किरकोळ विक्रीची घाऊक बाजारपेठ आणि वर्चस्वाची लढाई

छान आहे लेख.

आज फुड बजार/डिमार्टमध्ये जे स्वस्तात मिळतेय ते उद्याही तसेच स्वस्त मिळेल याची खात्री नाही हेच खरे.

किरकोळ दुकानदार सगळ्या बाजुनेच भरडला जातोय. दुकानांची भाडी परवडत नाही आणि दुकानात ठेवलेल्या मालाला कायम गि-हाईक नाही. मी कोप-यावरच्या वाण्याकडे अगदी आयत्यावेळी गरज पडते तेव्हाच जाते. एरवी महिन्याची पुर्ण खरेदी महिन्यात एकदा डिमार्टात.

चांगला लेख. मेट्रो व मोठी शहरे सोडल्यास छोट्या दुकानदारास पर्याय नाही भारतात. वॉलमार्ट हे एक किलर चेन आहे ते बिझ्नेस एन्वरॉनमेन्ट्च खतम करून टाकते. पर्निशिअस अमेरिकन इंपोर्ट. मॉल व साधी दुकाने यांच्यात विकल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या कीमतीत फरक असतो क्वालिटीतही असतो अर्थात. पण कोपर्‍यावरचा दुकानदार जे साधी पेने पेन्सिली, भारताचे नकाशे वगैरे ठेवतो त्याला मोठ्या दुकानात जास्त किंमत मोजावी लागते. रिलायन्सने आता कपडे, दागिने, चपला, किराणा डिजिटल गोष्टी यात हात पाय पसरले आहेत. तसेच कम्युनिकेशन तेल इंधन, गॅस वीज यांतही ते आहेत त्यामुळे आम भारतीयांच्या जीवनातील प्रत्येक पैलूवर कंट्रोल गाजवायची त्यांची महत्त्वाकांक्षा दिसून येते. टाटाचे पण वेस्टसाइड, लँडमार्क आहे पण त्यात
इतका किलर इंस्टिंक्ट नाही. हर प्रकारच्या ग्राहकाच्या गरजा भागविण्यासाठी तशी दुकाने आहेत.

इथे एक रुसी व इडोनी नावाचे हाय एंड ग्रोसरी स्टोअर आहे अतिशय सुखद अनुभव पण इतकी आयात केलेली महाग उत्पादने आपल्याला लागतात का ते विचार करण्याजोगे आहे. तेथील कॅफे मधे एक पिझा,
एक चिकन सँडविच दोन गार्लिक ब्रेड च्या प्लेट्स, व एक कॉफी यांचे बिल जवळ जवळ हजार रु आले
त्यामुळे मी परत त्या वाटेला गेले नाही.

आणि शेवटच्या उपभोक्ता / ग्राहकाचे काय ? त्याला जिथे परवडेल तिथेच तो जाणार. जर त्याला शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचणे सोयीचे असेल तर तो तिथे जाईल !! ही दुकाने काही खेड्यापाड्यात जाणार नाहीत. तिथल्या आठवडी बाजाराला मरण नाही

मैत्रेयी, एक छान विषय मांडलायस. पण प्रत्येक व्यवस्थेचे काही फायदे-तोटे असतातच. शिवाय वाणी संस्कृती ते मॉल संस्कृती हे जे संक्रमण आहे तेही आजच्या फास्ट जमान्याला धरूनच आहे. एका छतखाली सर्व वस्तु मिळणे, वस्तुंचे standardisation होणे, प्रत्येक वस्तुंचे विविध प्रकार उपलब्ध असणे, प्री-पॅक्ड मालावर त्याची सगळी माहिती उपलब्ध असणे, आपल्याला वस्तु हाताळून-चालवून ती घ्यायची की नाही हे ठरवण्याची मुभा असणे असे बरेच फायदे आहेत. बिग बजार सारख्या ठिकाणी गेल्यावर आढळते की, अगदी सामान्य माणसंही आजकाल मॉलमध्ये खरेदी करतात. महिन्याच्या पहिल्या काहि दिवसांत नवरा-बायको दोघेही येऊन महिन्याभराची खरेदि करून आणि शिवाय बरीच बचत करून आनंदाने घरी जाताना पहिलेत मी. बुधवारी त्यांचा 'हफ्ते का सबसे सस्ता' दिवस असतो, त्यावेळीही नेहेमीपेक्षा जास्तच गर्दि असते. २६ जानेवारीच्या त्यांच्या सुपरसेल दरम्यान होणारी भलीथोरली गर्दीही मी पाहिलेय.

या मोठ्या कंपन्या शेतकर्‍यांशी डायरेक्ट करार करताहेत, त्यामुळे शेतकर्‍यांनाही जास्त किंमत आणि माल खपण्याची हमी मिळते. बाजारातील मागणी प्रमाणे तेही पिके घेऊ शकतात. शेतीव्यवसायातील अनिश्चीतता कमी होऊ शकते.

अर्थात हे होताना या मोठ्या साखळी कंपन्या कार्टेल करू शकतात. पण त्याची शक्यता कमी वाटते. जसे मुंबईत 'रिअल इस्टेट' कंपन्यांनी कार्टेल करून किंमती अवाच्या सवा वाढवून ठेवल्या आहेत तशी शक्यता 'रिटेल' मध्ये कमी असते. कारण इथे बहुतांशी माल नाशिवंत असतो आणि 'व्हॅल्यु' पेक्षा 'वॉल्युम' वाढवून नफा कमावण्याकडे कल असतो.

