बिल्डरच्या चुकिची शिक्षा रहिवाशांना नको, लतादिदि

त्या बोलल्या दुबै ला ज्सणार तर त्यान्ना सन्मानाने घालवावे.

लता बाईंच्या वकुबाचा संबंध काय? असतील त्या अगदी भारतरत्न, म्हणुन काय कायदा मोडायचा सल्ला द्यायचा का? + १

दिलीपकुमार यांच्या घरासमोर चड्डीमोर्चा नेताना वकूब कुठे जातो ? अमिताभ बच्चनला देशद्रोही ठरवून त्याचा एकही सिनेमा रिलीज होऊ देणार नाही वगैरे वगैरे म्हणत अमिताभला लाखोली वाहणा-यांनी वकूब नाम की चीज पाहीलेली असते का ? मग हेच अमिताभ सावकाश यांच्या कँपमधे दाखल झाले की ते स्टार ऑफ मिलेनियम ठरतात. फिर ये वकूब नाम की चीज उसळकर आती है...

हे म्हणजे जयललिता या एकेकाळी भ्रष्टाचाराचं प्रतिक ठरल्या होत्या, पण ये अच्छी बात नही यांना पाठिंबा दिला की चमत्कार घडतो. त्या गंगेच्या पाण्याने (अजून शुद्ध व्हायचीय) धुतल्यासारख्या पवित्र ! पुन्हा अटलजींचा वकूब, त्यांच्याबद्दलचं हळवं होऊन बोलणं वगैरे... मग मनाली येथे सुश्रुषेसाठी येणा-या सामाजिक कार्यकर्तीच्या वेळेत कुणाला प्रवेश का नाही याबद्द्ल बोलायचं नाही.. पण सत्याचे प्रयोगबद्दल विचारा. चुरूचुरू जिभा सुरू !

हमारा और हमारे लीडरों का होता है वोह वकूब
तुम्हारे लीडरों की वाट लगाकर कहेंगे बहोत खूब
( मेरी छप्पन्न कविताएं मधील एक शेर )

छान

अरे वा, इथेपण वाजपेयी, गांधी असे नेहमीचे यशस्वी कलाकार घुसले का?

ब्र आ, विषय सोडू नका हो!

कोर्टाने निर्णय दीला असल्यास तो निर्णय अमलात आणायलाच हवा.
लता बाईंनी उगाच काडी करायची गरज नाही.. दुबई ला वगरे जाणार असतील तर आनंदाने जावे.
तो पेडर रोड चा उड्डाणपूल मार्गी लागेल..

कोर्टाने निर्णय दीला असल्यास तो निर्णय अमलात आणायलाच हवा.>>>> आधीही कोर्टाने निर्णय दिला होता.आयत्यावेळी मेपर्यंत रहिवाशांना राहू दिले.बड्यांच्या बड्या गोष्टी!

पण तुमचा वकुब काय लतादीदींचा वकुब काय हे बघून विधाने केलीत तर बरे पडेल.
----- लताजीन्चा आवाज माझ्या आवाजा पेक्षा चान्गला आहे आणि हे मला मान्य आहे :स्मित:.

कॅम्पा मधले लोक आणि अनधिकृत झोपडपट्टीवाले यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.
---- बरोबर... झोपडपट्टीवाल्याना दुसरा कुठलाही पर्याय नाही आहे म्हणुन ते तडजोड करतात (कोण स्वत: आवडीने रेल्वे रुळाच्या अगदी ५ फुटावर झोपडी लावेल ?). कॅम्पा तल्या लोकान्कडे रहाण्याचे अनेक पर्याय उपलब्द आहेत, असे असतानाही त्यात भर म्हणुन अजुन एक पर्याय ते निर्माण करतात. अजुन एक पर्यायी रहाण्याचा फ्लॅट 'भावी गुन्तवणुकीच्या' हिशोबाने घेतात पण तो ही चक्क काळा व्यावहार करुन...

