पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करणे आता गरजेचे झाले आहे का ?

निव्वळ कायदे करून सुधारणा होत नाहीत. सामाजिक स्तरच खालावलेला असेल तर राजकारण तसेच असणार.
ज्या वेळी कायदा बनतो त्याच वेळी त्यातल्या पळवाटा शोधल्या जातात.

धागा काढला की लेखक गायब असतात. चर्चा करायला हजर असले पाहिजे.
उडाले ते कावळे राहिले ते मावळे. कोणताच पक्ष अपवाद नाही. बरेच वेळा पैसा देतो किंवा निवडणूक जिंकून देतो म्हणून इतर पक्षांतील लोकांना प्रवेश दिला जातो.

"पक्षाने दिलेले कोणतेही पद भुषविण्याआधी सदर व्यक्ती किमान ३ ते ५ वर्षे त्या पक्षाचा निव्वळ कार्यकर्ता म्हणून काम केलेला असावा" असा कायदा झाला तर सगळेच संधीसाधू ताळ्यावर येतील आणि खऱ्या कार्यकर्त्यांना जरातरी न्याय मिळेल

स्वप्नरंजनच करायचे आहे का? झाले तर मग

• पक्षाचा अधिकृत मेंबर झाल्यानंतर १ विधानसभा आणि १ लोकसभा निवडणूक कूल-ऑफ पिरिअड धरली जावी. थोडक्यात मेंबर झाल्यानंतर तुम्हाला तुमची पहिली विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही. कूल-ऑफ पिरिअड शिवाय निवडणूक लढवायची असल्यास अपक्ष म्हणूनच ऊभे रहावे लागेल. स्वतःचा नवा पक्ष काढूनही पहिली निवडणूक लढवता येणार नाही.

• निवडणूक पश्चात दोन किंवा अधिक पक्षांनी मिळून गठबंधन केल्यास कमी जागा आलेल्या पक्षाला/पक्षांना सरकारात जास्तीत जास्त १ पद भुषविता येईल.

• एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला निवडणूक लढवता येईल मग ती एकाच किंवा वेगळ्या पक्षांकडून असो.

Out of 15 Congress MLAs, only 5 MLAs are left in the Goa Congress.

Of these five, four -- Pratapsingh Rane, Digambar Kamat, Ravi Naik and Luizinho Falerio -- are former chief ministers of the state.

बहुतेक राहिलेल्या पाचांना अजून मुख्यमंत्री होण्याची आशा असेल

तिसरा मुद्दा घटस्फोट घेऊन, वेगळे राहतोय हे सांगून निकालात काढला जाईल. पहिला मुद्दा पक्षप्रवेश याची खरी माहिती कोण ठेवणार?

कायदा तर संसद च बनवते ..
त्रास दायक कायदा ते बनवणार नाहीत

पक्षांतर बंदी कायदा कडक केला तर चुकीच्या निर्णयात सुधा सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी ना विरोध करता येणार नाही जे जनहिताचे विचार करतात त्यांना

छगन भुजबळ शिवसेनेला खिंडार पाडून जेव्हा काँग्रेसवासी झाले तेव्हा असा कायदा गरजेचा नव्हता का? त्यांना नंतरच्या निवडणूकीत आमदारकीही वाचवता आली नाही, बाळा नांदगावकर या नवख्या तरुणाने त्यांचा पराभव केला होता.

ही लिस्ट पुढे संजय निरुपम ते नारायण राणे, गणेश नाईक, अशी कितीही वाढविता येईल.

हेच भाजपमधून काँग्रेसवासी झालेल्या शत्रुघ्न सिन्हा, शंकर वाघेला यांच्याबद्दलही लिहिता येईल. पण कसे आहे ना, काँग्रेसमध्ये कोणी आला तर ते चालते पण काँग्रेसमधून बाहेर पडला की लगेच पक्षांतरबंदी कायद्याची आठवण येते.

बिपीनचन्र्द हर.... चांगल्या विषयाला ट्रोलिंग का करता ?

