वन व्हर्जन ऑफ ट्रूथ - मतदार यादी कशी तयार करावी?

सेकंडली, वरील चर्चेत हि सगळी प्रोसेस का उगाच काँप्लीकेट केली आहे?
<<
चर्चा करणारे आयटीवाले आहेत ते सगळे.
अश्या डायग्राम काढून त्यावर चर्चा / मीटींग - की काय ते- केली तरच ते मॉडेल सक्सेसफुल होते, असे त्यांना वाटते, अशी काहीतरी गम्मत दिसते आहे.

हे असले प्रेझेंटेशन सरकारी कामात चालणार नाहीत असे वाटते.
या सगळ्या रंगीत चित्रांऐवजी,
१३० करोड कार्डे.
प्रत्येक कार्ड छापायचा खर्च टोटल १० रुपये.
पैकी माझा नफा २ रुपये २७ पैसे, यातले १ मी ठेवीन अन १.२७ तुम्हाला देईन, असे म्हणा, (अ‍ॅक्चुअली तुमचा नफा २ रुपये असू द्या.)
टोटल आकडा किती, ते समजवून सांगा त्या सरकारी भेजांना.
मग तुमच्यापेक्षा भारी चित्रं काढून दाखवतील ते.
आहात कुठे?

केदार,
तु एसएसएन चे उदा दिले साधारण त्याचधर्तीवर आपले चित्र आहे. फायनान्स डेटा / इन्कम टॅक्स डेटा इत्यादी वेगळे आणि त्या त्या डिप. च्या अख्यत्यारीत येतील आणि युनिक पर्सन आयडी साठी सेंट्रल डेटाला एपीआय वापरुन कनेक्ट करतील. तु सुचवलेले दोन मी बदल केले आहेत. नविन चित्र खाली देतेय.

त्यातील चैलेन्ज्स वर चर्चा व्हावी. >> ++

राज, दुसरीकडे इम्प्लिमेंट झाली असेल तरी ( असेलच / किती सक्सेसफुली वगैरेबद्दल मी नाही बोलत कारण माझा त्यावर अभ्यास नाही ) आपण प्रोबॅबल सोल्युशन म्हणुन त्यावर चर्चा करु शकतोच ना. माझ्यासाठी तरी मी एक चॅलेंज / केसस्टडी म्हणुन करतेय. त्याचा खरच उपयोग होईल का / किती होईल वगैरे माहीत नाही. अर्थातच इथे एखादे डिझाईन ठरवुन त्यावर कोणी इतक्या मोठ्या सिस्टीम बनवत नाही. तुम्हाला दुसरीकडे इम्प्लिमेंट झालेली सिस्टीम पूर्ण बारकाव्यासह माहिती असेल तर त्याची माहीती वाचायला आवडेल. त्या सिस्टीमशी इथे झालेली चर्चा कितपत मेळ खातेय हे वाचायलाही आवडेल.

दिनेश, योजना सफल होणार नाहीत म्हणुन आपण योजनाच करायच्या नाहीत किंवा त्यावर चर्चा करायची नाही असे करुन कसे चालेल?

सेकंडली, वरील चर्चेत हि सगळी प्रोसेस का उगाच काँप्लीकेट केली आहे? व्हाय कँट यु जस्ट रेप्लीकेट ए सिस्टम दॅट हॅज ऑलरेडी बीन प्रुवन एल्सव्हेअर अँड स्टॉप बॉइलींग ओशन... व्हाय टु रिइन्व्हेंट द #किंग व्हील? >> this is not re-inventing the wheel. ऑलरेडी बाकिच्या देशांमधे काय सिस्टीम्स आहेत याबद्दल लोक बोललेत. बाकिच्या देशात एखादी सिस्टीम चालली याचा अर्थ ती तशिच्या तशी आपल्याकडं चालेल असं गृहीत धरता येणार नाही. आपल्याकडच्या अस्तित्वात असलेल्या सिस्टीम्स वापरून नवीन इफीशियंट प्रोसेस/सिस्टीम कशी बनवता येइल याचा विचार करावाच लागेल. शिवाय, आपल्याकडं चॅलेंजेसपण वेगळी असणार तर कस्टमायझेशन तर करावंच लागेल.

