...............................................................................
या लेखापुर्वीची चर्चा अभ्यासण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करावा.
'शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे'
वांगे अमर रहे !
शिक्षणप्रणाली बदलायची गरज आहे..?
शेतीला सबसिडी कशाला हवी?
................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------
मी नरेंद्र गोळे यांच्या मताशी शतप्रतिशत सहमत आहे. ( संदर्भ )
शेतकर्‍यास आयकर आकारायलाच हवा.
त्यामुळे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पितळच उघडे पडेल. आयकराच्या निमित्ताने शासन दरबारी शेतकर्‍याचा आर्थिक ताळेबंद अधिकृतपणे सादर होईल.
त्या ताळेबंदावरुन या व्यवस्थेने दडवुन ठेवलेले अनेक अजिबोगरीब रहस्ये जगासामोर येईल.देशातिल १०० टक्के शेतकर्‍याची शेती पुर्णत; तोट्याची आहे,याला अधिकृत दुजोरा मिळेल.शेतकर्‍याला भरमसाठ सबसिडी देत असल्याच्या शासकिय दाव्याचा फुगा फुटुन जाईल.(तसाही गॅट समक्ष सादर केलेल्या कागदपत्रात अधिकृतपणे तो फुगा फुटलाच आहे.)
या देशात पुढारी आणि शासकिय कर्मचारी यांच्याच तेवढ्या शेत्या फायद्यात बाकी सर्व तोट्यात हेही देशाला अधिकृतपणे कळेल.
घरात पोटभर खायला नसुनही, मिशिवर ताव देवुन पाटीलकीचा खोटा आव आणणार्‍यांचे सत्य स्वरुप समाजासामोर येईल.
आणि काळ्या चलनाचे पांढर्‍या चलनात रुपांतर करण्यासाठी,दोन नंबरची कमाई एक नंबर मध्ये आणण्यासाठी जो शेतीच्या नावाखाली धुडगुस चाललाय्,त्यालाही पायबंद बसेल.
पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर त्याच्या घरात आलेली मालमता कशी,कुठुन आली याचे तो स्पष्टीकरण काय देईल ?
पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर तो उत्पन्नाचे साधन काय दाखवील?
शेतीला आयकर लावल्यास शेतकरी सोडुन ते इतरांनाच जास्त अडचनीचे आहे.
आयकर लावल्यास गरिब शेतकर्‍यांचे काय होईल असे जर कुनी बेंबीच्या देठापासुन ओरडत असेल तर त्यांना "माझं काय होईल',असे म्हनायचे आहे असा अर्थ काढायला आपण शिकले पाहीजे.
शेतकर्‍यावर उत्पन्नावर आधारीत आयकर लावायला हरकत नाही मात्र त्याऐवजी प्रोफेशनल टॅक्स सारखे मोघम टॅक्स लावु नये,नाहीतर ते शेतकर्‍यांना लुटायचं नवे हत्यार ठरेल,
आयकराला शेतकर्‍यांनी भिण्याचे काहीच कारण नाही,कारण...
ज्याला आय नाही त्याला कर नाही,ज्याला कर नाही त्याला डर नाही.
भाजल्या कोंबड्याला विस्तवाची कुठली आली भीती ?
शेतकर्‍यांना पिढोनपिढ्या लाचारासारखे जिवन जगन्यापेक्षा आर्थिक सुदृढ होवुन आयकरदाता शेतकरी म्हणुन सन्मानाने जगायला नक्किच आवडेल.
गंगाधर मुटे.
..............................................................................
२६-१२-२००९
बागायती कापसाचा उत्पादन खर्च,
प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकराचा खालील प्रमाणे:
भांडवली खर्च :
१) बांधबंदिस्ती : २००००=००
२) विहीर पंप :१५००००=००
३) शेती औजारे : ३००००=००
४) बैल जोडी : ६००००=००
५) बैलांचा गोठा : १०००००=००
६) साठवणूक शेड : १०००००=००
-----------------------------------------------
एकूण भांडवली खर्च : ४६००००=००
-----------------------------------------------
अ) चालू खर्च..
शेण खत : २५००० रु
नांगरट करणे : ८००० रु
बियाणे : १६००० रु.
रासायनीक खते : १२००० रु
निन्दन खर्च : १५००० रु.
किटकनाशके : १६००० रु.
संप्रेरके : ३००० रु.
सुक्ष्मखते : १२००० रु.
फवारणी मजुरी : ३००० रु.
कापूस वेचणी : २४००० रु.
वाहतूक खर्च : ६००० रु.
ओलीत मजुरी : १२००० रु.
वीज बिल : ४००० रु.
