मराठा क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने

.

बहुतेक मुद्द्यांशी सहमत. मीच ड्यु आयडी घेऊन लिहिलंय इतपत
एकदाच जातीनिहाय जनगणना करा आणि देऊन टाका प्रत्येकाला आपापल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण. : या वाक्याचा उत्तरार्ध तिथे लिहिलाय मी.
लोकसभेच्या आणि त्यानंतर लगेच झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांत मतदान मोदींच्या करिष्म्यामुळे जातीपातीच्या पलीकडचा विचार करून झाले असावे असे मानायला जागा आहे. मग आताच जातनिहाय मागण्या का होऊ लागल्या, याचं उत्तर ज्याने त्याने शोधावं.

अभ्यास कसला? माहिती, ती शोधण्याची हौस/चिकाटी असण्याला अभ्यास असा भारदस्त शब्द नको बुवा.

एकदाच जातीनिहाय जनगणना करा आणि देऊन टाका प्रत्येकाला आपापल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण. : या वाक्याचा उत्तरार्ध तिथे लिहिलाय मी.>>
mhaNaje basically, chaturvarnya paddhat eka vegalya paddhateene hya yugatahi kaayam karane!

जुनाच धागा अपडेट केल्याने कोपर्डी घटना २४ जून२०१५ पूर्वी होऊन गेली की काय असं वाटतंय.
पण छान लिहिलंय.

भमंचा ड्यू आय!
खरंच!

http://kartiklokhande.blogspot.in/2014/09/10256-cases-pending-for-forens...

ही अशी अवस्था जर मेडिकल पुराव्यांच्या केमिकल अॅनॅलिसिसची असेल तर कोणत्याही गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या तपासात हा वेटिंग पीरियड कमी कसा होईल हे बघणे जरूरीचे आहे. यंत्रणा तिच्या वेगाने व पध्दतीने काम करत असते. ती अधिक वेगवान व प्रभावी कशी होईल यासाठी ठोस प्रयत्न हवेत.

चातुर्वण्य कसा?
त्यात जन्मानुसार कर्म ठरतं. इथे कोणालाही कोणतंही काम निवडायची मुभा आहे.

जात्यंत होणं, कल्पना करता येईल इतपतच्या भविष्यकाळात तरी अशक्य दिसतोय (आता पगारे माझा ड्यु आय ठरतील) आणि आरक्षणामुळे आपल्यावर अन्याय होतो असं लोकांना वाटतं. तर द्या आरक्षण आणि अन्यायाची भावना दूर करा. त्याने मागासपण दूर होतो की नाही हा भाग अलाहिदा.

एकदाच जातीनिहाय जनगणना करा आणि देऊन टाका प्रत्येकाला आपापल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण >> +१०
तर द्या आरक्षण आणि अन्यायाची भावना दूर करा. त्याने मागासपण दूर होतो की नाही हा भाग अलाहिदा.>> १०

मला फक्त दैवज्ञांच्या ओबीसी स्टॅटसविषयी लिहायचे आहे. अंदाजे १९६२-६५च्या दरम्यान तेव्हाचे अर्थमंत्री मोरारजीभाई देसाई यांनी सुवर्णनियंत्रण कायदा आणला. त्याअन्वये सोनारांना उच्च (२२-२३)कॅरटचे दागिने बनवून विकण्यास प्रतिबंध केला गेला. फक्त १४ कॅरटचे दागिने घडवावेत आणि लोकांनी तेच घ्यावेत, सोन्याचा हव्यास कमी करावा हा हेतू त्यामागे होता. १४ कॅरट मध्ये तांब्याचे प्रमाण खूप असल्याने या सोन्याची लवचिकता खूप कमी असते. त्यामुळे नेहमीचे नक्षीदार दागिने त्यातून घडवता येत नाहीत. फारशी नक्षी नसलेले ओबडधोबड दागिनेच घडू शकतात. यामुळे जे सुवर्णकारागीर स्वतंत्रपणे छोटे छोटे व्यवसाय करीत होते त्यांच्या व्यवसायावर आणि उपजीविकेवर गदा आली. सर्व सुवर्णकारांनी आणि विशेषतः निर्वासित सिंधी समाजातल्या शिकारपुर(शिकरापुर?)सोनी समाजाने आंदोलन केले. तेव्हा या सर्व सोनार समाजाला काही खास सवलती द्याव्यात असा सरकारकडून विचार झाला. त्यानुसार त्यांना ओबीसी दर्जा देण्यात आला जेणेकरून त्यांना शिक्षणात आणि नोकरीधंद्यात प्राधान्याने प्रवेश मिळू शकला असता..

