दिवसें दिवस महागाई वाढत असल्याचे वाचतो. नेहमी प्रमाणे याचे खापर तत्कालीन सरकारच्या डोक्यावर सामान्य जनता, प्रसार माध्यमे आणि विरोधीपक्ष यांच्या कडून फोडले जाते. महागाई वाढण्यासाठी अनेक कारणे असतील त्याचा उहापोह अर्थतज्ञ करत असतातच परंतू यावर फारसा वाचनात न आलेला मुद्दा डोक्यामध्ये घोळत होता.
महागाई म्हणजे काय हे एकदा समजून घ्यायला हवे. उदाहरण द्यायचे झाले तर काल १० रुपये किलो ने मिळणारे कांदे किंवा बटाटे आज १५ रूपये किलोने मिळायला लागले किंवा ३० रुपये लिटरने मिळणारे दूध आज ४० रूपये लिटरने मिळायला लागले कि आम्ही म्हणतो महागाई वाढली. थोडक्यात ज्या वस्तू किंवा सवेसाठी काल जितके पैसे मोजावे लागत होते त्यापेक्षा आज जास्त मोजावे लागले कि आम्ही म्हणतो महागाई वाढली किंवा रुपयाचे मूल्य कमी झाले. महागाई वाढणे म्हणजेच रुपायाचे मूल्य कमी होणे.
आता महागाई म्हणजे काय हे समजल्यावर थोडा इतर पैलूंचा विचार करू. आज भारतात ओउट सोर्सिंग संस्था मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन भारतात आणत आहेत आणि तुमच्या आमच्या सारख्या अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. यांचे काम कशा प्रकारे चालते ते बघू. समजा, एखादे काम करण्या साठी भारतात १ महिना किंवा ३० दिवस लागतात. त्या साठी एका व्यक्तीला महिना ४५,००० रुपये द्यावे लागतात (म्हणजे दिवसाला १५०० रुपये). अस म्हणता येइल कि त्या कामाची किंम्मत ४५,००० रूपये आहे. परदेशामध्ये रहाणी मान उंची असल्यामुळे १ महिन्याच्या कामास ३००० पाऊंड म्हणजे साधारण पणे २,५०,००० रुपये ध्यावे लागतात. तर भारतीय संस्था ते काम भारतात करणे स्वस्त असल्याचे सांगून काम मिळवते. कदाचित १००० पाऊंड म्हणजे साधारण पणे ८३,३३३ रुपयांमध्ये करून देण्याचा वायदा करते. त्यासाठी भारतात एका व्यक्तीला महिना ४५००० रुपये देउन नोकरी वर ठेवते. यामध्ये इंग्लंड मधील संस्थेचे २००० पाऊंड वाचतात, भारतात एका व्यक्तीला नोकरी मिळते आणि भारतातल्या संस्थेला ३८,३३३ रूपयांचा फायदा होतो.
अशा प्रकारे आउट सोर्सिंग संस्था चांगल्या फायद्यात असतात आणि त्यामुळे त्या चांगला पगार देउ शकतात. काही वर्षा पूर्वी अशी परिस्थिती होती कि आउट सोर्सिंग कंपनी मध्ये भारतातच गिर्हाइक असलेल्या भारतीयकंपन्यांपे़क्षा जास्त पगार मिळत असे आणि काही प्रमाणात आज ही तशी स्थिती असेल. आता आपण कामाचे आणि पैशाचे हे गणित परत एकदा बघू.
ज्या कामासाठी भारतात १ महिन्याला ४५,००० रुपये ध्यावे लागतात, त्या कामासाठी आउट सोर्सिंग कंपनी ५०,००० रुपये देऊ शकते कारण त्यांचा नफा जास्त असतो. अशा वेळी या कंपन्या जास्त चांगल्या आणि कुशल लोकांना आकर्षित करण्या साठी किंवा इतर कंपन्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी जास्त पगार देऊ शकतात आणि देतात. म्हणजे ज्या कामासाठी भारतीय कंपनी मध्ये ४५,००० रुपये दिले जातात त्याच कामासाठी आउट सोर्सिंग कंपनी मध्ये ५०,००० रुपये मिळतात. थोडक्यात रुपयाची किंमत ११% ने कमी झाली.