वाणी संस्कृतीत थोडेच सर्व काही आलबेल होते? उलट तिथेतर जबरदस्त कार्टेलिंग चालायचे. बाजारातून माल गडप करणे, किंमती ठरवून वाढवणे, भेसळ करणे या सगळ्या गोष्टी ग्राहकांच्या हिताविरोधीच होत्या.

खरंतर या दोन्ही प्रकाराला 'ग्राहक चळवळ' हा पर्याय ठरू शकतो. पण ते इतक्या वर्षांत झाले नाही आणि खरंतर पुढेही फार मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता फारशी नाही. Let us be practical. पण निदान consumer court ला अधिकाधिक सक्षम बनवून ग्राहकांचे हित बघता येऊ शकते.

तर मग तसं पाहिलं तर ही 'win-win' situation होईल. शेतकरी, कंपन्या आणि ग्राहक सर्वांनाच फायदा.

मैत्रयीजी,

लेख खुपच छान आणि अभ्यासपुर्ण आहे.

भांडवलशाहीची भिती सामान्य लोकांना वाटत रहाते. काही काळ तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे मक्तेदारी निर्माण होते. पण ती दिर्घकाळ रहात नाही कारण हे लायसन्स राज नाही.

ठीक आहे पंजाबातल्या बड्या शेतकर्‍यांना टाटाने करारबध्द केलय. त्यांच्याकडुन समजा १० रुपये किलोने खरेदी केलेला गहु टाटाच्या मॉलवर २० रु किलोने विकला गेला तर हे शेतकर्‍यांच्या लक्षात येईल. हाच गहु दोन वर्षांनी दुसर्‍याला ते १५ रुपयांनी विकतील किंवा शेतकरी लहान शेतकर्‍यांकडुन दुसर्‍या मॉल्साखळीला १५ रुपये किलो भावाने विकतील.

सुरवातीला असलेल मार्जीन हळु हळु कमी होत मालाची किंमत तीच रहात शेवटी ग्राहकावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. ( याचा अर्थ महागाई होणारच नाही असा नाही. ती होणारच आहे )

लायसन्स राज मध्ये असच होत होत. सुरवातीला ज्याम्नी भरमसाठ नफा मिळवला त्यांना पर्याय उपलब्ध झाले आणि काळाच्या ओघात त्या कंपन्या संपल्या देखील.

मैत्रेयी,
खरचं, लेख खुपच छान आणि अभ्यासपुर्ण आहे.
आणि आपल्या रोजच्या जगण्याअशी,खाण्या-पिण्याशी संबधित आहे
शेतक-यांना समाधानकारक किंमत मिळणं.
शेतकर्‍यांना जर खरच ४ पैसे जादा मिळु लागले तर ही क्रांतीच होईल, त्यांच्या एकुण जीवनात आमुलाग्र बदल केवळ या मॉल संस्कृतीमुळे होईल, पण स्वस्तात माल घेण्याकडे कल देखील असणारच आहे, त्यावर कुणाचतरी नियंत्रण असाव

मैत्रेयी चांगला विषय... ज्या प्रकारे ह्या सगळ्या मोठ्या रिटेलच्या दुकानदारांचा विस्तार चालू आहे तसाच त्यांना तोटाही नक्कीच होतो आहे... पुण्यात मुकुंदनगरसारख्या बर्‍यापैकी पॉश भागात निर्माण झालेले दोन मॉल बंद झाले आहेत ते केवळ तिथे फारसा खप होत नसल्याने...
जसा ह्या मोठ्या दुकानांमध्ये खरेदी करणारा ग्राहक आहे तसाच अजूनही किराणामालाच्या दुकानात जाऊन खरेदी करणारा ग्राहकही आहेच... तेव्हा सध्या तरी दोन्ही प्रकारची दुकाने चालूच राहणार... आणि कदाचित पुढेही चालू राहतील...

मोठ्या मॉल्स मधली अजून एक गोष्ट म्हणजे खरेदी करुन झाल्यावर बिलींग मध्ये जाणारा प्रचंड वेळ... एकच वस्तू खरेदी करुन झाल्यावर पण पुढची १० मिनिटं पैसे देऊन बाहेर पडायला लागतात... हीच खरेदी जर छोट्या दुकानातून केली तर कितीतरी वेळ वाचतो... अर्थात हा दृष्टीकोन प्रत्येकाला किती वेळ आहे ह्यावर अवलंबून आहे..

तेथील कॅफे मधे एक पिझा,
एक चिकन सँडविच दोन गार्लिक ब्रेड च्या प्लेट्स, व एक कॉफी यांचे बिल जवळ जवळ हजार रु आले
त्यामुळे मी परत त्या वाटेला गेले नाही.

माझा एक मित्र बरेच वर्षांनी अमेरिकेतून भारतात गेला. त्याच्या मुलाला 'नायकी' जोड्यांची जाहिरात दिसली म्हणून ते आत गेले. मित्राला वाटले, हॅ:, भारतात काय सगळेच स्वस्त! आपणहि एक घेऊन टाकू. पण किंमत ऐकल्या वर त्याने जो आ वासला तो एक मिनिट तसाच. मग म्हणाला, आज एकाच पायाचा नेतो. दोन महिन्यांनी परत येऊन दुसर्‍या पायाचा नेला तर चालेल का?

