रिलायन्स जिओ,जिओफोन..आणि इतर कंपण्यांची नफेखोरी...

अदिती - बातमी खरी असेल तर धक्कादायक आहे. >>> Tax evasion गुन्हा आहे Tax avoidance गुन्हा नाही
तुमच्या लॉजिकप्र्माणे तुम्ही घेतलेले होम लोन तुमचे ईन्कम समजून तुम्हाला त्याच्यावर २८% जीएसटी लावायला पाहिजे.

कोणत्याही कंपनीचा मालक वा संचालक मंडळ कंपनीला फायनान्स करण्याएवढे श्रीमंत नसल्याने त्यांना डेट (कर्ज) रेज करावीच लागते.
ही डेट तुम्ही बँकेकडून लोन घेवून करा किंवा एक्विटी रूपाने शेअर्सचे प्रायवेट प्लेसमेंट करून वा पब्लिक ऑफरिंग मधून करा. ही सगळी डेट वा ईक्विटी वेगवेगळ्या क्लॉजेस अंतर्गत परत करावीच लागते. हे सगळे कायद्याला धरूनच आहे.
जिओ ने सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून घेतलेली रक्कम ते जशीच्या तशी परत करणार आहेत मग त्यांनी टॅक्स का भरावा? हे डिपॉझिट ३ वर्ष वर्किंग कॅपिटल म्हणून वापरून जो नफा होईल त्यावर ते टॅक्स भरतील की. बिनव्याजी रक्कम रेज केली असे वरकरणी दिसत असले तरी फुकट दिल्या जाणार्‍या फोन ची कॉस्ट ते हे डिपॉझिटचे पैसे त्यांच्याच बिझनेसमध्ये योग्य रितीने ईन्वेस्ट करून भरपूर परतावा मिळवून आणि फोन मधून येणारी कस्टमर लॉयल्टी गृहित धरून वसूल करतील.
साधनाने म्हंटले आहे तसे बॅलन्सशीटवर हे पैसे लायबिलिटी म्हणूनही दिसतील.

जीओ फोनबद्दल अभ्यासू मत मंडण्याआधी थोडं थांबावे असे वाटते!

तीन वर्षांनी जर फोन सुद्धा परत करायचा असेल तर फोन कंपनीचे फिक्स्ड asset होईल, जे डिपॉसीटच्या बदल्यात दुसऱ्याला वापरायला दिलेय. अशा asset वर डिप्रेसिएशन मिळू शकते.

कंपनीची स्कीम मी वाचलेली नाहीय, त्यामुळे कंपनी नक्की काय करणार आहे माहीत नाही.

जीओ फोनबद्दल अभ्यासू मत मंडण्याआधी थोडं थांबावे असे वाटते! >> म्हणजे ?
हे सगळे त्यांच्या फायनॅन्शिअल स्टेटटमेंटवर दिसणार आहे ना? रिलायन्स काही तरी धांदली करत आहे किंवा करणार आहे असा तुमचा होरा आहे का?

अनुमोदन साधना .
तीन वर्षानंतर ह्या फोनचा कॉस्ट बेसिस रिलायन्स अ‍ॅक्सलरेटेड डेप्रिसिएशन अंतर्गत ० रुपये पकडणार. आणि फोनची अ‍ॅसेट कॉस्टही तशीच कमी होत जाणार. पण हे सगळे GAAP आणि IFRS नियमांतर्गत रेग्यूलर फायनान्शिअल स्टेटमेंट लिहिणे आहे.
रिलायन्स ह्यात चिटिंग करीत आहे किंवा गोंधळ घालते आहे असा जो सूर दिसतो आहे, रिलायन्सला ज्या अविश्वासाच्या भिंगातून बघितले जात आहे ते अनाकलनीय आहे.
मी काही त्यांचा एंप्लॉयी किंवा पाठीराखा नाही , कश्यावरूनही रान ऊठवण्याला काय अर्थ आहे?