छान चर्चा चालू आहे! मला ही शक्य तितकी मदत करायला आवडेल. आत्ता आपण इथे वरच्या पातळीवर घडवता येणाऱ्या बदलांबद्दल बोलतोय पण त्याच बरोबरीने प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी अनेक छोटे बदल देखील खूप सोय वाढवू शकतात! त्या दृष्टीने देखील ज्यांनी आधार कार्ड बनवून घेतलं आहे ते सूचना करू शकतात.

आपल्याकडे सरकारी कामातला लोकांचा सहभाग वाढला तर खूप काम मार्गी लागू शकतील. सत्यमेव जयते च्या एका भागात ह्या विषयावर चांगली चर्चा झाली होती.

>>this is not re-inventing the wheel<<
अनेक टेक्नाॅलाॅजी, नो-हाउज आयात करतो, मग या सिस्टमचा नो-हाउ आणायला काय हरकत आहे? कोर सिस्टम कश्टमायज करणं सोप्पं कि डेव्हलपमेंट फ्राॅम स्क्रॅच?

उदा जन्म दाखला हा हॉस्पिटल मध्ये जन्मल्याबरोबर एक फॉर्म भरून घेतला जावा, परत कुणालाही / कुठेही जायची गरज नसावी. हे आपोआपच व्हायला हवे. >>>> केदार हे होतं हल्ली. बर्‍याच मोठ्या हॉस्पिटल्सपासून ते नर्सिंग होमपर्यंत सगळीकडे ते बाळ झाल्यावर दुसर्‍या तिसर्‍या दिवशी फॉर्म भरून घेतात. मोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये तो सरकारी सिस्टीममध्ये अपडेटही केला जातो नंतर साधारणा आठवडा दोन आठवड्यांनी जाऊन बर्थ सर्टीफिकेट घेऊन यायचं.

जर मनात आणलं तर काय करता येतं हे पासापोर्ट सेवा केंद्रावरून कळू शकतं. तिथेही अजून त्रुटी आहेत पण आधीपेक्षा कारभार खूपच सुधारला आहे. त्यामुळे फक्त मनात यायला हवं !

त्यामुळे फक्त मनात यायला हवं ! >>> +१०००... अगदी हेच पोलिओ मोहिमेबाबत म्हणता येईल.
निशाणी डावा अंगठा चित्रपटात एक संवाद आहे, "सरकारी योजना का फसतात, तर त्या ज्यांनी राबवायच्या आणि ज्यांच्यासाठी राबवायच्या, त्यांना त्याचं महत्त्व कळलं आणि पटलं पाहिजे".
आधारच्या बाबतीतही असच काही झालं असावं.

साउंडस लाइक आधार टीमने प्रॉब्लेम स्टेट्मेंट, रिक्वायरमेंट डेफिनिशन फेजमधे मार खाल्ला. आपल्याकडे हाच लोचा आहे, डेव्हलपर मेंटॅलिटी असलेली मंडळी अल्पशा माहितीवर डायरेक्ट सोलुशन ठरवतात आणि मग तोंडघशी पडतात.

सेकंडली, वरील चर्चेत हि सगळी प्रोसेस का उगाच काँप्लीकेट केली आहे? व्हाय कँट यु जस्ट रेप्लीकेट ए सिस्टम दॅट हॅज ऑलरेडी बीन प्रुवन एल्सव्हेअर अँड स्टॉप बॉइलींग ओशन... व्हाय टु रिइन्व्हेंट द #किंग व्हील?>>>>>

ह्या संपूर्ण प्रतिसादाला अनुमोदन.

कोर सिस्टम कश्टमायज करणं सोप्पं कि डेव्हलपमेंट फ्राॅम स्क्रॅच?>>>>
पण ह्या प्रतिसादाचं काय? वरच्या प्रतिसादाशी काहीसा विसंगत ठरतो आहे.

डेव्हलपर मेंटॅलिटी,..... चर्चा करणारे आयटीवाले,..... हे असले प्रेझेंटेशन सरकारी कामात चालणार नाहीत,..... योजना सफल होणार नाहीत म्हणुन आपण योजनाच करायच्या नाहीत किंवा त्यावर चर्चा करायची नाही असे करुन कसे चालेल?..........

ही मायबोली आहे सर्वाना स्वातंत्र्य आहे. सर्वांनी मते मांडावीत (जे आयटीत नाहीत त्यांनी खासकरुन), त्यातूनच (डेव्हलपर मेंटॅलिटीवाल्यांना) खर्‍या अडचणी कळू शकतील, हे मनापासून वाटतंय.

