दिल्लीच्या निकालाचा अन्वयार्थ

भाजप का हरले याची कारणमिमांसा :
भाजपा हरली याचे मुख्य उत्तर त्यांचा केंद्रातला गेल्या ९ कारभार आणि जनतेला गृहीत धरायची चूक (हि चूक आधी कॉंग्रेसने हि केली होती). लोकसभा विजय आणि त्यानंतर ३-४ राज्यात सत्तेत आली ( कुठे बहुमतावर तर कुठे इतरांची साथ घेवून). तेव्हा हे यश भाजप खास करून मोदी -शहा जोडीच्या डोक्यात गेले. मोदींचा फोकस कारभारावर कमी आणि भाषणबाजी करणे यावरच जास्त दिसतो. केंद्रीय मंत्रीमंडळात पण स्मृती इराणी सारखे बाहुले घेतले आहेत, आपल्याल कोणी वरचढ काळजी मोदी घेतात. लोकसभेत त्यांची अनुपस्थिति, विरोधी पक्षनेते पद कुणाला नकार यावरून त्यांना सतावत असलेली भीती दिसून येते. 'सबका साथ सबका विकास' नुसते बोलायला आहे प्रत्यक्षात विरोधी पक्षच काय एनडीएमधील सहकारी आणि स्वपक्षातल्या लोकांना सुद्धा हे किती बरोबर घेतात ते वेळोवेळी दिसून आले आहे. महाराष्ट्रात एनसीपी (प्रधान सेवकांच्या भाषेत 'न्याचुरली करप्ट पार्टी') बरोबर यांचे जे काही सेटिंग निवडणूकपूर्व आणि पश्चात झाले ते लोकांना समजले आहे. मोठमोठाली आश्वासने देवून सत्ता तर यांनी मिळवली पण राबवायची कशी हा प्रश्न आहे म्हणून आपल्या घोषणा म्हणजे 'जुमले' होते हे यांचेच राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगत आहेत.(हे महाशय पण एक केस आहेत! एके काळी स्वताच्या राज्यातून 'तडीपार' केलेला माणूस यांचा सध्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. कारण मोदींची मर्जी!).

देशात नरेन्द्र ! राज्यात देवेन्द्र !!... प ण हाय .......... राजधानीत अ-र-वि- न्द !!!...

वरील प्रकारामुळे राहूल गांधी यांनी नाव बदलून "राजेंद्र" ठेवल्याचे समजले

नितीनचंद्र,

निवडणूक आयोगाच्या संकेत्स्थालावारा आकडेवारी पाहिली, तर एक गोष्ट चटकन नजरेत भरते. आआपने मागच्या वेळेस बसपचा सुपडा साफ केला होता. तसेच काँग्रेसची मतं खाल्ली होती. या वेळेस बसप नगण्य आहे. आआपकडून काँग्रेसची मतं खाल्ली जाणं याही वेळेस सुखेनैव चालू आहे. भाजपचा त्यातल्यात्यात मतगाभा टिकून राहिला आहे.

असा अन्वयार्थ मी लावला आहे. आकडेवारी उद्या टाकेन.

आ.न.,
-गा.पै.

मोदी आणि भाजपा पुर्न्ण सुपडा साफ!!!!!!
कोन्ग्रेस आणि भाजपामुक्त दील्ली!!!!

लोकसभेत भाजपला दिल्लीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले होते. ते अर्थातच काँग्रेसविरोधी आणि केजरीवाल यांच्या ४९ दिवसांचा तमाशा ताजा असल्याने झाले होते. त्या दृष्टीने विचार केल्यास भाजपचे मतदान कमी झाले आहे. अर्थात लोकसभा आणि विधानसभा यांच्यातील मतदानाच्या टक्केवारीची तुलना योग्य नाही हे देखिल तितकेच खरे, कारण दोन्ही निवडणूकीतील मुद्दे वेगळे होते.

