सध्या वेगवेगळ्या शहरात होणार्या 'मराठा क्रांती मोर्चा'च्या निमित्ताने थोडे म्युजींग...
आरक्षणाबद्दल लाऊड थिंकींग:
1. राजकीय आरक्षणामुळे मुठभर लोक अफेक्ट होतात. त्यामुळे त्याला सर्वसामान्यांचा फारसा विरोध असेल असे वाटत नाही.
2. सरकारी नोकर्यांमधील आरक्षणालादेखील फार विरोध असायचे कारण नाही. कारण एकूण नोकर्यांपैकी हार्डली २ ते ३ % नोकर्या सरकारी असतील. त्यामुळे अफेक्ट होणारे लोक कमी आहेत. आणि त्यातही आपल्यावर अन्याय होतोय किंवा गुणवत्तेनुसार बढती मिळत नाही वगैरे भावना झालीच तर बाहेर इतके व्हास्ट खाजगी क्षेत्र उपलब्ध आहे त्यात ते जाऊ शकतात.
3. शिक्षणक्षेत्रातील आरक्षण हा मात्र फार वादाचा विषय होतो. एकतर बर्यापैकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या मध्यमवर्गीय व्हाइट कॉलर लोकांना शिकणे आणि नोकर्या करणे याखेरीज इतर पर्याय माहीत नसतात. त्यात परत यांच्या शहरी मुलांना घरातील पिढ्यानपिढ्याच्या शैक्षणीक वारसा किंवा वातावरणाचे पाठबळ मिळते. ट्युशन लावून, खर्डेघाशी करून यांना मार्क मिळतात. आणि मग आपण 'गुणवत्ताधारी' आहोत असे त्यांना+इतरांनादेखील वाटायला लागते. परीणामी 'मराठाजैनमारवाड्यांनी काढलेल्या खाजगी कॉलेजा'तील जागा आपल्याच 'हक्का'च्या आहेत अशी भावना निर्माण होते. ओऽ हैलो कॉलेज खाजगी आहे ना?
या ब्रेनपॉवरचा कुठेतरी, काहीतरी उपयोग करून घेणे हे सरकारच्या अनेक कामांपैकी एक. मग सरकार खाजगी कॉलेजने अॅडमिशन कशा करायच्या याचेदेखील नियम बनवते. अर्रेऽ पण कॉलेज खाजगी आहे ना?? मग सरकार का लुडबूड करतंय त्यांच्या कारभारात? शिक्षणसम्राटांना स्वजात+गुणवत्ता असे क्रायटेरीया लावून आपल्या कॉलेजातील १००% जागा का भरता येऊ नयेत? (याबद्दल पान ५ वरचा माझा प्रतिसाद वाचा)
बरं तेही एकवेळ ठीक आहे समजून ते नियम इतकी वर्ष पाळले. तरीही परत परत या सोकॉल्ड गुणवत्त्याधार्यांची किरकीर चालूच. 'आमच्यापेक्षा श्रीमंत आहे. माझ्यापेक्षा कमी मार्क मिळाले. तरी ति/त्याला अॅडमिशन मिळाली आणि मला नाही. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले पाहिजे...'
अरे पण मग ओपन आणि आरक्षण दोन्हीकडे सोकॉल्डउच्चजातीतलेच गर्दी करतील की! जर परत पुर्वीसारखेच एक किंवा दोन जातीत शिक्षण रेस्ट्रीक्ट होत असेल तर उद्देश/उपयोग काय आरक्षणाचा?
ही एक बाजू झाली.
दुसर्या बाजूने पहायचे तर हेदेखील दिसते की
* क्रिमी लेयर ६ लाखपर्यंत वाढवली जाते
* दोनतीन पिढ्या आरक्षण घेऊनदेखील पुढची पिढी परत आरक्षणावरच अवलंबून राहते
* एकेकाळी स्वतःला देवैज्ञ ब्राह्मण म्हणवून घेणारे OBCत जायला तयार होतात किंवा
* मराठा जाट पटेल गुज्जर एवढंच काय ब्राह्मणदेखील आरक्षण मागायला लागतात.
जर नोटीसेबल लोकसंख्येत आरक्षणामुळे एकमेकांबद्दल कडवटपणा, अनरेस्ट दिसत असेल तर यावर उपाय काय?
