अनुदान मिळणार्‍या महाराष्ट्रातील सरकारमान्य शाळांमधून शालेय खर्चासाठी पैसे कसे उभारले जातात?

नविन उपाय :
ज्यांनी हे अनुदान अडविले असेल त्यांचे घरदार विकून अगदी सगळे कपडे सुद्धा
(तरी खुप कंट्रोल ठेवून खुप सौम्य उपाय सांगितला आहे.)

अशा परिस्थितीत कोणकोणत्या मार्गाने व कशा प्रकारे अनुदानित सरकारमान्य शाळा या वरील खर्चांसाठी व सुधारणांसाठी पैसे उभारतात त्याची माहिती हवी आहे.

बहुतेक बाक-दुरुस्ती, रंगरंगोटी, नव्या उपकरणांची खरेदी, शालेय साहित्य इत्यादी गोष्टींवर खर्च करायचे अशा शाळा (व कॉलेजे) टाळत असावीत. मुलीच्या कॉलेज प्रवेशानिमित्त (अनुदानप्राप्त) रुपारेल कॉलेजमध्ये जेव्हा गेले तेव्हा वर्ग कोंदट वाटले, भिंत बांधल्यानंतर रंगाचा पहिला हात देऊन झाल्यावर रंग कायमचाच संपलेला असेही वाटले, बाकांची रचना अशी होती की मला त्यावर बसणे आणि नंतर उठुन बाहेर पडणे कठिण गेले (मी काही अतिविशाल नाहीय, माझी मुलगी जी आता रोज त्या बाकांवर बसते ती साधारण माझ्याच आकाराची आहे आणि तिच्या वर्गात तिच्यापेक्षा जास्त आकारमानाच्या मुलीही आहेत. या सगळ्या मुली त्या बाकांवर पाठीला रग न लागता कशा बसतात माहित नाही). कॉलेजच्या वेळापत्रकात शारिरीक शिक्षणाचे आठवड्याला ६ तास आहेत. पण जोवर नोटिस लागत नाहीत तोवर शाशिचे तास होणार नाहीत असे सांगण्यात आलेय. आता सहामाहीची वेळ होत आलीय तरी अजुन नोटीशीचा पत्ता नाही. परवाच मुलगी एका तासानिमित्ताने एका दुस-या वर्गात गेलेली तिथे एक पुर्ण भिंत मस्त हिरवीगार झालेली. वर्गशिक्षिका आणि मुले मिळून तासभर त्या भिंतीवर कोणाला कसलेकसले आकार दिसताहेत हा खेळ खेळले.

हे सगळे पाहुन कॉलेजला एकतर दुरुस्ती परवडत नसावी किंवा ती करावी असे त्याना वाटत नसावे असे मला तरी वाटले.

ह्म्म्म परिस्थितीच जेव्हा जेन्यूईन रहात नाही तेव्हा उपाय सुद्धा जालिम योजावे लागतात.
कॉर्पोरेट जगामधे (मोठमोठ्या कंपन्यांमधे) याची माहिती देऊन त्यांना शाळेला मदतीचे आवाहन करणे आणि / किंवा शाळा दत्तक घेण्याची विनंती करणे.

वाचते आहे.

आम्ही माजी विद्यार्थी शक्यतोवर शाळा कमिटीला विचारतो की तुम्हाला सध्या काय हवे आहे?

मग शाळा सांगते की बुवा भूगोल प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे हवी आहेत किंवा वाचनलयाला नविन क्ष पुस्तके हवी आहेत, लॅबमध्ये २ कॉम्प्यूटर, १ युपीएस हवे आहे.

मग शाळेच्या नेहमीच्या/बांधलेल्या वेंडरकडून आम्ही त्या त्या वस्तू घेऊन देतो.

कधी कधी शाळा पोळी भाजी फंडसाठी, गरीब विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकसंचांचे, गणवेशाचे असे डोनेशनही घेते.

जर आपले नाव कुठेही येणे आवश्यक नसेल तर शाळा क्ष वर्गांना रंग, नविन बाक, नविन फळा अशा गोष्टीपण सांगते. १ लाखाच्या टाईल्सपेक्षा १ लाखात होतील तितक्या टाईल्स शाळेला हव्या तिथे लावून देणे खरेतर शाळेसाठी बरे पडते नाही तर मजूरीसाठी पुन्हा हात पसरणे