आज मायबोलीवर काय काय चालू आहे,
लेख, कविता, प्रवासवर्णन, रेसिप्या, चित्रकला, हस्तकला, विनोद,
एकाच वेळी जगात अनेक ठिकाणांहून धावण्याचा विक्रम,
ऑनलाईन गणपती, दिवाळी ते मार्केटंच दिवाळं,
अनेक सल्ले, बाळाच्या आहारापासून ते म्हातार्‍याच्या बुद्धकोष्टापर्यंत,
सिनेमा ची चिरफाड ते डॉक्टरच्या शिवणकामापर्यंत
विविध संस्थांना मदत कशासाठी तर समाज कार्यासाठी, समाजाच्या सेवेसाठी ....
(थोडक्यात हे सर्वजण काही फक्त आयटीत नाही सर्व व्यवसायातील, थरातील माणसे आहेत ना इथेच)

समाजसेवे करुन आठवलं...
माणसांच्या आदिम प्रेरणेत मोडते की नाही माहित नाही पण काही नि:स्वार्थी पणे कार्य करावं वाटणं ही जाणीव प्रत्येकाला असते, त्यातून तो जे काही करु पाहतो ते समाजाप्रति आपले ऋण फेडण्याची धडपड... प्रत्येकाची निराळी...

अभय बंग सांगतात... त्यांना आजूबाजूला होणार्‍या मजूरांचे हाल पाहवेनात मग काय त्यांनी केली चालू आंनदोलने, मोर्चे दोन तीन वर्ष हे चाललं तेव्हा कुठे काही मजूरांचा प्रश्न मार्गी लागला, ह्यात त्यांना, त्यांच्या सहकार्यांना नि मजूरांना जबर मारही लागला. पण तेही ठिक!
अभय बंगांनी झालेल्या घटनेचं अवलोकन करुन पाहिलं हाती काय लागलयं...
नंतर त्यांनी संशोधनावर १ वर्ष खर्च केलं (डॉक्टर असल्याचा पूर्ण फायदा) जे शोधनिबंध प्रस्तुत केले त्यांना सगळ्या जगाने मान्यता दिल्यावर भारतानेही ते ग्राह्य धरत
"मनुष्याला एका दिवसाला जगण्यासाठी किती कॅलरी लागतात, त्या कशा कशातून मिळू शकतात, त्या ज्या अन्नधान्यातून मिळतात त्याची बाजारभावानुसार किंमत किती त्यानुसार मजूरांना प्रतिदिवस मिळणारं वेतन ठरवलं गेलं"
अभय बंग सांगतात... आंनदोलने, मोर्चे ह्या पेक्षा संशोधनावर काम केल्याने जे साध्य झालं त्याचा आवाका खूपच मोठा होता.

ह्याच न्यायाने काही गोष्टीकडे (ह्या धाग्याकडे) पाहण्याचा प्रयत्न केला तर ...

तुमची ऐटीतली जार्गॉन काय आम्हाला समजत नाही ब्वा, इतकाच माझ्या म्हणण्याचा अर्थ होता.
अन दुसरा मुद्दा म्हणजे सरकारी कारभार कसा चालतो हे इथल्या लोकांना ठाऊक नाही असे म्हणून कसे चालेल?

हेल्थ रेकॉर्ड्स पासून फायनान्स अन एज्युकेशन अन सग्ळ्याच प्रकारचा डेटा गोळा करून सगळ्याच चोरांना त्याचा अ‍ॅक्सेस मिळू शकेल, असे त्या वरच्या चित्रातून दिसते.

कालच्याच बातम्यांत निवडणूक आयोगाने १ लाखावरच्या उलाढालींची माहिती ब्यांकांकडून मागवली, अन मुंबैतले मुन्शीपाल्टीचे काही कारकुंडे काही पोलिस शिपायांच्या मदतीने यावरून लोकांच्या घरी जाऊन पैसे खायचे नवे मशीन सुरु करून बसल्याचे ऐकले.

बघा बुवा या दोन गोष्टींचा कुठे तालमेळ बसतोय का?

बाकी चर्चा चालू द्या. वाचतोय आम्ही.