आता भाजपा चमकणारा स्टार पण कित्येकांच्या नावडीचा असल्याने त्याच्या हारजीतीला महत्व येणारच.

पण हे टक्केवारीचे प्रकरण मला कळले नाही. जर भाजपाने स्वतःचा टक्का गमावला नाही तर त्यांना स्वतःचा गेल्या वेळच्या जागा का गमवाव्या लागल्या? याचे एक उत्तर हे असु शकेल की एकुण तिन मतातले १ भाजप, एक कॉग्रेस आणि १ आप मतदार असतील आणि यावेळी ते मत १ भाजप आणि २ आप असे गेले असेल आणि म्हणुन आप आली असेल. भाजप ही उरलेली दोन मते आपल्याकडे का वळवु शकली नाही?

नरेंद्र मोदींनी यापासुन निश्चितच धडा घ्यावा. कार्यालयात वेळेवर येणे बंधनकारक केले म्हणुन मते गेली हे हास्यास्पद आहे. पुर्ण दिल्ली काही सरकारी कार्यालयात नोकरी करत नाही.

मोदीं सर्व अधिकार आपल्याच हातात ठेवतात अशी वदंता आहे. त्यासोबत आपले मंत्रीसंत्री काय बरळतात याच्याकडे त्यांनी लक्ष ठेऊन असल्या मंडळींना तोंड ऊघडण्याआधीच चापात ठेवले तर भाजपाला फायदा होईल. तोंड उघडुन बरळल्यानंतर कान उघाडणी करुन काय फायदा?

पंतप्रधान सबका साथची घोषणा देताहेत आणि त्यांचे मदतनीस रामजादे-हरामजादे फरक करत फिरताहेत हे चित्र सामान्य लोकांना निश्चितच आवडणारे नाही. एकदा तुम्ही सरकारात आलात की अख्खा भारत हा भारत आहे, त्यात भेदभाव नाही ही भुमिका त्यांच्या सगळ्या मदतनिसांनी घ्यायला हवी.

राहता राहिला विकासाचा प्रश्न. सरकारी विकास आणि लोकांना अपेक्षित असलेला विकास यात खुप फरक आहे. अगदी टॅक्स ब्रकेट पन्नास हजारांनी वाढवले तरी लोकांना विकास झाला असे वाटायला लागते

इथे वजीर आणि राजा एकच आहे त्यामुळे त्याने खूपच मेहनत घेतलेली आहे.
दिल्लीचे आणि देशाचे प्रश्न भिन्न आहेत, दिल्लीचे प्रश्न भाजप किंवा काँग्रेस सोडवू शकणार नाही याचे कारण म्हणजे त्यांचा "इगो" ,
आपला पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहे त्यामुळे आपल्यापुढे कुणाचे काही चालू शकत नाही अशा अर्विभावात ही मंडळी वावरत असतात. काँग्रेसला धरमनिरपेक्षाचा आव आणायचा असतो आणि भाजपला अधूनमधून येणारा संघाचा अडथळा आहेच, त्याचा पुरेपूर फायदा 'आप' ला मिळाला आहे. आप दिल्लीतील जनतेसाठी काही ठोस निर्णय नक्कीच घेईल कारण आता कुठल्याही निर्णयासाठी मतदान घ्यायची आवश्यकता पडणार नाही. एकंदरीत असा निकाल देशातील सर्वांनाच अपेक्षित होता त्यात भाजप हरले, कॉग्रेस संपले असा तर्कही चूकीचाच आहे. धक्कादायक निकाल देणे हे दिल्लीकरांचे वैशिष्ट्य आहे ते त्यांनी इथेही दाखविले .

लोकहो,

थोडी आकडेवारी टाकतो.

