एरिन, अपील, कार्बाईड, अन्याय वगैरे... !!

Submitted by हेरंब ओक on 6 July, 2010 - 22:45

Erin_Brokovich.jpg
तीन मुलांची आई असलेली ही बाई सिंगल-मदर असल्याने आणि नुकतीच तिच्या गाडीच्या अपघाताची केस हरल्याने घर चालवण्यासाठी ताबडतोब मिळेल त्या नोकरीच्या शोधात असते. जो वकील तिची केस लढतो त्याच्याकडेच नाममात्र पगारावर क्लर्क म्हणून कामाला लागते. काम करत असताना तिला एका खटल्याची माहिती कळते. एका बलाढ्य इलेक्ट्रिक/गॅस कंपनीवर त्या परिसरात हानिकारक रसायनं सोडून तेथील पाणी दुषित केल्याचा आरोप असतो. या पाण्याच्या वापरामुळे तेथील अनेक रहिवाश्यांना कित्येक प्रकारचे भयानक रोग झालेले असतात. कंपनी अतिशय मोठी आणि शक्तिशाली असल्याने अर्थातच ती असल्या आरोपांना किंमत देत नसते. ही बाई त्या परिसरातल्या नागरिकांशी संपर्क साधून, त्यांच्याशी बोलून, अधिकाधिक माहिती गोळा करते. त्या कंपनीविरुद्ध सगळ्यांनी एकत्र खटला दाखल करावा यासाठी त्या लोकांना आणि तिच्या स्वतःच्या बॉसला तयार करते. हे करताना तिला सर्वांचाच रोष पत्करावा लागतो. स्वतःचा बॉयफ्रेंड, किंबहुना मुलांशी भांडणं होतात. तिचा वकील बॉसही ही एवढी मोठी उडी घ्यायला साशंक असतो. कारण केस हरली तर दिवाळखोरी निश्चित असते. अखेरीस खटला उभा राहतो. बाजू मांडल्या जातात, पुरावे दिले जातात, साक्षी नोंदवल्या जातात. अंतिमतः त्या गॅस कंपनीने विषारी रसायनं त्या भागात निष्काळजीपणे, ते द्रव्य किती विषारी आहे हे ठाऊक असूनही योग्य काळजी न घेता सोडल्यानेच तेथील पाणी दुषित झालं आणि ते दुषित पाणी प्यायल्याने तेथील रहिवाश्यांना अनेक भयंकर जीवघेण्या आजारांना तोंड द्यावं लागलं यावर शिक्कामोर्तब होतं. कंपनीला ३३३ कोटी डॉलर्सचा दंड होतो. !!! रूढार्थाने कायद्याचं शून्य ज्ञान असलेल्या एका साधारण स्त्रीपुढे अतिविशाल कंपनीला गुडघे टेकावे लागतात... !!!
Erin_Brokovich_movie.jpg

ही अमेरिकेत कॅलिफोर्नियामधे घडलेली सत्यघटना आहे... !!! त्या बाईचं नाव एरिन ब्रोकोविच. या घटनेवर पुढे तिच्याच नावाचा चित्रपट निघाला. ज्युलिया रॉबर्टसने एरिन ब्रोकोविच अक्षरशः जिवंत केलीये. या चित्रपटासाठी ज्युलियाला ऑस्कर मिळाला.

****

The_Appeal_John_Grisham_Novel.JPG
मिसिसिपीतल्या एका छोट्या परगण्यातले (काऊन्टी) लोक अचानक फटाफट मृत्युमुखी पडू लागतात. सगळ्यांचं कारण एकच. कॅन्सर. हा वेग बघता बघता इतका वाढतो की या परगण्यात एका वर्षांत कॅन्सरने मरणार्‍यांची संख्या संपूर्ण अमेरिकेत एका वर्षात कॅन्सरने मरणार्‍यांच्या एकूण संख्येपेक्षा तिप्पट होते. कॅरी काऊन्टीला 'कॅन्सर काऊन्टी' हे भ्रष्ट नाव मिळतं. कॅन्सरमुळे अफाट संख्येने बळी पडणार्‍या लोकांच्या मृत्यूमागेही अशीच एक बलाढ्य रासायनिक कंपनी असते. अगदी तेच कारण. भयंकर विषारी द्रव्य कुठल्याही काळजीशिवाय जवळच्या जंगलात, जमिनीत, पाण्यात कुठेही सोडली जातात. ती झिरपत झिरपत जात प्यायच्या पाण्याच्या स्त्रोतापर्यंत पोचतात आणि पाण्यात मिसळतात.

