IIT आणि USA

काहिहि ह मन्दार !! वेडा झालास का तु ?
शासकीय अभियांत्रिकी किंवा फ्रिसिटवर पास झालेले पण अमेरीका किवा इतर देशात जातात तेंव्हा नियम त्यांनाही लागू करायचा का ?
अंदाजे १०,००० सीट्स IIT मध्ये असतात. त्यातले किती मुले नोकरी करता लगेच बाहेर जातात ? २० टक्के / २५ टक्के ? किती ? चला समजा २० टक्के पकडू. म्हणजे २००० लोकांनी भारत मातेला आपली सेवा देण्या पेक्षा Sam Uncle आपला मानला. अरे काय वाईट आहे याच्यात ? असे समजा ना कि इथल्या मुलांना ज्यांना नोकरी मिळत नाही त्यांच्या करता २००० जास्त नोकर्या निर्माण झाल्या.
मी असे म्हणत नाहीये कि IIT च्या मुलाच्या जागी स है जोंधळे, तासगावकर कोलेज चा मुलगा लागेल. IIT च्या त्या जागेवर VJTI COEP ची मुले. या VJTI वाल्यांच्या जागेवर , भारती , DY पाटील ची मुले. थोडक्यात नोकर्या झिरपत खालच्या स्तर पर्यंत पोचतील ना. आत्ताच किती मुले नोकरी नाही म्हणून रडतात. त्यांचे भले होईल.
मी असे म्हणतच नाही कि कंपनी ला नालायक ( शैक्षणिक दृष्ट्या ) मुले नोकरीवर ठेवावी लागतील. आपण बघतो कितीतरी हुशार मुले पण नशीब खराब म्हणून नोकरी नाही. त्यांचे भले होईल.

उगाच तुमची जळजळ अशी बाहेर काढू नका .. शिका , स्वत पण बाहेर जा, कमवा.
फक्त भारत मातेची सेवा करायचीय ? तुमची मर्जी !! करा .. पण IIT वाल्या वर असे जळू नका. राहिली बात जनतेचा पैसा फुकट जायची. तो तर अक्षरश धबधब्या सारखा या देशात फुकट जातो. शेकडो उदा आहेत. इथे महाराष्ट्रात - ७० हजार कोटी जलसंपदा मध्ये, १ लाख कोटी हसन आली. अजून काय पाहिजे ?

मला वाटते आयआयटी मध्ये प्रवेश देतानाच पदवीनन्तर ३ ते ५ वर्षे कम्पल्सरी भारतात जॉब करणे बन्धनकारक करावे
<<
कात्रे भौ, मनःपूर्वक सहमत.

डॉक्टर लोकांना खेड्यात काम करणे कंपल्सरी केले आहे, तसे यांनाही नुसते भारतात राहणेच नव्हे, तर खेड्यात कामावर पाठवावे. तेवढाच देशाचा जास्त विकास होईल.

कात्रे साहेब सहमत..

मायदेशातच जर चांगला पगार आणि संधी मिळाली तर कशाला कोणी जाईल परदेशात?
जबरदस्तीने थांबवणे म्हणजे पंख छाटल्यासारखे होईल.

मध्यंतरी माझ्या एका धाग्यावर एक उपयुक्त माहिती कोणीतरी दिली होती की असे बाहेर गेलेले लोक जे पैसे पाठवतात ते प्रचंड प्रमाणावर असतात. (अर्थात ते पाठवणे / न पाठवणे हा चॉईस त्यांचा असतो).

ते वाचून मीही जालावर चेक करून पाहिले तर ती रक्कम खरंच प्रचंड होती.

बाहेरच्या विकसित देशांना स्वस्त कामगारांचा पुरवठा आपल्या देशातून होतो.माझा अमका नातेवाइक USA ला आहे हे सांगणे एक प्रकारचे स्टेटस सिम्बोल समजले जाते. मात्र त्या देशात स्वस्तातले लेबर म्हणुनच त्यांची गणना केली जाते.एक मात्र खरे आपल्या देवभूमिला डोलर भूमि भारी पडलिय.

मायदेशातच जर चांगला पगार आणि संधी मिळाली तर कशाला कोणी जाईल परदेशात?
जबरदस्तीने थांबवणे म्हणजे पंख छाटल्यासारखे होईल.
<<
शासकीय कॉलेजातून एम्बीबीएसला अ‍ॅड्मिशन घेतानाच एक 'बाँड' लिहून घेतात. यात मी अमुक वर्षे भारतात सरकारी नोकरी करीन, बाहेरदेशी जाणार नाही. गेल्यास अमुक इतके लक्ष रुपये भरीन असे स्टँपपेपरवर लिहून घेतात.

