भयंकर, अस्वस्थ करणारे

Another disturbing news from Malad. One 28 year old man lived with his wife in their new flat. He came to Malad in the puja holiday to gift new care to parents. When they were returning on bike an auto brushed them slightly. The wife fell down. This marathi driver got further angry and called 10 15 friends. They all pulled aakash down and beat him up. He died. His mother fell on top of him to save him. And the attackers kept hitting the body
Father was trying to call police par apna police kya hi karta hai. So for no reason. Boy died. Wife miscarriage mother no idea father lost left eye in beating. Brown shirt behaviour

Young couple lived in Hyderabad

शोषण होतेय हे सत्य आहे. पण कोणा एकावर दोष कसा ठेवणार? . वरच्या विडिओत त्या चारपटींनी वाढलेल्या
कामासाठी चारपटीनी मजुर वाढवले तर शोषण कमी होईल का? होइलच असे मला सांगता येणार नाही पण मजुरी वाढेल जी वस्तुच्या किंमतीतुन वसुल करावी लागेल. मग तो सेल कसला?
म्हणजे या कंपन्यांनी सेलच्या नावाखाली लोक खेचायला हे कमी किंमतीचे गाजर दाखवायला सुरवात केली ज्याचा ताण हे मजुर झेलताहेत.

सावण्तवाडीसारख्या छोट्याश्या शहरात अमेझोनवरुन सध्या इतका माल येतोय की तो मॅनेज करायला त्याण्च्या देल्हिवरी ह्या डिलिवरी पार्टनरने शेजारचा गाळाही १ महिन्यासाठी घेतलाय. आणि तरी कित्येक माल दुकानासमोरच पडलेला असतो. हे असे प्रत्येक शहरात …. किती सेल होतोय बघा..

अशी नोकरी सोडून देण्याचा निर्णय कामगार का घेत नसतील हाही एक कळीचा मुद्दा असू शकेल.

=====

अश्विनीमामी यांचा प्रतिसाद कोणत्या धाग्याबाबत आहे हे कळले नाही. (अर्थात, तो विषय अधिकच गंभीर आहे हे खरे)

दुसरी मिळायला नको? मिळाली तरी त्याच फिल्ड मधली मिळते. काम तेच राहते.

धागाकर्त्याला माझा एकच प्रश्न आहे. हा व्हिडिओ बघून तुम्ही अ‍ॅमेझॉनकडून खरेदी करणे बंद केली का/कराल का?
(तेच याचे उत्तर आहे.)

लेखात लिहिलेली टीप आणि अश्विनीमामी यांचा वरील प्रतिसाद याचे प्रयोजन नीटसे कळले नाही.

>>खरंच आपण सोपी लाईफस्टाईल सोडून कुठे चाललो आहोत. आपल्या मुलांना असे राबावे लागले तर ? काही सांगता येत नाही.>>
सोपी लाईफस्टाईल असे आपण म्हणतो ती नक्की कुठली लाईफस्टाईल? खरेच सोपे असे काही होते/आहे का? की आपल्यापुरते सोपे पण ते तसे होण्यासाठी अजून कुणाचे तरी आयुष्य खडतर होतेच.

जास्त उलाढाल होणार त्या काळासाठी जास्तीचे हंगामी कामगार घेतल्यास काही प्रमाणात कामाचा बोजा योग्य होण्यास मदत होईल. कामगारांचे शोषण होवु नये म्हणून कायदे आणि ते केवळ कागदावर न रहाता त्यांची अमलबजावणी असे झाल्यास फरक पडेल. बरेचदा मोठ्या कंपन्या सब कॉन्ट्रॅक्ट/ आउटसोर्स करतात . म्हणजे आमची लोकेशन पण कामगार आमचे नाहीत सबब जबाबदारी आमची नाही असे म्हणून हात झटकतात. त्यांनाही जबाबदार धरले तर फरक पडेल. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ग्राहक. तुम्हाला नेक्स्ट डे डिलिवरी हवी तर त्याचे ओझे पर्यावरणावर पडणार आणि चेन मधल्या कामगारांवरही.