येथे दुहेरी नुकसान आहे... तुम्ही कारण नसताना गुन्तवणुन म्हणुन जागा अडकवुन ठेवत आहात आणि उर्वरितान्ची रहाण्याची अगोदरच गम्भिर असलेली समस्या अजुन गम्भिर करत आहात.

सामाजिक विषमता आणि दरी वाढते आहे - गम्भिर समस्या आहे. ...

माझे वेगळेच प्रश्नः
१.जर कँपा कोलाचे काही मजले अनधिकृत आहेत म्हणुन पाडणार असतील तर देशातील इतर अनधिकृत बांधकामे आहेत ती का नाही पाडणार?(उदा. दिल्ली मधील अनधिकृत कॉलन्या.. झोपडपट्ट्यांविषयी बोलायचे नाही कारण ते पॉलिटिकली करेक्ट नाही)
२.जर अनधिकृत बांधकामे दंड भरुन अधिकृत करुन घेता येतात (उदा. झोपडपट्ट्या) तर कँपा कोला का करता येउ नये?
अनधिकृत मधेही जास्त अनधिकृत आणि कमी अनधि़कृत असे असते का? आम्हीही गरिबीतच होतो पण माझ्या वडिलांनी ३ शिफ्ट रात्रपाळीसकट काम केले..त्यांनी रुळाच्या बाजुला जाउन झोपडी बांधली नाही...जे चूक आहे ते चूकच. मी कँपा कोलाच्या बाजुचा मुळीच नाही..तोडुन टाका ते अनधिकृत मजले लताच्या मजल्यांसकट.. पण मग तो हातोडा सगळीकडे जाउ द्या. एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला दुसरा असे होता कामा नये.

मुम्बैत शिवसेना भाजपाची सत्ता आहे. तुमचे विचार स्त्युत्य आहेत. दॉन्ही ठाकरेना कळवा.

पाकिस्तानचा मनुश्य भारतात घर घेउ शकत नाही. शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात अदनान सामी पाच फ्लॅट घेऊ शकतो तिथं झोपडपट्ट्या आणि लताबैंचे फ्लॅट या लै किरकोळ बाबी आहेत

पाकिस्तानचा मनुश्य भारतात घर घेउ शकत नाही.
----- मनुश्य च्या जागी नागरिक असायला हवे ना?

मनस्मि १८

तीन शिफ्टमधे काम केलं याचा अर्थ चेंजिंग शिफ्ट्स की तीनही शिफ्टमधे रोजच्या रोज घ्यायचा ?

हो. बरोबर

रुळाच्या बाजुला जाऊअ झोपडी बांधली नाही.
मला खालील प्रश्न पडले आहेत.

त्यांना किती पगार होता ? (कुठल्या साली किती हे नमूद करावे) .राहण्याची व्यवस्था काय होती ? कंपनीतर्फे व्यवस्था होती का ? भत्ता मिळत होता का ? ओव्हरटाईम मिळत होता का ?

आजच्या रेटने पुण्यात ५०००० रु कमावणारा माणूस मोलकाणीला १००० रु महिन्याचे द्यायला काकू करतो. फ्लॅटचे भाव वाढले म्हणून ओरडतो. झोपडपट्ट्यांबद्दल बोलतो. ५०,००० रु कमावूनही फ्लॅट महाग वाटत असतील तर भांडी घासणा-यांनी १००० रु गुणिल सहा घरं = महिना सहा हजार रुपयात फ्लॅट घेऊन रहावा का ? समजा त्यांना असा फ्लॅट मिळालाच तर शहरापासून ३० - ३५ किमीवर मिळू शकेल. त्यातही सहा ऐवजी पंधरा घरी काम केलं असं गृहीत धरलं. (शक्यता नाहीच).
मग यांनी खायचं काय ? यांचा कामावर येण्याजाण्याचा खर्च कुणी करायचा ?
अशाच प्रकारे घरगडी, दाई, मूल सांभाळणारे, ड्रायव्हर या कुणालाही पाच आकडी पगार देखील मिळत नाही. मुंबईत मिळत असावा. पण तिथले दर पुण्यापेक्षाही जास्त.

