शिवसेना फूट, महाराष्ट्रातले सत्तांतर आणि सर्वोच्च न्यायालयीन अर्थ अन्वयार्थ

https://www.maayboli.com/node/83036?page=1
या धाग्यावरील चर्चेत न्यायालयीन लढ्याच्या, निवडणूक आयोगाच्या निकालाच्या अनुषंगाने जी मते मांडली गेली आहेत ( कायदेशीर दृष्टीने अचूक आहेत हा दावा नाही) ती या धाग्यावर आणण्याचा हा प्रयत्न.

*******************************************
आयोगाने (कुणी एक अधिकारी नव्हे) मतमोजणी केली आणि त्यावर निर्णय दिला. कोणत्या गटाकडे आता अधिक बळ आहे. याविरुद्ध वरच्या कोर्टात जायचं तर हे मोजमाप कसं किती चुकलं हे मांडावं लागेल.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद का बाद झाला?
२०१८ मधील निर्णय नियुक्त्या इलेक्शन कमिशनच्या रेकॉर्डवरच नसल्याने पक्षाध्यक्षांनी बडतर्फ केलेले आमदार वगैरे निर्णय बाद झाले बहुतेक.

Submitted by Srd on 18 February, 2023 - 11:10

कोर्टात जी आमदार अपात्रतेची केस चालू आहे तिचा निकाल श्री ठाकरेंच्या बाजूने लागला तरी सरकार पडणार नाही.
आता यावर आपण वक्तव्य करू शकत नसलो तरी कालच्या निर्णयातील शेवटचे वाक्य '२०१८' च्या पदाधिकारी, निवड याबद्दल इसी कडे रेकॉर्ड नाही हे फार सूचक आहे.

Submitted by Srd on 18 February, 2023 - 12:37

निकालांचा क्रम चुक(व)लेला आहे.
जर सर्वात आधीच्या अर्जावर म्हणजे १६ सदस्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेतला असता आणि त्यांची अपात्रता फेटाळली गेली असती तर हे पुढचे सर्व सनदशीर, नैतिक, कायदेशीर आणि घटनेला धरून झाले असते.
जर १६ सदस्य अपात्र ठरले तर शिवसेना कुणाची हा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. अपात्र ठरल्याने आपोआपच त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. मग उर्वरीत बंडखोर सदस्यांपुढे नवीन पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाईला सामोरे जा किंवा राजीनामा द्या किंवा माघारी फिरा इतकेच पर्याय राहीले असते.

ते टाळण्यासाठी दोन संवैधानिक संस्थांनी विवेक पायदळी तुडवून घटनाक्रम चुकवत निकाल लावले, लावू दिलेले आहेत. न्यायालयाच्या निकालासाठी निवडणूक आयोगाने थांबणे अपेक्षित होते. एरव्ही न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणून संवेदनशील असणारी न्यायपालिका या घडामोडी बघत बसली.

हे टाळता आले असते. २०२४ ला पुन्हा तेच सरकार आले तर यातले काहीही अनडू होणार नाही. अर्ज करत बसा आणि त्यावर तारखा घेत बसा हा कार्यक्रम चालू राहील.
उत्तर प्रदेश विधानसभेमधे एक दिवसाचा मुख्यमंत्री झाला होता (जगदंबिका पाल) . त्यानंतर सभापती कमलापती त्रिपाठी यांनी याच प्रकारे अपात्र सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अर्ज राखून ठेवला. अजून फुट पडू दिली आणि सरकार पाडले. नंतर दहा पंधरा वर्षांनी सभापतींची कृती बेकायदेशीर असल्याचा न्यायालयाचा निकाल आला. अशा वरातीमागून घोडे नाचवण्याला काहीच अर्थ नव्हता. तीच खेळी आताही केली आहे.

Submitted by रघू आचार्य on 18 February, 2023 - 19:37

जर १६ सदस्य अपात्र ठरले तर शिवसेना कुणाची हा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.

अपात्र ठरवण्याचा अधिकार पक्ष प्रमुखांना आहे, सभेला आहे. पण आताच्या कोर्टाच्या निर्णयात केलेल्या उल्लेखनात पक्षाची समिती,प्रमुखांची निवड इत्यादी २०१८ला इसीच्या रेकॉर्डात असायला हवे होते. ते नाही म्हणतात.
हा एक मोठा गोंधळ/दुर्लक्ष आहे.

Submitted by Srd on 19 February, 2023 - 05:51

निवडणूक आयोगाच्या निकालामुळे शिंदेंची शिवसेना हीच खरी शिवसेना ठरली आहे. ठाकरेंच्या गटाकडे काहीच राहिलेले नाही. ते विधानसभेत शिंदे गटाच्या विरोधात गेले तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरू शकतील. निवडणुका होईपर्यंत त्यांच्या आमदार खासदारांना शिंदेंच्या सेनेचा भाग म्हणूनच बसावं लागेल. पण त्याआधी मनपा निवडणुका आहेत. त्या लढायच्या तर नवा पक्ष स्थापन करावा लागेल. आमदार खासदारांना पदाचे राजीनामे द्यावे लागतील. ही इष्टापत्ती ठरावी. बहुसंख्य शिवसैनिक ठाकरेंच्याच मागे आहेत असं दिसतं. भाजपच्या धन आणि बलशक्तीला भुलून / घाबरून आणखी काही नेते फुटू शकतीलही. भाजप शकुनीच्या चाली खेळणार. सगळ्यांना एकदम फोडणार नाही. सत्यजीत तांबे, थोरात यांना इतका काळ गळाला धरून ठेवलं होतं, तसं.
हे सगळं सर्वोच्च न्यायालयाकत हा निवाडा कायम राहिला आणि त्या प्रमाणेच पुढचे निकाल आले तर या गृहीतकावर.

Submitted by भरत. on 19 February, 2023 - 08:52

१६ सदस्य अपात्र ठरले तर शिवसेना कुणाची हा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.