वर्ष २००८ ते २०१३ ते २०१५ मतसंक्रमण : लाखांत (टक्केवारीत) :

एकंदर वैध मते : ६१.७७ --> ७८.७३ --> ८९.८५
भाजप : २२.४४ (३६.३४%) --> २६.०४ (३३.०७%) -->२८.९१ (३२.२०%)
काँग्रेस : २४.८९ (४०.३१%) --> १९.३३ (२४.५५%) --> ८.६७ (९.७०%)
बसप : ८.६७ (१४.०५) --> ४.२१ (५.३५%) --> १.१७ (१.३०%)
आआप : ०(०%) --> २३.२२ (२९.४९%) --> ४८.७९ (५४.३०%)

यावरून दिसतं की २००८ ते २०१३ या ५ वर्षांत वैध मतांत १७ लाखांनी वाढ झाली आहे. तर २०१३ ते २०१५ या सव्वा वर्षांत चक्क ११+ लाखांनी वाढ झालीये. (नागरीकरणाचा वाढीव वेग धरूनही ही वाढ अतर्क्य भासते, पण तो वेगळा मुद्दा आहे.)

उल्लेखनीय बाब अशी दिसते की आआपने बसप आणि काँग्रेस यांची मतं खाल्लीच, शिवाय अतिरिक्त मतदार (=बहुसंख्य तरुण नवमतदार) यांनाही मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित केलं.

भाजप या दोन आघाड्यांवर कमी पडला. जरी त्यांचा मतगाभा तेव्हढाच राहिला, तरी भाजपने निकाल गांभीर्याने घ्यायला हवा. अन्यथा आआपकडून पुढील लचका भाजपचा तुटेल. भाजपच्या मतसाठ्यात अपेक्षित वाढ दिसत नाही कारण दिल्ली भाजपकडे स्थानिक नेतृत्व नाही. साहेबसिंग वर्मांसारख्या कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण केल्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. याला प्रामुख्याने भाजपचे मोदीपूर्व नेतृत्व कारणीभूत आहे. मोदींना दिल्ली भाजप बांधायची पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागेल.

हा मी लावलेला अन्वयार्थ आहे. जसजशी अधिकाधिक माहिती उजेडात येईल तसतसा या आकलनात बदल होऊ शकतो.

आ.न.,
-गा.पै.

जे झाले ते चांगलेच झाले ,

जर अरविंद केजरीवाल आणि मंत्रीमंडळ पहील्या दिवसापासुनच सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर हॉस्पिटल आणि कॉलेजेस उभारण्याची सुरुवात करणार आहेत. म्हणजे हे सरकार ईस्पितळ आणि विद्यालये सुद्धा चालवणार आहेत. तसेच मेट्रोमध्ये जनता दरबार वैगेरे तर चाललेच. बघुयात काय होत आहे ते,
अ.के. जीच्या समोर रात्र थोडी सोंग फार अशी अवस्था आहे, आणि त्याची त्यांना कल्पना असावी.

देशाला स्वातंत्र मिळुन ६५ वर्षे झाल्यावरही देशाच्या राजधानीतील लोकांना किमान पाणी आणि विज मिळवुन देईल असा मुख्यमंत्त्री निवडून आणावा लागतोय हाच खरा आता पर्यंत राज्य केलेल्या एका मोठ्या पक्षाचा पराभव आहे. सर्व साधारण जनतेला मुलभुत सेवांही न मिळणार्या शहराला एक जागतीक दर्ज्याच शहर बनवु
अस म्हणणे हा खरच पराकोटीचा आशावाद असावा.

लोकसभा २०१४ निवडणुकीत दिल्लीमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी काय होती? ४६.४० % मते मिळवत भाजपने सातच्या सात लोकसभा सीट्स जिंकल्या (७० पैकी ६० विधान सभा मतदार संघात आघाडी). तेव्हा भाजपाची टक्केवारी ४६ वरून ३२ वर आली आहे. लोकसभेत भाजपकडे वळलेले मतदार आपने आपल्याकडे ओढले आहेत. केंद्र सरकारचा कारभार त्यांना पटला नाही हे निश्चितपणे एक कारण असणार कारण मोदी आपल्या लवाजम्यासाहित मते मागत होते तरी दिल्लीकर जनतेने त्यांना झिडकारून भाजपचा दारुण पराभव केला, कॉंग्रेस तर शून्यावर गेली.

