लाटेनंतर विज्ञानविरोधी भावनेला धार चढली आहे. कोव्हिडकाळात अनेकदा सामान्यजनांकडून शास्त्रज्ञांच्या सूचनांचा, सल्ल्यांचा स्वीकार केला गेला नाही. विज्ञान गतिशील असतं, याचं भान मध्यमवर्गानं ठेवलं नाही. जगभरात अनेक शास्त्रज्ञ एकाच वेळी कोव्हिडवर मात करायचा प्रयत्न करत होते. रोज नवनवी माहिती उपलब्ध होत होती, निरीक्षणं नोंदवली जात होती. कोव्हिडसंबंधी वैज्ञानिक माहिती सतत बदलत होती. ही माहिती तर्काच्या आधारे निश्चित केलेल्या वैज्ञानिक कसोट्यांवर टिकते की नाही, हे पाहिलं जात होतं. विज्ञानाची कार्यपद्धती समजून न घेतलेल्या समाजाला दुर्दैवाने हे ’अवैज्ञानिक’ वाटलं. एकंदर समाजाला ऍण्टी-इन्टलेक्चुअल भूमिका घ्यायला आवडू लागली आहे.

समाजाला आणि समाजातल्या नेत्यांना ठाम आणि ठोस उत्तरं हवी असतात. विज्ञान अशी उत्तरं देत नाही. विज्ञान समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्याबरोबरच विज्ञानातली अनिश्चितता आणि मतभेदांसाठी असलेला अवकाश यांचं भान समाज ठेवत नाही. आपले निष्कर्ष परिवर्तनीय आहेत, हे विज्ञानाला ठाऊक असतं. आपली तत्त्वं अपरिवर्तनीय आहेत, असं मानणार्‍या धर्माचं आणि विज्ञानाचं मुळातच जमू शकत नाही. विज्ञान सतत प्रश्न विचारायला भाग पाडतं. धर्माला प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत. मध्यमवर्गावर असलेला धर्माचा वाढता पगडा त्याला विज्ञानापासून अधिकच दूर नेतो आहे.

’विज्ञान आणि अध्यात्म’ हा मराठी मध्यमवर्गाचा आवडता विषय आहे. अध्यात्माशिवाय विज्ञानास अर्थ नाही, अशी त्याची ठाम समजूत आहे. संशोधन हे कार्यक्षेत्र निवडणार्‍या बहुसंख्यांना विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे, ’देवावर तुमचा विश्वास आहे का?’ संशोधक हे समाजाचा हिस्सा असतात. त्यांच्या समजुतींवर, जडणघडणीवर समाजाचा प्रभाव असतो. समाजातलं एक बनून राहण्याचा त्यांच्यावर अनेकदा स्पष्ट - अस्पष्ट दबावही असतो. आपण विज्ञानक्षेत्रात काम करत असलो तरी आपण पुरेसे धार्मिक आहोत, हे अनेक संशोधकांना दाखवत राहावं लागतं. विशेषत: स्त्री-संशोधकांवर हा दबाव अधिक असतो. त्यामुळे सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच या वेळेत प्रयोगशाळेत संशोधन करणारे बहुसंख्य घरी परतले की तात्पुरता परिधान केलेला विज्ञानाचा लॅबकोट सहज काढून खुंटीला लावतात. तो त्यांच्या अंगावर पुन्हा चढतो तो दुसर्‍या दिवशी प्रयोगशाळेत गेल्यावर. आणि म्हणून ’ट्रकवर लिंबूमिरची बांधतो, मग विमानावर बांधायला काय हरकत आहे’ हा प्रश्न मध्यमवर्ग सहज विचारू शकतो. खंडेनवमीला अनेक प्रयोगशाळांमध्ये यंत्रांची पूजा होते. त्या दिवशी अधिकृत सुटी नसूनही तिथलं काम बंद असतं. इथे ’खाजगी विरुद्ध सार्वजनिक’ हे द्वंद्व उभं राहतं. ’सार्वजनिक ठिकाणी’ किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये धार्मिक कार्यक्रम होऊ नयेत, अंधश्रद्धेचा प्रसार आणि प्रचार होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण भारतात खाजगी आणि सार्वजनिक यांच्यातल्या सीमा फार धूसर आहेत. एखादी गोष्ट, तीही धर्माची, घरी केलेली चालत असेल, तर ती सार्वजनिक ठिकाणी करायला हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली जाते.