बैलाची ढेप/पेंड : २००० रु.
----------------------------------------------
एकूण खर्च (अ) : १,४८ ,००० = ००
----------------------------------------------
.
ब) भांडवली खर्चावरील व्याज : ४६०००=००
.... चालु गुंतवणुकिवरील व्याज : १००००=००
क) भांडवली साहित्यावरील घसारा : ४६०००=००
--------------------------------------------------------------------------------
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क २५०००० = ००
--------------------------------------------------------------------------------
.
ड) एकूण उत्पादन,कापूस प्रती एकरी ६ क्विंटल या प्रमाणे १० एकरात ६० quintal.
इ) ६० क्विंटल कापसाची बाजार भावाने (रु. ३००० प्रती क्विंटल.)
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत १८०००० = ००
---------------------------------------------------------------------------------
नफ्यातोट्याचा ताळेबंद :
फ) एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क २,५०,००० = ००
ग) एकुण उत्पन्नाची बाजार किंमत १,८०,००० = ००
ह) शुद्ध तोटा ०,७०,००० = ००
---------------------------------------------------------------------------------
.
.
........ वरिलप्रमाणे मी काढलेला बागायती कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारना करता येईल.
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.
१) १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती करु शकतो,आणि १ विहिर १० एकराचे ओलित होवु शकते असे गृहित धरले आहे.
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.
४) खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, शेतीचा इंन्शुरन्स धरलेला नाही.
५) दुष्काळामुळे किंवा अवर्षनामुळे होणारी हानी धरलेली नाही.
६) शेण खत,नांगरट,बियाणे,रासायनीक खते,किटकनाशके,सुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत.
------------------------------------------------------------------------
=============================================
दिनांकः- ३०.१२.०९
जिरायती कापसाचा उत्पादन खर्च,
प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकराचा खालील प्रमाणे:
भांडवली खर्च :
१) बांधबंदिस्ती : २००००=००
२) विहीर पंप : ००००=००
३) शेती औजारे : २००००=००
४) बैल जोडी : ४००००=००
५) बैलांचा गोठा : १०००००=००
६) साठवणूक शेड : १०००००=००
-----------------------------------------------
एकूण भांडवली खर्च : २,८०,०००=००
-----------------------------------------------
अ) चालू खर्च..
शेण खत :००००० रु
नांगरट करणे : ८००० रु
बियाणे : १६००० रु.
रासायनीक खते : १२००० रु
निन्दन खर्च : १०००० रु.
किटकनाशके : १०००० रु.
संप्रेरके : ०००० रु.
सुक्ष्मखते : ०००० रु.
फवारणी मजुरी : ३००० रु.
कापूस वेचणी : १२००० रु.
वाहतूक खर्च : ३००० रु.
ओलीत मजुरी : ०००० रु.
वीज बिल : ०००० रु.
बैलाची ढेप/पेंड : २००० रु.
----------------------------------------------
एकूण खर्च (अ) : ७६,००० = ००
----------------------------------------------
.
ब) भांडवली खर्चावरील व्याज : २८,०००=००
.... चालु गुंतवणुकिवरील व्याज : ५,०००=००
क) भांडवली साहित्यावरील घसारा : २८,०००=००
--------------------------------------------------------------------------------
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क १,३७,००० = ००
--------------------------------------------------------------------------------
.
ड) एकूण उत्पादन,कापूस प्रती एकरी ३ क्विंटल या प्रमाणे १० एकरात ३० क्विंटल.
इ) ६० क्विंटल कापसाची बाजार भावाने (रु. ३००० प्रती क्विंटल.)
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत ९०,००० = ००
---------------------------------------------------------------------------------
नफ्यातोट्याचा ताळेबंद :
फ) एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क .......१,३७,००० = ००
ग) एकुण उत्पन्नाची बाजार किंमत.....०,९०,००० = ००
ह) शुद्ध तोटा.................................. ०,४७,००० = ००
---------------------------------------------------------------------------------
.
.
........ वरिलप्रमाणे मी काढलेला जिरायती कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारना करता येईल.
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.
१) १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती करु शकतो,असे गृहित धरले आहे.
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.
४) खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, शेतीचा इंन्शुरन्स धरलेला नाही.
५) दुष्काळामुळे किंवा अवर्षनामुळे होणारी हानी धरलेली नाही.
६) शेण खत,नांगरट,बियाणे,रासायनीक खते,किटकनाशके,सुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत
-----------------------------------------------------
दिनांक :- ०३-०१-२००९
अत्यल्प भुधारक शेतकरी.
