ग्रीस व युरोपियन यूनियन - असून अडचण नसून खोळंबा

सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी तेंव्हाच्या यूरोपातील बरीचशी राष्ट्रे जर्मनीच्या विरोधात उभी राहिली होती. जर्मनी आणि ऑस्ट्रो-हंगेरी साम्राज्याच्या खाली युरोप चे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती त्यामागे होती. दोन महायुद्धे आणि चार पिढ्यांन्नतर ती राष्ट्रे आज पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत ती आर्थिक दृष्ट्या सर्वात बलवान झालेल्या त्याच जर्मनीला मदतीची साकडं मागण्यास . ह्यावेळेस यूरोपियन यूनियन चे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती त्यामागे आहे.

जर्मनी कडे तशी आर्थिक ताकद असली तरी गेली तीन वर्षे मर्केल बाईंनी मदतीचा हात सढळ रित्या पुढे केलेला नाही. त्यामागे कारणे अनेक आहेत. एक प्रमुख कारण असे की जर्मनीतील ५०% लोकांचे हे मानणे आहे की यूरो चलन जर्मनीला गैरसोईचे आहे. यूरोपातील इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत जर्मनीच्या आर्थिक व्यवस्थेची वाढ होत आहे. त्यांचा बेरोजगारीचा दर गेल्या वीस वर्षातील सर्वात कमी आहे. असे असतांना ग्रीस राष्ट्राच्या आर्थिक हलगर्जी मुळे आलेल्या संकटाला आपण का सामोरे जावे हा प्रश्न जर्मनीला पडणे साहजिक आहे.

ग्रीसच्या आजच्या परिस्थितीला ते स्वतःच कारणीभूत आहेत. युरोपियन यूनियन मुळे झालेल्या भरभराटीला कसे सरकारी पेन्शन वाढवून आणि जनतेला अनेक प्रकारचे भत्ते देऊ करून उधळावे हे ग्रीस कडुनच शिकावे. व्यक्तीच्या मृत्यूच्या पश्चात जर का त्याची पेन्शन कायदेशीर रित्या सुरू ठेवता येत असण्याचे मार्ग असतील तर खुद्द कुबेर ही अशा योजनांना जोपासण्यात कंगाल होईल ! म्हणूनच जर्मनीने गेल्या तीन वर्षात जी काही मदत देऊ केली ती सक्त अटींवर च . काटकसर करा, पैसा जाळणाऱ्या योजनांवर पाबंदी आणा, लोकांना त्यांच्या मिळकतीवर कर भरण्यास भाग पाडा वगैरे. दुसर्या महायुद्धानंतर नेस्तनाबूत झालेली जर्मनी काटकसर , जिद्द आणि मेहनीतीच्या जोरावर उभारली म्हणून ते बाळकडू त्यांनी इतराना पाजणे समजण्याजोगे आहे. मात्र १९५० नंतरची सहा दशके अख्या जगासाठी आर्थिक दृष्ट्या भरभराटीची होती. आणि अशा वातावरणात जर्मनीने आपला उद्धार निर्यातीवर जोर देऊन केला. सिमन्स, एस ए पी , लुफ्तान्सा, मर्क सारख्या कंपन्यान द्वारे इलेक्ट्रोनिक्स, कॉम्पुटर , औषधे व इतर क्षेत्रांमध्येही जर्मनीची पोच जग भर आहे. बी एम डब्लू, ऑडी , मेर्सिडेझ सारख्या गाड्या जगभरात दिसतात तसेच निर्यात केलेल्या त्या गाड्यान मधील ४०% गाड्या युरोपेअन युनिअन मधेही विकल्या जातात. मात्र ग्रीस कडे पर्यटन क्षेत्र सोडला तर अशी मिळकतीची क्षेत्रे फारच मोजकी आहेत . ग्रेट डीप्रेशन नंतर सर्वात मोठ्या आर्थिक मंदीच्या सध्याच्या वातावरणात ह्या मिळकती वरही गदा आल्यामुळे नुसती काटकसर करणे म्हणजे आत्महत्या करण्याजोगे आहे. ग्रीस मध्ये ह्या मूळेच प्रक्षोभ उठला आहे. जून १७ ला होणार्या निवडणुकांमध्ये सिरीझा नावाची अती जहाल पार्टी आघाडीवर आहे. त्या पार्टी चे म्हणने की काटकसर बंद करा, युरोपिअन युनिअन मधून बाहेर पडा, पूर्वीचे ड्राक्मा चलन परत आणा, व ते युरो चलनाच्या तुलनेत कमी असल्याने निर्यातीला फायदेशीर ठरेल म्हणून पर्यटन क्षेत्राद्वारे व इतरही क्षेत्रांद्वारे मिळकत वाढवा.

