माझंही एक स्वप्न होतं.. - वर्गीस कुरियन

'अमूल', 'धारा', 'आणंद', 'ऑपरेशन फ्लड' ही नावं ही नावं न ऐकलेली व्यक्ती विरळाच. या नावांना प्रत्येक भारतीयाच्या घरात आणि जगभरात मानाचं आणि आपुलकीचं स्थान मिळवून दिलं ते पद्मविभूषण डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी. वर्गीस कुरियन हे भारतीय धवलक्रांतीचे जनक.
भारताला दुग्धोत्पादन आणि खाद्यतेलाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्याचं संपूर्ण श्रेय डॉ. कुरियन यांचे आहे. जगातला सर्वाधिक दुग्धोत्पादन करणारा देश म्हणून भारताला घडवण्यात त्यांनी उभारलेल्या संस्थांचा फार मोठा वाटा आहे. 'माझंही एक स्वप्न होतं..' हे 'Milkman of India' या नावानं ओळखल्या जाणार्‍या डॉ. कुरियन यांचं आत्मचरित्र आहे.

मूळचे मेकॅनिकल अभियंता असलेले कुरियन एका सरकारी शिष्यवृत्तीद्वारे अमेरिकेत गेले. तिथे त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता दुग्धोत्पादन. भारतात परतल्यावर त्यांची रवानगी आणंद येथे करण्यात आली. आणंदला सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी एका सहकारी दुग्धोत्पादन संघाची स्थापना केली होती. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे, तर त्याहीपेक्षा बरंच काही आहे, हे सरदार पटेलांनी ओळखलं होतं. सावकारी पाश, अनिष्ट रुढी आणि वर्ण-जातिभेदाच्या ओझ्यांतून ग्रामीण जनतेची मुक्तता केल्याशिवाय ते खर्‍या अर्थानं स्वतंत्र होणार नाहीत, याची त्यांना जाणीव होती. शेतकर्‍यांचे आर्थिक हितसंबंध जपणार्‍या आणि ग्रामीण जनतेच्या गरजा भागवणार्‍या ग्रामपातळीवरच्या संशोधन तसंच प्रशिक्षण संस्थांची उभारणी केल्यानंच या प्रश्नांना थेट भिडता येईल्, असा सरदार पटेलांचा विश्वास होता. आपल्या उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दूध सहकारी संस्थांची उभारणी करावी, असं सरदार पटेलांनी दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना सांगितलं आणि आणंदला 'कैरा जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघा'ची स्थापना झाली. श्री. त्रिभुवनदास पटेल हे या संस्थेचे अध्यक्ष होते.

आणंदला पोहोचल्यावर डॉ. कुरियन यांच्यावर संघाची पूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीच्या जोरावर त्यांनी आणंदला जगाच्या नकाशावर पोहोचवलं. अनेक विक्रम त्यांच्या नावावर जमा झाले. 'म्हशीच्या दुधाची भुकटी होऊच शकत नाही' असं जगभरातील शास्त्रज्ञांनी ठासून सांगितलं असूनसुद्धा डॉ. कुरियन यांनी हा प्रकल्प आणंदला यशस्वीरित्या राबवला. विदेशी आक्रमणाला थोपवत जगातला सर्वांत मोठा खाद्यान्न व्यवसाय उभा करून 'अमूल'सारख्या देशातल्या सगळ्यात मोठ्या ब्रँडची निर्मिती केली.

सचोटी, चिकाटी, प्रामाणिकपणा आणि देशावरील आत्यंतिक प्रेम या गुणांच्या जोरावर डॉ. कुरियन यांनी गुजरातेतल्या आणि नंतर देशभरातल्या दुग्धोत्पादक शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण बनवले. पं. नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांसारख्या नेत्यांचा पाठिंबा व शाबासकी, असंख्य मानमरातब, प्रसिद्धी मिळूनसुद्धा ते कायम 'शेतकर्‍यांचे नोकर' म्हणून काम करत राहिले. त्यांनी देशातल्या सामान्य माणसांची ताकद ओळखली, त्यांना एकत्र आणलं आणि देशाला दूध आणि खाद्यतेल या क्षेत्रांत स्वयंपूर्णता मिळवून दिली. डॉ. कुरियन यांनी निर्माण केलेल्या सहकारी संस्थांचा आपल्या माध्यमातून देशातली लोकशाही तळागाळापर्यंत रुजवण्यामध्ये आणि स्त्रियांच्या सबलीकरणासारखा सामाजिक बदल घडवून आणण्यामागे सिंहाचा वाटा आहे.

भ्रष्टाचार, दहशतवाद यांनी पोखरलेला आपला हा देश कोलमडून पडत नाही, कारण जातिधर्माच्या पलीकडे समष्टीच्या कल्याणाच्या ध्येयानं प्रेरित अशी डॉ. कुरियन यांच्यासारखी माणसं जी कामं उभी करतात, त्यांतून मोठी प्रेरणा मिळत राहते. 'विलक्षण द्रष्टेपण, बांधिलकी, निष्ठा आणि राष्ट्रीयत्वाची ज्वलंत भावना असणारे एक हजार कुरियन मिळते, तर आपला देश आज कुठल्या कुठे असता,' हे श्री. रतन टाटा यांचं विधान बरंच काही सांगून जातं.

अट्टहासानं कोट्यधीश होण्याचे मार्ग नाकारत डॉ. कुरियन यांनी पेललेली आव्हानं, त्यांना मिळालेलं यश आणि प्रसंगी जाणवलेलं वैफल्य यांचा एक जबरदस्त आकर्षक पट या आत्मचरित्रात आढळून येतो. ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी ज्यांनी उदंड योगदान दिलं आहे, अशा एका सच्चा राष्ट्रभक्ताच्या अंतरंगाचं आणि अनुभवांचं दर्शन या आत्मकथेत घडतं. सुजाता देशमुख यांनी या आत्मचरित्राचा अतिशय सुरेख अनुवाद केला आहे. त्यातील हा काही निवडक भाग -

------------------------------------------------------------------------------------

१९७७ साली एच. एम. पटेल यांनी भारताच्या अर्थमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतली. सरदार पटेल यांच्याप्रमाणेच यांचंही कूळ आणि मूळ याच मातीतलं होतं. ते मुळचे 'आणंद'पासून काही किलोमीटर अंतरावरच्या धरमज खेड्यातले. माझे अत्यंत जवळचे सुहृद तर ते होतेच, शिवाय कैरातल्या सहकारी संस्थांचे खंदे पाठीराखेही होते. 'आणंद'मधल्या सहकारी संस्थांची नेत्रदीपक भरभराट त्यांनी पाहिली होती. दुधाची आयात संपूर्णपणे थांबवायला आणि देशातलं दुशाचं उत्पादन वाढायला आमचं 'आणंद'मधलं यश कारणीभूत आहे, याची त्यांना जाणीव होती.

