मुंबईवर अतिरेकी हल्ला

अमेरिकेत शस्त्रे विकत घेण्यापूर्वी कित्येक राज्यांत(पश्चिमेकडील राज्ये सोडली तर) बरेच नियम आहेत. भारतात काय, संजय दत्त कडे शस्त्रे सापडली तरी पुढे काही होत नाही >>>> Trident चे चेअरमन बघा काय म्हणताएत- The hotel had metal detectors, but none of its security personnel carried weapons because of the difficulties in obtaining gun permits from the Indian government, according to the hotel company's chairman, P.R.S. Oberoi.

वा: धन्य वाटले हे उत्तर ऐकुन. इतके पैसे बजावुन घेतात ह्यांच्या हॉटेलमधे रहायचे आणि सुरक्षेच्या नावाने ही टोलवा-टोलवी

जरी गृहीत धरले (सुरक्षा रक्षकांकडे) कडे शस्त्रे असती तरी ती काही स्टेनगन ४७, ५६ नसणार (bullet proof जॅकेट तर अशक्य कोटीतील गोष्ट/ कल्पना). १-२ सेकंदात त्यांची पण चाळणी झाली असती. ATS च्या पथकाची स्टेन गन्स (कालबाह्य जॅकेटस) असुनही त्रेधातिरपीट उडाली होती, त्यामुळे मला नाही वाटत खुप (शस्त्रधारी रक्षकांचाही) काही फरक पडला असता.

आत्ताच ओबामाच्या मुलाखतीत त्याला विचारण्यात आले की (वायव्य) पाकिस्तान मधे हल्ले करण्याचा अमेरिकेला अधिकार आहे हे तो निवडणूकीच्या वेळी म्हंटला होता तो अधिकार (आता मुंबईतील हल्ल्यांमुळे) भारताला आहे का? त्यावर "सार्वभौम राष्ट्रांना तसे करण्याचा (दुसर्‍या देशातील आपल्यावर हल्ले करणार्‍या अतिरेक्यांची ठिकाणे उध्वस्त करण्याचा) अधिकार नेहमीच आहे" असे म्हणून मग जरा विषय घोळवला "अजून याला जबाबदार कोण ते कळेपर्यंत मी काही कॉमेंट करणार नाही" अशा अर्थाची वाक्ये टाकून.

भारताला दुसर्‍यांच्या पाठिंब्यासाठी थांबायची गरज आहे असे नाही, पण आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे हाच मुद्दा नाही का वापरता येणार?

पोलीसांच्या मागण्या म्हनजे आधुनिकीकरनाच्या , अद्ययावत शस्त्रांच्या, स्टाफ वाढविण्याच्या, घरांच्या अशा काही आल्या की चित्कला झुत्शी, जॉनी जोसेफ, इ. आय ए एस बाबू त्यात काड्या कशा करता येतील याच्या मागे असतात. अरविन्द इनामदारांचा एक लेख एवढ्यातच आला होता . त्यातही त्यानी याच बाबीवर जोर दिला आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाला बिहारी,यूपी आणि पंजाबी अधिकार्‍यांचा विळखा पडला आहे. तो इथल्या राज्यकर्त्याना काही निर्णयच घेऊ देत नाही. नुसत्या काड्या काड्या अन काड्या. मवाळ पुढारी भेटला की त्यानी त्याला गुंडाळलाच. त्याना फक्त नारायन राणेनीच सरळ केले होते पन नारोबाना वेळ कमी मिळाला.त्यामुळे या अपयशाला वरिष्ठ नोकरशाही तितकीच जबाबदार आहे...

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

आपण अंतर्मुख होऊन याचा विचार केला पाहिजे की जगभर अब्जावधी मुस्लिम शांततेने रहात असताना आपल्याच देशात काही वाट चुकलेले मुस्लिम राग येऊन अशी कामे का करतात?
आपण आपले वागणे सुधारले पाहिजे. शक्य तितक्या लोकांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारावा. इस्लामवर टीका करणार्‍याला कायद्याने फाशीची तरतूद.
अतिरेकी म्हणून जुलमाने जेलमदी घातलेल्या सगळ्या मुस्लिमांची सुटका. त्यांना प्रत्येकी १० लाख् नुकसान भरपाई द्या. तसेच उर्दूला राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोष्णा करा. पाकिस्तान व बांग्लादेशातील कुणालाबी बिगरव्हिसा भारतात यायला फुल परमिशन द्या. सेक्युरिटी वगैरे लावता कामा नये. शेवटी पडोसीवर विश्वास ठेवायचा नाहीतर काय हिंदुत्ववाद्यावर ठेवायचा?

