फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक, ठगांना वेसण घालणार का?

अय्यो! नुसत्या ठगांनाच का पकडायचे म्हंते मी? यांच्या बायका-पोरांना पण पकडा आणी वर पाय खाली डोके करुन खालुन मिर्च्यांची धूरी द्या. हे पण आधूनीक युगातले वाल्या कोळी ना? मग यांचे नातेवाईक पण सामिल की या पापात. फकस्त हे लोक वाल्मिकी ऋषी कधी बनणे शक्य नाय. यांच्या बायका पोरांना पण कसल्याच लाजा शरमा नाहीत की आपण देशाला पर्यायाने गरीब व मध्यमवर्गीयांना लुटुन खातोय.

माझी प्रतीक्रिया घाणेरडी वाटेल पण खरच मला असे वाटते की यांच्या बायकांना पण फोडले पाहीजे. हे संस्कार करतात मुलांवर? की दुसर्‍याला लुटा, देशाला भिकारी बनवा ? शी!! म्हणतात ना स्त्री हट्ट, राज हट्ट आणी बाल हट्ट फार वाईट. अशामुळेच बाळ विजय, बाळ नीरव आणी बाळ ललित उद्दाम बनले. देवा! वाचव!

भारतात केलेला कायदा दुसऱ्या देशात कसा लागू होऊ शकतो?

मुळात कायद्यात तरतूद आहे का की कंपनीने केलेल्या झोलसाठी वैयक्तीक संपत्तीवर टाच आणता येईल?? प्रोप्रायटरशिप व्यवसायासाठी हे लागू होऊ शकेल. कृपया CS असलेलया तज्ञांनी ह्यावर प्रकाश टाकल्यास उत्तम

and साहेब, या विधेयकात खरंच काही नवीन आहे का ते तुम्हीच सांगू शकाल.

असे विधेयक आधी नव्हतेच का?

छान

पित्याच्या संपत्ती वर कुटुंबातील सदस्य अपत्याचा हक्क अस्तो मात्र कर्जात हे वाटेकरी का नसतात
त्या शिवाय ज्या देशाशी प्रत्यर्पण संधी नाही त्या देशातील गुन्हेगार पकडण्यासाठी अथवा मारण्यासाठी मोसाद सारखी हिट sqad कायद्यानेच बनवावी, त्यासंबंधी केसेस विशेष न्यायालयात चालवावीत

असे गुन्हे होवुच नयेत म्हणून काय यंत्रणा उभारणार आहेत? आधी जी यंत्रणा आहे ती धाब्यावर बसवून राजकिय वरदहस्त ठेवून लूटमार करु देणे चालते ते थांबणार आहे का? हे असे घोटाळे होतात ते काही ही मंडळी एकटी करत नाहीत. बँक अधिकारीही यांना घोटाळे करायला मदत करतात ते वरुन आदेश असतात म्हणून. एरवी साधे स्वतःचेच पैसे काढायला-ठेवायला नियमांची पूर्तता करा म्हणणारे अधिकारी एवढे मोठे घोळ करायला मदत करतात ते काय एकट्याच्या हिंमतीवर?
विधेयक करणार वगैरे दिखावू मलमपट्टी. खरोखर घटनेच्या चौकटीत राहून काय कायदा शक्य आहे ते बघायचे. मात्र शेवटी कायदा केला तरी त्यांची अंमलबजावणी करयची की नाही हे देखील 'कुणीतरी' ठरवते. भारतात तरी कायदा सर्वांसाठी समान नसतो. 'अबाव लॉ' चा माज रोजच बघायला मिळतो.

असे विधेयक आधी नव्हतेच का?

छान
Submitted by बेफ़िकीर on 7 March, 2018 - 16:36

कुणी ^ या महाशयांना नोटबंदीच्या व जीएसटीच्या वेळेस कितीवेळा नियम कसे कसे व का बदलले गेले ह्याची यादी देईल का?

