मे २०१४ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन सत्तांतर झाले. त्यानंतर काहीच दिवसांत इंधनांच्या किंमती झपाट्याने उतरु लागल्या. अर्थात ह्यात नव्या सरकारचे काहीच कर्तृत्व नव्हते आणि त्याप्रमाणे त्याचे श्रेयही त्यांना प्रसारमाध्यमांनी दिले नाहीच. त्याचवेळी शेतमालाच्या किंमती मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. त्याचे श्रेय (?) मात्र जनता, विरोधक व प्रसारमाध्यमांनी सरकारच्या पदरात पुरेपूर घातले.
कालच्या लोकसत्तेत अग्रलेखामध्ये सविस्तरपणे मांडण्यात आले आहे की, या केंद्रसरकारनेही मागल्याच सरकारच्या योजना (नाव बदलून व काही ठिकाणी नाव न बदलताही) जशाच्या तशा राबविल्या आहेत. त्यामुळे या योजनांबद्दल या सरकारचे कौतुक करण्याचे काही कारण नाही.
असे असेल तर मग या योजना राबविल्याने जे परिणाम मिळत आहेत त्या परिणामांबद्दल मात्र या सरकारला दोष तरी का द्यावा?
खलनायक चित्रपटात एक तद्दन गल्लाभरु गाणे टाकण्यात आले होते. पुढे ते गाणे प्रसिद्ध झाल्यावर त्यातील अश्लीलतेकडे झुकणार्‍या शब्दरचनेमुळे बदनाम होऊ लागताच गीतकार आनंद बक्षींनी ते गाणे आपले नसून ते तर एक लोकगीत असल्याचे सांगत हात झटकून टाकले होते.
त्यांच्या या सारवासारवीवर शिरीष कणेकरांनी "आपल्या अपत्याचे पितृत्व दुसर्‍याला बहाल करण्याचे विलक्षण औदार्य" अशा तिरकस शब्दांत शेरेबाजी केली होते.
आताच्या विरोधकांकडेही असे औदार्य पुरेपूर असल्याने त्यांनी आपल्या महागाई या अपत्याचे पितृत्व सध्याच्या केंद्र सरकारला बहाल केले आहे. असे असले तरी या विरोधकांपैकी एक पक्ष जो की हे विरोधक पूर्वी सत्ताधारी असताना त्यांचा एक सहयोगी पक्ष होता त्याने मात्र या अपत्याचे पितृत्व आपल्याच जाणत्या नेत्याचे असल्याचे निदान स्वतःच्या संकेतस्थळावर तरी मान्य केले आहे.
हे वाचा:- http://ncp.org.in/about/
पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. शरद पवारसाहेब हे केंद्रात कृषिमंत्री होते. त्यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळ, अतिवृष्टी या नैसर्गिक संकटसमयी हजारो कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मदत म्हणून वाटण्याकरिता उपलब्ध करून दिले. इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक पाणलोट विकास, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, जलसंधारण, मेगाफूड पार्क, मत्स्योत्पादन, दुग्धविकास यांसारख्या अनेक योजनांमधून शेतकऱ्यांना फळबागा, ग्रीनहाऊस, शेततळी, सूक्ष्मसिंचन, अन्नप्रक्रिया उद्योग, छोटी यंत्रसामग्री, प्री-कूलिंग चेंबर्स, वातानुकूलित वाहने, गोदामे, आधुनिक रायपनिंग चेंबर्स, बाजारांची उभारणी, कांदाचाळीसाठी अनुदान, शेतमालाच्या निर्यातीसाठी सबसिडी, मासेमारी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय यांसारख्या कितीतरी गोष्टी व त्याकरिता लागणारे अनुदान नवनवीन योजना सुरू करून उपलब्ध करून दिले. ४२ वस्तूंच्या आधारभूत किमतीत त्यांनी प्रचंड वाढ करून दिल्यामुळे लाखो कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात पडू शकले. त्यामुळे शेतकरीवर्गात प्रचंड समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते, हे कोणालाही विसरता येणार नाही. देशाच्या अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेइतकीच शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नतीही महत्त्वाची आहे, हे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा मा. श्री. शरद पवारसाहेब यांनी कृतीतून सिद्ध केले आणि गेली ५० वर्षे अनुत्तरित असलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर जाहीरपणे दिले आहे, त्यामुळे ‘शेतकऱ्यांचे प्रेषित’ याच भावनेतून लोक त्यांच्याकडे आज पाहत आहेत.
४२ वस्तूंच्या आधारभूत किमतीत प्रचंड वाढ करणार्‍या आणि ते कौतुकाने सांगणार्‍या या पक्षाला त्याचे श्रेय देणे आणि विद्यमान सरकारचा त्याचेशी संबंध नसल्याचे दाखवून देणे हेच या धाग्याचे प्रयोजन.