मग हे उदाहरण देण्याअं कारण काय ?

अहो पण पगार वाढले तसे इतर खर्चही वारेमाप वाढले आहेत. हे कुणीच का लक्शात घेत नाही?

मलेशिया, सिंगापूर या देशामधे घरगुती कामासाठी नोकर ठेवायचे असल्यास एम्प्लॉयर असं समजण्यात येतं. या एम्प्लॉयरसाठी कडक कायदे आहेत. घरातली कामं करणा-यांना फ्लॅट घेऊन द्यावा लागतो. तो ही चांगला. यात कुचराई केल्यास आणि कामगाराची तक्रार आल्यास कारवाई होते.

असं केल तर झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न निकालात निघेल. तुम्हाला चालेल का हे ?

संगीताबाईच्या केसमधे अमेरिकेने घेतलेली भूमिका लक्षात आहे ना ? त्याला लोकांनी विरोध केला होता खरा. पण मुद्दा मोलकरणींच्या हक्कांचं संरक्षण परदेशात केलं जातं तसं देशात होत नाही. कायदे असतीलही. ते कामगार मंत्र्यांनाही माहीत नसतील.

@ ब्राआ - अहो पण मग लोक कामावर ठेवणार नाहीत मोलकरणींना. स्वतात मिळतात म्हणुन ठेवतात, नाहीतर करतील स्वताची कामे स्वता. काही विषेश फरक पडणार नाही.

१००० पगार जरी कमी वाटत असला, तरी Cross Subsidy च्या रुपानी बराच पैसा जातो आमच्या सारख्या टॅक्स पेयर चा त्यांच्या कडे. तो दिसत नाही.

मला अजुन एक बेसिक प्रश्न असतो, कोणाच झोपडपट्टीत रहाणार्‍याला वाटत नाही की, आपण मुलांना अगदी बेसिक गोष्टी पण देउ शकणार नाही, तर मग आपण कोणाला जन्माला घालु नये.

जर कँपा कोलाचे काही मजले अनधिकृत आहेत म्हणुन पाडणार असतील तर देशातील इतर अनधिकृत बांधकामे आहेत ती का नाही पाडणार?
>>>
मनस्मि जरा गल्लत होतेय . अनधिकृत बांधकामे हे वास्तव आहे . वेगवेगळ्या कारणांसाठी. मान्वतेच्या कारणासाठी अथवा अगदी लाच घेऊनही दुर्लक्ष केले जाते. बर्‍याचदा अनधिकृत बांध्कामे ही राजकीय व्यक्तींच्या दोन नम्बरच्या गुंतवणुकी असतात व त्याना ह्याना त्या माध्यमातून थांबवले जाते. प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या प्रायॉरिटीज असत्तत. अनधिकृत बांधकामांमुळे रोजच्या पालिकेच्या व्यवहारात तशी अडचण होत नाही. तिथे कचरा डिस्पोजल, पाणि ड्रेनेज यात सतत मिनिटामिनिटाला काही ना काही इमर्जन्सी प्रश्न निर्मान होत असतात. सबब वरील पैकी एका अथवा अनेक कारनामुळे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न बाजूला टाकला जातो. ( तो टाकला जाऊ नये असे मलाही वातते .त्यातून एखादा खैरनार कधी कधी होतोही.) मिडियातून , नेत्यांकडून या बांधकामाबाबत बर्याचदा ती बांधकामे कोणत्या नेत्याची आहेत त्यात कोणाची गुंतवणूक आहे हे पाहून 'कॅल्क्युलेटेड 'तक्रारी केल्या जातात . मग कायद्यानुसार नोटीसा पाठवल्या जातात. सगळीकडे व्यवस्थित मांडवली झाल्यावर पेल्यातील वादळ शांत होते. ़कॅम्पावाल्यानी ' आम्हाला अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस दिली हो ' असा गळा न्यायालयात जाऊन काढला अशा वेळी अगदी तुम्ही देखील अहो नका पाडू ती घरे त्याला बिल्डर जबाबदार आहेत असा निकाल द्याल काय. ?' कायदा कॉपीबुकावर चालतो.
खाजवून खरूज काढल्याचे आणखी एक उदाहरण घडलेले सांगतो.
एक बाई रेशन दुकान चालवत होत्या. त्यातला काही मालाचा तिने काळाबाजार केला. निरीक्षकाने तपासणी करून जीवनावश्यक कायद्याखाली पोलीसात गुन्हा दाखल केला. पोलीसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. बाईमाणूस असल्याने पोलीसानी अटक मात्र केली नाही. तपासानंतर ते ब्निर्णय घेणार होते. बाईच्या मतलबी वकीलाने धंदा मिळावा म्हणून तिला हाय कोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करण्याचा सल्ल दिला आणि वकीलाने अर्जही केला. हाय कोर्टाने सुनावणी घेऊन बाईचा अर्ज फेटाळला. मग पोलीसाम्पुढे पर्यायच राहिला नाही. कोर्टाच्या दारातच तिला त्यानी अटक करून ८ दिवसाची पी सी घेतली. उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने खालच्या कोर्टाने जामीन मंजूर करण्याचा प्रश्नच नव्हता . ती बाई मात्र पोलीसाना शिव्या देत नन्तर फिरत होती.::फिदी:
कॅ

