२०१७ - घरांच्या किमती, व्याजदर, शेअरबाजार, म्युच्युअल फंड, SIP इत्यादी

छान धागा
विषयाच्या अनुषगांने चर्चा होवो अथवा न होवो आम्ही धागा फॉलो करणारच.

फॉलो करणार हा धागा.
आणि खरेच किंमती कमी झाल्या असतील तर एक दोन फ्लॅट घेऊन टाकणार.

तुमची मते पटलीत... डिस्काउंट देणार्‍या बिल्डरांपासून सावध! रेडिपझेशन तेही सर्व प्रकारची चौकशी करुन, शक्यतो मोठ्या रेपुटेड बॅन्केमार्फत कर्ज काढून घ्यावे, ते लोक मिळकतीची सर्व चौकशी नीट करतात, तरी आपल्याबाजूनेही करुन घ्यावीच. भाव पडतील ह्या भीतीने आहेत त्या मिळकती विकू नये. अगदीच तातडीची गरज नसल्यास अजून पाच वर्षे थांबावे.

२०१७ मधे नवीन घर घेणार्‍यांनी रेडी पझेशन घरच घ्यावे, अण्डर कन्स्ट्रक्शन स्कीम मधे चुकूनही बुकींग करु नये..>>> +१११

मी स्वतः कायमच राहत्या घराला रिसेल च्या फ्लॅट ला पसंती देते रहात घर म्हणजे नुसतं राहत घर नव्हे तर बिल्डरने कन्स्ट्रक्शन कम्प्लिट झाल्याचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेतलंय कि नाही / बेसिक ऍमेनिटीज करता म्युन्सिपाल्टीच एनओसी घेतली कि नाही हे पण बघावे . कारण काही वेळा घर राहती असतात पण एनओसी न घेतल्याने ती एका अर्थी अपूर्णच असतात कारण त्याच्या वर लोन मिळत नाही . त्यामुळे सगळ्या पूर्तता कम्प्लिट झालेल्या राहत घर घेतल्यास त्याचे बरेच फायदे मिळतात .

घर पूर्ण रेडी असत. रेडी घरच बघायला मिळत. त्यामुळे घराची अवस्था बघता येते . मालकाने किती व्यवस्थित ठेवलंय ते कळत . गळती /ना गळती चेक करता येते. घरातले बारीक सारीक फिटिंग रेडी असतात . उदारणार्थ पाईपलाईन चा ग्यास / अगदी पंखे- ट्यूबलाईट / काही वेळा बेडरूममधली कपाट /पडदे लावायचे रॉड/ कपडे वाळत घालायचे रॉड/ खिडक्याबाहेरची ग्रिल्स /खिडक्यांच्या वरती घातलेले पत्रे / बरेचदा अगदी मॉड्युलर किचन / बाथरूममधली पाण्याची टाकी / मुख्य दरवाजाच्या बाहेरचे सेफ्टी डोअर इत्यादी इत्यादी . ज्याचा खर्च नव्या कोऱ्या घरात लाखाच्या घरात जातो . बर दोन्ही कडे भाव सारखेच लावले जातात . बाजार भावानुसार

सोसायटी कम्प्लिट असल्याने पूर्ण सेट अप बसलेला असतो घराचा मेंटेनन्स / बिल्डिंग च्या बाहेरची स्वच्छता किव्वा बिल्डिंग चा मेंटेनंस / तुमच्या कडे गाडी असेल तर पार्किंग काय आणि कशी व्यवस्था .कॉमन पार्किंग असेल तर त्यानुसार घराची किंमत ठरवता येते. मालकाला फ्लॅट विकायची किती आणि कशी अर्जन्सी आहे त्या नुसार फ्लॅटची किंमत कमी सुद्धा होऊ शकते . बिल्डर (बिलंदर ) कडे बार्गेनिंग ला मर्यादा येतात पण रिसेल मध्ये तस होत नाही

काही तुमचे मुद्दे सांभाळले जातात काही फ्लॅट ओनरचे

My choice is equity. With a 10 year horizon. Actually there was a golden chance to make good profit in equities. Shares fell immediately on trump victory. And within a week us equities went up. But in India due to demo market fell further. The chance to book profits was lost. Till last week us equities had good rally. However timing the market is very risky. It is prudent to check fundamentals of a company and then only invest.

