वन व्हर्जन ऑफ ट्रूथ - मतदार यादी कशी तयार करावी?

बरेच आहेत अजुन .......

थोड्यावेळेत लिहितो

यादी प्रसिद्ध करणे याचा अर्थ काय?

दोन्ही एकत्र अजिबात नको .आताचा घोळ :२०१२ऑक्टोबरपासून फोटो द्या सांगत आहेत .खराब दिसताहेत त्यांनी नवीन द्या .फोटो आहे का वेबसाईटवर पाहा .नसल्यास मतदान करता येणार नाही .किती जणांनी जाऊन खात्री केली ?आता फेब्रुवारीत आधारचे महत्त्व सरकारने काढले .आधार फक्त नंबर आहे असे प्रतिज्ञापत्र दिले .पुढचे सरकार त्याला आणखी कापेल तर काय करणार ? मग धावले सर्व वोटरकार्डाकडे .स्टेटबँकेत आधारचा उपयोग रहिवासी पत्ता म्हणून घेत नाहीत .आधार प्रायमरी सोर्स नाही .पैनकार्डच्या नंबरालाही पर्याय नाही .

स्टेटबँकेत आधारचा उपयोग रहिवासी पत्ता म्हणून घेत नाहीत >>> साफ खोटे... माझे अकाउंट मी फक्त आधार कार्ड वापरुनच चालु केलेले आहे......

पासपोर्ट साठी देखील फक्त आधारकार्ड रहिवासी आणि फोटोआयडी म्हणुन दिलेले होते.. ते देखील घेतले गेले आहे ...

त्यामुळे आधार कार्ड चालत नाही ही निव्वळ अफवा आहे.

सरकारी डाटा बेस .. हा एक विनोद असतो... सरकार बरोबर काम करण्याचा अनुभव आहे. साधे घरपट्टी वाटायचे काम इतके किचकट आणि होपलेस असेल हे वाटले नव्हते.. त्यामुळे जर यादी अद्यावत आणि बरोबर करायची असल्यास
काही विविध मार्ग एकत्र आणुन त्याचे सार घ्यावे लागेल..

सर्वात आधी वेबसाईट उघडावी लागेल जिथे खालील माहीती द्वारे स्वतःचे नाव आहे की नाही हे तपासावे

स्वतःचे नाव शोधने.

नाव मिळाल्यास ते अद्यावत करणे..

अद्यावत करताना मोबाईल फोन.. पॅनकार्ड... आधारकार्ड... पासपोर्ट या स्वतःचा बँक अकाउंट नंबर यांचा नंबर टाकणे अत्यावश्यक करावे.
या द्वारे प्रत्येक माणसाचा एक युनिक नंबर तयार होईल ..
उदा. मोबाईल नंबर जरी आई आणि मुलाचा समान असेल तरी पासपोर्ट आधारकार्ड पॅनकार्ड नंबर हे वेगवेगळेच असतीलच ..

ऑनलाईन फॉर्म भरुन तो तहसिलदार कडे स्वतः आवश्यक ती कागदपत्रे पुर्ण करुन द्यावा... तहसिलदार कडे पडताळणी अधिकारी असतील (जसे पासपोर्ट ऑफिस मधे असतात) ते कागदपत्रे पुर्ण करुन पुढे पाठवतील.. पुढे डाटा ऑपरेटर तुमचे नाव फॉर्म मधे योग्य आहे की नाही पत्ता व्यवस्थित आहे की नाही हे तपासतील. ( हे मतदाताच्या समोर च्या स्क्रिन मधे दिसायला हवे तो काय माहीती भरत आहे) सगळे झाल्यावर जर तुमच्या कडे वोटींग कार्ड नसेल तर तिथेच तुमचा फोटो घेउन कार्ड बनवायला दिले जाईल ज्याचे चार्जेस घेण्यात यावे .. पासपोर्ट च्या आधारीत प्रणालीचा उपयोग करुन वोटींग कार्ड मतदात्याच्या घरी पोस्टाने पोहचवण्यात यावे अथवा काही मर्यादित दिवसांनी तहसिल ऑफिसात प्रत्यक्षात देण्यात यावे..( हे फॉर्म मधे नमुद करण्यात यावे)

शहरी लोकांच्या १००% पैकी किमान ७५-८०% लोकांकडे मोबाईल फोन पॅनकार्ड आधारकार्ड पासपोर्ट असतोच त्यामुळे तो डाटाबेस या वेबसाईट वरच्या डाटाशी कनेक्ट करायला वेळ लागणार नाही.