एच. एम. पटेल यांनी एकदा इतर अधिकार्‍यांबरोबरच्या बैठकीसाठी मला दिल्लीला बोलावून घेतलं. खाद्यतेलांच्या वाढत्या आयातीमुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होत असल्याबद्दलची आपली चिंता त्यांनी माझ्यापाशी व्यक्त केली. सुमारे १,००० कोटी रुपयांचं १० लाख टन खाद्यतेल सध्या आपण आयात करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. परंतु त्यांनी जेव्हा पुढच्या ५ वर्षांची या संदर्भातली आकडेवारी मांडली, तेव्हा उभं केलेलं ते भावी चित्र खरोखरीच काळजी करण्यासारखं होतं. बहुमोल परकीय चलनाचं जतन करणं ही अर्थमंत्री या नात्यानं त्यांची जबाबदारी होती. सहकार तत्त्वाचा पाया असणारा 'आणंद पॅटर्न' खाद्यतेलाच्या क्षेत्रातही वापरता येईल का, जेणेकरून या बाबतीतही देश स्वयंपूर्ण ठरेल, अशी विचारणा त्यांनी मला केली.

अनेकांची तशी समजूत आहे खरी, परंतु, वनस्पती तेलाच्या व्यवहारात उतरण्याची कल्पना 'एनडीडीबी'ची नव्हे. राष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी खुद्द विनंती केल्यामुळे आम्ही हा प्रकल्प स्वीकारला. याही क्षेत्रात 'आणंद पॅटर्न' राबवायचा, याचा अर्थ तेलबियांचं संकलन करायचं, त्यावर प्रक्रिया करायची आणि मग ते वनस्पतिजन्य तेल विक्रीसाठी तेलबिया उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हाती सुपूर्त करायचं, असा होता. तेलबिया उत्पादक शेतकर्‍यांचा या संपूर्ण यंत्रणेवर ताबा यायला हवा होता आणि ही सगळी व्यवस्था राबवताना 'तेलिया राजा' नावानं ओळखल्या जाणार्‍या जबरदस्त ताकदीच्या दलालांच्या दबावगटाला दूर करायचं होतं. तेलबिया उत्पादक आणि तेलाचे ग्राहक यांच्यात मध्यस्थ म्हणून हे 'तेलिया राजे' काम करीत होते. यांना बाजूला केलं असतं, तरच ग्राहकांच्या रुपयातला मोठा हिस्सा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी मिळवण्यात आम्हांला मदत झाली असती.

तेलबिया आणि खाद्यतेलांच्या उत्पादनामध्ये तसंच विक्रीव्यवस्थेमध्ये पुनर्रचना करण्यासाठी आणि वनस्पती तेल उद्योगाचं सहकारीकरण करण्यासाठी आम्ही ७०० कोटींचा एक प्रकल्प आखला. याचा आरंभ १९७९ साली झाला. गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओरिसा आणि राजस्थान या भारतातल्या सात राज्यांत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची आमची योजना होती. या सात राज्यांत मिळून १९८६ सालापर्यंत ३ लाख शेतकर्‍यांनी २,५०० तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्थांमध्ये सभासदत्व घेतलं होतं. या संस्थांची जिल्हा पातळीवर संघस्वरूपात आणि राज्य पातळीवर महासंघाच्या रूपात बांधणी करण्यात आली होती. तेलबियांचं उत्पादन, संकलन, प्रक्रिया आणि तेलाची विक्री याबरोबरीनं सुधारित वाण तयार करण्यासाठीचे प्रयोग अशी सगळी जबाबदारी राज्य महासंघांवर सोपवण्यात आली.

मग पाठोपाठ १९८९ साली, भारतातल्या तेलबिया उत्पादन विकासाच्या संदर्भात एक व्यापक, एकात्मिक धोरण आखण्यात यावं असा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला. या धोरणाद्वारे आयात, वितरण आणि उत्पादन या तिन्ही आघाड्यांमध्ये सुसूत्रीकरण यावं अशी कल्पना होती. कारण, खाद्यतेलाची आयात वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत, वितरण - नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या अधिकारात आणि उत्पादन - कृषिमंत्रालयाच्या कार्यकक्षेमध्ये येत असे.

सरकार दरबारी अनेक वेळा घडतं, तसं या तिन्ही मंत्रालयांमध्ये आपसांत ताळमेळच नव्हता. प्रत्येक खात्याचा आपापली उद्दिष्टं डोळ्यांपुढे ठेवून स्वतंत्र कार्यक्रम होता आणि अनेक वेळा तो परस्परविरोधी ठरे. त्यामुळेच केंद्र सरकारनं एक एकात्मिक धोरण आखलं.

तेलबिया आणि खाद्यतेलाबाबतच्या एकात्मिक धोरणामध्ये आवश्यकतेनुसार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याची तरतूद हा विक्रीव्यवस्थेबाबतचा मध्यवर्ती घटक होता. केंद्र सरकारनं अत्युच्च पातळीवर धोरणीपणानं असा निर्णय घेतला की विक्रीसाठीची मध्यस्थ संस्था म्हणून 'एनडीडीबी' काम करेल. अर्थात त्यामुळे अल्पावधीतच 'एनडीडीबी' आणि तिचा अध्यक्ष या नात्यानं मी, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून टीकेच्या जोरदार भडिमारात सापडलो. परंतु आतापावेतो मी टीकेला पुरेसा निर्ढावलो होतो. जोपर्यंत आम्ही स्वीकारलेला मार्ग योग्य असल्याची आम्हांला खात्री होती, जोपर्यंत आम्ही सचोटीनं त्या मार्गावर चालत होतो आणि जोपर्यंत आम्हांला मोकळेपणानं काम करू दिलं जात होतं, तोपर्यंत 'एनडीडीबी' आणि मी, आम्ही टीकेला कधीच बधलो नाही.

बाजारपेठेत हस्तक्षेप करताना 'एनडीडीबी'नं जेव्हा आणि जशी योग्य वाटेल तेव्हा आणि तशी तेलबिया आणि तेल या दोन्हीची खरेदी करायची, त्याची साठवण करायची, आणि तेलगिरण्यांतून बियांपासून तेलाचं उत्पादन करून त्याची विक्री करायची, हे बंधनकारक होतं. तेलाच्या बाजारातली किमतीची सतत बदलती तेजी-मंदी स्थिर ठेवणं ही मध्यस्थ या नात्यानं आमची जबाबदारी होती. शेतकर्‍याला संरक्षण म्हणून तेलाचा दर किमान विवक्षित किमतीच्या वर ठेवायचा आणि तरीही ग्राहकालाही फार भुर्दंड पडू नये अशा पद्धतीनं ठरावीक मर्यादेच्या खाली ठेवायचा, असं नियंत्रण आमच्याकडून अपेक्षित होतं. शेतीमालाच्या व्यापारातला दलाल - या क्षेत्रातला तेलिया राजा - कायम बख्खळ पैसा कमावत आलेला होता.

माहितीवर आणि विक्रीव्यवस्थेवर तेलिया राजाचं नियंत्रण असल्याकारणानं आपल्या फायद्याकरता बहुतेक वेळा तिचा बेमालुम वापर तो करीत आलेला आहे. ग्राहकांच्या मागणीएवढंच उत्पादन करणं शेतीमालाच्या बाबतीत कमालीचं अवघड असतं. शेतीमालाचं उत्पादन ५ टक्के अधिक झालं, तरी अडते ५० टक्क्यांइतकी किंमत पाडून शेतकर्‍याला देतात आणि हेच उत्पादन मागणीपेक्षा ५ टक्क्यांनी कमी असलं, तर ५० टक्के वाढीव भावानं तो माल ग्राहकाला विकतात.