अपात्र ठरवण्याचा अधिकार पक्ष प्रमुखांना आहे, सभेला आहे >>> तुम्हाला खरेच असे वाटते का ? पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये पक्षप्रमुख सभापतींच्या आधी निर्णय घेऊ शकतात का ? कि तुमचा खरोखर गोंधळ झाला आहे ? आधी पक्षांतरबंदी कायदा वाचा. मग १६ सदस्यांचे अपात्रतेचे प्रकरण काय आहे हे समजून घ्या. मग इथे लिहा. विनाकारण त्यावर पोस्टी खर्ची घालण्यात आणि भलत्याच विषयावर चर्चा करण्यात, वेळ दवडण्यात अर्थ नाही.

Submitted by रघू आचार्य on 19 February, 2023 - 10:19

पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये पक्षप्रमुख सभापतींच्या आधी निर्णय घेऊ शकतात का ? कि तुमचा खरोखर गोंधळ झाला आहे ? आधी पक्षांतरबंदी कायदा वाचा. मग १६ सदस्यांचे अपात्रतेचे प्रकरण काय आहे हे समजून घ्या.

पॉईंट आहे. कायदा आणि नियमही समजून घेतलेत. . .
पण तिथे चौकट चुकली होती ना. आमदार पक्ष सोडून गेलेले नाहीत. पक्षातच आहेत. एखाद्या ठरावावर मतदान करण्याचा व्हिप काढल्यावर तसे न केल्यास शिस्तभंग कारवाई करतील.
केवळ आमदार येत नाहीत, बोलावल्यावर सोडून गेले काय या भीतीने आदेश दिला तर कसं होईल?"सभा बोलवा,आले नाहीत तर काढा, ते अध्यक्षांना कळवा"? ते सर्व मुद्दे वकील सिब्बल यांनी मांडले आहेत मग पुढे काय होते पाहू.

थोड्या काही बारीक गोष्टी, घटनांच्या तारखा,वेळा आपल्यापर्यंत पेपरातून उघड झालेल्या नाहीत. त्या अशिलांचे वकील कोर्टातच सांगणार. त्यावर निर्णय फिरू शकतात.

Submitted by Srd on 19 February, 2023 - 13:50

https://www.loksatta.com/mumbai/technical-difficulty-in-using-deputy-chi...

Submitted by सामना on 20 February, 2023 - 07:09

काल सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी केलेले युक्तीवाद कायद्याच्या अभ्यासकांना वस्तुपाठ आहेत असे समजते. गेली काही वर्षे कपिल सिब्बल सातत्याने महत्वाच्या केसेस हारत आलेले आहेत. पण त्यातले बारकावे समजू घेण्याइतके ज्ञान नसल्याने इथे त्यातला अभ्यास असलेल्यांनी त्यावर प्रकाश झोत टाकला तर बरेच होईल.

काल बेंच समोर कपिल सिब्बल यांनी
१. आयोगाचा निर्णय फेटाळण्याची विनंती केली. २. उपभापती झिरवळ यांना अपात्रतेच्या अर्जावर निर्णय घेऊ दिला नाही याकडे लक्ष वेधले. ३. राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय घटनाक्रम न पाहता समजून घेणे योग्य होणार नाही याकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे त्याला स्थगितीची मागणी केली.

यावर बेंचने आता इतक्या घडामोडी झाल्यानंतर आम्ही सभागृहात झालेल्या घडामोडींवर तसेच राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणे योग्य होईल का ? आमच्याकडे तसे अधिकार आहेत का अशी पृच्छा केली.

इथे भावनिक प्रतिक्रियांना जागाच नाही. न्यायालयाला आनंद होत नाही. दु:खही होत नाही तसेच न्यायालये कुणाचीही बाजू घेत नाहीत या गृहीतकांवर न्यायदान चालते. वस्तुस्थिती जी काही असेल ते असेल. न्यायालयाचे प्रश्न आम्ही हे करू शकतो का याची चाचपणी आहे. माझ्यासारखा सामान्य माणूस याचा अर्थ काढून न्यायालय कुण्या एकाची बाजू घेऊन भूमिका घ्यायला टाळतेय असा अर्थ काढून भावनिक झाला असता.

सिब्बल यांनी यावर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाची परिस्थिती का पलटली हे सांगताना शिताफीने न्यायालयाच्या निकालावर ठपका आणून ठेवला. न्यायालयाने उपभापतींना कामकाजात भाग घेण्यास मज्जाव केला. बंडखोर व अपात्र आमदारांना ४८ तासांची मुदत दिली होती, ती वाढवून तीन महिने केली. या दरम्यान राज्यपालांनी बहुमताची चाचणी घ्यायला नको होती. अपात्रतेचा फैसला झाल्याशिवाय सभापतींच्या निवडणुकीत कुणी मत द्यायचे हे घटनेच्या दृष्टीने महत्वाचे असताना राज्यपालांनी सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू केली.

न्यायालयाने बहुमताच्या चाचणीला स्थगितीला नकार दिला होता. काही चुकीचे झाले तर आम्ही आहोत असे सांगितले होते. त्याचा दाखला सिब्बल यांनी दिला. त्यामुळे इतक्या घडामोडी घडून गेल्यावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो का या प्रश्नाला सिब्बल यांनी अचूक उत्तर दिल्याचे मानले जात आहे.

सिब्बल यांनी न्यायालयाने ज्या तारखेला स्थगिती दिली त्या आधीची परिस्थिती बहाल करण्यावर जोर दिला. ठाकरेंनी राजीनामा देण्याचे कारण हा घटनाक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आम्ही अशी परिस्थिती बहाल करू शकतो का या प्रश्नाच्या उत्तरात सिब्बल यांनी जुने दाखले दिले.

Submitted by रघू आचार्य on 23 February, 2023 - 09:27

या धाग्याशी संबंधित जी सुनावणी होती ती काल दुपारी साडेतीन वाजता होती. त्या आधी न्यायमूर्ती चंद्रचूड सिब्बल यांना असे म्हणाले कि तुम्ही म्हणता तसे जर आम्ही केले तर अपात्र आमदार निलंबित होऊ शकतात. पण तसे झाले तर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली आहे, बहुमताची चाचणी पार पाडली आहे. या सर्व घटनांना आम्ही आव्हान दिले असे होईल. त्यामुळे आम्ही तसे करू शकत नाही. त्यामुळे निकाल काय येईल याची साधारण कल्पना आपण करू शकतो. पण आमदार अपात्र होऊ शकतात हे बेंचने मान्य केले आहे ही बाब ठळक झाली.

