लोकप्रतिनिधी - शैक्षणीक पात्रता आणि खातेवाटप

लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागले आणि काँग्रेस प्रणित यूपीएचा पराभव होऊन भारतीय जनता पार्टी प्रणित एनडीए सरकारने स्पष्ट बहुमत मिळवलं. >> हो माहीत आहे सर्वांना

खुद्द भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळालं. १९५१ सालच्या पहिल्या निवडणूकीपासून प्रथमच काँग्रेसेतर पक्षाला स्पष्ट विजय मिळाला होता. >> पुन्हा तेच.

या निर्विवाद विजयाचं श्रेयं नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रचाराचं होतं, त्याप्रमाणेच काँग्रेसमधील अभूतपूर्व गोंधळ आणि यूपीए सरकारच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये गाजलेले घोटाळे हे देखिल तितकेच जबाबदार होते. जनतेला सरकार आणि विशेषतः राजकीय पक्षं म्हणून काँग्रेसविषयी असलेला तिटकारा आणि चीड मतदानातून व्यक्तं झाली असं म्हटल्यास वावगं ठरु नये. >> जुनी झाली गोष्ट.

नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं. या खातेवाटपात स्मृती इराणींची मनुष्यबळ विकास - ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट - मंत्री म्हणून नेमणूक झाली आणि वादाला तोंड फुटलं. >> हो. कारण आधी मोदीभक्तांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या शिक्षणाबद्दल यथेच्छ टीका केली हिहिती.लीं संघपरिवासंमधुण पण पंधरा वर्षे याच विषयावर आदळआपट होत होती. लोकांनी याचा अर्थ असा घेतला असेल की आता हे तरी नीट व्बागतील. म्हणून मत दिले असेल.

सर्वप्रथम एचाआरडी मंत्रालयाची रचना समजून घेऊ. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते १९८५ पर्यंत हे मंत्रालह शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखलं जात होतं. २५ सप्टेंबर १९८५ रोजी या मंत्रालयाचं एचआरडी मंत्रालयात रुपांतर करण्यात आलं आणि पहिले एचआरडी मिनिस्टर म्हणून पी व्ही नरसिंहराव यांची नेमणूक झाली. या मंत्रालयाचे मुख्यतः दोन विभाग आहेत. शालेय शिक्षण - साक्षरता विभाग आणि उच्च शिक्षण विभाग. साक्षरतेपासून ते देशातील शालेय - माध्यमिक, उच्च माध्यमिक ते पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाची रुपरेषा या मंत्रालयातून निश्चित केली जाते.

स्मृती इराणी या स्वत: ग्रॅज्युएटदेखिल नाहीत. त्यांना कोणत्या पात्रतेच्या आधारावर मनुष्यबळ विकासमंत्री करण्यात आलं असा प्रश्नं अनेकांच्या मनात उभा राहीला. >> ज्यांनी भाजपचा प्रचार ऐकून मत्य दिलं त्यांना तर फसवल्यासारखंच वाटलं. मी पण दिलं मत पण तो उमेदवार पडला. महादेव जानकर. बरं झालं पडला असंवाटय्तंय आता.

विशेषतः त्यांच्यापूर्वी या मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळणारे सर्व मंत्री हे किमान ग्रॅज्युएट असल्याने तर टीकेचा सूर उमटणं हे अपरिहार्यच होतं. त्यातच इराणींच्या २००४ आणि २०१४ मधील निवडणूकीच्या प्रतिज्ञापत्रातील शैक्षणीक पात्रतेविषयक असलेल्या तफावतीमुळे विरोधकांना आयतंच कोलीत मिळालं. >>> जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगायची.