आपली शेती ही मुख्यत्वेकरून पावसावर अवलंबून असल्यामुळे त्याबाबतीत काटेकोर आखणी आणि नियोजन शक्य नसतं, तसंच उत्पादनात चढउतार अपेक्षित असतात. त्याच काळात तेल क्षेत्रातले व्यापारी व्यवस्थित नफा कमवीत. तेलाच्या निव्वळ खरेदी-विक्रीमध्येच नफा आहे याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्यांनी तेलाची निव्वळ खरेदी करून काही काळ ते ठेवलं आणि मग विकलं, तरी त्यात मोठा पैसा मिळे. तेलाची खरेदी करून बाजारभावाच्या चढउतारावर लक्ष ठेऊन सट्टेबाजी केली, तर ते लक्षाधीश होत. व्यापार्‍यांची कायमची वाढती हाव शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचीही पिळवणूक करीत असे आणि अशा वेळी, शेतकरी तसंच ग्राहक या दोघांनाही किफायतशीर ठरेल अशी किमतीची स्थिर पातळी राखण्याची आव्हानात्मक कामगिरी सरकारनं 'एनडीडीबी'वर टाकली.

१९९४ सालापर्यंत 'एनडीडीबी'नं ५,३०० तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्थांची उभारणी केली. सुमारे १० लाख शेतकरी त्यांचे सभासद झाले. सात राज्यांत मिळून तेलबिया उत्पादक शेतकर्‍यांचे १९ संघ आम्ही स्थापन केले आणि शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या अनेक मोठ्या, अत्याधुनिक तेलगिरण्या उभारल्या.

सहकारी संस्थांतून तयार होणार्‍या खाद्यतेलाची हवाबंद पाकिटांतून विक्री करणं हे आमच्या विक्रीव्यवस्थेत अंतर्भूत होतं. १९७० च्या दशकामध्ये एका गोष्टीबाबत आमच्या मनात कोणताही संदेह नव्हता. ती म्हणजे, गुजरातमधल्या दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचा सर्वांत जवळचा आणि सगळ्यांत ताकदीचा मित्र कोण असेल, तर ते म्हणजे 'अमूल' हे व्यापारी आस्थापनेचं नाव (ट्रेड नेम). दर्जा, वाजवी किमत आणि विश्वास अशी 'अमूल'ची त्रिगुणात्मक ओळख होती. 'अमूल' उत्पादनांच्या वितरणाकरता आणि विक्रीकरता आम्ही देशभर जी यंत्रणा उभी केली होती, तीच गुजरातच्या दूध उत्पादक शेतकर्‍यांची अमूल्य ठेव होती.

व्यापारी आस्थापनेच्या नावाचं महत्त्व जाणून आम्ही 'धारा' या नावानं हवाबंद पिशवीतलं खाद्यतेल बाजारात आणलं. त्यामुळे तेल सहकारी संस्थांच्या स्थानाला अधिक बळकटी आली. अल्पावधीतच मालाचा दर्जा, विश्वासार्हता, निर्भेळपणा आणि वाजवी किंमत याकरता 'धारा' ओळखलं जाऊ लागलं. इथं फक्त एकाच बाबतीत फरक होता. 'अमूल'चं यश मिळवायला मला २५ वर्षं लागली, तर 'धारा'चं यश थोडक्या वर्षांतच मिळालं. 'धारा' तेलाला बाजारामध्ये झटपट यश मिळावं यासाठी त्याची खासियत मी मांडली ती अशी की, हे तेल ब्रँडेड असूनही इतर ब्रँडेड तेलांच्या तुलनेत सर्वांत स्वस्त तर आहेच, शिवाय त्याचा दर्जा इतर महाग तेलांच्या तुलनेत बरोबरीनं आहे वा अधिकच सरस आहे.

'अमूल'च्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी 'जीसीएमएमएफ'नं देशभर ५ लाखांपेक्षा जास्त किरकोळ विक्रीकेंद्रांचं जाळं अगोदरच उभारलं होतं. त्यामुळे 'धारा'ची विक्रीही 'जीसीएमएमएफ'कडे सोपवण्यात आली आणि शिवाय १.५ टक्के इतक्या जेमतेम नफ्यावर विक्रीची अनुमती इतर कोण देतंच ना!

वाजवी दरामध्ये ग्राहकांना तेल मिळावं या विशिष्ट हेतूनंच 'धारा'ची निर्मिती झाली. अगदी सुरुवातीच्या काळात विक्रीमधल्या आमच्या डावपेचांचा भाग म्हणून मूळ खर्चापेक्षाही कमी किमतीला आम्ही हे तेल बाजारात आणलं. विक्रीला चालना मिळावी आणि ग्राहकांच्या पसंतीला ते उतरावं असा त्यामागं हेतू होता. आम्हांला हे शक्य झालं कारण 'एनडीडीबी'चा मध्यस्थाची भूमिका पार पाडताना जो तोटा होईल, तो भरून काढण्यासाठी १ लाख ५० हजार टन आयातीचं तेल देण्याचा वायदा केंद्र सरकारनं केला होता. या काळात 'एनडीडीबी'ला आथिक फटका बसल्यास तो सरकार भरून काढेल असं मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनं लेखी आश्वासनही सरकारतर्फे देण्यात आलं होतं. पहिल्या दोन वर्षांत आम्हांला कधीच तोटा झाला नाही, कारण आयात तेलाच्या विक्रीतून मिळणारा नफा हा 'धारा'च्या विक्रीतून होणार्‍या तोट्याची भरपाई करून उरणारा होता. परंतु नंतर परकीय चलनाच्या तुटवड्यामुळे आम्हांला आयात तेलाचा पुरवठा करणं सरकारला शक्य होईनासं झालं.

कोणत्याही शेतमालाची तूट भरून काढायची असेल, तर शेतकर्‍याला त्या मालाचं उत्पादन करताना काहीतरी नफा मिळेल इतपत किमान किंमत देण्याची गरज असते. हे लक्षात घेऊन ग्राहकाच्या दृष्टीनं समाधानकारक आणि उत्पादकाला खर्‍या अर्थानं उत्तेजन मिळेल अशा पातळीपर्यंत आम्ही 'धारा'ची किंमत वाढवली. दर्जा आणि शुद्धता या दोन्ही अंगांनी 'धारा'नं अल्पावधीतच चांगलाच जम बसवला. उत्पादक संस्थांकडून थेट ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचवणं हे आमच्या मध्यस्थीचं अंतिम उद्दिष्ट होतं. तेलाचे व्यवहार दलालांमार्फत होत असत. त्यांना बाजूला सारायचं, तर ग्राहकांच्या मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणं आम्हांला क्रमप्राप्त होतं.

सुरुवातीला तोटा होऊनही आम्ही काही अंशी हे साध्य करू शकलो.