शिंदे गटाने व्हिपचे पालन केले नाही. गुवाहाटीत बसून आपला गटनेता नेमला या घटनांचा साक्षीदार कुणीही नाही. त्यामुळे या घटना अपात्र ठरवाव्या लागतील. काल जेव्हां न्यायालयाने तुम्ही ठाकरे गटाला व्हिपचे पालन केले नाही तर अपात्र ठरवणार का असे विचारले तेव्हां शिंदे गटाने नाही असे सांगितले. जर ते होय म्हणाले असते तर त्यांनी बंडखोरीच्या काळात व्हिपच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. ते त्यांच्यावरच उलटले असते.

एकूणच विधानसभेतल्या घडामोडी आणि राज्यपालांचे वर्तन याबाबतीत दहाव्या सूचीनुसार कायदा ठाकरेंच्या बाजूने आहे पण न्यायाची शाश्वती नाही. तर फडणविसांना खात्री आहे कि सरकार अवैध आहे पण त्यांना निकालाची खात्री आहे.

साडेतीन वाजताच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या वकीलाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. तर सिब्बल यांनी आयोगाच्या निकाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. बेंचने याचिका फेटाळली नाही. स्थगितीच्या अर्जावर शिंदे गटाला आणि आयोगाला युक्तीवादासाठी दोन आठवडे मुदत दिली आहे. या काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांवर त्यांना कारवाई करता येणार नाही हे आश्वासन बेंचने घेतलेले आहे.

Submitted by रघू आचार्य on 23 February, 2023 - 10:20

चांगली माहिती रघू आचार्य. हंगामी पीठाने दिलेल्या निकालावर मोठेच प्रश्नचिन्ह आहे. ठाकरे सरकारकडे बहुमत नव्हते म्हणून त्यांना राजीनामा देणे भाग पाडले. पण शिंदे गटाची फूट कायद्यात बसणारी होती का याचा निकाल न लावता नवे सरकार स्थापन करू दिले आणि त्या प्रश्नाची तड जवळपास आठ महिने लावली नाही. आणि आता झालं ते झालं असं म्हणणार असतील तर हा खरंच न्यायाचा आणि कायद्याचा खून असं म्हणायला हवं.

Submitted by भरत. on 23 February, 2023 - 10:2

पण तसे झाले तर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली आहे, बहुमताची चाचणी पार पाडली आहे. या सर्व घटनांना आम्ही आव्हान दिले असे होईल. त्यामुळे आम्ही तसे करू शकत नाही. >> ह्याचा अर्थ घटनाबाह्य सरकारला न्यायालायाची सहमती असा असेल का?

Submitted by भ्रमर on 23 February, 2023 - 11:39

आज सकाळच्या सत्रातील घटनापीठातील घडामोडी
https://www.youtube.com/watch?v=4nzrisTfM7A

Submitted by रघू आचार्य on 23 February, 2023 - 11:43

२०१८ सालच्या पक्षाच्या घटनेत केलेल्या सुधारणा रेकॉर्डवर असून आयोगाला त्या पाठवल्याचे पुरावे असल्याचे सिब्बल यांनी कालच स्पष्ट केले.

Submitted by रघू आचार्य on 23 February, 2023 - 11:51

घटनापीठाने अद्याप दोन्ही केसेस मधे निकाल दिलेला नाही. ज्याप्रमाणे सिब्बल यांचा युक्तीवाद चालू असताना प्रश्नांची सरबत्ती झाली त्याप्रमाणे शिंदे गटाचे वकील आणि दुसर्‍या केसमधे निवडणूक आयोगाचे वकील हे जेव्हां बाजू मांडतील तेव्हां त्यांच्यावर सुद्धा प्रश्नांची सरबत्ती होईल. घटनापीठ सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू सेफ करण्याकडे जास्त लेक्ष देईल

Submitted by रघू आचार्य on 23 February, 2023 - 11:53

मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देवून जनतेत सहानुभूतीची लाट निर्माण करायचा बालिश प्रयत्न उठा ने केला !
पण असे कायद्याचा फास उठा भोवतीच अवळला गेला आहे , उठा ने राजीनामा देण्या ऐवजी बहुमत चाचणी ला सामोरे गेला असता तर शिंदेची गँग च बंडोखरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली असती.
हे स्पष्ट आणि उघड चित्र !
पण बिस्कुट पत्रकार कोर्टाचा निर्णय उठा च्या बाजूनेच लागणार असल्याचे वातावरण निर्मिती करत आहेत .
गेल्या दोन दिवसांतील बातम्या पहिल्या तर कोर्टावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसतोय .

Submitted by फुरोगामी on 24 February, 2023 - 22:1

पण या कायद्याला एक अपवाद आहे.

जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.

म्हणजेच जर एकनाथ शिंदेंना भाजपत जायचं असेल आणि आपलं सदस्यत्व रद्द होऊ द्यायचं नसेल तर शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचं त्यांना समर्थन हवं आणि त्यांनी शिंदेसोबत नवा गट स्थापन करायला हवा.

शिंदे कडे २/३ आमदार चं पाठिंबा होता.
त्यांच्या वर पक्षांतर बंदी कायदा लागू च झाला नसता.