योजना सफल होणार नाहीत म्हणुन आपण योजनाच करायच्या नाहीत किंवा त्यावर चर्चा करायची नाही असे करुन कसे चालेल? >>> +१

गाडी नेहमीच्या (मायबोली स्टाईल) रस्त्याला धावू लागण्यापूर्वीच...
मुळ मुद्याकडे यावं का?

यातील चॅलेन्जेस मुद्देसुद रित्या मांड्ण्यात यावे,
त्यासाठी इतरांचा सहभाग अपेक्षित असेल तर अजून हे सर्व सोपं करुन सांगता येईल का ते पाहावं,
ज्यामुळे नक्की काय मत नोंद्वायची आहेत ते बिगर आयटीवाल्यांनाही (मी त्यात) सोपं जावं,

इब्लिसा, तुझी ही पोस्ट विशिष्ट मुद्दे वगळून पटली
>>>>>>आधार कार्डा बाबत. अवांतर. या उत्तम योजनेची पद्धतशीर वाट लावली गेली आहे, कारण एकच. <<<<<<<

मुळात प्रश्न आजवरच्या कोणत्याही सरकार मधे नसलेल्या "इच्छाशक्ति व धमक" यान्चा आहे.
आजवरचे कोणतेही सरकार "अमुक एक आयडेन्टीटी" प्रत्येक नागरिकाकडे असलीच असलि पाहिजे असा कायदा/व्यवस्था करु इच्छिलेली/शकलेली नाही. अन ज्या जितक्या आयडेन्ट्यान्ची कार्डान्ची चळत आम्ही बाळगतो त्यात एकमेकात सुतराम संबंध नाही. सरकारी बाबु लोक त्यान्च्या खानदानी सवईप्रमाणे कोनतीही योजना "चराऊ कुरण" समजत असल्याने च वा कित्येकदा विशिष्ट योजना "चराऊ कुरण" म्हणुनच बनविल्याने आधार सारखी योजना बारगळली यात नवल नाही. त्यात पुन्हा सरकारने ग्यास अनुदान, आधार ब्यान्क अकाऊन्ट लिन्किन्ग व नन्तर जवळपास अडिचशे रुपयान्चा वाढीव भुर्दन्ड इत्यादी बाबी करुन घोलात गोळ वाढवला. असो.

मी भारतीय नागरीक आहे वा नाही याबद्दल कायदेशीर मान्य असा कोणता पुरावा ग्राह्य धरला जातो?
(बहुधा भारतात जन्म झाल्याचा जन्मदाखला पुरेसा ठरावा - पण मीच तो हे कोणत्या कार्डावरुन ठरेल? आयला अवघड आहे बोवा, इब्लिसराव कैतरी कराच. )

त्यासाठी इतरांचा सहभाग अपेक्षित असेल तर अजून हे सर्व सोपं करुन सांगता येईल का ते पाहावं,
ज्यामुळे नक्की काय मत नोंद्वायची आहेत ते बिगर आयटीवाल्यांनाही (मी त्यात) सोपं जावं,
<<
संदीपभौ, सहमत!

आय्टीत दोन प्रकारचे कंसल्टंट असतात. १-पाट्या टाकणारे, क्लायंट्ची दिशाभुल करुन लुटणारे आणि २- क्लायंटच यश तेच आपलं यश असं मानुन व्हॅल्यु डिलिवर करणारे...

#२ चे कंसल्टंट्स ब्रिंग देर एक्स्प्र्टीज, एक्स्पिरियंस टु द टेबल. दे कंन्वर्ट चॅलेंजेस इन्टु अपॉर्ट्युनिटीज अँड बिकम ट्रुस्टेड अ‍ॅड्वायजर इन द प्रोसेस.

वर म्हटलं गेलंय कि, भारतात खुप चॅले़जेस आहेत सिस्ट्म राबवताना. कबुल, चॅलेंजेस कुठे नसतात पण त्या सगळ्या बाबींचा विचार करावा लागतो - सोलुशन डिझाइन करताना. हा साधा बेसिक विचार आधारच्या टीम्ने केला नाहि तर त्यांना मी #१ या कॅटेगरीत टाकेन...

