किरीट सोमय्या यांचा नवा आरोप

मराठी बायकांचे शोषण केले आहे ह्याने.
कसले राजकारण करत बसला आहे फडणवीस.
अटक करून जेल मध्ये आता पर्यंत टाकले पाहिजे होते.
भक्त का त्या तोतर्या चे समर्थन करतात हेच कळत नाही.

हे भक्त म्हणजे काय राज्य करते नाहीत.
ह्यांची गाचोटी पकडुन कधी हे हुकूमशाही सरकार जेल मध्ये टाकेल.
ह्यांच्या घरातील बायकांवर पण कठीण प्रसंग ह्यांचेच नेते आणतील.
त्यांना अक्कल पाहिजे ना आपण कोणाचे समर्थन करत आहे.

INDIA आणि भाजपेयी कडबोळ्यातील फरक :

+१. आव्हाड ह्यांची पोस्ट बरोबर आहे. सोमैय्यंचा वयक्तिक व्हिडिओ असा प्रसारित करणे अगदी चूक वाटले.

लोकशाही चॅनलचे प्रसारण बंद होते म्हणे

अत्याचार ज्या स्त्रियांवर झाला आहे त्यांच्या हक्काचे काय.
व्हिडिओ प्रसारित का होतात?
कारण आपली यंत्रणा महा नालयाक आहे.
एक complsint गेली की तो कोणी ही असू अगदी देशाचा पंतप्रधान असला तरी action लगेच झाली पाहिजे.
कोण कशाला सोशल मीडिया च आधार घेईल.

विडियो मध्ये नेमकं काय होतं ते लक्षात येत नाहीये. पण ओपोजिशन्वाले बायकांचे शोषण सुरु आहे म्हणतात म्हणजे विडियो मधली दुसरी व्यक्ती त्यांची बायको नसावी.
बाकी फडणवीसांचा खडसे नाही व्हायचा. फडणवीस, मोदी, शहा ह्यांचे राजकारण पसंत नसलं तरी त्यांच्या बाबतीत दोन गोष्टी खर्‍या आहेत, एक त्यांची पक्षनिष्टा दांडगी आहे आणि दुसरं म्हणजे त्यांचे फक्त काम(राजकारण) करणे ह्यावर भर आहे. वाहियातपणा, भ्रष्टाचार करुन पैसे जमवणे वगैरे ह्यावर भर नाही.
राजकारणात ते त्यांच्या प्रिन्सिपल्सप्रमाणे वागतील जे आपल्याला पटणार नाही (पटत नाही) पण ह्या लेवल वर ते उतरणार नाही कारण त्यांचा राजकारणात येण्याचा तो मेन गोल नाही.
फडणवीसांना खुप अवघड राजकीय परिस्थितीतून जावे लागले आहे पण त्यांना पार्टी ओवर पॉलिटिक्स हे गृहितक चांगलं ज्ञात आहे आणि मला वाटतं एकदा पुढचं इलेक्शन भाजपच्या खिशात गेलं की फडणवीसांना चांगले दिवस येतील.

ते त्या संपादकाला समजवा आधी
बाकी आव्हाड वगैरे लोक आता राजकारणाच्या स्तराबद्दल बोलायला लागले म्हणजे सगळीच हास्यजत्रा झाली

वाहियातपणा, भ्रष्टाचार करुन पैसे जमवणे वगैरे ह्यावर भर नाही.
<<
तुमच्या राज्यात वीड लिगलाईज झालं का? सुरु केलं की काय?

आमच्या कडे झालय लीगल. तुमच्याकडे वीड नसलं लीगल तरी अतिशहाणपणा लीगल आहे. त्यामुळे तुमचं बरोबर आहे.

मोदी असू नाही तर शह.
पक्ष निष्ठा वैगेरे काय नाही.
लुटारू गँग चे म्होरके आहेत ते..