आता झालेल्या हल्ल्यात जे मुस्लीम मेले त्याना डबल कॉम्पेनेस्शन दिले पाहिजे. कारण हे बहादूर मुस्लिम जेहादी जाणून बुजून दुसर्‍या मुस्लिमला मारणार नाहीत. ही उघड उघड चुकीमुळे झालेली घटना आहे. सबब सरकारने ती चूक सुधारावी. वाटले तर सगळ्या बिगर हिंदूना जास्त टॅक्स लावून पैसा मिळवा.

पण मग असे आहे का की महाराष्ट्र सोडून इतरत्र आधुनिकीकरण बर्‍याच प्रमाणावर झाले आहे? की तेथील नोकरशाही या ना त्या कारण्यामुळे तेथे ही विरोधच करते (दिल्ली वगैरे). आणि त्यांच्या कोणत्या हितसंबंधांच्या आड हे आधुनिकीकरण येते? म्हणजे गृह खात्याचे अपयश हे नोकरशाहीकडून पाहिजे ते करून न घेता येण्यातही आहे?

या आय ए एस अधिकार्‍यांची whispersinthecorridors.com अशी एक खाजगी साईट आहे त्यात नुकतीच राज ठाकरे यांची भारतातील सर्वात तिरस्करणीय राजकारणी म्हणून 'निवड' करण्यात आलेली आहे.
हा मुद्दा इथे गैरलागू असला तरी महाराष्ट्राचे दुश्मन भारतातच आहेत. आणि परप्रांतीय अधिकार्‍यानी इथल्या होम डिपार्टमेन्टची वाट लावली आहे.

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाला बिहारी,यूपी आणि पंजाबी अधिकार्‍यांचा विळखा पडला आहे. तो इथल्या राज्यकर्त्याना काही निर्णयच घेऊ देत नाही.

महाराष्ट्राचे दुश्मन भारतातच आहेत. आणि परप्रांतीय अधिकार्‍यानी इथल्या होम डिपार्टमेन्टची वाट लावली आहे

>>> टोणग्या तू हे लिहीलंस?

अजून एक कुतुहल आहे ते म्हणजे एक देश आपल्यावरील हल्ल्यात दुसर्‍या देशाच्या सरकारचा हात आहे हे कसे सिद्ध करतो? म्हणजे याची मुळे पाक मधे आहेत हे सिद्ध करणे कदाचित सोपे असेल (अतिरेकी तिथले आहेत, तिकडून आले वगैरे), पण पाक सरकार चा याला पाठिंबा आहे हे सिद्ध करणे म्हणजे या अतिरेक्यांना शस्त्रे व प्रशिक्षण तेथून मिळाले आणि त्यात तेथील सरकारच्या संस्था सामील होत्या हे सिद्ध करता आले पाहिजे. ते कसे करणार?

ते सिद्ध केले तरी ते वापरायची तयारी आहे का (म्हणजे पाक मधील ठिकाणांवर हल्ला वगैरे) हा पुढचा भाग झाला. यातही आपले नेते नेभळट आहेत म्हणजे नक्की काय? असा हल्ला करायच्या आधी आणि नंतर तो थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव येणार. त्याला तोंड द्यायला करावी लागणारी तयारी, सतत होणारी negotiations, इतर मुत्सद्देगिरी यासाठी लागणारी क्षमता किंवा इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे नाही, आणि राजकीय समीकरणे, स्वतःचे हितसंबंध जपणे या गोष्टीतून वरील गोष्टींसाठी वेळ काढणे त्यांना जमत नाही असा अर्थ घ्यायचा का?