बागायती कापसाचा उत्पादन खर्च
प्रमाण : १ शेतकरी २.५ एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च २.५ एकराचा खालील प्रमाणे:
भांडवली खर्च :
१) बांधबंदिस्ती : ५०००=००
२) विहीर पंप : १५००००=००
३) शेती औजारे : ३००००=००
४) बैल जोडी : ३००००=००
५) बैलांचा गोठा : १०००००=००
६) साठवणूक शेड : १०००००=००
-------------------------------------------------------
एकूण भांडवली खर्च : ४,१५,०००=००
-------------------------------------------------------
अ) चालू खर्च..
शेण खत : ६००० रु
नांगरट करणे : २००० रु
बियाणे : ४००० रु.
रासायनीक खते : ३००० रु
निन्दन खर्च : ४००० रु.
किटकनाशके : ४००० रु.
संप्रेरके : १००० रु.
सुक्ष्मखते : १००० रु.
फवारणी मजुरी : १००० रु.
कापूस वेचणी : ६००० रु.
वाहतूक खर्च : २००० रु.
ओलीत मजुरी : ३००० रु.
वीज बिल : २००० रु.
बैलाची ढेप/पेंड : २००० रु.
------------------------------------------------------------
एकूण खर्च (अ) : ०,४१ ,००० = ००
------------------------------------------------------------
.
ब) भांडवली खर्चावरील व्याज : ४००००=००
.... चालु गुंतवणुकिवरील व्याज : ५०००=००
क) भांडवली साहित्यावरील घसारा : ४००००=००
------------------------------------------------------------
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क १,२६,००० = ००
------------------------------------------------------------
.
ड) एकूण उत्पादन,कापूस प्रती एकरी ६ क्विंटल या प्रमाणे २.५ एकरात १५ क्विंटल.
इ) १५ क्विंटल कापसाची बाजार भावाने (रु. ३००० प्रती क्विंटल.)
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत ४५००० = ००
----------------------------------------------------------
नफ्यातोट्याचा ताळेबंद :
फ) एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क १,२६,००० = ००
ग) एकुण उत्पन्नाची बाजार किंमत ४५,००० = ००
ह) शुद्ध तोटा ०,८१,००० = ००
-------------------------------------------------------
.
........ वरिलप्रमाणे मी काढलेला बागायती कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारना करता येईल.
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.
१) १ शेतकरी २.५ एकर शेती म्हणजे अत्यल्प भुधारक शेतकरी.
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.
४) खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, शेतीचा इंन्शुरन्स धरलेला नाही.
५) दुष्काळामुळे किंवा अवर्षनामुळे होणारी हानी धरलेली नाही.
६) शेण खत,नांगरट,बियाणे,रासायनीक खते,किटकनाशके,सुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत.
- गंगाधर मुटे
=========================================
...........................................
चर्चेशी संबंधित अन्य महत्वाच्या लिंक.
'शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे'
वांगे अमर रहे !
शिक्षणप्रणाली बदलायची गरज आहे..?
शेतीला सबसिडी कशाला हवी?
............................................
दुर्दैवाने ज्यांनी याचा
दुर्दैवाने ज्यांनी याचा प्रसार केला पाहिजे तीच पुढारी मंडळी याला विरोध करताहेत म्हटल्यावर शेतकर्‍यांना हे नकोसे वाटले तर नवल नाही.
श्रिमंत शेतकर्‍यांना तरी
श्रिमंत शेतकर्‍यांना तरी आयकर पाहिजे. इथे आम्ही मरतो २५ - ३० % कॉर्पोरेट टॅक्स भरून. पण सरकार च्य व्याख्येप्रमाणे स्मॉल व मार्जिनल फार्मर्स ना वगळले पाहिजे
आयकरदाता शेतकरी म्हणुन
आयकरदाता शेतकरी म्हणुन सन्मानाने जगायला नक्किच आवडेल>>>>> देशातला शेतकरी हि आयकर भरु शकतो हि देशची सबलताच कि
......देशात IT, Technology etc क्षेत्रात जोरात प्रगती सुरु आहे, त्याच बरोबर शेतीचा सर्वांगीण विकास झाला तर खर्‍या अर्थाने देश प्रगत होईल 
केवळ शेतकरी म्हणुन आयकर माफ अस नको... श्रीमंत शेतकर्‍यांना पुढे येवुन आयकर भरण्यास मोटिवेट केल पाहिजे...शेतकरर्‍याने आधी ईतर शेतकरी बंधुचा विचार केला आणि शेतकर्‍यांच्या हितासाठी पाऊल ऊचलल तर शेतकर्‍याला समाजातील ईतर घटकां कडुन मदत मीळण सोप होईल
पण सरकार च्य व्याख्येप्रमाणे
पण सरकार च्य व्याख्येप्रमाणे स्मॉल व मार्जिनल फार्मर्स ना वगळले पाहिजे
मुद्दाम कशाला वगळायला पाहिजे? इन्कम स्लॅबपेक्षा कमी असल्यास आपोआपच करमुक्त होईल की... प्रश्न आहे, नोकरदाराइतकेच शेतीतून इन्कम असलेल्याचा.......... आता नोकरदाराला दरवर्षी पगार तेवढा/कमीजास्त मिळतो, शेतकर्‍याला मिळेल याची शाश्वती नसते. हा मुद्दा कन्सीडर करून टॅक्सचा एक वेगळा कमी रेट खास शेतकी उत्पन्नाला ठेवावा...
