धरणांसाठी समांतर पर्याय - भाग एक पाणी पारेषण केंद्र. (water transmission centers)

Submitted by सुनिल प्रसादे on 24 October, 2019 - 22:38

धरणांसाठी समांतर पर्याय - भाग एक
पाणी पारेषण केंद्र.
(water transmission centers)
---------------------------------

( For special attention of Govt. of Maharashtra/ Govt. of India )

भाग - एक
--------------

"पागोळी वाचवा अभियान" अंतर्गत मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये लिहिलेल्या विविध लेखांमधून आणि व्हिडीओंच्या माध्यमातून (फेसबुक पेजवर उपलब्ध) आपण जलसंवर्धनाची सद्यस्थिती, त्यासाठीची प्रचलित साधने आणि पद्धती, जलसंवर्धन अधिक प्रभावीपणे होण्याची आवश्यकता, त्यासाठी उपयुक्त असलेले तंत्र आणि त्या तंत्राचा समावेश करून अवलंबण्याचे साधे, सोपे, अल्पखर्चीक आणि स्वावलंबी मार्ग ह्या सगळ्याचा विचार केला.

"पागोळी वाचवा अभियान"ने सर्वसामान्य लोकांना इतर कुणावरही कोणत्याही प्रकारे अवलंबून न राहता स्वतःच्या व्यक्तिगत पातळीवर अत्यंत प्रभावीपणे जलसंवर्धन करण्याचे मार्ग सांगितले आहेत. लोकांनी मनावर घेऊन गंभीरपणे जर ह्या मार्गांचा विचार आणि अवलंब केला तर केवळ तीन ते चार पावसाळ्यांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात " खणू तिथे पाणी " अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही.

" पागोळी वाचवा अभियान "ने ह्या प्रवासात आपल्याला परंपरागत रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या पलीकडे जाऊन अधिक व्यापक अशी 'प्रभावी जलसंवर्धनाची' संकल्पना आणि आजपर्यंत कुणीही विचारात न घेतलेले आणि न अवलंबलेले असे पूर्णपणे चाकोरीबाहेरचे विचार आणि मार्ग सांगण्याचा प्रयत्न केला.

आतापर्यंत लोकांनी त्यांच्या वैयक्तिक आणि गावपातळीवर करायच्या सामूहिक प्रयत्नांविषयी आपण बोललो. आता त्यालाच जोडून एक अधिक व्यापक, पूर्णपणे नैसर्गिक, अल्पखर्चीक, अत्यंत प्रभावी, प्रचलित धरण पद्धतीला समांतर आणि सहाय्यभूत होईल असा कायमस्वरूपी परंतु सार्वजनिक किंबहुना शासकीय पातळीवरच राबवता येईल अशा जलसंवर्धनाच्या आणखी एका मार्गाचा, म्हणजेच "पाणी पारेषण केंद्र" (water transmission centers) ह्या संकल्पनेचा परिचय करून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

" पाणी पारेषण केंद्र " ह्या संकल्पनेमध्ये राज्याच्या ठराविक भागांत पडणारा मुबलक आणि अतिरिक्त पाऊस तत्क्षणी तसाच्या तसा त्याचवेळी पावसासाठी तळमळणाऱ्या राज्याच्या इतर भागांमध्ये पूर्णपणे नैसर्गिक तत्वांचा वापर करून वाहून नेण्याचा विचार अंतर्भूत आहे. राज्याच्या ठराविक भागात पडणाऱ्या अतिरिक्त पावसाच्या पाण्याने एकाचवेळी संपूर्ण राज्याच्या शुष्क, नापीक आणि मृत होत चाललेल्या किंवा झालेल्या जमिनी भिजवून टाकून पुनरुज्जीवित करण्याचा मार्ग सांगण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत.