मला महाराष्ट्रातल्या शाळांबद्दल काही माहीती नाही. पण आमच्या इथे अनुदानित शाळातून बहुतेक गरीब मुलंच
शिकतात. त्यामुळे पालकांना विश्वासात घेऊन काही आर्थिक मद्त मिळण्याची शक्यता नसते. पण काही शाळांतून असा प्रयत्न होतो कि ज्यामुळे थोडा अर्थिक फायदा शाळेला मिळतो. ते मुलांकडून गणपती करून घेतात. संस्थेचे मोठे लोक आपल्या संपर्कातल्या सर्वांना गणपती विकत घ्यायला सांगतात. लोक ते जास्त किमतीत विकत घेतात कारण गरीब मुलांनी केलेले आहेत म्हणून. राख्या करवून घेतात ग्रीटिंग कार्ड बनवून घेतात. हे सगळं करवून घेताना सामग्री देण्यासाठीही काही लोक पुढे येतात. त्या बदल्यात ज्या मुलांकडून हे काम करवले जाते.त्यांची फी माफ केली जाते. किंवा मग काही लोक त्यांना दत्तक घेतात आणि वर्षभराची फी पुस्तकं सगळं बघतात. अर्थात त्यांच्या अभ्यासात व्यत्यय येतो. पण मुलं हुशार असली तर ती अभ्यास करून हे सगळं करतात. ज्या शाळा अनुदानित असूनही त्यात सुस्थितितली मुलं आहेत त्या शाळातून दोन पावत्या फाडल्या जातात. एक सरकारी फीची पावती दुसरी इतरेतरची पावती. पैसे मिळू शकतात पण ते खरच शाळेची सुधारणा करण्यासाठी वापरतात का? हा मोठा प्रश्न आहे.

माजी विद्यार्थी शाळेला देणगी देऊ शकतात. शाळेला दिलेली देणगी करमुक्त असल्यास देणगीदारासही थोडासा फायदा होतो. माजी विद्यार्थ्यांच्या संमेलनातून चांगली आर्थिक मदत मिळते हा खूप ठिकाणी आलेला अनुभव आहे. ज्या शाळेत आपलं बालपण गेलं तिच्याशी भावना निगडीत असतात. ती शाळा अडचणीत आल्याचे समजल्यावर प्रत्येकाला दु:खं होतंच...

काही शाळांना अनुदान असूनही विकासनिधी घेतला जातो. तर काही शाळांमधे मुलांकडे देणगीपुस्तकं दिली जातात. हे मात्र चुकीचे मार्ग आहेत. पालक सभेत आवाहन केल्यास सुस्थितीतले पालक देणग्या देऊ शकतील. पण ज्यांची मुलं सध्या शाळेत आहेत त्यांचा या आवाहनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण निराळा असतो. पालकांना इतरही खर्च असल्याने आणि भावनिक नातं अजून निर्माण होत असल्याने पालक संघाकडून तितकीशी मदत होत नाही हा अनुभव असला तरी तो काही थंब रूल नाही. शाळेकडून सर्व प्रयत्न केले गेले पाहीजेत.

मोठ्या उद्योगांकडूनही चांगली मदत मिळते. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, सीआयआयआय सारख्या संस्थांकडे चौकशी केल्यास माहीती मिळू शकेल. शाळेचं रेप्युटेशन मात्र चांगलं हवं आणि आर्थिक स्थिती डबघाईला येण्याची कारणं सध्याच्या संचालकांच्या धोरणांशी निगडीत नसावीत !!

@ सुरेखा ~

"पैसे मिळू शकतात पण ते खरच शाळेची सुधारणा करण्यासाठी वापरतात का? हा मोठा प्रश्न आहे."

~ पैसे मिळू शकतात; पण मी स्वानुभवाने सांगू शकतो की व्यक्तीगत अशा रकमा [किती ते गौण आहे] देणारी मंडळी जाणवण्याइतपत आता विरळ होत चालली आहेत. कालपर्यंत निदान १० वी/१२ वी बोर्डाच्या मेरीट लिस्ट जाहीर झाल्यानंतर त्यातील गुणवान विद्यार्थ्याना सत्कार समारंभ प्रसंगी रोख रक्कम तसेच संबंधित शाळेलाही कौतुकाचा एक भाग म्हणून आर्थिक निधीस सहाय्य त्या त्या शहरातील धनकोंकडून जाहीर होत असे. पण आता 'मेरिट लिस्ट' च जाहीर होत नसल्याने ही रीतही बंद झाली आहे. शिष्यवृत्त्या आहेत आजही, पण त्यांची नावेही 'पब्लिक' पातळीवर जाहीर होत नसून थेट त्या शाळेला रुक्ष भाषेतील निवेदनाद्वारे बोर्डाकडून पाठविले जाते. मग केव्हातरी दोनतीन महिन्यानंतर तो दोन-तीनशे रूपयाचा चेक शाळेच्या दप्तरी जमा होणार तो पर्यंत मेरीट लिस्टमधील तो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अन्यत्र गेलेलाही असतो.

शासनाच्याच अशा कोरड्या वृत्तीमुळे 'देणगी' देणे समाजाप्रती आपण काही तरी देणे लागतो या भावनेतून शाळेला वेळोवेळी व्यवसाय-फायद्यातील एक विशिष्ट हिस्सा देण्याची जी एक परंपरा ५०-६०-७० च्या दशकात प्रकर्षाने दिसत होती ती या जेट युगात त्याच वेगाने लुप्त होत चालली आहे.

विषादाची गोष्ट म्हणजे इकडे शाळा-महाविद्यालयांना मेन्टेनन्सपोटी देणग्या मिळत नसताना दुसरीकडे 'देवस्थाना' वर किलोच्या हिशोबात सोने आणि जडजवाहिरांचा पाऊस पाडला जात आहे. पण हा वेगळा विषय होईल.

