विषय क्र. १ - "मोदी जिंकले ! पुढे काय ?"

गुरुवर्य नरहर कुरुंदकरांनी एकदा म्हटलं होतं कि समाज व्यवहार हा गुंतागुंतीचा आणि अनेकपदरी असतो. तो सोपा करुन पाहता येत नाही. मोदी जिंकले ते प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्द्यावर. समाजव्यवहारात विकास हा फक्त आर्थिक असु शकेल काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुम्ही धरणं बांधाल, खेडोपाडी वीज खेळवाल, रस्ते बांधाल. पुल होतील. घराघरात लॅपटॉप्स येतील, दारिद्र्य रेषेखालील असणार्‍या माणसांची संख्या कमी होईल. प्रत्येकाला काम मिळेल. हा विकास आहेच. पण त्यामुळे मग उच्चवर्णिय मुलिवर प्रेम केलं म्हणुन हत्या होणं थांबणार आहे काय? खैरलांजीमध्ये ज्याप्रमाणे बायकांना विटंबना करुन मारलं गेलं ते थांबणार आहे काय? जातीपातीतली तेढ, त्यावर केलं जाणारं मतांच राजकारण थांबणार आहे काय? आधुनिकीकरणामुळे भ्रष्टाचार कमी होणार आहे काय? धर्माच्या नावावर खेळले जाणारे राजकारण थांबणार आहे काय? या प्रश्नाची उत्तरे विकासाच्या मुद्द्यसोबत द्यावी लागतील. ती तुम्हाला टाळता येणार नाहीत कारण विकास हा मूळात अर्थकारणाइतकाच समाजकारणाशी निगडीत आहे असे माझे मत आहे. सर्वंकष विकास हा फक्त आर्थिक असुच शकत नाही. समाज पुरुषाची वाढ एकांगी झाल्यास तो बेढब दिसेल. त्यामुळे सर्वांगीण विकासाला आवश्यक, ज्यात प्रामुख्याने समाजकारणदेखिल आहे असा कार्यक्रम अजुनही मोदी जिंकल्यानंतर ज्याप्रमाणात अधोरेखित व्हायला हवा त्या प्रमाणात झाला नाही अशी माझी तक्रार आहे. आजवरच्या कार्यक्रमांमध्ये विकास हा प्रामुख्याने आर्थिक आणि जनव्यवहाराच्या सोयीसुविधांवर भर देणारा जास्त आहे असे मला वाटते. यात काही गैर नाही पण ते जिंकले आहेत. त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे. कुठल्याही बाहेरच्या पाठींब्याची गरज नाही. या पार्श्वभुमीवर "पुढे काय?" हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

समाजशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणुन एक निरिक्षण नोंदवावेसे वाटते. आधुनिकीकरण आले म्हणजे आपोआपच भारतातील जातीपातीचे प्रश्न आणि धर्मांमधली तेढ नाहीशी होईल असा जर मोदी सरकारचा आडाखा असेल तर त्यांनाही पुर्वीच्या मार्क्सवाद्यांप्रमाणे अपयश येईल हे नक्की. स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी या विचारसरणीने बाबासाहेब आंबेडकरांचा मार्क्सवाद्यांबद्दलचा भ्रम दुर झाला होता. मुंबईत गिरणीमध्ये एका खात्यात धागा तोंडाने चोखुन काम करावे लागत असे. त्या खात्यात अस्पृश्यांना प्रवेश नव्हता. आणि गिरणीकामगारांच्या मार्क्सवादी संघटना यावर मुक होत्या. फार काय, खुद्द मार्क्सचे भारताबद्दलचे भाकित याबाबतीत चुकले. आधुनिकीकरणाच्या रेट्यासमोर जाती कोसळुन पडतील असे त्याने म्हटले होते. त्याच्या अगदी उलट झाले. जाती बलवान झाल्या आणि मताचे राजकारण करु लागल्या. आतातर त्यात आरक्षणाची भर पडली आहे. हे सारे विवेचन करण्याचे कारण हे की मोदी सरकारचा कल हा फक्त आधुनिकीकरणाकडे दिसतो आहे. पण त्यातही चिवटपणे टिकुन राहिलेल्या जातीप्रथा निर्मुलनाकडे नाही. याला दोन कारणे असु शकतात. एक तर हा प्रश्न त्यांना महत्त्वाचा वाटत नसेल. किंवा सुबत्ते बरोबरच उदारमतवाद आणि समभाव हा आपोआपच येईल असा समज असेल. काहीही झाले तरी सामाजिक असमतेच्या प्रश्नाला सरळ हात घातल्याशिवाय "विकासाची" संकल्पना, ज्यामुळे मोदी सरकार विक्रमी मताधिक्याने निवडुन आले ती पूर्ण होऊ शकणार नाही असे माझे नम्र मत आहे. भारतातल्या जाती प्रथा या फक्त स्वरुप बदलत आहेत. नाहीशा झालेल्या नाहीत. उलट आरक्षणामुळे त्यांना एक वेगळी धार आली आहे असे दिसते.

