भयंकर, अस्वस्थ करणारे

तू कष्ट कर
मी मलाई खाणार
ही प्रवृत्ती आधीपासूनच आहे
बिजनेसमन असो वा मॅनेजर भारतात असेच वागवण्याची वृत्ती असते. हल्ली MNC मुळे थोडं कल्चर फरक पडत आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये राबवणूक जास्त करून घेतो तो चांगला मॅनेजर असे.

<< नसेल परवडत तर खुशाल बंद करा ही स्टोअर्स. >>
नसेल आवडत तर नका करू नोकरी तिथे, असे म्हटले तर चालेल का तुम्हाला?

तुमचा नक्की आक्षेप काय आहे ते कळले नाही अजून. जरा स्पष्टपणे, व्यक्तिगत आकस न बाळगता सांगू शकाल का? आणि हो, जमल्यास धाग्याचा विषय पण सुस्पष्ट ठेवला तर बरे पडेल सगळ्यांना. धन्यवाद.

इन्स्टामार्ट, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट , अमेझॉन यांच्या ग्रोसरीज यांत कमीत कमी वेळात डिलिव्हरी द्यायची स्पर्धा लागली आहे. एकेका वस्तूसाठी सुद्धा आम्ही आहोत ना अशी जाहिरात करतात. हे सगळं डिलिव्हरी करणार्‍यांच्या जिवावर. ग्राहकांचा त्या वस्तूंशिवाय जीव जात नसतो. हेही एक प्रकारे शोषण आणि चंगळवादाला खतपाणी.

किराणा दुकानदार त्यांच्याकडच्या नोकरांच्या भवितव्याची तरतूद करतात , दुकान उघडून द्यायला मदत करतात हे फेसबुकवर वाचलं आहे. पण हा भूतकाळ झाला. ज्या प्रमाणात वस्ती आणि लोकसंख्या वाढते त्या प्रमाणात किराणा मालाची दुकानं वाढणं बंद झालं आहे. आमच्या भागात हाकेच्या अंतरावर तीसेक वर्षांपासून तीनच दुकानं आहेत. थोडं लांबचं एक दुकान बंद पडलं.
केमिस्टच्या दुकानात फक्त डिलिव्हरीसाठी ठेवलेले मुलगे टिकत नाहीत, ते जिथे पाय रोवता येतील अशी दुसरी संधी शोधतात किंवा परत जातात.

लॉकडाउन पासून सलून मध्ये जायची सवय सुटली. अर्बन कंपनीमधून एकाच कारागीराला बोलवतो. आता तो नॉट अ‍ॅव्हलेबल दिसला. त्याचा फोन नंबर होता , त्याला विचारलं तर म्हणाला आहे की मी. त्याने लिंक पाठवली - तेव्हा कळलं की आता प्राइम आणि रॉयल अशा दोन प्रकारच्या सेवा सुरू केल्यात. त्याला महागड्या रॉयलमध्ये शिफ्ट केलं होतं. प्राइममध्ये तो दिसत नाही. यात त्याचा चॉइस नाही. त्यानेच पैसे भरून लागणार्‍या वस्तू अर्बन कंपनीकडूनच विकत घ्यायच्या. रेटिंग कमी झालं तर काही न विचारता ब्लॉक करतात. शिवाय त्यांना जीपीएस सतत ऑन ठेवावं लागतं. हेही शोषणच.
या अ‍ॅप बेस्ड सेवांसाठी नियम केले जात आहेत. आणि त्या कंपन्यांना ते नकोय.

बेकार आहे हे. लेखातील जनरल मताशी सहमत आहे. पाहिला तो व्हिडीओ आणि मी असाच एक अ‍ॅमेझॉन वेअरहाउस बद्दलही पाहिला होता ते आठवले. तेथेही लोकांना टॉयलेटला जायलाही वेळ मिळत नाही वगैरे होते. चार्ली चॅप्लिनने अनेक वर्षांपूर्वी "मॉडर्न टाइम्स" मधे मॅन्युफॅक्चरिंग मधे जसे एकच अ‍ॅक्शन अनेक तास रिपीट करण्याचे मोनोटोनस काम असायचे ते दाखवले होते तसे आता यावर केले असते.

