नवे राज्य ( एन.डी.ए, -२ ) नवे आयाम - एस जयशंकर नवे परराष्ट्र मंत्री

एन डी ए -२ चा शपथविधी होताना एस जयशंकर यांचा शपथविधी होणे, त्याना कॅबिनेट मधे समाविष्ट करुन घेणे हा एक धक्का होता. जेंव्हा चंद्रशेखर पंतप्रधान होते या १९९१ च्या निवडणुकीत अशी चर्चा होती की सरकार कुणाचेही येवो, अर्थमंत्री मनमोहन सिंग होणार. कै चंद्रशेखर यांच्या काळात अर्थव्यवस्था खिळखीळी झाली होती. याला ग्लोबलायझेशन , लिबरायझेशनची मात्रा दिल्याशिवाय मल्टी नॅशनल कंपन्यांना मुक्त हस्ताने भारतात प्रवेश मिळणार नव्हता.

निवडणुकात पैसा ओतण्याची क्षमता असणार्या देशांतर्गत आणि परदेशातील लॉबी यांनी जाणिवपुर्वक मुक्त अर्थव्यवस्थेचा प्रणेता, होय म्हणणारा नोकरशहा डॉ. मनमोहन सिंग यांना मागील दरवाज्याने राजकारणात प्रवेश देऊन अर्थमंत्री हे पद देऊ केले.

त्यांच्या अर्थमंत्री होण्याच्या क्षमतेबाबत कुणालाच बोट दाखवण्याचे कारण नव्हते कारण ते उत्तम अर्थशास्त्री आहेत या शिवाय ते भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर सुध्दा होते. त्यांनी नेहरुजी - सी. डी देशमुख ( पहिले अर्थमंत्री ) निर्मीत मिश्र अर्थव्यवस्था मोडीत काढून पाच वर्षात टप्या टप्याने मुक्त अर्थव्यवस्था आणणे सुरु केले.

यानंतर आलेल्या वाजपेयींच्या सरकारला सुध्दा हे चाक उलटे फिरवणे शक्य झाले नाही आणि भारत हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाईक देश झाला. याची काही चांगली वाईट फळे आहेत यावर चर्चा करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही.

बरोब्बर असाच बदल आता परराष्ट्र खात्यात होत आहे. भारताने १९४७ पासून एक स्वतंत्र परराष्ट्र निती आखली होती. यात नॉन अलायन्स , अर्थात अमेरीका असो की रशीया, कोणाच्याही बाजूने झुकायचे नाही किंवा The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) हा एक दबाब गट आपली निती बनवून होता.

जो पर्यंत इंदीरा गांधी होत्या, त्यांनी इस्त्रायल शी कधीच जमवून घेतले नाही या उलट पॅलेस्टाईन नेता यासर अराफात यांच्याशी त्यांचे मैत्रीपुर्ण संबंध होते. राजीव गांधीजींना स्वतः चे असे मत नसल्याने त्यांनी इंदिराजींच्या नंतर परराष्ट्र धोरणात मोठे फेरबदल केल्याचे दिसले नाही.

थोडक्यात खंबीर नेत्रुत्व आणि स्थिर सरकार असल्याशिवाय यात बदल घडवणे अशक्य असते या द्रुष्टीने देवगौडा किंवा इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारे औट घटकेची असल्यामुळे त्यांचा ही प्रभाव दिसला नाही.

नरसिंहरावजींचे सरकार असताना इस्त्राईल शी संबंध सुधारुन एक नवा पायंडा पडलेला दिसला. पण त्या व्यक्तिरीक्त किचन डिप्लोमसी याच्या पलिकडे जाऊन भारताने फार मोठी मजल परराष्ट्र धोरणात गाठली नाही. याच काळात कम्युनिष्ट पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सरकार चालवताना भारताचे चीन मधले एजंटचे नेटवर्क तोडले गेले. याचा परिणाम म्हणून अरुणाचल हा चीनचा भाग आहे म्हणण्यापर्यंत चीन ची मजल गेली.

युपीए १ आणि २ यांच्या ही काळात मागील पानावरुन पुढे चालू तर पाकिस्थान पुढे हतबल असे परराष्ट्र धोरण दिसले. भारताने अन्य कोणत्याही देशावर परराष्ट्र धोरणात सुधारणा करुन प्रभाव टाकण्याचे मनसुबे आखले नाहीत की जमले नाही ह्याचा उलगडा झालाच नाही.

एन डी ए १ येताच यात बद्ल होऊन परराष्ट्र धोरणात प्रभावी भुमिका दिसली. यात स्वतः सुषमा स्वराज्य यांची किती कामगीरी होती आणि पंतप्रधान मोदीजी यांची किती हे स्पष्ट झाले नाही तरी एकत्रित प्रभाव मात्र जबरदस्त होता.

सुषमा स्वराज्य यांची राजकीय निवृत्ती आणि एस जयशंकर यांचा प्रवेश होताना एक बोच आहे की एस जयशंकर हे एके काळचे नोकरशहा आहेत . परराष्ट्र धोरण आखताना पक्षीय मताचे भान त्यांना राखणे जमेल का ?

स्वतंत्र राजकीय परराष्ट्र मंत्री असताना हा प्रभाव दिसेल तो दिसणार का ? पुर्वी जनसंघ सत्तेत नसताना सुध्दा अणुबाँब बनवावा किंवा नाही यावर चर्चा व्हायची. तेंव्हापासून भाजपला स्वतः ची अशी परराष्ट्र विषयक मते आहेत. जनता पक्षात वाजपेयी यांना परराष्ट्र खाते मिळाले होते यामुळे त्यांची व पक्षाची मते यात डिप्लोमसी करताना पक्षाचे धोरणाचा प्रभाव दिसत राहीला. जो काँग्रेसच्या परराष्ट्र धोरणा पेक्षा वेगळा भासला.

सुषमा स्वराज्य यांच्या जागी भाजपचा एखादा नेता परराष्ट्र मंत्री झाला असता तर त्याचा फायदा जास्त होता. पण दुर्देवाने भाजप मधे अश्या क्षमतेचा नेता नव्हता असे चित्र असावे म्हणून भाजपला उसना नोकरशहा घ्यावा लागला की यामागे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा अधिक फायदा होणार आहे हे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.

असे म्हणतात की डोकलाम मधून चीन ला परतवून लावण्याच्या निती आखताना एस जयशंकर यांची विशेष हुशारी मोदींना दिसली. या शिवाय सुषमा स्वराज्या यांची निवृती किंवा त्यांना बरोबर न घेण्याची वृती ही अपरिहार्यता होती.

पण यामुळे १९९२ नंतर एक नोकरशहा एकदम परराष्ट्र सारखे महत्वाचे खाते हातळणारा कॅबीनेट मंत्री होताना दिसला.