पेशाने वकील असलेलं मेरीग्रेस पेटन आणि वेस पेटन हे जोडपं त्यातल्या जिनेट बेकर नावाच्या एका बाईची केस स्वीकारतात. या बाईने काही महिन्यांच्या अंतराने आपला नवरा आणि १०-१५ वर्षांचा मुलगा गमावलेला असतो. प्रचंड प्रयत्नाने आणि अफाट इच्छाशक्तीच्या बळावर पेटन्स खटला लढवतात आणि जिंकतातही. कंपनीने बेकरला नुकसान भरपाई म्हणून चार कोटी डॉलर्स द्यावेत असा निकाल कोर्ट देतं. स्थानिक कोर्टातल्या त्या निर्णयाला 'क्रेन केमिकल' चे वकील उच्चन्यायालयात आव्हान देतात. दरम्यान 'क्रेन' चा मालक कार्ल ट्रूडू (Carl Trudeau) एक जबरदस्त खेळी खेळतो आणि तीही एका सिनेटरच्या मदतीने. ज्या उच्च न्यायालयात ही केस साधारण चौदा महिन्यांनी उभी राहणार असते त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी साधारण आठ महिन्यांनी निवडणुका होणार असतात. कार्ल निवडणुका 'मॅनेज ' करणार्‍या एका कंपनीला गाठतो आणि त्यांना काही कोटी डॉलर्स देतो. त्या कंपनीचा सर्वेसर्वा असलेला बॅरी एक साधा, सरळमार्गी वकील (रॉन) निवडतो, मिसिसिपीतल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल, चुकीच्या न्यायप्रक्रियेबद्दल, एकूणच (न) होणार्‍या अन्यायाबद्दल रॉनचे कान भरतो आणि हा न्यायप्रक्रियेतील अन्याय दूर करण्यासाठी त्याची कंपनी काम करत असल्याचं सांगून हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदासाठी होणार्‍या निवडणुकीसाठी उभं राहण्याची गळ घालतो. पैशाची काळजी करू नकोस, त्याची व्यवस्था मी आणि माझी कंपनी बघू असं गोड आश्वासनही देतो. भोळा रॉन या सापळ्यात अडकतो आणि निवडणूक लढवायला तयार होतो. निवडणूक प्रचारात करोडो रुपये उडवले जातात, अस्तित्वातच नसलेल्या अनेक मुद्द्यांची राळ उठवली जाते, वातावरण गढूळ केलं जातं, जाहिरातींचा मारा केला जातो आणि शेवटी ती निवडणूक जिंकली जाते. काही दिवसांनी बेकर केस जेव्हा रॉन समोर येते तेव्हा तो काहीही विचार न करता ती केस, तो दंड, ती शिक्षा सरळ फेटाळतो आणि अशा काही अटी घालतो की जेणेकरून तो खटला पुन्हा सुनावणीसाठी म्हणून खालच्या कोर्टात जाऊ शकत नाही की अपील करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकत नाही. तसंच त्या गोष्टींना 'क्रेन केमिकल' जवाबदार आहे याचा भक्कम पुरावा नाही असं सांगून "तो परिसर स्वच्छ करणे, पाणी शुद्ध करणे, रसायनं काढून टाकणे" यापैकी कुठल्याही प्रकारची जवाबदारी 'क्रेन केमिकल' वर नाही असा निर्णय देतो. आणि हे सगळं त्याच्याकडून बेमालूमपणे करवून घेतलं जातं. तो बळीचा बकरा आहे हे त्याला (एका प्रसंगाचा अपवाद वगळता) कळतही नाही.