'मायबोलीवरच्या हरित क्रांतीचे
'मायबोलीवरच्या हरित क्रांतीचे जनक' अशी पदवी आता मुटेसाहेबाना द्यायला हवी...
भावनात्मक पातळीवर मी
भावनात्मक पातळीवर मी सार्‍यांशी सहमत आहे. कायद्याच्या पातळीवर या गोष्टीसाठी अनंत अडचणी आहेत.
'शेती" हा विषय केंद्रसरकारच्या अखत्यारीतील नसून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारला शेतीवर प्राप्तिकर लावता येत नाही. फक्त राज्यसरकारेच लावू शकतील. केंद्रसरकारला लावायचा असेल तर प्रथम भारतीय राज्यघटना बदलावी लागेल. ते सध्याच्या राजकीय वातावरणात शक्य नाही.
२००२ साली करप्रणाली संबंधी नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीनेसुद्धा शेतीवर प्राप्तिकर लागू करावा अशी शिफारस केली होती. ती उपरोक्त कारणांसाठीच अंमलात आणली गेली नाही.
शरद
जागोमोहनप्यारे, तुमचा विनोद
जागोमोहनप्यारे,
तुमचा विनोद फार फार आवडला,मन प्रफुल्लित करुन गेला.
आवडणारच्, मनुष्यस्वभाव जो स्तुतिप्रिय आहे....
आणि
थोड लाजायलाही आलं.
नसलेल्या गुणाची स्तुती झाली की असं होतं ..
'मायबोलीवरच्या हरित क्रांतीचे
'मायबोलीवरच्या हरित क्रांतीचे जनक' अशी पदवी आता मुटेसाहेबाना द्यायला हवी... स्मित>> अनुमोदन. कधी आहे सत्कार समारंभ? माहीती ही चांगली मिळते आहे. आम्ही नाही तरी आमचे पूर्वज शेतकरीच.
शेत्कर्‍यांचे प्रश्न चांगले
शेत्कर्‍यांचे प्रश्न चांगले मांडत आहात .मी १९८८ च्या सुमाराला मध्यप्रदेशातील दोन गावांमध्ये काम केल
तेव्हा वेगळच वास्तव पाहिल .मोठमोठे जमीनदार स्वत:ची शेती गावातील छोट्या शेतकर्‍याकडून कसून
घेतात .त्याना धाडकी म्हणजे डेली पेमेंट करतात .तेव्हा सरकारतर्फे धाडकीचा दर दिवसाचा रेट आठ
रुपये होता .छोट्या शेतकर्‍याना स्वत:ची शेती करण्यापेक्षा हे सोप जायच .रोज मजुरी मिळाल्याने दोन
वेळेच अन्न मिळत होत पण या पलीकडे ते जावू शकत नव्हते .तेव्हा स्मॉल आणी मारजिनल फार्मर्स
साठी देशाने अनेक योजना आखल्या .खूप वेळा त्यांची कर्ज माफ केली पण या योजना ९०%अयशस्वी
झाल्या हा माझा अनुभव.याच मुख्य कारण शेतकर्‍याची उदासीनता ,सरकारी कर्ज नाही फेडल तरी
चालेल ही भावना ,अशिक्षीतपणा ,नशा ,जुगार्,संतती नियमनाचा अभाव व यातून बाहेर पडण्याची
कऴकळ नाही .यात स्त्रिया फार भरडल्या जात होत्या .अगदी काही भविष्यच नाही अशी अवस्था .
मोठ्या शेतकर्‍यानी जोपर्यंत मनुष्यबळ स्वस्त व सहज उपलब्ध होत व घरात खमकी काम करवून
घेणारी माणस होती तोपर्यंत शेती केली .आयकर नसल्याने त्यांचा कदाचीत फायदा झाला असेल .