अरेच्या असा कायदा नव्हताच? बापरे

मग ते 5100 कोटी की काय रक्कमेची मालमत्ता कुठल्या कायद्याच्या अंतर्गत जप्त केली? "दिनदयाल उपाध्यय मुख्यालयवर्गणी न देता पलायन व्यक्तीची मालमत्ता जप्ती कायदा"

>>निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या जोडीने पीएनबी बँकेला तब्बल साडे अकरा हजाराचा गंडा घालून पलायन केले आहे.>> साडे अकरा हजार कोटी म्हणा.
ही भारतातून पळालेली मंडळी भारतीय नागरीकच असतात ना? मग ज्या देशात पळून गेली आहेत त्या देशाच्या पोलिसांची, न्याय व्यवस्थेची मदत घेऊन त्यांना पकडून परत पाठवणं ह्यात मदत घेता येत नाही का?

आरोपी देशाबाहेर पळून गेला कि त्याच्या प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया फक्त केल्या जात >>>>>>
प्रत्यार्पणाची.

ही भारतातून पळालेली मंडळी भारतीय नागरीकच असतात ना

... पैशाच्या जोरावर त्यांनी एकापेक्षा अधिक देशांचं नागरिकत्व विकत घेतलेलं असू शकतं. अशा वेळेस भारतीय कायदा काही करु शकत नाही.

तसं असल्यास काही करता येत नाही हे मान्य आणि तशीच शक्यता जास्त.

जसे मल्ल्या ब्रिटन चा नागरिक आहे, काही मिलियन तिकडे गुंतवणूक करून त्याने नागरिकत्व अक्षरशः विकत घेतले आहे.

{खरं तर विधेयक अमलात आल्यानंतर त्यातील तरतुदी स्पष्टपणे कळू शकतील. }
एका अँडने असं लिहावं याचं नवल वाटतं. विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होण्याआधी त्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जातो. त्यावर स़सदेत चर्चा केली जाते.
आमच्यासारख्या सामान्य माणसांनी भूमि अधिग्रहण सुधारणा विधेयक, ट्रिपल तलाक प्रतिबंधाबद्दलचं विधेयक शोधून वाचलं आणि ते समजून घ्यायचा प्रयत्न केला.

जसे मल्ल्या ब्रिटन चा नागरिक आहे, काही मिलियन तिकडे गुंतवणूक करून त्याने नागरिकत्व अक्षरशः विकत घेतले आहे.>>>> अशा प्रकरणांत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे काही नियम वगैरे नसतात का? नाहीतर हे केवढं सोप्पं झालंय...करा गुन्हे/घोटाळे आणि जा परदेशात निघून.

त्याने नागरिकत्व आधीच घेतले असेल ना सर,
तेव्हा त्याच्यावर आरोप नव्हते, तो भारताचा सन्माननीय नागरिक होता,
पण या ब्रिटिश नागरिकाला राज्यसभेवर कोण गाढवाने पाठवले ते पाहायला पाहिजे

विजय मल्ल्या ब्रिटिश नागरिक नाही. ही चुकीची माहिती आहे. भारत दुहेरी नागरिकत्वाची सोय देत नाही. त्याचा भारतीय पासपोर्ट तो देश सोडून गेल्यावर रद्दबातल केलेला आहे. त्याच्याकडे ब्रिटनचे परमनंट रेसिडेन्स परमिट आहे.

भारताने त्याचा पासपोर्ट रद्द केल्यावर त्याचे ब्रिटनमधले वास्तव्य अवैध आहे व म्हणून त्याला 'डिपोर्ट' करण्यात यावे, अशी मागणी ब्रिटनकडे केली. ह्याचे एक कारण म्हणजे डिपोर्टींग प्रोसीजर तातडीने होते, व न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी असतो. परंतु ब्रिटनच्या १९७१च्या इमिग्रेशन कायद्यानुसार जर ब्रिटनमध्ये शिरताना वैध कागदपत्रे असतील, तर ब्रिटनमधील वास्तव्य तो देश पुन्हा सोडेपर्यंत कागदपत्रे नसली/रद्द झाली, तरी वैध असते. मल्ल्याचाही ब्रिटनमधला प्रवेश वैध मार्गानेच होता. तेव्हा त्याचा पासपोर्ट रद्द झालेला नव्हता. त्यामुळे, त्याला इमिग्रेशन कायद्यानुसार 'डिपोर्ट' करता येत नाही, पण दोन्ही देशांमधील 'एक्स्ट्राडिशन' ट्रीटीनुसार त्याला 'एक्स्ट्राडिट' करण्याची मागणी करा, असे उत्तर ब्रिटनने भारताला दिले. डिपोर्ट प्रोसीजर तातडीने होते, एक्स्ट्राडिशनमध्ये त्या व्यक्तीस न्यायालयाकडे दाद मागून भरपूर वेळ खाता येतो.