भारतातल्या मुंबईसारख्या अत्याधुनिक शहरात विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जबरदस्त दंगल उसळली. त्यामागच्या कारणांकडे वळण्याची मला गरज वाटत नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्ह्णजे दंगल घडली आणि ती दीर्घ काळ चालली. अपरीमित जीवीत व वित्त हानी झाली. या दंगलीमुळे मुंबई शहराचे चित्र कायमचे बदलुन गेले. तेथील जाती धर्मांमधील एकोप्याचा पाया हादरला. आधुनिकता असुनही या देशात धर्माच्या नावावर दंगली होऊ शकतात हे पुन्हा एकदा ठळकपणे जगासमोर आले. ही जी धर्मामधली तेढ आहे त्याबद्दल मोदी सरकारचा काय कार्यक्रम आहे? ते करणार असलेल्या विकासाशी सर्वधर्मसमभाव निगडीत आहे कि नाही? मोनो रेल, मेट्रो रेल शहरात सुरु झाल्याने ही तेढ कमी होणार काय? सर्वांना काम मिळाले पाहिजेच. पण फक्त ते होण्याने हे थांबणार आहे काय? या सार्‍या सुधारणा आवश्यक आहेतच पण त्यापायी समाजकारणाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये ही अपेक्षा गैरवाजवी वाटत नाही. भारतात कितीही आधुनिकता आली तरी परंपरा मानणारे जे सनातन मन आहे त्याचा चिवटपणा जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत या घटना होतच राहणार. मात्र त्यावर मोदींनी जिंकुन आल्यावर काही स्पष्ट असं भाष्य केल्याचं दिसुन आलं नाही. समाजकारणाला आधुनिकतेत गृहित धरता येईल असे वाटत नाही. त्याचा वेगळ्याने उल्लेख मोदींना करावा लागेल.

मोदींच्या विजयात सोशल मिडियाचा सिंहाचा वाटा होता असे म्हटले जाते. त्यामुळे या माध्यमाची ताकद काय असते ते त्यांना किंवा त्यांच्या पक्षाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण याच माध्यमामुळे झाले काय कि आता समाजात तेढ निर्माण करायची असेल, दंगली पेटवायच्या असतील तर मुद्दाम पुतळ्यापर्यंत जाऊन त्याची विटंबना करण्याची गरज उरलेली नाही. फेसबुकवर आदरणीय व्यक्तींची चित्रे मॉर्फ केली, विद्रुप केली तरी पुरे होते. ही घटनाही अलिकडेच घडली आणि त्यात मृत्युही झाला, लोकांचं अपरिमित नुकसानही झालं. ही माणसे कोण आहेत? या मागे कोणत्या शक्ती आहेत? या प्रवृत्ती काय आहेत? हे समाजशास्त्रीय प्रश्न आहेत. समाजाचा विकास करायचा असेल तर या घटना टाळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदा आणि पोलिसयंत्रणा बलवान व्हायला हवी. या घटनांचा मागोवा घेण्याइतपत आधुनिक तंत्रज्ञान हवं आणि अर्थातच तशी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीही हवी. समाजाच्या विकासात अशा घटना टाळण्याचा काही ठोस कार्यक्रम मोदींच्या विकासाच्या संकल्पनेत आहे काय?