आउट सोर्सिंग कंपनी मध्ये नोकरी करणारी व्यक्ती विशेष वेगळे किंवा जास्त काम न करता, चांगले घर, गाडी सहज घेउ शकते. आता घरे घेण्यासाठी जास्त पैसा देउ शकणारे लोक आहेत, त्यामुळे घरांच्या किमती वाढतात आणि बांधकाम व्यवसायिकांचा फायदा पण वाढतो. मग आउट सोर्सिंग कंपनी सोडून इतर ठिकाणी काम करणार्या व्यक्तींना या वाढलेल्या किमतींची झळ बसायला लागते. उदाहरण द्यायचे झाले तर २००२ साली, माझ्या एका मित्राला एका नामवंत आउट सोर्सिंग कंपनी मध्ये शिकाऊ अभियंत्याची नोकरी मिळाली. त्यावेळी त्याचा पगार माझ्या माहिती मधल्या एका निव्रुत्ती जवळ आलेल्या नामवंत ज्युनिअर कॉलेज मध्ये काम करणारया उप मुख्यध्यापका पेक्षा किंवा एका नामवंत इस्पितळामध्ये काम करणार्या शिकाऊ डॉक्टर किंवा एका नामवंत भारतीय कंपनी मध्ये काम करणार्या शिकाऊ अभियंत्या पेक्षा जास्त होता. त्या व्यक्ती ने नोकरी ला लागल्यावर पुण्यातल्या एका चांगल्या भागात एक सदनिका घेतली ती घेणे वर सांगितलेल्या इतर व्यक्तिंना घेणे अर्थिक द्रुष्ट्या परवडणारे नव्हते.
ज्यावेळी अगदी एखादीच व्यक्ती आउट सोर्सिंग कंपनी मध्ये नोकरीवर असते तेव्हा फारसा मोठा फरक पडत नाही पण जशी आउट सोर्सिंग कंपन्यांमध्ये काम करणार्या व्यक्तींची संख्या वाढयला लागते (जे पुणे, बंगलोर, हैद्राबाद सारख्या शहरांमध्ये आहे), तशी सगळीच समिकरणे बदलायला लागतात. मग कपडे, निवारा या सारख्या मूलभूत गरजांच्या किमती वाढायला लागतात (आउट सोर्सिंग कंपनी मधले लोक इतर कंपनी मधल्या लोकांपेक्षा जास्त किमतीला कपडे विकत घ्यायला राजी होण्याची शक्यता अधिक असते), त्यामुळे इतर व्यवसायिक पण आपला नफा आणि उत्पन्न वाढवतात. जसे, शाळा वर्गणी वाढवतात, इस्पितळांमध्ये उपचार जास्त महाग होतात, दूधवाले, भाजीवाले, दुकानदार जास्त किमती मागायला लागतात, थोडक्यात रुपयाचे मूल्य कमी होते आणि महागाई वाढते.
यातून भर म्हणजे, ज्यावेळी लोक नोकरी बदलतात तेव्हा जास्त पगारची नोकरी बघतात. अशावेळी जर ती व्यक्ती जास्त मोठ्या हुद्द्यावर जात असेल तर गोष्ट वेगळी पण साधारण त्याच स्वरूपाच्या कामासाठी जास्त मोबदला मिळत असेल, तर ते रुपयाची किंमत कमी झाल्या सारखे आहे अशा प्रकारे साधारण पणे त्याच स्वरूपाचे काम पण जास्त पगाराची नोकरी मिळण्यासाठी नोकरी बदलणार्या व्यक्तींची संख्या खूप जास्त असेल तर त्यामुळे सुध्दा महागाई वाढू शकते.
