सध्या जोरात चर्चेत असलेल्या जनरल व्ही के सींग विरुद्ध भारत सरकार यांच्या
तील वादाने सरकार, लष्कर, लष्कराची यंत्रणा व त्या वरील सरकार चे नियंत्रण या सर्वांवर प्रश्न चींन्ह लावलय.
वरकरणी सर्व साधारण दिसणार्या या वादाच्या मागची पार्श्वभुमी समजून घेणे महत्वाचे आहे.
जनरल व्ही के सींग हे स्वता: ची जन्म तारीख १० मे १९५१ अशी सांगतात, त्यासाठी त्यांच्याकडे स्वता:चे
पुरावे ( जन्म दाखला, SSC Certificate, NDA certificates etc) आहेत. फक्त सरकारी कागद पत्रात त्याची
जन्म तारीख १० मे १९५० दाखवली आहे.
जनरल व्ही के सींग यांचे वडील सुद्धा लष्करी अधिकारी होते, व व्ही के सींग यांचा जन्म लष्करी
ईस्पितळातच झाला होता. तेथील जन्म दाखला व व्ही के सींग यांच्या वडीला ची साक्ष या सगळ्याकडे
दुर्लक्ष करून सरकारने हा वाद गेली ३६ वर्षे चालू ठेवला आहे.
व्ही के सींग यानी वेळो वेळी त्यांच्या वरीष्ठ लष्कर अधिकारी यांना पत्रा द्वारे या बद्दल सुचीत केले होते, पण
त्या सर्वानी याकडे दुर्लक्ष केले. या वा दा मूळे ५ व्या व ६ व्या वेतन आयोगा च्या वेतन सुधारणे मध्ये
सुद्धा व्ही के सींग यांच्या वेतनामध्ये तफावत आली. व्ही के सींग यानी वेळो वेळी पत्रा द्वारे लिहिल्या मूळे
त्यांच्या सैन्यातील वयक्तीक फाईल मध्ये, हा अधिकारी वरीष्ठ अधिका र्याच ऐ क त नाही त्या मूळे बढ ती
साठी पात्र नाही असे शेरे मारले आहेत. ह्या सर्व प्रतिकूल स्थिती मध्ये ही जनरल व्ही के सींग यांनी लष्कर
प्रमूख पदा पर्यंत मजल मारली . आता जर सरकारने जन्म तारीख १० मे १९५० च मानली तर
जनरल व्ही के सींग यानां दोन महीन्यात रि टायर व्हायला लागेल. जर सरकारने १९५१ ही तारीख ग्राह्य
धरली तरीही जनरल व्ही के सींग यांना एक वर्षाचा Extension द्यायच का नाही हा सरकारचा प्रश्न
राहील.
दिल्ली स्थीत सुरक्षा मंत्रालय व लष्कर मुलकी कचेरी दोन्ही अगदी जवळ जवळ आहेत, पण गेल्या ३६
वर्षांत त्यातल्या अधिकार्यांना ईतक्या छोट्या गोष्ठीचा निकाल लावता आला नाही. निकाल लावता आला
नाही का, हा प्रश्न त्यांच्या साठी ईतका महत्वाचा नव्हता? मुळात ईतका वरीष्ठ अधिकारी सांगत
असतानाही सुरक्षा मंत्रालयाला त्यांच्या केस मध्ये काहीच रस का नव्ह्ता ? का ईतक्या वरीष्ठ अधिकार्याला
उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला ?
जनरल व्ही के सींग यांनी सुरक्षा मंत्रालयाला दिलेल्या जन्मतारीख बदलाचा अर्ज सुरक्षा मंत्रालयाला ने
३० डिसेंबर २०११ ला फेटाळला होता, आणी तो अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय सुरक्षा मंत्रालयालाने आज रद्द केला
व उच्च न्यायालया पूढे होणार्या नाचक्की पासुन वाचण्याचा प्रयत्न केला.
जर सुरक्षा मंत्रालयालाच जर वरीष्ठ अधिकार्यावर विश्वास नसेल तर देशाची सुरक्षा मंत्रालय करेल असा
विश्वास जनतेने का दाखवावा ?
गेल्या काही वर्षात लष्करी प्रमूख पदावर आलेल्या प्रत्येक अधिकार्या वर कसले ना कसले आरोप झाले
आहेत.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची पत अजून घालवण्यात सरकारला यश आले आहे.
स्त्रोतः झी न्युज, आजतक न्युज,
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/11834688.cms
