रिलायन्स जिओ,जिओफोन..आणि इतर कंपण्यांची नफेखोरी...

सगळी मजा आहे न काय.

रीलायन्स जिओसाठी जे तंत्रज्ञान वापरत आहे आणि इतर कंपन्या जे वापरत आहेत त्याचा तौलनिक अभ्यास करुन धागा काढला असता तर बरं झालं असतं. आपण स्काईप साठी अथवा WhatsApp Call/Google Duo साठी वेगळे पैसे भरतो का?? रीलायन्सने याच तंत्रज्ञानावर आधारीत जिओ आणला आहे, त्यामुळेच ते व्हॉइस कॉलिन्ग फुकट देऊ करत आहेत, इतर कंपन्यांना हे सर्व इन्फ्रा उभे करायला प्रचंड खर्च करावा लागेल.
जर या इतर सर्व कंपन्यांना गाशा गुंडाळावा लागला तर मग सर्व ग्राहक रीलायन्सच्या मुठीत असतील आणि मग अंबानी पिळुन काढतील ते मान्य करयावाचुन तरणोपाय राहणार नाही.

जर या इतर सर्व कंपन्यांना गाशा गुंडाळावा लागला तर मग सर्व ग्राहक रीलायन्सच्या मुठीत असतील आणि मग अंबानी पिळुन काढतील ते मान्य करयावाचुन तरणोपाय राहणार नाही.>>>असे होणार नाही.

यात काही बेकायदेशीर होते का?
जमेल तेव्हढा नफा करणे यात बेकायदेशीर काही असेल तर तशी फिर्याद करून ते सिद्ध करण्याचे कष्ट कुणि घेत आहेत का?

खाजगी कंपन्या नको असतील, तर सरकारच्या हाती द्यायची तयारी आहे का?
काही वर्षांपूर्वी सर्व टेलिफोन धंदा सरकारच्या हाती होता, अनेक वर्षे. काय केले सरकारने? लोक समाधानी होते का?

काहीही लॉजिक लावलेले आहे...
मोबाईल कंपन्यांनी २०० रुपयाचे ईंफ्रा ऊभारले आणि त्यांना ४ ग्राहक मिळाले तर नफ्यात राहण्यासाठी प्रत्येकाकडून ५०+ रुपये कंपनी घेईल. काही वर्षानंतर सेम ईंफ्रास्ट्रक्चर ईन्वेस्टमेंटवर १०० ग्राहक झाले तर त्याच सर्विसची किंमत २+ रुपये झाली.
आणि तुम्ही सोयीस्कर अर्थ काढत आहात की कंपनीने आजवर ४८ रुपयांचा नफा कमावला.

जशी टेक्नॉलॉजी अ‍ॅडवान्स्ड होईल तसे जास्तं एफिशियंट ईन्फ्रा. मार्केट मध्ये येत राहील जुन्या कंपन्या त्यांची आधीच्या हाय कॉस्ट आऊटडेटेड ईंफ्रा रिप्लेस करत राहतील (जे सगळ्या कंपन्यांना शक्य असतेच असे नाही) आणि नव्या ईंफ्रा लीन कंपन्यांशी कंपिटिटिव राहण्यासाठी रेट्स कमी करत राहतील. मार्केट फोर्सेसचा नियम आहे हा.
पोर्टरचे मार्केंटिंग संदर्भातले 'पाच नियम' एकदा बघून घ्या.

खरं सांगायचं तर रिलायन्स ही क्वांटीटी देते. क्वालिटी मध्ये जरा मार खातात.
रिम च काय झालं? बिलिंग इश्यूज आणि सब पार कस्टमर सर्वीस मुळे ते सगळ्यांनीच पाहीलंय. नेटवर्कही कधी फार चांगलं असं नव्हतच.
जिओ यातून शिकूनच पुढे आलंय. पण नेटवर्क चे इश्यूज आहेतच अजूनही. ४जी म्हणतात पण थ्रूआऊट कंन्सीटंट स्पीड मिळतेय का? तर नाही.
सिटी लिमीट्स च्या बाहेर जिओ बंदच होतं कारण ओन्ली ४जी आहे. मागे यायला ३जी/२जी नाहीय. अर्थात डेटा ओन्ली नेटवर्क असल्यानी कॉल्सही बंद होतात. जे काही कॉल्स होतात तेही फार ग्रेट क्वालीटीचे नसतातच; हा अनुभव आहे.