बहुतांश युरोपियन देशांत हीच परिस्थिती आहे. तेथे वास्तव्य असलेल्या अगदी परकीय नागरिकांचेही मानवी हक्क सुरक्षित राहावे, म्हणून ते प्रचंड सावधगिरी बाळगतात. मूळ देशात त्याच्यावर 'बायस्ड' खटला चालवला जाईल, किंवा तेथील तुरूंगांतील किंवा एकूण परिस्थिती त्याच्या (त्या युरोपियन देशाच्या दृष्टीने) मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी असेल, असे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात सिद्ध केल्यास ते न्यायालय त्या देशाच्या सरकारला एक्स्ट्राडिशनची परवानगी नाकारते. पोर्तुगालमध्ये देहदंडाची शिक्षा देणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, त्यामुळे अबू सालेमला ती शिक्षा भारतीय कायद्यात असूनही देणार नाही, अशी हमी दिल्यावरच पोर्तुगालने त्याला भारताच्या ताब्यात दिले, हे त्याचे उदाहरण काहींना आठवत असेल.

भारत सरकारने विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांचे पासपोर्ट्स रद्द केले, असं वाचल्याचं आठवतं.

निरव मोदीच्या नातलगांनी दुसऱ्या देशांचं नागरिकत्व घेतल्याचं वाचलंय.

ओह my bad
>>>. त्याच्याकडे ब्रिटनचे परमनंट रेसिडेन्स परमिट आहे.>>>
माझा इकडे गोंधळ झाला.

>>>>> ब्रिटनमधील वास्तव्य तो देश पुन्हा सोडेपर्यंत कागदपत्रे नसली/रद्द झाली, तरी वैध असते. >>>>
मल्ल्याचा पासपोर्ट रद्द झालेला असताना त्याला ब्रिटनबाहेर जाऊन ब्रिटन मध्ये परत येऊ देण्याचे "ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट" आपल्या सुषमा बाईंनी दिले होते ना?

तो ललित मोदी ना? बायकोच्या ऑपरेशनसाठी की काय ते?

आई ग.... काय घोळ घालतोय मी... जाऊ दे आजच्या साठी थांबतो.
गुड नाईट

विजय मल्यासारख्यांचे करायचे काय?
https://www.maayboli.com/node/58059

17 मार्च 2016 साली माझा मायबोलीवर धागा होता.
आज सरकारचे डोळे उघडले आणि कायदा करताहेत.
आधीच काहीतरी केले पाहिजे हे जे माझ्यासारख्या सामान्याला कळतेय ते सरकारला कळणार नाही हे शक्य आहे का?
काही नाही, बस्स आता मोदी कांड झालेय तर लोकांचा विरोधकांचा आवाज दाबायला थुकपट्टी चालू आहे.

ते सुषमा कारस्थान ललित मोदीसाठी

म्हणजे असे विधेयक असूच नये का?

लाख विधेयके, कायदे करा हो.
खून करू नये, चोरी करू नये असले साधे कायदे सुद्धा नीट सर्रास तोडले जातात, कधी कधी तर म्हणे राजकीय नेतेच अश्या खुन्यांना पाठीशी घालतात! मग जिथे पैसे असतात तिथे आणखी किती लोक अश्या लोकांना मदत करायला पुढे येतील? जसे बँकेतले कर्मचारी!

हे भारतात नाही तर सगळ्या देशांत दिसून येते! नि हे आजच नाही तर कित्येक वर्षे.

ज्या बँकेचे पैसे बुडले त्यांनी चौकशी केली का?, त्यातून काय निष्पन्न झाले?
शेवटी कुणा अत्यंत कनिष्ठ पदावर असलेल्या माणसाची नोकरी जाईल! बाकी काही होणार नाही.
असे वाटते बहुतेक बँकेतल्याच फार मोठ्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी बँकेला बुडवले आहे.