http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5028796491016038209&Se...
ही दैनीक सकाळ मधली आजची बातमी पहा.
याबातमीचा रोख असा आहे की कंत्राटदाराच्या बेपर्वा वागण्याने भर उन्हाळ्यात पिंपरी चिंचवड करांच्या तोंडचे पाणी पळाले. कंत्राटदार नदीवर पुल बांधताना भराव घालतो कारण त्या शिवाय पिलर्स उभे करणे शक्य नसते. म्हणजे संबधीत खाते असा बांध घालायची परवानगी देते हे ही उघड आहे. अश्या बंधार्या खालुन पाणी वाहुन जाणे अपेक्षीत असते. यासाठी किती व्यासाचे पाईप घालावेत व त्याची संख्या किती असावी हे एक साधे गणीत आहे. हे इतके सोपे आहे की इंजिनीयरींग च्या कोणत्याही शाखेचा विद्यार्थीच काय ज्याला अंक गणीत समजते असा नागरीक हे करु शकतो.
पिंपरी चिंचवडच्या पुरवणीत फोटो सुध्दा आला आहे. ज्यात पाईप तर दाखवले आहेत पण त्याचा व्यास आणि संख्या चुकल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला होता हे उघड आहे. हे पाईप काय व्यासाचे असावे आणि किती असावेत हे कंत्राटदाराला परवानगी देताना सांगीतले नसावे किंवा गणित चुकले असावे. अन्यथा काँट्रेक्टर बंधारा घालतो हे महानगर पालिकेला माहित नसावे हे म्हणणे हास्यास्पद आहे.
दै. सकाळच्या बातमीची ही खासीयत आहे. ते बात्मी तर देतात पण त्याच्या मुळाशी जाऊन पाठपुरावा करत नाहीत. नागरिकांना हा प्रश्न पडला की सोमवारी पाणी पुरवठा का खंडीत झाला ? त्याचे उत्तर मिळाले बास झाले. परंतु संबधीत अधिकारी जबाबदार असेल तर त्याची खातेनिहाय चौकशी का होऊ नये. खरच परवानगी न देता काँट्रेक्टर ने बंधारा बांधला असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी.
हा पाठपुरावा न करता सिटी इंजीनईयरने कशी तातडीने कारवाई केली याकडे दै. सकाळच्या बातमीचा रोख आहे.
दै. सकाळ - दै लोकसत्ता किंवा दै. महाराष्ट्र टाईम्स प्रमाणे पाठपुरावा करत नाहीत. याची कारणे सुध्दा उघड आहे. त्यांच्या विचारसरणीच्या लोकांची सत्ता महानगरपालिकेत आहे. अधिकारी, राज्यकर्ते आणि काँट्रेकटर्स यांचे संगनमत अनेक वर्षे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेत आहे.
मागे एकदा माननीय मारुती भापकर यांनी कंत्राटदारांना दिलेल्या जास्तीच्या रकमेचे प्रकरण बाहेर काढले. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. ह्याचा पाठपुरावा कोणी करत नाही. मारुती भापकरांना मात्र नगरसेवक पद मिळु नये यासाठी सत्ताधारी आणि त्यांचे सहयोगी एकत्र येऊन निवडणुकीत जाती- पातीचे राजकारण करतात. उद्देश इतकाच की जनरल बॉडी मध्ये हे विषय कोणी काढु नये.
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, राज्यकर्ते नंगानाच करत आहेत. हया निवडणुकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची गरज आहे. ह्याच बरोबर दै. सकाळ सुध्दा खोटी पत्रकारिता करते हेही नागरिकांनी समजुन घेतले पाहिजे.
नागरीकांनीच आता काहीतरी
नागरीकांनीच आता काहीतरी करावे.
बातमी सविस्तर नाही,
बातमी सविस्तर नाही, कंत्राटदाराने बांध कशासाठी घातला आहे ते कळणे गरजेचे आहे त्याशिवाय प्रतिक्रिया देणे योग्य होणार नाही. पूलाच्या कामासाठी बांध घातला असेल तर केवळ पाण्याचा प्रवाह तात्पुरता वळवून (कॉफरडॅम बांधून) काम करता येणे शक्य असते त्यामुळे एकूण वाहणा-या पाण्याच्या घनतेमध्ये कोणतीही कमी होणार नाही. मात्र आपण दिलेले आकडे पाहिले तर पाणी चक्क अडवण्यात आलेले आहे असे दिसते याला कंत्राटदार आणी संबंधीत अधिकारी दोघेही तेवढेच जबाबदार आहे. पीअर बांधण्यासाठी भराव करायचा असेल तर सर्व पाणी पुढे वाहून जाण्यासाठी योग्य ती खोदाई करुन घेणे ही प्राथमिक आवश्यकता आहे, भले ते काम पावसाळ्यात करत असाल तरीही.
