रेल्वे आणि सर्वसाधारण बजेट २०१५

Submitted by Adm on 26 February, 2015 - 11:30

एनडीए सरकारचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु ह्यांनी ह्या सरकारचे संपूर्ण वर्षाचे पहिले रेल्वे बजेट आज मांडले तर अर्थंमंत्री अरूण जेटली सर्वसाधारण बजेट परवा मांडतील.
रेल्वे बजेटवर विविध माध्यमांत संमिश्र प्रतिक्रिया वाचल्या. कुठलाही विरोधी पक्ष कुठल्याच बजेटला कधीच चांगलं म्हणत नाही, तिच परंपरा नविन विरोधी पक्षाने सुरू ठेवली. रेल्वे भाड्यात वाढ झाली नाही म्हणून सामान्य माणसाने समाधान व्यक्त केले तर काही जणांनी नव्या गाड्यांच्या घोषणा नाहीत म्हणून आश्चर्य व्यक्त केले. आघाडी सरकारांची परंपरा सुरु झाल्यापासून सरकारात राहून विरोधी पक्षासारखे वागणारे पक्ष प्रत्येक सराकारात असतात. अश्यांनी त्यांच्या भुमिकेला साजेश्या प्रतिक्रिया दिल्या.

अर्थसंकल्पाबाबत माध्यमांमध्ये बरीच उत्सुकता दिसते आहे. दिल्ली निवडणूकांचा बजेटवर परिणाम होणार असे माध्यमे म्हणत आहे. निवडणूकांदरम्यान तसेच नंतरही मोदी सरकार वारंवार अर्थिक सुधारणांबाबत बोलत होते तर त्या सुधारणांना ह्या बजेटमध्ये खरच हात घालणार का की निव्वळ लोकांना खुष करणारे बजेट मांडणार ह्याबाबतही बरीच चर्चा सुरू आहे.

हा बाफ रेल्वे बजेट तसेच सर्वसाधारण बजेट ह्यावर चर्चा करण्यासाठी.

काय अपेक्षित आहे :
१. बजेट मधल्या तरतुदींबद्दलची मतं.
२. सामान्य माणसांच्या दैनंदीन जिवनावर त्यामुळे होणारे परिणाम.
३. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फायदे तोटे.
४. बजेटसंबंधीच्या मुद्द्यांवर जाणकार आणि तज्ञांची मतं. (इथल्यांनी लिहावे किंवा बाहेरच्यांच्या लिंका)
५. मुद्द्याला धरून पोष्टी.

काय अपेक्षित नाही :
१. चष्मे लावणे !
२. भाजपा / काँग्रेस / मोदी / गांधी वगैरे चांगले का वाईट, तुम्हांला आवडतात का नाही वगैरे मुद्द्यांवर इतर अनेक बाफांवर चर्चा झालेली आहे. कृपया तिच चर्चा ह्या बाफवर नको.
३. प्रक्षोभक / तिरकस / चर्चा भरकटवणास्या पोष्टी.

मुद्देसुद चर्चा घडली तर माझ्यासारख्यांना माहिती मिळायला आणि समजून घ्यायला उपयोग होईल. हा बाफाचेही चरायला दिलेले कुरण किंवा चिखलफेकीसाठी उघडलेले गटार होऊ नये एव्हडीच माफक अपेक्षा आहे.

विषय: 
अर्थकारण
समाज
शब्दखुणा: 
रेल्वे
बजेट
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

नाठाळ , उत्तम पोस्ट !

मलाही ते पर्यटनाच लॉजिक अजब वाटले. हॉटेलिंग महाग करुन कसे काय पर्यटनला चालना मिळेल Uhoh

लॅपटॉप महाग केले हे ही खटकल

दूसर म्हणजे सीमेंट महाग केलेय . घर महाग होणार अजूनच Sad

Submitted by जाई. on 2 March, 2015 - 03:45

नवीन पेन्शन योजना व पीपीएफ यातले एक काहीतरी निवडण्यासंबंधी उडत उडत वाचले.>> म्हणजे ज्यांचे पीपीएफ चालु आहे त्यांना nps घेता येणार नाही?? Uhoh

Submitted by नाठाळ on 2 March, 2015 - 03:46

Service tax is flat for all services. If I am not wrong, even this increase in service tax rate will add to the gdp figures, calculated as per new method.

Submitted by भरत. on 2 March, 2015 - 03:58

I will try to find out more about ppf, pf and nps. What I heard was those having pf could go for nps, keeping employers contribution to pf in tact. Pension is supposed to be more beneficial over pf. When I had a choice to make, I chose pf. I am not regretting but many of my colleagues are.

Submitted by भरत. on 2 March, 2015 - 03:54

टोटल इनकम = टोटल एक्स्पेंडिचुअर + सेविंग्स असे धरले तर सर्विस टॅक्स हा टोटल एक्स्पेंडिचुअर चा भाग होतो. तो त्या पद्धती ने जी डी पी मधे धरला जाणार.

Submitted by यूरो on 2 March, 2015 - 03:57

http://www.financialexpress.com/article/personal-finance/union-budget-20...

In an employee-friendly move, the government today made provident fund contribution optional for workers getting salary below a threshold.

However, the employer will continue to contribute his share of the PF irrespective of the worker opting not to pay his contribution.