इराणींच्या बचावासाठी सरसावलेल्या उमा भारतींनी थेट काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या शैक्षणीक पात्रतेविषयीच शंका उपस्थित केली. >> त्याच चुकांसाठी इतकी वर्षे घसा ताणला आणि आता त्याच चुका केल्यानंतर हे दाखले देऊन त्यांच्यात आणि आमच्यात काहीच फरक नाही असं सांगण्याइतके निर्लज्ज आम्ही आहोत हेच मत दात्यांना दाखवून दिलं आहे. दिलं ना मत आता बसा पाच वर्षे हात चोळत असा त्याचा अर्थ.

सोनिया गांधींच्या विविध निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील शैक्षणीक माहीतीबाबतच्या विसंगतीवर त्यांनी बोट ठेवताच काँग्रेस समर्थकांचा तीळपापड झाला. >>> सोनिया गांधींनी अमूक केलं म्हणून आम्ही त्यंव करणार याच थाटात हे सरकार ५ वर्षे चालणार याची झलक मतदारांना मिळाली. दिशा स्पष्ट झाली. टीका झाली तर ब्चाव कसा करणार याची व्यवस्था झाली आहे. कारभार कसा सुधारणार हे त्यातून कसं कळणार ? उलट त्यांच्याहीपेक्षा वाइट सरकार आम्ही दिलं तरी आम्हाला बोलायचंल्काम नाही असाच पवित्रा सरकारने घेतला आहे.

याचं कौतुक वाटतय तुम्हाला ?

वास्तविक सहावीपलीकडे शाळेचं तोंड न पाहीलेल्या उमा भारतींनी कोणाच्या शैक्षणीक पात्रतेविषयी बोलावं हाच एक प्रचंड विनोद! परंतु काँग्रेसच्या मर्मस्थानावरंच हल्ला चढवल्यामुळे आणि सोनिया गांधींच्या प्रतिज्ञापत्रांत तफावती असल्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे काँग्रेसला उपाय नव्हता.>>>> तुमच्या दोन्ही वाक्यात प्रचंड विरोधाभास आहे. बॅलन्स लेख आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

अर्थात स्पष्टं बहुमत असल्याने नरेंद्र मोदी कोणाचीही पर्वा करणार नाहीत हे उघड होतं आणि त्याप्रमाणेच हा वादही मागे पडला. >>>> तुमच्या मते हे चांगलं की वाईट हे काही लिहीलं नाही.

या वादातून एक महत्वाचा मुद्दा समोर आला तो म्हणजे लोकप्रतिनीधींची किमान शैक्षणीक पात्रता काय असावी ? >> एका प्रश्नासाठी फारच आटापिटटाकेलाय तुम्ही. थोडक्यात लिहीलं असतं तर ज्याने त्याने आपापली मतं दिली असती.

सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना अक्षरओ़ळख असली तरी ती आमदार किंवा खासदारच काय पण मुख्यमंत्री आणि अगदी पंतप्रधानही बनण्यास पात्रं ठरते. बिहारच्या मुख्यमंत्री राबडी देवी हे चटकन आठवणारं उदाहरण! जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष साम-दाम-दंड-भेद वापरून निवडून येण्याची पात्रता, जेणेकरुन आपल्या सदस्यसंख्येत भर पडावी आणि सत्ता काबिज करणं सुकर व्हावं या एकमेव निकषावर उमेदवारांची निवड करताना दिसतो. मतदारांची मानसिकताही मतदारसंघातील उमेदवारांचा, त्यांच्या पात्रतेचा तौलानीक अभ्यास करुन मतदान करण्याच्या भानगडीत न पडता पक्षाला अथवा धर्माच्या उमेदवाराला मतदान करण्याची असल्याचं दिसून येतं. ज्यांच्यावर खटले चालवून तुरूंगात डांबलं जावं अशा प्रवृत्तीचे उमेदवार निवडून येतात ते याच मानसिकतेतून. सत्ताधारी पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी हातभार लागल्यावर त्यांना पद देणं अर्थातच भाग पडतं आणि असे लोक राज्यकर्ते म्हणून जनतेच्या नशीबी येतात. >>>> मोदींचा बचाव करताय आणि कशाला तळटीपा टाकताय ? चूक असेल तर ते चूकच. पुन्हा तुमचा पवित्रा तोच आहे. यांनी केलं म्हणून आम्हाला करू द्या. मग आधी टीका कशाच्या आधारावर करून मतं घेतली ?