मला नाही वाटत खुप (शस्त्रधारी रक्षकांचाही) काही फरक पडला असता >>> हे बरोबर आहे. ज्या प्रकारे बेछुट गोळीबर करत अतिरेकी आत घुसले त्यात फारसे काही करता आले नसते. तरीदेखील ताज व ओबेरॉयच्या व्यवस्थापकांनी फक्त सरकारवर ताशेरे ओढणे योग्य नाही असे मला वाटले. त्यांची सुरक्षेविषयी काहीच जबाबदारी नाही का ? आधी पण एक बातमी अशी वाचण्यात आली की गेल्या आठवड्यापर्यंत ताजची सुरक्षा अगदी कडक होती ती ह्याच आठवड्यात ढीली केली, ते का ?

मुम्बई ,दिल्ली वगैरे ठिकाणी होम डिप. ला आन्तरराष्ट्रीय परिमाण आहे.महाराश्ट्राच्या होम मिनिस्टरला इन्ग्रजी काय हिन्दीही नीट येत नाही असे नुकतेच दिसून आले आहे. आपल्या महाराष्ट्राचा राजकीय नेतृत्वाचा सर्वपक्षीय वकूब झारखंडीयच आहे. मात्र प्रेस कॉन्परन्सला राष्ट्रीय आन्तराष्ट्रीय मिडीया पाहिजे. छत्तेसगढ, बिहार मध्ये काही फरक पडत नाही. त्यामुळे मुम्बै, दिल्लीच्या आधुनिकीकरणाला वेगळे महत्व आहे.त्या दृष्टीने करकरे मास्टर्माईन्ड होते. १४ देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा त्यानी अभ्यास केला होता.अन्तर्गत सुरक्शा हा राज्याचा विशय आहे .पण परदेशी आतंकवादी, नक्शलाईट सारख्या आन्तरराज्यीय संघटना चा तपास करताना , डाटा बेस शेअर करताना ,को ऑर्डिनेशनच्या खूप अडचणी येतात. म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा यन्त्रणा असावी (फेडरल सिक्युरीटी फोर्स) असा विचार मांडला जातो. आता त्याने पुन्हा जोर धरला आहे. पण त्यात अनेक राज्य सरकारे आमच्या अधिकारात लुडबूड म्हणून विरोध करतात्.मोदीबुवांसारखे लोक तर त्यात एकदम पुढे.
ही झुत्शी नावाची बाईने आबाला काम करणे कठीण करून टाकले होते. आता आबा गेले बाई तिथेच्,नव्या गृहमंत्र्याला छळायला...

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

परप्रांतीय अधिकार्‍यानी इथल्या होम डिपार्टमेन्टची वाट लावली आहे.
---- आपला attitude च आत्मघातकी आहे. शत्रु ५००० च्या तयारीने आला होता, पण आम्ही २०० वरच रोखले किंवा अशा छोट्या मोठ्या घटना घडतच असतात हा जर तत्कालीन गृहमंत्र्यांचा दृष्टीकोन असेल तर दोष कोणाचा ?
दोन दिवसांपुर्वी आधी झालेल्या घटनेचे (अक्षरधाम, संसद) दाखला द्यायचा आणि मी राजिनामा देण्याचा प्रश्नच नाही (त्यांनी कुठे दिला होता म्हणुन मी द्यावा?) आणि २४ तासानंतर 'सद्सद्विवेक बुद्धी' (my conscience) ला अनुसरून राजिनामा...

मुख्यमंत्री देशमुख - हल्ला घडला या घटनेत यांचा काहीच दोष नव्हता (हे एकवेळा मान्य) पण त्या नंतर राम गोपाल वर्मा-रितेश सोबत ताज सफर मला काही पचले नाही. मेलेल्याच्या टाळु वरचे लोणी निर्लज्ज पणे (ते ही हसत हसत) खाणारी ही लोकं... ह्यांना घटनेचे गांभिर्य काहीच नाही ? आता तत्काळ या व्यक्तीला हाकलायला हवे...

सक्रिय शत्रु पेक्षा निष्क्रिय मुख्यमंत्री जास्त घातक आहे...