पार्श्वभूमी
------------
दिल्लीमध्ये नुकतीच 'संयुक्त राष्ट्रांच्या' (UNCCD) अंतर्गत दोन दिवसांची एक उच्चस्तरीय 'जमीन सुधार विषयक जागतिक परिषद' झाली. त्या परिषदेमध्ये सत्तरहून अधिक देशांच्या मंत्र्यांनी आपली उपस्थिती नोंदवली.

ह्या परिषदेमध्ये जागतिक स्तरावर भेडसावणाऱ्या हवामानातील बदलांमुळे होणारा विपरीत परिणाम, जैववैविधतेचा होत असलेला ऱ्हास, जमिनींचे वाढते नापिकीकरण म्हणजेच वाळवंटीकरण, जंगलांचे पुनरप्रस्तापिकरण आणि दुष्काळ निवारण ह्या विषयांवर चर्चा झाली.

परिषदेमध्ये चर्चिले गेलेले विषय जर आपण पाहिले तर आपल्या लक्षात येतं की ह्या सर्व समस्यांचं मूळ हे जमिनीतील ओलावा नाहीसा होण्याशी निगडित आहे.

जमिनींमधील ओलावा नष्ट होण्याचं काय कारण आहे याचा विचार करायला गेलो तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे आतून आणि बाहेरून अशा दोन्ही बाजुंनी ह्या जमिनींचे शोषण होत आहे. जमिनींमधून ज्या प्रमाणात आपण पाणी उपसत आहोत त्याप्रमाणात जमिनींचे पुनर्भरण होत नाही. परिणामतः जमिनींमधील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खाली खाली जात कोरडेपणाच्या पायरीवर येऊन पोहोचली आहे. एकीकडे जमिनींमधील पाणी प्रचंड उपशामुळे नष्ट झालं आहे आणि दुसरीकडे सूर्याची उष्णता वाढत आहे. ह्या सूर्याच्या वाढत्या उष्णतेमुळे जमिनींमधल्या वरच्या थरातील ओलाव्याचे बाष्पीभवन होऊन जमिनी आतल्या आत अधिकाधिक कोरड्या पडत चालल्या आहेत. जमिनींचा कोरडेपणा वाढल्यामुळे आणि वाढत्या उष्णतेमुळे जमिनींमधील जीवजंतू नष्ट झाले आहेत. जमिनींमधील जीवनच नष्ट झाल्यामुळे जमिनीदेखील मृत झाल्या आहेत.

ह्या सर्व समस्यांवरचा उपाय म्हणून आपण परंपरागत अशा 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' ह्या संकल्पनेकडे पाहतो. आम्हाला वाटतं की इथेच आपण चुकतो आहोत. "रेनवॉटर हार्वेस्टिंग" ह्या संकल्पनेचा आपण गंभीरपणे अभ्यास केला आहे असे आढळत नाही. आपल्या वाढत्या गरजा आणि अपेक्षा पूर्ण करण्याएव्हढी परिपूर्णता ह्या संकल्पनेमध्ये आहे असे आतापर्यंतच्या अनुभवाने वाटत नाही. त्यातच काळाच्या ओघात आणि बदललेल्या पर्यावरणीय परिस्थितीमध्ये 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' ह्या संकल्पनेला आलेल्या मर्यादा लक्षात घ्यायला आपण असमर्थ ठरतो आहोत. पावसाचं पाणी गोळा करणे आणि ते साठवणे हे ह्या संकल्पनेचे दोन मूलभूत घटक आहेत. वातावरणातील वाढती उष्णता लक्षात घेतली तर जमिनीवर कुठेही आणि कशाहीप्रकारे साठवलेल्या पाण्याचं बाष्पीभवनाचं प्रमाण आजही प्रचंड आहे आणि दिवसांगणिक ते वाढतच जाणार आहे ही गोष्ट लक्षात घ्यायला आपण तयार नाही आहोत. आजघडीला आपल्या राज्यातील बाष्पीभवनाचं प्रमाण प्रतिवर्षी जवळपास 250 ते 300 सें.मी म्हणजे आठ ते दहा फूट एव्हढं प्रचंड आहे. विचार करा कोयना धरणासारख्या कित्येक मोठ्या धरणांमधील पाणी बाष्पीभवनामुळे दरवर्षी जर दहा फूट उंचीने कमी होत असेल तर कितीतरी मोठ्या प्रमाणावर पाणी आपण फुकट घालवत आहोत. त्यामुळे भविष्यात जमिनीच्यावर पाणी साठवणे ही संकल्पना हळू हळू कालबाह्य आणि निरुपयोगी ठरणार आहे.