My choice is equity. With a 10 year horizon. Actually there was a golden chance to make good profit in equities. Shares fell immediately on trump victory. And within a week us equities went up. But in India due to demo market fell further. The chance to book profits was lost. Till last week us equities had good rally. However timing the market is very risky. It is prudent to check fundamentals of a company and then only invest.

व्हॉट्स अप वर एक म्युचुअल फंडचे महत्व सांगणारा व्हिडीओ पाहिला होता. त्यानुसार जर तुमचे गृहकर्ज असेल तर त्या EMI (समजा ३०,०००) च्या १०% रक्कम ( रु.३,०००) ही Equity Mutual Fund मधे SIP वाटे गुंतवावी. ह्या गुंतवणूकीवरचा परतावा हा तुमच्या गृहकर्ज ला long term मधे net off करु शकतो असा आशयाचा हा व्हिडिओ होता.
फारसं पटलं नसलं (MF investments are subject to market risks... वगैरे disclaimer, तसंच गेल्या काही वर्षांतल्या रिटर्न्स च्या आधारावर Equity MF SIP वरचा रिटर्न साधारण २०% पकडून हे सगळं गणित त्यात मांडलं आहे) , तरी या विषयावर अजून काही माहिती मिळते का याचं शोधकाम चालू आहे. तोवर इकडे फक्त नोंदवून ठेवतो. Food for Thought !

Plot and flat .... the best investment ...

सुजा, मस्त माहिती !
नात्यातील मंडळींना अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंगचा वाईट अनुभव आला. किती तगादा लावला तरी काम पुढे सरकत नाहीये. रीसेलचा घेतला असता तर बरे असे आता राहून राहून वाटत आहे.

माझ्या नात्यातील मुलीला पगार तसा बरा आहे पण सासरची आणि माहेरची आर्थिक जबाबदारी असल्याने महिन्या अखेरीला फारच थोडी रक्कम हातात उरते. कुठे गुंतवली जात नसल्याने ती रक्कमही मग खर्च होवून जाते. साधारण २७-२८ वय आहे. म्हणजे रिटायरमेंटसाठी गुंतवणूक करायला चांगली ३० वर्षे हाताशी आहेत. अशावेळी दर महिन्याला गुंतवणूकीसाठी भारतात सीप योग्य ठरेल की पूर्वी असायचे तसे पोस्टाचे खाते ? माझ्या आईबाबांची बचत सगळी पोस्ट , सरकारी बँक अशीच होती. बोनस मिळायचा तो आमच्या शिक्षणासाठी पोस्टाचे सर्टिफिकेट किंवा बॅन्केची एफ. डी यातच गुंतवायचे. त्यामुळे त्यांना तोच एक पर्याय सोईचा वाटतोय. इथे अमेरीकेत आम्ही रिटायरमेंटसाठी नेहमीच म्युचुअल फंड सीप वापरले आहे. पण भारतात लहान रकमेसाठी हे कितपत सोईचे आहे याची काही कल्पना नाही. इथे सुरवातीला $१००० भरुन नंतर महिना $१०० एवढा लहान हप्ता थेट बॅन्केतून, त्या व्यवहारावर ब्रोकरेज फी नाही असे करता येते. भारतात असे काही गुंतवणूक खर्च नसलेले पर्याय आहेत का?

ऋयाम मस्त धागा,

तुमचे खालील चार मुद्दे आवडले

१. २०१७ मधे नवीन घर घेणार्‍यांनी रेडी पझेशन घरच घ्यावे, अण्डर कन्स्ट्रक्शन स्कीम मधे चुकूनही बुकींग करु नये.
२. कर्ज काढून सेकंड होम घेण्याइतका मूर्खपणा नाही.
३. सेकंड होम घ्यायचेच असेल, तर ईएमआय, येणारे भाडे, मेंटेनन्स आणि इतर कॉस्ट्सचा विचार करून मगच त्यात पडावे.
४. "गावाबाहेर एखादा प्लॉट घेऊन ठेवावा, आणि दहा वर्षांनी विकावा", हे जरी खरे असले, तरी तिथला गावगुंडांचा वावर इत्यादी मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात.