>>मला सायकल घ्यायची असेल तर जवळच्या दुकानात सायकल घेत होतो.>> तुम्ही शहरात असाल तर हे शक्य होते पण तालुक्याच्या गावात रहात असाल तर हा पर्याय नव्हता. बर्‍याच गोष्टी शहरातून मागवाव्या लागत, आणि ते देखील दरवेळी शक्य नसे. चॉईस असा नव्हता, तुम्हाला गरज म्हणून किंमतही कशीही चढी लावली जाई. एकवटीकरणाबद्दल बोलायचे तर गावातले एकमेव अबक वस्तू भांडार, एक दोन कापडाची दुकाने अशी परीस्थिती. ते लावतील ते दर, गिर्‍हाईक बघून व्यवहार करणार, निकृष्ट दर्जाचा माल हेच उपलब्ध आहे म्हणून गळ्यात मारणार वगैरे सगळे अनुभवले आहे. नाक्यावरच्या दुकानातून शोषण होत होतेच. कामाला असलेली अल्पवयीन मुले कुठेतरी फळीवर झोपायची, अपुर्‍या पगारावर शिव्या खात राबायची. रोजंदारीवर असलेली लोकं असत त्याना वजनात गंडवणे, दरात गंडवणे चाले. रिसीट वगैरे देणे नसेच.
माथाडी कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून चळवळच उभी करावी लागली होती. आत्ता कंपनी म्हणून एकवटीकरण असेल तर त्या विरुद्ध कायद्याची मागणी करु शकताच.

एफ डी आय मधे वाईट काय आहे कळले नाही.

<< "तुम्ही बायकोला मारणे सोडून दिले आहे का ? याचे हो किंवा नाही असे उत्तर द्या" या थाटाचा हा प्रश्न आहे. >>
नाही. माझे म्हणणे असे होते की ग्राहकाला 'स्वस्तात मस्त' असा माल हवा असतो, त्यामुळे या शोषणात अजून भर पडते. व्यक्तिशः मी एक shit list तयार केली आहे. त्या लिस्टवरील कंपन्यांशी मी व्यवहार करत नाही (किंमत काहीही असली तरीही). इतर ग्राहकांना पण हा पर्याय उपलब्ध आहे, त्यामुळे ग्राहकांनी या प्रकरणात गळा काढावा, हे मला गमतीशीर वाटते.

जागृती करायची असेल तर नक्की करावी, मी १००% सहमत आहे. पण जोपर्यंत ग्राहकांना सर्वात स्वस्त माल आणि तो पण नेहमीच स्वस्तात स्वस्त हवा असेल, तोपर्यंत हे शोषण होणारच. बहुतेक ठिकाणी नोकरदार हे लाचार असतात, त्यांना या ना त्या कारणासाठी नोकरी करणे गरजेचे असते. अश्या परिस्थितीत हलकट मॅनेजर/कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेतात. सगळ्यांना दुसरीकडे नोकरी बघणे शक्य नसते, त्यामुळे त्यांना हा ' तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ' सहन करावा लागतो. यात निव्वळ कर्मचारी नाहीत तर मॅनेजर, डायरेक्टर, व्हीपी या स्तराचे लोक पण असतात.

केवळ विषय निघाला म्हणून एक उदाहरण देतो. मी तेव्हा ग्रॅज्युएट इंजिनीयर ट्रेनी फॉरच्युन-५ कंपनीत लागलो होतो, तेव्हा आम्हाला रोटेशनवर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला फिरवत असत. एकदा एका General Manager च्या कॅबिनमध्ये आम्ही ३-४ जण गेलो. तो सुन्न बसून सिगरेट पीत होता. त्याच्या चेहऱ्याकडे बघूनच आम्हाला कळले की काहीतरी बिनसले आहे. तो काहीही न बोलता एकावर एक अश्या २ सिगारेट प्यायला. नंतर भानावर आल्यावर त्याने विचारले की आम्ही कोण? जेव्हा आम्ही सांगितले की G.E.T. आहोत, तेव्हा पहिले वाक्य तो बोलला की तुम्ही लोक परदेशात जा. शब्दात तो प्रसंग कदाचित सांगता येणार नाही (शोषण काय,कसे झाले होते) पण आजही त्याचा चेहरा आणि तो प्रसंग मला आठवतोय. सांगायचा मुद्दा इतकाच की शोषण कुणाचेही होऊ शकते, नेहमीच होत आले आहे, पुढेही होत राहील. आपण आपल्या परीने काय करता येईल, इतपत विचार करणेच योग्य.