आपटे धागाच ट्रोलिंगकरिता काढण्यात आलेला आहे, मी प्रतिसाद देऊन धागा योग्य जागी आणतोय. पटत नसल्यास मी मांडलेल्या मुद्याचा नीट प्रतिवाद करा.

तुम्ही मायबोलीवर सर्वत्र ट्रोलिंग करताना दिसता. मुद्दे कुठे मांडता ?
शिवाय आगाऊ पण खूप आहात.

मूळचा पक्षांतरबंदी कायदा जेव्हां झाला तेव्हां अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित झालाच होता. राजीव गांधींच्या काळात प्रचंड बहुमत असल्याने कायदा बनला. त्या वेळीही संपूर्ण पक्षांतरबंदीच्या विरोधात असलेल्या मूठभरांनी पाशवी बहुमत असलेल्या सरकार पक्षाला तर्कबुद्धीने सुधारणा करण्यास भाग पाडले होते. पक्षात फूट पडण्यासाठी १/३ लोक सहमत असतील तर पक्ष बदलता येईल अशा बदलासहीत विधेयक सादर झाले.

राज्यघटना देखील लोकांच्या सदसदविवेक बुद्धी वर आधारीत आहे. पण अशा प्रकारचा समाज अस्तित्वात नाही. शिवाय असा समाज घडवण्याचे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. रॅशनल समाजाच्या ऐवजी झुंडीने विचार करणा-या जनावरांचा समाज बनवला जात असताना कर्नाटकातल्या घटनांचे नवल वाटत नाही.

एखाद्या पक्षात मुस्कटदाबी होत असेल तर पक्ष सोडणे हे सर्वात जास्त व्यवहार्य आहे. राजीनामा देऊन निवडून येणे हे केव्हांही चांगलेच. पण पैशाच्या बळावर राजीनामा देऊन सरकार अल्पमतात आणून सध्या धनाच्या पेट्या घेऊन जे राजकारण करणारे आहेत त्याच्या समर्थनार्थ मागच्या चुकांचे दाखले देणे म्हणजे मागचे तसे वागले म्हणून आम्हीही तसेच वागणार.

मतदारांनी बदलासाठी म्हणून जे मतदान केले त्याचा हा ढळढळीत अपमान आहे. जर मागच्यांच्या प्रमाणेच वागायचे असेल तर मग त्यांनाच संधी दिलेली काय वाईट ?

छगन भुजबळांनी १९९१ साली पक्ष सोडला तेव्हां शिवसेनेचे सरकार पडले का ? सरकार तरी होते का त्यांचे ? भुजबळांना सांभाळता नाही आले सेनेला.
नारायण राणेंच्या बाबतीतही सरकार पडले का ?
त्या दोघांना संधी मिळत नव्हती. तसे ते वारंवार सूचितही करत होते. त्यांची नाराजी काढली गेली नाही. म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. नंतर ते इतर पक्षात गेले. निवडणूक लढवून पुन्हा आले. त्यामुळे सत्तेत कुठलाही बदल झालेला नव्हता.

कुठलीही उदाहरणे कुठेही संदर्भाशिवाय देणे याला ट्रोलिंग म्हणतात.

आपटे मी आगाऊ आहे की तुम्ही खोडसाळ हा वैयक्तिकपणा झाला तुम्हाला धाग्याच्या विषयावर लिहिता येत नाही हेच ह्यातून कळते.

{{{ एका पक्षाची उमेदवारी मीळवुन आमदार वा खासदार म्हणून निवडून यायचे आणि सत्ताधाऱ्यांनी मंत्रीपदाचे गाजर दाखवताच पक्ष आणि पदाचा राजीनामा देवून सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामिल होउन मंत्रीपदाची वा आपल्या वारसदार असलेल्या पुढील पीढीची सोय लावायची हेआता सुरु झाले आहे. }}}

ही धागाकर्त्याची वाक्ये आहेत. ह्या वाक्यांवरुन व्यवस्थित कळते आहे की धागाकर्त्याने हे राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर व अलीकडेच शिवबंधनात अडकलेल्या एका राष्ट्रवादी नेत्याबद्दल लिहिले आहे. मूळ धाग्यात पक्षांतर करुन सरकार पाडण्याचा उल्लेख नाही.

