राष्ट्रपतींचा निर्णय लांबल्यास फाशीऐवजी जन्मठेप द्यावी?
वर्तमानपत्रातील वरील शीर्षकाच्या बातमीने चांगलेच लक्ष वेधून घेतले ! पंजाबमधील फाशीची शिक्षा झालेल्या दहशतवादी भुल्लर याने राष्ट्रपतींकडे 'साडेसात वर्षांपूर्वी ' दयेचा अर्ज केलेला आहे. बिचा-याची (!) तब्येत , दहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगातच असल्याने, ठीक नाही. त्यामुळे ' आपल्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत व्हावे ' , अशी मागणी करणा-या भुल्लरच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे!
राष्ट्रपतीकडे सादर केलेल्या दयेच्या याचिकेवर दीर्घकाळ निर्णय न झाल्यास संबंधित गुन्हेगाराच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात यावे , अशा प्रकारची मागणी भुल्लरच्या याचिकेत केलेली आहे.
राष्ट्रपतीनी फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीच्या दयेच्या अर्जावर ' अमुक मुदतीत ' निर्णय द्यावा, अन्यथा तसा निर्णय ' तमुक मुदतीत न दिल्यास , फाशीऐवजी जन्मठेप द्यावी - ' असा कायदा करावा लागेल काय? एकतर राष्ट्रपतींच्या कामकाज पद्धतीवर ही टीका वाटत आहे , दुसरे म्हणजे आरोपीच्या मागणीवर कायदा-बदल होणे , ही विसंगती वाटते!
यावर असे म्हणावेसे वाटते की न्यायाची बूज राखण्यासाठी, राष्ट्रपतीनी आपल्या 'भारतभर चालत राहणाऱ्या दौ-यातल्या , वेळ-काढू धोरणा'तून , ' पुरेसा वेळ ' दयेच्या अर्जावरील 'महत्वाच्या पण अति-प्रलंबित निर्णयां 'साठी, अतिशीघ्रतेने काढावा ! राष्ट्रपतींच्या प्रलंबित निर्णयामुळे अंतिमत: आमचाच पैसा गुन्हेगारांच्या 'पालन-पोषणा 'त खर्च होत आहे, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही!
त्या क्रूरकर्मा निर्दयी कसाबाला फासावर लवकरात लवकर लटकलेले पहायला सा-या जगातल्या भारतियांचे डोळे लागून राहिले आहेत हो ,राष्ट्रपती महोदया! त्याशिवाय शहिदांच्या आत्म्याला शांती मिळणारच नाही ; असे मला तरी वाटते !
... तुम्हाला ?
व्वा!
व्वा!
फार छान माहिती आणि चर्चा
फार छान माहिती आणि चर्चा देखिल.
सरबजितला केवळ अफजल गुरु साठीच जिवंत ठेवण्यात आलं असेल काय??
आजची बातमी - राष्ट्रपतींनी आज
आजची बातमी -
राष्ट्रपतींनी आज भुल्लरचा दयेचा अर्ज फेटाळला. केवळ २ दिवसांपूर्वीच भुल्लरने आपल्याला झालेली फाशीची शिक्षा दीर्घकाळ अंमलात न आणल्यामुळे रद्द करावी अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती. त्याची विनंती मान्य झाली असती तर फाशीची शिक्षा झालेल्या उरलेल्या सर्वांनी अशीच विनंती करून आपली फाशी रद्द करून घेतली असती. हे ओळखूनच हा अर्ज फेटाळण्यात आला असावा.
अफझल गुरूच्या केसमध्ये दिल्ली गृहमंत्रालयाने आपली शिफारस जून २०१० मध्येच केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय त्या शिफारशीचा अजून अभ्यास करत आहे.
http://news.outlookindia.com/item.aspx?723224
अफझल गुरूच्या केसमध्ये दिल्ली
अफझल गुरूच्या केसमध्ये दिल्ली गृहमंत्रालयाने आपली शिफारस जून २०१० मध्येच केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविली आहे
---- सावळा गोंधळ आहे. १६ वेळा स्मरण (केंद्राने राज्याला) दिले होते, राज्याचा मुख्यमंत्री प्रेस मधे तसे स्पष्ट नाकारतो. नंतर मान्य करतो मिळाले होते...
खुप पाणि मुरते खुप... प्रकरणाचे गांभिर्यच नाही.
"Home Minister P Chidambaram
"Home Minister P Chidambaram had said there was no fixed time for deciding the mercy petitions."
झाले? आता गप्प बसा दहा बारा वर्षे. २००१ पासून अवघ्या १० वर्षात दोन प्रकरणांचा निकाल लागला, काय ही कामाची घिसाडघाई?
केंद्रीय गृहमंत्रालय त्या शिफारशीचा अजून अभ्यास करत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाला शिकवणीची गरज आहे का? मायबोलीवर अनेक लोक ते काम सहज करू शकतील, विशेषतः ज्यांना कायदा, राज्यघटना काही माहित नाही असे, माझ्यासारखे. म्हणजे कायदा, घटना यांच्या घोळात पडण्या ऐवजी एकदम Thinking outside the box, fresh outlook, novel and bold solutions मिळतील. अर्थात् मला पैसे कोणती बाजू जास्त देईल, त्यावर माझी शिफारस अवलंबून असणार आहे. मला तेव्हढे माहित आहे भारतातल्या न्यायपद्धतीबद्दल.
"Home Minister P Chidambaram
"Home Minister P Chidambaram had said there was no fixed time for deciding the mercy petitions."
---- याचा अर्थ आम्हाला गांभिर्य नाही आहे असा घ्यावा.
मास्तुरे, चांगली माहिती
मास्तुरे, चांगली माहिती मिळाली. एक शंका आहे ..
अफजल आणि कसाब यांनी हल्ले केले त्यावेळी म्हटले गेले की हा भारतावर / भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे. हे हल्ले परवण्यासाठी सैन्याची मदत घ्यावी लागली. मग ह्या घटनेमध्ये अटक झालेल्या लोकांना युद्धकैदी म्हणुन आर्मी कोर्ट मार्फत खटला चालवुन शिक्षा होउ शकत नाही का?
युद्धकैदी म्हणुन ----
युद्धकैदी म्हणुन
---- prisoner of war लावले म्हणजे मग जिनेव्हा करार डोक्यावर बसत असेल
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Geneva_Convention
कसाब ला फाशीची शिक्षा व्हावी असे मला अजिबात वाटत नाही. त्याला मानव मानणेच मानवतेचा अपमान आहे...
Pages