पेट्रोल का भाव खातय?

Submitted by माहिती मॅन on 23 September, 2017 - 12:07

पेट्रोलची किंमत वाढत आहे, पण पेट्रोलवर किती, काय टॅक्स लावतात हे अजिबात माहित नव्हते, मग ते शोधायला सुरुवात केली, बऱ्याच ठिकाणावरून, बघून ही माहिती समजवून घेतली, या किंमती नॉन ब्रँडेड पेट्रोलच्या आहेत, किंमती अगदी ०.४७ अशा स्वरूपात मुद्दामून नमूद केल्या नाहीत, हे टॅक्स बरेच किचकट वाटत होते, ते सोप्या शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

किती रुपयाला क्रूड (कच्चे) ऑइल मिळते?
१) ३३०० ते ३४०० रुपये पर बॅरल (२३ सप्टेंबर २०१७)
२) एक बॅरल म्हणजे १५९ लिटर्स
३) २१ ते २२ रुपये एका लिटर मागे

  • वाहतूक, रिफायनरी अंदाजे खर्च = ९ ते १० रुपये एका लिटर मागे
  • केंद्र सरकारचा EXCISE ड्युटी (कर) = २१ ते २२ रुपये एका लिटर मागे
  • महाराष्ट राज्य सरकारचा VAT/ सेल्स टॅक्स (कर) = २३ ते २४ रुपये एका लिटर मागे
  • पेट्रोल पम्प्स डीलरचे कमिशन = ३ ते ४ रुपये एका लिटर मागे
  • एकूण किंमत = ७७ ते ८१ एका लिटर मागे (मुंबई व उपनगर मर्यादित)

काही ठळक मुद्दे:
१) पेट्रोल, डिझेलवर GST लागू नाही.
2) पेट्रोलवर जरी जास्तीत जास्त टक्क्याने GST लावला तर पेट्रोलची किंमत, एका लिटर मागे, ५१ ते ५२ रुपये होऊ शकते.
3) केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षात EXCISE ड्युटी कमी केली नाही.
४) प्रत्येक राज्यात पेट्रोलवरचा VAT/ सेल्स टॅक्स हा वेगवेगळा आहे.
५)) मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमध्ये देशातील सर्वात जास्त, २६ टक्के VAT/ सेल्स टॅक्स आहे.

विरोधकांची बाजू:
१) क्रूड (कच्चे) ऑइलचे भाव कमी असताना, सरकारने पेट्रोलचे भाव कमी का केले नाहीत?
२) पेट्रोलवर GST का लागू केला नाही?

सरकारची बाजू:
१) सरकार पेट्रोलवरचा टॅक्स कमी करू शकत नाही, कारण सरकारला महसुलाची गरज आहे.

संदर्भ:

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काल कि परवा एक बातमी वाचली कि विमानात जे पेट्रोल वापरले जाते त्याची किंमत ६०-६५ रू. प्रतिलिटर आहे.
त्या पेट्रोलवर टॅक्स नाही, सेस नाही.

लवकरच गारगोट्या घासून जाळ करण्याची पद्धत अवलंबण्याची वेळ येईल. ऐपतीप्रमाणे घोडा / खेचर / गाढव यांचा वापर प्रवासासाठी करावा लागेल. मोदीजींनी तमाम भारतियांना आत्मनिर्भरतेने जगणे शिकवले असा उल्लेख ५० वर्षांनंतरच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत वाचायला मिळेल. अर्थात तेव्हा किती जण शाळेत जातील हे माहीत नाही कारण शिक्षण घेणे गरिबांना परवडणार नाही याची तजवीज सर्व सरकारी शाळा बंद करण्याचा उद्योग याच सरकारने केलेला आहे. ज्यांना अदानी-अंबानींच्या शाळेच्या फिया परवडतील अशांसाठीच शिक्षणाची दारे सताड उघडी असतील ज्यात मोदींचा इतिहास चवीने शिकवला जाईल..!!!

भूतकाळात पेट्रोलच्या विहिरी न खोदल्याबद्दल हिरण्यकश्यपू , बाबर , मराठे , पेशवे , व्हीकटोरिया राणी , नेहरू , वाजपेयी व 2014 ते 19 मधील स्वतः मोदी ह्यांचा मी निषेध करत आहे

2021 च्या मोदींना किती त्रास होत आहे

ता क . जुन्या सरकारकडून विहिरी घेणे ही घराणेशाही नाही

हो नं.. फुकटची पीठं आणुन त्याच्या भाकर्‍या गिळणार्‍यांना काय कळणार...! ते बसतात यांच्याकडे एवढी एकर शेती.. तेवढा ऊस... इतका गहु.. तितका हरभरा... एवढ्या लाखांची कोथिंबीर तेवढ्या कोटींची वांगी.. अरे काय करायचं यांना... रोज सकाळी उठावं अन पिठं मागत फिरावं ना..!!!