भारतात एकत्र कुटुंबातली शेती मालकी हक्काच्या ,भाउबंदकीत अडकल्याने नापीक आहे अस बहूतेक
घरातून चित्र दिसत .याचा फायदा स्थानीक गुंडानी चांगलाच घेतला आहे .यात मामलेदारापासून
कोर्टातील कर्मचारी वकील व्यवस्थीत सामील आहेत .भारतातील शेतीच्या समस्या फार फार कीचकट
आहेत हे नक्की .यात गावातल राजकारण हा आणखी वेगळा विषय .पण कोणीतरी या विषयात हात
घातलाच पाहिजे हे खर .
शेतक-यांना कर्जमाफी,
शेतक-यांना कर्जमाफी, सबसिडी.... या प्रकारांनी आपण त्यांना पंगू बनवत आहोत... आता तर त्यांना स्वाभिमानाविषयी सांगावयाचे झाले तर ते आपल्यालाच विरोध करणार आणि विरोध करणारा हा गरिब शेतकरी नसुन श्रिमंत शेतकरीच असणार आहे
जर शेतीवर कर लागु झालं तर
जर शेतीवर कर लागु झालं तर शेतक-याचा जास्तित जास्त वेळ कर-भवन व संबंधीत कर अधिका-याचि दाढी ओठी धरण्यातच जाईल. मग तो शेती केंव्हा करेल?
चारानेकी मुर्गी और बारानेका मसाला प्रकार होईल.
आजचा Income tax slab
1) 1.60 lac : करमुक्त
2) 1.6 to 3 Lac : १०% कर
3) 3 to 5 Lac : २० % कर
4) 5 to 10 lac and above ३०% कर
भारतातिल किती % शेतकरी १.६ लाख पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवितात हा संशोधनाचा विषय आहे. तो टक्का ५% जरी असला, तरी सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल. पण यातिल मोठा वाटा राजकिय व त्यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यातुन येणार हे मात्र नक्की. म्हणुनच हे पुढारी शेतीवर कर आकारण्याची चर्चा सुद्धा करायला तयार नाहीत, हेच खरे.
राजे यांचेशी मी पूर्णतः सहमत
राजे यांचेशी मी पूर्णतः सहमत आहे.
आय असेल तरच आणि तिच्या प्रमाणातच कर द्यायचा आहे तर मग विरोध का?
मात्र तद्दन सर्व राजकीय पक्ष, शेतकर्‍यांना आयकर लागू करण्याच्या सपशेल विरोधात आहेत. त्याकरता थातूरमातूर कारणे परोक्ष-अपरोक्षपणे पुढे करत आहेत. त्या सगळ्यांचा तीव्र निषेध. शेतकर्‍यास आयकर लागू करण्याखातर जो काय कायदा करावा लागणार असेल तो त्वरीत करावा याकरता सगळ्यांनीच आग्रही राहायला हवे आहे. तरच शेतकर्‍याचा लेखाजोखा त्याला अभिमानास्पद बनवता येईल. त्याच्या कर्तृत्वावर सबसिडीचे पाणी फिरवणार्‍या बड्या शेतकर्‍यांना निराधार करता येईल. किमान त्यांच्या वाट्याचा आयकर तरी भरण्यास भाग पाडता येईल.
माझ्या एका मित्राचे वडील
माझ्या एका मित्राचे वडील डॉक्टर होते, पण शेती करतो असे दाखवून (त्यांची शेती पण होती) एकही पैसा टॅक्स भरला नाही त्यांनी.
वरिल मतांशी मी पण सहमत आहे,
वरिल मतांशी मी पण सहमत आहे, शेती उत्पन्नावर कर लावायला काहिच हरकत नाही. बहुतांश शेतकर्‍यांचे उत्पन्न १.६ लाखा पेक्षा कमीच आहे त्यामुळे गरिब शेतकर्‍यांना काडिचाही फरक पडणार नाही.
प्रतिसादाबद्दल सर्वांचे
प्रतिसादाबद्दल सर्वांचे मनपुर्वक आभार.
.....
जागोमोहनप्यारेजी,
शेतीला नोकरदारासारखा आयकर लागणार नाही. शेतीला उद्योगधर्जिना कर आकारावा लागेल.आणि त्यासाठी प्रथम शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा लागेल.
शरदजी,
'शेती" हा विषय केंद्रसरकारच्या अखत्यारीतील नसून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारला शेतीवर प्राप्तिकर लावता येत नाही. फक्त राज्यसरकारेच लावू शकतील. केंद्रसरकारला लावायचा असेल तर प्रथम भारतीय राज्यघटना बदलावी लागेल. ते सध्याच्या राजकीय वातावरणात शक्य नाही,कायद्याच्या पातळीवर या गोष्टीसाठी अनंत अडचणी आहेत असे तुम्हाला वाटते कारण तुमचा या शासनकर्त्यावर प्रगाढ विश्वास आहे.