कश्यावरूनही रान ऊठवण्याला काय अर्थ आहे >>> यावरूनच धाग्याचा टीआरपी वाढतो. डुआयड्यांचं फावतं, त्यातून विपू वाढतात पर्यायानं विपौड्याही वाढतात... पर्यायानं माबो व्यासंग वृंद्धिंगत होतो...

तीन वर्षांनी फोन कंपनीकडे परत केल्यासच हे डिपॉझिट मिळणार आहे. ह्यात काही फोन हरवले जातील, काही ग्राहक डिपॉझिट विसरूनही जातील किंवा फोन चांगला वाट्ल्यास डिपॉझिट मागणारही नाहीत.

हे सगळे त्यांच्या फायनॅन्शिअल स्टेटटमेंटवर दिसणार आहे ना? रिलायन्स काही तरी धांदली करत आहे किंवा करणार आहे असा तुमचा होरा आहे का?

>> धांदली करतंय किंवा नाही हे सांगू शकत नाही म्हणून थांबावे असे वाटते. टॅक्स अवॉयडन्स च्या क्लृप्त्या शोधून काढणे व त्यावर आवर घालून कंपन्यांच्या मुसक्या बांधणे हा कंपन्याविरुद्ध सरकार यांच्यातल्या उंदरामांजराचा खेळ आहे. त्यात सामान्य दर्शक म्हणून आपल्याकडे फार काही माहिती नसतांना मत देणे योग्य वाटत नाही.

नानाकळा, तुमच्या पॉइण्ट बद्दल वाद नाही. रिलायन्स सारख्या कंपन्या टॅक्स च्या बाबतीत अनेक काड्या करत असतील, यातही वाद नाही. पण केवळ सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतल्याने टॅक्स कसा वाचवला किंवा सरकारचा कसा बुडाला हे नक्की कळाले नाही इथे.

हे पुढचे स्पेसिफिकली तुम्हाला उद्देशून नाही. मलाही वरची चर्चा वाचून समजले नाही म्हणून -
रिलायन्स ने फोन्स विकले नाहीत, म्हणून टॅक्स वाचवला असेल. पण विकले नाही म्हणजे त्यांची किंमत ही भरून निघाली नाही. म्हणजे टॅक्स न देणे बरोबर आहे. पुढे लोकांनी फोन हरवले किंवा परत दिलेच नाहीत, तर डिपॉझिट मधून त्याची किंमत वजा करून मग नफा असेल तर टॅक्स भरावा लागेलच.

हे मला प्रिन्टर-कार्ट्रिज सारखे वाटते. उद्या एखाद्या प्रिन्टर बनवणार्‍या कंपनीने तो न विकता फक्त डिपॉझिट घेतले आणि कार्ट्रिज सेल वर बराच नफा कमावला, तर कदाचित प्रिन्टर चे पैसे अप्रत्यक्षरीत्या भरून निघूनही त्यावरचा टॅक्स वाचेल त्यांचा. पण तरीही प्रिन्टर वर समजा १०० रू नफा अपेक्षित होता, तो नंतर कार्ट्रिज मधून मिळाला, तरी त्यावर टॅक्स भरावाच लागेल ना? म्हणजे तसा वाचणार नाही. दुसरे म्हणजे कंपन्या अशा काड्या करू लागल्या तर टॅक्स कोड ही बदलतात नंतर. कंपन्या त्याच्या कायम एक पाउल पुढे राहणारच. हे सगळीकडे चालते.

धांदली करतंय किंवा नाही हे सांगू शकत नाही म्हणून थांबावे असे वाटते. >> तेच विचारतो आहे, अविश्वास का आहे तुमचा?
ज्याला रिलायंसच्या बिझनेस मध्ये ईन्वेस्ट करायचे आहे तो का थांबेल ऊलट तो तर खोदून खोदून माहिती काढून सगळं आलबेल असल्याच्येच बघेल ना.