ज्या अमित शहाच्या पतपेढीत जमा झालेल्या नोटांचा हिशोब नाही, ज्याला तडीपार केलं होतं, तो 'वाहियात' नाही, खाते सोडताना शेवटचे काम म्हणुन घाईगर्दीत नियम मोडून धारावी साहेबांच्या मालकांना देणार फडवीस भ्रष्ट नाही, हे म्हणणे म्हणजे..

असो. आमच्याकडे लीगल नसले तरी "शास्त्रसंमत" आहे. हिम्मत असेल तर एकाद्या कावडियाला गांजा शिवबाबाचा श्रावणी प्रसाद सेवन करू नकोस असं सांगून बघा इकडे आलात तर.

BJP ला राजकीय पक्ष म्हणणे पण जड जाते
ही एक गँग आहे.
दाऊद गँग सारखी.

Election bond system is legalised corruption.

यावरून प्रमोद महाजनांच्या भावाने केलेला गौप्यस्फोट आठवला. सोमैया संघसंस्कारातून आलेत का? महाजन होते ना?

डेमोक्रसी इज द मदर ऑफ ऑल करप्शन.

डेमोक्रसी इज द मदर ऑफ ऑल करप्शन.
<<
नो.
या असल्या फसव्या पण कॅची वाक्यांमुळे आपल्याकडे पढेलिखे डिक्टेटरशिप वर्शिपर्स फार झाले आहेत.
रिसेंटली याबद्दलची एक ट्वीट वाचण्यात आली.

नेहरू आंबेडकर प्रभृतींमुळे भारताला स्वातंत्र्यासोबत लोकशाही पॅकेजडील म्हणून मिळाली आहे. देशाने स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला, लोकशाहीसाठी नाही. फ्रान्स पासून सर्व पाश्चिमात्य देशांना राजेशाही उलथवून टाकण्यासाठी क्रांत्या / संघर्ष करावे लागलेत, तेव्हा लोकशाही मिळाली आहे.

यामुळे आपल्याला लोकशाहीची योग्य किम्मत नाही, अन लोकप्रतिनिधी, व सनदी नोकर राजे-जहागिरदारांसारखे वागतात, किम्बहुना त्यांनी तसे वागावे अशी लोकांची अपेक्षा असते.

स्वातंत्र्याचा लढा लढून झालाय.

यावेळी लोकशाहीसाठी लढावे लागणार आहे.

एक निवडणूक लढण्यासाठी किती खर्च येतो? एक सज्जन प्रामाणिक अशी निवडणूक लढवून जिंकू शकतो काय? मग हा पैसा कुठून येणार ?

चांगली पोस्ट अलीबाबा.

अलिबाबा, तुमचा मुद्दा माझ्या लक्षात आला. मी जे लिहिलय त्याबाबतीत तुमचा थोडा गैरसमज होतोय.
माझं म्हणणं होतं की जसे हे सोमैय्या आता विडियो प्रकरणात सापडले, किंवा खडसेंसारखं दुसर्‍याच्या नावानी जमीन घेणे वगैरे असं जे धडधडीत भ्रष्टाचार आहे त्यात ते सापडायचे नाहीत.
ह्याचा अर्थ ते पुर्ण धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत असं नाही. संघसंस्कार (मयेकरांकडून साभार ) असल्यामुळे अशा प्रकारात नाही सापडायचे असं म्हणत होतो.

नवीन Submitted by अलीबाबा on 19 July, 2023 - 20:16 >>+१

धडधडीत भ्रष्टाचार आहे त्यात ते सापडायचे नाहीत.

<<

मान्य. क्लीन चिट मिळवणे यात हातखंडा आहे. उदा. लोयांना विचारा. सांगतील ते.