शरदजी या शासनव्यवस्थेला खरच आयकर लावायचा असता तर त्यांच्यासाठी घटनादुरुस्ती किंवा सोईचे कायदा बनविने ही काही अशक्य बाब नाही.
पण यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात.
शेतीला आयकर लावण्यामागे शासनाच्या काही अडचनी आहेत.त्यातील प्रमुख अडचन आहे शेतीला "उद्योगाचा दर्जा" देणे.आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतीला "उद्योगाचा दर्जा" देण्याविषयी पाऊल उचलले नाही. आणि तशी शक्यताही नाही.
शेतीला "उद्योगाचा दर्जा" नाही मग आयकर कसा आकारनार ?
उदयजी,
फक्त १.६० लाखाचा हिशेब करुन चालणार नाही. कारण १.६० लाख हा निव्वळ उत्पन्नाचा आकडा आहे.
त्या व्यतिरिक्त अन्य भरपुर सवलती असतात ज्यावर आयकर सवलती मिळतात.
जसे घसारा,व्याज,ग्रुहकर्ज,किसान विकासपत्र,एल आय सी,शेतीचा इन्शुरन्स,गोदामे वगैरे.
प्रथम आपण याचे वर्गिकरण करुया.
१) करमुक्त :- सर्व कर्जावरिल व्याज,ग्रुहकर्ज,किसान विकासपत्र,एल आय सी,शेतीचा इन्शुरन्स,
२) घसारा :- शेतजमिन, औजारे,बैलजोडी,वाहतुक साहित्य, विहिर,मोटारपंप,बांधबंदिस्ती,बैलांचा गोठा, शेतमाल साठवणुकीचे गोदाम,
ही यादी अपुर्ण आहे.सर्वांनी याविषयी मदत करावी म्हणजे यादी पुर्ण करता येईल.
... येथे श्री शरद आणि राजे यांची चांगली मदत होवु शकेल.
.
... ...गंगाधर मुटे
शेतीला "उद्योगाचा दर्जा" नाही
शेतीला "उद्योगाचा दर्जा" नाही मग आयकर कसा आकारनार ?
उद्योगाचा दर्जा मिळण्याचा आणि आयकराचा काय संबंध? उत्पन्न हे व्याजाचे जरी असले तरी करपात्रच असते. तिथे शेतीचे उत्पन्न हे उत्पन्न म्हणून कन्सीडर करायला काहीच हरकत नसावी.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा नाही, मग एखाद्या फॉर्मवर व्यवसाय या कॉलममध्ये शेतकरी /शेती हे शब्द कसे लिहिले जातात?
शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला
शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला की त्याला कामगार कायदेही लागू होतील. कुठलाही कायदा लागू झाला की कायदा राबविणार्‍या यंत्रणेला भ्रष्टाचाराचे रान मोकळे होते.
हेही वाचण्यासारखे
हेही वाचण्यासारखे आहे
http://www.rediff.com/money/2004/nov/06perfin.htm
deleted
deleted
- मग सरसकट सर्वान्ना म्हणजे
- मग सरसकट सर्वान्ना म्हणजे नोकरदार, उद्योगपती, दुकानदार अशा सर्वन्ना आयकर माफी देउया म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
<< उद्योगाचा दर्जा मिळण्याचा
<< उद्योगाचा दर्जा मिळण्याचा आणि आयकराचा काय संबंध? >>
शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळण्याचा आणि आयकराचा संबंध आहे. अगदी घनिष्ठ सबंध आहे.
पुर्वापार शेतीला कर नाही त्याअर्थी शेतीला राजपत्रिय भाषेत "व्यापारीक उत्पन्नाचे साधन" म्हणुन संबोधले नसणार. आयकर लावायचा म्हटल्यावर त्या व्यवसायात किमान गरजेपेक्षा अतिरिक्त आय आहे हे सबंधित यंत्रणेला सिद्ध करावेच लागेल. कागदोपत्री उत्पन्न दिसेल त्यालाच कर लागतो कागदोपत्रावर नसलेल्या आयला कर लागत नाही.मग ती आय कितिही असो.(ज्याला आपण २ नंबर म्हणतो.असे म्हणने हेही अनाधिकृतच,कारण तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी 'तसे' म्हणणार्‍यावर असते.) मग कागदोपत्री आय दिसावी म्हणुन त्या व्यवसायाला अधिकृतता लागेल,कदाचित ती वेगवेगळ्या स्वरुपात असु शकते.