विज्ञान म्हणजे प्रयोगशाळेत बसून रंगीबेरंगी द्रावणं एकत्र करणं, किंवा रासायनिक समीकरणं लिहिणं नव्हे. त्या समीकरणातलं सौंदर्य जाणणं, ते समीकरण तसं का लिहिलं जातं, ते तसं लिहिण्यामागची प्रक्रिया काय, हे समजून घेणंही विज्ञान आहे. विज्ञान म्हणजे शाळेत आणि कॉलेजात फॉर्म्युले, व्याख्या पाठ करण्याचा विषय अशी समजूत करून घेतल्यानं मानवी कुतुहलात, चिकित्सावृतीत असलेली भव्यता, सौंदर्य आपल्याला दिसत नाही. पण फक्त कुतुहल म्हणजेही विज्ञान नव्हे. अमाप कुतुहल असलेला विज्ञानाचा पदवीधर तर्कद्वेष्टा असू शकतो. विज्ञानाची स्वतंत्र कार्यपद्धती आहे. संशोधनासाठी विषय निवडणं, त्यासाठी निवडलेल्या मेथडॉलॉजीनुसार प्रयोगांची आखणी करणं, प्रयोगांची चौकट ठरवणं, हाती लागलेल्या डेटाचा अन्वयार्थ लावणं ही कामं शास्त्रज्ञ करतो. यासाठी त्याला अनेक बाजू असलेल्या शक्यतांचा विचार करावा लागतो. या किचकट विचारप्रक्रियेत अनेकदा त्याला इतर शास्त्रज्ञांना, विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घ्यावं लागतं. आपली जडणघडण, स्वभाव, गंड, पूर्वग्रह यांचा विचारप्रक्रियेत अडसर ठरू न देण्याची काळजी त्याला घ्यावी लागते. शास्त्रज्ञाच्या तात्त्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक बैठकीचा संशोधनावर मूलभूत परिणाम होऊ शकतो. म्हणून आपली ’वैज्ञानिक शैली’ नेमकी कोणती, ती योग्य आहे किंवा नाही, हे त्याला सतत तपासावं लागतं. समाजाला आणि काहीवेळा दुर्दैवानं शास्त्रज्ञांना या प्रक्रियेची कल्पना नसते. विज्ञानाच्या इतिहासात सामाजिक किंवा वैयक्तिक धारणांमुळे संशोधनाला वेगळं किंवा चुकीचं वळण लागल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. विज्ञानाच्या मदतीनं वंशांची निकृष्टता जोखण्याचं काम ’यूजेनिक्स’मध्ये केलं गेलं. सोवियत युनियनमध्ये १९३०नंतर मेन्डेलियन जेनेटिक्स नाकारलं गेल्यानं सोवियन जीवशास्त्राचं अमाप नुकसान झालं. आणि तरीही ’विद्न्यानाचं एक स्वतंत्र तर्कशास्त्र आहे आणि त्याचा समाजाशी थेट संबंध नाही’, असा समज मध्यमवर्ग करून घेतो.

एखादी समस्या ’शास्त्रोक्त’ पद्धतीनं कशी सोडवावी, हे विज्ञान शिकवतं, असं आपण शिकतो. पण मुळात ’शास्त्रोक्त’ म्हणजे काय, ’शास्त्रोक्त’ पद्धतींतल्या पायर्‍या कोणत्या याचं शिक्षण पदवीच्या विद्यार्थ्यांना क्वचितच मिळतं. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या परिसंस्थेत शोधनिबंध प्रकाशित करणं, किंवा करत राहणं अनिवार्य आहे. पण अनेक भारतीय संशोधकांना इंग्रजीत संशोधन-प्रस्ताव, संशोधन-पद्धती, शोधनिबंध लिहिता येत नाहीत. इंग्रजीवर प्रभुत्व असलं तरी विज्ञानाची एक स्वतंत्र भाषा आहे. नेमकेपणा हा या भाषेचा महत्त्वाचा गुण आहे. या भाषेशी प्रयत्नपूर्वक मैत्री करावी लागते. विज्ञानाची भाषा म्हणजे काय, हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडतो. बहुतेक सर्व विद्यापीठांमध्ये पीएचडी करताना वैज्ञानिक लेखनपद्धती आणि संशोधन पद्धती हे दोन अभ्यासक्रम अनिवार्य असतात. मात्र त्यांच्याकडे गांभीर्यानं बघितलं जात नाही.

भारतात शोधनिबंधांच्या संख्येवरून प्रगती मापण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण फक्त शोधनिबंधांची संख्या हा वैज्ञानिक प्रगती मापण्याचा निकष असू शकत नाही. ही संख्या वाढली, तरी आपल्याकडे नोबेल पारितोषिक मिळालेले शास्त्रज्ञ किती, हा प्रश्न उपस्थित करताच येतो. शिवाय हल्ली शोधनिबंध प्रकाशित करण्यासाठी मोजावे लागणारे पैसे, त्यातून तयार झालेले दलाल, खोटी जर्नलं, सायटेशन देण्यासाठी येणारे दबाव यांना तोंड देणं जिकिरीचं झालं आहे. पुरेसे शोधनिबंध प्रकाशित केल्याशिवाय पीएचडीची पदवी मिळत नाही. सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये शोधनिबंधांच्या संख्येवर बढती अवलंबून असते. त्यामुळे शोधनिबंधांच्या दर्जाकडे लक्ष न देता केवळ आकडे वाढवण्यावर भर दिला जातो.

महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गाला अर्थातच याच्याशी देणंघेणं नाही, कारण त्याच्यासाठी शास्त्रज्ञ हा केवळ काही बाबतींत अभिमानानं मिरवण्यापुरता समाजाचा भाग आहे. डॉ. माशेलकर, डॉ. गोवारीकर, डॉ. नारळीकर, आणि डॉ. काकोडकर या चार जागतिक कीर्तीच्या शास्त्रज्ञांबद्दल त्याला अपार आदर आणि कौतुक वाटतं. पण यांच्या कामाबद्दल त्याला माहिती नसते. ’सायटोक्रोम सी’बद्दल मूलभूत काम करणार्‍या डॉ. कमला सोहोनी त्याला माहीत आहेत त्या ’न्यूट्रिशनिस्ट’ या चुकीच्या ओळखीतून. डॉ. आशुतोष कोतवाल, डॉ. अतीश दाभोलकर ही नावं वर्तमानपत्रांमध्ये अगदी क्वचित झळकतात. ’आमची मुलं परदेशात आहेत’ अशी ऐट मिरवणार्‍यांना पुण्यामुंबईतल्या संशोधनसंस्थांमध्ये काय काम चालतं, हे माहीत नसतं. शास्त्रज्ञाच्या वैज्ञानिक यशापयशाचा समाजावर परिणाम होतो, हे मध्यमवर्गाला कळत नाही. म्हणून शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमातल्या बदलांबाबत तो उदासीन असतो. आपल्या अभ्यासक्रमात विज्ञान - तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्या परस्परसंबंधांची चर्चा होत नाही. परीक्षांमध्ये, अगदी अत्यंत कठीण समजल्या जाणार्‍या आयआयटीच्या प्रवेशपरीक्षेतही, एकच उत्तर असलेले प्रश्न विचारले जातात. एकापेक्षा अधिक शक्यतांचा विचार करण्याची सवय विद्यार्थ्यांना लागत नाही. त्यामुळे विज्ञानाधारित प्रश्न सोडवण्याचं फक्त तंत्र शिकवणीवर्गांमध्ये शिकवलं जातं. या तंत्रावर हुकुमत मिळवणारे विद्यार्थी यशस्वी गणले जातात.

नव्या अभ्यासक्रमात आपली मुलं उत्क्रांती, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री किंवा आवर्तसारणी शिकणार नाहीत, याची मध्यमवर्गाला खंत नाही. बारावीपर्यंत बहुसंख्य विद्यार्थी प्रयोगशाळांमध्ये पाऊलही टाकत नाहीत. गेली काही वर्षं डमी कॉलेजं फोफावली आहेत. तिथे प्रात्यक्षिकांचे मार्क प्रयोगशाळेत न जाताच मिळतात. ’हिस्टरी ऑफ सायन्स’ हा महत्त्वाचा विषय अनेक दशकांपूर्वीच आपल्याकडे शिकवणं बंद झालं. आता नव्या धोरणात इतिहास आणि विज्ञान या दोहोंशी फारकत घेतलेला ’इंडियन नॉलेज सिस्टम’ हा विषय सर्व महाविद्यालयांमध्ये शिकवला जातो आहे. हा विषय शिकवायला अजिबात अनुभव नसलेले इतिहासाचे, विज्ञानाचे विद्यार्थी नेमले गेले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे नवी वर्गव्यवस्था निर्माण होण्याचा मोठा धोका आहे. हे धोरण ब्रिटिशांच्या तंत्रशिक्षणाच्या धोरणाशी मिळतंजुळतं आहे. त्याचा हेतू फक्त कामगार निर्माण करणं आहे. त्यातून ज्ञाननिर्मिती होणार नाही.

