नमस्कार,
नेमेची येतो मग पावसाळा याप्रमाणे नेहमी पावसाळ्याच्या सुमारास रस्त्यांची बोंब होते. लोक सगळीकडचे खड्ड्यांचे फोटो प्रसिद्ध करतात. मग थोडीशी डागडुजी होते परत सगळे थंड होते आणि पुढच्या वर्षी परत तेच.
आणि हे कुठल्या पक्षाशी संबंधित मुळीच नाही. सगळे सारखेच. एक लेख आला होता त्यात विविध पक्षांच्या हाती असलेल्या नगरपालिकांची यादी आली होती त्यात भाजप, सेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी सगळ्या पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या जागी तेच दिसले. सामान्य नागरिक नुसता तळतळाट करत बसतो.
पण हे कोणाला कळत नाही आहे का कळतेय पण स्वार्थ आड येतोय?
मला पडलेले काही प्रश्नः
१. आपल्याकडे जोरदार पाउस, अवजड वाहने याना हाताळु शकतील अशा रस्त्यांचे तंत्रज्ञान नाही आहे का?
(साधारण पावसाला नेहमी दोष दिला जातो की जोराचा पाउस झाल्याने रस्ते उखडले).
२. जर तंत्रज्ञान असेल तर ते प्रत्यक्षात आणण्यात काय अडचणी आहेत?
३. रस्ते बांधकाम खात्यात जी माणसे काम करतात जे अशा रस्त्यांच्या बांधकामात सहभागी होतात, जे कंत्राटदार असे रस्ते बांधतात त्याना स्वतः अशा रस्त्याने जायला आवडते का? ते स्वतः कुठला रस्ता वापरतात?
४. किती पैसे मिळाले तर या सरकारी सेवकांची, नगरसेवक, आमदार, मंत्री, कंत्राटदार यांची भुक भागेल आणि ते चांगला रस्ता बांधण्यासाठी जो निधी लागतो तो उपलब्ध करुन देतील? (रस्ते बांधण्याचा निधी आधीच वाढवुन देता येइल का जेणेकरुन हे लोक आधी त्यांचा हिस्सा काढुन घेतील आणि तरिही योग्य प्रतीचा रस्ता बांधण्यासाठी पुरेसा निधी ठेवतील?) मी बातम्यात ऐकले की नाशिकमधे १७७ कोटीची रक्कम रस्त्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आली होती पण रस्ते अजुनही वाईट स्थितीत आहेत.
५. एखाद्या रस्त्याचा उपयोग करणारे जे नागरिक आहेत त्यानी वर्गणी काढुन अशा रस्त्यांची दुरुस्ती करायचे ठरवले तर त्याला सरकार परवानगी देइल का?
रस्त्यांचा प्रश्न आपल्याला बिकट वाटत नाही का? कोणाला असे वाटत नाही का कि या प्रश्नावर आंदोलने व्हायला हवीत? यावर कायम स्वरुपी उपाय कधीच होउ शकणार नाही का? का हे असे रस्ते हेच आपले नशीब आहे? तुम्हाला काय वाटते?
सगळीकडे भ्रष्टाचार आहे इ. Diagnosis मान्य पण ते आजचे वास्तव आहे असे मान्य करुन यावर त्या परिस्थीतही काही करता येइल का यावर तुमचे विचार ऐकायला आवडतील.
धन्यवाद.
याप्रश्नामागची आपली
याप्रश्नामागची आपली उद्विग्नता आणि त्याचबरोबर वाटणारी कळकळ जाणवली..
१. आहे उ.दा. पुण्याचा जे.एम. रोड - असे ऐकले की इतका चांगला रोड केल्याने त्या कंत्राटदाराला पुन्हा इतर रस्त्यांचे कामच दिले नाही - कारण या लोकांना मग पैसे कसे खायला मिळतील - असे पण ऐकले की त्या रोड साठी अशी अट होती की १० वर्ष रोड चा मेंटनन्स तो कंत्राटदार करेल - त्याने रस्ताच इतका चांगला केला की बाकी काही मेजर लागलेच नाही
२. नालायक लोक
तुम्हाला वाटते का की "इतकी इतकी" रक्कम दिली की या लोकांची भूक भागेल
३. निर्लज्जम् सदा सुखी!
४.
५. चांगला उपक्रम आहे मलाही कधी कधी असे वाटते पण मग परत असेही वाटते की असे सुरु झाले तर हे नालायक लोकप्रतिनिधींना चांगलेच आहे, मग लोकांनी दिलेला कराचा पैसा १००% खाल्ला जाईल, तसेच सगळ्याच लोकांना हे जमेल्/परवडेल असे नाही आणि हा काही योग्य उपाय नाही. आणि तसे केले तर मग घरफा़ळा/पाणिपट्टी इ. माफ करा म्हणाव त्या लोकांना..
असे करत करत सगळीच कामे [महानगरपालिका किंवा ज्या कोणाच्या अधिकारात हे आहे ते] लोकांनाच करायला सांगतिल.. आज काय रस्ते करा, मग कचरा साफ करा, उद्या ड्रेनेज साफ करा, पाण्याच्या पाईप फुटल्यात त्या दुरुस्त करा इ.
आणि आजकाल असे झाले आहे खरे प्रश्न काय आहेत आणि त्यावर उपाय करण्याचे सोडून कोणीतरी काहीतरी ट्विट केले त्यावर तुटून पडायचे आणि दुसरीकडे लक्ष वेधायचे!
तसेच पावसाळ्यातच त्या खड्ड्यात काहीतरी करून तो रस्ता/खड्डा चांगला होणार आहे का? की उगाच पैसे खर्च!