मी पण गेल्या वर्षी गोरेगाव का मालाड कुठल्यातरी मॉलमधे गेलो होतो. तिथल्या किंमती बघून मी घाबरलो. त्यापेक्षा इकडेच अनेक सेल लागत असतात, त्यात बरेच स्वस्त मिळते सगळे काही. फक्त पाकीस्तानात बनवले नाही ना, एव्हढेच पाहून घ्यायचे.
माहित आहे पाकिस्तानातल्या प्रत्यक्ष काम करणार्‍यांना त्या किमतीतला एक दशांश किंवा एक विसांश सुद्धा मिळणार नाही, पण अतिरेक्यांना तेव्हढा तरी कशाला पैसा द्यायचा?

>> त्यापेक्षा इकडेच अनेक सेल लागत असतात, त्यात बरेच स्वस्त मिळते
इग्लंडाच्या अमेरिकेत नक्कीच स्वस्ताई आहे. भारताच्या मानानेही आहे हे माहिती नव्हते.

लेख चांगला झाला आहे. फायद्याच्या मुद्द्यांविषयी सहमत.
तरी मला वाटते ही क्रांती मोठ्या शहरांतून बाहेर पडून गावोगावी पोचायला बराच अवकाश आहे.

सातार्‍याच्या आमच्या घराजवळची दोन / तीन किराणा दुकाने, केवळ उधारी थकल्याने बंद पडली. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे उधारीवर सामान घेणे ही पुष्कळ ग्राहकांची गरज आहे. या सगळ्या ग्राहकांना कोणी क्रेडिट कार्डे देईल असे वाटत नाही. अश्या कनिष्ठ मध्यम वर्गातील लोकांसाठी कोपर्‍यावरच्या किराणा दुकानाची गरज कायमच राहील.

चांगला विषय.
अजुनही समाजात बराच मोठा वर्ग असा आहे जो कोपर्‍यावरच्या किराणा दुकानातुन खरेदी करतो काहीवेळा उधारीवरही.मी ज्या दुकानात रोज दुध घेते तेव्हा तिथे फर्निचर्र बनवणारे कामगार, बिल्डींग वर काम करणारे मजुर असे लोक बघते जे १००-२०० ग्रॅम डाळ, १० रु चं तेल विकत घेतात, त्यांना कसे जमणार मॉल मध्ये जाणे, गेले तरी ते मॉलसमोर खेळणी, फुगे विकणार!

या मॉल्समुळे एक चांगलं झालंय असं वाटतं.. लोकांच्या खिशात खुळखुळणारे पैसे खर्चही होताहेत.. अर्थव्यवस्था सुधारायला हातभार. (हे अभ्यासातुन आलेले निरीक्षण नाही, तर फक्त एक मत आहे.)

दुसरी बाजू..

मॉल्स येण्याआधी रिटेल चा व्यवसाय ज्या व्यापा-यांच्या हाती होता ते असंघटीत मुळीच नव्हते.. तर त्यांची मिलीभगत असायची. सणासुदीच्या दिवसांत साखर, तेल, रॉकेल गायब करणे, काळाबाजार करणे याला खूप दिवस झालेले नाहीत. त्यासाठीच स्वस्त धान्य दुकानं आली. पण भ्रष्टाचार आणि या व्यापा-यांच्या अभद्र सिंडीकेटने स्वस्त धान्याच्या दुकानातून मालच लंपास केला आणि तिथं आपल्या दुकानातला भेसळीसाठी आणलेला माल ठेवला. भेसळिचा माल मिसळण्यापेक्षाही स्वस्तात चांगलं धान्य मिळत असेल तर त्या खात्याच्या बिच्चा-या अधिका-यांना / मंत्र्यांना काय रेशनिंगवर ठेवणार ?

पण एक आहे.. कायद्यानं बंदी असल्यानं हे प्रकार काही राजरोस होऊ शकत नव्हते. कारवाई होत होती. छापे पडायचे.. कुणी संतुष्ट असलं कि कुनीतरी असंतुष्ट होतं या मार्जारमर्कटन्यायाप्रमाणे आपली कायदा व सुव्यवस्था आहे. त्यामुळं अधूनमधून होणा-या या चो-यांमुळं मक्तेदारी निर्माण करणं अशक्य होतं. साठेबाजी / काळेबाजारीचे हे धंदेही घाऊक व्यापा-यांकडूनच होत असत. कोप-यावरच्या वाण्याला हे शक्य नसे. त्याला माल आणायला जाईल तेव्हां जो भाव असेल त्याने माल उचलण्याखेरीज दुसरा पर्याय नव्हता. या व्यवसायात सुरूवातीला पटेल, शहा, गांधी वगैरे भाय मंडळी होती. जय श्रीकॄष्ण करत त्यांनी या बाजारपेठेतून प्रमोशन घेत घाऊक बाजारपेठेत प्रवेश केला. त्यांची जागा आता राजस्थान्यांनी घेतली. आंघोळ न करणारे , दुकानाच्या मागील बाजूत पार्टीशन करून दहा बाय पच च्या जागेत संसार थाटलेले , कानात बाळी घालणारे हे लोक सोमवंशीय क्षत्रिय समाजाचे आहेत. पूर्वी यांच्या समाजाचं कार्यालय स्वारगेटला जेधे चौकात होतं. आता नारायण पेठ कि कुठंतरी पाहीलं.