या बदलांविरुद्ध संशोधकही फारसे बोललेले नाहीत. संशोधन करताना अंगभूत व कमावलेल्या गुणवत्तेखेरिज काहीच महत्त्वाचं नसतं, असा अनेक संशोधकांचा समज असतो. पण हे खरं नाही. निम्नमध्यमवर्गातल्या असंख्य विद्यार्थ्यांना त्यांच्यात असलेल्या गुणवत्तेचा अंदाज नसतो. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, जात या बाबीही दुर्दैवानं महत्त्वाच्या ठरतात. ग्रामीण भागांतल्या शाळांची, प्रयोगशाळांची वाईट स्थिती आणि भाषा यांमुळे निर्माण झालेले अडसर विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत बाधा आणतात. विज्ञानक्षेत्रात नोकरीच्या संधी नेमक्या कोणत्या, याची त्यांना माहिती अनेकदा नसते. विज्ञानात पदवी मिळवली की शाळेत किंवा कॉलेजात शिकवता येतं, इतपत ज्ञान अनेकांना असतं. मात्र आता या नोकर्‍या मिळवण्यासाठी लाखो रुपयांच्या ’देणग्या’ द्याव्या लागतात. बहुतेकांच्या आवाक्याबाहेरचा हा खर्च असतो. शहरातही खाजगी शिकवणीवर्गांच्या फिया लाखांच्या घरात असल्यानं विज्ञानशिक्षण घेणं खर्चिक झालं आहे. इंग्रजी भाषेची अडचणही विद्यार्थ्यांना संशोधनक्षेत्रात येण्यापासून रोखते. अनेकदा पीएचडीसाठीच्या निवडसमितीचे सदस्य आणि गाईड इंग्रजी न येणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या बाजूनं नसतात. परराज्यात इंग्रजी आणि मातृभाषा अश्या दोन्हींच्या अभावी संशोधकांची कुचंबणा होते. निम्नमध्यमवर्गातले व ग्रामीण भागातले विद्यार्थी संशोधनाकडे सहसा वळत नाहीत. वैज्ञानिक भांडवलाचा अभाव हे या मागचं कारण आहे. वैज्ञानिक भांडवल म्हणजे काय? विद्यार्थ्याच्या कुटुंबियांना किंवा नातलगांना किंवा परिचितांना विज्ञानात रस असेल, संशोधनक्षेत्रात काम करणारी एखादी व्यक्ती परिचित असेल किंवा कुटुंबातल्या एखाद्या सदस्याशी विद्यार्थी दैनंदिन आयुष्यात विज्ञानाबद्दल चर्चा करू शकत असेल, तर त्या कुटुंबाकडे वैज्ञानिक भांडवल आहे, असं म्हणता येईल. अश्यावेळी विद्यार्थी संशोधनक्षेत्रात रमण्याची शक्यता वाढते. वैज्ञानिक भांडवल मध्यमवर्गाकडे आणि उच्चवर्गाकडे सहसा असतं. मात्र आयटी, मॅन्यूफॅक्चरिंग, कन्सल्टिंग अश्या क्षेत्रांमध्ये तुलनेनं अधिक पैसा असल्याने मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचा व त्यांच्या पालकांचा विज्ञानक्षेत्राकडे ओढा नसतो. अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन शिकायला किंवा इथल्या नोकरीच्या मदतीनं परदेशात जाणं, हे त्यांचं एकमेव ध्येय असतं. परदेशात आयटी उद्योगात कार्यरत असलेले भारतीय हे विज्ञानक्षेत्रात काम करतात, असाही मजेदार गैरसमज रूढ आहे.

प्रयोगशाळा, महाविद्यालयं उभारले की काम झालं, हा पूर्वापार असलेला समज कूचकामी आहे. भारतात पदवीस्तरावर विज्ञानाचं शिक्षण घेणार्‍या लोकांची जात - लिंग - धर्म - भाषा यांच्या आधारे खानेसुमारी केली जात नाही. तशी झाली असती तर विज्ञानक्षेत्र पुरुषी आणि तथाकथित ’उच्चवर्गीय’ आणि ’उच्चवर्णीय’ आहे, हे सहजच दिसलं असतं. दहावीनंतर विज्ञानशाखेचं शिक्षण आजही चांगली आर्थिक स्थिती व तथाकथित ’उच्च’ जातीत जन्म या घटकांची मक्तेदारी आहे. सरकारी पातळीवर विज्ञानशिक्षण घेण्यासाठी, संशोधनक्षेत्रात येण्यासाठी जातीचा अडसर नाही. पण आरक्षणाची मदत घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना अपमान सोसावा लागतो. मुलींसमोर अडसर अधिक असतात. शहरी भागातल्या वाचकांना कदाचित हे अवास्तव वाटेल, पण विज्ञानाची पदवी घेतली तर लग्नास अडचण येईल, अशी आजही समजूत आहे. अनेक पीएचडी गाईड मुलींना पीएचडीसाठी प्रवेश देण्यास तयार नसतात. सरकारी संस्थांमध्ये शास्त्रज्ञांना बरा पगार मिळत नाही, अशी (काही अंशी खरी असलेली) समजूत आहे. पण ही स्थिती बदलावी, म्हणून मध्यमवर्ग सरकारला जाब विचारत नाही. गेली अनेक वर्षं नित्यनेमानं संशोधक मानधन वाढावं, म्हणून मागण्या करतात, संप करतात. गेल्या काही वर्षांत सरकारनं संशोधकांना, शास्त्रज्ञांना मिळणारे पुरस्कार, शिष्यवृत्त्या कमी किंवा बंद केले आहेत. पण याचं कोणालाही दु:ख झालेलं नाही.