महंगा पेट्रोल @ 95/- (२०२१)
महीने का 30 लीटर ×95/- = 2850/-
सस्ता पेट्रोल @ 80/- (२०१४)
महीने का 30 लीटर ×80/- = 2400/-
2850-2400= 450/-
450/- के लिए पी.एम. बदल दें???
शेर को पालना तो महंगा ही पड़ता है पर इसका मतलब ये नही कि शेर बेच कर गधा खरीद लिया जाएं

शेर पालने की समस्या यह नहीं है कि वह महँगा होता है।
समस्या यह है कि अगर उसके मुँह में आदमी का ख़ून लग गया तो एक दिन घर के बच्चों को भी मार के खा जाएगा।
बच्चे के हिस्से की रोटी शेर को नहीं खिलाई जाती।
उसकी जगह या तो जंगल में है या फिर चिड़ियाघर में।

एका ट्वीट वरून !

सिंह तर माहीत नाही पण महागात गाढव घेणे हा गाढवपणा आहे हे लोकांना उशिरा का होईना पटतं यावर विश्वास आहे.

Per फॅमिली 450 पर मंथ असतील तर 20 कोटी फॅमिली चे महिन्याचे नऊ हजार कोटी आणि वर्षाचे एक लक्ष आठ हजार कोटी होतात

इंधनाची शंभरी

जुन्या काळी इंधनाचे दर कमी होते आणि आता वाढलेत अशी तुलना व्यर्थ आहे कारण दर वाढले तसे दरडोई उत्पन्नही वाढले.

मात्र क्रुडचे दर कमी झाले तरीही इंधनाचे दर का नाही कमी झाले याचा विचार करायला हवा.

इंधनाचा दर १०० असताना इंधनाची मुळ किंमत साधारण ३५, केंद्राचा कर ३५, राज्याचा कर २६ आणि विक्रेत्यांचे कमिशन +इतर खर्च यांचे ₹४. अशी विभागणी आहे. केंद्राच्या ३५% मधे राज्यांचे ४०% आहेत. म्हणजे इंधनाच्या दरातील २६+१४ असे ₹४० राज्याला मिळतात आणि केंद्राला ३५-१४ म्हणजे ₹२१ मिळतात. थोडक्यात असे की इंधनाच्या किमतीत ज्या करांचा समावेश आहे त्यात राज्यांचा वाटा केंद्रापेक्षा जास्त आहे. म्हणून राज्य सरकारांनी केवळ केंद्राला दोष देऊन राजकारण न करता आपले कर कमी करून जनतेचे ओझे कमी करावे. तसे न करता केवळ केंद्राला बोल लावणे म्हणजे भोंदूपणा.

मोदी सरकारने करांमध्ये मोठी वाढ न करता पायाभूत सुविधांवर मोठा निधी खर्च केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीवर कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्ती वेतन यांचा मोठा भार आहे. अनेक खात्यांतील कर्मचारी जेवढा पगार घेतात त्या मानाने तिजोरीत फारशी भर घालत नाहीत. अगदीच मोजके अपवाद वगळता सरकारी कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता खाजगी क्षेत्राच्या तुलनेत खूप कमी आहे. सगळे जग वेगवान होते आहे पण सरकारी कामांचा वेग वाढत नाही. तरीही हा पांढरा हत्ती सरकारला पोसावाच लागतो.

कर वाढवता येत नाहीत. खर्च कमी होत नाही. मग विकासकामांसाठी निधी कुठून आणायचा? विकास कामे करणे अनिवार्य आहे नसता देशाचे दिवाळे निघेल अशी परिस्थिती आहे. काॅंग्रेसच्या काळात केवळ भ्रष्टाचार आणि नोकरशाही यांचाच विकास झाला. आणि म्हणून अर्थव्यवस्था हवी तेवढी सशक्त झाली नाही.

अर्थव्यवस्था सशक्त बनविण्यासाठी सुधारणा कराव्या लागतात आणि त्यासाठी कायद्यात बदल तसेच काही क्षेत्रांत गुंतवणूक करावी लागते. ती करण्यासाठी मोदी सरकारने क्रुडचे भाव उतरले तरीही इंधनाचे दर कमी केले नाहीत. वाढिव करांच्या रूपाने जमा झालेला निधी विकास कामांसाठी वापरला. त्याचे परिणाम आपण पाहतो आहोत. सुधारलेले रस्ते, वेगवान अपघातरहीत रेल्वे, सैन्यासाठी शस्त्र, दारूगोळा खरेदी, गरजुंना आर्थिक लाभ हे सगळे करूनही ना खजिन्यातील तुट वाढली आहे ना सरकारचे कर्ज ना कर. वाढलेत किंवा कमी नाही झाले ते केवळ इंधनाचे दर. देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण येवढे सहन करायलाच हवे ना.