पीजी करण्याआधी या मुलांना खेड्यात नोकरी करणे कंपल्सरी केले जाते. अन्यथा पीजी एन्ट्रन्स परिक्षेस बसू दिले जात नाही. (कॅपिटेशन फी भरलेल्या धनदांडग्या प्रायवेट मेडिकल कॉलेजवाल्यांना हा नियम लागू नाही. फक्त मेरिटवाल्या मुलांनाच लागू आहे. रिझर्वेशन व बिगर रिझर्वेश दोहोंना.)

हे करण्याचे कारण म्हणून टॅक्सपेयरच्या पैशातून तुम्ही शिकता असे सांगितले जाते. पीजी करताना रेसिडेंट डॉक्टर्स म्हणून तुटपुंज्या पगारात, जनावरेही राहणार नाहीत अशा होस्टेलांतून राहून, सलग ३६ ते ७२ तास ड्यूट्या करून या पैशाची परतफेड करीतच असतात. शिकविणार्‍या प्राध्यापकांचाही मुख्य वेळ चॅरिटेबल सरकारी हॉस्पिटलांतील रुग्ण तपासणे, बरे करणे शस्त्रक्रिया करणे इ. मधे जात असल्याने त्यांचा पगारही डीस्काउंट होतच असतो. अगदी नॉन क्लिनिकल म्हणवणार्‍या पॅथॉलॉजी, मायक्रॉ बायोलॉजीचे प्राध्यापकही समाजोपयोगी कामच करीत असतात.

अर्थात टॅक्सपेयर्सना सेवा प्लस नवे उत्तम डॉक्टर्स दोन्ही मिळत असते.

या धर्तीवर, शासकीय अनुदानप्राप्त कॉलेजातून शिकविणारे इंजिनियर प्राध्यापक कोणती समाजोपयोगी कामे करतात?

किंवा विद्यार्थी कोणते योगदान देतात?

परदेशात जाऊन पैसे आईबापांना पाठवणे, अन डॉक्टरांसारखी सक्तीची सेवा करवून घेतली जाणे, यात फरक नाही का?

कात्रे भाऊ, या आयायटीमधे अ‍ॅडमिशन वाल्या मुलांनी जितके पैसे ७-८वी पासून खासगी शिकवण्या लावण्यात खर्च केले, तितक्याची जरी फी भरली, किंबहुना, त्या शिकवणीवाल्यांकडून योग्य इन्कमटॅक्स वसुल केला, तरी सरकारी अनुदानफ्री चालतील कॉलेजेस अन आयायट्या.

अरे हो,
वरच्या सगळ्या लिहिण्यात, यूजी/पीजी सगळेच फी भरत असतात. सरकारी कॉलेजातही एमबीबीएसला वार्षिक शिकवणी फी, प्लस होस्टेल फी, मेस व नाश्त्याचा खर्च, पुस्तके, कपडे इ. मिळून महिना किती लागतात, ते लिहायचे राहिलेच. तो हिशोब कुणीतरी स्वतंत्र लिहाच इथे
नुसती फी किती ते लिहिलेत तरी चालेल.

सिलेक्टिव्ह पंख!

कुणीही यावे आणि मायबोलीवर बरळून जावे.
आपल्या देशात संधी आणि वातावरण निर्माण करा
ती संशोधानाची साधने निर्माण करा
रिझर्वेशन बंद करा
मानवी मूल्यांची कदर करा
वीक एंडला घासवून घेवू नका
अन मग असलं काही तरी लिहा

ज्यांना जाता येत नाही त्यांच्याच पोटात दुख तय

भारतमातेची सेवा वगैरे हे मुद्दे मानण्या न मानण्यावर आहेत. राष्ट्रवाद म्हणजे नक्की काय यावर मीच स्वता संभ्रमात आहे, कधीतरी स्वतंत्र धागाही काढायच्या विचारात आहे.
कोणी शिक्षण घेताच लागलीच बाहेर जातेय म्हणून त्याला थांबवणे यालाही काही अर्थ नाही. भारतात जन्म झाला म्हणजे ईथेच त्याने सेवा केली पाहिजे हा मुद्दा मला व्यक्तीश: फारसा रुचत नाही.