तरीही तुम्ही भुजबळांच्या पक्षांतराने सरकार पडले का? असा संदर्भहीन प्रश्न विचारत आहात.

तेव्हा तुमच्या

{{{ कुठलीही उदाहरणे कुठेही संदर्भाशिवाय देणे याला ट्रोलिंग म्हणतात. }}}

या व्याख्येनुसार तुम्हीच ट्रोलिंग करत आहात.

{{{ छगन भुजबळांनी १९९१ साली पक्ष सोडला तेव्हां शिवसेनेचे सरकार पडले का ? सरकार तरी होते का त्यांचे ? भुजबळांना सांभाळता नाही आले सेनेला.
नारायण राणेंच्या बाबतीतही सरकार पडले का ?
त्या दोघांना संधी मिळत नव्हती. तसे ते वारंवार सूचितही करत होते. त्यांची नाराजी काढली गेली नाही. म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. नंतर ते इतर पक्षात गेले. निवडणूक लढवून पुन्हा आले. }}}

छगन भुजबळांना शिवसेना सांभाळू शकली नाही म्हणता पण या भुजबळांना तरी स्वतःचे मतदार सांभाळता आले का? त्यांचा पराभव बाळा नांदगावकरांनी केला हे नजरेआड का करताय?

हाच न्याय लावायचा तर काँग्रेस तरी नारायण राणेंना पुढे सांभाळू शकली काय?

बिपीनचंद्र तुम्ही कुणालाही काहीही म्हणत असता. ज्याने धागा काढला आहे त्यालाच ट्रोल म्हणत असता आणि असंबद्ध प्रतिसाद देणा-यांची बाजूही घेत असता. तुम्ही कोथरूड येथील एक साहीत्यकार सेक्स स्कँडलकार यांचे चाहते असून त्यांची गंमत जरी केली की तुम्ही अत्यंत त्वेषाने आणि द्वेषाने संबंधितावर तुटून पडता.

आत्ताही तुम्ही बेताल आणि बेछूट आरोप करायला सुरूवात केली आहे पहा. तुम्ही ट्रोलिंग करता आहात हे नम्रपणे सांगितल्यावर तुम्ही अत्यंत उर्मटपणे मलाच बिचा-याला ट्रोल म्हणत आहात.

मी तुम्हाला सुधारण्याची एक संधी दिली होती. पण देवा !

बिपीनचंद्र हरी..
तुमचे आकलन तुम्हाला दगा देत आहे यात माझी चूक नाही हे आधीच स्पष्ट करतो. इथे एखाद्याचा इतिहास लिहायचा नाहीये. नेहमीप्रमाणे तुम्ही हा धागा ट्रोल करायला सुरूवात केली आहे.

धाग्याचा विषय आहे की पक्षांतरबंदी कायदा बदलायला हवा का ? कारण अशा काही घटना अलिकडे दिसत आहेत. तुम्ही दिलेली उदाहरणे ही अत्यंत चुकीची निघाली हे मी दाखवून दिले आहे. ते ही तुम्ही आव्हानच दिल्याने नाईलाजाने मला ते प्रतिसाद द्यावे लागलेले आहेत.

आता पुढे ते कुठे गेले हा विषय चाललेला नाही. आपण जी उदाहरणे दिली ती संदर्भासहीत दिलेली नव्हती हे मान्य करावे. यालाच सभ्य चर्चा असे म्हणतात.

शत्रुघ्न सिन्हा आणि वाघेला ही उदाहरणे सुद्धा तुम्ही अत्यंत चुकीची दिलेली आहेत. भयानक चुका करत असताना समोरच्याचे ऐकून न घेता आपलेच म्हणणे रेकणे यास ट्रोलिंग असेच म्हणतात याला माझा मात्र नाईलाज आहे.

थॅनोस भाई ट्रोलिंगचा तोच तोच राग आळवल्याने तुमचा किरणुद्दीन हा आयडी उडाला आहे हे लक्षात घ्या.