दुग्धव्यवसायामध्ये आम्हांला जेवढं नेत्रदीपक यश मिळालं, तेवढं खाद्यतेलाच्या क्षेत्रामध्ये मिळालं नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यामागं या दोन उत्पादनामध्ये असलेला फरकही कारणीभूत आहे. तेलाची साठेबाजी करणं वा भरपूर साठा करून ठेवणं लुच्च्या व्यापार्‍यांना शक्य असे, परंतु तशी इच्छा असूनही ते प्रत्यक्षात करणं दुधासारख्या नाशवंत मालाच्या बाबतीत शक्य नसे. असं असूनही 'धारा'मुळे तेल व्यापार्‍यांची वजनदार लॉबी हादरली होतीच. वास्तविक एक-दोन वर्षांतच ब्रँडेड तेलांच्या यादीत अग्रक्रमाचं स्थान 'धारा'नं मिळवलं होतं, ते ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखलेल्या विक्रीच्या धोरणांमुळेच! परंतु ही कामगिरी कुणा बहुराष्ट्रीय कंपनीची नसल्यामुळे तिचं कौतुक झालं नाही. हीच तर आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. भारतीय माणसं, भारतीय माणसांचे प्रयत्न आणि त्यांचं यश याबाबतीत आपल्याला बहुतांशी अजिबात आदर नसतो.

'अमूल' यशोशिखरावर असताना दिल्लीतल्या केंद्र सरकारमधल्या एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍यानं माझ्यापाशी केलेल्या एका शेरेबाजीची मला आठवण झाली. "कुरियन, नेस्लेतली माणसं खरी थोर! त्यांनी मिळवलेलं यश अचंबित करणारं आहे. डेअरी कशी चालवायची हे तुम्ही एकदा जाऊन बघाच."
"आता ब्रिटिशांनी आपल्यावर किती चांगलं राज्य केलं, हे मी तुम्हांला काय सांगावं? पण म्हणून आपण त्यांना परत आपल्यावर राज्य करण्यासाठी आवतण द्यायचं का?" मी सणसणीत प्रतिटोला लगावला.
त्यांची अर्थातच पुढची बोलती बंद झाली.

'एनडीडीबी'ला खाद्यतेलाच्या क्षेत्रात जबाबदारी घ्यायला सांगण्याअगोदरचं आणि नंतरचं चित्र पाहिलं तर असं लक्षात येईल की आपल्या आयातीचा खर्च १००० कोटी रुपयांवरून १६५ कोटी रुपयांइतका खाली आला. त्यामुळे बहुमोल अशा परकीय चलनाची बचत झाली. 'धारा'नंही बरा व्यवसाय केला आणि १००० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक विक्रीच्या खपाचा आकडा गेला. ब्रँडेड तेलांचा बाजार ज्यावेळी १२ टक्के वार्षिक दरानं वाढत होता, त्यावेळी 'धारा'ची वार्षिक दरवाढ ३५ टक्के इतकी होती.

कुणाला आवडो, न आवडो, तेलासारखा पदार्थ, अनेक वर्षं जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट असल्यामुळे, तेलाच्या व्यापारव्यवहारात विलक्षण गुंतागुंत निर्माण झाली होती. शिवाय त्यातला आणखी एक भाग म्हणजे, एकापेक्षा अधिक मंत्रालयांचे यामध्ये पायात पाय होते. आयातीचं तेल आलं नाही, तर वाणिज्य मंत्रालयापुढे आणि या मंत्रालयाशी संलग्न 'राज्य व्यापार महामंडळा'पुढे (स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन - एसटीसी) प्रश्न निर्माण होत असे. ग्राहकांना मदत व्हावी या हेतूनं, आयातीचं तेल कमी किमतीला विकण्याची जबाबदारी नागरी पुरवठा मंत्रालयाची होती. त्यामुळे खाद्यतेलाबाबत देशानं स्वयंपूर्णता मिळवणं याचाच दुसरा अर्थ, 'राज्य व्यापार महामंडळा'ला तेलाची आयात थांबवायला सांगणं असाही होता. अशा पार्श्वभूमीवर नागरी पुरवठा मंत्रालयाला तेलाचं सार्वजनिक वितरण करताना - आयात तेलाच्या किमतीचा नव्हे, तर - भारतीय तेलाच्या किमतीचा पायाभूत आधार घ्यावा लागला असता. याचाच अर्थ असा की, आयातीचं तेलही ग्राहकांना भारतीय तेलाच्या किमतीलाच मिळालं असतं. सार्वजनिक वितरण सेवेद्वारे कमी किमतीलाच तेल विकण्याचं सरकारवर बंधन असताना ते त्यावर आणखी अनुदान देणं कसं शक्य होतं? आणि याला जर अर्थमंत्रालयानं विरोध केला असता, तर तेलाच्या सार्वजनिक वितरणाचं भवितव्य काय असणार होतं? आमच्या मार्गामध्ये हे असे अनेक अडथळे होते.

परिस्थिती कितीही गुंतागुंतीची असली, तरी व्यापार्‍यांनी आणि साठेबाजांनी तेलाची खरेदी करून लक्षाधीश व्हायचं, अशी सोय असणारी कोणतीच संरचना मला मान्य नव्हती. अशा माणसांना खाजगी क्षेत्राच्या आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची पिळवणूक करण्यासाठी मोकाट सोडता कामा नये. असं घडल्यास, राज्य करण्याचा आपला अधिकार आणि जबाबदारी या दोहोंवर शासनानं पाणी सोडलं आहे, असा अर्थ होतो. खाद्यतेलाच्या क्षेत्रामध्ये सहकारी तत्त्व लागू करण्याबाबत 'एनडीडीबी'नं पुढाकार घ्यावा असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं, ते यामुळेच असावं असा माझा संशय आहे. या बाबतीतली आमची रणनीती अगदीच साधी, सरळ होती. शेतकर्‍यांना संपूर्ण मोकळीक द्या, त्यांना पुरेसं उत्तेजन द्या, कारण अधिक उत्पादन करण्याची फक्त त्यांचीच क्षमता आहे, असा आमचा दावा होता.

हे सगळं घडूनही एक सत्य उरलंच. १९९३ सालापर्यंत म्हणजे सुमारे ५ वर्षांत तेल उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण बनला. इतर देशांतल्या तेल व्यावसायिकांच्या लॉबीमध्ये यामुळे नाराजी पसरली. कारण भारताची तेलाची आयात २ दशलक्ष टनांपासून एकदम २ लाख टनांपर्यंत खाली आली. या क्षेत्रामध्ये देशांतर्गत काही शिस्त आणण्यातही आम्ही यशस्वी झालो, असं मला वाटतं. आम्ही 'तेलिया राजां'ना शिंगावर घेतलं, परंतु त्याची मोठी किंमतही मोजली. 'एनडीडीबी'च्या अनेक अधिकार्‍यांवर हल्ले झाले. भावनगर इथली आमची सहकारी गिरणी सात वेळा पेटवून देण्यात आली. परंतु आमच्या पुढ्यातल्या कामगिरीपासून आम्ही अजिबात हटलो नाही.

एकीकडे शेतकर्‍यांची आणि दुसरीकडे ग्राहकांची दशकानुदशकं पिळवणूक करणारी हलकट माणसं, आमच्या खाद्यतेलाचा प्रकल्प अयशस्वी होण्याची वाट पाहत होती. दुधाच्या मानानं तेलाचा धंदा भलताच निसरडा आहे आणि कुरियन सपशेल घसरून तोंडावर आपटणार आहे असंही ते म्हणाले. परंतु अखेरीस ठेचकाळून पडले, ते तेच! मी भरपूर लोकांना मोठ्या प्रमाणावर नाराज केलं याची मला खात्री आहे. पण शेकड्यांनी - हजारोंनी तेलबिया उत्पादक शेतकर्‍यांना मी फायदा मिळवून दिला, हे माझ्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचं होतं.