भारतात पुरेश्या संशोधनसंस्था नव्हत्या आणि म्हणून आपण संशोधनात मागे पडलो, असं एक नरेटिव्ह गेल्या काही वर्षांत तयार झालं आहे. पण हे तितकंसं खरं नाही. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात विज्ञानशाखांचं पदव्युत्तर शिक्षण देणारी आठ विद्यापीठं होती. अडतीस अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये सुमारे तीन हजार विद्यार्थी शिकत होते. संशोधनाच्या प्रसाराची जबाबदारी घेतलेल्या इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (स्थापना १९११), इंडियन काऊन्सिल ऑफ ऍग्रिकल्चरल रिसर्च (स्थापना १९२९), आणि काऊन्सिल ऑफ सायन्टिफिक ऍण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च (स्थापना १९४२) अश्या तीन संस्था कार्यरत होत्या. या तीन संस्ठांच्या देखरेखीखाली बावीस प्रयोगशाळा काम करत होत्या. या खेरिज इंडियन असोसिएशन फॉर कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (टाटा इन्स्टिट्यूट) अश्या संस्थाही होत्या. नेहरूंनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक संस्थांची उभारणी केली. उच्चशिक्षण घेऊन परदेशी गेलेला मराठी मध्यमवर्ग या व अश्याच संस्थांमध्ये शिकला. मात्र भारतात कायमच विज्ञानशिक्षणाऐवजी तंत्रशिक्षणास सरकारी पाठबळ व समाजाचा पाठिंबा मिळाला.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांत आजच्या युगात अगदी थोडका भेद उरला आहे, असं आता अनेक आधुनिक अभ्यासक व शास्त्रज्ञ मानतात. या दोहोंमधील सीमा गेल्या काही दशकांत अधिक धूसर झाल्या आहेत, हे खरं आहे. मूलभूत विज्ञान आणि उपयोजित विज्ञान यांच्यातला फरकही आता फारसा राहिलेला नाही. यांत असलेलं साम्य आणि भेद सामान्यांना माहीत नसल्यानं तंत्रज्ञानाला विज्ञान समजण्याचा घोटाळा कायम होत राहिला आहे.

मानवी आयुष्य सुखकर करणं, हा विज्ञान आणि तंत्रदज्ञान यांचा मुख्य हेतू आहे. आजवर या दोहोंमुळे मानवी जीवनावर परिणाम होतही आला आहे. पण या प्रक्रियेत समाज काहीएक किंमतही देत असतो. तंत्रज्ञान आणि संस्कृती एकमेकांत गुंतलेले असतात. तंत्रज्ञानाची मूल्यव्यवस्था समाजाला आकार देते. विद्न्यान आणि मूल्यव्यवस्था एकमेकांपासून फटकून राहू शकत नाहीत. समाजही तंत्रज्ञानाचं स्वरूप ठरवत असतो. या दोन्ही घटना एकाच वेळी सुरू असल्या तरी त्यांचा वेग कमीजास्त होत राहतो. उदाहरणार्थ, कार किंवा स्कूटर ही तंत्रज्ञानं स्वतंत्रपणे वापरता येत नाहीत. आपल्याला रस्ते, इंधन भरायला पंप, गॅरेज व मेकॅनिक, वाहतुकीचे नियम, पोलीस वगैरे अनेक बाबींची गरज भासते.

रमा बिजापूरकरांनी भारतीय बाजारपेठेच्या अनेकत्वाकडे लक्ष वेधताना ’स्किझोफ्रेनिक भारता’चा उल्लेख केला होता. भारतीय समाज एकसंध नाही. तो विविध भाषा, धर्म, जाती, वर्ण, वंश यांनी बनलेल्या असंख्य समूहांचा संच आहे. त्यामुळे ’भारतीय तंत्रज्ञान’ विकसित करताना केवळ परदेशी तंत्रज्ञानाची स्वस्त आवृत्ती निर्माण करून खरं म्हणजे चालणार नाही. पण आजवर आपण पाश्चात्त्य तंत्रज्ञान बहुतकरून आयात केलं आहे. तंत्रज्ञानाची कमतरता मध्यमवर्गाला कधी भासलेली नाही. मध्यमवर्ग तंत्रज्ञानाला पटकन आपलंसं करतो, मात्र त्या तंत्रज्ञानाचं राजकारण समजून घेतोच, असं नाही. तंत्रज्ञानाची मूल्यव्यवस्था ते तंत्रज्ञान तयार करणार्‍यांकडून येत असते. ही मूल्यव्यवस्था सहसा पुरुषी आणि उच्चवर्गीय असते. फेसबूक किंवा टेस्ला किंवा विंडोज ही परिचित उदाहरणं आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर व त्याची मूल्यव्यवस्था ठरवण्यात समाजातल्या सर्वांचा नसला तरी किमान बहुसंख्यांचा सहभाग असणं अपेक्षित असतं. मात्र समाजाचा एक अतिशय लहान, पुरुषी हिस्सा उर्वरित समाजाला त्याला हवं तसं वळण लावतो. ही लोकशाही नव्हे. तंत्रज्ञान समाजातल्या मोठ्या गटाला खुलं असतंच असं नाही. विमानाच्या तंत्रज्ञानानं मूलभूत बदल घडवून आणले तरी ते आजही मूठभर समाजाच्या आवाक्यातलं आहे. एखाद्याला तिकीट परवडत असलं, तरी आपल्याला विमानातून प्रवासाची परवानगी आहे का, हा प्रश्नही पडतो. समोर आलेलं तंत्रज्ञान स्वीकारायचं, त्याच्या मूल्यव्यवस्थेच्या भानगडीत पडायचं नाही, असंच मध्यमवर्गाचं धोरण राहिलं आहे. आपण वापरत असलेलं तंत्रज्ञान सर्वांना उपलब्ध नाही, याची जाणीव मध्यमवर्गाला नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वांना करता येतो की नाही, हेही बघितलं जात नाही. क्वचित तंत्रज्ञान शक्यतो आपल्या वर्गापुरतं मर्यादित राहील, याची काळजीही मध्यमवर्ग घेतो. कोव्हिडकाळात आपल्या राज्यात परत जाऊ इच्छिणार्‍या कामगारांना अनेक फॉर्म भरून द्यावे लागत होते. त्यांपैकी काही फॉर्म इंग्रजीत होते. सर्वत्र लॉकडाऊन असल्यानं मोबाईलवर फॉर्म भरण्याची सोय होती. पण त्यासाठी ओटीपी आणि क्वचित कॅप्चा आवश्यक होते. स्मार्टफोन नसणार्‍यांना हे फॉम भरणं शक्य नव्हतं. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन होते, त्यांच्यापैकी कित्येकांना हे फॉर्म भरता आले नाहीत कारण त्यांना मुळात त्यांचे फोन नंबर सांगता येत नव्हते, तिथे कॅप्चा म्हणजे काय, हे कसं कळणार?