तरीही मास मार्केट्मध्ये चक्क १ जिबी/डे डेटा तेही मात्र ४००/-मध्ये ते ही चक्क ८०+ दिवस (ही लेटेस्ट ऑफर आहे बायदवे) हे चालणारच!
हळूहळू का होईना पण ते लोक्स खिशाला चाट बसवायला लागलेले आहेतच...

बाकी नेटवर्कस नाही ४ तर ३/२ जीवर चालतात. आणि त्यांना स्पर्धेत राहायचंय तर रेट्स कमी करावेच लागतील.
सरकारी कुंपण्यांबद्दल तर राहूच देत. त्यांचं असलेल ३जी ही नीट चालत नाही. सर्वर कनेक्टीविटीचे जाम प्रॉब्लेम्स आहेत.
नुसता भरमसाठ डेटा लिमीट असून काय उपवेग जर ते नीट चालतच नसेल तर?

नफा तर बाकी प्रोव्हायडर्स नी घेतला आहेच.

यात अजून डिटीएच सेवा यायचीय जिओ ची. टाटा/डिश/विडूकोन काय रेट्स नी पैसे घेते टिव्ही पाहायला ते माहीत आहेच. तरीही आपण ते भरत आहोतच की.

हा.ब. +१

अगदी बरोबर योकु .

बाकी कंपन्यांची स्ट्रॅटेजी ईंफ्रा ईन्वेस्टमेंट करून कस्टमर बेस वाढवत सर्विसची प्राईस कमी करणे अशी एक्स्प्लोरेटरी स्टाईल होती. जिओ ने आधीच प्राईस कमी ठेवत सुरूवातीलाच कस्टमर बेस अ‍ॅक्वायर करण्यासाठी प्रीडेटरी स्ट्रॅटेजी लाँच केली आहे. जी त्यांच्यासाठी सॉलिड रिस्की आहे पण ग्राहकांसाठी फायदेशीर.
ऊद्या रिलायंसचे ईन्फ्रा आऊटडेटेड झाले, नवीन टेक्नॉलॉजी आली तर टाटा सारखा एखादा संपन्नं ग्रूप ह्यापेक्षाही चांगल्या डील्स बाजारात आणेल. आणि हे चक्र चालू राहिल.
ग्राहक म्हणून आपण आपला फायदा बघायचा, स्वस्त झाले म्हणून आनंद मानायचा की आधी महाग होते म्हणून गळे काढायचे ?

रिम नी तेच केलं होत की. तुलनेनी आऊट्डेटेड एकोसिस्टम इथे आणली (सीडीएमए). म्हणूनच तर ४०पैसे/कॉल देऊ शकले. पण डेटा स्ट्राँग/सस्टेनेबल आणि एफिशिअंट ते नेटवर्क नव्हतंच. वर पुन्हा सब पार कस्टमर सर्वीस + बिलिंग प्रॉब्लेम्स...
आता जिओ हेच शहाणपण घेऊन डायरेक्ट ४जी घेऊनच उतरली आहे. त्यामुळे लाँग सस्टेन तर नक्कीच होतील ते.

एक इमॅजिनून पाहा - समजा जिओ नी काहीही कारण देऊन रेट्स वाढवले तर (डेटा लिमिट वर अफेक्ट न करता)?
काही लोक्स नक्कीच बाकी प्रोव्हायडर्स कडे / आधीच्या प्रोव्हायडरकडे जातील.