तेल उत्पादन आणि पणन क्षेत्रात मध्यस्थ म्हणून 'एनडीडीबी'चं काम सुरू असतानाच एका खाजगी कामाकरता माझी पत्नी आणि मी दिल्लीला गेलो होतो. त्या दिवशी संध्याकाळी, आमच्या कामाबद्दल आस्था असणार्‍या एका सनदी अधिकार्‍यानं काहीशा घाबर्‍याघुबर्‍या आवाजात मला दूरध्वनी करून सांगितलं की, एक भलतीच आफत ओढवली असून त्याबाबत मी ताबडतोबीनं काही हालचाल केली तरच खरं. त्याच्या म्हणण्यानुसार, नागरी पुरवठा मंत्र्यांची त्याच दिवशी पंतप्रधान राजीव गांधींशी भेट होणार असून ती होण्याअगोदरच मी पंतप्रधानांना भेटावं, हे श्रेयस्कर. त्यांच्याकडे २७ हजार टन वनस्पतिजन्य तेलाचा साठा आहे. हा साठा तेल प्रकल्पाकरता 'एनडीडीबी'ला देण्याचा त्यांचा मानस आहे. परंतु या मंत्रिमहाशयांना तो एका खाजगी व्यापार्‍याला निम्म्या किमतीत विकून त्यातला काही पैसा स्वतःच्या खिशात घालायची मनीषा आहे, असं त्याला नुकतंच समजलंय. त्यामुळे मी काहीतरी करून परिस्थितीतून मार्ग काढावा कारण त्यानंतर मंत्रिमहाशय वनस्पतिजन्य तेलाच्या आयातीची मागणी करतील आणि त्यात त्यांना भरप्पूर पैसा कमवायला वाव आहे, अशी त्या सनदी अधिकार्‍याला भीती वाटत होती.

हे मंत्रिमहाशय पंतप्रधान राजीवजींना किती वाजता भेटणार आहेत अशी पृच्छा मी त्यांना केली. त्यांनी संध्याकाळी सात वाजताची वेळ सांगितली. मी घड्याळात पाहिलं. पाच वाजले होते.
'किती वाजलेत ते बघितलंत का?' मी त्यांना म्हणालो. 'तुम्ही मला आत्ता हे सगळं सांगताय. दोन तासांमध्ये पंतप्रधानांच्या भेटीची वेळ मिळवणं म्हणजे काय चेष्टा आहे?'

तरीही नुकसान होण्याआधीच काही पावलं उचलणं अर्थातच गरजेचं होतं. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातले एक अधिकारी व्ही. जॉर्ज, यांच्याशी मी संपर्क साधला. सात वाजण्याच्या आत पंतप्रधानांची भेट घेणं मला अत्यावश्यक आहे, असं मी त्यांना सांगितलं. आपण शक्य तेवढा प्रयत्न करू असं त्यांनी आश्वासन दिलं. थोड्याच वेळात पंतप्रधानांबरोबर भेटीची पावणेसातची वेळ ठरली असल्याचा जॉर्ज यांनी मला निरोप दिला.
त्यांचे आभार मानत मी घाईघाईत राजीवजींना भेटायला निघालो.

राजीव गांधींनी माझं स्वागत केलं. म्हणाले, "बोला कुरियनजी, तुमचं माझ्यापाशी काय काम होतं? तुम्हाला काही अडचण आली आहे का?"

त्यानंतर माझ्यापाशी असलेली सगळी माहिती मी त्यांना दिली. मंत्रिमहोदयांकडे २७ हजार टनांचा वनस्पती तेलाचा साठा कसा आहे आणि तो साठा खराब झाला आहे अशा खोट्या सबबीखाली अर्ध्या किमतीला विकण्याचा प्रस्ताव घेऊन ते कसे ७ वाजता पंतप्रधानांच्या भेटीला येणार आहेत हे सांगितलं. हा सगळा साठा पूर्ण किमतीला विकत घेण्याची 'एनडीडीबी'ची तयारी असल्याचं मी त्यांच्या कानावर घातलं. 'एनडीडीबी'सारख्या सरकारी संस्थेला या तेलाची नितांत गरज असूनही मंत्रिमहाशय ते देत नसल्याची तक्रारही मी पंतप्रधानांकडे केली.

"ही सगळी माहिती खरी आहे?" राजीव गांधींनी विचारलं. "तुमची खात्री आहे?"
"हो," मी उत्तरलो. "आणि इतकंच नव्हे, तर इतर विषयांची चर्चा करता करता मध्येच ही गोष्ट ते घुसडणार आहेत."
"असं?" पंतप्रधानांनी विचारलं.
हे असंच घडणार आहे याची ग्वाही मी त्यांना दिली. आता सगळी माहिती दिली आहे, तर रजा घेऊ शकतो का असं मी विचारताच, पंतप्रधानांनी मला थांबवून घेतलं. म्हणाले, "तुम्ही इथं थांबा आणि बैठकीत भाग घ्या."
मी त्याला फारसा राजी नव्हतो. "पण मला या बैठकीचं आमंत्रण नाहीये , सर" मी म्हणालो.
"मी तुम्हाला आत्ता आमंत्रण देतोय. कुरियनजी, तुम्ही इथंच बसा आणि बैठकीत भाग घ्या."

थोड्याच वेळात मंत्रिमहाशय आपल्यासमवेत नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव आणि तीन अधिकारी यांना घेऊन आले. ते आत आल्या आल्या मी उठून उभा राहिलो. मंत्रिमहाशयांनी माझ्याकडे कटाक्ष टाकताच राजीव गांधी यांनी खुलासा केला की, 'एनडीडीबी'ची बाजारपेठेतली मध्यस्थी सुरू असल्याने माझी त्या बैठकीतली उपस्थिती अनिवार्य आहे. त्यावेळचे मंत्रिमंडळ सचिव टी. एन. शेषनही उपस्थित होते. आम्ही बसलो आणि बैठकीला सुरुवात झाली.

अपेक्षेनुसार मंत्र्यांनी आधी इतर एक-दोन अवांतर विषयांवर चर्चा केली. मग त्यांनी विषयाला तोंड फोडलं. म्हणाले की, त्यांच्याकडे २७ हजार टन तेलाचा साठा पडून आहे आणि त्याला वास यायला सुरुवात झाली असून आणखी थांबल्यास तो पूर्णपणे वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आत्ताच जर निम्म्या किमतीला तो विकला, तर पूर्ण तोटा होण्यापेक्षा किमान निम्मी रक्कम तरी हाती लागेल. याबाबतची मला पूर्ण माहिती असल्याचं त्यांच्या गावीही नव्हतं, हे उघड होतं. राजीव गांधींनी माझ्याकडे प्रश्नार्थक मुद्रेनं पाहिलं. मी म्हणालो, "सर, असेल त्या किमतीला सगळं तेल विकत घ्यायची माझी तयारी आहे."
"तुम्ही संपूर्ण किंमत द्यायला तयार आहात का?" राजीव गांधींनी विचारलं. 'एनडीडीबी' संपूर्ण किंमत चुकती करेल, असं आश्वासन मी त्यांना दिलं.