५०००० पगार असेल तर ३०००० जर इ एम आय मधे जात असतील तर बाकीच्या २०००० मधे ४ लोकांचे घर कसे चालवायचे याचे कृपया मार्गदर्शन करावे.

आठवले साहेब तुमच्या तिन्ही पोस्ट आवडल्यात... कठिण प्रश्न विचारले आहेत. मी वर विषमता असे थोडक्यात म्हणताना हेच अभिप्रेत होते.

पाकिस्तानचा मनुश्य भारतात घर घेउ शकत नाही.
----- मनुश्य च्या जागी नागरिक असायला हवे ना?
>>
प्रत्येक नागरिक मनुश्य असतो. ...
मनुश्य हाच नागरिक होऊ शकतो....
पाकिस्तानचा मनुश्य हे पाकिस्तानचा नागरिक असेही वाचता येइल....

याला डिडक्टिव्ह लॉजिक कीज्कायसेसे म्हणतात. पूर्व्र्र हा विषय कॉलेजात आर्ट्सला असे, आता आहे का?

मीही हे लॉजिक लिवणार होतो.

१००० पगार जरी कमी वाटत असला, तरी Cross Subsidy च्या रुपानी बराच पैसा जातो आमच्या सारख्या टॅक्स पेयर चा त्यांच्या कडे. तो दिसत नाही. >>>> झोपडित राहणारा टॅक्स भरत नाही का ? कुठलीही वस्तू त्याला विदाउट टॅक्स मिळते का ? १००० पगार जरा कमी .... देवयानी खोब्रागडेलाकमी पगार दिला म्हणून शिव्याशाप देणा-यांनी तिला ३०००० रुपये पगार ठरला होता हे लक्षात घेतलं होतं का ? अशा कशा हो कोलांट उड्या ?

मला अजुन एक बेसिक प्रश्न असतो, कोणाच झोपडपट्टीत रहाणार्‍याला वाटत नाही की, आपण मुलांना अगदी बेसिक गोष्टी पण देउ शकणार नाही, तर मग आपण कोणाला जन्माला घालु नये. >>>
म्हणजे किमान पगार द्यायचा नाही आणि पोरं जन्माला घालू नये पर्यंत मजल ? हाच तर प्रॉब्लेम आहे. म्हणूनच तुमच्या हाती सत्ता नकोय. हे लोक काही फुकट बसून खात नाहीत. तो प्रॉब्लेमच नाही. तर त्यांच्या कामाचं वेतन ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांनी आपल्या बुद्धीप्रमाणे टरवलेलं आहे. उद्या अमेरिकेप्रमाणे गाडी दुरुस्त करणे महाग वाटू लागले की लक्षात येईल. श्रम आणि बुद्धीजीवी यांच्या कमाईत किमान १९९५ पर्यंत तरी फरक नव्हता. आताचे माहीत नाही.