दिल्लीच्या निर्भया केसनंतर देशभरातील बलात्काराच्या घटना पुढे येऊ लागल्या. विविध प्रकारच्या विकृती समाजापुढे आल्या. निव्वळ बलात्कार नव्हे, तर स्त्रीयांना भोगावी लागणारी नंतरची विटंबना, मानहानी देखिल या घटनांमध्ये अधोरेखित झाली. बलात्कार केल्या जाणार्‍या स्त्रीच्या बाबतीत वय हा निकष आता उरलाच नसल्याची भायानक बाब समोर आली. लहानग्या मुली सुद्धा सुरक्षित नाहीत हे दिसुन आलं. दिल्लीहुन आलेल्या आमच्या काही विद्यार्थीनी आजही सांगतात कि तेथील काही भागात संध्याकाळी सातनंतर त्यांना हिंडता येत नाही. त्यामानाने मुंबई सुरक्षित आहे. पण त्यानंतर लगेचच मुंबईतदेखिल बलात्काराची घटना घडली. पुढे यातील आरोपींच्या वयावरुन वाद झाला. अल्पवयीन मुलगा असली भीषण कृत्ये करु शकतो. यावर देखिल सारवासारव करणारी विधाने आपल्या समाजात केली जातात. यामागे कुठल्या मानसिक प्रवृत्ती आहेत, कुठली कारणे आहेत, समाजातील या विकृतीवर मोदी सरकारच्या विकासाच्या अजेंड्यात काही उपाय, काही कार्यक्रम आहे काय?

आजवर दाभेळकरांचे मारेकरी मिळाले नाहीत. मात्र त्यांनी ज्यासाठी आयुष्य वेचले त्या अंधश्रद्धा निर्मुलनाच्या कायद्यावर वाद सुरुच आहेत. ते प्रभावीपणे राबवता येईल का हा प्रश्नच आहे. हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. विकास आणि आधुनिकीकरणाची कास धरणार्‍या मोदी सरकारला अंधश्रद्धेची बाब नजरेआड करता येईल काय? समाजाला पोखरुन काढणार्‍या या प्रश्नाला मोदींच्या विकासात काही स्थान आहे काय?

अशा तर्‍हेच्या समाजकारणाशी निगडीत अनेक गोष्टी आहेत. विकासाच्या संकल्पनेत समाजाचा सर्वांगीण विकास जर मानला तर या गोष्टींना टाळता येणार नाही. यावर उपाय योजावे लागतील. मोदी याला तयार आहेत का? हाच या घडीला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा आणि सरळ नाही. याचे धागेदोरे फार पुढे पोहोचणारे आहेत.