या गोष्टींमधे सरकारी रेग्युलेशन गरजेचे आहे. कमर्शियल कंपन्या फार क्वचित स्वतःहून रेग्युलेट करतात. याचा अर्थ फ्री मार्केट सिस्टीम, स्पर्धा हे बंद करावे असे नाही. पण त्यात काम करणार्‍या लोकांचे हक्क व त्यांच्या कामातून होणार्‍या अपायांची जबाबदारी कंपन्यांनी घ्यावी हे सरकारने केलेच पाहिजे. एकतर असे रेग्युलेशन सर्वांकरता असले तर त्याकरता लागणारा खर्च व जबाबदारी सर्व कंपन्यांना सारखीच लागू होते व त्यामुळे सर्वच कंपन्यांच्या खर्चात ते गृहीत धरले जाते. कर्मचार्‍यांना पगार द्यावा लागणे हा जसा एकाच कंपनीचा "competitive disadvantage" नसतो, तसेच हे असायला हवे. मग या कंपन्या चीन, व्हिएटनाम मधल्या अशाच कंपन्यांशी कशा स्पर्धा करणार हा प्रश्न राहतो. त्यातही आयात केलेल्या मालावर सरकार तो बनवताना वापरलेल्या प्रॅक्टिसेसप्रमाणे निर्बंध घालू शकते.

कोपर्‍यावरच्या मिठाईवाल्यालाही खरे म्हणजे रेग्युलेशन्स आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मनपा किंवा राज्यातील एखाद्या खात्याचा एक टर्रेबाज अधिकारी गाडीतून दुकानासमोर उतरला आहे व किराणा/मिठाईवाला अगदी अजिजीने तेथेच एखादे पुडके त्याला देऊन तेथूनच रवाना करत आहे हे अनेकदा पाहिले आहे. पण उद्या एखाद्याने असली पुडकी न घेता अंमलबजावणी करायची ठरवली तर कोपर्‍यावरच्या एखाद्या दुकानदाराला ते नियम पाळावेच लागतील.

मोठ्या कंपन्यांच्या बाबतीत तेही सोपे नाही. कायद्यांमधून हजार पळवाटा काढून, अशा लोकांना स्वतःच्या पटावर न ठेवता कंत्राटी कामगार करून शिताफीने मोठ्या कंपन्या यातून मार्ग काढतात. त्यांना रेग्युलेट करणारे लोक मग त्यावर मार्ग काढतात. पण लॉबीइंग करून नियमांत पाचर मारण्याचे कामही या कंपन्यांकरता काम करणारे लॉबीवाले करतात. अ‍ॅमेझॉन वेअरहाउसेसचे असे व्हिडीओ बाहेर येउनही काही महिने झालेत. नक्की काय फरक पडला आहे कल्पना नाही. (काही क्षेत्रांत अशा सरकारी लोकांनाही त्यांची टर्म संपली की पुन्हा अशाच कंपन्यांत काम करायचे असते, कारण तेच त्यांचे फील्ड असते, त्यामुळे हे एका मर्यादेपुढे कंपन्यांना दुखावू शकत नाहीत. पण तो वेगळा मुद्दा आहे). हे अमेरिकेतले चित्र आहे. पण जरा वेगळ्या प्रकारे सर्वच देशांत होत असेल.

नुकताच एक अनुभव आला. हा लेख वाचल्यानंतर त्या अनुभवाबाबतीत काही प्रश्न मनात उद्भवले म्हणून विचारतो.

दसरा झाल्यावर माझा फुलवाला सांगत होता.
दसऱ्याच्या तीन दिवस आधीपासून त्यांच्या घरातली सहा माणसं, त्यातला एक सात-आठ वर्षांचा मुलगा आहे बरं‌ का, दिवसाचे अठरा-वीस तास झटत होते. हार, माळा करणं हे महत्त्वाचं काम. बाजारातून फुलं आणणं, दुकानात बसणं, ऑर्डर पोहोचवणं, हेही सगळं मिळून.
तरीही, इतर वेळी जो हार वीस रुपयाला मिळतो, तो मला - नेहमीच्या गिर्‍हाईकाला, साठ रुपयानं त्यानं दसऱ्याच्या सकाळी विकला.
यात शोषण झालं का?
झालं असेल, तर:
कोणाचं (कोणा कोणाचं) झालं? फायदा कोणाचा झाला?
या शोषणाची जातकुळी ॲमॅझॉन पेक्षा वेगळी आहे का?
का माझा काही गैरसमज होतोय?