उदाहरणादाखल - ओबामाकेअरच्या वेब्साइट्ची बातमी ऐकली असेलच. पहिल्या कंसल्टंटने दोन वर्ष पाट्या टाकल्या - रिझल्ट शुन्य. आयत्यावेळी अ‍ॅक्सेंचरला बोलावलं, त्यांनी ३ महिन्यात वेबसाइट अप-अँड-रनिंग करुन दिलि.

आधार कार्ड डिबी हा एकच डिबी असा आहे ज्यात व्यक्तीचे नाव, जन्म दिनांक , पत्ता, बायोमेट्रिक्स आणि फोटो हे सर्व आपल्याला मिळेल.>>>>>>>>>>> आधारकार्डवर जन्म दिनांक नसते, तर जन्म वर्ष असते त्यामुळे कित्येक ठिकाणी ते जन्मतारखेचा दाखला म्हणुन वापरता येत नाही

आधार कार्डात ही एक उणिव आहे... ही दुर झाली पाहिजे..

यात सुधारणा होउ शकते

उदयन
अजुनही अनेक लोकांना त्यांची जन्मतारीख ठाऊक नसते. वय देखिल अंदाजे सांगतात. हे कारण असू शकते.

आमच्या सर्वांच्या आधारकार्डावर जन्मतारीख आहे ..:अओ:

??????????? दाखवा......... ?????????

फक्त जन्मवर्ष आहे आमच्या आधारकार्ड मधे ..

आधार कार्ड वर बारकोड असतो.

मतदान केंद्रात बारकोड रिडर ठेवल्यास आधारकार्ड दाखवुन कंम्पुटर वर त्या माणसाची ओळख होउ शकते तसेच हाताचे ठसे घेण्याचे मशिन लावल्यास समोरासमोर तोच माणुस आहे मतदान करण्यासाठी आलेला हे सिध्द होउ शकते

आमच्याही आधारकार्डांवर जन्मतारीख आहे.

हैद्राबादेत आधार कार्ड्रे बनविताना अनेक काँप्लिकेशन्स आली. त्यातील एक एक मुस्लि म मा णूस दोन किंवा तीन घरां मध्ये कर्ता किंवा पिता ह्या स्वरुपात आहे. हे तर आधार सिस्टिम मध्ये बसत नाही पण शेवटी त्यांनी परवानगी दिली. खूप युनिकली इंडीअ न कस्टमायझेशन करावे लागेल. त्यासाठी भारतातील कुटूंबांच्या
स्ट्रक्चरचा अभ्यास करावा लागेल. किंवा इंडिविज्युअल कार्ड बनवावे. फ्यामिलीचे नाही.

प्रत्येक माणसाची काय फील्ड्स अपेक्षित आहेत त्याची यादी बनविली तर सोपे जाईल. वरील तिनी डीबी चा विचार करून.

सुरुवातीला आधारपत्रे बनवताना पाच वर्षांवरील वयाच्या व्यक्तींचाच विचार केला होता. (सध्याची स्थिती माहीत नाही.) कदाचित आपल्याकडे बालमृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे हे वास्तव त्यामागे असावे. त्यामुळे दुर्दैवाने बालमृत्यु घडल्यास जन्मदाखल्यासोबत दिलेले आधारपत्र रद्द करणे किंवा बाद ठरवणे असे उपाय करावे लागतील. अर्थात तेही फार कठिण नसावे. पण उगीचच आधारपत्रांच्या संख्येत आणि ती बनवण्याच्या कामात निष्फळ भर पडणार.

अर्थात तेही फार कठिण नसावे.
<<
आपल्या आधारकार्डातल्या माहितीत ऑनलाईन भर घालता येते.
उदा. माझे स्वतःचे कार्ड कुटुंबासोबत आले नव्हते. माहिती अपलोड करताना घोळ झाला म्हणून वेबसाईट मला पुनः प्रोसिजर करा सांगत होती. (फिजिकली नोंदणी केंद्रावर जाऊन पुन्हा आयरिस पॅटर्न, बोटाचे ठसे, फोटो, इ. देणे व नव्याने नोंदविणे)
ज्या दिवशी ती प्रोसिजर पुनः केली त्या दिवशी सोबत बँक अकाउंट नंबर न्यायला विसरलो. त्यामुळे तिथे लिंकिंग झाले नव्हते.
पण नंतर मी स्वतः ऑनलाईन जाऊन आधार कार्डाशी माझे बँक अकाउंट जोडण्याचे काम केले. मोबाईलवर रीतसर मेसेजही आला, अन अल्टिमेटली, ग्यास कनेक्शनची सबसिडी ४ वेळा अकाउंटवर जमाही झाली.
दरम्यान ऑनलाईन प्रिंटाऊट काढून घेतला होता, जो अनेक ठिकाणी वापरता आला, व यथावकाश सरकारी पोष्टाने वर्जिनल सर्कारी कार्डही मिळाले.