अन्वयार्थ सरळ आणि सोप्पा आहे. जनता दिल्लीच्या इन्कंबंट सरकारच्या भ्रष्टाचारी कारभाराला कंटाळली होती. भ्रष्टाचारी सरकारला घरचा रस्ता दाख्वुन, नविन पक्षाला, नविन विचाराला संधी देणं साहजीकच होतं.

मला वाटतं भाजपाच यात काहिच नुकसान नाहि. दे वुड लेट आप फेल (मिझरेब्ली) इवेंच्युली अँड कॅपिटलायज ऑन आप्स फेल्यर...

म्हणजे हे सरकार ईस्पितळ आणि विद्यालये सुद्धा चालवणार आहेत.
<<
ऑफकोर्स.

हे सरकारने करावयाच्या कामांमध्ये येते.

नुसते राज्य सरकार नव्हे, स्थानिक स्वराज्यसंस्था उदा. नगरपालिका देखिल दवाखाने व शाळा चालविण्यास बांधिल असते. त्यासाठी मालमत्ता कर / घरपट्टी वसूल करताना तुमच्या माझ्या खिशातून हापिशली पैकं काढली जात्यात.

तुम्ही स्वतः ज्या शाळेत शिकलात ना, xxxx , (इथे तुमचा जुना व वर्जिनल आयडी टाकून घेणे) ती शाळाही शासन अनुदानप्राप्त, अर्थात सरकारनेच चालविलेली होती.

भजन मोडमधून बाहेर आलात तर थोडाफार उजेड पडेल, अन अंधार कमी होईल. भाजपा जर शाळा अन दवाखान्यांचं संपूर्ण कॉर्पोरेट खासगीकरण करायला पहात असेल, तर इन्शूरन्स सेक्टर मधे आहेच १००% एफडीआय केलेली. तीही 'एक्झिक्युटीव्ह ऑर्डर' उर्फ ऑर्डिनन्स काढून. पैसा सगळा जाईल तिकडेच. अन भारतात इस्ट इंडीया कंपनी कुणी कशी आणली ते पब्लिकला कळेलच.

दुर्दैवाने, तोपर्यंत देशाचे खिसे धुतले गेले असतील - स्वच्छता अभियान अंतर्गत. परदेशात रहाणार्‍यांना हेल्थ इन्शूरन्स म्हणजे काय ते विचारा जरा नीट. अन शिक्षणाबाबत हायस्कूलच्या पुढे शिकायला नक्की कीती हायउपस करावी लागते तेही विचारा.

रच्याकने,
सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात एल अँड टी सरकारला फसवत नसून सरकार आपल्याला येड्यात काढते आहे, असे तुम्हाला वाटत नाही का? ८ कॅमेर्‍यांचा संपूर्ण कँपस वायरिंग रेकॉर्डींगसकटचा खर्च ३०-३५ हजारावर काही केल्या जात नाही.

अन ते ६१-६२ बंद करा पाहू? का ही ही झालं की ६५ वर्षांवर येऊन थांबता तुम्ही. ती नक्की किती आहेत ते सांगितलंय ना तुमच्या मागल्या जन्मी समजवून?

दिल्लीत गेले वर्षभर राष्ट्रपती शासन होते म्हणजे केंद्राची सत्ता होती (मे २०१४ पासून भाजप, त्या आधी कॉंग्रेस) , झालेच तर दिल्ली महापालिका गेली ७ वर्षे भाजपकडेच आहे. भाजपचा केंद्रातला कारभार ( म्हणजे भाषणबाजी आणि भपका ) आणि महापालिकेतला कारभार बघूनच दिल्लीकर जनतेने त्यांना ७० पैकी ३ जागा दिल्या आहेत.

नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकांची डाऊनलोड साईट द्या बुवा कुणीतरी यांना.

देशाला स्वातंत्र मिळुन ६५ वर्षे झाल्यावरही

देशाला स्वातंत्र मिळुन ६५ वर्षांपेक्षा जास्त झाली हे सुद्धा ह्यांच्या लक्षात येत नाहीय !!
उजेड पडतोय का ?

XXXX ट लोक !! शाळेत गेले असते तर ना ?

सर्वप्रथम दिल्लीमधे आआपला मिळालेल्या अभुतपुर्व यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन.
पण मला जे वाटते ते असे,

पक्षाबद्दल - - -
मी याला एक भक्कम वैचारिक बैठक असलेला आणि समृद्ध वारसा असलेला पक्ष मानत नाही.
हा केवळ एक मोठा जमाव जमल्यासारखा दिसत आहे.
एकतर अण्णांच्या जीवावर (पक्षी उपोषणावर) भरघोस प्रसिद्धी मिळवून पुढे आलेले लोक आहेत हे.
ज्यांनी नंतर अण्णांना अजिबात श्रेय दिले नाही.
आम्हीच काय ते चांगले आणि इतर वाईट ही मानसिकता योग्य नाही.
अन्य लोकांवर पक्षांवर बेलगाम आरोप करून आणि पुर्ण करता येणार नाहीत अशी आश्वासने देऊन जर भाजपने चूक केलेली असेल
तर आआपने देखील हेच करून, किंबहुना त्यांच्या वरचढ आश्वासने देऊन लोकांना भुलवले आहे.
आता हे येणारा काळच सांगेल की कसे आणि किती प्रभावीपणे कामे करू शकतील.
त्यातदेखील गंमत अशी आहे की, जर चांगले झाले तर त्याचे श्रेय स्वत: घेतील
आणि नाही झाले तर म्हणतील की केंद्राने आम्हाला सहकार्य केले नाही.
म्हणजे चीतभी मेरी पटभी मेरी !
उमेदवार आणि निवडणूक प्रचारातील घटनांबद्दल पण लोकांनी वाचले असेलच. मग अन्य पक्ष आणि यांच्यात फरक कसा ?
आता नवीनच आलेले लोक त्यांच्या आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या विकासासाठी (?) काहीच करणार नाहीत असे वाटते का ?
असे झाले तर दाद तरी कोणाकडे मागणार ? कारण काहीही झाले तरी सरकार पडणारच नाही ना.
त्यामुळे नव्याने आलेल्या लोकांची मज्जाच मज्जा होण्याची शक्यता, आणि सामान्य जनतेला सजा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सामान्य मतदाराबद्दल - - -
लोकांना काय झाले आहे तेच कळत नाही. आजकाल लोक फार उताविळ झाले आहेत असे वाटते.
चांगल्या तयारीच्या रियाझ असलेल्या गायकाऐवजी नवशिक्या गायकालाच जास्त गुण दिल्यासारखे वाटत आहे.

पराभव काँग्रेस तसेच भाजपाचा देखील झाला आहे. मतगाभा, टक्केवारी असल्या वरवरच्या मलमांवर समाधान मानले तर भाजपाची देखील काँग्रेस सारखी अधोगती होईल. 'आप'ला अनेक शुभेच्छा.

भाजपाने काँग्रेसची जागा घेतल्या मुळे काँग्रेसची गरज उरली नाही.
'आप'ला अनेक शुभेच्छा

व्हॉट्स अ‍ॅप वरून साभारः

===================

Watching Delhi's Poll results I remember a quote by Chetan
Bhagat !

"A population that votes on promised
freebies rather than a wealth creating
economy is destined to stay poor.”

Good Luck Delhi!