आमच्या फसवणुकीचं काय ते बोला.

त्याचबरोबर आणखीन एक विचार करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे खातेवाटप केलं जातं ते कोणत्या आधारावर?

फारच एकतर्फी , फालतू आणि अनवाह्यक लेख.

त्यांनी शेण खाल्लं म्हणून आम्हालाही खाऊ द्या अशी जर कुणाची विचारसरणी असेल तर मत मागण्याच्या आधीच सांगायला पाहीजे होतं. प्रचाराच्या वेली काय काउअ दावे केले ते आठवा आण फसव्णूक झालेल्यांची माफ मागणार का ते स्पष्ट करा.

आधीच्यांनी माफी मागितली का मग आम्ही का मागू हीच कॅसेट वाहजवणार असाल तर दोघांना लाथा घालून हाकलून द्यायला पाहीजे.

तुमचा कावेबाज लेख तुम्हालाच राहू द्या. कितीही आव आणला तरी कोंबडं उगवायचं र्हात नाही मॅडम.

चावरे,
तुम्हांला लेख वाचण्यास मी अक्षत देऊन बोलावलेलं नव्हतं. >> तुम्ही आता घाणेरड्या स्वभावाचं दर्शन घडवताय. वैतक्तिक आरोप करत आहात. सार्वजनिक ठिकाणी तुम्ही लेख लिहीला म्हटल्यावर त्यावर प्रतिसाद येनारच. शोवाय तुम्ही बंडला मारताय, काहीही लिहीताय तर कोण ऐकून घेईल. बाकी चिखलात दगड टाकल्यावर अंगावर उडतो हे तुमच्या नादाला लागल्याने लक्स्।आत आल. याछे

मला जे वाटलं ते मी लिहीलं. >>> तेच तर. जरा तरी लोकांचा विचार करून लिहीलं असतं तर या डबक्यात दगड मारायची वेळच आली नसती.

मला त्याने काही फरक पडत नाही. >> त्याने इतरांनाही फर्क पडत नाही. तुम्ही ढोंगी आणि जास्तच आगाउ आहात हे कळालं. तुम्ही काहीही लिहीता हे तर मान्य केलं.

आता तुम्ही लेख लिहीले तर कुनालाच फर्क पडनार नाही. तुमचा हा दुसरा जन्म आहे. पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे तर निट राव्हा.

लोकप्रतिनीधींना शैक्षणीक पात्रतेची अट निश्चितच असावी. पदवी नाही, तरी किमान दहावी किंवा बारावी पास झालेले तरी असावे.

स्पार्टाकस

एक ओळीचं मत मांडायला इतका मोठा लेख लिहीला ? कमाल झाली. झाली तेव्हढी शोभा बास झाली की.

आधी गानू आज्जी नावाने घातलेला धुमाकूळ पुरे झाला नाही म्हनून हा आयडी घेतला का ? सर्वांनाच माहीत आहे हे तुमचंच रूप आहे.

बरे व्हा लवकर.

पटवर्धन तुम्ही आल्यापासून खूप लोकांना दुखावलय. तुमच्यावर सर्वांची नजर आहे.

मा. प्रशासक साहेबांनी पटवर्धन बाई या ओरीजिनल आयडी आहेत असा निर्वाळा दिला तर डुप्लीकेट आयडीच्या आरोपाबद्दल मी झालं गेलं विसरून माफी मागण्यास तयार आहे.