<< आठ तास काम हे शास्त्रशुद्ध पाहणीनंतर, अनेक अहवालानंतर संमत झालेले आहे. >>
प्लॅन्ट कमिशनिंगला भारतात मी स्वतः रोज १२-१४ तास (त्यात अनेकदा रात्री ३-४ तास, कारण कामगार दिवसा काम करत नाहीत, OT साठी फक्त रात्रीच), आठवड्यात ६ दिवस, सतत १० महिने, एकही रजा न मिळता, केले आहे. ते पण एक प्रकारचे शोषणच आहे. पण वर म्हटले तसे, दुसरी नोकरी मिळणे बऱ्याचदा शक्य नसते.

असो, खूप अवांतर झाले. त्याबद्दल क्षमस्व.

<< अमेझॉन ला काही फरक पडत नाही. >>
Exactly. तुम्ही कितीही कांगावा करा, उपयोग नाही. जोपर्यंत ग्राहक स्वत:हून माल खरेदी करत नाहीत किंवा त्यांना स्वस्तात मजूर मिळत नाहीत, तोपर्यंत हे सुरू राहणार. आणि हो, कंपनीची निष्ठा फक्त शेअरहोल्डरसाठी असते.

सरकारचे काम इतकेच की अश्या कंपन्यांना जास्तीत जास्त competition उभी राहावी म्हणून प्रयत्न करणे. Amazon वर निर्बंध घालण्याचा, युनियन बनवण्याचा प्रयत्न केला तर कंपन्यांनी तो हाणून पाडला पाहिजे. (जसे की बऱ्याच कंपन्यांनी युनियन होऊ दिली नाही किंवा टेस्लाने स्वीडनच्या युनियनला दाद दिली नाही.)

तुम्हाला काय मुद्दा मांडायचा आहे, ते सांगा. शोषण होत आहे असे वाटतंय तर तुम्ही Amazon/फ्लिपकार्टकडून सामान घेणे का बंद करत नाही? दुसरा काय उपाय आहे तुमच्याकडे?

<< मॉल्स किंवा ऑनलाईन स्टोअर्स येण्याआधी जी काही लाईफस्टाईल होती ती आताच्या तुलनेत सोपी लाईफस्टाईल होती. मला सायकल घ्यायची असेल तर जवळच्या दुकानात सायकल घेत होतो. आता ऑनलाईन एकाच स्टोअर मधे सगळे मिळते. >>
अजूनही जवळच्या दुकानात सायकल खरेदी करू शकता. ग्राहक म्हणून ते स्वातंत्र्य आहेच. मॉल्स किंवा ऑनलाईन स्टोअर्समध्येच खरेदी करा, असा आग्रह कुणीही केलेला नाहीये. उलट जास्त पर्याय उपलब्ध झाले आहेत, हा ग्राहकाच्या दृष्टीने फायदाच आहे.

लोकशाही नसलेल्या देशांत कसले आले कायदे आणि पोलादी पडद्याआड कसली आल्येय अंमलबजावणी!
भारतातला काही व्हिडिओ/ बातमी आहे का? का हे एकस्त्रापोलेशन आहे?
भारतात यावर काय कायदे आहेत? नाहीत का? असले आणि अंमलबजावणी होत नसेल तर किती आणि कुठे तक्रारी आल्या? यावर बदल व्हावा हे त्या सिस्टीम मधील माणसांना वाटतं का? रोबो एका फटक्यात एक जात सगळे भिक नको का आहेत? असे अनेक प्रश्न पडले.

या धाग्यातील विषयावर वाद होण्याचे कारण समजत नाही. कामगारांचे शोषण होत आहे. कामगारांकडे अधिक बरा पर्याय उपलब्ध नाही. कामगारांना काम देणारे त्यांना यंत्र समजत आहेत. बळी तो कान पिळी ही म्हण येथेही लागू होत आहे. हे प्राचीन आहे.

'प्रत्येकजण आपला फायदा पाहणार' हे सत्य या दुनियेत कसे बदलता येईल?