आपल्याकडे वेगळ्या मार्गाने चालुन क्रांती करणारे देवघरात बसवले जातात आणि त्यांचे तत्त्वज्ञान सोयिस्कररित्या बाजुला ठेऊन माणसे त्यांना नमस्कार करुन पुन्हा जुन्या वाटेनेच चालु लागतात. बुद्धाने केलेली क्रांती बाजुलाच राहिली आणि गीतगोवींद मध्ये जयदेवाने पशूंच्या यज्ञात दिल्या जाणार्‍या बळींनी द्रवलेल्या बुद्धाला अवतारांमध्ये समाविष्ट करुन टाकलं. तद्वतच आता ज्याप्रमाणे प्रार्थनांमध्ये बुद्ध, आंबेडकर, गांधी, सुभाषचंद्र बोस, सावरकर ही सारी हिंसा अहिंसा मानणारी एकत्र सुखानैव नांदत असतात. या काळात जातीभेद नाहिसे करण्यासाठी मोदी काही ठोस पावले उचलणार आहेत काय? त्यासाठी कदाचित त्यांना काही विचारसरणींच्या विरुद्ध जावे लागेल. काही महत्त्वाच्या माणसांशी वाद करावा लागेल. कदाचित काही बाबतीत स्वतःलाच बदलावे लागेल. स्वतःच्या काही समजुती, आकलन चुकले हे मान्य करावे लागेल. या परिवर्तनाला मोदी तयार आहेत काय? गांधीना इंग्रजी राज्य हे ईश्वरी आशीर्वाद वाटत असे. आपल्या आत्मकथेत त्यांनी हे मान्य केले आहे. वयाच्या पन्नाशी नंतर ते त्यांना सैतानी वाटु लागले. समाजवाद्यांचे चिवट परंपरावादी मनासंबंधीचे आकलन चुकले हे पुढे अच्युतराव पटवर्धनांनी मान्य केले. जनतेवर शेकडो वर्षे अत्याचार करणारे संस्थानिक संस्थाने खालसा झाल्यावर निवडणुकीला उभे राहिले. जनता त्यांचा पराभव करील असा ठाम विश्वास समाजवाद्यांना वाटला होता. मात्र आपल्यावर अत्याचार करणार्‍यांना जनतेने प्रचंड मताने निवडुन दिले होते. जनता तिच्या संस्थानिकांबद्दल श्रद्धाळु होती. मार्क्सवादीतर ओशाळवाणेपणाने का होईना पण जातीव्यवस्थेबद्दल आपले आकलन चुकले हे आता मान्य करतात. वर्ग नाहीसे झाले म्हणजे जात नाहीशी होईल हा होरा चुकला. मोठमोठ्यानी आपले आकलन चुकले हे मान्य केले आहे. मोदी अशा तर्‍हेचे संपूर्ण परिवर्तनाचे वळण घेणार आहेत काय? ते त्यांना जमेल काय?

मोदी सरकारला फक्त महिनाच पूर्ण झाला आहे. अजुन आवकाश आहे. एवढ्यात भडिमार करणे योग्य नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. काही प्रश्न राज्यसरकारच्या अखत्यारीत येतात हे देखिल मान्य. पण वर आलेले मुद्दे हे समाजकारणाशी निगडीत आहेत. सुदृढ आणि सशक्त समाजासाठी महत्त्वाचे आहेत. मोदींच्या विकासाच्या अजेंड्यात त्यांना काही स्थान आहे काय हे पाहण्याचा हा प्रयत्न आहे. मोदींनी केलेल्या दोन गोष्टींमुळे मी त्यांच्याबद्दल फार आशावादी आहे. एक म्हणजे एक लाखाच्या वर खर्च करणार्‍या खासदारांना मोदींची परवानगी घ्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे कार्यकर्त्यांना पाया पडण्याची त्यांनी मनाई केली आहे. हा दुसरा मुद्दा प्रतिकात्मक असेल. पण मला फार महत्त्वाचा वाटतो. आपल्याकडे आपले गाडगेमहाराज पाया पडणार्‍याच्या पाठीत काठी हाणीत. मोदींनी काठी जरी हाणली नाही आणि निव्वळ हे पाळले तरी लवणार्‍या कण्याच्या खुशामतखोर लोकांचे दिखाऊ प्रस्थ काहीसे कमी होईल. पहिल्या मुद्द्यामुळे अवाजवी खर्चाला थोडा पायबंद मिळण्याची शक्यता आहे. या दोन महत्त्वाच्या बाबी, कदाचित त्यांना कॉर्पोरेट आर्थिक विकासात काडीचेही महत्त्व नसेल, पण मला नैतिकतेच्या आणि म्हणुनच समाजकारणाच्या बाबतीत महत्त्वाच्या वाटतात. समाजकारण करणार्‍याने नैतिकतेकडे दुर्लक्षकरुन चालणारच नाही. पहिलीमुळे भ्रष्टाचार, चैन, भोग विलासाला आळा तर दुसरीमुळे लांगुलचालनाला पायबंद.

मी कसलेही निष्कर्ष काढलेले नाहीत. मी फक्त आशा व्यक्त केलेली आहे. विकास हा निव्वळ आर्थिक असु शकत नाही. समाजकारणाला त्यातुन वगळता येणार नाही. समाजकारण त्यात आणायचे असेल तर मोदींना खुप संघर्ष करावा लागेल. तसा मोदी करतील का याचे उत्तर येणारा काळच देऊ शकेल.

अतुल ठाकुर