फार एन्ड , तू महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अगदी असेच झरदारी म्हणत आहे. की हा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम नाही. पाकिस्तानातील काही संघटना ज्या तिथल्याही सरकारच्या विरोधक आहेत भारतात येऊन दहशतवादी कृत्ये करू शकतात. एक मुस्लिम म्हणून. झरदारीचे म्हनणे असे की आम्ही देखील त्यांच्या विरोधातच(अल कायदा, तालिबान ई.)लढतो आहोत. पण आमचा सपोर्ट नाही.आम्हालाही त्याचा त्रास होतो आहे. आता कालच कराचीत स्फोट होऊन ८० माणसे ठार झालीत. 'नैसर्गिक न्याया'प्रमाणे खरे तर त्यानी यात भारताचा हात आहे असे म्हटले पाहिजे.व ते आन्तर् राष्ट्रीय बाजारात खपूनही जाईल. तसेच बाबरी मशीदिचे पतन हा काही तत्कालीन सत्तारूढ पक्शाचा कार्यक्रम नव्हता किंवा भारतीय जनतेचा व्यापक पाठिम्बा असलेला कार्यक्रम ही नव्हता. आता पुरोहितांवर करण्यात आलेले स्फोटाचे प्राथमिक आरोप पाहता व ते सेवेतील सेनाधिकारी आहेत याचा डिप्लोमॅटिक अर्थ काय होऊ शकतो ?जागतिक स्तरावर त्याचा प्रचार स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम असाही होऊ शकतो. प्रत्यक्षात सरकारचा अन या घटनेचा काही संबंध आहे का हे आपल्यालाही प्रामाणिकपणे माहीत आहे.(हा आरोप खरा की खोटा हाभाग कोर्टाच्या कक्षेत आहे ). त्यामुळे खरे तर स्टेट स्पोन्सर्ड दहशतवादाचे उदाहरण कोणते म्हणता येईल? हिटलरच्या काळात नाझीनी केले ते?
पाकिस्तानच्या बाबतीत आय एस आय काय भानगडी करते हे सरकारलाही माहीत असते की नाही कुणास ठाऊक?

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

अजून एक कुतुहल आहे ते म्हणजे एक देश आपल्यावरील हल्ल्यात दुसर्‍या देशाच्या सरकारचा हात आहे हे कसे सिद्ध करतो? >>>

सरकारचा हात आहे हे सिध्द करने अवघड असतं. पकडलेल्या अतिरेक्यांने जर ISI चे नाव घेतले व आलेला पैसा ट्रेस करुन ISI पर्यंत जाता आल तरच ह्यात सरकार मध्ये होते हे सिध्द होते, अन्यथा नाही. प्रशिक्षन देनारी संस्था सरकारीच असायला पाहीजे असे काही नाही. त्यामूळे पाक व्याप्त काश्मीर मधील कॅम्प पाक सरकारच चालवते असे कोणीही ठाम पणे म्हणू शकत नाही. भावनेच्या भरात लोक म्हणतात पण म्हणने आणि सिध्द करने ह्या वेगळ्या गोष्टी.

पैसे किंवा ISI पर्यंतचा ट्रेस (म्हणजे एखादा अधीकारी ट्रेंनीग देत असेल वा त्याने प्रत्यक्ष कमांड दिली असेल तरच) सरकार दोषी. त्यातही ते सरकार हे त्या अधिकार्याचे वैयक्तीक पातळीवरचे काम म्हणून हात झटकू शकतेच.

वाटल हल्ला की कर चढाई असे करता येनार नाहीच. त्यासाठी योग्य ती मुत्सदेगिरी व प्रगत राष्ट्रांबरोबर असलेली बार्गेनिंग पावर हीच कामाला येते. १९९९ च्या वेळेस ती आपल्याकडे न्हवती त्यामूळे ते अतिरेकी सोडून देन्याशिवाय पर्याय न्हवता.

पहिल्यांदाच आपण पाक ला तूम्ही या व पाहा हे म्हणल्यामुळे गडबड उडाली. त्यांचा अधिकार्‍याला उपचारासाठी का होइना सामिल करुन घेतल्यामूळे आतंरराष्ट्रीय राजकारनात सध्यातरी भारताचे पारडे जड आहे.