हा व्हिडिओ बघून तुम्ही अ‍ॅमेझॉनकडून खरेदी करणे बंद केली का/कराल का? >> हा प्रश्न योग्य आहे, असे मला वाटते. निदान अशा दिवसांमध्ये तरी.
एक उदाहरण म्हणजे "नो बिंदी, नो बिझनेस" ह्याने जाहिरातीतल्या बायकांना टिकल्या लागल्या.
अर्थात धर्मावरून असा स्टान्स घे णारे लोक जास्त असतात. दुस र्‍याच्या हक्का करता अशी चळवळ उभी होणे, वाढणे ह्याची शक्यता कमी वाटते.

मला हे पर्यावरणाच्या दृष्टीनं घातक वाटले विडीयो बघून. उबो ह्यांनी विचारलेला प्रश्न इथेही लागू होतोच!

>>स्वाती २ धाग्याचा विषय श्रमाचे शोषण आहे. धंदा नाही.>>
श्रमीकांचे शोषण होते कारण फेअर बिझनेस प्रॅक्टिसचा अभाव. त्याच करणाने ग्राहकांचेही शोषण होते. त्यामुळे धंदा आणि शोषण हे एकमेकात गुंतलेले. त्यासाठी कायदेच हवेत.
कोपर्‍यावरचा दुकानदार शोषण करत नव्हता का? तिथेही शोषण होतेच फक्त ते शोषण विखुरलेले असते , नजरेआड करणे सोपे असते त्यामुळे त्याची बातमी झाली नाही. २-३ अल्पवयीन मुले अपुर्‍या पगारावर, शिळ्या अन्नावर राबवली जातात तर कुणाला काही पडलेली नसते. मजुरी देताना ठरलेल्या पेक्षा कमी देणे, माजलेत म्हणून उद्धार करणे वगैरे तिथेही सर्रास चाले. सोपी लाईफस्टाईल खरच सगळ्यांसाठी सोपी होती तर मग तेव्हाही शोषण का होत होते? कोपर्‍यावरच्या दुकानदाराचा फायदा आणि शोषण याचा दुरान्वयेही संबंध नव्हता असे म्हणता येत का? तर नाही. ऑर्गनाईझ्ड नसलेला मोठा वर्ग कोपर्‍यावरचा दुकानदार प्रकारात शोषला जात होताच.
कुणाचेही शोषण हे वाईटच त्या विरोधात कायदे हवेत, त्यांची अंमलबजावणी हवी. मात्र मोठ्या कंपन्या शोषण करतात तसेच कोपर्‍यावरचा दुकानदारही करतो.
साधे सोपे असे कधीच काही नव्हते, नसणार आहे. फक्त आपल्याला झळ जाणवली नाही याचा अर्थ सगळे आलबेल होते असा नाही.
तुम्हाला एखाद्या उद्योगाचे वागणे नैतिकतेला धरुन नाही, तुमच्या विचरधारेशी सुसंगत नाही असे वाटत असल्यास त्यांच्याशी न व्यवहार करणे, असहकार हा मार्ग आहे. त्याखेरीज जनहित याचिका दाखल करत येईल ना?
शोषणा विरोधात झगडणे हे कुठल्या ना कुठल्या पातळीवर कायमच असणार आहे.

"नो बिंदी, नो बिझनेस" ह्याने जाहिरातीतल्या बायकांना टिकल्या लागल्या.
>>>>

आमीर खान वर सुद्धा मागे काही जणांनी बहिष्कार टाकला तसे त्याच्या सुद्धा जाहिराती गेलेल्या.
तो बहिष्कार चुकीचा होता/नव्हता ते वेगळे, पण लोकांच्या बहिष्कारामध्ये ताकद नक्कीच असते हा मुद्दा योग्य आहे.

@ धागा विषय,

जर मी एखाद्या हॉटेल मध्ये खायला गेलो आणि तिथे मला नजरेसमोर एखाद्या बालमजूरावर अत्याचार होताना दिसले तर मी तरी तिथे पुन्हा कधी खायला जाऊ शकणार नाही.
हॉटेलच कश्याला, मला जे दुकानदार माझ्याशी फार सौजन्याने वागताना दिसत नाहीत, किंवा एखादा तसाच अनुभव येतो तेव्हा तिथे मी कधी पुढच्यावेळी खरेदी करायला जात नाही. हजार पावले चालून लांबच्या दुकानात जावे लागले तरी मग चालतो.