यावरून एक तुलना करावीशी वाटतेय. मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आईवडील उचलतात, पण लग्नानंतर ती आपला पगार सासरी देते. तर यात आईवडीलांनी केलेला शिक्षणाचा आणि एकूणच पालनपोषणाचा खर्च तिने फिटवल्याशिवाय तिला लग्न करायची परवानगी देण्यात येऊ नये किंवा तिच्याशी उत्सुक नवर्‍यामुलाने ती किंमत चुकती करत लग्न करावे असा नियमही झाला पाहिजे.

असो,
दुसर्‍या बाजूने विचार करता दिड मायबोलीकर यांनी डॉक्टरांशी केलेली तुलना मात्र पटतेय. म्हणजे त्यांनी पुरवलेली माहिती योग्य असेल तर डॉक्टरांना वेगळा न्याय आणि ईंजिनीअर्सना वेगळा न्याय हे देखील चुकीचे वाटतेय.

त्यामुळे कोणाला हा मुद्दा योग्य वाटत असेल तर त्याच्या पोटात दुखतेय असे निष्कर्श काढण्यापेक्षा प्रत्येकाने आपले मत मांडल्यास उत्तम.

पण हा नियम सरकारी खर्चाने शिकणार्‍या सर्वांनाच का नको? फक्त आयआयटीच का? फक्त डॉक्टरांनाच लागू आहे हे ही अन्यायकारकच आहे. या बॉण्ड वर सही करतील त्यांना सरकारी खर्चाने व ज्यांना मान्य नसेल त्यांनी स्वखर्चाने उच्चशिक्षण करावे.

माझा अमका नातेवाइक USA ला आहे हे सांगणे एक प्रकारचे स्टेटस सिम्बोल समजले जाते. मात्र त्या देशात स्वस्तातले लेबर म्हणुनच त्यांची गणना केली जाते. >>> ही अनेक वर्षांपूर्वीची, आणि आता चुकीची माहिती आहे. येथे पगार सेम कामासाठी सर्वांना तितकाच द्यावा लागतो. विशेषतः भारतातील आयआयटी च्या संदर्भात असेल, तर त्याला इथे प्रतिष्ठा आहे. जगातील चांगल्या पदव्यांमधे भारतातील आयआयटी च्या समजल्या जातात.

अमेरिकेत काम करणार्‍यांना अकारण हिणवण्याची प्रथा कुमार केतकारांपासून चालू आहे.

ऋन्मेष,

तुम्ही आगीच्या बंबासारखे येता आणि रुग्णवाहिकेची निकड निर्माण करून जाता.

अहो मुलगी पगार सासरी देते हा बराचसा प्राचीन इतिहास आहे आता. आता सासू-सासर्‍यांबरोबर एका घरात राहणार्‍या मुलींची संख्याही नगण्य असेल. असो. विषय तो नाही. विषय आय आय टी वाल्यांचा आहे. जग नेहमी डिमांड-सप्लाय नुसार चालत असते. उद्या तिकडे आपल्याकडच्या दहावी पासांची गरज भासू लागली तर आय आय टी वाले दहावीनंतरचे एकही सर्टिफिकेट न सबमिट करता तिकडे जातील. त्यांना स्वस्त व बुद्धिवान माणसांची आणि आपल्या लोकांना बेस्ट पॉसिबल जीवनशैलीची गरज आहे. दोन्ही गरजा भागवल्या जात आहेत.

भारताने मनुष्यबळाकडे प्रॉडक्ट म्हणून पाहिलेले नाही.

रेव्युंशी सहमत होण्याचा दुर्मीळ क्षण तो हाच!

बेफिकीर,
मुलीचेही उदाहरण सोडा, मुलाचेच घ्या.
मुलाच्या शिक्षणावर खर्च आईबाप करतात, उद्या त्या मुलाने स्वताच्या पायावर उभे राहिल्यावर त्यांच्याशी संबंध तोडले तर त्यांनी आपल्या मुलामध्ये गुंतवलेले पैसे बुडालेच ना.
जर असा नियम झालाच तर बालक-पालक या नात्यातही हवा.
मग हा नियम योग्य असेल की अयोग्य?
एखादे असे निराधार आईबाप आपल्या मुलावर ज्युनिअर केजी पासून ते ग्रॅज्युएशनपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च त्याच्याकडून वसूलावा यासाठी ती बिले जमा करून कोर्टात दाद मागू शकत नाहीत का? का नाही?