टॅक्स अवॉयडन्स च्या क्लृप्त्या शोधून काढणे व त्यावर आवर घालून कंपन्यांच्या मुसक्या बांधणे हा कंपन्याविरुद्ध सरकार यांच्यातल्या उंदरामांजराचा खेळ आहे. >>> आँ .. टॅक्स अवॉईडन्स ही गोष्टं ईल्लिगल किंवा अगदीच अनएथिकल कधी पासून झाली?

त्यात सामान्य दर्शक म्हणून आपल्याकडे फार काही माहिती नसतांना मत देणे योग्य वाटत नाही. >>> केवळ भारतातलेच नाही तर युरोप , अमेरिकेतले हार्वर्ड, व्हार्टन ग्रॅज्युएट शेकडोंनी ईन्वेस्टमेंट बँकर्स क्लायंटचा पैसा गुंतवून रिलायंसचे ३ वर्षांचेच सोडा पुढच्या ५० वर्षांपर्यंतचे मॅक्रो (जग आणि देश) आणि मायक्रो (कंपनी लेवल) अ‍ॅनालिसिस व वॅल्युएशन दर दिवशी करतात आणि तो डेटा वापरून त्यात आपले अनुभव आणि रिसर्च टाकून पब्लिशही करतात. थोडीशी मेहनत घेतल्यास सामान्य दर्शकही हे रिसर्च रिपोर्ट्स वाचू शकतात.
सामान्य दर्शकाने नुसतेच थांबून वाट बघत बसून ईकडून तिकडून येणार्‍या चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवण्याआधी स्वतःचा रिसर्च करण्यात गैर आहे का काही? माहिती चुकीची आहे का बरोबर हे कळण्यासाठी सुद्धा काही तरी बेस हवा तो सुद्धा सामान्य दर्शक मिळवू शकतो.
फायनॅन्शिअल स्टेटमेंट्स वाचणे आणि समजून घेणे हे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार करता येत असलेल्या कुणालाही सहज शक्य आहे.

टॅक्स अवॉईडन्स ही गोष्टं ईल्लिगल किंवा अगदीच अनएथिकल कधी पासून झाली? >>> हाब - पण जेव्हा कंपन्या टॅक्स कोड मधल्या पळवाटा वापरून कर चुकवतात (इथे चुकवतात हे कॉमन सेन्स अर्थाने - की ज्या उत्पन्नावर कंपनीने कर देणे आवश्यक आहे तेथे तो न देणे, पण कायदेशीर रीत्या ते चूक नसणे), तेव्हा ते नवीन पॅटर्न्स बघून सरकारी टॅक्स खाती कोडही बदलतात ना? मग यांचे पन्नास वकील नवीन पळवाट शोधतात - त्याबद्दल ते म्हणत असावेत.

अडीच इंची स्क्रीनवाला फोन आहे ना तो?

सरकारचा टॅक्स बुडत नाहीय याच्यात. रिलायन्स जीओ manufacturer नाहीये तर ट्रेडर आहे. जो फोन ते देणार आहेत तो एकतर लोकली procure करणार किंवा इम्पोर्ट. दोन्ही केसेस मध्ये सरकारला कर मिळतोय. रिलायन्स जर हा फोन पैसे न घेता देत असेल तर रीलयांसला खरेदीवर जो टॅक्स भरलाय त्याचा सेट ऑफ मिळणार नाही, म्हणजेच रीलयांसला विक्री करणारा व्हेंडर लोकल असेल तर त्याने भरलेला टॅक्स सरकारकडे राहणार, जर इंपोर्टेड माल असेल तर इम्पोर्ट ड्युटी व igst रिलायन्स भरणार.