हा सगळा डाटाबेस एकत्रीत केल्यावर आपल्याला लोकांचा एक युनिक नंबर मिळेल .. त्यातुन एक युजर आयडी आणि पासवर्ड ( इंकमटॅक्स या शेअरमार्केट यांची पिडीएफ फाईल ऑपन करताना पासवर्ड लागतो ज्यात आपला पॅनकार्ड चा नंबर आणि जन्मतिथी चा नंबर एकत्रित रित्या असतो) देता येईल.

तयार केलेल्या वेबसाईट वर पत्ता बदल , नाव बदल इत्यादी बदल करण्याकरीता हा आयडी आणि पासवर्ड वापरु शकतात ..

या सगळ्यांना नंबर दिले गेल्यास यादीतुन नाव वगळने हा प्रकार होणार नाही कारण तुम्ही रजिस्टर्ड झालेले आहे.
रजिस्टर्ड असलेल्या सगळ्यांचेच नाव येणारच कारण निवडणुक यादी याच डाटाबेस वरुन तयार होणार आहे.

हे झाले शहरीभागा करीता उपलब्ध असणारे पर्याय ...

उपाय अनेक आहेत आणि इथं सुचवताहेत सदस्य त्यानुसार चांगले आणि सोपे उपाय आहेत.

परंतु जोवर निवडणूक आयोगाची स्वतःची यंत्रणा नाही आणि जोवर इतर खात्यांत काम करत असलेल्या कर्मचा-यांवर निवडणूक कार्य अवलंबून आहे तोवर असेच होत राहील अशी भीती वाटते.

पण निवडणूक आयोगाचं निवडणुका असलेल्या आणि नसलेल्या काळात काम दोन टोकांना जातं - त्यामुळे आयोगाने कर्मचारी नेमले तरी मधल्या काळात ते काय करणार? करदात्यांना फुकटचा बोजा फक्त.

निवडणूक कामातल्या कर्मचा-यांना जबाबदार धरण्याविषयी काही कठोर निर्णय घ्यायला हवेत - पण ते जे कोणते सरकार घेईल त्याच्याविरुध्द असंतोष माजेल.

राजकीय पक्षांवर थोडा अधिक विश्वास टाकून बघायला हवा परत एकदा - म्हणजे मतदार याद्या तपासताना, नव्याने बनवताना त्यांची मदत घ्यावी (ते करतील का निवडणूक नसताना हा प्रश्नच आहे.)

बाकी, 'आधार'चे इतके घोळ आहेत, की ते कार्ड डेटाबेस म्हणून वापरू नये असे मत आहे.

नक्कीच ! आपल्याकडे रेशनकार्ड /पॅन कार्ड/ ड्रायव्हींग लायसन्स / आधार कार्ड /वोटर कार्ड याचा एकमेकांशी काही संबंध नाही.

मला वाटत एक मास्टर कार्ड ( जसे की आधार कार्ड ) यावर सगळ्या इतर डिटेल्स यायला हव्यात.

उदयन मी पाहिले मागच्या वर्षी एका माणसाकडून आधारकाड ओळखपत्र म्हणून चालेल पण घराचे अग्रीमेंट अथवा भाडेपावती राहाण्याचे ठिकाणासाठी मागत होते .

प्रत्येक जन्माची नोंद होते आहे. मृत्यू दाखला मिळाल्याशिवाय जाळता/पुरता येत नाही.
प्रत्येक शाळेत दाखला आहे.

