लेखमाला अॅड. विलास के. नार्इक, अलिबाग.
अराजकता
अनेक जण आपली तोंडे उघडतात आणी समाजघडी विस्कटून टाकण्याचा प्रयत्न करतात.
घटनेने अधिकार दिलेत म्हणून ‘उचलली जीभ लावली टाळयाला’ असा प्रकार आता उठसूट सुरू झालाय.
पूर्वी प्रसार माध्यमे इतकी नव्हती सातपाचच्या रेडीओवरच्या बातम्या सरकारी ठेवणीतल्या असायच्या, आता चोवीस तास बातम्यांचा रतीब चालू असतो. वेळ कमी पडला की कुठेतरी काहीतरी कुस्पट काढायचे आणि विषय वाढवायचा. परवाच एक आजोबा सांगत होते ßहे व्हीडीओ, कॅमेरे आणि चॅनलवाले नसते तर भारत जास्त पुढे गेला असताÞ.
आजोबांचेच खरे आहे. टी आर पी वाढवायच्या नादात टेप घासून घासून पांढरी होर्इपर्यंत त्याच त्याच क्लीप्स दाखवत बसायचे आणी त्यावर चर्चेचे गूर्हासळ फिरवत बसायचे. या चॅनलवाल्यांवर खरेतर कायदयाचे चौकटीत राहूनही अफवा पसरविल्याबद्दल आणि सामाजिक शांतता भंग करण्यास कारणीभूत झाल्याबद्दल कार्यवाही होऊ शकते. मात्र गृहखाते तसे करणार नाही. हजारो विषय ‘आ’ वासून पडले असताना कुठे श्रीलंकेत लिंग सापडले, उंबरातून गणपती बाहेर आला, असे यांचे आपले दळण चालूच असते. आता सलमानने गणपती आणला त्यांचे आधी कौतूक केले मग एका मौलवीला आणून फतव्याचा जाहीरनामा केला त्यानंतर सलीम साहेबांना तोंडघशी पाडले ही चूक कुणाची मुल्ला- सलीम पेक्षा चॅनलवालेच आगलावेगीरी करतात हेच यातून सिध्द होते. एक बरे झाले सामाजिक दडपणाला न घाबरता सलीम साहेबांनी समाज एकजुटीबद्दल आणि धार्मिक सलोख्याबद्दल रोखठोक विधाने केली.
त्या आधी पोलीस अधिकार्यांहना म्हातार चळ लागल्याप्रमाणे जादूगारासारखी बोटे फिरवत ‘कुणी संरक्षण मागीतले नाही तरी पोलीस संरक्षण देण्यात येर्इल’ असे कुत्सीतपणे आणी छद्मीपणे नाक खाजवून मराठीचे तारे तोडत ‘मुंबर्इ कुणाच्या बापाची नाही’ अशी गर्जना करण्यात कुठे आला शहाणपणा? खरेतर आतापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सुटायला पाहीजे होते. अशा अधिकार्यांरविरूध्द पोलीसखाते स्वत:हून गुन्हा दाखल करेल ही आशाच नको. पण अशांना धडा शिकवण्याची धमक राज्य सरकारमध्ये नाही हेच खरे.
इतक्या पेपरनी अनेक वेळा शंख करूनही गुन्हयात काही हाताशी लागले की वरीष्ठ पोलीस अधिकारी कॅमेर्यावसमोर आलेच म्हणून समजा. काहीतरी बरळून शेखी मिरविण्यात त्यांना धन्यता वाटते. नंतर पत्रकारांसमोर केलेली विधाने महागात पडतात.
अनेक वेळा अशी चित्रीकरणे कोर्टात अंगाशी येण्याची शक्यता असते. काहीवेळा आरोपी हस्तांतरीत करून खोटी जप्ती दाखविली जाते, नेहमीचे पंच घेतले जातात, महत्वाचे साक्षीदार तपासले जात नाहीत. आरोपीला शिक्षा झाली तर पेपरात बातमी येते पण आरोपी पोलीसांचे चुकीमूळे सुटले तर किती वेळा पेपरातून वाभाडे काढले जातात?
आरूशी हत्याकांड हे एक ताजे उदाहरण! तिच्या वडीलांची बदनामी पोलीसांनी आणि प्रचार माध्यमांनी शक्य तेवढी सर्व केली. आता सीबीआयने
पांढरे निशाण दाखविले. कशी करणार त्या मुलीच्या बापाची नुकसान भरपार्इ? त्यांनी जेल मध्ये काढलेले दिवस कसे भरून देणार? सरकार, पोलीस खाते, न्यायसंस्था या कुणाकडेच याचे समाधानकारक उत्तर नसणार.