पाणी गोळा करण्याच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं तर त्यासाठी खरं तर आपण काहीच करत नाही हे आपल्या लक्षात येईल. पावसाच्या जमिनीवर पडून वाहणाऱ्या पाण्याच्या नैसर्गिक मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण करून ते पाणी साठवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. त्यामध्ये पावसाचं पाणी गोळा करण्याचा भाग कुठेच येत नाही. आता आपल्या लक्षात यायला हरकत नसावी की पाणी आणि जमीनविषयक समस्या सोडवण्यासाठी ज्या परंपरागत संकल्पनेचा आपण वर्षानुवर्षे उपयोग करत आहोत आणि जीच्यावरच आपल्या सर्व आशा केंद्रित करून बसलो आहोत त्यातल्या एका घटकाचा (पाणी गोळा करणे) आपण आजपर्यंत कधी वापरच केलेला नाही आणि दुसऱ्या घटकाला (पाणी साठवणे) पूर्वीपासूनच असलेल्या आणि कालौघात येत असलेल्या वाढत्या मर्यादांचा आपल्या मनाला अद्याप स्पर्शही झालेला नाही. ही अनभिज्ञता जागतिक पातळीवर आहे. म्हणूनच समस्यादेखील जागतिक स्वरूपाची आहे. ह्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपण निर्बुद्धपणे पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी करत राहणे म्हणजे भाकड म्हशीला दुधाच्या आशेने पान्हवत बसण्यासारखेच आहे. ह्या सर्व बाबींचा विचार "पागोळी वाचवा अभियान " ने केला आहे आणि म्हणूनच तुम्हा आम्हा सर्वांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी परंपरागत 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' च्या पलीकडे जाऊन "प्रभावी जलसंवर्धना"ची (Naturally forcefull) संकल्पना त्याच्या तंत्र आणि मंत्रासह मांडली आहे, जी ह्या सर्व समस्यांसाठी शत प्रतिशत परिणामकारक (result oriented) उपाययोजना सांगते.

आपण जर पावसाचं जमिनीवर पडणारं पाणी आपल्या इच्छेनुसार गोळा करू शकलो तर ते आपल्याला पाहिजे तिथे आणि पाहिजे तितक्या अंतरापर्यंत वाहूनदेखील नेता येऊ शकेल. पर्जन्यमान कमी असलेल्या प्रदेशातील शुष्क पडलेल्या जमिनींमध्ये ओलावा निर्माण करणे, तो वाढवणे आणि कायमस्वरूपी टिकवणे ह्यासाठी त्याचा खूप मोठा फायदा आपल्याला होऊ शकतो.

ह्या उच्चस्तरीय जागतिक परिषदेमध्ये बोलताना आपल्या पंतप्रधानांनी आपल्या देशातील हरितकरणाचे 2030 सालापर्यंत पूर्ण करण्याचे अगोदर निर्धारित केलेले एक कोटी तीस लाख हेक्टरचे उद्दिष्ट वाढवून दोन कोटी साठ लाख हेक्टर केल्याचं जाहीर केलं. त्याचवेळी 2015 ते 2017 ह्या दोन वर्षाच्या कालावधीत देशातील हरित कवच आठ लाख हेक्टरने म्हणजे प्रतिवर्षी चार लाख हेक्टर ह्या प्रमाणात वाढल्याचंदेखील नमूद केलं. पंतप्रधानांनी स्वीकारलेलं उद्दिष्ट हे आव्हानात्मक असून ते पूर्ण करण्यासाठी आपल्या हातात एकंदरीत अकरा वर्षाचा कालावधी आहे. अकरा वर्षात दोन कोटी साठ लाख हेक्टर जमिनीचे हरितकरण करायचे म्हटले तर ते प्रमाण प्रतिवर्षी चोवीस लाख हेक्टर असं असायला हवं, आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी त्या जमिनींमध्ये ओलावा आणि जिवंतपणा असायला हवा.