पण याचे दुष्परिणामच होतील असं प्रथमदर्शनी वाटतंय. कमी उत्पन्न गटातले लोक तसंही आपल्या भविष्यासाठी काही तरतूद करत नाहीत. आता पी एफ कापायचीही गरज राहणार नाही.

Jaitley also said employees will get to choose between EPF scheme run by retirement fund body EPFO and the New Pension Scheme (NPS) as also between and health insurance products and Employees State Insurance Corporation’s (ESIC) health cover.

He said the government intends to amend legislation in this regard, after consultation with stakeholders.

Submitted by भरत. on 2 March, 2015 - 04:19

आर बी आय स्वतः इन्फ्लेशन टारगेट्स जाहीर करत असतेच. इन्फ्लेशन हे नुसत्या मॉनेटरी पॉलिसीने कंट्रोल करता आले असते तर काय हवे होते?

http://profit.ndtv.com/budget/budget-inflation-targeting-may-reduce-rbi-...

Submitted by भरत. on 2 March, 2015 - 05:24

अजुन भारतात तरी एन्फ़्लेशन टारगेटींग सुरु झालेले नाही. आ र बी आय एन्फ़्लेशन टारगेट जाहीर करत नाही. रघुराम राजन आल्यापासुन कंझुमर प्राईस एन्फ़्लेशन वर जास्त जोर दिला जातो आहे आणि त्यांची तीच इच्छा आहे.

कंझुमर प्राईस एन्फ़्लेशन साठी देशातुन वेगवेगळ्या ठीकाणातुन डेटा गोळा केला जातो. त्याची रीलायबीलीटी हा एक वेगळा आणि गमंतीचा विषय आहे.

एन्फ़्लेशन टारगेटींग हा मोनेटरी पॉलीसीचा वेगळा विषय आहे. बर्‍याच प्रगत देशात तो आमलात आणला जातो.

रघुराम राजन एम पी सी सारखी व्यवस्था मागत आहेत. ही तशी होणार असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. असो माझ्याकडुन विषयांतर नको.

Submitted by यूरो on 2 March, 2015 - 06:00

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/Doctor-Chemist...

उपनगरी लोकल मार्गांवरील अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळण्याच्या दृष्टीने स्टेशनांवर उभारण्यात येत असलेल्या आपत्कालीन केंद्रांमध्ये डॉक्टर, प्र​शिक्षित आरोग्य मदतनिसांप्रमाणेच केमिस्ट नेमण्याची योजना रेल्वेने आखली आहे.

Submitted by अश्विनी के on 31 March, 2015 - 04:35

धक्कादायक...रेल्वेत दरवर्षी १० हजार कोटींची लूट!

देशातील सर्व रेल्वेगाड्या सदासर्वकाळ तुडुंब भरलेल्या असतानाही रेल्वेची आर्थिक स्थिती बिकट कशी?, या प्रश्नाचं उत्तर ई श्रीधरन यांनी दिलंय. रेल्वे खात्याला विविध वस्तूंच्या, सामानाच्या खरेदीत दरवर्षी तब्बल १० हजार कोटींचा चुना लावला जात असल्याचा अहवालच श्रीधरन यांनी सादर केलाय.

Submitted by रमाकांत कोंढा on 2 April, 2015 - 02:52

रेल्वेचा ‘कायाकल्प’ करणार टाटा

देशाच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक विकासात मोलाचं योगदान देणारे ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा हे आता दीन-दुबळ्या अवस्थेत सापडलेल्या भारतीय रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. रेल्वे अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनानुसार, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी 'कायाकल्प' परिषदेची स्थापना केली असून तिचं अध्यक्षपद रतन टाटा सांभाळणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांत रेल्वे खात्याची अर्थव्यवस्था पुरती ढासळली आहे आणि परिणामी रेल्वेचा विकास पूर्णपणे खुंटला आहे. देशभर विस्तारलेली रेल्वे गर्दीचा भार पेलून साफ वाकली आहे, बकाल झाली आहे. अस्वच्छता आणि असुरक्षिततेच्या गर्तेत अडकली आहे. हे चित्र बदलण्याच्या दृष्टीनंच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या धाडसी रेल्वे अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या होत्या. नव्या गाड्या, नव्या मार्गांची घोषणा करण्यापेक्षा प्रवास सुखकर करण्यास त्यांनी प्राधान्य दिलं होतं. या आश्वासनांच्या पूर्ततेच्या दिशेनं त्यांनी काल एक पाऊल पुढे टाकलं.

Submitted by रमाकांत कोंढा on 2 April, 2015 - 02:53

अरे बापरे ६ वर्षाच्या सुवर्णयुगात देखील १० हजार कोटींची लुट ते ही दर वर्षी ? Uhoh

फारच धक्कादायक

Submitted by कबीर. on 2 April, 2015 - 02:54

लांब पल्ल्यांच्या प्रवासात मेल/एक्स्प्रेसमधील अस्वच्छतेची तक्रार दूर करण्यासाठी मध्य रेल्वेने प्रथमच 'रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन डिव्हाइस' (आरएफआयडी) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/Central-Railwa...

Submitted by अश्विनी के on 4 June, 2015 - 02:17

Pages