मिडल ईस्ट मधली तेलाची बदलती समीकरणे

काही आठवड्यापूर्वी जेव्हा ओपेक प्लस या पेट्रोल उत्पादकांच्या देशांनी (इराण, इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत, रशिया आणि इतर) आपण पेट्रोल उत्पादनामध्ये कपात करत आहोत असे जाहीर केले तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन यांनी सौदी अरेबियाला ठणकावले की याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. अमेरिकेने सौदी अरेबियाला अशा पद्धतीची सरळ सरळ धमकी देणे ही फारच मोठी गंमतशीर गोष्ट आहे. जेव्हापासून सौदी अरेबिया मध्ये 1938 मध्ये अमेरिकेला दमाम मध्ये पेट्रोल सापडलं तेव्हाच अमेरिकेने सौदी अरेबिया बरोबर करार केला की आम्ही तुम्हाला संरक्षण देऊ तुम्ही आम्हाला पेट्रोल द्या आणि त्यांची 50-50% भागीदारी झाली मुख्य अट होती की तेल हे तुम्ही नेहमी डॉलर मध्येच विकले पाहिजे.
जेव्हा जेव्हा मिडल इस्ट मध्ये युद्ध झाली तेव्हा तेव्हा सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेची एकमेकांना मदत होती. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि अमेरिका ही त्या अर्थाने कायमच मित्र राष्ट्र राहिलेली आहेत. आज
अमेरिका आणि ब्रिटन जेव्हा रीसेशन च्या दारात उभे आहेत तेव्हा जागतिक पेट्रोल उत्पादनामध्ये कपात होणं हे अमेरिकेच्या दृष्टीने नक्कीच फायद्याचं नाही असे अमेरिकेला आणि ब्रिटनला वाटते.
याचं कारण असं की सध्याच्या घडीला जगातला सर्वात जास्त क्रूड ऑइल उत्पादक देश दुसरा तिसरा कोणी नसून दस्तूर खुद्द अमेरिकाच आहे आणि त्यांनी रशिया तसंच सौदी अरेबियाला ऑइल उत्पादनामध्ये फारच मागे टाकलेला आहे.
Opec+ या तेल निर्यातदार राष्ट्रांच्या गटा मध्ये रशिया, इराण आणि सौदी अरेबिया जरी एकत्र असले तरी या गटामध्ये अमेरिका आणि ब्रिटन नाही. त्यामुळे तेलाचा भाव काय असायला हवा ज्यामुळे आपल्या या ग्रुप चा फायदा होईल अशाच स्ट्रॅटेजी ओपेक प्लस हा देशांचा समूह ठरवतो. ज्याप्रमाणे गटाचा एक नेता असतो तसा या गटाचा नेता सौदी अरेबिया आहे असे मानले जाते.
अमेरिका त्यामुळे त्यांचा इथे competitor
आहे. तेल इम्पोर्ट करणारे देश हे नेहमीच जिथून स्वस्तात तेल मिळेल तिकडे जाणार. शेवटी ग्राहक राजा.
बर तेलाचे भाव स्थिर ठेवले तर फारसा फायदा होत नाही त्यामुळे तेलाचे भाव खाली वर केले तर सप्लाय डिमांड मध्ये गॅप निर्माण होऊन जास्त पैसे मिळतात हे सोपे गणित खेळले जाते.
अमेरिकेचे म्हणणे असे होते की सौदी अरेबियाने या ऑइल कपातीला मान्यता देऊ नये परंतु सौदी अरेबियाने उलट ओपेक मधील सगळ्याच देशांच्या फायद्यासाठी आम्ही ऑइल कपात करणार असं सांगितलं आणि त्यामुळे अमेरिकेला आपल्या मित्रांनी असं कसं केलं असा धक्का बसला. जेव्हा तेलाची किंमत वाढते तेव्हा पूर्ण जगातल्या सर्वच किमती वाढतात कारण त्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशन, मॅन्युफॅक्चरिंग आदी सगळीकडेच भाव वाढ होते त्यामुळे अर्थातच शेवटी सर्वसामान्य माणसाला देखील भाव वाढीची झळ पोहचते. आपल्याला बाजारात प्रत्येक गोष्टीची किंमत वाढलेली दिसते त्यामुळे ऑइल च्या किमती स्थिर असणं किंबहुना आटोक्यात असणे हे फार महत्त्वाचं. जानेवारी 2020 मध्ये कोविड नंतरच्या काळात पर बॅरल किंमत झाली होती वीस डॉलर.
आज हा लेख लिहिताना ऑइल ची किंमत आहे प्रति बॅरल 87 डॉलर.