जेव्हा निवडणुका येतील तेव्हा पहा. वर्तमानपत्रात प्रत्येक मतदार संघाचे विश्लेषण येते. त्यात काय असते? ह्या मतदार संघात ब्राह्मण किती, मराठा किती, कुर्मी किती, लिंगायत किती? आणि उमेदवार कुठल्या जातीचा आहे? अशी लोकशाही तुम्हाला लखलाभ होवो.
दुसरा मुद्दा. आपल्या लोकशाहीत ज्याला जास्त मत मिळाली तो विजयी! मग त्याला एकूण मतदारांच्या दहा टक्के मते मिळाली तरी बेहत्तर!
दुसऱ्या काही देशात जरा निराळी पद्धत आहे. ते जाउद्या.
लोकशाही म्हणजे बहुमताने अल्पमतावर केलेली दादागिरी.
बरच काही लिहिता येईल. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही. म्हणून बास.

सत्तांतर होतं तेव्हां एखादी तरी गोष्ट चांगली घडायला हवी. फडणवीस हे कोणत्याही अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या साच्यात फिट बसत नाहीत. इतकंच काय ते वक्ते म्हणून ही चांगले नाहीत. नेत्याकडे वक्तृत्वहीनता असणे ही काही चांगली गोष्ट नाही.
एकच गोष्ट आहे कि ते अभ्यासू आहेत. अर्थात शरद पवार त्यांच्या पेक्षा लाख पटीने अभ्यासू आहेत, त्यांच्या वयात होते. मोदी शहा यांनी एकच गोष्ट चांगली केली कि महाराष्ट्रात नेत्याच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत त्या मोडून काढत फडणवीसांना तिथे बसवले. मुख्यमंत्री म्हणजे असा असा हवा या आपल्या अपेक्षांना त्याने धक्का बसला.
राजकारणी प्रत्यक्षात टग्या असावा, माध्यमांसमोर नम्र असावा, खासगीत गुंड, पैशाने पुंड आणि कोणत्याही गोष्टीला ना नसणारा असायला हवा ही एक मूक मान्यता राज्यात गेली काही दशके नांदते. त्यामुळे नेता कसाही असला तरी त्याला मतदान होत राहते.
सेक्युलर, हिंदुत्ववादी, पुरोगामी, बहुजनवादी याच्याशी नेत्यांना काहीही घेणं देणं नाही हे प्रत्यक्षात मतदारांनाही ठाऊक असतं. आत्ता हवा कोणत्या पक्षाची वाहतेय , त्या पक्षात आपला नेता गेला तर निवडून येईल का याचे हिशेब गावातला साधा माणूस सुद्धा सांगतो.

राष्ट्रवादीने भिडेंना पोसले, यात कसला पुरोगामी पणा ? काँग्रेसने सनातनला पाठबळ दिलं. आर आर पाटील हे भाजपला अनुकूल राज़कारण करायचे. मालेगावात निरपराध मुस्लिमांना अटक करण्यामागे काय कारण असेल ? जसे समजतो तसे राजकारण अजिबात नाही.

खूप वर्षांनी पक्षीय दृष्टीकोणाला फाट्यावर मारणारी चर्चा.

सत्तांतर होतं तेव्हां एखादी तरी गोष्ट चांगली घडायला हवी. फडणवीस हे कोणत्याही अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या साच्यात फिट बसत नाहीत.
<<
यावेळचं सत्तांतर अडाणीने केलेले आहे. सगळे खोके तिकडून आलेले आहेत, अन बिस्किट आहे धारावीची प्राईम लँड.

यावेळचं सत्तांतर अडाणीने केलेले आहे. सगळे खोके तिकडून आलेले आहेत, अन बिस्किट आहे धारावीची प्राईम लँड. >>> चुकीच्या कल्पना आहेत तुमच्या. मागच्या सरकार मधे अनेक बिल्डर्स, कन्स्ट्रक्शन कंपन्या अचानक वर आलेल्या होत्या. पण त्यांचे मालक नावाला होते. प्रत्यक्षात त्यात ज्यांचा वाटा नगण्य आहे (कागदोपत्री) तेच त्या कंपनीचे मालक होते. लवासा, नांदेड सिटी, मगरपट्टा सिटी, अ‍ॅमनोरा यांचे मालक कागदावर वेगळे प्रत्यक्षात वेगळे.