सगळेच ऑनलाईन होत आहेत,

हे सगळे असताना, १९९६ साली जन्मलेला माणूस आज १८ चा झाला आहे ना? मग त्याला आपोआप व्होटर आयडी मिळायला काय प्रॉब्लेम असायला हवाय?

आधार कार्डा बाबत. अवांतर.

या उत्तम योजनेची पद्धतशीर वाट लावली गेली आहे, कारण एकच.
यामुळे भ्रष्टाचार कंपलसरी कमी होणार होता. झाला होता.
आधार लिंक्ड गॅस मिळायला लागल्यावर ग्यासच्या गाड्यांतला ग्यास किती महाग झाला होता ते मला असा गॅस वापरणार्‍या इथल्या लोकांनी सांगावे.
स्कॉलरशिप, इतर योजनांचे पैसे डायरेक्ट बँकेत जमा होऊ लागल्याने किती कारकुंड्यांची वरकड खादी कमी झाली ते त्यांनी सांगावे.
पद्धतशिरपणे ते कार्ड मारून टाकणे सुरू आहे.
बेसिकली कारकून लेव्हलपासून सुरू केले जाते. त्या अमुक टेबलवरचा व्यक्ती सांगतो : हे चालणार नाही.
त्याच्याशी डोके लावून पुरावे दाखवून वादविवादात जिंकणे शक्य नसते. मायबोलीवर मी पुरावे दिले म्हणून गापै किंवा लिंबूटिंबू ऐकतील का? तर नाही.
म्हणूनच एका स्टेटब्यांकेतला क्लार्क आधार कार्ड घेतो, दुसर्‍या ब्र्यांचचा नाही.
(हे परत बँकेचे उदाहरण झाले. पण असो.)

जिथे गॅसला सबसिडी अकाउंटला जमा होत होती, ती योजना बंद झाली..

कधी सुधरणार आपण.......

चांगली कल्पना आहे. आणि तंत्रज्ञान ज्या वेगाने पुढे जात आहे ते पाहता कितीही झारीतले शुक्राचार्य असले तरी एक ना एक दिवस ह्या अशा प्रकारे गोष्टी होणार आहेत. कोंबडे झाकले म्हणून उजाडायचे राहणार नाही!

इब्लिस तुम्ही म्हणता आहात ते बरोबर आहे! त्या बँकेचे अनुभव धाग्यावर देखील मला असंच वाटलं! कायदा आणि नियम हे subjective नसावेत ह्यासाठी आपल्याकडे काहीच प्रयत्न होत नाहीत! बँकेत ओळखीमुळे काम लवकर होणं आणि केवळ व्यक्ती दुबळी (शारीरिक, आर्थिक) असल्याने तिच्या कामाला उशीर लागणं ह्या दोन्ही गोष्टी चूक आहेत. ग्राहक/नागरिक म्हणून सर्वांना समान वागणूक मिळण्यासाठी ह्या देशात काय करावं लागेल?

Srd
मी ते काहीच दिले नाही कारण आधार साठी ते दिलेले
सरळ सांगितले आधारकार्डच आहे

केदार, याच विषयावर लिहीणार होते मी. तु लिहीलेले मुद्दे चांगले आहेत.

युनिक आयडेंटिकेशन करण्यासाठीच बायो मेट्रिक्स आणले >> ++ ते वापरुन खुप काही करता येण्यासारखे आहे.

१९९६ साली जन्मलेला माणूस आज १८ चा झाला आहे ना? >> हे ही व्हायलाच हवे.