त्यात आजुन भर
५> आपल्या राहात्या ठिकाणापासुन लांब घर/प्लॉट घेत असल्यास तिथे जाण्या येण्याचा वेळ आणि खर्च पण जमेत धरावे. माझ्या ओळखितल्या ऑफीस मध्ये काम करणार्याने सिंगापुर मध्ये राहुन बेंगलोर आणि केरला मध्ये घर/प्लॉट घेतले होते. त्यामुळे वर्षातल्या सगळ्या सुट्ट्या ती घरे मेंटेन करण्यात जात होता. बरीच वर्ष गेल्यावर त्याचा लक्षात आले की आपल्या आयुष्याचा मोल्यवान वेळ वाया घालवत आहोत. तसेच ह्या सगळ्या ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी, राहाण्यासाठी बराच खर्च पण होत आहे. यात त्याला स्थानिक गुंडाचा त्रास पण झाला होता. त्यानंतर त्यानी सगळ्या जागा विकुन टाकल्या

भारताचा मागचा ४० वर्षाचा शेअर बाजाराचा इतिहास पाहता कंपन्यांचे SIP मध्ये लाँग टर्म मध्ये (५ वर्ष +) मध्ये मागच्या ४० वर्षात फायदाच झाला आहे. (१९९१ च्या आधी माझ्या माहितीचा युनिट ६४ हा एकच SIP उपलध्द होता) ३ वर्षात मात्र कधी कधी (१९९२-९५, २०००-०३, जुन २०१४ ते अत्ता पर्यन्त) ईडेक्स जवळपास तेवढाच राहिला आहे. जर ईडेक्स तेवढाच राहिला तर कंपन्यांचे SIP किंवा शेअर बाजार जास्त परतावा देत नाही. आजवरचा इतिहास बघता जर ३ वर्षात शेअर नाही वाढले तर नंतरच्या ३ वर्षात दुप्पट वाढलेले होते.
मागच्या ४० वर्षात शेअर बाजार ईडेक्स हा घराच्या किंमती पेक्षा जास्त वाढला आहे . त्यामुळे SIP मध्ये परतावा पण चांगला मिळाला आहे.
ईडेक्स वाढत असला तरी एखाद्या कंपनीचा शेअर हा रिस्क असतोच. सेंचुरी आणि बॉम्बे डाईग ह्या १९७९ मध्यल्या सगळ्यात जास्त परतावा देण्यार्या कंपन्या होत्या . मग गिरणी संप झालावर ह्या कंपन्याचे शेअर ३ वर्षात ८०% पेक्षा जास्त खाली आला. इन्फोसिस चा शेअर २००० मध्ये १५००० रुपयावर गेला होता. त्यानंतर २००३ हाच शेअर २५०० रुपयावर आला. (नंतर २०१० मध्ये हाच भाव १५००० पार केला , अत्ता भाव १५००० पेक्षा कमी दिसतात कारण त्या मध्ये २००३ नंतर बोनस शेअर दिल्यामुळे , पण प्रत्यक्षात भाव जास्त आहेत).

भारतात १९६९ ते १९७५ पर्यन्त चा काळ शेअर बाजारासाठी घातक होता. ह्या काळात ५० पेक्षा जास्त कंपन्याचे राष्ट्रीय करण झाले आणि ज्याचा कडे शेअर होते त्याची रक्कम शुन्य झाली. त्या काळात कंपनीचा कराचा दर पण ९०% च्या वर गेल्याने ज्या कंपन्या राहिल्या त्या देखिल परतावा देत न्हवत्या. कंपन्याचे राष्ट्रीय करण केले की भारतात पॉलीटिकल advanatage मिळण्याची शक्यता आजही आहे. या पुढे कंपन्याचे राष्ट्रीय करण करण्याची शक्यता कमी असली तरी सगळे पैसे शेअर बाजारात गुंतवणे रिस्क आहे.