"हे काय आहे ते मला समजतच नाहीये," पंतप्रधान मंत्रिमहाशयांना उद्देशून म्हणाले. "इथं एक सार्वजनिक क्षेत्रातली संस्था संपूर्ण किंमत द्यायला तयार असताना तुम्ही ती न घेता, अर्ध्या किमतीला तो साठा विकण्याची मनीषा धरता. हे कुठलं धोरण म्हणायचं?"
फाटकन मध्येच शेषन उत्तरले, "सर, हातचं सोडून पळत्याच्या पाठी धावण्याचं धोरण असं याला म्हणतात." फटकळ आणि उद्धट अशी शेषन यांची ख्याती होतीच.
राजीव गांधी सचिवांना म्हणाले, "सगळं तेल यांना २४ तासांच्या आत दिलं गेलं पाहिजे. ठीक आहे. तुमचा पुढचा विषय कोणता आहे?"

परंतु जमलेल्या या लोकांना आणखी ऐकवायची खुमखुमी मला होतीच. त्यामुळे मी म्हणालो, "सर, या मंत्र्यांसदर्भात मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे. या आदरणीय महाशयांनी गेल्या वेळच्या आयातीमध्ये १ कोटी रुपये मिळवले आहेत अशी त्यांच्या नावानं बाँबेचे तेलिया राजा बोंबाबोंब करताहेत. तेलिया राजांसारखी बदमाश मंडळी बाँबेच्या रस्त्यारस्त्यांवर तुमच्या मंत्र्यांबाबत अशी ओरडून जाहिरात करत असतील, तर तुमच्या सरकारची पत ती काय राहिली?" एवढं बोलून मी पुन्हा एकदा राजीव गांधींकडे निघण्याची अनुमती मागितली. पोहोचायचा तो संदेश योग्य ठिकाणी पोहोचला होता.

पंतप्रधानांच्या दालनाबाहेर मी पडताच शेषन यांनी माझ्याशी हस्तांदोलन केलं. हे असं बोलण्याचे माझ्यामध्ये धार्ष्ट्य असेल असं त्यांना कधीच वाटलं नव्हतं, असंही ते म्हणाले. या घटनेतल्या माझ्या सहभागाबद्दल मंत्रिमहाशयांनी मला कधीही क्षमा केली नाही. अगदी आजसुद्धा, कधी चुकूनमाकून त्यांची भेट झालीच, तर ते मान वळवून नजर चुकवतात.

राजीव गांधी सरळ वृत्तीचे, भला माणूस होते. त्यांची एकच चूक झाली. सगळ्या प्रकारच्या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांचा गोतावळा आपल्या आसपास त्यांनी जमू दिला. एकदा आणंद इथल्या 'इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट' (इर्मा) या संस्थेतल्या रवी जे. मथाई यांच्या नावानं उभारण्यात आलेल्या वाचनालयाचं उद्घाटन करण्यासाठी ते आले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्यापुढचा एक प्रश्न माझ्यासमोर मांडला.
'कुरियनजी, मी एक अगदी घोडचूक केली आहे. माझ्या रायबरेली या मतदारसंघाला मदत करण्याच्या उद्देशानं एका उद्योजकाला मी भरीला घातलं आणि त्याला तिथे कारखाना उभारणीसाठी १०० कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी राजी केलं. सगळा पैसा ओतल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं आहे की, सुमारे २ हजार नोकर्‍या जरी त्यातून निर्माण झाल्या, तरी त्यांपैकी जवळजवळ १,९८० जागांवर नेमणूक झाली ती माझ्या मतदारसंघाबाहेरील लोकांची. माझ्या इथली माणसं अशिक्षित असल्याकारणानं त्यांना सफाई कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या मिळाल्या आणि मी आणखीनच अप्रिय झालो. इथं आल्यानंतर काय करायला हवं होतं, ते मला उमगलं. कुरियनजी, तुम्ही रायबरेलीत आणंद उभाराल?'

'आणंद निर्माण करणं' हे तितकसं सोपं काम नाही, हे मी त्यांना समजावून सांगितलं. ती एक संपूर्ण प्रक्रिया आधी मार्गी लावावी लागेल. म्हणजे, आधी दूध सहकारी संस्था उभाराव्या लागतील. मग दुधाचं उत्पादन, संकलन करावं लागेल. त्यासाठी जनावरांची पैदास करावी लागेल. दुधाचं पुरेसं उत्पादन झालं, तरच डेअरी उभारता येईल आणि या सगळ्या प्रक्रियेला भरपूर वेळ लागेल. हा एक दीर्घकालीन प्रस्ताव असायला हवा. याला ते कबूल झाले. रायबरेलीमध्ये सहकारी डेअरी उभारण्याच्या दृष्टीनं आम्ही पावलं उचलायलाही सुरुवात केली. परंतु अतिदुर्दैवानं त्यांची हत्या करण्यात आली. पुष्कळ काळ लोटल्यानंतर मी सोनिया गांधींची भेट घेतली आणि आपल्या मतदारसंघात राजीव गांधींना जो प्रकल्प हवा होता, त्याची पाहणी त्यांनी करावी असं मी त्यांना सांगितलं. त्यांनी येण्याचं मान्य केलं, परंतु प्रकल्पाच्या तपशिलाबाबत आढावा घेण्यासाठी आणखी कुणाला तरी बरोबर घ्यावं, असं त्यांनी सुचवलं. राजीवजींच्या काळात कृषिमंत्रिपदी असलेल्या बलराम जाखड यांना आमंत्रण देण्याचं आम्ही ठरवलं. आम्ही विमानतळावर त्यांना घ्यायला गेलो असता, सोनियाजींबरोबर त्यांची मुलगी प्रियांका होती. आपल्या वडलांच्या मृत्यूनंतर आपली आई पहिल्यांदाच रायबरेलीला जात असल्यामुळे तिला आधार देण्यासाठी तसंच नैतिक पाठिंबा म्हणून आपण आलो असल्याचं प्रियांका आम्हांला म्हणाली. 'गांधी' नावात काय जादू आहे ते रायबरेलीत आम्हांला दिसलं. सोनिया गांधींना बघायला आणि ऐकायला हजारो माणसं जमली होती. त्यांनी लगेच 'प्रियांका'च्या नावानंही उद्घोष सुरू केला. ते दृश्य चकित करणारं होतं. त्यातला काही लोकांना भेटायला आवडेल का, असं मी सोनियाजींना विचारलं. त्या 'हो' म्हणाल्या, परंतु संरक्षणासाठी उभे करण्यात आलेले मधले अडथळे ओलांडून कसं जाणार, असा त्यांचा प्रश्न होता. 'अडथळे नेहमीच मोडून काढता येतात,' असं सांगून मी त्यांना लोकांपाशी घेऊन गेलो. मायलेकी बायकांच्या विभागात गेल्या. दोघींना हाका मारता मारता बायकांच्या डोळ्यांना धारा लागल्या. 'गांधी' नावाशी असलेली ही भावनिक नाळ बघता फार काळ आपल्याला या लोकांकडे पाठ फिरवून दूर जाता येणार नाही याची खूणगाठ सोनियाजींनी याच वेळी आपल्या मनाशी बांधली असावी, असं मला वाटतं.