आधारपत्रात भर घालता येते हे खरे. पण माझा मुद्दा असा होता की जन्मदाखल्यासोबत आधारपत्र दिले आणि लगेचच ते बालक मृत्यु पावले तर केवळ एक मूल जन्मले आणि मृत्यु पावले एव्हढ्याच माहितीसाठी ते पत्र वापरता येईल. बाकी त्याचा उपयोग काही नाही. म्हणून पाच वर्षांवरील व्यक्तीसच आधारपत्र द्यावे असा संकेत केला असेल.
शिवाय आपल्याकडे इस्पितळातच मुलाच्या नावाची नोंद करण्याची प्रथा नाही. जन्मानंतर दोन तीन महिन्यांनी नामकरण विधी होतो. जर बोटे आणि डोळ्यांच्या प्रतिमा मागाहून जोडायच्या असतील तर एका मुलाच्या कार्डावर भलत्याच मुलाची नोंद करता येऊ शकेल

अं...
मोठ्या इस्पितळांतून तरी, (उदा. ससून जिथे एकाच जन्मवेळेस २-३ मुले जन्मास येणे कॉमन आहे) मुलांच्या पायाचे ठसे ओळख म्हणून नोंदविण्याची पद्दत पाव शतकापूर्वीही प्रचलीत होतीच. अन आजही बहुतेक ठि़काणी पाळली जातेच.
जन्मापूर्वीच नांव ठेवण्याची पाश्चिमात्य पद्धत आपल्याकडे नाही.
किंबहुना ५वी पुजण्याआधी नांव ठेवलेच जात नाही. कारणे अनेक आहेत. मुख्यत्वे नांवाने हाक मारता आली तर दुरात्मे बोलावून 'वर' नेतात अशी एक समजूत अनेकानेक मानवी समुदायांत होती/आहे.
बट दॅट इज नॉट रिलेव्हंट, व्हॉट इज, इज नंतर नांव अ‍ॅड करताना मूळ जन्मदाखला दाखवावा लागतोच.

मूळ जन्मदाखल्यावर साधारण समवयस्क अशा दुसर्‍याच मुलाचे नाव जोडता येणारच नाही काय? मूळ मुलाच्या पावलांचे ठसे हा (केवळ एकच ) खात्रीचा पुरावा असतो का? आणि तो सामान्य परिस्थितीत तपासला जातो का? म्हणजे नाव जोडायला आणलेले मूल हे जन्मदाखल्यातलेच मूल आहे हे कसे ठरवले जाते? मुलाला प्रत्यक्ष आणून दाखवावे लागत नाही बहुधा. जन्मदाखला नोंदवलेले मूल हे नाव जोडलेल्या मुलापेक्षा वेगळे असले तर? समजा एखादे बालक अनैसर्गिकरीत्या मृत्यु पावले, त्याच्या शवाची विल्हेवाट लावली, मृत्युदाखला घेतलाच नाही, म्हणजे मृत्यूची नोंद केलीच नाही आणि काही काळाने त्याच्या जन्मदाखल्यावर भलत्याच मुलाच्या नावाची नोंद केली असे (क्वचित का होईना) होऊ शकते का? यात चाइल्ड ट्रॅफिकिंग, वारसाहक्क, दत्तकासाठी अधिकृत प्रयत्न न करता मूल चोरणे असे गुन्हे घडू शकण्याची शक्यता कितपत आहे? पळवून नेलेले मूल या मार्गाने दुसरीकडे अधिकृतरीत्या स्थापित होऊ शकेल का?
हे केवळ जिज्ञासा आणि माहितीकरता विचारले आहे.
बाकी पितृत्व सिद्ध करण्यासाठी डी.एन.ए. टेस्ट वगैरे गोष्टी असतातच. पण कोणी शंकाच घेतली नाही आणि कायदेशीर आव्हान दिले नाही तर टेस्ट् कशाला घेतली जाईल?.