सकाळ वाले थोडे बेजबाबदार आहेत
सकाळ वाले थोडे बेजबाबदार आहेत बातम्या देण्यात.पण सकाळ इतकी लोकप्रियता इसकाळ चा सोपा यु आय आणि सकाळ च्या छोट्या जाहीरातींमुळे कोणाला नाही.त्यांनी 'अफझल गुरुची तिसरी पुण्यतिथी' हा नवीन बातमी शब्दप्रयोग चालू केला होता.लोकांनी प्रतीक्रियांमध्ये धुतल्यावर १ तासाने 'अफझल गुरुला मरुन तिसरे वर्ष' केले.
रोख कुणावर
रोख कुणावर आहे?
अधिकारी
कंत्राटदार
की
सकाळ?
पिंचिंचे पाणी नेहमीच पिंचिंग
पिंचिंचे पाणी नेहमीच पिंचिंग त्रास देणारे राहिले आहे.
शहराला पवना सोडून दुसरा कुठलेही धरण पाणीपुरवठा करत नाही
पर्यायी स्रोतांचा विचार केलाही जात नाही
बोअरवेल, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग साठी जुन्या सोसायट्या बांधकामे याना कुठलेही नियम लावले जात नाहीत, जागरुक करण्यासाठी कुठलेही उपक्रम राबवले जात नाहीत.
मोकाट सुटलेली अप्रामाणिक वृत्ती अनधिकृत बांधकामे, बेसुमार भाडेकरू भरणा, सोसायट्यांचे नियम धाब्यावर बसवून पाण्याचा व्यावसायिक वापर या गोष्टी तर बघायलाच कुणालाही वेळ नाही.
पाण्यावरून जर महायुद्ध पेटणार असेल तर त्याची सुरूवात पिंपरीचिंचवडमधून होणार हे नक्की!
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका,
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, राज्यकर्ते नंगानाच करत आहेत. हया निवडणुकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची गरज आहे. ह्याच बरोबर दै. सकाळ सुध्दा खोटी पत्रकारिता करते हेही नागरिकांनी समजुन घेतले पाहिजे >> हा खरा उद्देश वाटतो आहे लेखाचा कारण निवडणुका जवळ आल्यात
मुळात बातमी पूर्णतः विस्कळीत
मुळात बातमी पूर्णतः विस्कळीत आहे. कुठल्याही प्रकल्पावर काम करताना आधी संबंधित अधिकार्याकडून कामाचा आराखडा मंजूर करुन घेऊन काम करावे लागते. तेव्हा या प्रकरणात अधिकारी आणि कंत्राटदार दोघे दोषी असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते आहे.
मनीष>>>
मनीष>>>
प्रचाराचे नविन तंत्र
प्रचाराचे नविन तंत्र शोधल्याबद्दल नितिन साहेबांचे हार्दिक अभिनंदन
अब की बार पालिका मे भाजप कि सरकार
मायबाप सरकार, मी भाजप प्रेमी
मायबाप सरकार,
मी भाजप प्रेमी आहे कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष नागरिकांच्या सुविधा पहात नाही. पण भाजप पेक्षा ही आणखी कोणी प्रभावी काम करणार असेल तर मी तरी किमान स्थानिक स्वराज्य संस्था मधे भाजपला डोळे झाकुन मतदान करणार नाही. राज्यात किंवा केंद्रात भाजपचे सरकार पुढील काही वर्षे ( अजुन एक टर्म ) हवे इतका मोठा खड्डा दोन्हीकडे काँग्रेसी सरकारांनी अनुक्रमे १५ तसेच १० वर्षे पाडला आहे.
माझ्या लेखनाचा उद्देश प्रचार नाही तर जनतेकडे चुकिची माहिती पोहोचते याबाबत लक्ष वेधणे हा आहे. मी मायबोली वर लेखन करुन या लेखनाची लिंक किमान ५० लोकांपर्यत पोचवली आहे. ( याचाच परिणाम आज दिसतो आहे असा माझा दावा नाही. ) हा विषय गंभिर असल्यामुळे सर्वच नगरसेवकांनी काल पिंपरी - चिंचवड महानगर पालिका आयुक्तांना या विषयावर प्रश्न विचारले व कंत्राटदाराविरुध्द केस दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
पिंपरी - चिंचवड मनपा मुख्य अभियंता म्हणाले की अशी कारवाई फक्त पाटबंधारे खाते ह्या बंधारा बांधणार्या कंत्राटदाराविरुध्द कारवाई करु शकते. पण त्या आधी पाटबंधारे खात्याने हे स्पष्ट करावे की कंत्राटदाराने अशी परवानगी न घेता बंधारा बांधला आहे.
ही माहिती माहितीच्या अधिकारी खाली नक्की मिळु शकेल.
सर्वच नगरसेवकांनी >> अरेच्या
सर्वच नगरसेवकांनी >> अरेच्या त्यात राकाँ पण आले असे कसे ?
इतका मोठा खड्डा दोन्हीकडे काँग्रेसी सरकारांनी अनुक्रमे १५ तसेच १० वर्षे पाडला आहे.>> काय सांगता मग केंद्रात आणि राज्यात भाजपासरकारने ६ वर्षात इतका मोठ्ठा खड्डा पाडलेला की त्यासाठी जनतेने १० वर्ष काँग्रेसला दिले असे म्हणायचे का ?