प्रत्येक मानवी कृतीला नैतिक स्वीकार्हतेची कसोटी लावायला हवी, हे मान्य असेल तर नव्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. नावीन्यामुळे त्या तंत्रज्ञानाच्या कोणत्या बाजूचा नैतिक स्वीकार करावा, हा गोंधळ तयार होण्याची शक्यता असते. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय ज्ञानाचा वापर मानवी आयुष्य वाचवण्यासाठी व्हायला हवा, हे निर्विवाद असलं, तरी स्टेम सेल रिसर्चची व्याप्ती व मर्यादा काय असाव्यात, याबद्दल शास्त्रज्ञांचं एकमत नाही आणि समाजाला या प्रश्नाचे पैलू ठाऊक नाहीत. काही बाबतीत नव्या तंत्रज्ञानाची नैतिक स्वीकारार्हता ठरवताना नेमके निकष कोणते असावेत, हे समाजाला ठरवता येत नाही. आयटी तंत्रज्ञानाचे अगणित फायदे मध्यमवर्गाला मिळाले. पण सरकार आणि इतर कंपन्या जी खाजगी माहिती गोळा करतात, त्याबद्दल भूमिका काय असावी, यावर हा वर्ग विचार करत नाही. नवं तंत्रज्ञान बाजारात यायची चाहूल लागली की या वर्गाचे विचारवंत तंत्रज्ञानाची केवळ माहिती वर्तमानपत्रांतून देतात. तंत्रज्ञानाच्या मूल्यव्यवस्थेच्या, राजकारणाच्या भानगडीत ते पडत नाहीत. एआयसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाकडे ते धास्तावलेल्या नजरेनं बघतात. वर्तमानपत्रात छापून येणारे त्यांचे लेख तंत्रज्ञानाच्या मूलभूत व्यवस्थेबद्दल, परिणामांबद्दल कमी आणि (अनेकदा कल्पित) विपरित परिणामांबद्दल अधिक बोलतात. त्यामुळे ते भविष्याचा वेध घेत आहेत वगैरे वरकरणी वाटलं तरी मध्यमवर्गाच्या तंत्रज्ञानविषयक जाणिवांमध्ये थोडी भीती निर्माण होण्याखेरिज काहीच फरक पडत नाही. मध्यमवर्ग हा तंत्रज्ञान समजून न घेता वापर करणारा केवळ ग्राहक ठरतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा योग्य वापरही अनेकदा त्याला करता येत नाही.

तंत्रज्ञान, विज्ञान, आणि भांडवल यांचा परस्परसंबंध गुंतागुंतीचा आहे. भांडवलशाही हा सामाजिक प्रगतीचा केवळ एक भाग आहे, हे लक्षात घेतलं की हा संबंध अधिकच किचकट भासू लागतो. उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारल्यानंतरही भारतातली अर्थव्यवस्था बहुपेडी राहिली आहे. भांडवलशाहीस पूरक वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू राहिले असले, तरी या प्रयत्नांना विरोधही सतत होत आला आहे. भारतात सामाजिक - आर्थिक बदल आणि वैज्ञानिक प्रगती भांडवलशाहीचा स्वीकार करणार्‍या पाश्चात्त्य राष्ट्रांसारखे तंतोतंत होऊ शकले नाहीत, कारण जी वैज्ञानिक प्रगती भांडवलशाहीला पोषक ठरू शकते, त्या वैज्ञानिक प्रगतीच्या आर्थिक व वैचारिक भरणपोषणाच्या वाटचालीत समाजवाद महत्त्वाचा होता. अमेरिकेसारखी व्यवस्था भारतात हवी, अशी मागणी करणार्‍या मध्यमवर्गाला या विरोधाभासाची जाणीव नाही. हा मध्यमवर्ग एकीकडे सरकारकडून मोठ्या उद्योगांच्या उभारणीची अपेक्षा करतो, पण भांडवलशाहीचे धोके पत्करण्याची त्याची तयारी नाही. खेरिज परदेशातून आयात केलेल्या तंत्रज्ञानावर तो खूश आहे. या परिस्थितीत मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा पुर्‍या होतील, असं वैज्ञानिक धोरण आखण्यात अडचणी येतात.