पेटन वकील देशोधडीला लागतात, दिवाळखोरी जाहीर करतात. मुलाच्या आणि नवर्‍याच्या आठवणीने रडत राहण्याशिवाय जिनेट बेकरच्या हातात काहीच रहात नाही. या खटल्याकडे डोळे लावून बसलेले अनेक फिर्यादी आणि त्यांचे वकील खटला न लढताच हरतात. सुरुवातीला खटला हरल्यानंतर शेअर बाजारात शंभर कोटी डॉलर्स हरलेला कार्ल ट्रुड्रू त्याच्या कित्येक कोटी डॉलर्स परत मिळवतो. ४१ कोटीचा दंड चुकवणारा कार्ल शेवटी ९१ कोटीची मोठ्ठी बोट विकत घेतो.

'द अपील'. जॉन ग्रिशमच्या अनेक हादरवून टाकणार्‍या पुस्तकांपैकी एक. या कादंबरीचा सत्यघटनेशी संबंध नाही असं ग्रिशम कितीही म्हणत असला तरीही काही वर्षांपूर्वी व्हर्जिनिया मध्ये हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाची खुर्ची विकत घेण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला होता त्याच्याशी ही कादंबरी कमालीचं साधर्म्य साधते.

****

bhopal.jpg
एका गजबजलेल्या शहरात एका मध्यरात्री एका रासायनिक कंपनीच्या अफाट निष्काळजीपणामुळे वायूगळती होते. पंधरा हजार लोक थेट मृत्युमुखी पडतात. प्रचंड व्यंग घेऊन जन्माला येणार्‍या अर्भकांची तर गणतीही अशक्य. एक अख्खी पिढी काळाच्या पडद्याआड जाते आणि पुढच्या कित्येक पिढ्या अपंग होतात किंवा अनेक दुर्धर रोगांचे आगर बनतात. कंपनीच्या अमेरिकन मालकाला (सन्मानाने) भारतात आणलं जातं, खटला दाखल केल्यासारखं दाखवून त्याचा यथायोग्य पाहुणचार केला जातो, काही तासांत त्याला जामिनावर सोडलं जातं, प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री आणि स्वतः पंतप्रधान यांच्या आशीर्वादाने त्याला विमानतळावर पोचवलं जातं आणि तो सुखरूप अमेरिकेत पोचेल याची काळजी घेतली जाते. कालांतराने "जामिनावर सोडलं जाईल" या अटीवरच तो पोलिसांच्या स्वाधीन झालेला असतो हे गुपित फुटतं. थोडक्यात तो सगळा खेळ असतो. सगळं काही ठरल्याप्रमाणे पोलीस त्याला फरार घोषित करतात. मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री सगळे त्यांच्या हो ला हो करतात. त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेला जाब विचारण्याची आणि कालांतराने भीक मागण्याची भाषा केली जाते. पण पुढे काहीच ठरत नाही. कोणीच काही करत नाही. २६ वर्षं खटल्याची कागदपत्र उबवून झाल्यावर 'अन्यायालय' आरोपींना २ वर्षं आणि काही लाख रुपड्यांची शिक्षा देतं. (आणि मुख्य आरोपी तर आरोपींच्या यादीतून कधीच बाद झालेला असतो !!) काही लाखांच्या जामिनावर आरोपींची सुटण्याची व्यवस्था करून ठेवलेली असतेच. पंधरा हजारांचे खुनी दीड लाख रुपड्यात सुटतात. मुख्य आरोपीचं तर नखही दृष्टीस पडत नाही. (कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तशी व्यवस्था केलेली असते.). आमचे पंतप्रधान त्यांच्या राष्ट्रपतींना भेटतात पण या सार्‍या अन्यायाबद्दल चकार शब्द काढण्याचा पुरुषार्थ दाखवत नाहीत.