ज्यांना एफ डी सारखी सुरक्षितता हवी आहे त्यांच्याकरता पी पी एफ अकाउण्ट काढणे हा ही एक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे. सध्या ८.१टक्के व्याज मिळते. वर्षाला एक लाख पन्नास हजार इतके आपण गुंतवू शकतो. http://www.planmoneytax.com/how-to-take-maximum-benefit-from-ppf-account...

साहिल, कोणत्या ५० कंपन्यांचं नॅशनालयाझेशन झालं याबद्दल उत्सुकता आहे. बँका आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉवर (कोल मायनिंग, पेट्रोल) ही क्षेत्रे माहीत आहेत.
९०% हा सर्वोच्च दर असेल ना? हायेस्ट स्लॅबसाठी.

युनिट स्कीम १९६४ मध्ये एस आय पीची अशी वेगळी सोय नव्हती.
पण युनिट ट्रस्टच्याच युलिपमध्ये १०/१५ वर्षांसाठी वर्षातून एकदा/दोनदा पैसे भरता यायचे, म्हणजे तिथे एस आय पी होती. पण त्यावर कमाल मर्यादा होती.
शिवाय जवळपास २००० सालापर्यंत यांच्या अ‍ॅडमिनिस्टर्ड प्राइसेस होत्या. एन ए व्ही बेस्ड नाही.
भारतातली खर्‍या अर्थाने पहिली इक्विटी स्कीम म्हणजे युनिट ट्रस्टची मास्टरशेअर १९८६. मग मास्टरप्लस आणि मास्टरगेन. ELSS १९९१ मध्ये सुरू झाल्या.

मी पाहिलेले शेअर बाजारातले कठीण काळ
१ ड्युरिंग आणि पोस्ट हर्षद मेहता १९९२ (याचमुळे मास्टरप्लस १९९१ आणि मास्टरगेन १९९२ च्या कामगिर्‍यांत खूप फरक आहे.
२. पोस्ट पोखरण २ : १९९८ (फर्स्ट रन ऑन युनिट स्कीम १९६४)
३. पोस्ट बर्स्टिंग ऑफ टेक बबल २००२. केतन पारिखचाही हाच काळ. सस्पेन्शन ऑफ युनिट स्कीम १९६४.
४. पोस्ट अमेरिकन सब प्राइम क्रायसिस २००८.

Pre-liberalisation and post liberalisation असे दोन ईरा म्हणता येतील. १९९१ च्या आधीच्या गोष्टी आणि ट्रेंड्स आता रेलेव्हंट असतील का याबद्दल शंका आहे.

-----------
<<<<अमा 10 year horizon खूप मोठे आहे. माझ्या मते तीनचार प्रकार ठेवायला हवेत. शॉर्टटर्म ( ~ १) , लाँगटर्म(१ ~ ३) , वेरी लाँगटर्म (३ ~ ५)... आणि शेवटचा म्हणजे अगदी ५ वर्षं + चा.>>>>

अमा is on right track. इक्विटी इन्व्हेस्टमेंटसाठी १-३ वर्षं लाँग टर्म कोणीही म्हणत नाही. ३० वर्षं मीडियम टर्म. आणि व्हेरी लाँग टर्म असं काही ऐकलेलं नाही. पण मला असलेली माहिती तोकडी असेल.

“Those who profit from financial markets must make a fair contribution to nation-building through taxes. For various reasons, the contribution of tax from those who make money on the markets has been low,” said Modi during his speech at an event organised by capital market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi).
To some extent, the low contribution of taxes may also be because of the structure of our tax laws. Low or zero tax rate is given to certain types of financial income. I call upon you to think about the contribution of market participants to the exchequer. We should consider methods for increasing it in a fair, efficient and transparent way,” said the PM at the event

Bad news for equity investors.

यात एकच प्रॉब्लेम आहे.

की नेशन बिल्डिंग चालू आहे की नेशन ब्लिडिंग, याबद्दल मला जरा संशय आहे. बिल्डिंगसाठी टॅक्स द्यायला मला प्रत्यवाय नाही.

त्या टॅक्सचं पुढे काय होतं ते काँग्रेस काळात थोडं तरी दिसत होतं. आता अजिबातच दिसेनासं झालंय.