Submitted by Hemant 333 on 24 February, 2023 - 22:24

पण बिस्कुट पत्रकार कोर्टाचा निर्णय उठा च्या बाजूनेच लागणार असल्याचे वातावरण निर्मिती करत आहेत .
गेल्या दोन दिवसांतील बातम्या पहिल्या तर कोर्टावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसतोय .>>>> तुम्ही कोर्टाचे या केस चे प्रत्यक्ष प्रोसिडिंग्ज पाहीले आहात का?? मी पाचही दिवसांचे पुर्ण प्रोसिडिंग्ज पाहीले आहेत आणि खरोखर माझा सर्वांना आग्रह असेल की जरुर ते प्रोसिडिंग्ज पहा...हा एक वन्स ईन लाईफटाईम खटला आणि अनुभव आहे. विश्वास ठेवा कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यानी फार जबरदस्त युक्तिवाद केला आहे आणि शिंदे गटाच्या कारवायांना टाईमलानवर वेगवेगळ्या घटनांमध्ये ब्लॅक करायचा प्रयत्न केला आहे...तर शिंदे गटाचा एकखांबी युक्तिवाद उद्धव यांचा राजीनामा हाच आहे...जरी मिडीया आततायी पणा करत असली तरी राज्यघटनेच्या इंटरप्रिटेशन वर आणि नमूद करून घेतलेल्या मेरीटस वर सुद्धा उद्धव ठाकरे यांची बाजू सध्यातरी उजवी जाणवते आहे...आजून शिंदे गटाचे मेरीट्सवर सबमीशन बाकी आहे पण जर त्यांना सिब्बल/ सिंघवीनी नमूद केलेल्या बाबी खोडून काढता नाही आल्या आणि फक्त दिलेला राजीनामा याच मुद्द्यावर जोर राहीला तर मात्र त्यांच कठीण आहे.

Submitted by लुटुपुटुचा खेळीया on 25 February, 2023 - 00:31

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी
https://www.livelaw.in/top-stories/shiv-sena-crisis-i-stand-here-not-jus...

https://www.lokmat.com/national/how-did-the-governor-do-what-is-not-even... जे कोर्टाचं देखील काम नाही, ते राज्यपालांनी कसं काय केलं?; ठाकरे गटाच्या वकिलांनी ठेवलं वर्मावर बोट!

Submitted by हस्तर on 28 February, 2023 - 16:25

Submitted by भरत. on 25 February, 2023 - 09:53

सातव्या पानापर्यंतच्या विषयाशी संबंधित पोस्टस शोधून इथे टाकल्या आहेत. पुढच्या पानावरच्या पोस्टस आणण्यासाठी मदत करा.

आजच्या बातम्या पूर्ण मिळाल्या नाहीत. जे काही समजले त्यावरून

आजचे अभिषेक मनू सिंघवी यांचे पुढे सुरू झालेले युक्तीवाद हे पूर्णपणे तांत्रिक होते. त्यांनी घटना, त्यामुळे झालेल्या कायद्याच्या भंगाची यादी आणि अशा केसमधे झालेले निवाडे अशी जंत्री कोर्टापुढे सादर केली. त्यांना गेल्या सुनावणीच्या वेळीच कोर्टाने सिब्बल यांच्याप्रमाणेच प्रश्न विचारण्यात आला होता कि "जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा न देता बहुमताच्या चाचणीला सामोरे गेले असते तर बहुमत चाचणीत भाग घेतलेल्या आमदारांवर कारवाई करता आली असती" हा प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाचे महत्व आज समोर आले. कोर्टाने खरे तर ठाकरे गटाच्या बाजूचा प्रश्न विचारला होता.

मात्र सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद करत बहुमताची चाचणी कशाच्या आधारे हा प्रश्न विचारला. तसेच जर आमदार पक्षातच आहेत तर बहुमत सिद्ध करायला राज्यपालांनी कसे काय सांगितले ? पक्षात फूट पडली असे गृहीत धरून राज्यपालांनी निर्णय दिले. तर मग फुटीर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई का नाही हा प्रश्न विचारला.

कोर्टाने हेच प्रश्न शिंदे गटाच्या वकिलाला विचारले. पण शिंदे गटाच्या वकीलाने आम्ही कधीच फूट पडल्याचे म्हणालेलो नाही , उलट पक्षांतर्गत लोकशाही मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एखाद्या निर्णयाविरूद्ध नाराजी व्यक्त करत होतो असा युक्तीवाद केला.

इथे लोकशाहीचा मुद्दा अनेक वेळा येऊन गेला आहे. राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा पक्षांतरबंदी कायदा आणला तेव्हां समाजवादी पक्षाच्या (तेव्हांचा जनता ) सदस्याने हा कायदा लोकशाहीच्या विरोधात आहे असा इशारा दिला होता. त्या वेळी ही भूमिका घेणार्यांना वेड्यात काढले गेले होते. कोणताच कायदा लोकशाहीच्या विरोधात असू शकत नाही हे गृहीतक त्या मागे होते. न्यायालयाने ठरवले तर अशा कायद्याच्या विरोधात जाऊन निकाल देता येतो. त्याच वेळी हा कायदा मागे घेण्याविषयी टिप्पणी देखील न्यायालय करू शकतं. अशा वेळी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात संघर्ष उभा ठाकतो. मात्र न्यायालयाचा निर्णय लहरी नसल्याने कार्यपालिकेला न्यायालयाचा सन्मान करत कारवाई करावी लागेल. तसे न केल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहू शकतो.

Submitted by रघू आचार्य on 28 February, 2023 - 19:15

इथे लोकशाहीचा मुद्दा अनेक वेळा येऊन गेला आहे. राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा पक्षांतरबंदी कायदा आणला तेव्हां समाजवादी पक्षाच्या (तेव्हांचा जनता ) सदस्याने हा कायदा लोकशाहीच्या विरोधात आहे असा इशारा दिला होता.

मधु लिमये. दृष्टा माणूस. त्यावेळी मात्र त्यांची फारच टिंगल करण्यात आली होती.

Submitted by vijaykulkarni on 28 February, 2023 - 19:37

हो. बरोबर. अशीच टिंगल गुन्हेगारी कृत्यात वय १८ वरून १६ वर आणण्याच्या विरोधात ज्या सदस्यांनी मतदान केले त्यांचीही झाली. खरे तर त्यांच्या विरोधात जनमत क्षुब्ध होईल अशी जहरी टीका झाली.