दुसरा सीन- प्राईस + डेटा लिमीट्स असं बंधन घातलं तर? प्रोव्हायडेड सब पार बिलिंग + नेटवर्क + कस्टमर केअर?
ओल्ड गूड वायर्ड नेटवर्क वर वायफाय हा पर्याय लोक्स निवडतीलच. नाही का?

इथेच व्होडाफोन, एअरटेल वगैरे वरचढ ठरतात/ठरतील.

ऊद्या रिलायंसचे ईन्फ्रा आऊटडेटेड झाले, नवीन टेक्नॉलॉजी आली तर टाटा सारखा एखादा संपन्नं ग्रूप ह्यापेक्षाही चांगल्या डील्स बाजारात आणेल. आणि हे चक्र चालू राहिल. >> हे तर होईलच.

हा. ब. म्हणालाय तसं आपण आपला फायदा पाहायचा. तेच सोयीचं आहे.

बाप रे! किती अभ्यासू प्रवृत्तीचे लोक आहात तुम्ही

नेफेखोरी
रेट्स अजिबात जास्त न्हवते आणि मला स्वतःला वाटतं की त्या रेट्स मध्ये त्यांची तोंडमिळवणी तरी होत असेल का (किंवा किती वर्षानी होईल आणि फायदा मिळायला सुरुवात होईल) शंकाच आहे.
इकडचा पैसा तिकडे फिरवून तोटा सोसून ग्राहक मिळवणे आणि त्याद्वारे शेअरस बाजारात आणणे/ असलेली प्राईस वर नेणे हेच मुख्य काम असावं. भारतात फोन/ डेटा मधून कितपत पैसा मिळतो ते वाचायला आवडेल.

आधी इंटरनेट ही चैन होती पण सहा महिने फुकट डेटा मनसोप्त वापरल्यायावर ती जीवनावश्यक गोष्ट झालेली आहे आणि जीओला हेच साध्य करायचं होतं. त्यातून साराभाई सारख्या मालिका फक्त आंतरजालावरच उपलब्ध आहेत त्यामुळे लोक पैसे भरून वन जीबी पर डे घेणार हे नक्की कारण आता मुळातच गरज वाढली आहे किंवा हेतुपुरस्सर ती जीओकडून वाढवली गेली आहे.

छान माहितीपूर्ण पोस्ट आल्या आहेत.
जिथे कोणा एकाची मोनोपली नसते तिथे सर्व प्रतिस्पर्धी मिळून एकत्रित लूट करतील हे शक्य नसते. ते एकमेकांवर कुरघोडी करायला बघणारच. आणि आपसात स्पर्धा करणारच. स्पर्धा झाली की फायदा ग्राहकांचाच होतो.

कोणत्याही कंपनीने शक्य तितकी नफेखोरी करून शेअरहोल्डर्स ना फायदा मिळवून देणे हेच त्यांचे सर्वात मुख्य काम. ते करताना ते कायदे तोडत नाहीत हे पाहणे व या कंपन्या एकमेकांत साटेलोटे करून ग्राहकांना नाडत नाहीत ना हे पाहणे इतकेच सरकारचे काम. त्यामुळे पूर्वी यांना जास्त प्रॉफिट मार्जिन मिळत असेल तेव्हा त्यांनी ते घेतले असेल तर त्यात काही चूक नाही.

विठ्ठल, हाब, योकु, अमित - आवडल्या पोस्ट्स.

हो आणि ह्या सगळ्या पब्लिक कंपन्या असल्याने त्यांनी कितीही नफाखोरी केली तरी ती दर तिमाही आणि वर्षाला सगळ्या पब्लिक समोर मांडलेली आहे. नफा किंवा तोटा होण्याच्या आधीही त्याचे अंदाज वर्तवले आहेत.
तुम्ही म्हणता तशी भरमसाठ नफाखोरी ह्या कंपन्यांनी केल्या असत्या तर डझनभर बर्कशायर हाथवे ,अ‍ॅमेझॉन आणि बफे, बेझोज भारतातंच तयार झाले असते की.
टेलिकॉम हे लो-मार्जिन ,हाय काँपिटिशन आणि हायली रेग्यूलेटेड सेक्टर आहे. कार्लोस स्लिम सारखे ह्या कंपन्यांचे मालक धनाढ्य बनू शकतात पण एकंदर सेक्टरमध्ये काही मजा नाही.