फारेंड, पोस्ट आवडली.
शोषणाबद्दल ग्राहकांमधे जागृती करणे, ग्राहकांनीच कायद्यांसाठी आग्रही रहाणे आणि फेयर बिझनेस प्रॅक्टिस नाही म्हणून पाठ फिरवणे यातून योग्य तो बदल घडून यायला मदत होईल.

Abuva+१
अगदी सहमत. साधारणपणे नोकरदार वर्गाला सरकार पासून रिक्शावाल्यापर्यंत सगळे लुटत असतात.

महाराष्ट्रातल्या ऊसतोडणी करणाऱ्या महिलांबद्दल न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये लेख आले होते. हंगामात कामात अडथळा येऊ नये म्हणून कंत्राटदार त्यांना गर्भाशय काढून टाकण्याची सक्ती करतात. शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना आराम वा वैद्यकीय मदत मिळत नाही.
कोक/पेप्सीसारख्या त्यांच्या ‘ग्राहक’ कंपन्या यासंदर्भात कानांवर हात ठेवतात.

>>>
महाराष्ट्रातल्या ऊसतोडणी करणाऱ्या महिलांबद्दल न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये लेख आले होते
=====

बीडच्या ऊसतोडणी कामगारांना पश्चिम महाराष्ट्रात काम देताना 'कोयत्याची जोडी' म्हणून काम देतात. म्हणजे नवरा बायको असे दोघेही कामावर घेतात. या दरम्यान बाईची पाळी आली तर ती कामावर जात नाही आणि काम देणाऱ्याचे नुकसान होते. मग तो काय करतो? तर गर्भाशय असलेल्या बाईला व तिच्या नवऱ्याला कामावर घेणेच बंद करतो. म्हणून बीड ला काही मुलींचे लग्न दहाव्या वर्षी लावून देतात. पंधराव्या वर्षापर्यंत त्यांना एक दोन मुले झाली की मग त्या मुलींचे गर्भाशय काढून टाकतात. मग ती मुलगी आपल्या मुलांना बीडलाच आजी आजोबांकडे ठेवून नवऱ्यासोबत पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसतोडणी कामासाठी येते.

हे दुष्कृत्य करणाऱ्या हॉस्पिटलविरुद्ध लढा उभारण्यासाठी साताऱ्याच्या एका तेजस्वी समाजसेविका सौ देशपांडे यांनी भगीरथ प्रयत्न करून सापळा लावला व हॉस्पिटलवर धाड टाकायची योजना केली. त्यांच्या संस्थेची आठ माणसे बीडमध्ये आपापसात काहीही संपर्क न ठेवता वावरत होती धाड टाकण्याच्या दिवसाआधी! आणि धाड टाकायचे पोलिसांनी ठरवले त्यादिवशी हॉस्पिटलचे मेन गेट हॉस्पिटलनेच बंद केले आणि तेथे पाटी लावली:

*आज हॉस्पिटलवर पोलिसांची धाड पडणार आहे, म्हणून हॉस्पिटल बंद राहील*

अशी अत्यंत दुर्दैवी अवस्था आहे.

करम प्रतिष्ठानतर्फे या सौ देशपांडे यांच्या सत्काराचा व *मी लग्नच केले नसते तर* या विषयावरील कविसम्मेलनाचा कार्यक्रम करण्यात आला होता.

सौ देशपांडे यांचे *कोयत्याच्या मुठीत* हे अतर्क्य अनुभवकथनाचे पुस्तकही नंतर करम च्या व्यासपीठावरून प्रकाशित झाले.