Submitted by रघू आचार्य on 28 February, 2023 - 19:44

कौल यांच्या सबमीशन नुसार तेच खरा शिवसेना पक्ष(शिंदे गट) आणि त्यांचाच व्हिप खरा आहे त्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दाच कुठेही येत नाही या एकाच मुद्द्यावर डिफेन्स करत आहेत, बाकी सर्व घटनात्मक मुद्दे त्यांनी उपस्थित केलेले नाहीच(१० व शेड्युल वगैरे सर्वांना मूक संमतीच बहुतेक) आहेत मुळी , त्यामुळे आता पक्षांतर्गत एखाद्या गटाला स्वतः चे अस्तित्व सिध्द करण्याआधीच (निवडणूक आयोगाकडे याचे अधिकार येतात) व्हिप नेमता कसा येतो हे शिंदे गटाला सायटेशन्स देउन सिद्ध करावे लागेल....कारण जरी लेजिस्लेटीव्ह पक्षाचा मुळ पोलिटिकल पक्षाच्या संरचनेत आंतर्भाव असला तरी एक पोलिटिकल पक्ष म्हणजे फक्त तितकेच नव्हे, वेगवेगळे ऑफिस बेअरर्स असतात आणि निवडणूक आयोगाकडे ही सर्व संरचना आणि त्यांचे पदाधिकारी यांची त्यांच्या नाव आणि कामांसकट सर्व माहिती नमूद असावी लागते आणि शिंदे यांनी व्हिप नेमताना गवर्नर ना दिलेल्या पत्रात स्वतः चा लेजिस्लेटीव्ह पार्टी ऑफ शिवसेना असा उल्लेख केला आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे हे सिद्ध करणे कठीण आहे निदान संविधानीक प्रिंन्सीपल्स, इंटरप्रिटेशन आणि १० शेड्युल मधील तरतुदींनुसार तरी....पण हे सर्व फार निष्णात विधिज्ञ आहेत जर त्यांनी आर्ग्युमेंट फक्त याच एका मुद्द्यावर करायची असे ठरवले असेल तर त्याचा बचाव ही निश्चितच त्यांच्यकडे असणार. इंटरेस्टिंग आहे सर्व.

Submitted by लुटुपुटुचा खेळीया on 28 February, 2023 - 19:48

बोम्मई केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालातील महत्वाचे वाक्य असे आहे की राज्य सरकार बहुमतात आहे की नाही याचा निर्णय फक्त विधानसभेत मतदान घेऊनच ठरवता येइल. हाही एक मुद्दा ठाकरे गटाला अनुकुल आहे.

Submitted by vijaykulkarni on 28 February, 2023 - 20:02

शिंदे यांनी व्हिप नेमताना गवर्नर ना दिलेल्या पत्रात स्वतः चा लेजिस्लेटीव्ह पार्टी ऑफ शिवसेना असा उल्लेख केला आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे हे सिद्ध करणे कठीण आहे निदान संविधानीक प्रिंन्सीपल्स, इंटरप्रिटेशन आणि १० शेड्युल मधील तरतुदींनुसार तरी. >>> इंटरेस्टींग आहे हे. मला कायद्याची शुन्य माहीती आहे पण इथे काहीजण फार छान विश्लेषण करत आहेत, सिंघवी आणि सिब्बल ह्यांनी बारीक सारीक ह्या बाबींवर उहापोह करायला हवा, कौल साळवे विरोधात. अर्थात दोन्हीकडून बारीक सारीक अभ्यास केलेला असेलच.

ही केस जास्त चालणार असेल तर नि आ च्या निकालावर स्टे ऑर्डर आणायला हवी होती का, असंही मनात येतं.

Submitted by अन्जू on 1 March, 2023 - 16:56

आजचा कौल यांचा युक्तिवाद ही जबरदस्त होता. यावरून दिसून येतं की सर्व नाट्य घडवून आणण्याआधी कायद्याच्या निरनिराळ्या खाचाखोचांचा किती बारकाईने आधिच विचार केला गेला होता... उद्धव ठाकरे ना राजीनामा द्या असे सूचित करणारे अथवा ती सुचना त्यांच्या गळी उतरवणारे ही यात सामील असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही...इतक हे सर्व वेल प्लेस्ड आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या लिखीत कायद्यांच्या (संविधानीक प्रिंन्सीपल्स ना अभिप्रेत असलेले कायद्यांचे इंटरप्रिटेशन वेगळे) कक्षेत राहून केले गेलेले आहे.

Submitted by लुटुपुटुचा खेळीया on 1 March, 2023 - 17:11

ते वाटलंच. एक वर्ष तरी प्लॅनिंग असेल. इतके कसे गाफील राहिले ठाकरे. गृहखाते काय करत होतं. त्यांना मुख्यमंत्री करणारेच त्यांना खाली खेचण्यात पुढे असणार. आता फक्त ते ऑफिशियली शिंदे गटात जायचे बाकी राहिलेत.

हे सर्व झाल्यावर अ फ कुठेतरी न्यूज इंटरव्हू मध्ये म्हणालीच होती कायद्याचा अभ्यास करून पाऊल उचलेलले आहे, पुसट आठवतंय. मी पूर्ण मुलाखत बघितली नव्हती.

Submitted by अन्जू on 1 March, 2023 - 17:44

आजच्या सुनावणीच्या वेळी नीरज कौल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा उल्लेख केला.
नॉर्वेकरांच्या निवडीच्या वेळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांच्यासहीत १६ आमदार अनुपस्थित होते.
तर मतदानाच्या दिवशी १३ आमदार अनुपस्थित होते.
हे पाहता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला असे कौल यांनी स्पष्ट केले.
हायपोथेसिस म्हणजे असे झाले असते तर.. यावर कोर्ट विचार करेल का ?
या संपूर्ण घटनाक्रमात महाविकास आघाडी आणि शिवसेना यांनीही या अनुपस्थित आमदारांचे वास्तव लोकांना समजू दिले नाही. त्यामुळे लोकांना असे वाटतेय की ठाकरे गटाचे सर्वच मुद्दे सॉलीड आहेत. मात्र हे मुद्दे अडचणीत जाणारे आहेत , यापेक्षाही मविआ समर्थक जसे न्यायसंस्थेवर अविश्वास व्यक्त करत आहेत, तसे जर असेलच तर त्यांना ठाकरे गटाच्या विरोधात निकाल देण्यासाठी चांगले कारण मिळाले आहे.