उद्या खरच वेळ आली तरी आपले पारडे नक्कीच जड असनार कारण भारतात असलेल्या परदेशी कंपन्या. २००२ मध्ये जिई व इतर अनेक कंपन्यानी मध्यस्थी केली. अमेरिकन सरकारने मग युध्द थांबवन्याचा दवाब आनला होता. ह्यावेळेस मात्र अधिकाधिक कंपन्या भारतात आहेत. मग त्या बिपीओ असल्या तरी. आंतरराष्त्रीय समुदाय नक्कीच युध्द होउ देनार नाही. पण आपण जोर लावून दहशतवादाचा मुद्दा पुढे लावून धरलाच पाहीज, वॉशीग्टन मध्ये वाटल्यास लॉबीइस्ट लोकांना ह्यासाठी पैसे द्यावे लागले तरी बेहतर.
राजकारणी हा मुशरफ सारखा असावा. त्याने भरपुर फायदा करुन घेतला. सध्या आपल्या कडे तसे कोणीच नाही ही शोकांतिका. एकवेळ प्रमोद महाजन परवडला असता पण तोही नाही.

आय एस आय ने काय करावे हे त्यांना पाक सरकार ला विचारायची गरजही नाही.... तसे झाल्यास ते सरकार टिकणारही नाही.

पैसे किंवा ISI पर्यंतचा ट्रेस
--- असे सज्जड पुरावे भारताने आधिही दिले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष, सि आय ए/ एफ बी आय यांना संपुर्ण कल्पना आहे. काल मी वरती आठवण ताजी होण्यासाठी एक उदा दिले होते....

पहिल्यांदाच आपण पाक ला तूम्ही या व पाहा हे म्हणल्यामुळे गडबड उडाली.
--- पाकच्या प्रधानांनी भारताच्या प्रधानांना 'तपास कार्यात मदतीला आमच्या आय एस आय चे प्रमुख येतील' असे म्हणुन भारताच्या प्रधानांनाच आष्चर्यचकीत (गोंधळात टाकले) केले . पण ही गोष्ट करतांना त्यांनी आपल्या करविताची पुर्वपरवानगी घेतली नव्हती.... त्यामुळे खेळी रुचली नाही.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3779330.cms
वा वा छान!
पण आपले मंत्री हेही करत नाहीत!

सध्याच्या राजकारणाचे जे भजे झाले आहे त्याचा आन्तरराष्ट्रीय बाबीवरही परिनाम होतोय अन अन्तर्गतही. मुळात इन्दिरागांधींच्या काळात त्याना बहुमत एवढे सज्जड होते की त्याना खुर्ची साम्भाळण्याची चिन्ता करावी लागली नाही,पक्षोपपक्शांच्या दाढ्या धरायची पाळी आली नाही. या आघाड्या सरकारामुळे कोण्त्याही सर्कारला त्याचे कोनतेही धोरन राबवता आलेले नाही. अगदी एन डी ए सरकार घ्या. त्याना जया, माया,जॉर्ज, असल्या अनैसर्गिक कडबोळ्याला साम्भाळता साम्भाळता स्वतःचे धोतर निसटून गेले तरी कळले नाही. मग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नावाचे एक भजे निर्मान झाले.त्यामुळे मुख्य पक्शाचा ऍजेन्डा कुठल्या कुठे उडत गेला. भाजपचे सरकार येऊनही त्याना ३७० कलम हटवता आले नाही , कॉमन सिविल कोड आनता आला नाही. पाकिस्तानही जिंकता आले नाही, राम मन्दीर बांधता आले नाही. मला भाजपला दोष द्यायचा नाही. ह्याही सरकारची तीच गत आहे डावे, ममता, सपा, लालू, राष्ट्रवादी आणि दक्षिणेचे कोण कोण ही मोट बांधताना व सर्वाच्या सहमतीचे धोरण राबवताना पगडी ढिली झाली . अशा स्थितीत साहसवाद करणे मूर्खपणाचेच नाही का?
यशवन्तरावाना महाराष्ट्रात अन नेहरूना केन्द्रात जो काही थोडाफार विकास करता आला तो स्थिर सरकारे मिळाल्याने आणि खुर्च्या वाचविण्यासाठी लटपटी कराव्या न लागल्यानेच...
भारतात विचारांच्या अस्मिता स्वतंत्र होऊ लागल्याने मोठ्या पक्षांचे तुकडे होणे साहजिकच आहे.पण त्याचे परिनामही शक्तिपातातच होत आहे...