शेती नोकरदाराच्या (सेवाक्षेत्र) श्रेणीत मोडणार नाही,व्यापाराच्या श्रेणीतही मोडणार नाही, शेतीला उत्पादक/उद्योगाच्या श्रेणीतच टाकावे लागेल, आणि शेतीला उत्पादक/उद्योगाचे सर्व कायदे लागु करावे लागेल...
परिणामी शेतीला उद्योगाचा दर्जा आपोआपच मिळेल, जसे गाय घेतली की गेचोडी फुकट मिळतेना,अगदी तस्सच.
कागदोपत्री आय ही ज्याने
कागदोपत्री आय ही ज्याने त्याने प्रामाणिक्पणे दाखवायची असते. कोल्हापूरचा एक भेळवाला भेळ विकणे हा रीतसर व्यवसाय दाखवून प्रचंड इन्कम टॅक्स भरतो, असे ऐकून आहे. (त्याची भेळही छान असते.
)
आता त्याने कागदपत्रे कशी मेन्टेन केली असतील? तो खरेदी विक्री चेकने करतो का? त्याचप्रमाणे एका फायनान्शियल इअरमध्ये शेतीवर किती खर्च झाला आणि किती उत्पन्न मिळाले हे एका वहीत लिहिणे अशक्य आहे का? मग झालेल्या उत्पन्नावर नियमानुसार कर भरता येईल . लहान सहान व्यावसायिकांप्रमाणेच शेतीचे जमाखर्च मांडून उत्पन्न्-कर ठरवणे मुष्किल नाही.
फायनान्शियल इअरमध्ये शेतीवर
फायनान्शियल इअरमध्ये शेतीवर किती खर्च झाला आणि किती उत्पन्न मिळाले हे एका वहीत लिहिणे अशक्य आहे का? मग झालेल्या उत्पन्नावर नियमानुसार कर भरता येईल . लहान सहान व्यावसायिकांप्रमाणेच शेतीचे जमाखर्च मांडून उत्पन्न्-कर ठरवणे मुष्किल नाही.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
कधि कधि शेतकर्‍याने शेतीत जेवढा खर्च केलेला असतो तेवढा ही खर्च नीघत नाही (उत्पन्न येत नाही) मग तो कोठुन भरेल आयकर???
कधि कधि शेतकर्‍याने शेतीत
कधि कधि शेतकर्‍याने शेतीत जेवढा खर्च केलेला असतो तेवढा ही खर्च नीघत नाही (उत्पन्न येत नाही) मग तो कोठुन भरेल आयकर???
उत्पन्न नसेल तर आयकर लागतच नाही..
उलट असा लॉस पुढच्या वर्षी प्रॉफिट झाले असल्यास त्यातून वजादेखील करता येऊ शकतो, असा नियम आहे... (त्यासाठी शेतकरीच असावे, अशी अटदेखील नाही..)
शेतीचे उत्पन्न मोजताना फुकट
शेतीचे उत्पन्न मोजताना फुकट electricity, कर्जमाफी, subsidized खते, पाणी, income tax माफी इ. अप्रत्यक्ष उत्पन्न मोजतात का?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
गावानमधे १४-१६ तास विजच नसते म्हनुण फुकट electricity चा प्रश्न च येत नाही....
deleted
deleted
"विज फुकट असल्यामुळे व फुकट
"विज फुकट असल्यामुळे व फुकट मिळणार्या गोष्टिचे महत्व कळत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विजेची उधळपट्टी होऊ नये म्हणून मुद्दामच खेड्यात कमी वेळ विज दिलि जाते". Basically Governmant ला आपण शेतकर्‍यान्करता खूप काही करत आहोत असे दाखवायचे आहे म्हणून वीज फुकट देतात परंतु वीज फुकट असल्यामुळे वीजेचा बेसुमार वापर होऊ नये म्हणून खेड्यात मोठ्या प्रमाणात भारनियमन केले जाते. जर शेतकर्‍यान्ना वीज इतर ग्राहकांच्या दराने दिली तर विजेची उधळपट्टी थाम्बेल व भारनियमन बन्द होईल किन्वा कमी तरी होईल.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
हे (वरील विचार) माझ्या मताने अगदी चुकीच आहे...