प्रॉब्लेम आहे की पत्ता तोच नसणार. >> हा प्रॉब्लेम सॉल्व करणे शक्य आहे खरंतर. मी जिथे राहाते तिथे म्यु. ऑफिसमधे माझे रेजिस्ट्रेशन असेल. याच पत्त्यावर सरकारी पत्रे मला मिळणार. जर मी जागा बदलली तर तसे ऑफीसला कळवणे कम्पल्सरी करणे . म्हणजे नवा पत्ता नोंद करुन घेतला जाईल. इथुन पुढे सरकारी कागदपत्रे नव्या पत्त्यावर आपोआप येतील. सरकारच्या सोयी / सुविधा योग्य व्यक्तीपर्यंत पोचणे शक्य होईल. आणि यामुळे माणसांचे ट्रॅक ठेवणेही सोपे जाईल असे वाटते.
( अशी सिस्टीम जपानमधे पाहीली आहे आणि खुप सोयिस्कर वाटली)

शिवाय भारतात अजूनही घरी जन्म बर्‍याच ठिकाणी होतो. हे प्रमाण अत्यल्प आहे पण आहे.
<<
लाखात एकापेक्षाही कमी आहे.

केदार फार उत्तम मुद्दा

आधार कार्ड चांगला उपाय होता पण तो सुद्धा भ्रष्टाचाराने गिळंकृत केलेला दिसतोय. . मला सिंगापुर सरकारच कौतुक करायचं आहे अस नाही पण इथे फार सुंदर रीतीने सिंगापूर आयडेटी कार्ड वापरलं जात. त्याचा उपयोग ह्या देशात येण्यापूर्वी इमीग्रेशन कांउटरवर स्वाप करण्यापासून , बँकेत , शाळा प्रवेश , जागा खरेदी, क्रेडीट कार्ड घेण्यासाठी, tax भरण्यासाठी , अगदी कुठेही मस्ट आहे. आणि तेच योग्य आहे. रेशन कार्ड , .पँन कार्डअसा लवाजामा बाळगण्यापेक्षा हा मार्ग जास्त इकोनॉमिकल आणि सुरेक्षेच्या दृष्टीने योग्य वाटतो. अश्या प्रकारच्या कार्ड चा उपयोग भारतात फार योग्य रीतीने होईल, मुळात जे अनधिकृत राहत आहेत त्यांची संख्या कळेल.

तुम्ही जागा बदलल्यावर सर्वप्रथम लगतच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन जागेचा पत्ता त्या कार्ड वर बदलून घ्यायचा ज्याला जास्तीत जास्त १०मिनीट लागतात.

मतदानाच्या दिवशी ह्याच कार्डाचा उपयोग करता येईल. हल्ली सगळीकडे कॉम्पुटराईज्ड गोष्टी होतात, त्यामुळे मतदाराच्या नावातले बदल , पत्त्यातले बदल हे लगेच मतदानाच्या सूचीमध्ये लगोलग होतील. अगदी पुढे जाऊन सरकारने ह्या कार्डचा उपयोग हा कॉम्पुटरवरून मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठीसुद्धा करावा . आज आपल्या आर्मीतील लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून लांब राहावं लागतंय, किंवा आमच्यासारखे परदेशी राहणारे भारतीय किंवा अगदी मतदानाच्या दिवशी सुट्ट्या समजुन बाहेर फिरायाला गेलेली जनता सुद्धा मतदानाचा हक्क बजाऊ शकेल. आणि ह्या अश्या वोटिंगमुळे निकाल लगेच लावण सोप होईल .

Govrnment should switch all data connection to SAP. All people masters will be unified.

खरे तर भारत सरकारने १००० व्हॉलंटियर आर्किटेक्टसना बोलावून त्यांना १ महिना सरकारी कामाचे इंडक्शन ट्रेनिंग दिले आणि पुढचे १५ दिवस थिंक टँक स्वरूपाची चर्चा घेतली तर खूप प्रॉब्लेम्स सुटतील. नवनवीन योजना ही लोकं मांडतील. जेणे करून संपूर्ण संगणकीकरण होईल आणि सर्व गोष्टी सोप्या होतील. एकच मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे, लोकांच्या नौकर्‍या जातील, कामचुकारपणा करता येणार नाही.>>>>