राष्ट्रवाद म्हणजे नक्की काय यावर मीच स्वता संभ्रमात आहे, कधीतरी स्वतंत्र धागाही काढायच्या विचारात आहे.

नेकी और पूछ पूछ ?

रेव्यु | 15 July, 2015 - 22:38 नवीन

कुणीही यावे आणि मायबोलीवर बरळून जावे.
<<

आपण जस्ट नाऊ काय केलेत?

अमुक तमुक "करा", कुणी??
एल ओ एल.

ता.क.
>ज्यांना जाता येत नाही त्यांच्याच पोटात दुख तय<<
माझ्या माहिती प्रमाणे, कात्रेभाऊ ऑलरेडी परदेशात नोकरी करीत आहेत. तुमचे पोटदुखीचे डायग्नोसिस नीटसे लक्षात आले नाही.

विकु,
राष्ट्रवादाशी मला घेणेदेणे नाही.
इंजिनेर लोकांना भारताबाहेर जाण्यास काही आडकाठी नाही. डाग्दरांना मात्र बाँड आहे. त्याबद्दल माझी चिडचीड आहे.
सिंपल.
त्याबद्दल काय म्हणायचे आहे?
असला सिलेक्टिव्ह वेठबिगार मान्य आहे की काय तुम्हाला?

ऋन्मेष,

हिमाचल प्रदेशात ज्येष्ठांची काळजी न घेणार्‍यांना कायद्यान्वये शासन दिले जाते.

(हे अवांतर नाही)

मुळात प्रश्न असा आहे की मंदार कात्रेंनी आय आय टी च्या विद्यार्थ्यांवर काढलेल्या ह्या धाग्यात त्यांना अपेक्षित असलेला कायदा आणखीन काही काही गोष्टींनाही लागू होतो हे सिद्ध करण्याचे तुम्हाला कारण काय आहे?

"हे असे पाहिजे का? मग ते मात्र का म्हणून तसे? तेही असेच करा की?" हा जो स्टँड तुम्ही घेतला आहेत त्यामुळे मूळ विषय बाजूला राहत आहे.

पालक - बालक, विवाहिता - तिच्या सासरचे अश्या प्रकारच्या कोणाचीही तुलना न करता तुम्हाला मंदार कात्रेंच्या धाग्यातील मुद्याबाबत काय म्हणायचे आहे ते कृपया आणखी एकदा सांगावेत.

बुद्धिमान माणसे आपलि बुध्दि आपल्या देशाच्या विकासाकरता न् वापरता विकसित देशान्च्या विकासाकरता वापरतात.

आयडिया चांगली आहे दि मा. पण त्यांना काय काम देणार? रुग्ण तपासायचे काम मेडिकलच्या कुरिकुलमच्या एकदम लाईन मध्ये आहे. इंजिनियरिंगच्या वेगवेगळ्या ब्रांचच्या लोकांना त्यांच्या स्ट्रीम प्रमाणे कोणतं काम द्यायचं? ती कामं करायची गरज त्यावेळी असेलच असं नाही.

बुवा,
इंजिनियर व वैद्यकीय शिक्षण हे 'टॉपमोस्ट' समजले जाते. त्या विद्यार्थ्यांवर टॅक्सपेयर्सनी खर्च केलेल्या पैशाच्या परतफेडीबद्दल आपण बोलत आहोत.

वैद्यकीय शिक्षक/विद्यार्थी काय करतात त्याबद्दल मी लिहिले.

इंजिनियर शिक्षकांनी अशा परतफेडीसाठी काय करावे हे सुचविण्यासाठी मी इंजिनियर असणे गरजेचे आहे. अन्यथा, त्या सुचवण्याला प्रॅक्टिकल अर्थ काहीच नाही. तुम्ही इंजिनियर आहात/असलात, तर तुम्हीच सुचवा की?

<<

भारताने मनुष्यबळाकडे प्रॉडक्ट म्हणून पाहिलेले नाही.

>>

बेफिकिर, भारताने खूप पूर्वी मनुष्यबळा कडे Human Capital हे नक्की पाहिले आहे. संदर्भ - नंदन निलेकणी यांचे खूप छान असे Imagining India हे पुस्तक.

बाकी तुमचे मुद्दे पटले.

अवांतर -
बाकी बाफ हा थोडा अभ्यास करून काढा रे! मायबोली ला काहीतरी लायकी आहे. प्लिज! रागावू नका. विनन्ती आहे टीका नाही.