यांची पद्धत एकदम थक्क करणारी आहे. राजस्थानातून एक मुलगा (बारक्या) आणायचा. दुकानात हा मालकाला मदत करत चांगला तयार होतो. शाळेत शिकला असता तर वाया गेला असता कारण जेव्हां तो मोठा होतो तेव्हां त्याचा पगार बाजूला टाकत मालक त्याला दोन लाखापर्यंतची रक्कम देतो. तितकीच रक्कम समाजाची संघटना त्या मुलाला कर्ज म्हणून देते. मुलगा नवं दुकान थाटतो. समाज / मालक त्याला हवी ती मदत करतो. महिना आठ हजार पर्यंत भाडं द्यावं लागलं तरीही वर्षाचे ९६००० होतात. थोडी रक्क्कम पागडी म्हणून जाते. दोन लाखाचं सामान भरून दिलं जातं आणि उरलेली रक्कम खेळतं भांडवल म्हणून !

दुकान चालेल का ? धंदा होईल का असले प्रश्नच नाहीत. सहा महिन्यांत दुकान चालू लागतं. मग समाजाची रक्कम परत केली जाते आणि शेवटी सामाजिक ऋणातून उतराई होण्यासाठी गावाकडून एक मुलगा आणला जातो... संघटना आहेच.

दुसरं उदाहरण पटेल समाजाचं. एका पटेलनं मला त्यांच्या संघटनेबद्दल सांगितलं होतं. एका पटेलला दुस-या पटेलकडूनच माल खरेदी करणं बंधनकारक आहे. तसा नियम आहे. नियम मोडला तर काही नाही..फक्त बहिष्कार होईल !! त्यांच्या समाजाची पत्रिका निघते ज्यात कोण कुठला धंदा करतो ही माहीती असते. दुस-या शहरात जरी असेल तरी पटेललाच धंदा द्यावा लागतो. मी त्याला मजेत विचारलं कि मराठी माणसानं तरी कशाला तुमच्याकडून माल खरेदी करावा. त्यावर तो इतका झकास हसला कि बस.. वर म्हणाला.. तुमी मराठी माणूस .... आहात.

पण एक आहे.. यांनी ग्राहकाचा खिसा ओळखूनच व्यापार केला. माझ्या लहानपणी डाळ ( मी आणायला गेलो तेव्हापासून ) ५ रू च्या दरम्यान होती. ती ५, १० पैशानं वाढली कि पेपरला मोठ्या टायपाची बातमी असायची. हळूहळू ती सात रूपयांपर्यंत पोहोचली. मधल्या काळात मी मोठा झालो, नोकरीला लागलो. आणि महाराष्ट्रातलं सरकार बदलून भाजपसेना आसनस्थ झालीसुद्धा. शोभाताई फडणविसांनी पुढची पाच वर्षं भाव स्थिर राहतील अशी घोषणा केली होती. त्यामुळं डाळींचे भाव १२ रू ठरवण्यात आले. पुढच्या पाच वर्षानंतरचे भाव आताच मिळाल्यानं व्यापा-यांनीही भाववाढ न करण्याचं खुषीत आश्वासन दिलं.

डाळ इथं स्थिरावली होती. पुढं खुली अर्थव्यवस्था आली. तरीही डाळी कूर्मगतीने वाढत होत्या. २००३ साली भाव २२ रू किलो होते.. त्या वेळी प्रचंड भाववाढ झाली असं वाटलं. त्याचवेळी मॉल्स आले होते. त्यांनी एकहाती खरेदीचा सपाटा लावला आणि डाळ ४० रू झाली. तेव्हां डोळे पांढरे झाले. ते निळे झाले तेच भाव ८० रू वर गेले तेव्हां आणि शंभर रूपये झाले तेव्हां बुब्बुळं बाहेर आली होती...

ही भाववाढ कृत्रीम आहे आणि तिच्याशी मॉलसंस्कृतीचा संबंध आहे असं मानण्यास जागा आहे. सुविधा सारख्या साखळ्या तगल्या असत्या तर बरं झालं असतं. पण एका व्यक्तीच्या हातात हा भला मोठा व्यापार एकवटणं कुणाच्याच हिताचं नाही. साखळी दुकानं खोडोपाडी नजिकच्या भविष्यात जाणार नाहीत हे एकदम मान्य आहे. पण पूर्वी ८० % जनता खेड्यामधून होती ती आता किती राहीलीय ? शहरातली लोकसंख्या खेड्यांपेक्षा जास्त होत चाललीय. आणि शहरी मध्यमवर्गीय हेच टार्गेट असणार आहे. इतरांचा विचार कोण करणार ?

