उत्तर कोरियाचा अणुतिढा

हॅलो, सोबत मी माझा लेख पाठविलेला आहे. उत्तर कोरियाच्या अणुचाचणीच्या पार्श्वभूमीवर माझा हा लेख दैनिक सामनामध्ये (दि. १७/१/१६) प्रकाशित झाला आहे.
---
अणुचाचणीमुळे चिंता
Saturday, January 16th, 2016
उत्तर कोरियाने दावा केल्यानुसार ६ जानेवारी रोजी त्याने हायड्रोजन बॉम्बची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. या चाचणीमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा कोरियन द्वीपकल्पावर केंद्रित झालेले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्यांशिवाय इतर राष्ट्रांनी अण्वस्त्र निर्मिती करू नये यासाठी मार्च १९७० मध्ये अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार लागू करण्यात आला. या करारावर उत्तर कोरियाने स्वाक्षरी केली होती. मात्र त्याने १९९३ मध्ये त्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि २००३ मध्ये आपल्याजवळ अण्वस्त्रे असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे उत्तर कोरियाला त्याच्या आण्विक कार्यक्रमापासून परावृत्त करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीची मार्ग अवलंबत चीन, रशिया, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया यांनी त्याच्याशी लगेच चर्चा सुरू केली होती. मात्र उत्तर कोरियाने आपला अणुकार्यक्रम ताबडतोब थांबवावा अशी या देशांची मागणी होती, तर अमेरिकेने आपल्यावरील निर्बंध आधी हटवावेत अशी अट उत्तर कोरियाने घातली होती. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने त्या चर्चेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. अखेर प्योंगयांगने या चर्चेतून बाहेर पडून ऑक्टोबर २००६ मध्ये पहिली अणुचाचणी घेतली. उत्तर कोरियामध्ये सतत एकाधिकारशाही राहिल्यामुळे त्यातून हुकूमशाही निर्माण झाली आहे. या साम्यवादी हुकूमशाहीमुळे उत्तर कोरियाने अनेकवेळा चिथावणीखोर वर्तन केलेले आहे. त्यामुळे पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांनी त्याच्यावर अनेक वर्षांपासून निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा परिणाम उत्तर कोरियन जनतेच्या राहणीमानावर निश्‍चितच पडला आहे. लोकांच्या राहणीमानावर आणि उद्योगांच्या विकासावर निर्बंधांबरोबरच ऊर्जेच्या संकटाचाही परिणाम झाला आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही उत्तर कोरियाचा अणुकार्यक्रम विकासापेक्षा अण्वस्त्रनिर्मितीच्या मुख्य हेतूनेच राबविला जात आहे. उत्तर कोरियाच्या ताज्या अणुचाचणीनंतर दक्षिण कोरिया आणि जपान यांची चिंता अतिशय वाढली आहे. अलीकडील काळात चीनच्या वाढत्या शक्तीला रोखण्यासाठी अमेरिकेने जपान आणि दक्षिण कोरियाबरोबर आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील आपल्या लष्करीतळांचे आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण सुरू केले आहे. जपानमध्ये अमेरिकेने दोन विमानवाहू जहाजांचे ताफे तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेची या क्षेत्रातील उपस्थिती आपल्या सुरक्षेसाठी आव्हान असल्याचे उत्तर कोरियाला वाटते. त्यामुळे त्याने अण्वस्त्र निर्मितीबरोबरच आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांचा विकास कार्यक्रमही जोमाने चालू ठेवला आहे. त्याचवेळी दक्षिण कोरिया आणि जपानमधील अमेरिकेच्या लष्करीतळांवरही हल्ला करण्याची क्षमता आपण प्राप्त केल्याचा दावा उत्तर कोरियाने केला आहे. चीन हा उत्तर कोरियाचा कायमच पाठीराखा राहिला आहे. मात्र चीनच्या मते, उत्तर कोरियाच्या अणुचाचण्या आणि प्रक्षोभक कारवायांमुळे ईशान्य आशियातील तणाव वाढत आहे. तसेच या क्षेत्रातील सत्तासमतोलही उत्तर कोरियाच्या अशा कृत्यांमुळे बिघडू शकतो. भक्कम पाठीराखा असलेल्या चीनच्या दबावाकडे दुर्लक्ष करून उत्तर कोरियाने अणुचाचण्या घेतल्या आहेत. त्यातून आता आपण कोणालाच जुमानत नाही हे उत्तर कोरियाने दाखवून दिले आहे. चीनकडून उत्तर कोरियाला अलीकडेपर्यंत मानवी स्वरूपाची तसेच क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाची मदत झालेली आहे. त्यामागे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया या त्रयीच्या वाढत्या शक्तीला शह देण्याचा चीनचा विचार होता. तरीही उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रसज्ज होऊन डोईजड होणे चीनलाही आपल्या हितांच्या दृष्टीने प्रतिकूल वाटत आहे. प्रशांत महासागरातील संतुलन बिघडण्याचा आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर काय परिणाम होऊ शकतो हे अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी अनुभवले होतेच. गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचे आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांबरोबर घनिष्ठ आर्थिक-व्यापारी संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांसारख्या देशांबरोबर दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेचे घनिष्ठ आर्थिक, लष्करी संबंध राहिलेले आहेत. त्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात या क्षेत्रातील सोव्हिएत संघाचा आणि साम्यवादाचा विस्तार रोखण्यासाठी अमेरिकेने तेथे आपले लष्करी अस्तित्व भक्कम केले होते. उत्तर कोरिया आणि चीनच्या अलीकडील काळातील आक्रमक हालचालींच्या पार्श्‍वभूमीवर जपानने आत्मसंरक्षणासाठी स्वत:चे पूर्ण क्षमतेचे सैन्यदल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या चिंतेत आणखीनच भर पडलेली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपान, दक्षिण कोरियासारख्या देशांशी अमेरिकेने संरक्षण करार केले होते. त्या देशांनी स्वत:चे सैन्यदल कमीत कमी ठेवावे आणि त्याच्या सुरक्षेची हमी अमेरिकेने घ्यावी अशा आशयाचे ते करार होते. पण अलीकडील बदललेल्या परिस्थितीत जपानसारख्या देशाने स्वत:चे सैन्यदल उभारण्याचा घेतलेला निर्णय अमेरिकेला आपल्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने लाभकारक वाटत नाही. म्हणूनच जपान, दक्षिण कोरियाबरोबर अमेरिकेने अलीकडील काळात युद्ध सराव वाढविले असून आजही त्यांच्या संरक्षणाची हमी आपण तितक्याच सक्षमपणे उचलत आहोत हे अमेरिका दर्शवू इच्छित आहे. उत्तर कोरियाच्या ताज्या अणुचाचण्या, चीनच्या या क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा आणि रशियाचा वाढत असलेला प्रभाव या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका आशिया-प्रशांत क्षेत्रावरील आपले लष्करी नियंत्रण अधिक भक्कम करू लागेल.
– पराग पुरोहित -
See more at: http://www.saamana.com/utsav/anuchachnimule-chinta#sthash.ft1ZZ9qA.dpuf