घटना अशी आहे, कायदे तसे आहेत म्हणून यांच्या मागण्या, प्रॉब्लेम उडवून लावणार का? घटना, कायदेदेखील माणसांनीच माणसांसाठी बनवलेत ना? असेल त्याकाळी तो नियम सुटेबल. पण आत्ताच्या लोकांना तो पटत नसेल तर बदला ना घटना, कायदे. काय हरकत आहे याला?
a. एकदाच जातीनिहाय जनगणना करा आणि देऊन टाका प्रत्येकाला आपापल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण. त्यातपरत सबक्याटेगरी करा जेंडर आणि आर्थिक अशी. उदा समजा मराठे २४% आहेत तर त्यांना तेवढ्या जागा. त्यातल्या १२% स्त्रियांना आणि १२% पुरुषांना. त्यातपरत ६% गरीब स्त्रियांना आणि ६% गरीब पुरुषांना.
b. क्रिमी लेयरऐवजी प्रत्येक गटातल्या EBCसाठी ५०% जागा ठेवा उत्पन्न <२.५ लाख.
c. दोन पिढ्यांनी आरक्षण घेतले असेल तर पुढच्या पिढ्यांना देऊ नका
d. सगळे सरकारी फायदे केवळ २ मुलगा/गींनाच मिळतील असा नियम करा.
खुश होतील का यापद्धतीत सगळेजण?
होतील वाटतंय मलातरी. अॅटलिस्ट काही काळ...
===
अॅट्रोसिटीबद्दल लाऊड थिंकींग:
माबोवरच एका धाग्यात वाचलं की संपुर्ण महाराष्ट्रात वर्षभरात अॅट्रोसिटीच्या फक्त ३५० च्या आसपास केस दाखल होतात. आणि त्यापैकी फक्त १५ ते २० मधेच गुन्हा सिद्ध होतो. एकूण गुन्ह्यांशी तुलना करता हा फारच मायनर आकडा आहे. पण तरीही जर या कायद्याची धमकी देऊन पैसे उकळणे वगैरे प्रकार होत असतील तर तो मॉडिफाय करायला हरकत नाही. हे थोडं सेक्शन ४९८अ सारखं वाटतंय. एकूण कायद्याला विरोध करता येत नाही पण त्याचा गैरवापरदेखील नाकारण्यासारखा नसतो.
===
बाकी कोपर्डी बलात्कार असो किंवा इतर कोणताही ग्रुसम गुन्हा, गुन्हेगार दलित की मराठा की इतर कोणत्या जातीचा हे न पाहता जलदगती तपास होऊन कडक शिक्षा व्हावी याबद्दल कोणाचेच दुमत नसेल.
===
मोर्चाबद्दल लाऊड थिंकींग:
मी जे काही थोडंफार वाचलं त्यानुसार याची सुरवात 'कोपर्डी घटनेच्या निषेधार्थ मूक मोर्चा' फक्त या हेतूनेच झाली. पण त्याला इतका जास्त रिस्पॉन्स मिळाला की संयोजकदेखील आश्चर्यचकीत झाले. आता इतके लोक उत्स्फुर्तपणे एकत्र येतच आहेत तर अधिक काही करता येइल का अशा विचारतून इतर शहरं आणि इतर मागण्या वगैरे हळूहळू अॅड होत गेलं.
आता यात छुपे हेतू, राजकारण, ब्राह्मण मुख्यमंत्री (सिरीयसली! तुम्हाला खरंच असं वाटतं का की सर्वसामान्याला मुख्यमंत्री कोणत्या जातीचा आहे याने फरक पडतो? आणि लोकांनी फडणवीस, भाजपा, रास्वसं यांना निवडून दिलं?? ती तो सगळाच मोदींचा करीश्मा होता???) वगैरे शोधायचं का हा ज्याचात्याचा प्रश्न आहे. मीतरी शोधणार नाही.
इतकीसारी लोकं शिस्तीत, शांततेत, लोकशाही मार्गाने एकत्र येत आहेत त्याचं कौतुकच आहे.
मीदेखील सहभागी झाले असते पण गर्दीचं वावडं असल्याने सध्यातरी बाहेरून पण मनापासून शुभेच्छा!
तसं नव्हे. कसंय ना, की
तसं नव्हे. कसंय ना, की तुम्हीच २-४ फक्त पुरोगामी आहात. अन दलितांचीही तुम्हालाच फक्त काळजी आहे. असे तुमचे स्वतःचेच गैरसमज आहेत म्हणून लिहिले. मग आता त्रास का झाला?
