प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

                   शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील "आईचा आ" सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते. 

                   शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या कामामध्ये शेतकरी समाजाने आजपर्यंतच अनास्थाच दाखविलेली आहे कारण मुळातच शेती हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये जशी भांडवली बचत निर्माण होत नाही तसेच अतिरिक्त शिलकी वेळेची बचतही निर्माण होत नाही. शेतीव्यवसाय शेतकर्‍याला पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय आहे. शिलकी वेळ नाही, पूर्ण वेळ काबाडकष्टात खर्ची घालवूनही पदरात चार पैशाची बचत उरत नाही, बॅंका पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य उद्योग उभारायला गरज पडेल एवढे कर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशी संपूर्ण भारतात शेतीची स्थिती असताना ही मंडळी शेतकर्‍यांना शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा सल्ला कसा काय देऊ शकतात, यांच्या जिभा अशा स्वैरभैर कशा काय चालू शकतात याचे मला नेहमीच अप्रूप वाटत आलेले आहे. एखाद्याच्या हातपायात बेड्या घालायच्या, डोळ्यावर झापड बांधायचे, कानात बोळे कोंबायचे एवढेच नव्हे तर त्याचा श्वास गुदमरेल अशी पुरेपूर व्यवस्था करून झाली की त्याला धावण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा सल्ला देण्याइतका किळसवाणा प्रकार आहे हा.

                      शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भांडवल आणि कौशल्य या दोन मूलभूत आवश्यक गरजा आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही, एवढे साधे सूत्र या मंडळींना कळत नाही कारण या मंडळींच्या सतरा पिढ्यांनी उद्योग कशाला म्हणतात हे नुसते डोळ्यांनी पाहिलेले असते, कानांनी ऐकलेले असते पण; स्वतः उद्योग-व्यापार करण्याचा कधी प्रयत्न केलेलाच नसतो. सर्वच विषयातील ज्ञानप्राप्ती केवळ पुस्तकाचे वाचन केल्याने होत नाही; त्याला अनुभवांची आणि अनुभूतीची जोड लागते, एवढे साधे सूत्रही या मंडळींना अजिबातच न कळल्याने ही मंडळी आपला आवाका न ओळखताच नको तिथे नाक खुपसतात आणि नको त्या प्रांतात नको ते बरळत सुटतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र संबंध शेतीव्यवसायाला भोगावे लागतात.

               स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या या इंडियनांच्या इंडियात भारतीयाने एखादा प्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा ठरवले तर ती अशक्यप्राय बाब झाली आहे. कारण... 

भांडवल :  काही शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन गट, संघ किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल पण त्यातून भाग भांडवल उभे राहू शकत नाही, कारण सर्वच शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असल्याने त्यांचेकडे भागभांडवल उभे करण्याइतकेही आर्थिक बळ नसतेच. पुढार्‍यांकडे चिक्कार पैसा असतो पण ते एकदा शेतकर्‍यांच्या गटामध्ये घुसले की व्यापाराच्या मूळ उद्देशाचे राजकियीकरण होत जाते आणि व्यवहारी दृष्टिकोनाची जागा "सहकारी" खावटेगिरीने घेतल्यामुळे पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा "इंडिया" होतो आणि वर्षातून एकदा आमसभेत चहापाणी, नास्ता किंवा फारतर यथेच्छ भोजन देऊन उर्वरित सभासदांची बोळवण केली जाते. सभासदांच्या नशिबातला "भारत" जसाच्या तसाच कायम राहतो. "ज्याच्या हातात सर्वात जास्त पैशाची झारी, तोच उरलेल्यांचा पुढारी" अशीच आपल्या लोकशाहीला परंपरा लाभली असल्याने सामान्य शेतकर्‍याला संचालक मंडळावर कधीच जाता येत नाही.

                   पुढार्‍यांना टाळून काही होतकरू शेतकर्‍यांनी एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा म्हटले तर अमर्याद अधिकार लाभलेली लायसन्स-कोटा-परमिटप्रिय नोकरशाही जागोजागी आडवी येते. प्रकल्प उभारायला लागणारी जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, अकृषक प्रमाणपत्र, पाणी, वीज, प्रदूषणमुक्ततेचे प्रमाणपत्र वगैरे कायदेशीर बाजू निपटता-निपटताच सामान्य माणसांची अर्धी हयात खर्ची पडते.

                    एकदाचे एवढे सर्व जरी मार्गी लागले तरी मग प्रश्न उद्भवतो वित्तपुरवठ्याचा. प्रक्रिया उद्योगाला लागणार्‍या भांडवलाची रक्कम काही लक्ष रुपयात किंवा कोटीत असू शकते. भारतातील कोणतीच बॅंक किंवा वित्तीय संस्था शेतकर्‍याला कर्ज पुरवठा करायला तयार नाहीत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिककर्जाच्या नावाखाली काही हजार रुपये रकमेचे कर्ज दिले जाते कारण तसे सरकारी धोरण आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या पिककर्जाची वारंवार बुडबाकी होऊनही वेळोवेळी थकित कर्जाची फ़ेररचना करून नव्याने कर्ज दिले जाते. पीककर्ज देण्यामागे शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हा उद्देश नसून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शेती करायला भाग पाडणे, असा शासनाचा उद्देश असतो. शेती करायला पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी जर शेती पडीत ठेवायला लागले तर आपण काय खायचे? असा सरळ हिशेब शासन आणि प्रशासनाचा असतो. परिणामत: शासन-प्रशासन खाऊन-पिऊन सुखी असते मात्र शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्जाच्या गर्तेत ढकलला जातो. 

               याचा सरळसरळ अर्थ असा की, पीककर्जाशिवाय अन्य कुठल्याही कारणासाठी या देशातल्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जपुरवठा केला जात नाही. गृहकर्ज, आकस्मिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणासाठीचे कर्ज, घरगुती साहित्य खरेदीसाठीचे कर्ज वगैरे जसे बिगरशेतकर्‍यांना मिळतात; तसेच कर्ज मात्र शेतकर्‍यांना नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत शेतकर्‍यांना एखादा प्रोजेक्ट उभारायला वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करील, असे गृहीत धरणारे स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असून ते वास्तविकते पासून फार लांब आहेत, असे म्हणावेच लागेल.

कौशल्य :   शिक्षण आणि अनुभवातून कौशल्य प्राप्त होत असते. पण केवळ शिक्षणातून येणार्‍या कौशल्यालाच "कौशल्य" मानण्याचा भयंकर महारोग आपल्या व्यवस्थेला जडला आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात कितीही पारंगत असली पण शालेय शिक्षण घेऊन पदवी मिळविली नसेल तर ती व्यक्ती अकुशल कारागीर ठरत असते. प्रमाणपत्राशिवाय कुठलीही मान्यता मिळत नसल्याने अशी कौशल्यनिपूण पारंगत व्यक्ती सुपरवायझरच्या हाताखाली रोजंदारी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन छोटेमोठे प्रक्रिया उद्योग उभारणे सहज शक्य असताना देखिल केवळ शासकीय धोरणे अनुकूल आणि पूरक नसल्याने सामान्य शेतकर्‍याला काहीही करता येत नाही. 

लघुउद्योग :   नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही? मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली होती. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. शेतीत जेट्रोपा लागवड करता आली तर शेतीसाठी आणखी एक पीकपर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किंमती घसरून ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. धान्यापासून दारू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा सोपे आणि बिनखर्ची आहे परंतू शासन यास मान्यता द्यायला तयार नाही कारण ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या घराघरातच होणार असल्याने पुढार्‍यांना आणि नोकरशाहीला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण होण्याची शक्यता नाही म्हणून यात सत्ताधार्‍यांना अजिबात रस नाही, असे म्हणावे लागते. 

              शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो? याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. 

शिक्षण :     शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये जोरकसपणे पाऊल टाकायचे असेल आणि उच्चतंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्रिया युनिट्स उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्किल, कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव, आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्या देशाजवळ मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. आमचे बुद्धिबळधारी विचारवंत आणि पुस्तकी ज्ञानधारी तज्ज्ञ मंडळी कारखाने काढायला कधीच पुढाकार घेत नाही. मात्र कारखाना निघणार आहे अशी बातमी ऐकल्याबरोबर नोकरी मिळावी म्हणून रांगा लावायला धावतात. याला आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे. आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत. शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे पण दुर्दैवाने तेच घडत नाही. या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरूप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली. आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.

                        शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते? तर विद्यार्थ्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे. अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचंय सर्वांना. नोकरी मिळवून सहाव्या-सातव्या-आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार उचलून स्वर्गमय जीवन जगायचे आहे सर्वांना. आहे याच आयुष्यात स्वर्गासारखे जीवन जगायला मिळाले तर मरणानंतर नरकवास मिळाला तरी चालेल पण भ्रष्टाचार घाऊकपणे करायचाच आहे सर्वांना.

                       पण मुख्य प्रश्न हा की ३ टक्के नोकरीच्या जागा असताना १०० टक्के विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलत आहोत? किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना तरी व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे? याचे उत्तर कोणीच देत नाहीत.

                       डिग्री घेऊन १०० पदवीधर विद्यापिठाबाहेर आलेत की त्यापैकी ३ पदवीधरांना नोकरी मिळते, ते मार्गी लागतात. उरलेले ९७ पदवीधर नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय, स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठच करणार. स्वतः डुबणार आणि सोबत बॅंकेलाही घेऊन डुबणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात. जसे शेतकर्‍याला प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज देत नाकारले जाते तसेच बेरोजगारांनाही बॅंका कर्ज देण्यास अनुत्सुक असतात. कारण पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.

                     शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळेल तो रोजगार करण्याशिवाय त्या बेरोजगारासमोर गत्यंतर नसते आणि मग अशा तर्‍हेने आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते. त्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याच्या कल्पना मग केवळ वल्गना सिद्ध व्हायला लागतात.

कौशल्य आणि राजा हरिश्चंद्र

                        यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. विश्वामित्री कारस्थानात राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला. तुला काम काय करता येते? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना काम करण्यासाठी मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते, याला चालवायला द्यायला? राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करण्याखेरीज राजा हरिश्चंद्राला दुसरे कामच मिळाले नाही. 

                  राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज अन्य कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?

           कदाचित आज जर विश्वामित्र पुन्हा एकदा भूलोकात अवतरला आणि शासकीय व प्रशासकीय मंडळींच्या स्वप्नात जाऊन त्याने त्यांची पदे व नोकर्‍या दानात मागून घेतल्या तर अंगभूत कौशल्याच्या बळावर जगतांना या तमाम पुस्तकी ज्ञानाच्या महामेरूंची गत अत्यंत दयनीय होईल. राजा हरिश्चंद्राला स्मशानात जाऊन प्रेताची राखण तरी करता आली. पण आधुनिक काळातील "राजे हरिश्चंद्र" कायम पोलिसांच्या बंदोबस्तात फिरत असल्याने त्यांना केवळ स्मशानाचे नाव ऐकवले तरी भितीपोटी भुताच्या भयाने अर्धमेले होतील. ही मंडळी भीक मागून सुद्धा जगू शकणार नाही, कारण शेवटी भीक मागायलाही कौशल्य आणि अनुभव लागतोच लागतो.

                हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 

वरना कुछ नही बदलनेवाला........ असंभव......!

                                                                                                                    - गंगाधर मुटे

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------