<< Abuva+१
अगदी सहमत. साधारणपणे नोकरदार वर्गाला सरकार पासून रिक्शावाल्यापर्यंत सगळे लुटत असतात. >>

धागाकर्त्याला ग्राहकांच्या शोषणाशी काहीही देणं घेणं नाही. शिवाय मी इतर प्रकारच्या शोषणाबद्दल पण बोललो, तरी त्यांचं म्हणणं इतकंच की फाटे फोडू नका. त्यांना इंटरेस्ट फक्त अमेझॉनच्या कामगारांच्या शोषणाबद्दल आहे, किराणा मालाच्या दुकानातले शोषण त्यांना फारसे वाईट वाटत नाही. बरं, काही उपाय सुचवले तर म्हणतात की उपाय योजना हा तुमचा विषय आहे. शोषणाबद्दल बोला, तुमचे उपाय कुचकामी आहेत. (मागील पान बघा).

नोकरी सोडून देण्याचा निर्णय कामगार का घेत नसतील, याच्यावर विचार करायची तयारी नाही. त्याच्यावर म्हणतात की त्याच्यासाठी कायदे आहेत.

सर्व उपाय सरकारने करावे ही अपेक्षा, पण स्वतः सांगणार नाहीत की मला शोषण आवडत नाही तर मी चार पैसे जास्त देऊन दुसरीकडे जाईन. एकंदरीत काय, सगळा आनंदी आनंद आहे.

नाही ओ, मी चिडत नाहीये, तुम्हाला समजावून सांगायचा प्रयत्न करतोय की फक्त अमेझॉनच्या कामगारांबद्दल संकुचित विचार करू नका. शोषण सर्वत्र होते (सॉफ्टवेअर इंजिनियर, पिझ्झा डिलिव्हरी माणूस, ऊस तोडणी कामगार, घरी काम करणारी बाई ई.) प्रश्न बराच व्यापक नी गंभीर आहे आणि त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत राहिले पाहिजेत.

उपाय योजना हा तुमचा विषय आहे. >> हा प्रतिसाद तुमचा आहे मागील पानावर, कॉपी पेस्ट करून लिहिला आहे.

सतत गोलपोस्ट बदलत राहू नका. तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे ते स्पष्ट विचारले होते, त्याच्यावर नुसते हसून उत्तर द्यायचे तुम्ही टाळले आहे.

माझी बुद्धीमत्ता अतिसामान्य आहे, म्हणून स्पष्ट शब्दात विचारले तरी तुम्ही उत्तर देत नाही. बहुदा comprehension कमी पडतेय.

वैयक्तिक बोलण्याऐवजी मुद्द्यावर बोलणे अधिक सयुक्तिक आहे.

लेख वाचला. उपाय हवे आहेत की नुसता कोतबो बीबी आहे हे नक्की कळलं नाही. ज्याअम्चं शोषण होतंय (अ‍ॅमेझॉन) त्यांनी दुसरीकडे नोकरी शोधावी शक्य असल्यास.
Abuva ह्यांचं अख्खं पोस्ट आणि उपाशी बोका ह्यांचं हे मत पटलं >> अमेझॉनच्या कामगारांबद्दल संकुचित विचार करू नका. शोषण सर्वत्र होते (सॉफ्टवेअर इंजिनियर, पिझ्झा डिलिव्हरी माणूस, ऊस तोडणी कामगार, घरी काम करणारी बाई ई.) >>

तुम्हाला नेक्स्ट डे डिलिवरी हवी तर त्याचे ओझे पर्यावरणावर पडणार आणि चेन मधल्या कामगारांवरही.
>>>> परवा लिहून खोडलं होतं कारण चर्चा ऑफ द ट्रॅक जाईल असं वाटत होतं. प्रतिसाद विस्कळीत, धाग्याचे गांभिर्य नष्ट करणारा वाटल्यास सांगा. मी डिलीट करेन.

शोषणामध्ये संघटीत व असंघटीत/कॉंट्रॅक्ट कामगारांना मिळणाऱ्या वागणूकीत फरक आहे असं जाणवतं.

अलिकडे ॲमेझॉनच्या डिलीव्हरी डेट उशिराच्या मिळतात. पूर्वी १-२ दिवसात मिळणारी गोष्ट ७-८ दिवसांनी येते. नो रश डिलीव्हरी कॅशबॅकही बंद झालाय.
याचाच अर्थ तुम्ही म्हणता तसं लिमीटच्या बाहेर ताण गेलेला आहे किंवा मग न्युजचा बॅकलॅश होतो आहे.