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

त्यामूळे पाक व्याप्त काश्मीर मधील कॅम्प पाक सरकारच चालवते असे कोणीही ठाम पणे म्हणू शकत नाही. भावनेच्या भरात लोक म्हणतात पण म्हणने आणि सिध्द करने ह्या वेगळ्या गोष्टी.

हा एकदम रास्त मुद्दा आहे केदार. आता हे सगळे पाकिस्तानच करते पण अधिकृत रीत्या कसे म्हननार. एखाद्या मोलकरणीने चोरी करावी आपल्याला माहीतही असावी पण बोलायची चोरी तसला प्रकार...

('आपलीच मोरी अन मुतायची चोरी 'अशी एक म्हण खेड्यात ऐकली होती...)
---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

भारताच्या याच मवाळ धोरणाचा नेहमी देशाला त्रास होत आला आहे. पाकिस्तानने हल्ले भारतावर केले हे अमेरिकेला किंवा दुसर् या देशाला पटवुन द्यायची गरजच काय आहे. लोक आपले मेले तर आपण कारवाई करायची त्यांन्नी नव्हे ! नेहरुंन्नी UN कडे जाउन तेच केले आणि आपण तर इतिहासातुन काहि शिकायचे नाहिच असे ठरवले आहे 2000 वर्षापुर्वीच...!

'आपलीच मोरी अन मुतायची चोरी'

बरोबर आहे टोणगा. बहुमतात शेवटचे सरकार इंदिरा गांधी गेल्यावरच आले होते, नंतर कडबोळंच चालू आहे. ह्यामूळे खुप प्रश्न तसेच राहतात. ह्यावर उपाय काहीच नाही कारण घटनेने कितीही पक्ष स्थापण करायचा व पक्षात बहूमत असेल तर पक्ष फोडायचा अधिकार दिलेला आहे. शिवाय १९९५ नंतर राजकारण हे राष्ट्रीय न राहता राज्यपातळीवर चालू आहे त्यामूळे प्रत्येक राज्यात एक वेगळाच पक्ष येतो व राष्ट्रीय पातळीवर एकतर ते काँग्रेसला सपोर्ट करतात वा भाजपाला. आणि दोघांचेही गळचेपी करतात. हे बदलेल अस वाटत नाही. शिवाय आपल्या नेत्यांनाही आंतरराष्ट्रीय राजकारण कशाशी खातात हे माहीत नाही. मुळूमुळू रडुन काही फायदा नाही. इंदिरा ने १९७१ व अटलजींनी जे १९९८ मध्ये करुन दाखविले ( बुध्द परत हसला) त्यासाठी राजकिय इच्छाशक्त्तीची आवशक्ता आहे. दोन्ही घटनेत अमेरिका व इतर प्रगत राष्ट्रांना आपण गाफिल ठेवन्यात यशस्वी झालो होतो. तसे काही करुन दाखविन्याची वेळ नक्कीच येत आहे. पण तो पर्यंत आधी घर साफ करुन घ्यायल पाहीजे.

सायूरी ते रक्तदान पण पोलीटिकल आहे.

नेहरुंन्नी UN कडे जाउन तेच केले >> हो ती खुप मोठी चूक झालिच भारताकडून. पण १९४८,१९७१ वैगरे खुप वेगळे होते व आताचे 'वन वल्ड' खुप वेगळे आहे.

आता मवाळपणा सोडायलाच पाहीजे. आधी लिहील्याप्रमाने बार्गेंनिंग पावर आपल्याक्डे आहे. तिचा योग्य तो वापर झाला नाही तर आपल्यासारखे कपाळकरंटे आपणच.

टोणग्यांचे आजचे सर्वच पोस्ट माहिती पुर्ण येत आहेत...