पण आपल्या इथे पहिल्यापासूनच टोकाचा फरक आहे आणि कमावणारेच बोंब मारतात. ज्यांना ईएमआय परवडत आही त्यांनी घर घेऊ नये आणि ज्याना ईएमआय लागूच होत नाही त्यांच्याबद्दल असंवेदनशील कमेण्ट्स करू नयेत ही साधी अपेक्षा आहे. तशी सक्ती नाही.

उदय भाऊ धन्यवाद

५०००० पगार असेल तर ३०००० जर इ एम आय मधे जात असतील तर बाकीच्या २०००० मधे ४ लोकांचे घर कसे चालवायचे याचे कृपया मार्गदर्शन करावे >>

मुळात ३० हजार ईएमआय कशात आणि कुठे जात असेल हे सांगावे.. जर घराच्या बाबतीत असेल तर ३० हजार ईएमआय म्हण्जे किमान ४०-५० लाखाचे घर स्वतःच्या नावाने ने झाले या कडे दुर्लक्ष का होत आहे..?
त्यापेक्षा ५०-६० लाखाचा फ्लट पेक्षा कमी किंमतीचे घर का घेउ नये.. म्हणजे ईएमआय देखील वाचेल .. आणि जास्त काटकसर देखील होणार नाही ...
मी कल्याण डोंबिवली मधे ३०-४० लाखाचा फ्लॅट घेण्यापेक्षा बदलापुरात १५ लाखाचा फ्लॅट घेतला.. माझी ऐपत होती ३०-४० चा घेण्याची पण उगाच हफ्त्यामधे जास्त पैसे देउन काटकसर का करावी म्हणुन कमी किंमतीचा घेतला...
म्हणजे महाग फ्लॅट घेउन हफ्त्यामधे पैसे जास्त देउन काटकसर करत सरकार ला दोष देण्यात काय अर्थ ?

>>. ज्यांना ईएमआय परवडत आही त्यांनी घर घेऊ नये आणि ज्याना ईएमआय लागूच होत नाही त्यांच्याबद्दल असंवेदनशील कमेण्ट्स करू नयेत ही साधी अपेक्षा आहे. >>

काय अतार्किक युक्तीवाद आहे.

>>किमान ४०-५० लाखाचे घर स्वतःच्या नावाने ने झाले या कडे दुर्लक्ष का होत आहे..?>>

अरे पण ते कधी होणार? लोन फिटल्यावर. आत्ता मी त्या ५० लाखांच्या घराचे काय करु शकतो? काहीही नाही. घंटा.

त्यातही इन्कम टॅक्स मधे सवलत घ्यायची आणि आम्हा करदात्यांचा पैसा म्हणत गरीबांनी पोरं जन्माला घालू नयेत असे तारे तोडायचे. हद्द झाली.

आत्ता मी त्या ५० लाखांच्या घराचे काय करु शकतो? >> हा काय वडापाव आहे काय.. तयार झाल्याझाल्या गरम गरम पोटात गेलाच पाहिजे ...?
इतकेच असेल तर १५-२० लाखाचा फ्लॅट घ्यावा.....जो आपल्या नावाने लगेच होतो ... काही वर्षात ..

विचारवंत तुमच्या भाषेवर जरा नियंत्रण ठेवा. तुम्ही नरेश माने आणि तत्सम अनेक नावांनी स्वतःलाच प्रतिसाद देत आहात हा बिनडोकपण नाही का ?
तुमचे खर्च वारेमाप वाढलेत तर गरिबांना ते खर्च नसतात का ? तुमच्या बेअकलीपणाचे दर्शन घडवणारी ती पोस्ट आहे. तुम्ही देखील सर्विसेस घेताना त्या माणसाचे वाढलेले खर्च ध्यानात घेत जा. पण इथं तर रिक्षाचे भाव वाढले तरी बोंब आणि कांद्याचे वाढले तरी बोंबाबोंब.

कांदा उत्पादकाला नाहीत का हो खर्च ?