ऑइल निर्यातदार देशांना असं वाटतं आहे की जर 2023 मध्ये जगामध्ये मंदी आली तर पुन्हा एकदा क्रूड ऑइल ची किंमत खाली जाईल. त्यामुळे जर आज ऑइल प्रोडक्शन मध्ये कपात केली तर डिमांड वाढेल आणि ऑइलच्या किमती खूप खाली जाणार नाहीत. मग आता यात अमेरिकेला काय प्रॉब्लेम आहे?
अमेरिकेचा इशू असा आहे की जर तेलाच्या किमती अमेरिकेचा फायदा होईल त्यापेक्षा देखील कमी झाल्या तर सध्या अमेरिकेतील इन्फ्लेशन गेल्या 40 वर्षाचे रेकॉर्ड तोडून वाढलेले आहे. ते कमी होणार नाही.
तसेच तेलाची डिमांड वाढल्यामुळे रशियाला अधिक पैसा मिळेल. त्यामुळे त्यांची शस्त्रास्त्र खरेदी वाढेल आणि ते अधिक पावरफुल होतील.
कारण नुकत्याच झालेल्या रशिया युक्रेन युद्धानंतर रशियाने वाढत्या ऑइल किमतीत तेल विकून दुप्पट प्रॉफिट्स कमवलेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
आता यावर अमेरिका म्हणते आहे की ते एक "नो पेक" नावाचे बिल आणणार आहेत ज्यामध्ये अमेरिका "ओपेक प्लस"
या देशांच्या समूहावरती ऑइलला एखाद्या शस्त्र प्रमाणे वापरून ओपेक जगास वठणीस धरू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरती खटला भरला जाईल. आता ओपेक+ ही काही व्यक्ती नसल्यामुळे नेमका खटला कसा भरला जाईल आणि कोणाला शिक्षा होईल हे काही सांगता येत नाही.
इथे एक फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे ती अशी ही सौदी अरेबिया हा अमेरिके कडून सर्वात जास्त शस्त्रास्त विकत घेतो म्हणजे सौदी अरेबिया हे अमेरिकेचे फार मोठे गिऱ्हाईक आहे. सौदी अरेबिया रशियाकडून देखील शस्त्र विकत घेऊ शकतो ते त्यांच्याकडे ऑप्शन आहे. आता अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी की 1945 मध्ये फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी सौदी अरेबियाच्या राजाबरोबर ऑइल खरेदीचा करार केला त्यानुसार सौदी अरेबिया ऑइल हे नेहमी डॉलर्स मध्येच विकेल आणि शस्त्रास्त्र देखील डॉलर्स मध्येच विकत घेइल असे ठरले होते आणि आज देखील तेल हे नेहमी us डॉलर मध्येच विकले जाते. मग आता प्रश्न असा आहे की जर या बदलत्या समीकरणांमध्ये पुढे चालून सौदी अरेबियाने रुबल मध्ये ऑइल विक्री चालू केली तर काय? सौदी अरेबियाच्या हातात असलेला हा हुकमाचा पत्ता आहे का? नाही कारण आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की सौदी अरेबियाला शस्त्रास्त्रांची कायम गरज असते आणि हा पुरवठा अमेरिका आणि युरोप मधूनच होतो. ब्रिटन आणि अमेरिका सौदी अरेबियाला असे म्हणू शकते की तुम्ही जर आम्हाला हव्या त्या भावात तेल दिले नाही तर आम्ही तुम्हाला शस्त्रास्त्रे देणार नाही. मग सौदी अरेबिया म्हणू शकते की तुम्ही नाही तर शस्त्रा बाबत आम्हाला रशिया मदत करेल.
असे होऊ शकते का? तर ते इतके सोपे नाही कारण अजून एक गोष्ट जी फार महत्त्वाची आहे ती म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी. तेलाची वाहतूक करणाऱ्या मोठमोठ्या ऑइल टँकर चे शिपिंग इन्शुरन्स अत्यंत महत्त्वाचे. कारण एक ऑइल टँकर चुकून बुडाला तर शिपिंग कंपनी खड्ड्यातच जाते कारण तो अक्षरशः त्यावरील करोडो डॉलर्सचा सत्यानाश असतो.
या शिपिंग कंपन्यांना इन्शुरन्स देणाऱ्या 90% कंपन्या लंडनमध्ये आहेत.
त्यामुळे ब्रिटिश यांना सांगू शकतात की अमुक एका किमतीच्या वर जर तेल विकत घेतलेले असेल तर या जहाजांना इन्शुरन्स द्यायचा नाही. इन्शुरन्स असल्याशिवाय ते जहाज समुद्रात कोणीच घेऊन जाणार नाही. तर हा असा आहे पॉवर प्ले!
तुम्हाला काय वाटतं सौदी अरेबिया रशियाशी अधिक जवळीक करेल? की अमेरिका आणि युरोप, सौदी अरेबियाला आणि ओपेक + ला आपलं म्हणणं मान्य करण्यास भाग पाडतील?