कुठल्याहि प्रश्नाचे राजकारण करून एकमेकांना शिव्या द्यायच्या या साठी असे धागे काढतात लोक!
उद्या गुरुत्वाकर्षण सुद्धा अमुक पक्षाच्या काळात चांगले होते, दुसर्‍या पक्षाच्या काळात नव्हते, किंवा सूर्य पूर्वी पूर्वेला उगवायचा, आता मात्र नवीन पक्षाच्या राजवटीत पश्चिमेला उगवतो असे आपले उगीचच म्हणून, इथे येऊन वैयक्तिक कुचाळक्या, नि एकमेकांना शिव्या देणे या पलीकडे काहीहि उपयुक्त लिखाण करणारे लोक इथे येत नाहीत.
गरीबी, सामाजिक नि आर्थिक विषमता हे प्रश्न आहेत. त्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे याचा विचार नक्की करून मग पक्षाकडे बघा नि सत्ताधारी पक्षाला आपली मते कळवा.

ए बास करा नेहेमीची भांडणे. सतत बघाव तेव्हा जिकडे तिकडे त्याच त्या ठराविक विखारी, आक्रमक भाषेत वाद.
प्रेमाने, गोडीने, संयमित भाषेत चर्चा नाही करता येत का ?

स्वातंत्र्य मिळाल्याला ६७ वर्षे झाल्यानंतर ह्या खालील किमान निकषांचा समावेश खरे तर करून घ्यायला हवा सरकारांनी:

१. शैक्षणिक पात्रता - किमान पदवीधारक व संगणक प्रशिक्षित. तसेच मातृभाषेव्यतिरिक्त इंग्रजी व हिंदी बोलता यावे. (हिंदी ही भारतातील सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे म्हणून).

२. पूर्वानुभव - कोणत्याही पक्षातर्फे अथवा स्वतंत्र म्हणून किमान पाच वर्षे ठोस व सिद्ध करता येईल असे समाजकार्य केलेले असणे

३. कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसणे.

४. सर्व कर वेळच्यावेळी भरल्याचे दाखले असणे, सर्व शासकीय बिले वेळच्यावेळी भरल्याचे दाखले असणे!

५. खाते दिले जाण्यापूर्वी खासदार किंवा आमदार ह्या भूमिकेत असताना कोणकोणते प्रश्न किती सातत्याने सभागृहासमोर आणले ह्याबाबत काही खास निकष ठरवून त्यासमोर परफॉर्मन्स ठरवणे! (काहीजण निवडून येऊन नुसतेच जागा अडवून बसतात व काहीच बोलत नाहीत, त्यासाठी हा नियम)

महेश तो फोटो कॉपीराईटच्या अंतर्गत येत असेल बहुदा.. कृपया चेक करुन घ्या एकदा. आणि हा धागा वाहता नाही आहे.

बेफि - येस खरेतर हे मुद्दे योग्य आहेत. खरेतर त्याहुन पुढे जाऊन मी म्हणेन,
राजकीय गोष्टींचा समावेश असलेला एखादा अभ्यासक्रम ठेवावा आणि तो पुर्ण केलेल्या व्यक्तीलाच तिकिट मिळेल असे असावे.

साधारण असे काहीसे,

http://rmponweb.org/overview-vision-mission-objective.php

उदयन, सद्ध्या बदल केला आहे, दुसरे काही मिळेपर्यंत.

गुगल केले की बरेच दिसतील फ्री वाले...

गरीबी, सामाजिक नि आर्थिक विषमता हे प्रश्न आहेत. त्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे याचा विचार नक्की करून मग पक्षाकडे बघा
>>
झक्की बोवाजी , तुमचा या सगळ्याशी काय संबंध. ? ::अओ:

संसदेत बोलणं हा निकष होऊ शकत नाही.. खासदार त्याच्या क्षेत्रात भरीव काम करत असेल तर तो संसतेतील हाणामार्‍यात होता का ?।हा निकष कसा काय योग्य ठरतो ?

जेंव्हा नवीन कायदे , तत्कालीन घटना यांच्याबाबत काही उपाय हवे असतात तेंव्हाच संसदेत चर्चा होते.