ज्या पुणेकराला ३.२५ रु
ज्या पुणेकराला ३.२५ रु उत्पादन शुल्क असलेली टूथपेस्ट ४५ रु. ला घ्यायला परवडते त्याने शांतपणे काही गोष्टी लक्षात घ्याव्यात.
सदोष एस्टीमेटस.- टेंडर भरायचा प्रयत्न करून पहा. जी एस्टीमेटेड कॉस्ट आहे त्यात ठरलेलं काम कुणीच पूर्ण करू शकत नाही. बाबा आदम च्या जमान्यातले रेटस आहेत. तेच वर्षानुवर्षे चालू होते. खूप ओरड झाल्यावर थोडी सुधारणा झाली. पण ज्या दराने मार्केटमधे लेबर, मशिनरी मिळते त्याचा विचारच नाही. या रेटमध्ये टेण्डर भरायचं आणि क्वालिटी द्यायची तर लवकरच घरादारावर जप्ती येऊ शकते.
चिरीमिरी - परवडत नसताना टेण्डर भरलं आणि कितीही नुकसान सोसून चांगलं काम केलं तरी बिल पास होण्यासाठी प्रत्येक टेबलावर अर्थपूर्ण बातचीत करावी लागते.
असं असेल तर समजून उमजून काम केलं जातं. जितकं नुकसान होणार आहे त्यात हवा असलेला प्रॉफीट अ‍ॅड करून गुणवत्तेत तडजोड केली कि धद्याचं गणित जमून येतं. हे ज्याला जमलं तो गळ्यातला ताईत बनतो. काम चांगलं करून घ्यायचं असेल तर याच कंत्राटदाराला कट मारलेलं काम वाढीव दाखवून ते करून घेतलं जातं. यासाठी जे खर्च आता टाळता येत नाहीत ते अंदाजपत्रकात समाविष्ट केल्यास किमान या कारणाने तरी गुणवत्तेसाठी तडजोड करावी लागणार नाही.
तंत्रज्ञानाबद्दल सिव्हील इंजिनीयर्स सांगतील. माझ्या मते बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन इतक्या दुर्गम ठिकाणी रस्ते बांधूनही त्यांच्या रस्त्यांवर खड्डे पडत नसतील तर त्यांच्याकडचा अनुभव लक्षात घेतला पाहीजे. एका बीआरओ च्या अभियंत्याने सांगितलं होतं कि पाणी वाहून जात असेल तर रस्ता टिकतो. पाणी अडत असेल तर दुर्दशा होते. पाण्याच्या प्रवाहाचा विचार केलेला, भविष्यात कुठल्या कामासाठी रस्ता खणण्याची वेळ येईल याचा विचार करून प्लानिंग केलेला, वाहतुकीचा अंदाज घेतलेला, योग्य थर दिलेला आणि काम चालू असतान योग्य तापमानाला डांबर सर्व ठिकाणी पोहोचेल अशी काळजी घेतलेला रस्ता चांगला निघायला हरकत नसावी. यातले जाणकार सांगतीलच.
मला माझ्या माहेरच्या
मला माझ्या माहेरच्या घरासमोरच्या रस्त्याचा किस्सा आठवतोय. आदल्या दिवशी रस्त्याचे डांबरीकरण झाले आणि अगदी दुसरे दिवशी टेलिफोन खाते येऊन तोच रस्ता त्यांच्या कामासाठी उकरून गेले. पुन्हा पुढच्या वर्षीपर्यन्त तो रस्ता तस्साच उखडलेला राहिला. अनेक अपघात झाले, लेख आले, वाचकांची पत्रे/फोटो आले पण सगळे आले आणि गेले. रस्ता तसाच.
गणपतीत किंवा सभासमारंभानंतर मांडवांचे खड्डे कधी बुजवलेच जात नाहीत. पुरेशी झाडे नसणे हे पण एक अतिझीज होण्याचे कारण आहे.
१. रस्त्यांचे २-३ वर्षाची
१. रस्त्यांचे २-३ वर्षाची देखभाल त्याच कंत्राटदाराकडे द्यावे. जेणेकरुन तो स्वतःच नुकसान होऊ नये असं काही करेल. (वरिल उदाहरण - मन-कवडा)
२. टेंडर २ स्टेप असावं. पहिलं - तंत्रज्ञान वगैरे... दुसरं - आर्थिक [ असं DRDO वगैरे साठी केलं जातं]. कारण फक्त कमीतकमी किमतीच टेंडर पास झालं तर गुणवत्ता मिळणार नाहीच.
३. बकासुराची भुक कधीच शमत नाही.
४. ऑन्लाईन टेंडर पद्धती. ज्यात टेंडर ओपन झाल्यावर सगळे टेंडर ऑनलाईन करावे, म्हणजे कोणाला काहीही objection असेल तर उगाच पुढे जाऊन माहिती अधिकार वगैरे करायची गरज पडू नये.
सध्यातरी मा. न्यायालय काय करते ते बघणे आपल्या हाती आहे.
मला माझ्या माहेरच्या
मला माझ्या माहेरच्या घरासमोरच्या रस्त्याचा किस्सा आठवतोय. आदल्या दिवशी रस्त्याचे डांबरीकरण झाले आणि अगदी दुसरे दिवशी टेलिफोन खाते येऊन तोच रस्ता त्यांच्या कामासाठी उकरून गेले. >> असंच आमच्याकडे झालं पण अजून पुढे आणी हे सगळं दोन वर्षात झालं
डांबरीकरण -> टेलिफोन खाते -> डांबरीकरण -> क्रॉकिटकरण -> ब्रीज..
यांची भुक भागेल << काय राव
यांची भुक भागेल
<<
काय राव जोक करताय...