सुरुवातीला आर् ॲंड् डी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट असल्याने माहाग असते.
नंतर स्वस्त् होते.

प्फार्मा सेक्टरातही असेच होते.

रिलायन्स जियो इतकं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारूनही फुक्क्ट काय काय देऊ शकतंय (आता ४जी वाला फोन फुकत देणारेत) कारण they have deep pockets. मार्केट कॅप्चर करण्यापेक्षाही स्पर्धकांना संपवण्याचा उघड हेतू दिसतोय.
या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी आयडिया व्होडाफोन मर्ज होऊ पाहताहेत.

जियो आणि त्यांचे स्पर्धक दोघेही ट्राइच्या दारात भांडताहेत आणि एकमेकांवर आरोप करताहेत.
दुसरीकडे या अन्य टेलिकॉम कंपन्यांना कर्ज आणि व्याजाची (५ लाख करोड) परतफेड करणं कठीण होतं आहे. नुकतंच बँकांनी रिलायन्स कम्युनिकेशनला मुद्दल आणि व्याज भरण्यात सात महिने सूट दिली आहे. सरकारही या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम फी भरण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्याच्या शक्यता आहेत.
दुसरीकडे या कंपन्यांनी गेल्या पाच वर्षांत रेव्हेन्यु कमी दाखवून सरकारचं उत्पन्न बुडवल्याचं CAG चं म्हणणं आहे.

फुकट , स्वस्त सेवा मिळते आहे म्हणून ग्राहक म्हणून आता आपण खूष होत असलो, तरी भविष्यात या क्षेत्रातली स्पर्धा संपली तर ती ग्राहकांसाठी चांगली बाब असेल का?

जिथे कोणा एकाची मोनोपली नसते तिथे सर्व प्रतिस्पर्धी मिळून एकत्रित लूट करतील हे शक्य नसते. ते एकमेकांवर कुरघोडी करायला बघणारच. आणि आपसात स्पर्धा करणारच. स्पर्धा झाली की फायदा ग्राहकांचाच होतो.

अगदी अमेरिकन तत्वज्ञान. अमेरिकेत ए टी अँड टी ची मोनोपली होती, पण एम सी ए सारख्या कंपन्या पुढे आल्या नि त्यांच्या मुळे सरकारला मोनोपली बंद करावी लागली. त्यामुळे फोन सर्व्हिस मधे बर्‍याच सुधारणा झाल्या.
तशी ताकद कुणा भारतीय कंपन्यांमधे आहे का?
भारतात संशोधन काय होते ते माहित नाही. पण परदेशातून विकत (चोरून) काही भारतात आणले नि ते स्वस्तात ग्राहकांपर्यंत पोचवायचे हे कुणाला जमणार आहे का? कारण नवीन संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान यामुळेच आपआपसातील स्पर्धा शक्य आहे. नाहीतर नेहेमी मोठ्या कंपन्यांनानाच फायदा होईल.

{{{ जिथे कोणा एकाची मोनोपली नसते तिथे सर्व प्रतिस्पर्धी मिळून एकत्रित लूट करतील हे शक्य नसते. ते एकमेकांवर कुरघोडी करायला बघणारच. आणि आपसात स्पर्धा करणारच. स्पर्धा झाली की फायदा ग्राहकांचाच होतो.}}}

शक्य असते नव्हे घडतेच. रिंग अथवा कार्टेलिंग याविषयी काही वाचले नाही का?

whats app msg:

Master stroke by Mukesh Ambani.

Rs 1500 as security deposit for estimated 125 million smart phones and no payment to Govt as it's not sale but security. Clear cut loss of 28% GST on Rs 1500 x 125 million to the govt exchequer.