समजा, ही बाजारपेठ आज जर १० लाख कोटी रूपयाची असेल आणि यातला एकलाख कोटी रूपयाचा धंदा संघटीत / साखळी दुकानांच्या ताब्यात असेल तरीही बाजार ते हवा तसा वाकवू शकतात. कारण उर्वरीत बाजार असंघटीत असेल.. या पद्धतीनं कोप-यावरच्या वाण्याला पुढं गहू मध्यप्रदेशातून मार्केट यार्ड आणि नंतर आपल्या दुकानात असा मिळणार नसून.. मोअरच्या वितरकांकडे गहू शिल्लक आहे का ? कितीने देणार असं विचारून ठेवावा लागणार आहे. जो माल नाशवंत नाही त्याचं डाळीप्रमाणे होणार हे उघड आहे. हलदीचा किलोचा भाव काय आहे आज ?

या पदार्थांच्या गेल्या पन्नास वर्षांतील किंमती आणि गेल्या दशकातील किंमती यांचा आलेख काढून पाहीला तर गेल्या दशकात अंशुमन गायकवाड नंतर एकदम सेहवाग खेलायला आल्यासारखा तो उंच उडाल्याचं दिसून येईल.

- Kiran

^^^^
लैच बोललु जणू...

शहरातही एक गरीब वर्ग राहतो व तो दिसत नाही पण राबत असतो त्यांच्या गरजाही पूर्ण व्हाव्या लागतात.
आमच्या इथे प्रचंड मोठी घरे राजकारण्यांची उद्योजकांची सिनेमा स्टार वगैरेंची, आयटीतील लोकांचे प्रचंड मोठे काँप्लेक्स व त्यांच्या मधून मधून बिखरलेली वस्ती असे चित्र नेहमी दिसते. ती बस्ती त्या मोठ्या घरांना सर्व प्रकारच्या सेवा पुरविते. इस्त्री, भाजीपाल्याचे किराणासामानाचे दुकान, मोलकरणी, कुत्रे चालविणारे वगैरे. आता शेजारी नवीन इमारत बांधण्याचे काम चालू आहे तर सकाळी सात पासून पाथरवट तिथे काम चालू करतात. नऊ वाजता एक मोठी लेबर लोकांची फौज इथे कामाची वाट पहात उभी असते जी दहा वाजेपरेन्त काम मिळवून गायब होते. ह्यांना सर्विस कोण देते तर छोटी दुकाने, छोटे एक खोलीतले क्लिनिक,
हातगाडीवर ब्रेकफास्ट विकणारे लोक. यासर्वांचा मॉल संस्क्रुतीशी काहीच संबंध येत नाही.

माझा वैयक्तिक अनुभव असा आहे कि मॉल संस्क्रुती तुम्हाला पहिले आपलेसे करते. आत गेल्या गेल्या,
मग खरेदी, जी बरेच वेळा अनावश्यक व क्रेडिट कार्ड वर केली जाते. मग खादाडी - १२० रु ला एक डोसा, ९० रु ला आइस्क्रीम अशी. व तुम्ही थकून घरी जाता. काही मर्चंडाइज अगदी सुंदर असते जसे मॅक मेकप, मँगो चे कपडे, बोस च्या सिस्टिम्स वगैरे. पण अश्या मालाची तुम्हाला दैनंदिन जीवनात रोज किती गरज भासते.
जो सूट किंवा कुर्ता तुम्ही बाहेर ४०० रु. मध्ये शिवून घ्याल तो शॉपर्स स्टॉप मध्ये ७९९ रु. ला रेडि मेड मिळतो व तुम्ही लगेच उद्या ऑफिस ला घालून जाऊ शकता. इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन किंवा ताबड्तोब
इच्छापूर्ती ची सवय लागत जाते जी मग जीवनातील इतर पैलूंमध्ये पण अपेक्षित केली जाते. जसे नातेसंबंध जपणे, वजन कमी करणे, मेहनत करून ज्ञान संपादन करणे, कला आत्मसात करणे.
संयम व पेशन्स कमी कमी होत जातो. मला ही मॉल मध्ये हिंडायला आवड्ते पण बिलिंग ला
वेळ लागला तर लगेच रक्तदाब वर जातो. कसली वाट बघणे सहनच होत नाही. मी आउट राइट भांड्त नाही पण वैतागते जरूर.

आमच्या इथे एक किराणामालाचे दुकान आहे. ऑफिसच्या खालीच. फोनवरून यादी दिली की माल गाडीत भरतात बिल आणून देतात. पैसे दिले कि झाले. अशी पर्सनल सर्विस मॉल मध्ये मिळू शकते पण फॉर अ
प्राइस.

अर्थात खरेदी करणे हा जन्म सिद्ध हक्क असे समजणार्‍यांपैकी मी असल्याने दोन्ही पद्धतींमध्ये मुक्त संचार चालू असतो. मॉल मध्ये मुलांचे लाड व घर चालवायला किराणा दुकान!

भारताच्या मानानेही आहे हे माहिती नव्हते.

आहे. पण फक्त जरा मालाची पारख पाहिजे नि सेल कुठे, केंव्हा लागतात ते बघितले पाहिजे.
साध्या रोजच्या गोष्टीत सुद्धा किमतीत फार फरक असतो. ब्रायर्स आईसक्रीमचा डबा एका दुकानात $४.४९, तर दुसर्‍या दुकानात तोच डबा $१.९९ ला. जो लिप्टन चहाचा डबा एका दुकानात $४.१९ ला तोच दुसर्‍या दुकानात $१.९९ ला. टीव्ही, काँप्युटर वगैरे तर चक्क घासाघासी करून! दूध, ब्रेड, भाज्या सगळे काही कुठे कुठे सेलवर असते!

