मागील काही दिवसांच्या न्यायालयांच्या निवाड्याचा आढावा घेतला तर वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये सरकारने (विशेषतः केंद्रसरकार) केलेल्या चौकशीतील लुडबुडी किंवा नियम धाब्यावर बसवुन दिलेले लायसन्स, इ. यामध्ये न्यायायलाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. सिबिआयला स्वायत्तता देण्याबद्दल जवळजवळ आदेश दिला आहे, तर काही बाबतीत चौकशी स्वत:च्या अखत्यारीत चालु केली.
आजच लोकप्रतिनिधी जर गुन्हेगार साबीत झाला आणि किमान २ वर्षांची सजा झाली, तर त्याला त्याचे पद सोडावे लागेल आणि शिक्षा भोगावीच लागेल असा निकाल आज न्यायालयाने दिला. तसेच तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना आता निवडणुक लढवताच येणार नाही.
यामुळे चिडुन की काय, आता सरकार न्यायालयातील खटल्यांच्या कामकाजाचे चित्रीकरण करणार आहे, त्यासाठी "न्याय प्रक्रियेत होणारा भ्रष्टाचार कमी करणे" हा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.
यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांत संघर्ष सुरु होतोय की काय असेही वाटू लागले आहे. यातुन पुढे काही पेचप्रसंग उद्भवू नये हिच सदिच्छा.
हा निकाल ही एक चांगली सुरुवात
हा निकाल ही एक चांगली सुरुवात आहे,
(१) पण त्यामुळे राजकीय नेते अगदी खालच्या कोर्टातील निकाल विरुद्ध जाऊ नये यासाठी आता सध्या जिवाचे रान करतातच ते आणखिच करतिल. यासाठी नवनवीन फंडे शोधतील. निकाल लागणे जितके टळेल तितके टाळतील. निष्णात वकील खालच्या कोर्टात देखील दिसू लागतील. या गोष्टी होऊ नयेत म्हणून अनेक सुधारणांची आवश्यकता आहे
(२) पण खालच्या कोर्टात २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली की हेच लोक वरच्या कोर्टांचे निकाल लवकर लवकर लागावेत यासाठी प्रयत्न करतील.
(३) राजकारणी बेलगाम झाले आहेत त्यामुळे न्यायपालिकेने दिलेला हा निकाल योग्यच आहे. अर्थात राजकीय पक्ष न्यायालय मर्यादा ओलांडते आहे अशी ओरड करतीलच. त्यामुळे थोडा संघर्ष होणे अपरिहार्य आहे. पण घटना तज्ञ याचे स्वागत करताहेत.
चेक्स अँड बॅलन्सेस आर ऑल्वेज
चेक्स अँड बॅलन्सेस आर ऑल्वेज वेल्कम!
लोकशाहीच्या चारही खांबांनी एकमेकांना हाती धरून चोर्यामार्या करणे सुरू केले आहे. मनाचे ब्रेक उत्तम ब्रेक हे वाक्य फक्त रस्त्याकडेला विटांची थडगेसदृष बांधकामे करुन त्यावर लिहिण्यासाठीच उरले आहे.
येनकेनप्रकारेण एकेमेकांवर कंट्रोल ठेवत असतील तर ते चांगलेच आहे असे म्हणतो.
>>यामुळे चिडुन की काय, आता
>>यामुळे चिडुन की काय, आता सरकार न्यायालयातील खटल्यांच्या कामकाजाचे चित्रीकरण करणार आहे, त्यासाठी "न्याय प्रक्रियेत होणारा भ्रष्टाचार कमी करणे" हा उद्देश असल्याचे म्हटले आह>><<
बापरे! प्रत्यक्ष खटल्याचे कामकाज चालू असतांनाच भ्रष्टाचार होतोय कि काय?
पण मग सरकारने या आधीच या गोष्टी का केल्या नाहीत ?.कांही का असेना, करा करा चित्रिकरण. मिडियाला कंत्राट देऊन टाका. त्यांनाही खाद्य लागतेच आणि सरकारलाही.
तुम्हालाही धागे काढायला खाद्य
तुम्हालाही धागे काढायला खाद्य मिळेल.
येनकेनप्रकारेण एकेमेकांवर
येनकेनप्रकारेण एकेमेकांवर कंट्रोल ठेवत असतील तर ते चांगलेच आहे असे म्हणतो.>>>> हेच म्हणतो.
आणि आज मुंबईतल्या
आणि आज मुंबईतल्या खड्ड्यांबद्दल सरकारला नोटिस पाठवली. किमान कोणीतरी सामान्य माणसांसाठी काहीतरी करतय...निष्क्रिय सरकारला सक्रिय न्यायपालिका आवश्यक आहे.
आणि दुर्दैवाने सर्वोच्च
आणि दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवुन तुरुंगातुनही निवडणुक लढवण्यासाठी आणि मतदानही करण्यासाठी राज्यसभेने पसंती दिली आहे. यात भाजपाचे जेटलीही समर्थनासाठी उतरले होते.
आता तर भविष्य अगदीच वाईट होईल असं दिसतय.
भविष्य अगदीच वाईट होईल असं
भविष्य अगदीच वाईट होईल असं दिसतय
>>
भविष्य बऱ्याच अंशी वाईट झालंय असं दिसतंय.
न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांत
न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांत संघर्ष सुरु होतोय की काय असेही वाटू लागले आहे. यातुन पुढे काही पेचप्रसंग उद्भवू नये हिच सदिच्छा.>>>>>
सध्या काय मत आहे आपले?
#हे_सध्या_काय_करतात?
हे 2013 सालचे होते,
हे 2013 सालचे होते,
2014 नंतर काय झाले ?