Once is Mistake.
Twice is Stupidity.
God Bless Delhi.

दिल्ली निकालाचा अर्थ - जनतेला गृहित धरु नका. थोडाकाळ सर्व लोकान्ना मुर्ख बनवता येते...

कितीही नाही म्हटले तरी भाजपा आणि मोदी - शहा यान्च्या नेतृत्वाला हा मोठा हादरा आहे असे वाटते. आकडेवारी समोर करुन ३२ % मते भाजपाला मिळाली आणि त्यान्नी पक्षाचा कोअर बेस गमावला नाही हे समाधान फसवे आहे, दिशाभुल करणारे आहे.

भाजपा आणि कॉन्ग्रेस च्या कोअर बेस मधे काही समान घटक (मतदार) आहेत. मध्यमवर्गी विचार, विकास, राष्ट्रवाद आणि जाती-धर्मात सलोखा हवा असे वाटणारे अनेक मतदार कुम्पणावर असतात. ते कधी कॉन्ग्रेसकडे कधी भाजपाकडे असतात... कॉन्ग्रेस कडुन दुर जाणारा मतदार भाजपाला स्वत:कडे वळवण्यात फार मोठे अपयश आलेच पण त्यान्चा स्वतःचाही कोअर बेस पुर्ण सम्भाळता आलेला नाही.

भाजपाने कॉन्ग्रेस (मी कॉन्ग्रेस वा भाजपा फॅन नाही) नेस्तनाबुत होते आहे, झाली आहे ह्यातच समाधान मानण्यापेक्षा कठोर असे आत्मपरिक्षण करावे. विकास करण्यासाठी सत्तेवर जनतेने बसवले तर आता कामे करुन 'दाखवा'. पण जनतेला दिसले काय तर ? **** जादो..., घरवापसी आणि जाहिरात, ३७० कलम चर्चा, चार/ दहा मुलान्ना जन्म, राम मन्दिर, नथुरामान्चे मन्दिर, कॅमेरे लावणे पण नन्तर काढणे (जनतेपेक्षा ओबामा महत्वाचा आहे - सुरक्षा कारणासाठी लावण्याबद्दल तक्रार नाहीच पण मग काढायचे कशाला) आणि सर्वात मुख्य म्हणजे पदोपदी दिसणारा सत्तेचा माज. याच माजातुन केजरीवाल (मी केजरीवाल फॅन नाही आहे :स्मित:) यान्ना प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात येण्याचे आमन्त्रण देण्याचे टाळले पण किरण बेदी दिसत होत्या.
एका विडीओ मधे सुरक्षा कर्मचार्‍याला (कारण नसताना तो कॅमेर्‍याच्या मधे मधे येत होता? ?) फटकारताना मोदी यान्ना दाखवले होते... कारण भले दहा असतील पण हे काय्र दर्शवते? प्रजासत्तक दिनाच्या दिवशी स्वत: चे नाव लिहीलेले कपडे घालण्यातुन पन्तप्रधान काय सन्देश देत आहेत? एक साधा १४०० रुपयान्चा कुर्ता पायजामा १२५ कोटी जनतेला जास्त भावला असता...

राजकारणात मित्र म्हटल्यावर त्यान्नाही योग्य मान/ सन्मान मिळायला हवा, मिळतो आहे हे बघायला हवे. महाराष्ट्रात सेनेला (मी सेनेचाही फॅन नाही) मनापासुन बरोबर घेता येत नाही... खुप खळखळ करत सत्तेत सहभाग दिला आहे पण खाती देताना हात अखडता घेतला आहे. व्यावहारातही सेनेच्या मन्त्र्यान्ना कमी महत्व मिळत आहे... दिल्ली निवडणुकीच्या निकालानन्तर हा असन्तोष उद्धव ठाकरे यान्नी `स्मित` हास्य देत जाहिर केलेला आहे.
रामदास आठवले (मी रिपा चा फॅन नाही) यान्नी निवडणुकीत भाजपाला समर्थन दिले... काय मिळाले त्यान्ना किवा त्यान्च्या पक्षाला. रिपब्लिकन पार्टीचा महाराष्ट्रातला बेस माहित आहे? विजयात प्रत्येक छोट्या मोठ्या शिलेदाराचा हातभार असतोच. तिकडे अकाली दल पण नाराज आहे. तुमचे मित्र नाराज का आहेत याचे पक्षाने स्वत: आत्मपरिक्षण करा.