भारतात ग्रामपंचायत संगणकीकरणाला बराच कालावधी लोटला. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर साधारण ८ ते १० वर्षापासून प्रायव्हेट वेंडर (अगदी छोटे) ग्रामपंचायतीत कॉम्युटर नि सॉफ्टवेअर पुरवु लागले.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला साधारणतः १२ ते १४ लाख वर्षाकाठी शासनाकडून मिळतात. त्यातील ३० ते ४० हजार दरवर्षी सॉफ्टवेअरवर नि कॉम्युटरवर खर्च होऊ लागले, (मागील १० वर्षापासून). ह्या प्रायव्हेट वेंडरांनी पहिल्या वर्षा करिता कॉम्युटर ६० ते ७५ हजार नि सॉफ्टवेअर ४० ह्जार मग दुसर्‍या वर्षापासून त्याचे (सॉफ्टवेअरचे) नुतनिकरण १० ते २० हजारापर्यंत असे भाव चालू होते. शिवाय सॉफ्टवेअर तीन ते पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांचे. (ज्या सॉफ्टवेअर चा उल्लेख करतोय ते म्हणजे... ग्रामपंचायतीत १ पासून ३७ ते ३८ असे उतारे नि अनेक दाखले, टैक्स, असतात. त्यांची संगणकीय नोंद ) इतर सर्व पायरेटेड.

आता कंपन्या वेगवेगळ्या असल्यामुळे त्याचा एकाच फॉरमैट मध्ये सेन्ट्रलाईज डेटाबेस होऊ शकत नाही हे सरकरला दोन वर्षापूर्वी कळालं?().. आपले विलासराव केन्द्रात (Science and Technology Minister) असताना त्यांच्या शेवटच्या काही डिसिजन पैकी एक हा की भारतातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिल्लीतून कॉम्युटर (Lenevo) नि सॉफ्टवेअर (Samrat) दिले गेले. आता होऊ शकेल सेन्ट्रलाईज डेटाबेस... पण ग्रामपंचायतीत जो ग्रामसेवक असतो त्याला येईना काही म्हणून दिड ते दोन वर्षापूर्वी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक नवीन पद तयार करुन भरतीही पूर्ण झाली (data entry operator).

पुढील २ ते ३ वर्षात तुम्हांला जो अपेक्षित डेटाबेस आहे तो निदान ग्रामीण भागातून तरी तयार असेल. असं चित्र सध्या आहे.

केदार, मी कालच्या पोस्टमधे म्हणाले होते की मला याबद्दल लिहावेसे वाटत होते. मला म्हणायचेय ते सगळ्यांना कळावे यासाठी एक अगदी बेसिक डायग्राम तयार केला होता. काल दुसरीकडुन पोस्ट केल्याने तो देता आला नव्हता. आता देतेय. हा डायग्राम अर्थातच फुलप्रुफ नाहीच पण एक कल्पना म्हणुनच तयार केला होता.

केदार,
मे बी एक योजना अशी पिपिटीत बनवून आपण सर्व मेजर गर्व्हंमेंट एजन्सींना पाठवयला पाहिजे. नुसत्या इ मेल पेक्षा हे खूप जास्त चांगले. >> आय अ‍ॅम इन.
अपडेट्स करुयात इथे बोलुन. मला आवडेल.

लोन , जॉब, मेडिकल हिस्ट्री इन्शूरंस क्लेम वगैरे तो डेटा असेल तर प्रायव्हसी व्हायोलेशन >>> हो. शिवाय ते प्रायवेट सेक्टर आणि सरकारी सेक्टर मधे कन्फ्युजन होईलच.
पण खालील मुद्दे विचारात घेऊन ते डाय. मधे टाकले होते.

एक उदा. - काही देशात इन्शुरन्स बाय आणि क्लेम हिस्टरी डेटा असतो. इन्शु. कंपन्यांना डायरेक्ट अ‍ॅक्सेस नाही पण तरीही त्यांना प्रत्य्के नव्या इन्शु. इश्यु करायच्या आधी या डेटा कडुन ऑफलाईन व्हेरिफिकेशन करुन घ्यावे लागते.