म्हणून आदराने म्हटलं हो.
तसं तर मी आणि माझ्या आजुबाजुचे सर्व मला स्वतःला लिबरल्/पुरोगामी समजतात. काहीतर कम्युनिस्ट ही समजतात. इथे येऊनच मला कळलं की मी तर खरी मनुवादी आहे. उगाचच आजवर स्वतःला लिबरल समजत होते. पण तुम्हालाच (म्हणजे तुम्च्या कंपुलाच) जास्त कळत असले पाहिजे.
लोकांना लेबलं लावायची किती ती
लोकांना लेबलं लावायची किती ती घाई अन कित्ती ती जळजळ? स्वतःला पुरोगामी म्हणवून आता ट्रोलिंगची धार कमी करायचा आटापिटा सुरू आहे का?
*
माझे समज गैरसमज काय आहेत हे तुम्हाला कसे काय समजले म्हणे? काही विदा?
ता.क. बाकी अजून काही वैयक्तिक टिप्पण्या असतील, तर त्या विपुत करा. ते बेफिकीर बघा, कसे पट्कन वैयक्तिक म्हणून अपील करतात 'तिकडे'
बरं नाहीयेत का तुम्ही
बरं नाहीयेत का तुम्ही पुरोगामी आणि दलितांचे तारणहार? नाही आवडत का हे लेबल? मग उघड सांगा की. लाजताय कशाला?
वैयक्तिक असेल ते विपुत बोला
वैयक्तिक असेल ते विपुत बोला हो. उलटून बोललो, तर ते अॅडमिनभाऊ ओरडतील आम्हालाच. तुम्हाला काही होणार नाही.
दलितांचा तारणहारा ही पदवी
दलितांचा तारणहारा ही पदवी सर्ट्फुकट मला आवडले काश सच मे मै तारणहारा बन जाऊ
पण ब्राम्हणांची एवढी चांगली आकडेवारी बघुन आनंद वाटण्याएवजी आक्रोश का चालला आहे ?
पण आत्ताच्या लोकांना तो पटत
पण आत्ताच्या लोकांना तो पटत नसेल तर बदला ना घटना, कायदे. काय हरकत आहे याला?
हरकत कसली? मोर्चावाल्या लोकांच्या प्रतिनिधींनी संसदेत बिल आणावे, मताला घ्यावे, नि बहुमताने मंजूर करावे - झाले.
त्यात हरकत नाही - बहुमत लागते. मोर्चामुळे हा प्रश्न अधोरेखित केला जातो. पण जबाबदार, अधिकारी व्यक्तींना ते पटवून द्यायला पाहिजे ना? आता जर यांचे प्रतिनिधी त्यांचे काम करत नसतील तर त्यांना जागे करा -मोर्चा त्या प्रतिनिधींच्या घरावर न्या!
आरक्षणाबाबत माल एक विचारवेसे
आरक्षणाबाबत माल एक विचारवेसे वाटते ते असे की ज्यान्च्या समाजाला आरक्षण आहे त्यासमाजातील हुशर मुलेमुली ओपन जागामधून प्रवेश मिळवून आरक्षणाच्या जागा समाजातील दुसर्यासाठी ठेवतात त्यामुळे आरक्षीत समाजातील मुलाना जास्त जागा मिलतात व इतरन्चे नुकसान होते. असे मी ऐकलेले आहे.
अकु, पहिल्या पानावर
अकु, पहिल्या पानावर अॅट्रोसिटीबद्दल चांगले प्रश्न विचारले आहेत.
केदार आणि दिगोन्ची,तुम्ही जे प्रॉब्लेम मांडले आहेत ते लेखात a, b, c, d मधे सॉल्व होतायत असे वाटत नाही का?
केदार, सनव OBC आरक्षण मागे घेणे अशक्य आहे. तिसर्या पानावर मी विचारलेल्या प्रश्न 3, 4 ची तुमची उत्तरं काय?
rmd, आरक्षणविषयी सतत किरकीर करणारे शहरी व्हाइट कॉलर असण्याची शक्यता जास्त असते असे म्हणायचे आहे.