अजुनही चार वर्षे शिल्लक आहेत.... सत्तेचा माज न करता पक्षात असलेल्या वाचाळान्ना आळा घाला, धर्म-जात राजकारण मनापासुन टाळा, आणि निव्वळ विकासावर लक्ष केन्द्रित करा, जे काही आष्वासने लोकसभा निवडणुकात जनतेला दिलेली होती ते पुर्ण करण्याचा प्रयत्न करा... काही अशक्य असतीलही पण प्रामाणिक प्रयत्न जरुरीचे आहेत. शुभेच्छा...

इंस्टंट हवं असतं आपल्याला सगळं काही. अगदी हातोहात. मग तिकडे पाय मुरगाळला तरी चालेल पण फायदा कसा हातोहात व्हावा. ह्याचं जिवंत उदाहरण दिल्लीकरांनी पेश केलंय. किरण बेदी सारख्या स्वच्छ आणि प्रामाणिक व्यक्तिमत्वास मुख्यमंत्री म्हणून नाकारून आपण काय सिद्ध केलंय ?
आपण काय पाहिले -
किरण बेदींनी लगेच बिजली-पाणी मुफ्त वगैरे दिलं नसतं….
किरण बेदींनी शासनात बदल घडवून आणले असते आणि हि खूप लांबवर आणि दूरची प्रक्रिया आहे. या सर्व प्रोसेसिंग ला भरपूर वेळ लागला असता आम आदमींना आत्ता त्याचा फायदा कदाचितच झाला नसता.
सिस्टम मधल्या काळ्या कारभाराला संपवण्याचा प्रयत्न किरण बेदींनी केला असता त्यात हात कि कमाई होण सुद्धा प्रशासनिक अधिकारांना कठीण झाले असते … आम जनतेला त्याचा फायदा लगेच दिसणारा नाही.
सिस्टम सुधारून सर्वांना कामाला लावून पैसा न खाता न खाऊ देता काम करणे म्हणजे काय काम करणे असते काय ?एवढ्या वर्षात आम्हाला सवय नाही ह्याची
आपण काय पाहायला हवे -
बिजली आणि पाणी मुफ्त केले म्हणजे खरच फुकट मिळेल का ? कि मग ते वेगळ्या मार्गाने वसूल होतील ?? नाहीतर मग कोण मायकालाल एवढ्या जनतेचा पैसा आपल्या खिशातून भरणार आहे??
नुसते आजच्या दिसणाऱ्या वरवरच्या समस्या तात्पुरत्या पुसून चालणार आहेत का …. मुळात जाउन समस्या सोडवण्याचा मानस ठेवणारे मूर्ख आहेत का ?
किरण बेदी सारखा प्रामाणिक, स्पष्टवक्ती आणि झुझारू लढवैय्या नेत्याला टाळून आपण नौटंकी बाज … सत्ता लालची, खोटारडा नेता आपल्या डोक्यावर पाच वर्षांसाठी बसवतो आहे. हे भारी पडणार नाही का ?
मी जरी मोदीची चाहती असली तरी मी आंधळीभक्त नक्कीच नाही. चांगल्याला चांगलं आणि वाईटाला वाईट म्हणावं हे मला नक्की कळतं …. भूतकाळातही किरण बेदी आणि केजरीवालच्या कामाची तुलना केल्यास आपण किती कमावलंय यापेक्षा आपण किती काय काय गमावलंय येत्या भविष्यकाळाकरिता ह्याचा विचार दिल्लीकरांनी एकदातरी नक्की करावा.
खैर अच्छा है भाई वो दिल्ली है