तुम्ही राजकारण आणू नका म्हटले आहेत पण मध्यंतरी कामगार कायद्यात बदल करून शिफ्टची वेळ १२ तासांपर्यंत करता येईल अशी प्रोव्हिजन केली आहे. याला कारण मॅन्युफॅक्चरींगमध्ये चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी उद्योगांनी तशी मागणी केली होती.

दुसरीकडे सॅमसंगच्या चेन्नै प्लांटमध्ये कामगारांनी इतर मागण्यांसोबत अमुक एक्स्टर्नल युनियनला प्रतिनिधीत्व दिले जात नाही तोवर (महिन्यापेक्षा जास्त दिवस) संप चालू ठेवला आहे. आणि त्या युनिअनचा ट्रॅक रेकॉर्ड अवास्तव मागण्या करून उद्योगच बंद पाडण्याकडे झुकतो असं विविध लोकांचं मत आहे. तसंच चीनशी कॉंपीट करणाऱ्या साऊथ कोरियन कंपनीत संप होतो व तुलनेने कमी सोयीसुविधा देणाऱी चायनीज ओरिजिन कंपनी सुरळीत चालते यामागे देशी/विदेशी राजकारण नसेलच असंही नाही.

स्वाती यांनी मांडलेला ग्राहकाचे शोषण हाही मुद्दा मला विचारार्ह वाटतो.

मी २००३-४ मध्ये परदेशी असताना फेअर ट्रेड वगैरेची डिमांड होती. बहुतेक बालकामगार किंवा अविकसीत देशांत कामगारांची पिळवणूक न करता बनवलेली प्रॉडक्टस्. पण त्यांच्या किंमती सर्वसामान्य वर्गासाठी आणि आमच्यासारख्या टेम्प मायग्रंटसाठी प्रोहिबिटीव्ह असायच्या.

मध्यंतरी बांगलादेशातल्या वस्त्रोद्योगातल्या कामगारांच्या कंडिशनबद्दल फर्स्ट वर्ल्डमध्ये चर्चा झाली तेव्हाही शेख हसिनांनी मुद्दा मांडला होता की त्या कंडीशनमध्ये का होईना काम मिळतंय म्हणून ४-५ जणांच्या कुटुंबाला आयुष्यात वर येण्याची संधी मिळतेय. आणि कमी किंमतीत एक्स्पोर्ट हा आमचा युएसपी नष्ट झाला तर देश गरीबीच्या खाईत लोटला जाईल.

मला असं वाटतं की मनुष्यबळाची प्रचंड उपलब्धता, विशीष्ट जॉब्ससाठी लागणाऱ्या स्किलसेटचा अभाव यापायी शोषणाची शक्यता वाढते. प्रत्येक हाताला काम देताना या मुलभूत गोष्टींवर आज काम केलं तर एका पिढीनंतर रिझल्ट दिसण्याचे चान्सेस आहेत. तत्काळ लागू करायचे उपाय म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांची कट्टर अंमलबजावणी, त्याबद्दल अवेअरनेस पसरवणे जसं की विशाखा, पॉस्को कायद्यांबाबत पसरवला गेला. शोषितांना जाणीव झाली पाहिजे की त्यांचं शोषण होतंय आणि ते ॲक्सेप्टेबल नाही.

दुसरीकडे मनुष्यबळाअभावी, सुविधापूर्ण वर्किंग कंडीशन्समुळे (४ दिवसांचा आठवडा) उद्योगांवर वाढलेला आर्थिक भार, वेल्फेअर स्टेटस् मध्ये सरकारवर वाढलेला आर्थिक भार ( हे वाईट असं मी म्हणत नाहीये. फक्त इकॉनॉमिक कॉस्ट सांगतेय) , तो कमी करण्यासाठी आउटसोर्सिंग, लो स्किल लेव्हल मायग्रंट्सची आवक, कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या आधारे काही कामे करू इच्छिणे याकडे झुकलेले विकसित देश अशी एकमेकांत तंगडी अडकलेली सिच्युएशन आहे. कुठलीही जादूची कांडी मिळणार नाहीये.
ग्लोबल व्हिलेजची स्वप्नं पाहता पाहता गांधीजीचा खेड्याकडे चला हा मेसेज थोडा बदलून तिथेच कमवा, खरेदी करा व रहा हा मेसेज द्यायची वेळ आलीय आणि तो कुणाला पचनी पडेल असं वाटत नाही.