हो फा लक्षात आले माझ्या.
करचुकवेगिरी (Tax Evasion) आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून (पळवाटा म्हणा हवं तर) करवाचवेगिरी (असा शब्दं नाहीये खरंतर ) (Tax Avoidance) ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. पहिली बेकायदेशीर आणि म्हणून दंडनीय आहे तर दुसरी कायदेशीर.
अकाऊंटींगचे नियम किचकट असतात... त्यात एकवाक्यता नाही.. संभ्रमाचा फायदा कंपन्या घेतात ..सरकारे खटला दाखल करतात..दंड ही करतात... टॅक्स नियमही बदलतात पण हा सगळा दैनंदिन कामकाजाचा भाग आहे.
ह्या कृत्यांतून बर्कशायर हाथवे, गोल्डमन, बार्कलेज, गूगल, अ‍ॅमेझॉन, टाटा कोणी कोणी सुटलेले नाही. म्हणून ह्या कंपन्या चीटर होत नाहीत किंवा त्यांच्या ईंटिग्रिटीवर प्रश्नचिन्हं येत नाही.
भांडवलशाही देशाचे फायदे ऊपभोगून कम्युनिस्ट सारखा सूर लावला जात आहे असे वाटले ह्या धाग्यातून. माझा समज चुकीचाही असेल.

कुठलाही धंदा सुरू करण्या आधी त्याचे टॅक्स स्ट्रक्चर पूर्णपणे तपासून कमीत कमी टॅक्स भरायच्या वाटा शोधून धंदा करण्याकडे सगळ्याच कंपन्यांचा कल असतो. टॅक्स भरण्यासाठी कंपन्या धंदा सुरू करत नाही. टॅक्स हे एक नेसेसरी एव्हील आहे. सामान्य माणसेही जिथे शक्य आहे तिथे टॅक्स वाचवतातच.

हाब, तुम्ही माझा प्रतिसाद जीओ च्या विरोधात च आहे असं समजून प्रतिसाद दिला आहे, तर तसं नाहीये हे सांगू इच्छितो.

साधारण व्यापार उद्योग व व्यवहार याची प्राथमिक माहिती नसणारे जीओ फिन च्या विरोधात मत देत आहेत असे मला म्हणायचे आहे.

रिलायन्स ने फोन विकत घेतले तर त्याला विकावेच लागतात, हे डिपॉझिट ते बॅलन्स शीट मद्ध्ये कसे दाखवतील हे मला माहित नाही, किंवा कोणाला माहित नाही, ते माहित होईपर्यंत त्याबद्दल मत देणे चुकीचे असे म्हटले आहे.

मी आज कोणताही उद्योग करत असेल तर कच्च्या मालावर किंवा पक्क्या मालावर बसून राहत नाही, ते विकतोच, विकावेच लागते. खरेदी करून गप्प बसलो तरी सरकार विचारत येते की या मालाचे काय केले...

घरी जाऊन अधिक स्पष्ट लिहितो थोड्या वेळात...