भरत.

सगळ्या कंपन्या आठवत नाहीत, पण ह्या लक्षात आहेत. तुम्ही लिहिलेली क्षेत्रे मात्र आठवतात.
२८ राष्ट्रीय बॅका .
HPCL & BPCL,
Hindustant Copper,
Richardson Cruddas आणि त्याच मालकाचा काही कंपन्या (ह्यात कंपन्याचा मालकानी घोटाळा केला होता , पण शेअर बाजारात गुंतवलेल्या small invester ची चुकी न्हवती)), १९७२ मध्ये ह्या कंपन्याचे राष्ट्रीयकरण झाले. जर ह्या कंपन्या परदेशात असत्या तर ह्या बाजारात विकुन त्याचे पैसे शेअर बाजारात गुंतवलेल्या छोट्या गुंतवणुकदाराला मिळाले असते.

मास्टरशेअर १९८६ माझ्या लक्षातच आले नाही.
युनिट स्कीम १९६४ वर्षातुन एकदाच पैसे टाकता यायचे पण एकापेक्षा जास्त account उघडायची कायद्याने परवानगी होती. तसेच वर्षातुन एकदा सगळे accounts एकत्र करायची पण सुविधा होती. तुम्ही म्हणता तसे अ‍ॅडमिनिस्टर्ड प्राइसेस असल्याने त्यात १९६४-९८ पर्यन्त बरेच घोळ झाले असल्याचे नाकारता येत नाही. १९९८ला जेव्हा त्याला स्ट्रीमलाईन केले तेव्हा मार्केट बरेच उतरले होते.

हे सगळे उल्लेख करायचे कारण की भारतात लोकशाही आहे आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीचे सरकार पण निवडुन येउ शकते आणि तसे झाल्यास शेअर बाजारास मोठा धक्का बसु शकतो. ह्याच कारणामुळे शेअर बाजारात सगळे पैसे गुंतवु नयेत.

ह्व्च लिहायला आलो.

सरकार आता शेअर मार्केटमधुन मिळणार्‍या नफ्यावरचा ट्याक्स वाढवणार आहे.... म्हणजे लोक शेअर मार्केटपेक्षा ब्यान्केत पैसे अकाउंटला पाडुन ठेवणे पसंत करतील.

म्हणजे ब्यान्केतील साचलेला पैसा आता वाढत जाईल... सेविंगचे एफ डी चे व्याजदर कमी केले तरी कर्जाचे दर चढेच रहातील.

भक्त मंडळीना आता तरी दिव्य दृष्टी लाभो हीच नाताळ निमित्त आकाशातील बापाला प्रार्थना .

{युनिट स्कीम १९६४ वर्षातुन एकदाच पैसे टाकता यायचे पण एकापेक्षा जास्त account उघडायची कायद्याने परवानगी होती. तसेच वर्षातुन एकदा सगळे accounts एकत्र करायची पण सुविधा होती. तुम्ही म्हणता तसे अ‍ॅडमिनिस्ट6र्ड प्राइसेस असल्याने त्यात १९६४-९८ पर्यन्त बरेच घोळ झाले असल्याचे नाकारता येत नाही. १९९८ला जेव्हा त्याला स्ट्रीमलाईन केले तेव्हा मार्केट बरेच उतरले होते.}
वर्षातून एकदा म्हणजे काय? तेव्हा अकाउंटची पद्धत नव्हती. प्रत्येक वेळी नवे सर्टिफिकेट मिळे.
घोळ कसले? तोवर व्याज दरही adiministered होते. Us64 never became nav based. It was run on administered price till end.

Capialist economy has seen subprime and tech bubble, which had worldwide impact. So there is no perfect world.

Again all these points are almost irrelevant for future investments.