छगन भुजबळ,राणे यांनी शिवसेना सोडली याचे ज्यांना वाईट वाटले त्यांच्या साठी. भाजप शिवसेना पहिल्यांदा सत्तेवर आली तेव्हा राधाकृष्ण विखे राज्यात कॅबिनेट मंत्री होते व त्यांचे वडील बाळासाहेब विखे हे केंद्रात अवजड उद्योगमंत्री असे काही तरी मंत्री होते. कॉंग्रेस परत येताच परत कॉंग्रेस मध्ये गेले. तेव्हा ठाकरे काहीही बोलले नव्हते. पण छगन भुजबळ राणे यांनी शिवसेना सोडली तेव्हा छग्या, देडफुट्या हे शब्द वापरले होते.

खान९९ (संदीप डांगे) मी एकदाच माझ्याशी संभाषण करू नका अशी विनंती केली होती. पण तुम्ही विनाकारणच माझा मागे मागे फिरत आहात. तुम्ही मनावर घेतले असेल तर द्या हा आयडी उडवून.
रच्याकने तुम्ही कोणत्या आयडी बद्दल बोलताय ? या खालच्या संभाषणात आहे का ?

खान९९
1 July, 2019 - 19:18
गेला वाटतं कर्मानं.

मन्या ऽ
1 July, 2019 - 05:36
Hi..बिपिनजी,
कशाला उगाच नको त्या माणसाशी वाद घालण्यात तुमचा वेळ वाया घालवताय. तो तुम्हालाही माझा डुआयडी सिद्ध करेल आता. Lol Lol
गंमत मोड ऑफ.
पण खरंच त्या माणसाशी वाद घालुन स्वतःला मनस्ताप करुन घेण्यात काहिच अर्थ नाही. त्याने या आधीसुद्धा कोतबो वर अनेक धागे भरकटवले आहेत.

बादवे, मी दिप्ती भगत आणि इथे मन्या. Happy

खान९९
1 July, 2019 - 04:32
प्रिय बिपिन भाऊ किरण उद्दीन हा अत्यंत मुर्ख,हेकट व फालतू तसाच भ्रमाने फुगलेला गटारीतील बेडूक आहे. नव्हे बेडकांचा राजा आहे. अशा सुमार नालायकाच्या कशाला नादाला लागायचे. द्या सोडून उसको उसकी हालतपर.

Comment by बिपीन चन्द्र हरीश्चन्द्र कामुळकर
धन्यवाद. त्याच्या जहाल शब्दांनी मी स्वतःला त्रास करुन घेत नाहीये. फक्त त्याच्या मेंदूतले हे सडके विचार त्याने स्क्रीनवर मांडावेत व अ‍ॅडमीनसह सर्व सदस्यांना त्याची लायकी कळावी हीच माझी इच्छा आहे.

एनिवे थँक्स फॉर दि कन्सर्न.

जी मतं आपल्याला मान्य नाहीत त्याबद्दल असे विचार असणारे सर्व आयडीज एकाच विचारधारेचे असतात हा योगायोग नाही.

ट्रोलिंगला ट्रोलिंग म्हणणारे सर्व एकमेकांचे ड्युआयडी असतात या शोधाबद्दल प्रशासकांतर्फे या मान्यवरांचा शनिवारवाड्यावर सत्कार करावा ही नम्र विनंती.

@धागाकर्ता

माफ करा अवांतर प्रतिसादांबद्दल. मात्र हे नाईलाजाने दिलेले आहेत. आपण पुन्हा मूळ विषयाकडे येऊयात.
पुन्हा एकदा या अवांतराबद्दल क्षमा असावी.

पक्षांतरबंदी हा विषय पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीही चर्चेला आलेला होता. मात्र कुणाचीही मुस्कटदाबी करता येऊ नये यासाठीच पक्षांतरबंदी आणली गेली नाही. लोकशाही मधे व्हिप काढणे ही देखील लोकशाही विरोधी कृती आहे.
काँग्रेसचे दीर्घकाळ सरकार राहील्याने त्या त्या राज्यातल्या नेतृत्वाला स्कोप मिळाला नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षातच फूट पडली. अरस काँग्रेस अस्तित्वात आली.
राज्याराज्यात प्रादेशिक नेतृत्व उदयास आले. जर एकदा पक्षात प्रवेश घेतला आणि त्यातच रहायचे असते तर असे करता आले नसते. पक्षाचे काम म्हणजे मालक नोकर संबंध नव्हेत. ती काही नोकरी नाही.
जनता पक्षातूनही बाहेर पडून अनेक राज्यांमधे स्थानिक नेतृत्व उदयाला आले आणि लोकांनी त्यांना डोक्यावरही घेतले.