खेड्यात विजेची उधळपट्टी होते,
खेड्यात विजेची उधळपट्टी होते, हे ऐकून करमणूक झाली.. शेतात एकेक पंप ( पंप वेळेवर चालू करण्यापेक्षा वेळेवर बंद करणे जास्ती गरजेचे असते, याची खबरदारी शेतकर्‍याना घ्यावीच लागते.) , घरात बल्ब, संडासात कंदिल घेऊन जायचे, गावात दोनचार पिठाच्या गिरण्या आणि एखादा मिरची कांडप. टीव्ही, रेडिओ, मिक्सर.... संपलं.. उधळपट्टी करायची म्हटली तरी कशी करणार? शेतकर्‍याना वीज कमी दिली जाते/भारनियमन होते कारण ते विजेच्या सोयीनुसार आपापल्या पाणी पाजायच्या वेळा बदलू शकतात म्हणून . शहरातले उद्योगधंदे, मॉल्स, ए सी असलेले ऑफिस.. इथे असे प्रयोग शक्य नसतात. त्याना सतत वीज द्यावीच लागते.
<< कागदोपत्री आय ही ज्याने
<< कागदोपत्री आय ही ज्याने त्याने प्रामाणिक्पणे दाखवायची असते. कोल्हापूरचा एक भेळवाला भेळ विकणे हा रीतसर व्यवसाय दाखवून प्रचंड इन्कम टॅक्स भरतो, असे ऐकून आहे.>>
भेळ विकणे हा व्यवसाय/व्यापार आहे.शेती व्यवसाय/व्यापार नाही.उत्पादक/उद्योग आहे,ही मुलभुत बाब प्रथम लक्षात घेतली पाहीजे.व्यापारामध्ये खरेदी विक्रिचे रोटेशन चालते. भेळ विक्रिवाला सकाळी आवश्यक वस्तु खरेदी करतो आणि तयार केलेला माल रात्रीपर्यंत विकुन मोकळा होतो.
पण शेतीमध्ये तसे नसते.बेसनापासुन भेळ बनवायला ३ तास पुरेसे होतात पण शेतीमध्ये बियापासुन पिक तयार व्हायला एक संपुर्ण हंगाम लागतो. फळवर्गिय पिकांसाठी तर १० वर्षाचा प्रदिर्घ कालखंड लागतो.
त्यामुळे व्यापाराची सुत्रे शेतीला लागु पडत नाहित, उद्योगाचीच लागु पडतात.
त्यामुळे शेतीला कर आकारनी करायची तर उद्योगाच्या समकक्ष श्रेणी निर्धारित करावी लागेल.
१) करमुक्त :- सर्व कर्जावरिल
१) करमुक्त :- सर्व कर्जावरिल व्याज,ग्रुहकर्ज,किसान विकासपत्र,एल आय सी,शेतीचा इन्शुरन्स,
२) घसारा :- शेतजमिन, औजारे,बैलजोडी,वाहतुक साहित्य, विहिर,मोटारपंप,बांधबंदिस्ती,बैलांचा गोठा, शेतमाल साठवणुकीचे गोदाम,
ही यादी अपुर्ण आहे.सर्वांनी याविषयी मदत करावी म्हणजे यादी पुर्ण करता येईल.
... येथे श्री शरद आणि राजे यांची चांगली मदत होवु शकेल.
.
... ...गंगाधर मुटे
>>
१) १.६ लाख + १ लाखाची ( LIC + Indira Vikas patra+ इतर गुंतवणूक ) म्हणजेच २.६ लाख Non
Taxable
2) घसारा (Depreciation) :
a) Computers @ 60% only exception where u can get high rate of depreciation
b) Building Factory @ 10% other that factor @ 5%
c) Machinaries @13- 15 % depend on the use.
३) Loss on the Business : तिन आर्थीक वर्षात भरुन काढता ( Claim ) येतो.
४) Home Loan Axemption : I dont know.
म्हणजे वरिल तिन बाबी जरी हिशेबी धरल्या तरी २.६ + घसारा म्हणजेच ३ लाखाच्या घरातिल उत्पन्न करमुक्त ठरु शकते. म्हणजे शेतक-याचा मोठा गट करमुक्त उत्पन्नात बसतो.
रॉबिन हुड नी म्हटल्याप्रमाणे लेबर लॉ चं नविन भुत मानगुटिवर बसण्याची शक्याताही तेवढीच जास्त आहे.
१) Professional Tax
2) PF
3) ESI
पण यासाठी Employee या गटात मोडणारा कर्मचारी वर्ग असेल तर, आणि किमान कर्मचारी संख्या अशा ब-याच अटी लागु होतात. Contract Basis/Daily Basis / Voucher payment हे प्रकार आहेतच. तसही शेतीत Voucher payment प्रकार चालण्याचि जास्त शक्यता आहे.
म्हणजेच एकंदरीत सर्वसाधारण शेतकरी करमुक्तच राहणार.
Pages