काहींचे अजून त्सुनामी, लाट यांच्यावर बोलणेच चालू आहे
कामाच्याबाबतीत मात्र बोंब आहे

@उदय- संपूर्ण पोस्टला अनुमोदन

मयी,
परवा किरण बेदी पुण्यात आल्या होत्या. परवा म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी. एकाच दिवशी २ कार्यक्रम अटेंड केले. दोन्ही कडून बिझिनेस क्लास तिकिटाचे पैसे घेतले.
शौर्यपदक विजेत्याला २५% खर्चात जाता येते. ते ही सोडा, पण २ संस्थांकडुन पैसे घेणे म्हणजे...

सिंबायोसिसला आल्या होत्या. हवे असल्यास कुणी ओळखीचे असेल तर विचारून पहा. प्रूफ मिळेल.

इब्लिस मला हि घटना माहिती आहे आणि त्यानंतर तिने त्याचे स्पष्टीकरण देखील दिले होते. मिडिया मध्ये जे उठवले जाते तेच सत्य नसतं त्यामागे अनेक गोष्टी असू शकतात आणि असतात फक्त आपण डोळे उघडे ठेऊन त्या सर्वांवर विचार करणे गरजेचे आहे. बिजनेस क्लास चे तिकीट आणि नाही नाही म्हणता करोडो करोडच्या देणग्या मग असेही तुलना शक्य नाहीच ना

दोन्ही कडून बिझिनेस क्लास तिकिटाचे पैसे घेतले.
शौर्यपदक विजेत्याला २५% खर्चात जाता येते. ते ही सोडा, पण २ संस्थांकडुन पैसे घेणे म्हणजे...
----- इब्लिस - बातमी खरी असेल तर माझ्यासाठी धक्कादायक आहे...
पुर्वीच्या काळात मुळ तिकीटाच्या सोबत बोर्डिन्ग पासची प्रत लावावी लागायची.... पण आता बहुधा electronic ticket चालत असावे.

उदय, इब्लिसांनी दिलेल्या मागील काही महिन्यातल्या घटनांबद्दल माहिती नाही. पण २०११ मध्ये इन्डियन एक्स्प्रेसने ही बातमी दिली होती. त्या संपूर्ण काळात जेव्हा सर्व प्रसारमाध्यमे अण्णा आंदोलनाच्या मागे सारासार विवेक सोडून लागली होती, तेव्हा केवळ एक्स्प्रेस शांत डोक्याने व संतुलित बातम्या देत होता

http://archive.indianexpress.com/news/kiran-lokpal-bedi-buys-discount-ai...

मयी, मी ही बातमी पेप्रात वाचून लिहीलेली नाही.

हा टण्या यांच्या बातमीतला भाग.

According to government guidelines dated February 2001, all gallantry award winners are entitled to 75 per cent discount on Economy class tickets on board Air India. Bedi was awarded the President's Medal for Gallantry in 1979. Her GA (gallantry award) number is 433.

Consider these instances:

September 29, 2011: Bedi flew Delhi-Hyderabad on Air India (AI 560), then Hyderabad-Chennai (AI 546), in Economy class. The next day, she took a flight back to Delhi (AI 539).

Total fare paid: Rs 17,134.

Invoice generated for: Rs 73,117 (payment is pending).

'बिजनेस क्लास चे तिकीट आणि नाही नाही म्हणता करोडो करोडच्या देणग्या मग असेही तुलना शक्य नाहीच ना'
<<
उघडा की डोळे मग? अंधभक्त नाही म्हणवताय ना स्वतःला? पर्सनल एका तिकिटात पाऊण लाखाचा घपला अन पार्टिसाठी देणग्या. फरक आहे का काही?