मी ग्राहक आहे. मी राजा आहे. मला चांगली वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा ठेवून ती न मिळाल्यास आपण दुकानदारावर बहिष्कार घालू शकतो तर त्याचवेळी त्या दुकानदाराने त्याच्या कर्मचार्याना सुद्धा वाईट वागणूक देऊ नये याबाबत आग्रही राहायला अन्यथा बहिष्कार घालायला काही हरकत नाही.

आणि जर ते आपण करू शकलो नाही तर निव्वळ सहानुभूती दाखवण्याला तरी काय अर्थ उरला. मग हे असेच असते, आम्ही सुद्धा ऑफिस मध्ये दहा दहा वाजेपर्यंत मरमर करतो असे बोलून पुढे जावे.

एक विनंती वजा सूचना - शीर्षकात कामगारांचे शोषण असा बदल करता येईल का? सध्याचे शीर्षक वाचून काही बोध होत नाही. विषय तसाच अस्वस्थ करणारा आहे तर जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा.

भारतातली अशा प्रकारची बातमी -
या बातमीची लिंक मी मायबो लीवरच्या ऑनलाइन शॉपिंगबद्दलच्या धाग्यावर दिली होती.
इंडियन एक्स्प्रेसची ही बातमी आहे.

हरयाणातील मानेसर इथल्या अमेझॉनच्या वेअरहाउसमधील कामगारांना टारगेट पूर्ण होत नाही तोवर पाणी प्यायला किंवा मूत्रविसर्जन करायला जाणार नाही, अशा शपथा दिल्या गेल्या.
या बातमीनंतर इंडियन एक्स्प्रेसने त्यांच्या रविवार पुरवणीसाठी अशा वेअर हाउससाठी काम करणार्‍या कामगारांवर एक फीचर केलं होतं.

अमेझॉन इंडियाने याचं खापर त्या वेअर हाउसमधल्याच एकावर फोडलं.

असे प्रकार अमेरिकेतही होतात.

नारायण मूर्तींनी भारतातल्या कार्यसंस्कृतीत बदल व्हायला हवा, तरुणांनी आठवड्याला सत्तर सत्तर तास काम करायला हवं, असं म्हटलं होतं, त्यावर बराच वादंग झाला होता.

ओलाचे सी ई ओ भाविश अगरवाल यांनी मूर्तींना पाठिंबा दिला होता.

लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या आपल्या जाहिरनाम्यात (न्यायपत्र) काँग्रेसने गिग वर्कर्स आणि असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांच्या हक्कांच्या रक्षणार्थ आणि त्यांच्या कल्याणासाठी कायदा करू असं म्हटलं होतं. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने तसं विधेयक मांडलं , त्यावर कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
राजस्थानमध्ये जुलै २०२३ मध्ये तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने असा कायदा केला आहे.

केंद्रीय श्रममंत्र्यांनी गिग वर्कर्सच्या सोशल सेक्युरिटीसाठी पाउले उचलण्यावर विचार सुरू आहे, असं गेल्या महिन्यात म्हटलं आहे.

कामगारांचं असं शोषण फक्त एम एन सी किंवा बड्या भांडवलदारांच्या उद्योगांतच होतं असं नाही. आपल्या जवळच्या किराणा मालाच्या किंवा केमिस्टच्या दुकानातील कामगारही दहा बारा तास ड्युटीवर असतात.

अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सारखे ऑनलाइन किंवा मैदानात भरणारे सेल हे चंगळवादाला खतपाणी घालायचे प्रकार आहेत. आणि हे अमेझॉन किंवा ऑनलाइन शॉपिंग यायच्या आधीपासून होतं. मुंबईत दिवाळीपूर्वी भरणार्‍या ग्राहकपेठा तरी वेगळं काय आहे? मीही आशिष बुक सेंटरच्या एक्झिबिशन कम सेल मध्ये जाऊन उचलता येतील इतकी पुस्तके विकत घेतली आहेत. अर्थात हा वेगळा मुद्दा झाला.