पण बर्‍याच भारतीयांचे (विशेषतः जे गेल्या १५ वर्षात आले)उत्पन्न भरपूर असल्याने त्यांना असे करावे लागत नाही. आम्ही आपले जुने लोक. अमेरिकन करतात तसे करायचे! जास्त पैसे देऊन तीच गोष्ट विकत घेतली म्हणजे जरा वेडेपणा वाटतो. घासाघीस करण्यात लाज वाटत नाही.

इथे किंमत कमी असली तरी मालाची गॅरंटी नि काSहीहि कारणाने, वाटले तर सरळ परत करून सगळे पैसे परत मिळतात! त्यामुळे घ्यायला भीति वाटत नाही.

फक्त रवीवारचा पेपर नीट वाचला पाहिजे.

आम्ही भारतात होतो, चाळीस वर्षांपूर्वी, तेंव्हा भारतात मालच कमी. चांगला माल नेहेमी महाग नि स्वस्त माल म्हणजे वाईट हे नक्की. सेल वगैरे ऐकलेच नाहीत. त्यामुळे जेव्हढी किंमत जास्त तेव्हढा माल चांगला हे बहुधा बरोबर असे. मागल्या वर्षी सुद्धा बरेच भारतीय मला म्हणाले की आम्ही सेलवरच्या गोष्टी घेत नाही! आम्ही स्वस्तातल्या गोष्टी घेत नाही, आम्ही स्वस्तातली बोरे घेण्यापेक्षा फोमच्या कार्टनमधली १५ रु. ची अर्धा मूठ बोरे घेतो (नि इतरांना मुद्दाम सांगतो).

शिवाय आजकाल "सगळे काही एक डॉलरला' अशीहि कित्येक दुकाने निघाली आहेत नि ती सर्व प्रकारच्या मालाने गच्च भरलेली आहेत. नि How can we go wrong for a buck असा विचार करून १५-२० डॉ. च्या गोष्टी घेऊन यायच्या, नि मग कळते, Yes, you can go very wrong for a buck!
पण त्या दुकानात गोष्टी परत घेत नाहीत नि शिवाय एक डॉ. साठी कुठे कटकट करा असे वाटून तो कचरा काही दिवस घरात रहातो नि नंतर फेकून दिल्या जातो. आणि दर दोन तीन महिन्यांनी असा अ‍ॅटॅक येतोच, पैसे वाचवण्याचा!!

सगळी मज्जा न् काय!!

सुंदर अभ्यासपुर्ण लेख
मला स्वतःसा बरीच माहिती मिळाली.

http://bolghevda.blogspot.com
http://rashtravrat.blogspot.com

एकेकाळी पाणी विकलं जाऊ शकतं यांवर कुणीच विश्वास ठेवला नसता.. आज अशी परिस्थिती आहे कि एकेकाळी पाणी फुकट मिळत होतं यांवर पुढची पिढी विश्वास ठेवू शकणार नाही.... हा बदलही घडवून आणला गेलाय असं म्हणतात

किरण, उत्तम पोस्ट!
भारतातला ग्राहक अजूनतरी मॉल्सचा वापर मौजमजा आणि किराणामाल यापुरताच करतो आहे. उदा. दिवाळिच्यावेळी कपडे किंवा व्हाईट गुड्सच्या खरेदीसाठी त्यांची 'स्पेशल/ एक्सल्कुझिव' दुकानेच गाठली जातात.
चार दुकानात फिरुन मगच खरेदी करण्याची आपली मानसिकता फार लवकर बदलेल असे मला वाटत नाही.

आजच्या वितरण प्रणालीत मक्तेदारी निर्माण करू शकेल असा मोठा खरेदीदार कुणीच नाही. त्यामुळं तडजोड आणि सहमतीवर हा व्यापार चालू आहे..

नाही वाटत मला. मी स्वतः किरकोळ विक्रिवाल्या कंपनीत कामाला आहे आणि जमेल तेवढी बाजारपेठ काबिज करण्याचे त्या कंपनीचे प्रयत्न चालले आहेत. आज त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाहीय पण त्यांचा एकुण आवाका लक्षात घेता काही वर्षांमध्ये चित्र बदलेल हे निश्चित. किरकोळावरुन घाऊकवर जायला त्यांना वेळ लागणार नाही. जर मार्केटवर त्यांनी कब्जा मिळवला तर सामान्य माणसाचे अजुन हाल होणार. त्यांना स्वतःच्या फायद्याखेरीज दुसरे काहीच दिसत नाही. सामाजिक जाणिवा वगैरे भानगडी त्यांच्यापासुन कोसो दुर आहेत

आगाऊ

थँक्स..