It's almost ten times the 2G! That's an Ambani!! That's a gujju!!

अदिती - बातमी खरी असेल तर धक्कादायक आहे.

जोवर सिक्युरीटी डिपॉसिटची पावती पाहत नाही तोवर धीर धरा लोकहो!

ते जर सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून दाखविले आहे तर आता जरी २८% वाचले तरी तीन वर्षांनी त्याला १००% द्यावेच लागतील. शिवाय या गोळा केलेल्या रकमेवर चालू वर्षात इन्कमटॅक्स देखील भरावा लागेल (ज्याचा कदाचित तीन वर्षांनी डिपॉझिट परत केल्यास रिफंड मिळू शकतो).

ग्राहक मूर्ख असतो किंवा मूर्ख बनवला जातो अशी चुकीची समजुत आहे. सध्याचा ग्राहक हुशार आहे आणि त्याच्या कडे माहिति पण आहे.
जो पर्यंत स्वस्तात मिळतय जिओ चे नेटवर्क तो वर वापरुन घ्या. महाग झाले कि बंद करु.
जिओ चा माझा अनुभव उत्तम आहे. स्पीड बाकीच्या नेटवर्क पेक्षा जास्त आहे. त्यांचा जिओ टिव्ही तर फारच मस्त आहे. जुने प्रोग्रॅम बघता येतात त्यामुळे जहिराती टाळता येतात.

शिवाय या गोळा केलेल्या रकमेवर चालू वर्षात इन्कमटॅक्स देखील भरावा लागेल>>>>>>>

इनकम टॅक्स इनकम वर असतो, तीन वर्षांनी परत करायचेय म्हणजे हे कंपनीचे इनकम नाहीय तर लायबिलिटी आहे. इनवोईस वर सेल नसणार तर deposit लिहिलेले असणार.
मग यावर टॅक्स कसा काय? फारतर हे पैसे कंपनी स्वतःचया वर्किंग कॅपिटल साठी वापरून इंटरेस्ट वाचवेल किंवा यावर इंटरेस्ट कमावेल. दोन्हीकडे फायदा कंपनीचाच आहे.

{{{ इनकम टॅक्स इनकम वर असतो, तीन वर्षांनी परत करायचेय म्हणजे हे कंपनीचे इनकम नाहीय तर लायबिलिटी आहे. इनवोईस वर सेल नसणार तर deposit लिहिलेले असणार. }}}

तसं असेल तर मग कंपनी ही रक्कम स्वतःकरिता खर्च करु शकणारच नाही. तिला ते वेगळ्या अकाउंटमध्ये जतन करुन ठेवावे लागतील मग २८% जीएसटी भरण्याचा मुद्दा लागू होत नाही.

२८% जीएसटी वाचवण्याचा मुद्दा आहे... अंबानीचे वाचतील, सरकारचे बुडतील

मीही तेच म्हणतेय. जतन करून ठेवणार कुठे, बँकेतच ना? तिथे ठेवलेला पैसा व्याज कमावतो. सामान्य माणूस स्वतःचे घर भाड्याने देतो व भाडेकरूकडून डिपॉसित घेतो तेही तो बँकेत सुरक्षित ठेवतो व त्यावर थोडे का होईना पण व्याज कमावतो, तसेच आहे हे.

बाकी ही स्कीम ज्याने लिहिली त्याने प्रचंड डोके लावले असणार यात शंका नाही. रेव्हेन्यू collecting सरकारी खात्यात पण तेवढीच हुशार माणसे भरलेली आहेत. स्कीमचा टॅक्स इम्पॅक्ट काय असणार ते कळेल लवकरच.

हँडसेटची खरी किंमत काय हे कंपनीलाच ठाउक असेल. कदाचीत ३ वर्षांनंतर ग्राहकाचे पैसे परत केल्यावर हँडसेटवर झालेला खर्च हा तोटा म्हणूनही दाखवला जाउ शकतो..

घसारा मिळतो का या अशा परिस्थितीत?