या मुद्द्याला अजूनही काहि पैलू आहेत क? यावर अर्थतज्ञांचे काय मत आहे? तसेच जसे मागच्या शतकात स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वदेशीचा आग्रह धरून अर्थकारण आणि राजकारण बदलले तसे आम्ही काही छोट्या गोष्टी पाळून बदल घडवून आणू शकतो काय? जसे,
१) कामाचे सरूप सारखेच असेल तर आम्ही जास्त पगाराची किंवा पगारवाढीची अपेक्षा करणार नाही
२) जास्तीचे उत्पन्न परकिय चैनीच्या वस्तून्साठी वापरणार नाही.
अशा मुद्द्यांवर जास्त व्यापक विचार आणि आचार व्हायला हवा.
तुम्ही केलेले विवेचन केवळ
तुम्ही केलेले विवेचन केवळ सोशिओ इकॉनॉमिकल मुद्द्यांबद्दल आहे.
एकाच शहरात श्रीमंत भागात सर्व्हिसेस किंवा काही गोष्टींचा (जसे फळे) भाव जास्त असतो, किंवा गावाच्या तुलनेत शहरात (जिकडे जास्त रोजगार पर्यायाने पैसे उपलब्ध असतात) कॉस्ट ऑफ लिविंग जास्त असते हे स्पष्ट करायला तुमचे स्पष्टीकरण एका मर्यादेत उपयोगी पडेल.
मात्र देशातील महागाई/ इन्फलेशन असे ठरवत नाहीत,
जीवनावश्यक वस्तूंची किंमत (याची बास्केट ठरलेली असते)सरासरी किती वाढली /कमी झाली या प्रमाणे निर्देशांक बदलतो.
प्लस MRP ने विकल्या जाणाऱ्या वस्तूची किंमत वाढायला तुमचे लॉजिक लागू पडत नाही. आहे
कामाचे सरूप सारखेच असेल तर
कामाचे सरूप सारखेच असेल तर आम्ही जास्त पगाराची किंवा पगारवाढीची अपेक्षा करणार नाही
२) जास्तीचे उत्पन्न परकिय चैनीच्या वस्तून्साठी वापरणार नाही. >> मला फक्त एक व्यक्ती मिळवून दाखवा जी याला संमती देईल!!
काय राव अमित,
काय राव अमित,
अहो तुमच्या शेजारी, कॅनडात 500 डॉक्टर्स पगारवाढी विरुद्ध आंदोलन करत आहेत आहेत कुठे?
>>या मुद्द्याला अजूनही काहि
>>या मुद्द्याला अजूनही काहि पैलू आहेत क?<<
महागाईला आयटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जबाबदार आहे असं ध्वनीत होत आहे, या लेखावरुन जे तितकसं बरोबर नाहि. आयटी-बीपिएम सेक्टर भारताच्या टोटल जीडिपीच्या केवळ ७-८% आहे. याचा अर्थ हा सेक्टर इंफ्लेशन वाढ्वायला कारणिभूत आहे, असं म्हणणं चूकिचं आहे. आयटी-बीपिएम चा अर्थव्यवस्थेवर इंपॅक्ट जरुर आहे पण तो प्रमुख ड्रायवर नाहि...
ज्याला जेवढं दिसत असतं,
ज्याला जेवढं दिसत असतं, त्याला तेवढं खरं वाटतं, जमिनीच्या किमती सर्व भारतात सेम रेट ने वाढल्या
त्याला it कारण नाही, जरा खोलात जाऊन बघा,
छान. बुद्धीला चालना देणारा
छान. बुद्धीला चालना देणारा लेख आहे.
१) कामाचे सरूप सारखेच असेल तर आम्ही जास्त पगाराची किंवा पगारवाढीची अपेक्षा करणार नाही
>>>>
हे जर मी केले पण माझ्या बरोबरच्यांनी नाही केले तर .... माहागाईचा पहिला बळी माझीच बायकापोरे होतील ना?
म्हणजे जो महागाई कमी करायला जाणार त्यालाच बांबू लागणार ..