१९९८ ला पोखरण २ - भारतावर निर्बंध- मार्केट कोसळले - युनिट स्कीम ६४ ची मार्केट प्राईस nav च्या खाली असा क्रम होता

Tax laws are a big spoiler too. Specially uncertainty about them.
The dividend distribution tax during 1999-2002 caused havoc for all assured return schemes .so right wing parties are an equal hazard for all investors and all instruments

नोटबंदीमुळे जागेचे व्यवहार रोखीत करण्याचे प्रमाण पूर्वीइतके राहणार नाही. सबब व्यवहार ठप्प आहेत. या वेळी भाव कमी केले नाहीत तर व्यवहार होणार नाहीत हे बिल्डर्सना कळते पण जमीनमालकांना ते समजत नाही. जमिनीचे भाव कमी होत नाहीत, दुसरीकडे ग्राहक नाही अशी परिस्थिती आहे. सध्याच ५० लाखाच्या आसपास गुंतवून घेतलेल्या घराला सहा हजार भाडे कसेबसे मिळते. धानोरी मधे भाव खाली आले आहेत. न-हे आंबेगाव मधे जिथे ३० लाखाला १ बीएचके किमान विकला गेला तिथे आता १२ लाख भाव चालू आहे (अ‍ॅमेनिटीजमधे फरक आहे).

एका विचारानुसार घरान्च्या किमती पुढच्या वर्शी वाढणार आहेत . कारण सध्या रेडी रेकनर्ने एखाद्या फ्लॅटची किम्मत ५० लाख येते तर करार ५० लाखाचा केला जातो आणि ५०:३० , ५०:२० असे साधारण व्हाईट : ब्लॅक केले जाते.आता ब्लॅकने द्यायला हातात पसे नाहीत जे आहेत ते व्हाईटने बॅन्केतून द्यावे लागतील. विल्डर ७० किन्वा ८० लाखाच्या किमतीत कमी करणार नाही. म्हणजे आता ७०-८० लाख व्हाइट रेकॉर्डवर येणार तो रेकनरचा बेस तयार होणार आणि ५० लाखाच्या प्रॉपर्टीज पुढच्या वर्षी पायाभूत किमती बदलल्याने सरकारी किमतीत ८० लाख दिसणार व त्याची स्टॅम्प ड्युटी सध्याच्या दीडपट वाढेल.
एक खरे उदाहरण : मी आईच्या नावचा एक प्लॉट बहिणीच्या नावावर केला . ब्लड रिलेशनमध्ये असल्याने स्टॅम्प ड्यूटी रु ५०० लागली. त्याप्लॉट ची स्टॅम्प ड्युटी आकारण्याची पायाभूत मार्केट किम्मत (रेकनर )७ लाख आहे. प्रत्यक्शात प्लॉट ची मार्केट प्राइस २२ लाख आहे . म्हणजे सध्या लोक ७ लाखाची स्टॅम्प ड्युटी भरतात आणि १५ कॅश देतात. नोटबन्दीने आता २२ लाख बॅन्क इन्स्ट्रुमेन्टने द्यावे लागतील . घेणाराला २२ लाखाचा कर भरावाक्लागेल. म्हणजे तो कराची रक्कम अण्तर्भूत करून प्लॉटची किम्मत कोट करेल समजा ७ लाख कर आहे तर तो २९ लाख प्लॉटचे सान्गणार. शिवाय अशा व्यवहारांचा डाटा बेस तयार झाला की त्या एरियातल्या प्लॉटच्या रेकनरच्या किमती २९ लाख होणार ७ लाखावरून. हीच गोष्ट फ्लॅटची.आता कुठलाही व्यवहार बॅन्क इन्स्ट्रुमेन्टशिवाय होणे सन्भव दिसत नाही. त्यामुळे जी काही खरी किम्मत मालकाच्या हातात येईल तिच्यावर ३० टक्के आयकर भरणे त्याला क्रमप्राप्त आहे. तो कव्हर करूनच आता किमती कोट केल्या जातील. त्यामुळे घरान्च्या प्लॉटच्या किमती वाढतीलच. पुण्यात बिल्डरचा भान्डवली खर्चच ४००० रु चौ फू असावा. त्यामुळे तोट्यात विकणे त्याना शक्य नाही हा सगळा माझा अन्दाज आहे.

<ह्या काळात ५० पेक्षा जास्त कंपन्याचे राष्ट्रीय करण झाले आणि ज्याचा कडे शेअर होते त्याची रक्कम शुन्य झाली.>
राष्ट्रीयीकरण करताना भगधारकांना त्यांची भरपाई दिली गेली नव्हती असं म्हणायचंय का?

