21 फेब्रुवारी 2023 ला रशियन राष्ट्रपती व्लदिमीर पुतीन यांनी जाहीर केलं की, रशिया नव्या व्यूहात्मक अस्त्र कपात संधीमधला (New START) आपला सहभाग संस्थगित करत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पाश्चात्यांचा रशियाबाबत असलेला दृष्टिकोन विचारात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचं राष्ट्रपती पुतीन यांनी म्हटलं आहे.
रशिया आणि अमेरिका यांनी 8 एप्रिल 2010 ला चेक प्रजासत्ताकची राजधानी प्राग इथं झालेल्या शिखर बैठकीत START-3 वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. पण START-3 संबंधीच्या प्रस्तावावर विचार त्याआधीपासूनच म्हणजे मार्च 1997 मध्ये फिनलंडच्या राजधानीत, हेलसिंकीमध्ये दोन्ही देशांच्या राष्ट्रपतींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर सुरू झाला होता. त्यानुसार दोन्ही देशांच्या व्यूहात्मक अण्वस्त्रांची संख्या 2000 ते 2500 पर्यंत निश्चित करण्याची योजना होती. पण त्यात फारशी प्रगती झाली नाही. पुढे जून 2006 मध्ये राष्ट्रपती पुतीन यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावानंतर व्यूहात्मक शस्त्रकपातीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आणि अखेर नव्या START संधीच्या राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षांकीत दस्तावेजांचं 5 फेब्रुवारी 2011 ला आदान-प्रदान करण्यात आलं.
New START मधली लक्ष्ये संधी लागू झाल्यापासून 7 वर्षांत गाठण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. तसंच ही संधी 10 वर्षांनी संपुष्टात येईल, पण त्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सहमतीने त्याची मुदत आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकेल, असेही त्यात म्हटलं होतं. या संधीनं tactical आण्विक यंत्रणांवर आणि लोहमार्गावरून वाहून नेल्या जाणाऱ्या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपकांवर कोणतंही बंधन घातलेलं नव्हतं. या संधीची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होत आहे, त्याची पाहणी दोन्ही बाजूंचे निरीक्षक एकमेकांच्या देशांना भेटी देऊन करत होते. दरम्यान, START-3 वरील चर्चेच्या काळात यात चीन, फ्रांस आणि ब्रिटन या अन्य अण्वस्त्रधारी देशांनाही सहभागी करून घ्यावं, अशी मागणी अमेरिकेत होत होती.
START-1
तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपती रोनाल्ड रिगन यांनी अण्वस्त्रमुक्त जगाचा दृष्टिकोन मांडला होता. त्याला अनुसरून प्रयत्नही सुरू केले होते. त्यांनी Strategic Arms Limitation Talks(SALT) च्या जागी Strategic Arms Reduction Treaty (START) चा पाठपुरावा केला. त्यानंतर, तत्कालीन सोव्हिएट संघ आणि अमेरिका यांच्यात आपापल्या जवळची व्यूहात्मक अस्त्रे कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. 8 डिसेंबर 1987 ला रीगन आणि तत्कालीन सोव्हिएट संघाचे राष्ट्रपती मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी त्या संधीच्या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
START-2
रशियन संघराज्य (Russian Federation) आणि अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने (United States of America) यांच्यात 3 जानेवारी 1993 ला START-2 संधी झाली होती. या संधीनं दोन्ही देशांकडील व्यूहात्मक अस्त्रांच्या संख्येत आणखी कपात करण्याचं लक्ष्य निश्चित केलं होतं. नव्या लक्ष्यानुसार दोन्ही बाजूंकडे तैनात अण्वस्त्रांची संख्या 3,500 नसावीत. तसेच 1,750 पेक्षा जास्त अण्वस्त्रे - पाणबुडीतून डागली जाणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) यावर तैनात करता येणार नाहीत. या संधीला वॉशिंग्टननं 1996 मध्ये, तर मॉस्कोनं 2000 मध्ये मंजुरी दिली होती. पण 14 जून 2002 ला अमेरिकेनं 1972 च्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रविरोधी संधीतून (Anti-ballistic Missile Treaty/ABM) आपण बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केल्यावर मॉस्कोनंही जाहीर केलं की, START-2 मधल्या तरतुदींविषयी आपणही बांधील नाही आहोत.
एकूणच नव्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत START सारख्या संधींचं महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व बाजूंनी गंभीर राहणं आवश्यक ठरत आहे.