राज तुमचा मुद्दा लक्षात
राज तुमचा मुद्दा लक्षात घेण्या सारखा आहे परंतू अजुन माहीती यावर मिळाली तर मदत होइल. जसे, शेतीचा भारतीय रोजगार निर्मीती मधील सहभाग ५३% आहे तर राष्ट्रिय उत्पनातील सहभाग फक्त १४ % आहे. तशाच प्रकारे आउट सोर्सिंग कंपन्यांचा राष्ट्रिय उत्पनातील सहभाग किती आणि बाजारपेठे मध्ये पैसा पुरवण्यामधला सहभाग किती हे पाहिले पाहिजे.
अमितव, ऋन्मेष, तुमचं म्हणणं पण योग्यच आहे. एक फक्त सुचवावेसे वाटते कि यापूर्वी भारताच्या इतिहासात अशा गोष्टी घडून गेल्या आहेत जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर समाजामध्ये वैयक्तिक नीती मत्ते च्या बळावर सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणले गेले. जसे, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारतात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर होती तेव्हा भूदान चळवळ विनोबा भावेंनी सुरू केली. या मध्ये धनाढ्य जमीनदारांनी स्वखूषीने आपल्या जमीनी पैकी काही भाग भूमीहीन शेतकर्यांना दिला. यामध्ये काही लाख एकर जमीनी गरीब शेतकर्यांना दिल्या गेल्या.
जर कामाच्या स्वरूपात आणि प्रमाणात अवास्तव जास्त पगार किंवा पगार वाढ हे खरोखर शहरामधल्या वाढलेल्या महागाईचे कारण असेल तर ते दूर कसे करता येइल याचा अवश्य विचार व्हावा.
याला फक्त आयटी जबाबदार आहे?
याला फक्त आयटी जबाबदार आहे? एसटी पण न पोहचणार्‍या प्रत्येक छोट्या खेडेगाव जागी इंजिनीयरींग कॉलेज उघडून त्यातून दरवर्षी २४० इंजिनीयर जन्माला घालून त्यांना नोकरीचा चॉइस म्हणून फक्त पुणे मुंबई आणी मोजके नागपूर मधल्या ५० आयटी कंपन्या ठेवणे, पुणे मुंबई वर अतिरिक्त भार पडणे याला (सर्व पक्षांची) सरकारे जबाबदार नाहीत का?
सर्व हुशार पोरं कोल्हापूर सांगली जळगाव नाशिक लातूर(आणी बाकी पसरलेल्या महाराष्ट्रातून) हून पुण्यात नोकरीला येतात, राहण्यात आणि जेवणात प्रचंड कॉम्प्रो करुन बाहेर राहतात.नोकरीत १२-१२ तास काम करुन पुढे येतात. ३-४ वर्षांनी लग्नाच्या वेळी परत 'मालकीचं घर नाही' हा प्रश्न मुली बघताना आड येतो.'लग्न करणारेस, आता घराचं काय' हा प्रश्न कोणीही विचारल्यास चालू बाजारभाव बघून गर्रकन डोळ्यासमोर जग फिरतं.
प्रत्येक मोठ्या शहरात किमान २ मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आयटी कंपन्या का नाहीत? आणि कंपन्या नाहीत तर इंजिनीयरिंग कॉलेजेस ची संख्या कमी का होत नाही?
कारण पुरेसे रस्ते नाहीत. जे
कारण पुरेसे रस्ते नाहीत. जे काय मॅन्युफॅक्चर करायचे ते सगळे तिथेच विकल्या जाईल का? मग ते इकडून तिकडे न्यायचे तर चांगले रस्ते नकोत का?
अमेरिकेची अत्यंत फालतू गोष्टींची नक्कल करण्या ऐवजी हे लक्षात घ्या की १९६० पूर्वीच ४०,००० मैलांचे रस्ते, हायवे बांधून, मोठाले ट्रक तयार करून, सर्वांना परवडतील अश्या कार्स निर्माण केल्या, मग कुणीहि कुठेहि धंदा काढा, कुठेहि घर घ्या हे जमते.
इतके दिवस भारताजवळ पैसेच नव्हते - तेंव्हा प्रश्नच उद्भवत नाही - आता आहेत, तर ११ हजार कोटींचा घोटाळा, २५०० कोटींचा घोटाळा असल्या उद्योगात पैसे घालवतात! बॉलीवूड मधे, क्रिकेटमधे पैसे उधळतात!