अजून हरीश साळवे बोलायचे आहेत,

Submitted by रघू आचार्य on 1 March, 2023 - 17:52

मागच्या पोस्टमधे युक्तीवादाच्या हायपोथेटिकल भागाला सर्वोच्च न्यायालय महत्व देणार का ही शंका उपस्थित केली होती. कारण यापूर्वी अनेकदा हायपोथेसिस फेटाळून लावलेले आहेत. न्यायालयाचे निवाडे केस टू केस बदलत असतात. कारण प्रत्येक केसची परिस्थिती वरकरणी समान वाटली तरीही एकूणात त्यात जे फरक असतात ते जज्ज करण्यासाठीच जज्जेसची नियुक्ती असते. त्यामुळेच न्यायालयाला हे अधिकार घटनेत बहाल केलेले आहेत. न्यायालयाला हे स्वातंत्र्य का दिले आहे याबद्दल देखील आपल्याला त्या वेळच्या घटनासमितीच्या कामकाजातल्या भाषणांवरून लक्षात येते.

न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकीलांना विचारलेल्या प्रश्नांना तुलनेने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कायद्याच्या चौकटीतली उत्तरे दिली. सिब्बल यांच्या भावनात्मक आवाहनांचा न्यायालयावर परिणाम झालेला दिसत नाही. मात्र चेंडू न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांच्याच आवारात ढकलण्यात सिब्बल यशस्वी झाले असे दिसते. कारण ठाकरे गटाच्या हायपोथेसिस बाबतचे प्रश्न विचारून शिंदे गटाच्या वकीलांना न्यायालयाने भंडावून सोडले.

न्यायालयाचा हा प्रश्न कि जर ते १६ आमदार अपात्र झाले असते तर बहुमताच्या चाचणीला ठाकरे यांना सामोरे जावे लागले नसते हा महत्वाचा आहे. कारण हे हायपोथेसिस न्यायालयाने विचारात घेतले आहे असा त्याचा अर्थ. म्हणजेच शिंदे गटाने कितीही तार्किक आणि कायदेशीर युक्तीवाद केले तरीही या वेळी या हायपोथेसिसचा विचार निकालात नक्की होईल.

हे लक्षात घेऊनच काल मनिष कौल यांनी मध्यप्रदेशातले काँग्रेसचे सरकार २०१९ ला गेले तेव्हांच्या न्यायालयाच्या निवाड्याचा उल्लेख केला. तो निवाडा देताना सध्याच्या घटनापीठाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड हेच त्या वेळी सर न्यासरधीश होते. त्यामुळे कौल यांच्या या चलाखीला दाद द्यावी लागेल . त्या वेळीही काँग्रेसच्या काही आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली गेली. ती अनिर्णीत असतानाच बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जावे लागले होते. अर्थात दोन्ही केसेस मधे काही फरक असल्यास ठाकरे गटाच्या वकिलांना रिजॉईनिंग ची संधी मिळेल.

शिंदे गटाच्या वकिलांचे युक्तीवाद आज संपले. आज राज्यपालांचे वकील म्हणून सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता हे युक्तीवाद करत आहेत. संध्याकाळपर्यंत कामकाज सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध होईल. जर रिजॉईनिंग मधे ठाकरे गटाने नवे मुद्दे मांडले (ज्याची शक्यता नाही) तर शिंदे गटाला सुद्धा रिजॉइनिंगची संधी द्यावी लागेल. अशा रितीने ही सुनावणी अजून दोन तीन दिवस चालेल. निकालासाठी न्यायालय किती काळ घेईल हे सांगता येत नाही.

Submitted by रघू आचार्य on 2 March, 2023 - 12:00
महाराष्ट्रातील मतदार बऱ्यापैकी सज्ञान आहेत >>>माझ्या माहितीप्रमाणे मतदानाचा अधिकार साधारणतः सज्ञान झाल्यावरच मिळतो.... कदाचित तुम्हाला समजूतदार म्हणायचे असेल किंवा पोलिटिकली सज्ञान म्हणायचे असेल. पण मतदार हा फक्त काही सोयीच्या ठिकाणी समजूतदार/ पोलिटिकली सज्ञान असू शकतो आणि काही ठिकाणी त्याचा समजूतदारपणा/ पोलिटिकली सज्ञानपणा शेळ्या हाकायला गेला असे आपण गृहीत धरले तरी चालेल हे समजणे आत्मवंचना ठरेल. ज्या मतदाराला कुणाला डोक्यावर घ्यायचे आणि कुणाला नाहीहे समजून येते त्याना हे ही समजून येण्याची शक्यता आहे की ऋतुजा लटकेंच्या राजीनामा नाट्याच्या वेळी गोष्टी कोणत्या थराला आणि कुणामुळे गेल्या, शेवटी सर्व प्रकरण निभावून कसं नेल गेलं.

Submitted by लुटुपुटुचा खेळीया on 2 March, 2023 - 12:08

सर्वोच्च न्यायालयाने आज अन्य एका केसच्या निकालाद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केंद्र सरकारद्वारे करण्यावर प्रतिबंध घातले आहेत. याबाबतीत कायदा करावा लागेल. तोपर्यंत एका समितीद्वारे ही नियुक्ती होईल. या समितीत पंतप्रधान असतील, सर्वात मोठ्या पक्षाचा प्रतिनिधी असेल, सरकारचा एक प्रतिनिधी असेल, विरोधी पक्षनेताही असेल आणि अन्य काही सदस्य असतील. सध्या तरी भाजपचे सदस्य जास्त असतील.

पण या निकालामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेकडे सर्वोच्च न्यायालय कसे पाहते हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरूद्ध चालू असलेल्या अन्य खटल्यांमधे या निकालाचे पडसाद उमटतील का हा औत्सुक्याचा विषय आहे.