टॅक्स भरण्यासाठी कंपन्या धंदा सुरू करत नाही. टॅक्स हे एक नेसेसरी एव्हील आहे. सामान्य माणसेही जिथे शक्य आहे तिथे टॅक्स वाचवतातच. >> यू सेड ईट.
अ‍ॅपलचे ऊदाहरण ह्या बाबतीत बोलके आहे. अ‍ॅपल आयर्लंड मध्ये ईफेक्टिवली ०.००६ टक्क्याने टॅक्स भरते. ०.००६% ? कुठलाही अ‍ॅवरेज सिटिझन १५-२५% ब्रॅकेट मध्ये बसतो (आयरिश कंपन्यांची मिनिमम ब्रॅकेट १२.५% आहे) तिथे अ‍ॅपल सारखी जगातली सर्वाधिक श्रीमंत कंपनी फक्तं ०.००६% टॅक्स भरते. आहे की नाही गम्मंत .
अ‍ॅपलने २५० बिलिअन्स डॉलर्स 'टॅक्स हेवन' असलेल्या आयर्लंड मध्ये पार्क करून ठेवलेले आहे. आयर्लंड सरकारने अ‍ॅपलला 'डील करून' टॅक्स मध्ये सूट दिलेली असतांना युरोपिअन युनिअनने अ‍ॅपलवर १४ बिलिअनचे बॅकटॅक्स बिल थोपले ज्यावरचा खटला आयरिश सरकार आणि अ‍ॅपल दोघेही आंतरराष्ट्रीय कोर्टात लढत आहेत.
अ‍ॅपल अमेरिकेत घेतलेल्या डेट वर व्याज भरते पण आयर्लंड मध्ये खाणभरून पडलेला पैसा अमेरिकन कंपनी असूनही अमेरिकेत आणत नाही कारण त्यावर अ‍ॅपलला टॅक्स भरावा लागेल.
ह्यात अ‍ॅपलने काही बेकायदेशीर केले का? तर नाही (जोपर्यंत कोर्टात सिद्धं होत नाही) टॅक्स सूट दिल्याने अ‍ॅपलने आयर्लंडला सेल्स ऑफिस बनवत ग्लोबल बिझनेस वाढवला आयर्लंडची ईकॉनॉमी वाढीस लागली. टॅक्स सूट देणे आयरिश सरकारच्या हातात आहे आणि शक्य तेवढा टॅक्स अवॉईड करून भागधारकांच्या हिताचे निर्णय घेणे कंपनीचे कर्त्यव्य.
क्लीअर नियमांच्या अभावी हा सगळाच संभ्रम आहे, खटला चालेल, वाद-प्रतिवाद होतील, तडजोड होईल, नवीन नियम होतील पण म्हणून अ‍ॅपलला चोर कंपनी म्हणणे मला तरी प्रोफेशनल वाटत नाही.

चांगल्या पोस्ट्स.
सामान्य माणसाच्या नजरेतून पाहाता अदितीची पोस्ट फारच खरी वाटते. तसं खरोखरीच आहे का? तर नक्कीच नसेल.
काहीतरी विचार करूनच आणि कर वाचेल असं काहीतरी करूनच योजना आणलीय. सगळ्याच कंपन्या आणि सामान्य माणूसही हे करेलच. कर वाचवायला सगळेच पाहातात.
मागे म्हणालोय तसं रिलायन्स नेहेमीच क्वांटीटी पाहते/देते. क्वालीटी मध्ये एक स्टेप मागेच राहाते. सेम इथे लागू होतंय. १५००/- पर पीस जास्त किंमत नाही. पण ह्यूज क्वांटीटीमध्ये आकडे जोर धरतात...

प्रश्न असा पडतो की दूरसंचार सेवांवर नजर ठेवणारी TRAI संस्था या नफेखोरीवर काय करत होती इअतके दिवस.?
TRAI काय किंवा दूरसंचार विभाग काय, ग्राहकांपेक्षा मोबाईल सेवा देणार्‍या कंपन्यांचाच नेहमी विचार करताना दिसते. मुंबई व महाराष्ट्र हे टेलिकॉमचे स्वतंत्र सर्कल केल्याने दोन्हीकडच्या ग्राहकांना सर्कल क्रॉस केल्यावर रोमिंग चार्जेस लागतात. ह्यात मोबाईल सेवा देणार्‍या कंपन्या प्रचंड नफा कमावतात. गेले ३-४ वर्ष ही सर्कल एकत्र केली जाणार हे ऐकून आहे, परंतू अजून निर्णय काही होत नाही.
खरंतर संपुर्ण भारतच एक सर्कल व्हायला हवे.

तेच विचारतो आहे, अविश्वास का आहे तुमचा?
ज्याला रिलायंसच्या बिझनेस मध्ये ईन्वेस्ट करायचे आहे तो का थांबेल ऊलट तो तर खोदून खोदून माहिती काढून सगळं आलबेल असल्याच्येच बघेल ना.
>> जिओ फोन प्रकरणात माझा विश्वास किंवा अविश्वास नाही. ज्या गोष्टींबद्दल खात्रीलायक पूर्ण माहिती हाती नसेल तिथे मी मत देणे शक्यतोवर टाळतोच. रिलायन्स चुकीचेच करते आहे हा स्टॅन्ड घेऊन मला काही फायदा तोटा होणार नाही.