शेवटी नुसतेच पैसे असून पुरत नाही ते वापरायचे कसे याची अक्कल आहे का कुणाकडे?
नाही हो .अजिबात अक्कल नाही.
प्रकाटाआ.
पूर्वी बरेच दा अमेरिकेने भीक
पूर्वी बरेच दा अमेरिकेने भीक घातली आहे.
आता अक्कलेच्या जोरावर पैसे मिळवले, पण अजून कुठे खर्च करायचे ते उमगले नाही. सहाजिकच आहे, इतकी शतके दारिद्र्यात काढल्यावर जरा पैसे आले की थोडे दिवस चैन, आराम करावा असे वाटतेच. इतकी वर्षे झुणका भाकर खाल्ली, साड्या नेसल्या, आता जरा चायनीज, थाय फूड खावे, स्कर्ट, पन्जाबी कपडे घालावे असे वाटणारच.
साहाजिकच आहे. त्यात दोष देण्याइतके काही नाही. सुधारेल हळू हळू.
वास्तविक, गेल्या ३० वर्षात जगात जास्तीत जास्त प्रगति भारताने केली आहे. इतरांच्या दसपट! तेंव्हा आशा आहे. धीर धरावा लागेल. एव्हढी मोठी लोकसंख्या घेऊन दिशा बदलायची म्हणजे सोपे काम नाही.
सिम्बा खरयं. पण ते आयटीत
सिम्बा
खरयं. पण ते आयटीत नाहीत, आमच्या कॅनडाचे (क्युबेक्वा असले म्हणून काय झालं!) आहेत, फेलो स्टाफचा पगार वाढवा सांगताहेत, युनियनाईज्ड आहेत, ओंटारिओ (शेजारचं राज्य) मधील डॉ. पेक्षा त्यांचा पगार खूपच जास्त आहे इ. इ. गोष्टी आहेत पण काहीही असो.. बोलती बंद उदाहरण आहे हे मान्यच 
हाय टेक मध्ये (रादर कुठल्याच फील्ड मध्ये) या या कामाला किती पैसे म्हणजे वाजवी आणि किती म्हणजे ओव्हर पे असं काही गणित आहे का? मला तरी माहित नाही. हे सगळं डिमांड आणि सप्लायवर चालतं. भांडवलशाहीत तुमच्या स्किलला डिमांड असेल तर वाजवून पैसे घेणे यात जर पैसे घेणार्‍याला दोषी ठरवला तर मग कम्युनिझम आणा. कामाचे पैसे ठरवा आणि बट्ट्याबोळ करुन टाका इंडस्ट्रीचा.
हे कमी पैसे घेण्याला भूदानशी तुलना अजिबात रास्त वाटत नाही. जास्त पैसे घेउन त्याचा वापर चांगल्या कामात करा सांगणे समजू शकतो. आज जे स्किल आहे, ते उद्या मोडीत निघालं की तेलही गेले तूपही गेले स्थिती यायची!
तुम्ही मांडत असलेली समस्या अत्यंत रास्त आहे. फक्त ती भारतात असलेल्या महागाईचं कारण नक्कीच नाही. ती समस्या आउटसोर्स वर्कला जास्त पगार ही नसून तळातल्या आणि वरच्या गटातल्या उत्पंनात असलेली प्रचंड तफावत ही आहे. ती तफावत दूर करण्यासाठी कोणाचा पगार कमी करणे हा मार्ग कधीही यशस्वी होणार नाही. एकवटलेली इंडस्ट्री स्प्रेड करणे, कर रचना सुधारणे, घरांचा सप्लाय वाढायला मदत करणे, रस्ते-वीज-पाणी-दळणवळण सुविधा देणे इ.इ. उपाय सातत्याने करणे फायदेशीर असेल
बेएरिया मध्ये याच अवाच्या-सवा मिळकतीमुळे/ युनिकॉर्न स्टार्ट-अप मुळे २५०,००० उत्पन्न असलेला स्टार्टर होम घ्यायला जेमतेम एलिजिबल होतो. बाकी अमेरिकेत सहा आकडी पगार ही श्रीमंतीची व्याख्या असते! शिक्षक, नर्स, पोलिस, फायर फायटर, ऑफिस वर्क करणारे ज्यांना असे पगार नसतात त्यांना या भागात टिकणं महामुश्कील झालं आहे. हे बदलणं अत्यंत गरजेचं आहे. पण यावर तुम्ही म्हणता तसा पगार कमी करणे हा उपाय अंमलात कसा आणायचा सांगा! नव्या माणसाने कमी पगारात काम करायचे तर त्याचा टिकाव कसा लागणार?
जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारे उदास विचारे वेच करी!
विविध व्यावसायाना मिळणारे
विविध व्यवसायाना मिळणारे पगार खूप जास्त डिफ वाले असू नयेत.आयटी मध्ये खूप जास्त रेट ने पगारवाढ किंवा इनिशियल जोइनिंग ऑफर असू नयेत.(प्रॉफिट हा एम्प्लोयी/कंपनीच्या बेटर फ्यूचर साठी वापरला जावा.)
स्किल्ड एम्प्लॉयी खेचायला 'तू म्हणशील ते' या रेट ने ऑफर देणे, ठराविक लोकांना वर्षाला २०% वाढ देऊन खुश ठेवणे हे आता एम्प्लॉयी मोटिव्हेशन वाटलं तरी सस्टेनेबल मॉडल नाही.(माझा पगार चुकीच्या माणसाच्या घश्यात जाणार नसेल तर तो अर्धा करुन काम करायला माझी तयारी आहे.बदल्यात ६ तास किंवा बुधवार आणि शनि रवि सुट्टी मिळावी.माझे डिलिव्हरेबल ट्रेक करून या ६ तासात मि ६ तास कामच करतेय हे गरज लागल्यास तपासलं जावं.)
भारतात कॉन्ट्रेक्ट आणि पार्ट टाईम जॉब्स ला प्रतिष्ठा यावी. कॉन्ट्रेक्ट जॉब म्हणजे 'बिचार्याला फूल टाइम मिळाला नाही म्हणून हा घेतला' कोम्प्रो समजले जाउ नये.आयटी मध्ये कमी पगार घेऊन रोज फक्त ४ तास करता येण्यासारख्या चांगल्या नोकर्या असाव्या.(मी इथे 'वर्क फ्रॉम होम' आणि 'पार्ट टाईम' टेली मार्केटिंग किंवा हर्बल पावड़री किंवा चुम्बकीय गादया किंवा परदेशी झर्याचे पाणी विकण्याच्या पिरॅमिड स्कीम्स बद्दल बोलत नाहीये.)
एम्प्लॉयी मोटिव्हेशन वाटलं
एम्प्लॉयी मोटिव्हेशन वाटलं तरी सस्टेनेबल मॉडल नाही. >> पण सस्टेनेबल मॉडेल कोणाला हवयं का? गरज सरो वैद्य मरो हेच मॉडेल आहे ना?
मी_अनु, तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर काही निर्णय घेत असाल तर काहीच मुद्दा नाही. फक्त ते सगळ्यांनी करावं कारण त्यातच माझे देशहीत सामावलेले आहे या प्रचाराला विरोध आहे.
बाकी भारतात फुल टाईम आणि कॉन्ट्रक्ट च्या टॅक्स रेट मध्ये फरक नाहीये का? घर घेतलं, लोन आवाक्यात आलं, मुलांच्या खर्चाचं पुढ्च्या २-४ वर्षांत काही निघणार नसेल तर थोडा बेभरवशी कॉन्ट्रक्ट जॉब आपल्या टर्मवर नक्कीच फायदेशीर ठरेल. कुटुंबात दोघे मिळवते असतील तर एकाला तर कधीही.