Submitted by रघू आचार्य on 2 March, 2023 - 14:19

त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरूद्ध चालू असलेल्या अन्य खटल्यांमधे या निकालाचे पडसाद उमटतील का >>> मला निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना ज्या मुद्य्यांवर आणि ज्या सांख्यिकीच्या आधारे पक्षनाव आणि चिन्ह बहाल केले त्यामध्ये काहीशी गफलत वाटते.
शिंदे यांच्या ४० आमदारांना मिळून २०१८ च्या निवडणुकीत ३६,५७,३२७ मते पडलेली आणि ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या उर्वरित आमदारांना ११,२५,११३ मते पडलेली आणि एकूण शिवसेने च्या जिंकलेल्या ५५ आमदारांना ४७,८२,४४० मते पड्लेलीत. शिंदे गटाकडे एकूण मतांमधली overwhelming numerical superiority आहे असा निकष लावला गेला. पण आज जेंव्हा कौल यासंबंधी कोर्टात अर्ग्युमेण्ट करीत होते तेंव्हा निवडणूक आयोगाकडून पक्ष म्हणून मान्यता देताना त्याच्या जिंकून आलेल्या आमदारांची मते तसेच पक्ष म्हणून त्याना मिळालेली एकूण मते विचारात घेऊन नंतर चिन्ह बहाल केले जाते असे विधान केले होते, परंतु शिवसेनेच्या किंवा कुणाही पक्षाच्या बाबतीत जस निवडून आलेल्या मतदारांची संख्या त्या पक्षाला असणारा लोकाश्रय दाखवते, त्याच प्रमाणे निवडून न आलेल्या उमेदवारांनाही जी मते मिळालेली असतात तो ही जनतेचा त्या पक्षाला पाठिंबाच असतो. पण निवडणूक आयोगाने माझ्या माहिती प्रमाणे फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची मतसंख्याच ध्यानात घेतली आहे....थोड्या वेळा करीता असे मानले के निवडून न आलेले सर्व उमेदवार व निवडून आलेले १५ आमदार हे ठाकरेंसोबत असतील तर चित्र काहीस खालील प्रमाणे असेल-

शिवसेनेला मिळालेली एकूण मते - ९०,४९,७८९
ठाकरे गटाकडे असलेली मते - ५३,९२,४६२
शिंदे गटाकडे असलेली मते - ३६,५७,३२७

साहजिकच ठाकरेंकडे मतांची संख्या जो पार्टीचा एकूणच लोकाश्रय दर्शवतो व लोकाशाहीत पक्ष चिन्ह देताना एक मानक असतो तो जास्त कललेला दिसतो, जर ही मानके धरून चालली तर त्यायोगे मिळणारा राजकीय पक्ष त्याच नाव आणि चिन्ह त्यांच्याकडेच जायला हव होतं...निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरूद्ध ठाकरे गटाने जी पिटिशन दाखल केली आहे त्याच्या सुनावणीत या सर्व गोष्टींचा उहापोह झाल्या शिवाय राहणार नाही...पाहावं लागणार काय होतंय ते.

Submitted by लुटुपुटुचा खेळीया on 2 March, 2023 - 18:56

चिन्हाच्या निकालात दिलेली मतंसंख्या वेगळी आहेत हो.
आणि आताच्या खटल्यात तो निर्णय फिरवायला वरच्या कोर्टाने नकार दिला ना? मग आता काय?

Submitted by Srd on 2 March, 2023 - 19:05

3. The 40 MLAs supporting the petitioner (Shinde) garnered 36,57327 votes out of 47,82440 votes in the last assembly election. This is in contrast with 11,25113 votes by 15 MLAs of the Uddhav camp. "overwhelming numerical superiority of the petitioner in the legislative wing is categorically verifiable," it said.

Hindusthan times link

आताच्या खटल्यात तो निर्णय फिरवायला वरच्या कोर्टाने नकार दिला ना?? >>>> नकार नाही दिला आहे. त्या पिटिशन वर निवडणूक आयोगाला आणि शिंदे गटाला त्यांचे स्पष्टीकरण द्यायला(असा निकाल कोणते फॅक्टस विचारात घेऊन दिला?) १४ दिवसाचा अवधी दिला आहे, आणि त्याची सुनावणी चालू आहे. त्यावर युक्तिवाद होऊन काही असंविधानिक निर्णय आढळला तर तो बदलण्याचे अथवा फेरविचाराचे निर्देश ही निवडणूक आयोगाला दिले जाऊ शकतात.

Submitted by लुटुपुटुचा खेळीया on 2 March, 2023 - 19:3

शिवसेनेच्या चिन्हावर लढलेले पण निवडून न आलेले सगळे ठाकरे गटातच आहेत असं समजायचं का?

Submitted by भरत. on 2 March, 2023 - 20:0

शिवसेनेच्या चिन्हावर लढलेले पण निवडून न आलेले सगळे ठाकरे गटातच आहेत असं समजायचं का?>>> असं सध्यातरी मी गृहीत धरतोय कारण निवडून न आलेल्या लोकांचा महासत्तेला तसा काहीच उपयोग नाही आणि शिंदेनी ही निवडून न आलेल्याना कुठेही सोबत घेतल्याचे चर्चेत आले नव्हते... आणि तसे ही जरी आपण त्यांना ठाकरेंसोबत धरले नाही तरी मुदलात निवाडा करताना तार्कीक दृष्ट्या हा फॅक्टर वगळून केलेला निवाडा परिपूर्ण नसेल असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

Submitted by लुटुपुटुचा खेळीया on 2 March, 2023 - 20:25

आता पुढे...

शिंदे गटाचे वकील, राज्यपालांचे वकील यांच्या युक्तीवादा तल्या विसंगतीवर सरन्यायाशीश चंद्रचूड यांनी बोट ठेवले आहे.
(मराठीतून अपडेट)
https://www.loksatta.com/maharashtra/maharashtra-budget-session-live-bre...

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह !
https://www.youtube.com/watch?v=tdkBfIK0Taw

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू मांडताना गंडलेले दिसले. आता कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांचे युक्तीवाद (रिजॉईंडर) दुपारी सुरू होतील.
https://www.youtube.com/watch?v=dpMjBIDuXCk
इथे ते लाईव्ह पाहता येतील.

1) हंगामी अध्यक्षांच्या जागी कायम अध्यक्ष निवडला गेला तेव्हा मतदान शिंदे गटाकडे अधिक झाले हे सूचक आहे. >>> नऊ महीने अध्यक्ष नसताना उपाध्यक्षांवर अविश्वास आणला गेला नाही. अध्यक्ष निवडीची निकड का ? हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
तसेच अध्यक्षांची निवड ज्यांच्यावर अविश्वास आहे त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली झाली. जर बहुमताची चाचणी उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली नको तर अध्यक्षांची निवड कशी चालते हा एक प्रश्न आहे. पण तो कोर्टात आला नाही.