टॅक्स अवॉईडन्स ही गोष्टं ईल्लिगल किंवा अगदीच अनएथिकल कधी पासून झाली?
>> माझा तो मुद्दाच नाही. फारेण्ड यांनी त्याबद्दल योग्य स्पष्टीकरण दिले आहे, माझंही तेच मत आहे.
टॅक्सचोरी व टॅक्सबचाव ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. टॅक्सबचावाच्या माध्यमातून कंपन्या कर वाचवत असतील तर सरकार नवीन नियम करुन तो कर आपल्याकडे वळवते. वोडाफोन च्या बाबतीत जगभर बदनामी झालेला भारत सरकारचा 'रेट्रोस्पेक्टीव टॅक्स' हा प्रकार खरेतर 'सरकारने केलेली अनएथिकल मूव्ह' असा मानला गेला आहे. त्यामुळे कर वसूल करणारे सरकार आदर्शांचा पुतळा असते असेही मानणे योग्य नव्हे. (जरी करवसुली हा सरकारचा संपूर्ण हक्क असला तरीही...) टॅक्सच्या बाबतीत 'लिगल इल्लीगल एथिकल अनएथिकल' ह्या सगळ्या 'मानण्या'च्या बाबी आहेत असे माझे वैयक्तिक मत आहे. तो तसा असल्यानेच सरकार विरुद्ध उद्योगांचा उंदरामांजराचा खेळ चालतो. करांच्या बाबतीत उद्योजकांची मानसिकता आणि नोकरदारांची मानसिकता यात बराच फरक असतो.

केवळ भारतातलेच नाही तर युरोप --------फायनॅन्शिअल स्टेटमेंट्स वाचणे आणि समजून घेणे हे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार करता येत असलेल्या कुणालाही सहज शक्य आहे.
>> थोडीशी मेहनत नाहीए ओ ही.... जिथे गणपती दूध पितो हा मेसेज देशभर फिरतो आणि लोकं रांगा लावून गणपतीला दूध पाजतात्,त्या देशात तुम्ही जी अपेक्षा व्यक्त करत आहात ती टू मच आहे असे वाटते. अ‍ॅक्सेस टू इन्फर्मेशन इज नॉट अ गॅरंटी ऑफ नॉलेज! (वाक्य कॉपिराइट करुन घेतो )

--------------------

रिलायन्स डिपॉझिटच्या बदल्यात फोन फ्री देत आहे असे दिसते आहे. पण ही खरेतर सर्विस आहे ज्यात इन्स्ट्रुमेंट वापरायला दिले जात आहे. जसे अनेक कंपन्या आपले इन्स्ट्रुमेंट वापरायला देतात व त्याच्या वापरावर म्हणजेच सर्विसवर शुल्क आकारतात. ह्यात रिलायन्स जिओचे नेटवर्क विकत आहे, फोन हे फक्त त्याचे माध्यम आहे. हा सरळ व्यवहार आहे. यावर ते टॅक्स भरतीलच. भरावाच लागेल. फ्री फोन वरच फोकस असल्याने चर्चा त्यावरच होत आहे. खरेतर ती सर्विस वर व्हायला हवी. कारण फोनवर १२ टक्के जीएसटी आहे तर टेलिकॉम सर्विसवर १८%. असे असेल तर अंबानी जास्तीत जास्त लोकांना तीन वर्षांसाठी १८% कर देण्यासाठी बाध्य करत आहे असे म्हणू शकतो. तसेही फोनवर असलेला कर त्याच्या खिशातून तर जाणार नव्हताच. तो ग्राहकानेच भरायचा होता. त्याने ग्राहकाला फोन फ्री दिला म्हणजे त्यालाही फोन फ्री मिळतोय किंवा करातून सूट मिळते आहे असे काहीही नसावे.