कधी आकाशवाणीवर सांगितले जाणारे घाऊक बाजारपेठेतले भाव -शेतीमालाच्या उत्पादकांसाठीचे ऐकले तर कळते की शेतकर्‍याला मिळणरा भाव आणि आपण मोजत असलेली किंमत यात काही पटींचे अंतर आहे. लक्षात राहिलेले उदाहरण : लिंबू शंभर नगांना ६०-१०० रुपये-घाऊक. आपण एका लिंबाला ३ रुपये मोजतो-म्हणजे ३ ते ५ पट. यात किरकोळ विक्रेत्याचा हिस्सा किती असेल? म्हणजे पुन्हा फायदा घाऊक व्यापार्‍याचाच.
चेन मार्केटींगचे मार्केटिंग करायला आलेल्या एका चेनग्रुपकडून त्यातले अर्थशास्त्र सम्जून घ्यायचा प्रयत्न केला तेव्हाही वाटले, की उत्पादनाच्या कॉस्ट मध्य आणि अंतिम ग्राहकाला मोजायला लागणार्‍या किमतीत प्रचंड तफावत असल्याशिवाय हे शक्य नाही.
तेव्हा राज्य घाऊक व्यापार्‍यांचे आहे. ते शेतकर्‍यांनाही नाडणार आणि ग्राहकांनाही.
वॉल्मार्ट इत्यादिकांमुळे शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळत असेल, तर शेतकर्‍यांनाच संघटित होऊन ग्राहकाच्या जास्त जवळ जात येणे अशक्य आहे का? कोकणातल्या आंबा उत्पादकांनी हे करून दाखवलंय.
याचा दुसरा पैलू रोजगारावर परिणाम बहुधा चांगला. एका मराठी माणसाने काढलेल्या कुरियर कंपनीला सध्या नवीन डिलिव्हरी बॉइज मिळत नाहीत कारण मॉलमधल्या एसी दुकाना अर्धा दिवस काम केले तर महिना चार हजार मिळतात. पूर्ण दिवसाचे ८०००.

ऑस्ट्रेलियात अश्या लढाईमध्ये दोनच नग शिल्लक उरलेत. वुलवर्थ्स अन कोल्स. इतर काही छोट्या चेन आहेत, पण खुपच कमी प्रभाव. कोल्स अन वुलवर्थे ने सामान्या माणसाच्या नाकी नौ आणलेत. सरकारी नियंत्रण नाही. त्यामुळे किमती मनमानी. पण ग्राहक कायदे कडक असल्याने सेवा चांगली. अगदी पेट्रोल/डिजेल पण ह्यांच्याच ताब्यात. सोमवारी एक भाव, बुधवारी अवा अन शुक्रवारी एकदम सव्वा! गुरुवारी चार पैकी एक मशीन बंद!

ह्यामुळे अश्या चेन ची सेकंड जनरेशन निघाली, कि जी चांगला माल, ह्या माजेल मॉल वाल्यांपेक्षा कमी भावात देते. उदा. अल्डी, लेसर कोस्ट. ई. ह्यात ग्राहकाला सेवा तुलनेने कमी, अन किंमत ही कमी. हे कधी कधी नाक्यावरचे दुकाणदार वाटतात पर्सनल ओळख वगैरे दाखवतात, जपतात.

कुणीही यशाच्या शिखरावर कायम राहु शकत नाही. 'मुल्ये'/ नियम सोडले कि अपयशाकडे घसरगुंडी होणारच. बाजार निर्दयी असतो, अन हाच नियम 'मोनोपॉली' वाल्यांनाही लागु होतोच. वेळ जास्त जावा लागतो इतकेच..

भारतीयांची मानसिकता, हा मोठा मुद्दा भांडवलदारांना समजावुन घ्यायला खुप वेळ लागले, अन त्यामुळेच मॉल ची मोनोपॉली होणे हा खुप दुरचा टप्पा आहे असे वाटते.

मैत्रेयी, अतिशय सुंदर लेख आणि अनेकांच्या प्रतिक्रिया/प्रतिसाद अभ्यासपूर्ण.
मला जे सांगायचं होतं तेच या अनेकांनी मांडल्यामुळे अधिक लिहीत नाही.
अशाच वाचनीय प्रतिक्रिया पुढे वाचायला मिळतील ही अपेक्षा.

मैत्रेयी,खूपच छान,अभ्यासपूर्ण लेख लिहिलायेस.
मुंबईला पाहिलय प्रत्येक लोकॅलिटीतील किरकोळ दुकानदारांची भरपूर चलती आहे. ती इतकी जवळ असतात कि लो प्राईस्,केडीज इ. चेन किराणा माला च्या दुकानातून महिन्याभराचा किराणा आणला तरी रोजच्या गरजेच्या वस्तूंसाठी ही दुकाने हवीच. नुसत्या ब्रेड ची ऑर्डर दिली फोनवर तरी हे किरकोळ दुकान दार लगेच घरपोच पाठवतात. या गोष्टीची इतकी सवय अंगवळणी पडलीये कि काही वस्तू लिस्टमधून आण्यायच्या राहिल्या तरी त्या खालीच मिळतील ही खात्रीच असते.
चायनाला मात्र जी ९ वर्षांपूर्वी किरकोळ सामानाची दुकाने रस्त्त्यावर दिसत ती 'पार्क अ‍ॅण्ड शॉप', 'ट्रस्ट मार्ट' ही वॉलमार्ट टाईप्स ची चेन्स उघडल्याबरोबर गायबली. पण अजूनही लहान ,मोठी ग्रोसरी शॉप्स ,वेट मार्केट्स मधून दिसून येतात आणी जोरात चालूही आहेत. त्यांना मरण नाहीये.
म्हणूनच मॉल ची मोनोपॉली होणे हा खुप दुरचा टप्पा आहे असे मलाही वाटते.