सगळ्यानी करावं हा आग्रह नाही
सगळ्यानी करावं हा आग्रह नाही.पण जो करतो त्याला ते डिग्निटी ने आणि स्वतःच्या आवडिचं काम करून हा निर्णय घेण्याइतके चॉइस हवे.
भारतात सध्या कॉन्ट्रेक्ट जॉब(मी पाहिलेले तरी) हे फक्त 'पीएफ, मेडिकल,अवॉर्ड देणार नाही जा, हवा तर घे नाहीतर फूट' वाल्या स्टाइल चे आहेत .त्यात रोज चा ९ तास पेरोल टाइम डिस्काउंट होत नाही.
चांगले काम असलेले कॉन्ट्रेक्ट जॉब वाढावे.त्यात ४ तास काम करून कमी पगार घेण्याचे ऑप्शन यावे.ज्याला पाहिजे त्याला तसे जॉब उजळ माथ्याने करता यावे.त्यानंतर जेव्हा पाहिजे तेव्हा फूल टाइम ला स्विच करता यावे(सध्या बऱ्याच इंटरव्यू मेल मध्ये पीपल ऑन कॉन्ट्रेक्ट पोझिशन नीड़ नॉट अप्लाय ही अट असते.)
कॉन्टॅक्ट जॉब पेड सुट्ट्या,
कॉन्टॅक्ट जॉब पेड सुट्ट्या, पीएफ, इंश्युरन्स .. रादर आवरली रेट व्यतिरिक्त कुठलाही खर्च करत नाहीतच ना? रादर तेच एक्स्पेक्टेड आहे ना?
ते का बरं? कॉन्ट्रेक्ट म्हणजे बेकार माणूस असणार हे तुम्ही म्हणताय तसं अझम्प्षन का?
जास्त पैसे, फेवरेबल टॅक्स रेट अ‍ॅट द कॉस्ट ऑफ अबाव + अनियमित मिळणारे (मिळण्याची शक्यता असणारे) काम.
>>त्यानंतर जेव्हा पाहिजे तेव्हा फूल टाइम ला स्विच करता यावे (सध्या बऱ्याच इंटरव्यू मेल मध्ये पीपल ऑन कॉन्ट्रेक्ट पोझिशन नीड़ नॉट अप्लाय ही अट असते.) >> म्हणजे सध्या कॉन्ट्रेक्ट असेल तर पुढचा जॉब फुलटाईम करू शकत नाही???
मेल असेल बॉक्स मध्ये तर
मेल असेल बॉक्स मध्ये तर स्क्रीनशॉट दाखवते ☺️☺️
मी ज्या mnc त काम करत होतो
मी ज्या mnc त काम करत होतो तिथे मला जॉइनिंग 11000 पगार होता, मला त्याच फिल्ड चा 2 वर्षाचा अनुभव, त्याच फिल्डमधली रेपुटेड इन्स्टिट्यूट ची डिग्री होती,
त्याच कंपनीच्या सॉफ्टवेअर सेक्शन ची डाऊन सायजिंग झालं तेव्हा दोन मुली आमच्या सेक्शनला माझ्या हाताखाली आल्या, त्यांना 25000 पगार, अनुभव शून्य, डिग्री नाही, जी पोस्ट होती त्याचे बाराखडी चेही ज्ञान नाही....
मला तेंव्हा कळले मी त्या दुसऱ्या सेक्शन ला apply करायला हवं होतं
सध्या काँट्रॅक्ट आहे का फुल
सध्या काँट्रॅक्ट आहे का फुल टाईम ते भावी एम्प्लॉयरला कसं कळतं?
आफ्टर थॉट: नाहीतर हे दुसरीकडे बोलू... आयटी बॅशिंग धाग्याचं आपण आयटी मधील कामगारांच्या समस्या धाग्यात रुपांतर केलंय असं म्हणतील लेखक
आय थिंक ती म्हणतेय की सध्या
आय थिंक ती म्हणतेय की सध्या च्या कंपनीत फुल टाइम ची जागा असेल तरी तिथे तिथलेच एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स अप्प्लाय करू शकत नाहीत अशी अट असावी. काहीतरी लीगल ऑब्लिगेशन्स असू शकतात.