जर असा नियम झालाच तर बालक-पालक या नात्यातही हवा.
<<
ऋन्मेषा,
असा कायदा ऑलरेडी आहे. (नुकत्याच हाकलून दिलेल्या वैट्ट काँग्रेसी राजवटीत झालेला.) या कायद्यान्वये मुला/मुलीने आईबापांची काळजी घेणे/पोटगीसदृष रक्कम देणे अनिवार्य आहे.

असला सिलेक्टिव्ह वेठबिगार मान्य आहे की काय तुम्हाला?

अजिबात नाही. इतर कोणत्याही शाखेला नसलेला हा जुलमाचा रामराम केवळ मेडिकल वाल्यांना सक्तीचा असणे चुकिचे आहे. ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवेच्या अभावावर हा सरकारी फुकट उपाय आहे.

इंजिनियर व वैद्यकीय शिक्षण हे 'टॉपमोस्ट' समजले जाते. त्या विद्यार्थ्यांवर टॅक्सपेयर्सनी खर्च केलेल्या पैशाच्या परतफेडीबद्दल आपण बोलत आहोत. >>> मी तर सर्वच उच्चशिक्षणाच्या बाबतीत सर्वांना एकच नियम असावा असे म्हणतोय.

धन्यवाद विकु.

येस सर @ फा.
सहमत आहे.
इतरही उच्चशिक्षितांनी भारतमातेचे पांग फेडण्यासाठी करावयाचे सक्तीचे उपाय कोणते अस्तित्वात आहेत, वा भविष्यात करता येतील, याबद्दल आपले मतप्रदर्शन वाचावयास आवडेल.

सिविल इंजिनियर शेतकर्‍याला जमिनीचे आराखडे बनवून maximum utlization plan बनवून देऊ शकतो. केमिकल इंजिनियर शेतकर्‍याला पाणी शुद्धीकरण, सुरक्षित किटकनाशके इ. साठी मदत करु शकतो. मेकॅनिकल इंजिनियर शेतकर्‍याला शेती उपयोगी यन्त्रे बनवण्यात मदत करु शकतो. आणि IT इंजिनियर शेतकर्‍याला गावी मिळणार्‍या वस्तू डबल किमतीला विकत घेऊन अधिक गरीब बनवू शकतो.

नाही मी सक्ती करावीच असे म्हणत नाही. जो काही नियम असेल तो सर्वांना (म्हणजे डॉ, इंजिनियर्स, एम्बीएज ई) सारखा असावा.

आयआयटीतून बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांना कॅम्पस इंटरव्यूत अमेरीकेत नोकर्‍या वगैरे आत्ता सुरु झाले. पण सुरुवातीच्या काळात आयआयटीतून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना समाधान देणार्‍या पुरेश्या नोकर्‍या नव्हत्या. मधला एक काळ तर सरकारी खर्चाने इंजिनिअर होवूनही बेकार असाही गेला. या गटाची उर्जा वापरली जावी म्हणून काहीही ठोस प्रयत्न केले गेले नाहीत.
मोजक्या उपलब्ध नोकर्‍या किंवा उच्च शिक्षणासाठी परदेश या दोनपैकी काहीतरी निवडायचे. शिक्षणानंतर परत येवून नोकरीसाठी प्रयत्न करावे तर ओवरक्वालिइफाईडचा शिक्का वर परत वयाची अट, जातीची अट वगैरे आहेच. लायसन्स राज असल्याने स्वतःचा उद्योग उभारणेही तसे मुश्किलच होते. आणि उद्योग उभारायला लागणारे गुण प्रत्येकात असतील असे नाही. अशा परीस्थितीत टॅक्स पेअरच्या पैशाने शिक्षण घेणार्‍या या मंडळींच्या बुद्धीचा,ज्ञानाचा फायदा परदेशी विद्यापिठे आणि पर्यायाने उद्योगांनी करुन घेतला तर त्यात नवल कसले?
मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना जसे बॉन्ड लिहून घेवून नोकरी करणे अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे इंजिनिअर झाल्यावर कुठलाही प्रोग्रॅम नव्हता. मिलीटरी इंजिनियरिंग/ डिफेन्सच्या जोडीला ३-५ वर्षे काम करावे असा काही प्रोग्रॅम केला असता तर देशाला त्याचा उपयोग झाला असता.