या सर्व घटना लोकशाहीस धरूनच आहेत.
नैतिकदृष्ट्या गैरप्रकार वेगळे. त्यांची चर्चा वेगळी व्हायला हवी. पैशाच्या थैल्यांचा सर्रास वापर हे लोकशाहीला नख आहेच. पण कायद्याने तसे सिद्ध करणे अत्यंत अवघड आहे. न्यायालयात ते टिकत नाही. त्यामुळे नाईलाज आहे. याचा सर्रास गैरफायदा उचलला जातो.

एखाद्या विशिष्ट पक्षाला फायदा पोहोचवण्यासाठी केलेली कृती समजून येत असते. त्यामुळे सरकार अस्थिर करण्याच्या दृष्टीने दिले गेलेले राजीनामे असा कायदा बनला पाहीजे. मात्र त्या कायद्यात पुरेशी स्पष्टता ठेवणे अत्यंत जिकीरीचे आहे आणि त्यामुळे गोंधळ निर्माण होईल. शिवाय हवा तसा सोयीप्रमाणे तो कायदा वाकवण्यात येईल त्यामुळे नंतर तो निष्प्रभ ठरेल ही भीती आहे.

१९८० मध्ये इंदिरा कॉंग्रेसला बहुमत मिळाल्यानंतर हरयानातील जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी संपूर्ण मंत्रीमंडळासह इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करून घाऊक पक्षांतर केले होते.

एल जी , धन्यवाद
तुम्ही दिलेले संदर्भासहीत उदाहरण असेल तर चर्चा व्यवस्थित होते याचे उदाहरण आहे. कुठल्याही एका पक्षाला डिफेण्ड करणे हा उद्देश नाहीच. जे चूक ते चूकच. या सर्व प्रकारांमुळेच जुना कायदा झाला. तो आत्ता अपुरा पडतो आहे का या प्रकारची चर्चा जन्म घेत आहे.

किरणु भाऊ उर्फ थॅनोस हा धागा तुम्ही काढला आहे काय? सत्य सांगायला तुमची पर्वा मी कशाला करू.

{{{ बिपीनचंद्र हरी..
तुमचे आकलन तुम्हाला दगा देत आहे यात माझी चूक नाही हे आधीच स्पष्ट करतो. इथे एखाद्याचा इतिहास लिहायचा नाहीये. नेहमीप्रमाणे तुम्ही हा धागा ट्रोल करायला सुरूवात केली आहे. }}}

नेहमीप्रमाणे म्हणजे नेमके कधीप्रमाणे? यापूर्वी मी किती धागे ट्रोल केले? ज्यामुळे अ‍ॅडमीन / वेबमास्तरांनी माझे आयडीज् उडविले? संदर्भासह स्पष्टीकरण लिहा बरे सविस्तर.

बिपीनचन्द्र हर...
तुमच्याशी वादविवाद करणेच अवघड आहे. उलट त्यामुळे धागा ट्रोल व्हायला मदत होतेय. तुम्हाला ट्रोलिंग म्हणजे काय हेच मान्य नसेल तर समजावण्यात वेळ का घालवा ? अ‍ॅडमिन बघून घेतील काय ते.

तुम्हाला ट्रोलिंग म्हणजे काय हेच मान्य नसेल तर समजावण्यात वेळ का घालवा ? अ‍ॅडमिन बघून घेतील काय ते.
Submitted by थॅनोस आपटे on 12 July, 2019 - 11:56

तुम्ही मला दिलेली ट्रोलची उपाधीच मूळात चूक आहे तर तुम्ही काय मला समजावणार?

तुम्हाला काय म्हणायचं होतं ते आता पाठ झालं भाऊ, जास्तीचे 3 प्रतिसाद हटवलेत तरी चालेल.

पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व रद्द होईल असा कायदा हवा. तसेच पक्षांतरासंबंधी निर्णय देण्याचा सभापतींचा अधिकार कायद्याने रद्द करावा कारण सभापती पक्षपातीच असतात.

>>पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व रद्द होईल असा कायदा हवा.<<
असा कायदा आहे/होता बहुदा. पण तो हि असा बनवला गेला कि त्यातल्या चोरवाटा शोधुन गरजेनुसार पक्षांतर करता यावे. शेवटी कायदे करणारे कोण्, तर तेच जे शिक्षण, गुन्हेगारी इ. च्या अटी उमेदवारांना न लावणारे आणि स्वतःच स्वतःचा पगार/भत्ता वाढवुन घेणारे...

जर २/३ हून कमी सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द होते. परंतु रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार सभापतीला दिला आहे. त्यामुळे काहीतरी तांत्रिक खुसपट काढून किंवा निर्णय प्रलंबित ठेवून सभापती सदस्यत्व रद्द करण्याचे टाळतात.

२/३ ??
कधीपासून ??

१९८५ साली प्रथम पक्षांतरबंदी कायदा आणला. त्यात अशी तरतूद होती की किमान १/३ सदस्यांनी पक्षांतर केले तर ती फूट समजली जाईल व किमान २/३ सदस्यांनी पक्षांतर केले तर ते विलीनीकरण समजले जाईल. १/३ पेक्षा कमी सदस्यांनी पक्षांतर केले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल व तो निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार सभापतीला दिला आहे. त्यामुळेच भुजबळांनी १९९१ मध्ये शिवसेनेच्या ५२ पैकी १/३ म्हणजे १८ आमदारांसहीत पक्ष सोडून सदस्यत्व वाचविले होते.

२००३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून सदस्यत्व टिकविण्यासाठी किमान २/३ सदस्यांनी पक्षांतर करणे आवश्यक आहे अशी कायदेशीर अट घालण्यात आली.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/anti-defection-law-insufficien...

स्वतःला हवी ती बातमी मिळली कि लोकसत्ताही चालतो

>>> स्वतःला हवी ती बातमी मिळली कि लोकसत्ताही चालतो >>>

बातमी आणि बातमीवरील पक्षपाती विश्लेषण व वैयक्तिक पक्षपाती मत यात फरक असतो. बातमी कोठेही छापून येऊ शकते व थोड्याफार फरकाने सर्वत्र तीच बातमी येते.

उदाहरणार्थ - जागतिक व्यापारी केंद्रावर मुस्लिम अतिरेक्यांनी विमाने धडकवली ही बातमी आणि विमाने धडकावण्याचा कट बुश व इस्राएलने बनवला होता हे पक्षपाती मत;

मोदींना २०१४ मध्ये बहुमत मिळून ते पंतप्रधान झाले ही बातमी आणि मोदी पंतप्रधान बनणे हा एक व्यापक आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग आहे हे पक्षपाती मत;

गोध्रा स्थानकावर मुस्लिमांनी रेल्वेचा डबा जाळून ६० कारसेवकांना जाळून मारले ही बातमी आणि डबा जाळण्याचे कारस्थान संघाने रचले होते हे पक्षपाती मत;

कारगिलमध्ये पाकिस्तानने घुसखोर घुसविल्याने युद्ध झाले ही बातमी आणि कारगिल युद्धाचा कट वाजपेयी व मुशर्रफने बनवला होता हे पक्षपाती मत;

मोदी २०१९ मध्ये जिंकले ही बातमी आणि मतदान यंत्रात गडबड केल्यामुळे मोदी जिंकले हे पक्षपाती मत;

रेल्वेत बसण्याच्या जागेवरून भांडण व मारामारी होऊन एकजण गेला ही बातमी आणि मेलेला लिंचिंगचा बळी होता हे पक्षपाती मत;

२००१ मध्ये संसदेवर अफजल गुरूने कट रचून हल्ला केला ही बातमी आणि हा कट अडवाणींनी रचला होता हे पक्षपाती मत . . .

वर दिलेली पक्षांतरावरील माहिती ही बातमी आहे.