change is inevitable
ह्या किराणा दुकानातील व्यापार्यांनी पण बरेच झोलझाल केलेले आहेतच प्रॉफीट साठी.. (ह्या सत्याला नाकारुन कसे चालेल)..
तुर दाळ मधे लाखीची दाळ मिसळायची.. आणी बाजार भावा पेक्षा कमी भावात विकणे हा पण प्रकार आतासध्दा
चालु आहे.
तसेच ह्या मधे शेतकर्यांचा जर फायदा होत असेल तर मी म्हणतो भारतात वॉलमार्ट यायला पण काही हरकत नाही..
सध्या शेतकर्यांना त्यांचा माल विकताना प्रचंड हानी सोसावी लागते.. सावकारापुढे ..
ऊ.दा. शेतकरी तुरदाळ सावकराला २०रु. कि. नी विकतो.. तोच सावकार त्याचे उत्पन्न फुकटचे घशात घालतो..
आणी मार्केट यार्ड मधुन दुकानात जाई पर्यंत किंमत होते १०० रु. किलो..
आता जर वॉलमार्ट किंवा मोअर किंवा रिलायंस ह्याच शेतकर्यांना ५० रु. कि. देत असेल आणी बाजारभावा पेक्षा कमी भावात म्हणजे ८० रु, कि. किंवा ९० रु. कि. नी विकत असेल तर त्यात गैर काय आहे?

किशोर या व्यापा-यांनी फसवलं नक्कीच. पण त्यांची मक्तेदारी नव्हती. ती असती तर नागवलं असतं अक्षरशः .. असंघटीत असणे आणि स्पर्धा असणे यामुळं कायमच गैरप्रकार नाही केले त्यांनी. काही बाबतीत तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशी मिलीभगत होती म्हणा, पण कायदे वाकवणं राजरोस नव्हतं होऊ शकत. आत्ताचा प्रॉब्लेम असा आहे.. खरेदीदार तेच आणि विकणारे तेच. पुढं हे लोक काय करतील ते सांगता येत नाही.

मैत्रेयी,
तुम्ही खूप महत्वाचे मुद्दे या लेखात मांडले आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे केवळ ग्राहकापुरता मर्यादित विचार न करता, मधल्या फळीतील व्यापारी, उद्योजक यांच्याबाबत मांडलेल्या मुद्दांवरून या समस्येवर तुम्ही सखोल विचार केल्याचं समजतं.
“साखळी दुकानांची मक्तेदारी निर्माण झाल्यास शून्यातून उद्योजक निर्माण होणं या दंतकथाच बनून राहतील.”
हा तुम्ही मांडलेला मुद्दा अधिक गांभीर्याने विचार करण्यासारखा आहे.
………………………………………………………………………………………
प्रतिसादांतील खालील मुद्दे फार महत्वाचे वाटतात.
“कनिष्ठ मध्यम वर्गातील लोकांसाठी कोपर्‍यावरच्या किराणा दुकानाची गरज कायमच राहील.”
“उत्पादनाच्या कॉस्ट मध्य आणि अंतिम ग्राहकाला मोजायला लागणार्‍या किमतीत प्रचंड तफावत असल्याशिवाय हे शक्य नाही.”
“भारतीयांची मानसिकता….. त्यामुळेच मॉल ची मोनोपॉली होणे दुरचा टप्पा आहे असे वाटते.”
“ऑस्ट्रेलियात. कोल्स अन वुलवर्थे ने सामान्या माणसाच्या नाकी नौ आणलेत”
…………………………………………………………………………..

मला असं वाटतं की ज्या उद्योगांमध्ये प्रचंड भांडवल, अतिउच्च तंत्रज्ञान, अवजड/अद्ययावत आणि अती खर्चिक यंत्र सामुग्री, महागडं संशोधन इ. गोष्टींची गरज असते; केवळ अशा प्रकारच्या उद्योगांसाठीच मोठमोठया कंपन्यांना परवानगी असावी. किरकोळ वितरण, विक्री इ. उद्योगात त्यांना थारा नसावा, अशी कायद्यातच तरतूद करण्यात आल्यास दुकानांची साखळी निर्माण होणे कठीण जाईल. फार तर, उत्पादक कंपन्यांना फक्त त्यांच्या स्वतःच्या उत्पादनाच्या किरकोळ विक्रीसाठी दुकाने उघडण्यास परवानगी असावी.
मी स्वत: एक सामान्य (निवृत्त) नोकरदार असून देखील, ग्राहकाबरोबरच घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, स्वयंरोजगाराने चरितार्थ चालवणारे इ. घटकांचा देखील गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे असं वाटतं. मोठमोठ्या कंपन्यांच्या सर्वच क्षेत्रात हातपाय पसरण्याच्या उद्योगामुळे बर्‍याच कालांतराने, कंपन्या आणि त्यांचे नोकरदार इतकेच घटक समजात शिल्लक राहतील की काय अशी भीती निर्माण होऊ शकते. (१-२ वर्षांपूर्वी एक मोठी कंपनी मुंबईतील सर्व रिक्षा स्वत:च्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी प्रयत्नशील होती असं ऐकिवात आहे.)

उल्हासजी..
सुंदर पोस्ट.