सार्‍याच बेकर आशाळभूतासारख्या न्यायाची, मदतीची वाट बघत राहतात. पण कोणीच पेटन्स किंवा ब्रोकोविच मदतीला येत नाहीत. येतात ते फक्त बॅरी, ट्रूडू आणि रॉनच. लचके तोडायला !!!

तळटीप : 'द अपील' वाचत असताना आणि वाचून झाल्यावर मला एरिन ब्रोकोविच तर आठवलीच पण आपल्या भोपाळ खटल्यात किंवा एकूणच न्यायव्यवस्थेत 'द अपील' सारखीच न्यायाधीशांची खरेदी-विक्री होत असेल का असा एक प्रश्नही मनात डोकावून गेला. असेल.. नक्कीच असेल.. त्याशिवाय का न्यायव्यवस्थेची, शोषितांची अब्रु खुल्यावर लुटली जात असतानाही सगळे मंत्री-संत्री, पुढारी (आपल्याला मिळालेल्या रुपड्यांच्या राशीवर लोळत) तोंड शिवून गुपचूप बसले होते !!!

* सर्व छायाचित्रे गुगल इमेजेस/विकी वरून साभार

गुलमोहर: 

मागच्या महिन्यातच एरिन ब्रोकोविच चित्रपट पाहिला.....!

आपल्याकडे ही असे लढे उभे राहिले, (उदा. सत्येंद्र दुबे हत्या प्रकरण) पण अजुन न्याय मिळण्याचा टप्पा गाठायला अवकाश आहे...... त्यावेळी दै. लोकसत्ता मध्ये 'भांगेतील तुळस' लेख हृदयस्पर्शी होता.

कालच अमेरिकन पाटलांशी बोलताना, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळुन ६०-६२ च वर्षे झाली आहेत, अमेरिकेला १००-२०० झाली......असा विषय निघाला होता! कदाचित पुढे 'आपले' ही दिवस पलटतील.....

ग्रीशमची अशीच रन अवे ज्युरी पण आहे. मला आवडली ती.
तुम्ही म्हणताय तो मुव्ही पाहिला पाहिजे. ओळखीबद्द्ल धन्यवाद.

छान संदर्भ. द अपिल आता वाचुन काढेनच.
<अहो, इथे कुंपणच शेत खातंय तक्रार कोणाकडे करणार?> वरच्या दोन गोष्टीमधे सुद्धा कुंपणच शेत खात होत. पण त्या शेतातल्याच एकादोघांनि नेटाने स्वार्थ बाजुला ठेवुन प्रतिकार केला.

अरे.. चित्रपटाची ओळख नाहीये ही.

सावलीनी म्हटल्याप्रमाणे, प्रतिकाराबद्दल आहे.

चंपक,
<कालच अमेरिकन पाटलांशी बोलताना, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळुन ६०-६२ च वर्षे झाली आहेत, अमेरिकेला १००-२०० झाली......असा विषय निघाला होता! कदाचित पुढे 'आपले' ही दिवस पलटतील.....> तुमचा मुद्दा पटतोय, पण "अमेरिकेला इतकी वर्षं झाली म्हणुन ..." हा मुद्दा बाकी ठिकाणी लावु का आपण? बाकी सगळं चांगलं चांगलं तर हवं..
(हे तुम्हाला किंवा कोणालाही वैयक्तिक नाहीये. कृ. गैरसमज नसावा.)

सध्या वाचलेल्या जपानच्या इंडस्ट्रीअलायजेशनच्या काळातले चुकुन (हा हा हा!!! ) घडलेले अपघात (पोल्युटेड/न्युक्लिअर पाणी नदीत वाहुन जाणे(की तिथे डम्प करणे??), ते शेतात जाऊ़न उगवलेल्या धान्याच्या सेवनामुळे) , लोकांचे मृत्यु / अपंगत्व ... हे सगळं दाबुन टाकण्याचे प्रयत्न.. काही लोकांचं नशीब चांगलं(!!) की त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली. पण तरीही युट्युबवर सर्च केलं तर अजुनही त्यामुळे त्रस्त झालेले लोक दिसु शकतात. कारण सर्वांना माहित आहे, न्युक्लिअर एक्स्पोजरचे परिणाम पिढ्यानपिढ्या चालत रहातात...
स्त्रोत : http://en.wikipedia.org/wiki/Itai-itai_disease , डॉग्स अ‍ॅण्ड डेमन्स ऑफ जपॅन.