मुंबर्इ आणि मराठी माणसाचा विषय असाच मुठभर राजकारणी आणि प्रसार माध्यमे यांनी रंगविलेला, परप्रांतीयंचे लोंढे आपण कुणीच थांबवू शकत नाही हे दस्तुरखूद्द बंदी घालणार्यांवनाही माहीत आहे. त्याचेच पक्षात, गोतावळयात अनेक परप्रांतीय असतात. हमालापासून प्लंबर पर्यंत आणी मजुरा पासून डॉक्टर पर्यंत अनेक वेळा अडचणीला तेच धावून येतात. त्यावरून रान उठविले. मात्र हे ही खरे की अनधिकृत रहीवासामुळे सरकारी व्यवस्थेवर व यंत्रणेवर ताण पडतो. परप्रांतीय तंबूतील उंटाप्रमाणे मूळावर उठतात. परप्रांतीयच जास्त प्रांतवाद करतात. एक जण दहाजणांना मुंबर्इत आणतो, नोकरीला लावतो आणी सुस्तावलेला मराठी भूमीपुत्र फक्त जय महाराष्ट्र करीत बसतो.अनेक अतिसभ्य व अति सुशीक्षीत, निधर्मवादी व पूरोगामी या प्रश्नावर मूग गिळून बसतात. म्हणून इतर राज्यातल्या नेत्यांचे फावते, सत्ताधारी ‘मज्जा’ बघत बसतात न बोलता सामाजिक बहिष्कार टाकला जात नाही आणि आराजकता फोफावते. एखादा अल्पसंख्यांक समाजाचे एवढे चोचले पूरवले जातात की त्यातून प्रखर राष्ट्रविरोधी दहशतवादी निर्माण होतात.
आज तरूण वर्गाला नोकरी नाही, रोजगार नाही, गाडीत बसायला जागा नाही. स्थानिक शिक्षण सम्राट पैसे घेऊन कोटा भरतात हा सर्व वैफल्यग्रस्त तरूण एकवटतोय. तो आता हातात लाठी काठी घेतोय, गृहखाते हे सर्व ओळखूनही हतबलपणे पहात बसते यातच अराजकतेचे बीज रोवले आहे.
भाषण बंदी, संचारबंदी करून पोलीस कूणाची किती वेळ तोंडे बंद ठेवणार? आणी स्वत: मोकाटपणे बडबडून इतरानी प्रतिक्रिया देऊ नये, हे कोणते धोरण?
बिनकण्याचे आणि गोठलेल्या मनाचे सरकार महाराष्ट्र पुढे कसा नेणार? गावातला शेतकरी रस्त्यावर येऊन गाडयांवर दगड का फेकतो? त्याला कवडया देऊन मधले दलाल करोडोपती होणार तर त्याने भुसंपादनाला पाठिंबा का दयायचा? सिडको सारखीसंस्था धंदा खोलून बसते आणि शेकडो एकर जमीन खिरापती सारखी वाटते. मात्र भुसंपादनग्रस्तांना 35 वर्षे झाली तरी विकसीत भूखंडासाठी पैसे भरावे लागतात हे कसले द्योतक आहे? अराजकता यालाच म्हणतात.
सिंगूर प्रकल्पाला आमंत्रण देताना राज्यातल्या किती एम. आय. डी. सी. बंद पडल्यात कारखाने परत सुरू कसे होणार हे कोण पहाणार? करोडो रूपये गणपती मंडळे डेकोरेशनवर उधळताना आणि नवी संस्थाने जन्माला येताना राज्यातल्या पुराकडे कोण पहाणार? मुख्यमंत्री लालबागला साकडे घालून कोकणातला पूर ओसणार कसा?
वाढदिवस साजरे करताना जाहीराती कशा मिळवल्या जातात? नेत्यांचे वाढदिवसाचे समारंभाचे बजेट मध्ये चार गावाना पवन विज केंद्रे उभी रहातील. निवडणूकीचे बजेटमध्ये 10 गावांना पाटाचे पाणी जार्इल पण नाही, लोकांनाही दिखावा पाहीजे. सरकारी रूग्णालयात, सार्वजिनेक बांधकाम खात्यात, परिवहन खात्यात, पोलीस खाते येथील पोष्टींगचा दर कूठे गेलाय? आपण पैसे वाटतो म्हणून हे सर्व होते. आमचे कडे वकीलांना आता पॅकेज दर विचारला जातो आणि अशा वकिलांना बरकत येते. यांचीही बिजे उदयाच्या अराजकतेत आहेत.
विचार करायला कुणी तयार नाही, सार्यांधना सगळ समजतेय पण दिवस उजाडला की,आपण फक्त पेपर वाचायचा आणि हळहळायचं, पोलीसांना पैसे टेकवायचे, टेंडर पास करायला पैसे दयायचे, उमेदवार भ्रष्ट आहे, दादागिरी करतो हे माहीत असूनही पक्षाची बांधीलकी म्हणून त्यालाच मत दयायचे आणि चारचौघात भारत अराजकतेच्या उंबरठयावर आहे? हे सर्व प्रसिध्दीसाठी करतोय! आता कडक पावले उचलायला पाहीजेत? आज तक आता जास्तच करतोय असे फक्त अकलेचे तारे तोडायचे.
एकंदर काम तर माझा महाराष्ट्र, माझा धर्म, माझी भाषा बुडवायला आपणच कारणीभूत व्हायचे.
vvkknn 26 @ yahoo. com