हो, जी भरपाई दिली गेली ती खुपच कमी होती आणि ती सुध्धा बिनव्याजी टप्पा टप्पाने दिले ज्या मध्ये छोट्या गुंतवणुकादराना काही मिळाले नाही. At least HPCL/BPCL, Hindustan Copper च्या छोट्या भागदाराना तर काहीच मिळाले नाहीत .

subprime and tech bubble मध्ये काही वर्षानी मार्केट परत वर येत. पण राष्ट्रीयकरणात ते शेअर हातातुन गेले आणि १९९२ नंतर परत मार्केट रेट ने किंवा IPO मध्ये विकत घ्यावे लागले.

सपना ,
५० लाखामध्ये जर ६ हजार भाडे येत असेल तर yield वर्षाला १.२% होईल त्यात बिल्डिंग चा घसारा (depreciation) पण निघणार नाही.
प्रत्येक बिल्डिंग ला काही आयुष्य असते. आणि जर बिल्डिंग चे आयुष्य १०० वर्ष धरले तर दलाली , बाकी खर्च आणि घसारा धरल्यास महिना ६ हजारापेक्षा जास्त खर्च होईल . आणि जर लोन घेउन घर घेणार असाल तर मात्र फायदा होणे अवघड वाटते.

साहिलजी

नोटबंदी हे आताचे कारण झाले. खरं म्हणजे भाव कृत्रिमरित्या वाढले होते. औद्योगिक वाढ नसताना भाव किती वाढावेत याचे गणित पाळले गेले नव्हते तेव्हां ते पडणारच. मंदीसदृश्य परिस्थिती आहे. नोकरकपात चालू आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी हात आखडता घेतल्याने भाव पडले.

मी एका कॉलेजच्या परिसरात हॉस्टेलसाठी जागा घेतली होती. आता बांधकाम करायचे होते. पण जिथे एका विद्यार्थ्यामागे पाच हजार मिळत तिथे आता दोन हजारही मिळत नाहीत. बांधकामाचा खर्च, जागेचा खर्च, व्याज हे विचारात घेतले तर १५ वर्षे पैसे वसूल होणार नाहीत. त्यापेक्षा जागा विकून टाकून दुस-या व्यवसायात पैसे गुंतवावे असे वाटतेय.

माझ्या माहितीनुसार तेल कंपन्या या परदेशी कंपन्यांच्या wholly owned subsidiaries होत्या.आणि या परदेशी कंपन्यांनी राष्ट्रीयीकरणाला फारसा विरोध केला नव्हता. राष्ट्रीयीकरणाची कारणेही तशीच होती.

असो. १९९१ नंतर आपण या सगळ्याच्या खूपच पुढे आलोय, त्यामुळे भविष्यातील गुंतवणुकीचा विचार करताना इतकं मागे जाण्यात काही अर्थ आहे असं वाटत नाही.

सबप्राइम आणि टेक बबलचे परिणाम जागतिक होतात हे आपण पाहिले आणि पाहतो आहोत.

जागाम्चीभाडी वाढतच आहेत

"अर्थबाजारात फायदा करून घेणार्‍यांनी राष्ट् उभारणीच्या कार्यासाठी करांच्या रूपाने आपला वाटा उचललाच पाहिज," पंतप्रधानाच्या या वक्तव्याचा अर्थ इक्विटीवर भांडवली नफा लागणार असा होत नाही असं स्पष्टीकरण अर्थमंत्र्यांनी केलंय.मिडियातील काही लोकांनी तो चुकीचा अर्थ लावलाय म्हणे.

आता यात दुसरा काय अर्थ लावायचा ते कळत नाही. गेले किमान दशकभर, कदाचित दीड दशकतरी समभागांत गुंतवणूक करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केलं जातंय. समभागांत गुंतवणूक करून जोखीम उचलताना ते एक प्रकारे राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्याला हातभारच लावतात, असा माझा समज होता. असो.

समभागात गुंतअवुन राष्ट्रसेवा कशी होते ?