बाकी कॉन्ट्रॅक्ट जॉब ला सुट्ट्या, पिएफ वगैरे नसणे हे सगळीकडे कॉमन च आहे की.
<<< विविध व्यवसायाना मिळणारे
<<< विविध व्यवसायाना मिळणारे पगार खूप जास्त डिफ वाले असू नयेत.आयटी मध्ये खूप जास्त रेट ने पगारवाढ किंवा इनिशियल जोइनिंग ऑफर असू नयेत.(प्रॉफिट हा एम्प्लोयी/कंपनीच्या बेटर फ्यूचर साठी वापरला जावा.)
स्किल्ड एम्प्लॉयी खेचायला 'तू म्हणशील ते' या रेट ने ऑफर देणे, ठराविक लोकांना वर्षाला २०% वाढ देऊन खुश ठेवणे हे आता एम्प्लॉयी मोटिव्हेशन वाटलं तरी सस्टेनेबल मॉडल नाही.(माझा पगार चुकीच्या माणसाच्या घश्यात जाणार नसेल तर तो अर्धा करुन काम करायला माझी तयारी आहे.बदल्यात ६ तास किंवा बुधवार आणि शनि रवि सुट्टी मिळावी.माझे डिलिव्हरेबल ट्रेक करून या ६ तासात मि ६ तास कामच करतेय हे गरज लागल्यास तपासलं जावं.)
भारतात कॉन्ट्रेक्ट आणि पार्ट टाईम जॉब्स ला प्रतिष्ठा यावी. कॉन्ट्रेक्ट जॉब म्हणजे 'बिचार्याला फूल टाइम मिळाला नाही म्हणून हा घेतला' कोम्प्रो समजले जाउ नये.आयटी मध्ये कमी पगार घेऊन रोज फक्त ४ तास करता येण्यासारख्या चांगल्या नोकर्या असाव्या. >>>
मी जर एम्प्लॉयर असेन, तर हे सगळे मी का करावे? उद्या म्हणाल की आम्हाला आय.टी. लोकांची युनियन काढू द्या.
>>तशाच प्रकारे आउट सोर्सिंग
>>तशाच प्रकारे आउट सोर्सिंग कंपन्यांचा राष्ट्रिय उत्पनातील सहभाग किती आणि बाजारपेठे मध्ये पैसा पुरवण्यामधला सहभाग किती हे पाहिले पाहिजे.<<
या लिंकमध्ये पहा तुम्हाला हवी ती माहिती मिळतेय का...
मी जर एम्प्लॉयर असेन, तर हे
मी जर एम्प्लॉयर असेन, तर हे सगळे मी का करावे? उद्या म्हणाल की आम्हाला आय.टी. लोकांची युनियन काढू द्या.
तुम्हाला ऑब्लिगेशन नाही,पण उद्या डोक्यात आयडीया येऊन हे सर्व करणारा एम्प्लॉयर तुमच्या कडचे सर्व टॅलेंट खेचून नेईल आणि तुम्हाला तुमच्या जॉइनिंग लेटर मध्ये नो कॉम्पीट टाकून आमची कंपनी सोडल्यावर त्या कंपनीत २ वर्ष जॉइन करायचे नाही अशी अट टाकावी लागेल.
सध्या आयसर्टिस हेच (अगदी हेच नाही,पण वुमन वर्क फोर्स ला सोयीचे पडेल असे इतर) मुद्दे मार्केट करते आहे असे पोस्टर पाहून कळते.
<<< हे सर्व करणारा एम्प्लॉयर
<<< हे सर्व करणारा एम्प्लॉयर तुमच्या कडचे सर्व टॅलेंट खेचून नेईल >>>
हरकत नाही. पण जर मला गरज असेल आणि परवडत असेल, तर मग मी पण जास्त पगार देऊन, त्याचे टॅलेंट खेचून घेऊ शकतो ना. आणि यात फायदा झाला तर कँडिडेटचाच आहे. पण तुम्ही तर अगदी उलटच बोलताय.