क्रांतीवीर मधे कलमवाली बाई दिसते, काहीतरी करताना. तसे लोक असतातच की खरे. त्यांना मदत करणारे किती आणि दुर्लक्ष करणारे किती हा मुद्दा आहे.

(हे कोणालाही वैयक्तिक नाहीये. कृ. गैरसमज नसावा.)

खुप छान लिहीले आहे... तळमळ दिसते आहे.

कारबाईडने सुरवाती पासुन जबाबदारी टाळण्याच्याच प्रकार केला आहे. दोन कारखाने, एक अमेरिकेत, एक भारतात... दोघांसाठी वेगवेगळ्या दर्जाच्या सुरक्षा. खर्चाची बचत. खटला अमेरिके एवजी भारतात, कारण मॅनिप्युलेशन करणे सोपे आणि स्वस्त, वर नुकसान भरपाई अगदीच नगण्य.

ट्रुयाम... अरे बाबा नाव सुदलेखन चुकले रे बाबा! राग लोभ नको करु Happy मी पुण्य्चाचा न्हाय Happy असो.

असे नाही, आपण शक्या तितक्या लवकर आपल्य देशबांधवांना दर्जेदार जीवन जगण्याचा अधिकार मिळवुन द्यायला हवाच. मी सध्य 'खरी खुरी टीम इंडिया' हे समकालीन प्रकाशन्/युनिक प्रकाशन चे पुस्तक वाचतो आहे. अगदी खुरे खुरे लढे, जस्र वर दिलेले आहेत तसेच, ह्या पुस्तकात आहेत. नक्की वाच.

प्रत्येकाने खारीचा वाटा उचलला कि हा सेतु पुर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.

उदय.. आपण सध्या अन अजुन अनेक वर्षे, तिसरे जगातील एक देश' आहोत हे सत्य मान्य केले कि मग असे प्रश्न पडणार नाहीत. पुर्वी वसाहतवादाला, प्रत्य्क्ष सत्ता स्थापन करणे हा मार्ग अवलंबला होता, आत फक्त मांडलिकत्वावरच वसाहतवाद जोपासला जात आहे. मनुष्यबळ वाचते, फक्त पैसा वापरावा लागतो. दोन्हीचा फायनल रिजल्ट एकच!

<<प्रत्येकाने खारीचा वाटा उचलला कि हा सेतु पुर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.>> अनुमोदन
तिसर जग हि संकल्पना कोणि निर्माण केली? ज्यांना स्वत:ला पहील जग म्हणुन घ्यायचे आहे त्यांनी.
जरी आपण मान्य केल की आपण तिसर्‍या जगात आहोत तर हे हि मान्य करावे की आपल्याला सो कॉल्ड पहिल्या जगात जाण्यासाठि झगडायलाच पाहिजे. कोणि स्वतःहुन येउन आपल्याला म्हणणार नाहि कि येरे बाबा भारता तुझ्या स्वातंत्रयाला १०० वर्षे झाल्याच्या प्रित्यर्थ तुला पहिल्या जगात स्थान देतो.
खरतर या कार्बाईडकेस मध्ये जनता, आणि सरकार यांच वागण इतक पऱखड असायला हव होत की पुन्हा दुसर्‍या कुठल्याहि देशाचि भारतात येउन अस वागण्यचि हिम्म्त होउ नये.
आता २६ वर्षांनी जे काय झाल (अन्यायनिवाडा) त्यानंतर राजकारण्यांना परत एकदा मुड्दे उकरायला कारण मिळालय. त्यातल्या कोणालाहि देश लोकं याबद्द्ल काडिचहि काहि वाटत नाहिये. वाटत असत तर ते २६ वर्ष थांबले नसते.