वर एक प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे माजी विद्यार्थ आस्था दाखवून तसेच एक ग्रुप तयार करून आपल्या शाळेची आर्थिक अडचण काही प्रमाणात निश्चित सोडवू शकतात.

आमची शाळा दरवर्षी पाचवीला आणि आठवीला एक तुकडी पालिका शाळेतील हुषार्/होतकरू विद्यार्थ्यांची घेते. त्यासाठीच गणवेश/पुस्तक/पोळी भाजी फंड राबवले जातात.

गेल्या आठवड्यात पट तपासणी झाली.. त्यात राज्यात ३० लाख विद्यार्थी अनुपस्थीत मिळाले. हे सर्व बोगस विद्यार्थी आहेत असा अंदाज आहे.. या विद्यार्थ्यांसाठी नेमलेले शिक्ष, त्यांचा पगार व इतर अनुदान हा सगळा पैसा शिक्षक व संस्थाचालक याना मिळाला आहे.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10250157.cms

@ अरुंधती ~

"यावरून आठवले की सध्याच्या विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये यापुढे २५ टक्के प्रवेश हे राखीव ठेवले जाण्याचा नवा नियम कानावर आला."

~ पटलावर हा विषय तब्बल सात वर्षापासून आहे. श्री. हसन मुश्रीफ हे ज्यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री होते तेव्हा याचे सुतोवाच झाले होते. आज त्यांचे खाते गेले व ते आले आहे श्री.राजेन्द्र दर्डा यांच्याकडे. मूळ प्रस्तावाप्रमाणे आजमितीला ज्या काही विनाअनुदानित खासगी शाळा शासन दप्तरी नोंदीत आहेत, त्यांच्यासमोर २५% चा प्रश्न महत्वाचा नाही. पण खरा कळीचा मुद्दा हा आहे की, ज्या "बिग बॉस" शाळा शासनाचे 'अनुदान'च घेत नाहीत तिथे हा २५% चा पलिता प्रकाश पाडू शकतो का ? त्याला उत्तर आहे ~ कठीण आहे.

या 'एलिट' शाळा स्थापनेपासूनच शासन धोरणाशी फटकून वागत आल्या आहेत. कारण एकदा का त्या संस्थेने शासन अनुदान स्वीकारले की मग साहजिकच नैसर्गिक नियमानुसार झेड.पी.चा अध्यक्षच काय पण शिक्षण सभापतीही यांच्यावर वेळोवेळी गुरगुरायला सोकावतो, आणि नेमके हेच या गबदुल शिक्षणसंस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळास नको असतो. अनुदान घेत नाहीत याचा अर्थ ते पालकांच्याकडून मन मानेल ती फी घेण्यास मोकळे असतात. मुंबई-पुणे-नागपूर-नाशिक सारखी मल्टी-लेव्हल शहरांची तर बातच नको, पण आता जिल्हाजिल्हा पातळीवरदेखील अगदी ज्युनिअर केजीसाठी लाखलाखांच्या देणगी-पावत्या फाडण्यास पालक तयार असतात. काय दर्शविते ही स्थिती ? [एका संस्थळावर नुकताच चिंचवडमधील एका पालकाने 'अमुक एक शाळा ज्युनि.केजीत माझ्या मुलीला प्रवेश देण्यासाठी 'चिंचवडमधील एक शाळा नव्वद हजार रुपये' मागत आहे, तेही पावतीशिवाय, तर काय करावे?" अशा हताश स्वरात धागा टाकला होता. हे उच्चशिक्षित पालक एम.एन.सी. मध्ये अगदी एक्झेक्युटिव्हच्या पदावर असून जर त्यांची ही अवस्था तर मग किरकोळ गण्यागंप्यांशी काय अवस्था असेल याची कल्पना आपण करू शकतो. मग अशा शाळेने उद्या २५% आरक्षणाची अट स्वीकारलीच तरी त्यांच्या तिजोरीतील गल्ल्यावर कसलाच फरक पडणार नाही.]

असा पैसा जर विनातक्रार संस्थेकडे जमा होत असेल तर मग कशाला ही मंडळी आपल्या कारभाराला शासन चौकटीत बद्ध करून घेतील? त्यामुळे २५% चा प्रस्ताव उद्या जरी पारीत झाला तर त्याची [काटेकोरपणे] अंमलबजावणी करणे शासकीय अधिकार्‍यांना दुरापास्त होणार आहे.

"राज्यात प्रस्थापित असलेल्या आणि मान्यताप्राप्त सर्व विनाअनुदानित शाळांमधून" अशी शब्दरचना त्या जी.आर.मध्ये आल्यास शासनाला अपेक्षित असलेला परिणाम उमटण्याची [अंधुकशी] शक्यता आहे.

अशोक पाटील

महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षण ते आठवी पर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येत नाही. त्याने फक्त नववीचे वर्ष कोणत्याही मार्गाने पास करून दहावीची परिक्षा द्यावी. त्यानंतर पुढच्या शिक्षणासाठी खाली दिलेली जाहीरात बघावी....(सॉरी मला केंब्रीज युनव्हर्सीटीची जाहीरात नाही मिळाली

आहे ना मज्जा