महत्वाचे म्हणजे पुढचे जरी कायद्याच्या चौकटीत बसले तरी मूळ मुद्दा १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा आहे. त्यावर निर्णय घ्यायला कोर्टाने वेळ दिला. त्या वेळेत राज्यपालांनी अध्यक्ष निवड आणि बहुमताची चाचणी असे दोन निर्णय का घेतले ? हे कोर्टाने सुद्धा विचारले. राज्यपाल थांबू शकले असते.

आजच्या सत्राचे चालू कामकाज बघण्यासाठी
https://www.youtube.com/watch?v=WbbFcMH20Wg

सुनावणी संपली. आता प्रतिक्षा निकालाची.
सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रक्षेपणाची सोय करून दिल्याने अधून मधून युक्तीवाद पाहता आले. या सुनावणी दरम्यान केनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीश उपस्थित राहिल्या. भारतीय लोकशाहीच्या या खांबाचा अभ्यास त्यांना करावासा वाटला हे विशेष. जर जागतिक पातळीवर न्यायालयाचा असा आदर होत असेल तर निकाल सुद्धा असाच लोकशाहीसाठी मार्गदर्शक ठरावा ही अपेक्षा आहे.

सरन्याधिशांनी सुनावणीदरम्यान अनेक प्रश्न विचारले. आज सुनावणी संपताना ते म्हणाले कि हे प्रश्न आमचे वैयक्तिक आहेत. निर्णय देताना आम्ही कदाचित तुमच्याशी सहमत होऊ किंवा असहमत होऊ. पाच न्यायाधीश असल्याने मतभेद असल्यास कदाचित एकच एक निकालपत्र न येता वेगवेगळी निकालपत्रे येतील . कदाचित परस्परविरोधी निकालपत्रे असतील. अशा वेळी तीन विरूद्ध दोन अशा मताचा निकाल अंतिम ठरणार आहे.

न्यायाधिशांनी जे कळीचे प्रश्न विचारले आणि त्याला जी उत्तरं दिली त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळतील का याबद्दल औत्सुक्य आहे.

फारएण्ड, इथे आहे टाईमलाईन.
https://www.businessworld.in/article/Timeline-From-Shinde-s-Rebellion-To...

तपशीलात जायचे असेल तर दोन तीन टाईमलाईन पहाव्या लागतील.

मग असा निर्णय तर कोणत्याही न्यायालयात झाला असता की. पण इकडे खटला लावला होता ना. >>> घटनापीठ (बेंच) आणि नेहमीचे न्यायालय यातला फरक समजून घ्या.

मार्गदर्शक तत्त्वे, नियम, कायदे आणि घटनात्मक तरतुदी यांचा चुकीचा अर्थ लावून एव्हढे घोळ घातले गेले आहेत कि ते निस्तरता निस्तरता सहजच दीड वर्षे जाईल असा होरा यामागे असावा.

शिंदे गटाचं आम्ही शिवसेनेतच आहोत हा दावा शेड्युल १० मधे अपात्र ठरू नये म्हणून होता जो बहुमताच्या चाचणीच्या मागणीसाठी पुरेसा नाही. पण राज्यपालांनी त्या तरतुदींचा वाटेल तसा अर्थ स्विकारला.
व्हिप न पाळता विरोधात दुसरा व्हिप काढणे हे अपात्रतेच्या कारवाईला आमंत्रण देते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जा असे सांगितले. स्टे `ऑर्डर दिली नाही.
उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस काढली. तिला सात दिवसांची मुदत दिली होती. त्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी ११ जून पर्यंतची चार पाच महीन्यांची मुदत दिली. त्यामुळे जोवर अपात्रतेची कारवाई होत नाही तोपर्यंत पुढच्या कोणत्याही कारवाईला स्टे द्यावा ही मागणी रास्तच होती. पण कोर्टाने आम्ही आहोत. चुकीचे काही घडले तर आम्ही पाहू असे म्हटले.

याचा परिणाम म्हणून अपात्रतेची कारवाई टळली मात्र बहुमताच्या चाचणीचा मार्ग मोकळा झाला. उपाध्यक्षांवर अविश्वास आणत अध्यक्ष निवडणुकीत या अपात्र आमदारांना भाग घेण्याचा मार्ग कोर्टाच्या निर्णयाने मोकळा झाला. अशा परिस्थितीत आणखी आमदार फुटत गेले. परिणामी मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला.

कोर्टाने आम्ही आहोत बघून घेऊ असे म्हटले याचा अर्थ तुम्ही जर चुकीच्या कारणाने बहुमत गमावले तरी आम्ही तुम्हाला पुनर्स्थापित करू असा असेल असे कुणाला स्वप्न पडले असेल का ?
कारण बहुमताच्या चाचणीला मुख्यमंत्री सामोरे गेले असते तरी असे करून तुम्ही त्या चाचणीला मान्यता दिली असाही आरोप झाला असता.
सुटीच्या सत्रातल्या न्यायालयाने आपल्या निकालांचे परिणाम ध्यानात न घेतल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती असल्यानेच्च बेंच बसलेले आहे. आता आपली मान कशी फासातून सोडवून घेता येईल यासाठी ते मुद्दा शोधत आहेत हे यातून दिसते.

त्याला अभिषेक मनू सिंघवींनी function at() { [native code] }यंत समर्पक उत्तर दिले आहे.

राजीनाम्यामुळे जे चु़कीचे झाले त्या गोष्टींना मान्यता मिळत नाही. राजीनाम्याची घटना ही अर्थहीन आहे. आम्ही राजीनाम्याची घटना मागे न्या असे म्हणत नसून अपात्रतेच्या कारवाईपासून जे चुकीचे झाले त्याच्या सुरूवातीला जाऊन नरहरी झिरवळांकडे जी कारवाई पेंडिंग होती तिथे जा असे म्हणत आहोत.

असे ठामपणे सांगणे, रेकॉर्‍डवर आणणे हे सुद्धा महत्वाचे आहे. मग निकाल काहीही लागो.

नवीन Submitted by Srd on 17 March, 2023 - 13:24 >>> धन्यवाद .