मला एक गोष्ट नाही समजली, बाहेरचे लोकं होते तर मग करकरे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवर गोळ्यांचा एव्हढा वर्षाव कसा, कां झाला. अंदाधुंद पणे गोळ्या चालवणे आणि focused target असणे वेगळे. आणि हा निव्वळ योगायोग (अर्थात दुर्देवी) असावा हे पटायलाही जड जाते आहे.

हे हि वाचा

http://indiatoday.digitaltoday.in/index.php?option=com_content&task=view...

कुठल्या तोंडाने हायकमांडने विलासरावांना नारळ देण्याचा निर्णय घेतला?

marathmoli..
too good.

च्यामारी, पाठवा रे ती लिंक त्या वखवखलेल्या tv channels ना... राहुल ला उचला अन पोराचा पार्टीचा हट्ट पुरवला म्हणून सोनियालाही उचला... पेक्षा रितेश अन विलासराव ना ती लिंक पाठवा.. मला तर एक कळलच नाही cwc meeting मधे म्हणे राहुल गांधी ने दिग्विजय सिन्घ चे नाव सुचवले होते home minister म्हणून्..च्यामारी हे शेम्बड पोर, गांधी आडणाव आहे म्हणून कुठेही लुडबूड करतय... या नेहेरू गांधींची गुलामगिरी कुठवर करणार आपण?

>>सायूरी ते रक्तदान पण पोलीटिकल आहे.
हो मग काय! मी 'वा छान' उपरोधाने म्हटलं होतं

नारायण.. नारायण..

नेहरु जाऊ द्यात.. आपण तर आता ' इटली' च्या लोकांची गुलामगिरी करतो आहोत ! बाईने केस ईंदिरा गांधींसारखे रंगवले आणि आपले लोक पदराखाली !

नारायण.. नारायण..

>>सायूरी ते रक्तदान पण पोलीटिकल आहे.
हो मग काय! मी 'वा छान' उपरोधाने म्हटलं होतं
---- पण ह्या बर्नींना पाक मधे पण शिव्याच मिळतात. त्यांनी या आधी एका भारतीयाची (जो ३५ वर्षे पाक तोरुंगात होता) सुटका करण्यात मदत केली आहे. तसेच सरबजीत साठी पण भारताची त्यांच्या कडून अपेक्षा आहेत आणि ते त्यांच्या मार्गाचा/ वजनाचा 'मानवता वादी' उद्देशाने प्रयत्न करतात.

आपण दोन बेट्स चालू करू या.
१. हे प्रकरण भारतीय लोक किती दिवसात विसरतील आणि काही घडलेच नाही अशा पद्धतीने पूर्वपदावर येतील?
मला वाटते १ महिन्यात.
२. या नन्तरचा अतिरेकी हल्ला किती दिवसात होईल? मग तो बॉम्ब असो वा ताज ओबेरॉय अशाच प्रकारचे कुठल्याशा मह्त्त्वाच्या जागेचे अपहरण.
मला वाटते ६ महिन्याच्या आत.

खुप छान लेख ...

http://blog.foreignpolicy.com/node/10400

यालाच म्हणतात 'चोराच्या उलट्या ...'
http://www.hotklix.com/?ref=content/152704

आबा का गेले('सकाळ' वरून)

""अशा प्रकारचा हल्ला झाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईसह सर्व गोष्टींची न्यायालयीन चौकशी होते. या चौकशीला राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला, गृहमंत्र्याला सामोरे जावे लागते. सरकारच्या नेतृत्वाने अशा वेळी केलेल्या वक्तव्यांची तेथे उलटतपासणी होऊ शकते किंवा पुराव्यादाखल स्पष्टीकरणे द्यावी लागतात. त्यामुळे या घडीला ही पदे भूषविणाऱ्यांनी कमीत कमी बोलावे'', असा सल्ला श्री. पवार यांनी त्या बैठकीत दिला होता. तरीही श्री. पाटील यांनी त्याकडे काणाडोळा करून वादग्रस्त ठरतील अशा विधानांचा सपाटा लावल्याने देशातील जनमानस अधिकच अस्वस्थ झाल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्याने अखेर श्री. पाटील यांचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय पक्षाला घ्यावा लागला.
---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....