डिपॉझिटचा मुद्दा: आपल्या सर्विसेसच्या बदल्यात रिफंडेबल डिपॉझिट घेणारी रिलायन्स जिओ ही काही पहिली कंपनी नाही. सिक्युरिटी डिपॉझिट पहिल्यांदाच ऐकल्यासारख्या प्रतिक्रिया जालावर बघितल्यावर मलाच आश्चर्य वाटले. अगदी एमटीएनल, बीएसएनएल पूर्वीपासून फोन लावायच्या आधी दोन दोन हजार सिक्युरिटी डिपॉझिट घेत आहेत. वीज मंडळही घेतेच. गॅस सिलिंडर देणार्‍याही कंपन्या घेतातच. कैक कंपन्या असे डीपॉझीट घेतात. त्यात गैर किंवा चलाखी आहे असे मला वाटत नाही.

माझ्या मते सगळी गडबड जी होत आहे ती फक्त रिलायन्सबद्दलच्या पूर्वग्रहांमुळे होत आहे. रिलायन्स ने काही योजना काढली तर ती कशी त्यांच्याच फायद्याची, ग्राहकाला अंधारात ठेवून लुबाडणारी वगैरे असते असा आधीपासूनचा समज आहे. त्या चष्म्यातून ह्या योजनेकडे पाहिले तर तसेच वाटेल पण मला तरी यात काही चुकीचे किंवा नवीन पैंतरा वगैरे काही दिसलेले नाही.

सिक्युरिटी डिपॉझिट व फ्री इन्स्ट्रुमेंट हे काहीही नवीन प्रकार नाही, किंवा तो मुद्दाम कर चुकवण्यासाठीच निर्माण केलेला प्रकार नाही. फोन घ्यायची नोटबंदीसारखी सक्तीही नाहीये. त्यामुळे त्याबद्दल उगाच खळखळ करण्यात पॉइन्ट नाहीये. रिलायन्सला मार्केट तोडायचे आहे, जे एक उद्योजक म्हणून योग्यच आहे. अगदी मी जरी अंबानीच्या जागी असतो तरी मी हेच केले असते. जिओ फोन योजनेच्या बाबतीत अनएथिकल, इल्लिगल मला तरी दिसलेले नाही. राहिला डोकं लावून पैसा कमवण्याचा मुद्दा.... तर ते करण्याचा प्रत्येक भारतीयाला अधिकार आहेच.

धन्यवाद!

केवळ भारतातलेच नाही तर युरोप --------फायनॅन्शिअल स्टेटमेंट्स वाचणे आणि समजून घेणे हे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार करता येत असलेल्या कुणालाही सहज शक्य आहे.
>> थोडीशी मेहनत नाहीए ओ ही.... Happy जिथे गणपती दूध पितो हा मेसेज देशभर फिरतो आणि लोकं रांगा लावून गणपतीला दूध पाजतात्,त्या देशात तुम्ही जी अपेक्षा व्यक्त करत आहात ती टू मच आहे असे वाटते. अ‍ॅक्सेस टू इन्फर्मेशन इज नॉट अ गॅरंटी ऑफ नॉलेज! (वाक्य कॉपिराइट करुन घेतो Happy ) >>> अगदी अगदी! अनुच्मोदन

त्या फोनथ्रू तुम्हाला रोजचा प्रचंड डेटा मिळणार आहे पण फोन मात्र स्मार्टफोन नसून साधा फीचर फोन आहे, त्यावर व्हॉट्सॅपदेखील चालणार नाही. याशिवाय त्या फोनला हॉटस्पॉटदेखील नाही म्हणजे हा डेटा ग्राहक कॉम्प्युटर / लॅपटॉपथ्रूदेखील वापरु शकणार नाही. तीन वर्षांनी डिपॉझिट परत हवे असल्यास या तीन वर्षांच्या कालावधीत नियमितपणे रिचार्जदेखील करावे लागणार आहे. इतके तोटे दिसत असताना हा फोन खरंच मोठ्या प्रमाणावर विकला जाईल का ही शंकाच आहे.

तेच @ बिपिन. अडीच इंची स्क्रीनवाला फोन.