राजीवजींच्या मदतीच्या मागणीमध्ये आणि फार पूर्वी १९७० साली जगजीवनराम यांनी केलेल्या मदतीच्या मागणीत फरक होता. जगजीवनराम यांना खाजगी डेअरी उभारून हवी होती. त्यांच्या प्रकल्पात गरिबांच्या मदतीचा कुठं विचारही नव्हता. 'एनडीडीबी'च्या प्रत्येक प्रकल्पाचं केंद्रवर्ती अधिष्ठान हे गरिबांचं सबलीकरण हेच असलं पाहिजे याकडे माझा अर्जुनासारखा एकाक्ष होता.

***

१९६७ साली केंद्र सरकारनं गायींच्या संरक्षणाकरता एक उच्चाधिकार समिती नेमली. 'एनडीडीबी'चा अध्यक्ष या नात्यानं मीही सभासद व्हावं असं मला सांगण्यात आलं. स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि वेगळ्याच प्रकारच्या माणसांचा तो गोतावळा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सरकार यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. समितीच्या सभासदांमध्ये कृषिमूल्य आयोगाचे (अ‍ॅग्रिकल्चरल प्राइस कमिशन) अध्यक्ष अशोक मित्रा, पुरीचे शंकराचार्य, म्हैसूरच्या 'सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट'चे संचालक एच. ए. बी. पारपिया आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर तथा गोळवलकर गुरूजी यांचा समावेश होता. 'आरएसएस'नं गोहत्येविरुद्ध चळवळ उभी केली होती.

समिती स्थापन झाल्या झाल्या संसदेमध्ये पहिला प्रश्न विचारला गेला तो म्हणजे, 'या समितीवर कुणी मुस्लिम आहे का?' त्यावर 'होय. डॉ. पारपिया आहेत' असं उत्तर देण्यात आलं. यावर पारपिया भडकले आणि त्यांनी सरकारला लिहिलं की, 'मी मुसलमान आहे म्हणून या समितीवर मला घेण्यात आलं असेल, तर हा माझा राजीनामा समजावा.' त्यांनी सरकारला असंही सांगितलं, की ते कट्टर धार्मिक आचार-विचार पाळणारे नसल्यामुळे सरकारनं नीट पुनर्विचार करून एखाद्या मुल्ला-मौलवीची समितीवर नेमणूक करावी! परंतु त्यांचा प्रक्षोभ शांत करण्यात आला आणि ते समितीमध्ये राहिले.

कारण काय कोण जाणे, शंकराचार्यांमध्ये आणि माझ्यामध्ये तत्काळ परस्परांबद्दल अप्रीती निर्माण झाली. त्यांची माझी पहिली भेट मला अजूनही आठवते. एका हातात त्रिशूळ, दुसर्‍या हाताच्या काखेत सुरळी केलेलं हरिणाजिन असे शंकराचार्य उघड्या अंगानं खोलीत आले. माझ्या शेजारच्या खुर्चीपाशी आले आणि त्यावर बसण्यापूर्वी त्यांनी बगलेतलं हरिणाजिन त्यावर अंथरलं. त्या काळात मी सिगारेटी बर्‍याच पीत असे. हरिणाजिन बाळगायला यांना परवानगी लागत नसेल, तर सिगारेटी प्यायला परवानगीची काय गरज, असा स्वतःशी विचार करून मी आपला सिगारेट ओढत बसलो. दुर्दैवानं प्रत्येक वेळी मी झुरका घेऊन बाहेर धूर सोडला, की तो त्यांच्या दिशेने जाई. शंकराचार्यांनी माझ्याकडे जळजळीत कटाक्ष टाकून पाहिला, संतापाचे फुत्कार काढून पाहिले, शेवटी आपला त्रिशूळ आणि हरिणाजिन रागारागानं उचलून काही खुर्च्या सोडून ते पलिकडे जाऊन बसले. तिथूनही ते माझ्याकडे संतापानं बघत राहिले आणि मीही धूम्रपान करीत राहिलो. हे उपनाट्य मजेत बघत बसलेले न्यायमूर्ती सरकार माझ्या बाजूला सरकले, माझ्या खांद्याला स्पर्श करीत त्यांनीही एक सिगारेट मागितली. न्यायमूर्ती सरकार हे असे होते. अतिशय थोर माणूस.

कदाचित विश्वास बसणार नाही, परंतु ही समिती नित्यनेमाने १२ वर्षं भेटत होती. गोहत्येबाबतच्या सगळ्या मतमतांतरांची माहिती व्हावी यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधल्या विविध तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेतल्या. ही अगदी किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती. गोहत्येवर बंदी येऊ देता कामा नये असं मला सांगण्यात आलं होतं. उपलब्ध असलेल्या भौगोलिक साधनसंपत्तीचा वापर सशक्त आणि पुनरुत्पादनासाठी सक्षम अशा जनावरांसाठी व्हावा यासाठी रोगट गायींची विल्हेवाट लावणं दुग्धव्यवसायामध्ये आमच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं होतं. कोणत्याही उपयुक्त गायीची हत्या होता कामा नये इतपत गोवधबंदी मलाही मान्य होती. परंतु या मुद्द्यापाशीच शंकराचार्यांची आणि माझी जुंपलीच आणि आमच्यात अनेक वेळा शाब्दिक चकमक झडली. 'महाराज, भाकड आणि पूर्णपणे कुचकामी अशा गायींची त्या मरेपर्यंत देखभाल करण्याची जबाबदारी आपण घ्यायला तयार आहात का? हे होणार नाही, याची तुम्हांलाही कल्पना आहे.' या माझ्या वारंवार विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांच्याकडे कधी उत्तर नव्हतंच.

केंद्र सरकारनं तब्बल १२ वर्षं या बैठकींसाठी होणारा दिल्लीपर्यंतच्या जाण्यायेण्याचा खर्च उच्चाधिकार समितीच्या सभासदांना दिला. आम्हीही अशाच पद्धतीनं बैठकांना हजर राहत गेलो. शेवटी मोरारजी देसाई जेव्हा पंतप्रधान झाले, तेव्हा 'गोरक्षण समिती बरखास्त करण्यात येत आहे' अशी मला एका ओळीची चिट्ठी मिळाली. आम्हांला एखादा अहवाल सादर करायलासुद्धा सांगण्यात आलं नाही.

परंतु नियमित होणार्‍या या बैठकांदरम्यान एक अगदीच अनपेक्षित आणि वेगळी घटना घडली. गोळवलकर गुरुजी आणि मी जवळचे मित्र बनलो. आमच्यात एवढी जवळीक निर्माण झाली, की मी खोलीत प्रवेश करताच गुरुजी मला धावत येऊन आलिंगन देत. हे दृश्य पाहून लोक आश्चर्यानं दिङ्मूढ होत. आमची बैठक झाल्यानंतर ते मला बाजूला घेऊन जात आणि शांतवण्याचा प्रयत्न करीत. 'शंकराचार्यांशी बोलताना तुमचा एवढा का पारा चढतो? त्यांच्याबाबतीत मी तुमच्याशी सहमत आहे. त्यांना तुम्ही उचकू देऊ नका. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा.'