मात्र असे झाल्यास ग्रीस मधीलच नाही तर दक्षिण युरोपातील पोर्तुगाल , इटली , फ्रांस, व स्पेन सारख्या राष्ट्रांमधील बँकांवर लोक धावा बोलतील. लोकांचा जमा केलेला व गुंतवलेला सर्व पैसा अल्प कालावधीत परत करण्यात त्या बँकांचे दिवाळे निघेल. गेल्या महिन्यात स्पेन मधील बँकांची परिस्तिथी किती नाजूक आहे हे उघडकीस आलेच आहे. स्पेन व इटली मिळून १७ देशांच्या युरोपिअन युनिअन च्या आर्थिक व्यवस्थेचा १/३ हिस्सा बनतात. तुलनेत ग्रीस ची अर्थ व्यवस्था ५% आहे. म्हणून भीती निव्वळ ग्रीस युरोपिअन युनिअन मधून फुटण्याची नाही तर त्यामुळे इतर मोठ्या राष्ट्रांवर उमटणार्या पडसादांची आहे. परिणामी जर्मनीचा निर्यातीचा माल सुद्धा आपोआप महाग होईल आणि मग त्यांनाही फटका बसेल. तसेच अमेरिकेचे चलन ही महाग होईल आणि त्यांची निर्यात ही घटेल. चीन ची वाढ आधीच मंदावली आहे आणि भारताची वाढ गेल्या ९ वर्षातली सर्वात कमी आहे. अशा वातावरणात ग्रीस वर काटकसरीचा अधिक दबाव आणणे अख्या जगाला महाग पडू शकते !

१९९२ च्या मासस्त्रीच ट्रीटी ने युरोपिअन युनिअन चा जन्म तर झाला पण त्यातील राष्ट्रांची युती पुढील २० वर्षांमध्ये आर्थिक पातळीवरच राहिली. कर प्रणाली , शिक्षण , रक्षा , आरोग्य अशा गोष्टी ज्या प्रत्येक देशाच्या मतदारांना आपुलकीच्या असतात त्या आघाडींवर हे युनिअन विभाजीतच राहिले. रोजगार निर्मिती , एकच मार्केट , एकच चलन , देशांमधील स्पर्धा, व धंद्यांवरील नियमन अशाच गोष्टींमध्ये एकत्रीकरण झाले. ह्या राष्ट्रांचे राजकीय पातळीवर एकत्रीकरण होणे जरुरीचे आहे पण ते व्हायला वेळ लागेल. त्यांचे कारभार एकमेकांमध्ये खूप गुंतले आहेत. तसेच युरोप बाहेरील राष्ट्रांचे पाय ही एकमेकांमध्ये गुंतले आहेत. युरोप ला वाटते आहे की अमेरिका त्यांचा माल भरभरून विकत घेईल. मात्र अमेरिकेची आर्थिक परिस्तिथी मुळीच मजबूत नाही. ५ महिन्यांवर निवडणुका आहेत, आणि ६ महिन्यांवर बुश सरकारच्या काळापासून चालत आलेली करातील कतौती संपुष्टात येणार आहे. अशा अनिश्चितते च्या ढगाखाली अमेरिका कुठलेही ठोस पाउल उचलेल असे दिसत नाही. अमेरिकेला आस आहे की चीन , भारत आणि इतर आशिया खंडातील राष्ट्रे त्यांचा माल विकत घेतील. चीन ने गेल्याच महिन्यात आपला म्यानुफ्याक्चरिंग इंडेक्स कसा घसरला आहे हे दर्शविले आहे. म्हणून आता युरोपिअन सेन्ट्रल बँक वर केनेशियन थिअरी नुसार स्तीम्युलास देण्यास दबाव आणला जात आहे. सेन्ट्रल बँक कडे काही उपाय आहेत, पण त्या अगोदरच अमलात आणल्या गेले आहेत. जसे की व्याजाचा दर १ % हून ही कमी नेणे, कमजोर राष्ट्रांची कर्जी विकत घेणे वगैरे . एक नवीन उपाय म्हणजे युरो बोंड ची घोषणा करणे असू शकतो . त्या द्वारे ज्या राष्ट्रांची कर्जी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या ६०% हून जास्त असतील त्या कर्जांचा ह्या युरो बोंड मध्ये समावेश करून त्या राष्ट्रांना पुढील २०-२५ वर्षांमध्ये परतफेड करण्याची मुभा देण्यात येईल असा प्रस्ताव आहे. ह्या उपायाला अर्थातच जर्मनीचा विरोध आहे आणि म्हणूनच मर्केल बाईंच्या घराबाहेरील पायर्या सगळे झिजवीत आहेत.

नुकत्याच सुरु झालेल्या युरो फुटबाल स्पर्धेत युरोपातील ह्यातील बरीच राष्ट्रे राजकीय आणि आर्थिक मैदानाच्या बाहेर पुन्हा एकदा एकमेकांवर भिडणार आहेत. फुटबाल च्या क्षेत्रात सुद्धा दुर्बल मानल्या जाणाऱ्या ग्रीस च्या चमू ने पोलंड ला चुरशीची लढाई देऊन स्पर्धेच्या उद्घाटनाचा सामना १-१ वर अनिर्णीत ठेवला. आता हे पहायचे की १७ जून च्या निवडणुकांद्वारे ग्रीस ची जनता युरोपिअन युनिअन च्या भविष्यावर काय निर्णय घेते !