विज्ञान आणि समाज यांच्यातल्या ताणाचं एक महत्त्वाचं कारण प्रयोगशाळांना मिळणारा सरकारी पैसा हे आहे. भारतातलं बहुतेक सर्व संशोधन सरकारी पैश्यावर चालतं. संशोधनासाठी उद्योग फारसे पैसे खर्च करत नाहीत. खाजगी संशोधनसंस्था बोटावर मोजण्याइतक्या आहेत. भारतात सुरू असलेलं संशोधन ’उपयुक्त’ नाही, असा एक लोकप्रिय समज आहे. त्यामुळे २००४ साली डाव्या पक्षांनी भारतीय संशोधकांनी यापुढे मूलभूत संशोधन बंद करून फक्त स्वच्छ पाणी आणि स्वस्त घरं यांसाठी काम करावं, अशी मागणी केल्यावर मराठी वर्तमानपत्रांनी आणि वाचकांनी पाठिंबाच दिला होता. २०१४ साली ’देहरादून डिक्लरेशन’ आलं. सरकार यापुढे संशोधनासाठी पैसा देणं हळूहळू बंद करेल, प्रयोगशाळांनी दरवर्षी किमान सहा नवी तंत्रज्ञानं विकसित करावीत, संशोधकांनी ’नमामि गंगे’सारख्या उपक्रमांकडे लक्ष द्यावं, असं मसुद्यात सांगितलं होतं. या मसुद्यालाही मोठा पाठिंबा मिळाला. शास्त्रज्ञांवर अन्याय करणार्‍या या मागण्या आहेत, हे लोकांना पटलं नाही. मध्यमवर्ग एकीकडे ’भारतानं विज्ञानक्षेत्रात अफाट कामगिरी केली आहे’ यावर विश्वास ठेवतो, कारण त्याच्यासमोर जागतिक कीर्ती मिळवलेले मोजके मराठी शास्त्रज्ञ, काही साधे उद्योजक, परदेशात आयटी उद्योगात कार्यरत असलेले लाखो भारतीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे भारतीय प्रमुख ही उदाहरणं असतात. दुसरीकडे हाच मध्यमवर्ग भारतीय संशोधकांनी राष्ट्रोपयोगी काम केलं नाही, या डाव्या आणि उजव्या पक्षांच्या आरोपांनाही उचलून धरतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांबाबतीत असलेल्या समाजाच्या या विचित्र भूमिकेत फरक असण्याचं कारण सोपं आहे. सामान्यजनांच्या मते वैज्ञानिक सिद्धांत हे अमूर्त आणि प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित असतात, तंत्रज्ञान त्यांना थेट ’अनुभवता’ येतं. ’इस्रो’नं केलेली कामगिरी त्यांना ’दिसते’. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेतल्या नॅनोविज्ञानाशी त्यांचा आजवर थेट संबंध आलेला नाही. ’इस्रो’चं काम मध्यमवर्गाच्या राष्ट्रवादास पुरक आहे. इतर संस्था त्यामुळे बिनमहत्त्वाच्या ठरतात.

सरकार संशोधनासाठी पुरेसे पैसे खर्च करत नाही, जीडीपीच्या किमान २% खर्च केला जावा, ही शास्त्रज्ञांची जुनी मागणी आहे. पैसे नाहीत म्हणून संशोधक परदेशी जातात, इथे राहणार्‍यांना पैशासाठी झगडावं लागतं. पण विज्ञान - तंत्रज्ञानाचा सर्वांत मोठा लाभार्थी असलेला मध्यमवर्ग हे लक्षात घेत नाही. रिसर्च, डेव्हलपमेंट आणि इनोव्हेशन (आरडीआय) देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम करतात, वैज्ञानिक प्रगती आणि आर्थिक प्रगती यांचा थेट संबंध आहे, अशी मांडणी अनेकांनी केली आहे. सर्वच देश शास्त्रीय संशोधनात गुंतवणूक करत असले, तरी त्यांनी साध्य केलेली वैज्ञानिक प्रगती व त्या योगे झालेली आर्थिक प्रगती सारखी नाही. मध्यम किंवा कमी जीडीपी असलेले देश वैज्ञानिक प्रगतीत मागे राहतात कारण ते संशोधनासाठी पुरेसे पैसे खर्च करू शकत नाहीत. मात्र आर्थिक सुबत्ता हाच वैज्ञानिक प्रगतीचा एकमेव निकष नाही. देशाची वैज्ञानिक नीती आणि धोरणं, प्राधान्यक्रम हेही महत्त्वाचे आहेत. संशोधनात नावीन्य आणि किमान काही प्रमाणात वैज्ञानिक / तांत्रिक अनिश्चिततेचं निराकरण अपेक्षित असतं. या व्याख्या पुरेश्या स्पष्ट असल्या तरी संशोधनाचं विज्ञानात आणि आर्थिक प्रगतीत असलेलं योगदान मोजण्याची मापनपद्धती स्पष्ट नाही, कारण संशोधनात नावीन्य असलं तरी ते प्रासंगिक आहे की नाही, याचाही विचार व्हायला हवा. त्यामुळे प्रत्येक समाज / देश संशोधनासाठी पैसा खर्च करताना आपापले प्राधान्यक्रम निवडतो. स्वच्छ पाणी, स्वस्त घरं यावर देशातल्या सर्वच संस्थांनी काम करण्याची गरज नाही. या प्रश्नांवर अगोदरच अनेकजण काम करत आहेत. मात्र प्रयोगशाळांना पैसे न देण्याच्या सरकारी निर्णयाला मध्यमवर्गाचा पाठिंबा मिळतो ते त्याला हवं असलेलं चैनीचं तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध असतं आणि आपल्या आवडत्या पक्षानं तो निर्णय घेतलेला असतो, म्हणून. सर्वांना स्वच्छ पाणी आणि स्वस्त घरं मिळावी, ही काही त्याची मनापासून इच्छा नाही.