फॉर एक्झांपल : सध्याच्या जिओ फोनवरून जर मॅच दिसत असेल, तर स्क्रीन कास्ट होऊ शकत नाही!

मग या फोनचा टाटा नॅनो होणार. स्वस्त म्हणून आणला तरी कमी फायद्याचा म्हणून फारसे कोण घेणार?

अदिती - बातमी खरी असेल तर धक्कादायक आहे. << उदय, बातमी काय आहे हे माहीत नाही पण हे "वॉट्स अप फॉरवर्ड" आहे

नाना,
खालचे सोडून तुम्ही लिहिलेले सगळे मी आधी लिहिलेलेच वेगळ्या टोन मध्ये लिहिले आहे त्यामुळे त्याला अनुमोदनच आहे.

थोडीशी मेहनत नाहीए ओ ही.... Happy जिथे गणपती दूध पितो हा मेसेज देशभर फिरतो आणि लोकं रांगा लावून गणपतीला दूध पाजतात्,त्या देशात तुम्ही जी अपेक्षा व्यक्त करत आहात ती टू मच आहे असे वाटते. >> अशांच्याबद्दल काय बोलणार आणि का बोलायचे? तुमच्या आधीच्या पोष्टीतून ती तुमची स्वतःची मते आहेत असे दिसले.
अ‍ॅक्सेस टू इन्फर्मेशन इज नॉट अ गॅरंटी ऑफ नॉलेज! (वाक्य कॉपिराइट करुन घेतो Happy ) >> कॉपीराईट करून झाल्यावर फेसबूक आणि वॉट्सअ‍ॅप साठी डिस्क्लेमर म्हणून विका झकेरर्बर्गला.

तुमच्या आधीच्या पोष्टीतून ती तुमची स्वतःची मते आहेत असे दिसले.
>> माझी स्वतःची मते? नाय बॉ. मी फक्त जालावर चाललेल्या मनोरंजक टिप्पण्यांबद्दल बोललो, ज्यांनी कोणतीही माहिती न घेता पूर्वग्रहातून नेमबाजी केली आहे. ती फॉर-व-अगेन्स्ट अशा दोघांनाही लागू होत आहे. माहिती घेऊन, अभ्यास करुन कोणी बोलत असेल तर स्वागतच आहे. तुम्ही जो अभ्यास करायला सांगत आहात तसा अभ्यास फक्त इन्वेस्टर्स करतात, शेअरबाजारात मुशाफिरी करणारे वगैरे. बाकी सामान्यांचा वॉट्सअप फॉरवर्डवरच रामबाण भरोसा असतो, कितीही म्हटले तरी हे सत्यच आहे. अशांचा गदारोळात कधीकधी चांगली असणारी गोष्टही अतिशय वाईट दिसू लागते. दुसरं असं की आजकाल नंतर येणार्‍या सत्यापेक्षा आधी आलेलं असत्य विजयी राहतं अशी परिस्थिती झाली आहे, म्हणून गणपतीचे उदाहरण दिले. त्यात वैयक्तिकपणे तुमच्याच सल्ल्याला हास्यास्पद ठरवणे हा हेतू नव्हता, तसा गैरसमज झाला असल्यास माफी असावी.

कॉपीराईट करून झाल्यावर फेसबूक आणि वॉट्सअ‍ॅप साठी डिस्क्लेमर म्हणून विका झकेरर्बर्गला. Happy
>> नक्कीच!

अ‍ॅक्सेस टू इन्फर्मेशन इज नॉट अ गॅरंटी ऑफ नॉलेज! >>>
आजकाल नंतर येणार्‍या सत्यापेक्षा आधी आलेलं असत्य विजयी राहतं >>>

या दोन्हींकरता टाळ्या :). वेळीच कॉपीराइट करून घ्या

छान चर्चा चालू आहे,
लगे हाथ वाक्ये कशी कॉपीराइट करतात यावर ही एक चर्चेचा धागा येऊद्या ..