कॅपा कोलाच्या निमित्ताने

अक्कल गहाण टाकलेले लोकच असे करतात. मंजुरीचा प्लॅन न बघता फ्लॅट कसे घेतले जातात ?
विक्रेता आणि ग्राहक दोघेही लबाड असल्याखेरीज असले प्रकार घडत नाहीत.मुख्यमंत्री त्यामुळे शांत बसले असावेत.

या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने सुद्धा अक्कल गहाण टाकली आहे का असं वाटतंय. स्वतःचाच निर्णय दबावाखाली फिरवुन सगळ्या यंत्रणेची चेष्टा करण्याचं अलॉकिक कार्य सुप्रिम कोर्टाने केलेलं आहे.

कोर्ट ही समांतर शासन व्यसस्था बनत आहे.

मंजुरीचा प्लॅन न बघता फ्लॅट कसे घेतले जातात ?
- मंजुरीचा प्लॅन बिल्डर दाखवतो का? सामान्य माणसांना वाटते की बॅकेने कर्ज दिले म्हणजे सगळं आलबेल आहे पण बॅकेचे Contract Paper कोणी स्पष्टपणे वाचत नाही... नाहीतरी ते १५-२० पानाचे क्लिष्ट कागद वाचणार कोणं... Contract Paper मध्ये पण फ्लॅट घेणारा जबाबदार असतो... आपण बिल्ट अप जागेचे पैसे भरतो पण त्याचेपण मालक नसतो... त्याचा मालक एकतर सोसायटी किंवा ओसी नाही मिळाली तर बिल्डर असतो...

बिल्डर नावाचे आहेत, खरे पैसे कोणाचे गुंतले, हे सगळ्यांनाच माहीती आहे. यात, जितका बिल्डरचा दोष तितकाच लोकांचाही.
बिल्डरने बेकायदेशीर मजले बांधले तर त्याच्यावर कारवाई आणि फ्लॅटधारकांकडुन घेतलेल्या रक्कम (+व्याज) आणि दंड अशी कोणतीच तरतुद कायद्यात नाही का?

कोर्ट ही समांतर शासन व्यसस्था बनत आहे. >>> हे दुर्दैव आहे, पण किमान सध्यातरी दुसरा पर्याय नाही.

सध्यातरी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ स्टे दिलाय. याचा अर्थ फक्त वेळ दिलीय. पण सरकारने "बिल्डींग पाडुन तिथेच फ्लॅटधारकांना त्यांच्या पैशाने तिथेच नवीन बांधकाम करावे", असा विचित्र तोडगा का दिला ते कळलेच नाही.

या विषयावर बरीच उलटसुलट चर्चा वाचायला आणि ऐकायला मिळते आहे. कोणी सविस्तर लिहिले तर बरे होईल.

पत्र :-- स.न.वि.वि.

सध्याच्या कंपा कोला प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला पुढील प्रमाणे काही सूचना कराव्याशा वाटतात :--
1.) इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वीच सर्व परवानग्या घेणे बिल्डरला बंधनकारक करणे .
२.) ह्या परवानग्या मिळवण्यासाठी एक खिडकी पद्धत अवलंबविण्यात यावी,जेणेकरून भ्रष्टाचार कमी ( ? ) होण्यास पण मदत होईल.
३.) परवानग्या न घेताच एखादया इमारतीचे काम सुरू राहिल्यास ,त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, व ,संबंधित अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात यावे .
४.) आता नवीन तंत्र ज्ञानाच्या मदतीने देशातील सर्व बांधकामाची ( निवासी/ व्यापारी ई.) माहिती एका टिचकीवर (click) उपलब्ध होईल अशी योजना राबवावी. ( प्रत्येक शहर / राज्यांनी आपल्या क्षेत्रातील कामांची नोंद केल्यास विकेंद्रीकरणामुळे काम लवकर पूर्ण होईल )
५.) अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर वापरल्यास हल्ली ज्या प्रमाणे आपण सिनेमा ई. ची ऑनलाइन बूकिंग करताना उपलब्धता बघतो, त्याच प्रमाणे आपण बूक करत असलेला फ्लॅट उपलब्ध आहे की नाही ते कळेल व एकच फ्लॅट दोघांना विकण्याच्या प्रकाराला पण आळा बसेल .
६.) माझ्या माहिती प्रमाणे इमारती साठी लागणारी शेवटची परवानगी म्हणजे ओ.सी.(oc).पण ही परवानगी मिळण्यापूर्वीच लोकांनी बांधकाम सुरू असताना घरे बूक केलेली असतात ,त्यामुळे ओसी च्या अटीची पूर्तता होत नसल्यास बिल्डर व अधिकार्‍यांना जबर दंड व शिक्षा करावी ,कारण सरकारी अधिकार्‍यानी बांधकामावर लक्ष ठेवणे हा त्यांच्या ड्यूटि च एक भाग आहे.त्याची शिक्षा ग्राहकांनी का भोगावी?
७.) सर्वात महत्वाचे जर कोणतेही कर न भरता १९९५ पूर्वीच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळते तर हाच न्याय इमारतींना पण लागू का करत नाहीत, फक्त मतांचे राजकारण करू नका

अवधूत जोशी
हे पत्र शनिवार १६/११ च्या मुम्बै तरुण भारत मधे पण दिले आहे ,

कँपा कोलाच्या आर्कीटेक्टने असे म्हटले होते की लोकांना माहित होते फ्लॅट्स बेकायदेशीर आहेत. पॉवरफुल बिल्डर ते कायदेशीर करेल या आशेवर (?) त्यानी स्वस्तात फ्लॅट्स घेतले. एकाही रहिवाश्याने अथवा सोसायटीने महानगरपालिकेवर केस का केली नाही??