पंतप्रधानांनी स्वीकारलेलं हे आव्हानात्मक उद्दिष्ट सर्वांच्या भल्यासाठी आहे. ती काळाची गरज आहे. "पर्यावरण बिघडलं आहे म्हणून पाणी नाही, आणि पाणी नाही म्हणून पर्यावरण नाही", ह्या दुष्ट चक्रामध्ये आपण सापडलो आहोत. हे चक्र जर यशस्वीपणे भेदायचं असेल तर केवळ भरघोस आर्थिक तरतुदी करून आणि प्रचंड खर्चिक, भपकेबाज परंतु परावलंबी (परदेशी मार्गदर्शन) अशा स्वप्नील योजना आखून भागणार नाही. त्यासाठी आपल्यालाच चाकोरी बाहेरचा विचार करावा लागेल आणि रुळलेले मार्ग सोडून नवीन आणि अभिनव अशा मार्गांवर चालण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. " पागोळी वाचवा अभियान" अंतर्गत सांगत असलेला "पाणी पारेषण केंद्र" हा अशापैकीच एक अभिनव आणि शाश्वत मार्ग आहे.

त्याची ओळख आपण लेखाच्या पुढच्या भागात करून घेऊ.

(क्रमशः)

सुनिल प्रसादे.
दापोली.
8554883272 (WA)

दि. 02 ऑक्टोबर, 2019.

(इतर माहिती आणि संदर्भासाठी कृपया आमच्या फेसबुक पेजवरील लेख वाचावेत)

अधिक माहिती- https://www.facebook.com/profile.php?id=100001449118448

#प्रभावीजलसंवर्धन
#पागोळीवाचवाअभियान
#rainwaterharvesting

Group content visibility: 
Use group defaults

विषय जिव्हाळ्याचा आणि इन्टरेस्टींग वाटतोय. पुढचा लेख वाचते. 'पागोळी वाचवा अभियान' वरचे लेख वाचले नाहीत. नंतर शोधून वाचेन. आय होप ह्यातले काही उपाय सरकारी मदतीशिवाय अंमलात आणता येण्याजोगे असतील.

ह्या विषयात अवघड शब्द आणि संकल्पना वापरायची गरज नाही

110 करोड ची लोकसंख्या चीन शी युद्ध करून 30 करोड वर आणा
देशातील 50% जमिनीवर फक्त घन दाट जंगल हवे .
निसर्ग स्वतः हे करेलच .
पण निसर्ग करेल तेव्हा भेदभाव नसेल .
सर्रास सर्व जीवाला मुकतील

110 करोड ची लोकसंख्या चीन शी युद्ध करून 30 करोड वर आणा >> कसं जमवायचं हे.
काही प्लॅन असेल तुमच्या मनात तर वाचायला आवडेल.
मला काय सुचलं सांगू! भारतीय बंधू भगिनी मरण्यापेक्षा चीन आणि पाकिस्तान भुमीवरून चिनी आणि पाकी नागरिक आपण गायब करून टाकू आणि त्या भुमीला भारत म्हणू. त्यांची जंगलं आपली झाली की आपोआप भारताची ५०% भुमी जंगलाखाली येईल आणि लोकसंख्या पांगली जाईल.
कशी वाटली आयडीया? द्या टाळी!