पण माझ्या खासदाराने माझे क्षेत्र स्वछ सुंदर ठेवणे, रस्ते करणे शांतता राखणे एरियातील सर्कारी दवाखाने सुसज्ज ठेवणे इ करायला त्याला संसतेत बोलायची थोडीच आवश्यकता असते ,?

संसदेत न बोलणारे खासदार कामसु नसतात हा समज योग्य नाही

>>>संसदेत बोलणं हा निकष होऊ शकत नाही.. खासदार त्याच्या क्षेत्रात भरीव काम करत असेल तर तो संसतेतील हाणामार्‍यात होता का ?।हा निकष कसा काय योग्य ठरतो ?<<<

>>>संसदेत न बोलणारे खासदार कामसु नसतात हा समज योग्य नाही<<<

दोन्ही प्रतिसाद विपर्यासाचे उत्तम उदाहरण आहेत.

संसदेत हाणामार्‍या कराव्यात असे कोणी म्हणाल्याचे दिसत नाही.

काही आमदार / खासदार खरोखरच कोणत्याही प्रश्नावर सक्रीय होत नाहीत आणि स्वतःही एखादा प्रश्न पुढे आणत नाहीत. जनतेच्या प्रश्नांना सर्वोच्च व्यासपीठावर वाचा फोडून त्यांची उत्तरे मिळवणे हे लोकनेत्यांचे प्रमुख कर्तव्य असल्याचा माझा समज आहे, त्यानुसार इतकेच म्हणालो की काहीच न बोलणारे लोकनेते खातेवाटपाच्यावेळी पात्र समजले जाऊ नयेत असा काहीतरी निकष / मापदंड असावा.

उदा. तेन्डुलकर आणि रेखा.

रेखा संसदेत उपस्थित रहात नाही याबद्दलची सांसदांची नाराजी समजण्या सारखी आहे.

मंत्री म्हणजे कुणि इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, अकॉउंटट नव्हे. की शिक्षण असलेले बरे.

राजकारणी असतात ते. सहसा इतर काही जमले नाही की राजकारण करणे सुचते. त्याला शैक्षणिक पात्रता वगैरे काही लागत नाही. दादागिरी, करिष्मा, बोलण्यात चतुराई हे गुण लागतात. ते जमले की झाले.

लोक म्हणजे काय, कुणालाहि मत देतात! अक्कल नसलेले लोकहि मत देतात नि अक्कल असलेले लोकहि "त्यातल्या त्यात बरे" असे म्हणून मत देतात. बरेचसे शिकले सवरलेले लोक मतदानाच्या दिवशी पिकनिकला जातात, मत देण्यात वेळ घालवत नाहीत. सर्व मतदारांपैकी फक्त चाळीस टक्के लोकांनी मते दिली नि त्यातली २०.५ टक्के मत मिळाली की तुम्ही जिंकला मग उरलेल्या ७९.५ टक्के लोकांवर राज्य करायला मोकळे. लोक तुम्हाला जाब विचारतील याची भीति कशाला? गुंड असतातच पदरी - राजकारणी व्हायला पहिली नि महत्वाची पात्रता तीच आहे.
बाकी लोकशाही नि डिक्टेटरशिपमधे फारसा फरक नाही. पाच वर्षातून एकदा थोडे वेगळे.
बाकी गोरी बाई, फोरेनचे शिक्स्यान नसलेले लोक निवडून आले हा गेल्या अनेक पिढ्यातला विक्रम आहे.

झक्की

कटू पण सत्यवचन !

http://abpmajha.abplive.in/mumbai/2015/03/18/article529811.ece/Anil-Kako...

आदरणिय मंत्रीजी श्रीमती स्मृतीताई इराणी यांच्याशी मतभेद झाल्याने कुणा अनिल काकोडकर नावाच्या इसमाने राजीनामा दिला

अनिल काकोडकर नावाच्या इसमाने >>>

पॅराजंपे याचेच प्याराशूट समुद्रात पडले . काकोडकरांचे काय झाले ? काहीच नाही.