शोषण सगळीकडे आहे. आज आम्ही मोलकरणीला घरगुती मदतनीस म्हणतो, पण तिला आमच्या घरातले टॉयलेट वापरू देत नाही. अनेक ठिकाणी घरकामगार, ड्रायव्हर, डिलिव्हरी करणारे यांनी रेसिडेंट्स साठी असलेली लिफ्ट वापरू नये, असा नियम किंवा आग्रह असतो. लॉकडाउनमध्ये मोलकरणींना लिफ्ट असताना जिने चढायला लावल्याचे व्हिडियो आले होते. ते आवडत नाही म्हणून ती नोकरी सोडायचा चॉइस तिला नसतो.

कोणत्याही उद्योगामध्ये मालक / शेअर होल्डर्स आणि ग्राहक एवढेच स्टेकहोल्डर्स नसतात. त्या उद्योगातले कर्मचारी, त्या परिसरात राहणारे लोक, तिथले पर्यावरण, सरकार, त्या उद्योगाला कच्चा माल वा स्पेअर पार्ट्स पुरवणारे इतर लहान उद्योग असे अनेक स्टेक होल्डर्स असतात आणि यातल्या एकाचा लाभ हा इतर कोणाचा तरी तोटा असतो. पण सगळ्यांना किमान लाभ मिळावा असे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न असावा.

एम एन सी, बडे भांडवालदार यांच्या उद्योगांत नियमन करणे उलट सोपे आहे. ग्राहक म्हणून आपल्यालाही बहुतांश वेळा नियमांचा फायदा होतो.
एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात आणि त्याही आधीपासून लोकांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी लढे दिले म्हणून आपण साप्ताहिक सुट्या, इतर सुट्या, कामाचे ठरावीक तास, त्यापेक्षा जास्त काम केलं तर त्यासाठी अधिक दराने मोबदला या गोष्टी भोगू शकतो .

यात शोषण झालं का? >>> इथे वाचलेल्या बहूतेक प्रतिक्रियांवरुन असं दिसतं की आधी शोषणाची व्याख्या कन्सेप्च्युअली करणे आणि त्यावर उहापोह करणे गरजेचे आहे....नाहीतर अवतीभोवतीच्या स्पेक्ट्रम मधील वर्तणूक देखील 'शोषण' विभागात ढकलली जाणार.

१० तास ४ दिवस ओळीने काम करवणे यासाठी भारतात कामगार कायद्यात परवानगी आहे. अधिकच्या २ तासांचे पैसे मात्र दुप्पट द्यावे लागतात. हा जुनाच कायदा आहे. एका दिवसात १०.५ तासाच्या वर व एका आठवड्यात ६० तासांवर काम करवून घेण्यास प्रतिबंध आहे असे मला वाटते. विविध राज्यात हे तास वेगळे असू शकतील. अपहरिहार्य कारण असेल तर पूर्व परवानगीने यात तास वाढवता येऊ शकतात.
तज्ञांनी खुलासा करावा.

इतर क्षेत्रातील माझ्या अनुभवानुसार ज्यांना नोकरी मिळाली आहे असे कामगार कंपनीला नोकर वाढवू देण्याऐवजी स्वतः १२ तास काम करणे (व ओव्हर टाइम मुळे एका दिवसाचा डबल पगार घेणे ) पसंत करतात आणि या बाबत आग्रही असतात. तेरी भी चूप, मेरी भी चूप.

एखादी व्यवस्था चालू रहाते तेंव्हा ब-याच वेळेस ती कायदेशीर नसली तरी दोन्ही बाजूनी फायदेशीर असते. त्यावेळेस त्याचे दूरगामी परिणाम दुर्लक्षिले जातात. (उदा: कामाच्या तासाच्या बाबतीत आरोग्यावर होणारे)

जर शोषित होऊन पोट भरणे किंवा उपाशी राहणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध असतील तर? गरीब देशात असे होते. विषेषतः जर त्या देशाची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर जास्त अवलंबून असेल तर. जर सरकारांनी शोषण कमी करण्यासाठी कडक कामगार कायदे आणले तर उद्योग इतरत्र निघून जातील. मग कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल.