*
उद्धव ठाकरे सत्तेवर विराजमान झाल्यापासून नैसर्गिक आपत्तीसह विरोधकाने देखील अनेक वेळा सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला. तरी देखील न डगमगता उध्दव ठाकरे महाराष्ट्राच्या जनतेला माझे कुटुंब माझी जबाबदारी शिरावर घेतल्याने आणि उत्कृष्ट कार्यप्रणाली वर महाराष्ट्र जनता बेहद्द खुश आहे. शिवाय भाजपचे नितीन गडकरी देखील खुल्या दिलाने त्यांचे कौतुक करीत आहेत. गेली वर्षभर मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ शिफारस असून सुध्दा राजकीय असूयेपोटी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी १२ नवनिर्वाचित सदस्य घोषित न करणे, याचा अर्थ राजकारण किती खालच्या स्तराला गेले आहे. कंगनाला भेटणारे राज्यपाल महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना न भेटता गोव्याला जाणे हे न पटणारे आहे. याचे उट्टे कधी काढायचे आणि कसे काढायचे, या प्रतीक्षेत महाविकास आघाडी होती. आज विधिमंडळ अधिवेशनाला प्रारंभ झाला. ना चहापान ना पत्रकार परिषद....! मुख्यमंत्री न घेता सभागृहात दाखल झाले. यावर विरोधक टीकाच करू शकत नाहीत. भारतीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजपर्यंत न घेतलेली पत्रकार परिषद या अन्वये विरोधकासहित पत्रकारांच्या तोंडाला चिडीचूप करून टाकले. जबरदस्त खेळी असे आमचे राजकीय विश्लेषक खुलेआम म्हणतात.
आज विधिमंडळात विरोधकांनी OBC आरक्षणासंदर्भात घातला गेलेला धिंगाणा, हैदोस, शिवीगाळ यामुळे संसदीय कामकाज मंत्री यांचा १२ आमदार निलंबन प्रस्ताव घाईघाईत अध्यक्षांनी समंत करावा. आज जे १२ आमदार निलंबित झालेत ते सभागृहात सदैव आक्रमक असणारे.... यामागे फार मोठी ग्यानबाची मेख आहे. याचा लाभ महाविकास आघाडीला नक्कीच होणार. येऊ घातलेली विधानमंडळ अध्यक्षांची निवड याच अधिवेशनात करणे, आवशयक होते. आवाजी मतदान असो वा निवडणूक करून घेतली तरी विरोधक कायद्याच्या लढाईत महाविकास आघाडीला मागे टाकतील. गुप्त मतदान न घेता आवाजी मतदानाने जर ही निवडणूक घेतली गेली तर हे निलंबित आमदार हा धोका असू शकतो, तांदळातले खडे निवडावे तसे आमदार निवडलेले आहेत. कोणताही धोका आघाडी सरकारला उद्भवू नये. शिवाय नवनिर्वाचित १२ आमदारांची यादी घोषित करून घ्यायची असेल तर कुठे तरी कळ दाबली तरच नाक उघडेल...! आज उद्धव ठाकरे यांनी फासा टाकला आहे. तेच बोलतील तो न्याय देखील मानला जाणार आहे.
केंद्र सरकार अजून दोन तीन भ्रष्ट अथवा गुन्हे घटना घडल्या तर ३५६ अन्वये महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याच्या प्रयत्न करणार असा सुगावा अनेकांना लागला होता. आजच्या १२ आमदारांचे निलंबन होणे साधी सोपी गोष्ट नाही. या अगोदर देखील अशा घटना सभागृहात घडल्या गेल्या. आमदारांचे निलंबन होणे म्हणजे मतदारसंघाशी नाळ तुटल्यासारखे होते. काही सुविधा नाही की विकास नाही. केंद्र सरकारच्या विविध विभागाकडून अनेक टाकलेले डाव याला थोपविण्यासाठी या निलंबनाच्या निर्णयाला राजकीय मोहरे काय घासाघीस करतात, याकडे लक्ष ठेवले जाणार आहे.
*अशोक भेके*
(No subject)
छान आहे विडंबन