जॉब वेरिफिकेशन जवळपास सगळ्या फायनान्स कंपन्या अगदी डिटेलमधे करतात असा अनुभव आहे.

लोन रिपेमेंट कॅ पेसिटी चेक करायला कंपन्यांना ऑप्शन असेल तर चांगले

सरकार टोटल लक्ष ठेवत आहे असे वाटायला सुरूवात होईल. >>> ह्म्म पॉइंट आहेच.

तर त्याला क्रॉस टॅली डिबी हा जन्माचा ठेवला की तो प्रॉब्लेम सोडवला जाईल. म्हणजे दोन्ही व्हॅल्यू मॅच झाल्या त्यांना आपोआपच कार्ड १८ व्या वर्षी पाठवता येईल.>>>>>

ह्यासाठी वरील डेटाबेस. (ग्रामीण भागाकरिता.)

मे बी एक योजना अशी पिपिटीत बनवून आपण सर्व मेजर गर्व्हंमेंट एजन्सींना पाठवयला पाहिजे. नुसत्या इ मेल पेक्षा हे खूप जास्त चांगले >> चांगली कल्पना आहे केदार. मीही शक्य तितकी मदत करायला तयार आहे.

आधार कार्डावरच्या पत्त्याबद्दल >> माझ्या मते सगळ्यात आधी आपल्याला आपली पोस्टाची पत्त्यांची सिस्टीम बदलली पाहिजे. पूर्ण देशात पत्त्यांचा एकच फॉर्मॅट असला पाहिजे (घर नंबर, रस्ता, उपनगर, गाव/शहर, पिनकोड). त्यावरून पत्त्यामधे पण युनिकनेस येइल आणि आधार कार्डावरच्या पत्त्याला खरा अर्थ राहिल. सध्या आपले पत्ते हे लँडमार्कनुसार असतात (याच्या मागे, त्याच्या शेजारी इ.).

मला सिंगापुर सरकारच कौतुक करायचं आहे अस नाही पण इथे फार सुंदर रीतीने सिंगापूर आयडेटी कार्ड वापरलं जात. >> सिंगापूरच नाही बहुतेक सगळ्या युरोपियन देशातपण ते वापरलं जातं. भारतासाठी पण ती चांगली कल्पना आहे (अर्थात अंमलबजावणीत बरेच चॅलेंजेस आहेत).

NSR डिबी बद्दल माहीती नाहीये. कुठे वाचता येईल?
बँक नं देखील आधार कार्ड कलेक्ट करते. >> पण तो एकच बँक नंबर. आता इन्कम टॅक्स डिप. पॅन कार्ड आणि बँकेच्या केवाय्सी पॉलिसीतुन ( नो युअर क्लाएंट) एका कस्टमरच्या सगळ्या बँक अकाऊंट्सची लिस्ट एकत्र पाहु शकते. शिवाय ऑनलाईन २६ए तयार करु शकते. म्हणजे तोही एक डीबी तयार आहे.
संदीपनी सांगीतलेला डिबी >> पण हा सेंट्रल आहे की राज्याप्रमाणे असणार आहे की त्याहुन छोट्या लेवलवर आहे?

मनीष, पत्त्याचा मुद्दादेखील योग्य आहे. मात्र त्यात बदल करायला फार वेळ लागणार.

पत्त्यासाठी -
झोपडपट्ट्ञा किंवा अनधिकृत चाळी / घरे यात तर घरांना नंबरवगैरेही नसतात. रेशनकार्डवगरे असले तरी
- पूर्ण नाव, अमुकएक वाडी, शहर - इतकाच पत्ता असतो हे पाहीले आहे.

थँक्यु केदार.

एनएसआर रजिस्ट्रेशन प्रत्येक आयबीएमर साठे कम्पलसरी आहे.. बाकीच्यांचे माहिती नाही..