गोळवलकर गुरुजी अगदी लहानखुर्‍या चणीचे होते, जेमतेम ५ फूट उंची असलेले. पण रागावले की नजरेतून अंगार ओतीत. त्यांची माझ्यावर सगळ्यांत मोठी छाप कोणती पडली असेल, तर ती म्हणजे ते कमालीचे देशभक्त होते. ते ज्या प्रकारे राष्ट्रवादाचा प्रचार करीत होते, तो निखालस चुकीचा आहे असा वाद त्यांच्याशी घालणं वेगळं, परंतु त्यांच्या निष्ठेबद्दल कुणीही शंका घेऊ शकलं नसतं. एके दिवशी आमच्या बैठकीमध्ये गोहत्याबंदीबाबत त्यांचा भावनोत्कटतेनं वाद घालून झाला. बैठक संपल्यावर ते माझ्यापाशी आले आणि म्हणाले, "कुरियन, हे गोहत्या प्रकरण मी एवढं धसाला का लावतो आहे ते तुम्हांला ऐकायचंय?" "हो. मला तुम्ही हे कृपा करून खरंच समजावून सांगा, कारण एरवीचे तुम्ही कमालीचे कुशाग्र बुद्धीचे आहात. तुम्ही हे असं का करता?" मी त्यांना म्हणालो.

"गोहत्याबंदीचा अर्ज मी दाखल केला, तो सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी," गोळवलकर गुरुजी मला खाजगीत समजावून सांगू लागले. "यावर लाखभर सह्या गोळा करून तो अर्ज राष्ट्रपतींकडे द्यायचा असं मी ठरवलं. या कामाच्या निमित्तानं आणि आंदोलन कशा प्रकारे प्रगती घेतंय हे पाहण्यासाठी मी देशभर प्रवास केला. माझ्या प्रवासात एकदा उत्तर प्रदेशातल्या एका खेड्यात पोहोचलो. तिथं मी काय पाहिलं, तर एका घरातली बाई, आपल्या मुलाबाळांना आणि नवर्‍याला खायला-प्यायला घालून त्यांना शाळेत आणि कामावर पाठवून दिल्यानंतर उन्हाळ्याच्या टळटळीत माध्यान्ही या अर्जावर सह्या घेत फिरतेय. तिनं एवढे कष्ट का घ्यावेत, यावर मी विचारात पडलो. हे काम करायला ती काही वेडी नव्हती. मग मला जाणवलं, की उपजीविकेचं साधन असलेली आपली गाय वाचवण्यासाठीची तिची ही सगळी धडपड आहे; आणि मग गायीमधल्या सुप्त सामर्थ्याचाही मला साक्षात्कार झाला."

"आपला देश कसा झालाय बघा. परदेशी ते चांगलं आणि स्वदेशी ते वाईट. सूट-टाय-हॅट घालणारा तो चांगला भारतीय. धोतर नेसणारा तो वाईट भारतीय. आपल्याकडे जे आहे त्याबद्दल अभिमान न बाळगता इतर देशांच्या अनुकरणाच्या कच्छपी लागलो, तर या देशाचं कसं होणार? मग गायीमध्ये देशाला एकत्र आणायची ताकद आहे, असं मला जाणवलं. भारतीय संस्कृतीचं ते प्रतीक आहे. कुरियन, मी तुम्हांला एक सांगतो. की, तुम्ही गोहत्याबंदीसाठी या समितीत माझ्याशी सहमती दर्शवा आणि मी तुम्हांला वचन देतो, त्या तारखेपासून ५ वर्षांत मी देशाला एकत्र आणलेलं असेल. माझा तुम्हांला सांगायचा प्रयत्न एवढाच आहे की, ना मी मूर्ख आहे, ना अतिरेकी. या बाबतीत मी थंड्या काळजाचा आहे, असं म्हणेन. आपल्यातलं भारतीयत्व जागृत करण्यासाठी मला गायीचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. म्हणून तुम्ही कृपा करून माझ्याशी एवढ्या बाबतीत सहकार्य करा."

अर्थातच या मुद्द्यावर ना मी त्यांच्याशी सहमत झालो, ना त्यांच्या गोवधबंदीला समितीमध्ये मी पाठिंबा दिला. परंतु भारतीयत्वाचा स्वाभिमान जागृत करण्यासाठी त्यांच्या-त्यांच्या मार्गानं ते प्रयत्न करीत होते याबाबत मी नि:शंक होतो. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची ही बाजू मला अतिशय भावली. मला माहिती असलेले गोळवलकर हे असे होते. महात्मा गांधींच्या वधाचा कट त्यांनी रचला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला, पण का कोण जाणे, माझा त्यावर कधीच विश्वास बसला नाही. एक प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्ता मनुष्य अशीच त्यांच्याशी ओळख झाली. हिंदु अतिरेकी असं जे त्यांच्याबद्दल चित्र उभं केलं गेलं, तसे ते असतेच तर माझी त्यांच्याशी कधीच मैत्री जुळली नसती एवढं नक्की.

पुण्याला, आपल्या शेवटच्या दिवसांत मृत्यू समीप आल्याच्या जाणिवेतून त्यांनी आरएसएसच्या सर्व राज्यप्रमुखांना चर्चेसाठी बोलावून घेतलं होतं. त्यांना भेटलेल्या प्रमुखांपैकी एकजण नंतर गुरुजींच्या मृत्यूनंतर मला माझ्या कार्यालयात येऊन भेटले. "सर, मी गुजरात राज्याचा संघप्रमुख आहे." स्वतःची ओळख करून देत ते पुढे म्हणाले, "गुरुजींचं देहावसान झालं, याची तुम्हांला कदाचित कल्पना असेल. त्यांनी आम्हां सर्वांना पुण्याला बोलावून घेतलं होतं आणि मी जेव्हा गुजरातचा आहे हे त्यांना कळलं, तेव्हा मला ते म्हणाले, 'गुजरातला तुम्ही परतल्यावर मुद्दाम आणंदला जाऊन डॉ. कुरियन यांना माझ्या वैयक्तिक सदिच्छा पोहोचवा.' हा निरोप तुम्हांला द्यायला मी आलो आहे." माझं अंतःकरण हेलावलं. त्यांचे मी मनापासून आभार मानले. या निरोपानंतर ते निघतील अशा समजुतीत मी असता त्यांनी मला विचारलं, "सर, तुमची परवानगी असेल, तर एक प्रश्न तुम्हांला विचारायचा आहे. तुम्ही ख्रिश्चन आहात. गुजरातमधली सगळी माणसं सोडून एकट्या तुम्हांलाच त्यांनी सदिच्छा का पोहोचवल्या?"

त्यांनी हा प्रश्न गुरुजींनाच का विचारला नाही, असं मी म्हणालो. ज्या प्रश्नाचं उत्तर मलाच माहित नव्हतं, ते त्यांना तरी कुठून देणार?

------------------------------------------------------------------------------------

माझंही एक स्वप्न होतं..
लेखक - श्री. वर्गीस कुरियन
अनुवाद - सुजाता देशमुख
प्रकाशक - राजहंस प्रकाशन, पुणे
पृष्ठसंख्या - २१८

I Too Had a Dream - Verghese Kurien (as told to Gauri Salvi) या इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद

------------------------------------------------------------------------------------
हे पुस्तक आता मायबोली खरेदी विभागात उपलब्ध आहे.

http://kharedi.maayboli.com/shop/product.php?productid=17103

पुस्तकातील निवडक भाग राजहंस प्रकाशन, पुणे यांच्या सौजन्याने