विज्ञान हे ’उपयुक्त’च असावं, त्याच्या उपयोजनाला व्यावसायिक यश मिळावं हे अलीकडच्या वर्षांत नव-उदारमतवादी विचारवंतांनी जगभरातल्या अनेक सरकारांना पटवून दिलं आहे. मात्र व्यावसायिक हितसंबंध आणि अनुदानित संशोधन कार्यक्रम यांच्यातला संबंध जसाजसा घट्ट होत जातो, तसा संशोधनावर विपरित परिणाम वाढतो. वैज्ञानिक संशोधनासाठी कॉर्पोरेट फंडिंग मिळावं, या सरकारी इच्छेला उच्चमध्यमवर्गाचा पाठिंबा आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली परिसंस्था आपल्या देशात तयार झालेली नाही. कॉर्पोरेट फंडिंग नवनिर्मितीला हानीही पोहोचवू शकतं. कॉर्पोरेट निधी मिळालेल्या संशोधकांना त्या कॉर्पोरेशनच्या हितसंबंधांनुसार संशोधन करणं आवश्यक ठरतं. शिवाय उद्योग दीर्घकालीन फायदे असलेल्या संशोधनापेक्षा तत्कालीन व्यावसायिक मूल्य असलेल्या संशोधनाला प्राधान्य देऊ शकतात. यामुळे विज्ञान - तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा अभाव निर्माण होऊ शकतो.

महाराष्ट्राच्या प्रबोधनकाळात नव्या विचारांच्या चार झुळुकांमुळे इथला मध्यमवर्ग विज्ञानवादी जीवनसरणी आचरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं घडलं नाही. आपल्या वैचारिक संचिताचं आपण काय केलं, आपला समाज ज्ञानोपासक का झाला नाही, हे प्रश्न कोणालाच पडत नाही. सरकार विज्ञानवादी नसतं. समाजानं विज्ञानवादी असावं, अशी अपेक्षा असते. समाजाला असोशी असेल तरच वैज्ञानिक प्रगती घडू शकते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान स्वतंत्रपणे सामाजिक बदल घडवून आणू शकत नाहीत. उलट प्रगती साधण्याची इच्छा नसणार्‍या समाजात विज्ञान - तंत्रज्ञान प्रगतीस बाधा आणणार्‍यांच्या मदतीला धावून जाऊ शकतात. जात - धर्म - वर्ग - वर्ण - लिंग यांच्या आधारे विभागल्या गेलेल्या समाजात विज्ञान - तंत्रज्ञान हे दुधारी शस्त्र आहे. वैज्ञानिक प्रगती जशी समाजाच्या आर्थिक - राजकीय - सांस्कृतिक आकांक्षांच्या आड येऊ शकते, तशी ती अन्याय, शोषण यांविरुद्ध लढण्याचं बळही देऊ शकते. विज्ञानाला आवश्यक असलेली चिकित्सकवृत्ती आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य लोकशाही व्यवस्थेतच अधिक बहरू शकतात. विज्ञान - तंत्रज्ञानातल्या नवकल्पना बहराव्या यासाठी शैक्षणिक, वैचारिक स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. कोणत्याही भीतीशिवाय, सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय संशोधकांना काम करता यायला हवं. समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विचारस्वातंत्र्य, आचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असेल, तरच विज्ञान आणि समाज यांची प्रगती होईल. छद्मविज्ञान, मिसइन्फर्मेशन, आणि हुकुमशाही आवडून घेणार्‍या मराठी मध्यमवर्गानं हे कायम लक्षात ठेवायला हवं.

हा लेख मायबोली.कॉमवर प्रकाशित करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल 'मुक्त संवाद'चे संपादक श्री. शेखर देशमुख यांचे मन:पूर्वक आभार.

पूर्वप्रसिद्धी - 'मुक्त संवाद' - ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२३.