आणि जर इंधनाचे दर कमी व्हायला हवेतच असा आग्रह कुणाचा असेल तर त्यांनी हे ही स्पष्ट करावे की तसे केल्यास कर संकलनात येणारी तूट कशी भरून काढावी? कोणता खर्च कमी करावा? कोणता कर वाढवावा? आणि तो सल्ला देताना याचाही विचार करावा की सरकारने सुरू केलेल्या सुधारणा पाहून परकिय गुंतवणूकिचा ओघ वाढला आहे ज्यातून उद्योगांचा विस्तार होवून रोजगार निर्मिती होते आहे.

इंधनाचे दर कमी व्हायला हवेत असे म्हणणार्‍यांनी वरील प्रश्नांची उत्तरे द्यायलाच हवी.
श्रीकृष्ण उमरीकर

शेर का बच्चा

म्हणूनच घर सोडून जंगलात फरार झाला होता

महंगा पेट्रोल @ 95/- (२०२१)
महीने का 30 लीटर ×95/- = 2850/-
सस्ता पेट्रोल @ 80/- (२०१४)
महीने का 30 लीटर ×80/- = 2400/-
2850-2400= 450/-
450/- के लिए पी.एम. बदल दें???
शेर को पालना तो महंगा ही पड़ता है पर इसका मतलब ये नही कि शेर बेच कर गधा खरीद लिया जाएं

नवीन Submitted by बिपीन चन्द्र हर... on 20 February, 2021 - 20:01
>>>>>>
हे तुम्ही लिहिले आहे की फॉरवर्ड आहे?

त्यांचा शेर म्हणं

आणि आमचे कुत्रे , कोल्हे , लांडगे म्हणे

ह्यांच्या मतदार यादीत माणसे आहेत का प्राणी ? अमित शहाकडून यादी व्हेरिफाय करून घ्या

काॅंग्रेसच्या काळात केवळ भ्रष्टाचार आणि नोकरशाही यांचाच विकास झाला. आणि म्हणून अर्थव्यवस्था हवी तेवढी सशक्त झाली नाही.
२०१४ नंतर अर्थव्यवस्थेला अॅनिमिया होऊन पार पांढरीफटक पडली , म्हणे सशक्त झाली. कुठल्या लॅबमध्ये तपासता हो अर्थव्यवस्था?

फक्त पूर्ण जगात भारता मध्येच corona होता.
नेपाळ मध्ये पण भारता पेक्षा पेट्रोल चे भाव वीस रुपयाने कमी आहेत.
Corona मुळे फक्त मोदी सरकार लाच भीक लागली नेपाल ला नाही.
पेट्रोल भाव वाढीचे चे बिनडोक भक्त समर्थन करत आहेत त्यांची कीव वाटते.
किती हा महामूर्ख पना.
आणि ह्या महामूर्ख कार्यकर्त्या च्या जीवावर मोदी पुढील कोणत्याच निवडणुकीत परत जिंकून येतील ह्याची खात्री नाही.

भक्त हे फक्त भक्त नाहीत तर मती मंद भक्त आहेत म्हणून पेट्रोल च्या भाव वाढीचे बिनडोक पने समर्थन करत आहेत.

खरे आहे.
अगदी श्री रामा नी पण लंकेला जाताना बान मारून दोन तीन तेल वीहरी तयार करायला हव्या होत्या.
अगदी चंद्र गुप्त राजांनी,किंवा पृथ्वीराज चौहान,सम्राट अशोक,छत्रपती शिवाजी महाराज ह्यांनी पेट्रोल ची निर्मिती देशात केली नाही त्या मुळे मोदी ना किती त्रास होतोय.
पेट्रोल चे भाव वरील सर्व राजे महाराजे ह्यांच्या काहीच काम न करण्या मुळे वाढले आहेत.

ह्यांना ना स्विस बँकेतला भारतीयांचा काळा पैसा भारतात आणता आला ना भारतातील काळा पैसा नोटाबंदी करून हडपता आला. काळा पैशावर डल्ला मारायची सवय सोडली असती आणि हातात मिळालेली सुदृढ अर्थव्यवस्था नीट सांभाळली असती तर आज इंधनावर मनमानी कर लावून महसूल गोळा करायची वेळ आली नसती सरकारवर. त्यांच्या भक्तांचे एरंडेल घेतल्यासारखे तोंडे बघितली की कीव येते. बिचाऱ्या अर्थमंत्रीणबाईंचीसुद्धा कधी नव्हे ते काल दया आली. कोण होतीस तू काय झालीस तू..... फुर्फुरणे एकदम गायब.

Pages