अमितव, विशिष्ट समुहासाठीच बिल्डींग बांधणे भारतात लिगल आहे. दोनेक वर्षांपुर्वी बातमी आलेली. कर्नाटकातील फक्त शाकाहारींसाठीची सोसायटी. जैन की लिंगायत. त्याविरूद्ध कोर्टात केलेलं अपिल फेटाळलं गेलं.
सरकारने RTE वाढवून ५०% केला किंवा खाजगी नोकर्यांतदेखील आरक्षण आणलं तर तुमची हरकत नसावी.
limbu, तुमचे पुर्वज ज्या शाळा कॉलेजातून शिकले त्या कोणाच्या होत्या? सरकारी असतील तर सार्या जनतेने पैसे घालून ब्राह्मणांना शिकवले असे म्हणता येइल का? कारण बाकीचे तेव्हा फारसे शिकतच नव्हते. किंवा खाजगीकरण झाल्यावर जैनमराठ्यांमुळेच ब्राह्मण शिकले असे म्हणता येइल का?
त्याकाळी जसे ब्राह्मणांनी ब्राह्मणांना मदत केली तशीच आता मराठा शिक्षणसंस्थांनी केवळ मराठ्यांना करावी का?
जो आपल्यातले सोडुन दुसर्यात
जो आपल्यातले सोडुन दुसर्यात दुर्गुन आहे असे म्हणतो, चिखल्फेक करतो, द्वेषाचे मातिमोल कार्य करतो याची परीणीती म्हणजे त्या व्यक्तीचा र्हास. आज नाही तर कधी तरी आहेच.
अॅट्रोसिटी कायदा हा
अॅट्रोसिटी कायदा हा केंद्रसरकारचा असल्याने राज्यसरकार त्यात किंचितही बदल करू शकत नाही. हे सर्वच समाजातील लोकांनी लक्षात घ्यावे. निव्वळ एका जातीला अॅट्रोसिटीचा त्रास होत असेल तरी. देशभरात अॅट्रोसिटीच्या किती केसेस झाल्या आहेत आणि किती खर्या आहे याची माहीती करून घ्या मग बोल. निव्वळ एका महाराष्ट्रापुरते बोलून उपयोगी नाही.
त्यामुळे हा कायदा रद्द काय बदलणार ही नाही ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे हे सर्वांना ठावूक आहे.
या विषयावर माबोवर आलेल्या
या विषयावर माबोवर आलेल्या तीनही धाग्यांवर चांगली चर्चा झाली.
मूळ लेखातील एक मुद्दा 'खाजगी कॉलेजमधील ८०% अॅडमिशन सरकारी नियमाने कशा काय होतात ब्वॉ?' त्याबद्दल अधिक शोध घेत असताना DTE च्या अॅडमिशन ब्रोशरमधे खालील मुद्दा सापडला:
1.1 c) Competent Authority shall also effect admissions to certain number of seats in Unaided Engineering colleges, for which such institutions have given consent.
तर सर्व मराठा शिक्षणसम्राटांनी हा कंसेंट काढून घ्यावा, एकत्र येऊन 'मराठा विद्यापीठ' स्थापन करावं आणि आपापल्या कॉलेजसाठीच्या अॅडमिशनचे नियम आपणच बनवावेत. मग त्यात १००% जागा केवळ मराठा जातीला असतील किंवा वोट बँक म्हणून सध्या आहे तसे ५०% आरक्षण आणि बाकीचे केवळ मराठा असतील. हे केल्यानंतर कॉलेजचे स्टँडर्ड वाढवण्यावर भर द्यावा आणि आपल्या विद्यापीठातून वर्डक्लास विद्यार्थी बाहेर पडतील हे पहावे.
जर सध्या असलेल्या घटना, कायदे या मार्गातून आरक्षण मिळत नसेल तर हा पर्यायी मार्ग नक्की विचार करण्यासारखा आहे.
===
अधिक शोध घेताना खालील बातम्या सापडल्या
www.thehindu.com/2005/08/13/stories/2005081307770100.htm
www.timesofindia.com/city/allahabad/No-reservation-in-pvt-unaided-self-f...
https://www.quora.com/Are-reservations-applied-to-private-education-inst...
अॅट्रोसिटी कायदा हा
अॅट्रोसिटी कायदा हा केंद्रसरकारचा असल्याने राज्यसरकार त्यात किंचितही बदल करू शकत नाही. ही माहिती माझ्यासाठी नविनच आहे.
Pages