एक रिक्षावाला कृष्णा खोरे कंत्राटात अक्षरशः कोट्यवधींचा मालक झाला. पुण्यात एक राजवाडा बांधला. भोसलेबगर आलिशान ऑफीस आहे. याची कंपनीही प्रत्यक्षात दोन पक्षाच्या नेत्यांची आहे.

अडाणी सायकलवरून येत. स्कूटरवरून यायला लागले. कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या नेत्याचा वरदहस्त असल्याशिवाय ते इतके मोठे होऊ शकत नाहीत. सपाच्या काळात अमरसिंग सुद्धा असेच बडे नेते झाले होते. ही मंडळी प्रत्यक्षात पेटी एजंट होती.

राजकारण खरंच समजून घ्यायचं असेल तर अर्थकारणाचा अभ्यास करा.
मुंबईतल्या मिल्सच्या जमिनी कुणाच्या घशात गेल्या ? त्यात कोणकोणते पक्ष एकत्र होते ? भाजपचे जे नेते त्यात सामील होते त्यांच्या पुढच्या पिढीला मोदी शाह यांनी लांब ठेवले आहे. ते भ्रष्ट आहेत कि नाहीत हा वेगळा मुद्दा. पण सहमतीचे राजकारण मोडून काढून पक्ष वाढवणे यासाठी त्यांनी हे केलेले आहे.

सेंटॉर हॉटेलचे प्रकरण असो, येरवड्यातल्या सर्वे क्रं १९१ अ मधली साडेतीन एकर जमिनीची साडेतीनशे एकर होणे असो, तत्कालीन कलेक्टर नंतर त्या पक्षाचा खासदार होणे असो. हे सगळं मिळून खाल्लेलं आहे. मुंबईत तर एका पक्षातून वेगळा झालेला नेता , जो उशिरा उठण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, हा भूमाफिया आहे. कोणत्याही बिल्डरला काम सुरू करताना त्या भागातल्या या पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांना दक्षिणा द्यावी लागते.

कानोसा घेतला तर सगळे कळेल. त्यामुळं या मंडळींना नवीन खेळाडू राज्याच्या राजकारणात नकोत.
आता हे खेळाडू बाद करून मोदी शाह वेगळे खेळाडू आणणार. जुन्या लोकातले जे शरण येतील त्यांना या नवीन खेळाडूंसोबत खेळावे लागणार. अदानींची कार विरोधी पक्षातला तरूण नेता ड्राईव्ह करत होता, यातच समजून घ्यायला पाहीजे सगळं.

पक्षाचे लोक एकमेकांवर आरोप करतात त्यात कुणालाच इंटरेस्ट नसतो.

सामना ह्यांची ह्या दोन पोस्ट मधील मत एकदम योग्य आहे.
अर्थकारण आहे राजकारण च.ते सामान्य लोकांच्या लक्षात येत नाही आणि कधी येणार ही नाही.
सामान्य लोकांच्या पण जास्त काही अपेक्षा नाहीत.
न्याय व्यवस्था उत्तम असावी, लोकांचे स्वतंत्र अबाधित राहवे,त्यांच्या मालमत्तेचे आणि त्यांचे रक्षण व्हावे.
आणि basic suvidha uplabdh असाव्यात.

पक्षाचे लोक एकमेकांवर आरोप करतात त्यात कुणालाच इंटरेस्ट नसतो.>>यावरून मला तो पिक्चर आठवतो. एका भाडेकरूची मालकाच्या विरुद्ध केस चालू असते. एकाचा वकील नासिरुद्दीन शहा आणि दुसर्याचा वकील रोहिणी हत्तंगडी, ते दोघे एकाच बेडवर सोमय्या करत असतात. त्यांचा कार्यक्रम उरकल्यावर ते केसची पुढची तारीख कुठली घ्यायची? ह्याची चर्चा करतात. आपले राजकारण हे असे आहे.