नेमका फरक विसरणे हाच तर चातुर्वण्याचा फायदा

तर द्या आरक्षण आणि अन्यायाची भावना दूर करा. त्याने मागासपण दूर होतो की नाही हा भाग अलाहिदा.>>+ १०

खुश होतील का यापद्धतीत सगळेजण?
होतील वाटतंय मलातरी. अॅटलिस्ट काही काळ...>> हम्म्म्म

खाजगी आहे म्हणजे नियम नाही असा समज का झालाय? खाजगी कॉलेज सरकारी जमिनीवर, सरकारी पुरवलेल्या सुविधा, पायाभूत सुविधा वापरून काम करतं ना?
आणि गम्मत म्हणजे, सगळे नियम बंद करून खाजगी आहे म्हणून वाट्टेल ते करा असं केलं तर तिकडे सगळं इतकं गोलमाल, खालावलेलं असेल की कोणीही तिकडे फिरकणार नाही. ना चांगले शिक्षक ना विद्यार्थी.

काहीही लिहिलं आहे वर. एकाही वाक्याशी सहमत नाही. लोकांनी त्याला अनुमोदन दिलंय ते sarcastic असेल तर ठीक आहे. खरंच लोकांना वाटत असेल की सगळं जातीनुसार व्हावं तर मग मेरा भारत महान.

a. एकदाच जातीनिहाय जनगणना करा आणि देऊन टाका प्रत्येकाला आपापल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण. त्यातपरत सबक्याटेगरी करा जेंडर आणि आर्थिक अशी. उदा समजा मराठे २४% आहेत तर त्यांना तेवढ्या जागा. त्यातल्या १२% स्त्रियांना आणि १२% पुरुषांना. त्यातपरत ६% गरीब स्त्रियांना आणि ६% गरीब पुरुषांना.
b. क्रिमी लेयर १० ऐवजी ५ लाख करा
c. दोन पिढ्यांनी आरक्षण घेतले असेल तर पुढच्या पिढ्यांना देऊ नका
d. सगळे सरकारी फायदे केवळ २ मुलगागींनाच मिळतील असा नियम करा.+11111111

शिक्षण हक्क कायद्याने शालेय शिक्षणात प्रवेश देतानाच (२५ टक्के? ) आरक्षण आहे. त्याचा अनुभव कसा आहे? शाळांनी स्वागत केलंच आहे आणि पेड सीटचे पालक या सामाजिक अभिसरणाबद्दल अत्यंत उत्साही आहेत. हो की नाही हो?

१.
'मराठाजैनमारवाड्यांनी काढलेल्या खाजगी कॉलेजा'तील जागा.
<<

"जैन" मारवाड्यांच्या संस्थेला मुसलमानांसारखा 'अल्पसंख्यांक' दर्जा असतो. यामुळे त्या संस्थांना सरळ ५०% जागा कोणत्याही आरक्षणाचा संबंध न ठेवता जैन समाजातून भरता येतात.

मराठ्यांच्या संस्थांना ही सोय नाही.

२.
खाजगी आहे म्हणजे नियम नाही असा समज का झालाय? हाहा खाजगी कॉलेज सरकारी जमिनीवर, सरकारी पुरवलेल्या सुविधा, पायाभूत सुविधा वापरून काम करतं ना?
<<

सर्वच खासगी कॉलेजेस सरकारी जमीनीवर नसतात. लाईट, पाणी इ. सुविधा फुकट मिळत नाहीत. बिले भरावी लागतातच. तरीही त्यातील सीट्सना आरक्षण लागू आहे.

याच प्रकारे कित्येक खासगी उद्योगधंद्यांनाही सरकार स्वस्तात जमीन, टॅक्स बेनिफिट इ. देत असते. उदा. टाटांना गुजरातेत जमीन. अडाणी, अंबानी, आता रामदेवबाबांना जमीनीची नवी खिरापत वाटण्याचे घाटते आहे. त्यांच्या नोकर्‍यांतही आरक्षण ठेवावे असे आपणास वाटतेकाय?

अमित, पुन्हा एकदा +१

वाचून झालं. मला भरत मयेकरांचं म्हणणं खरच कळत नाहीये - म्हणजे मोर्च्याच्या विरूद्ध लिहताहेत की आरक्षणाच्या बाजूने? त्यांचे नक्की मुद्दे काय आहेत? तिकडे लिंबूच्या धाग्यावरही काही मोजके मुद्दे सोडले तर कोण नक्की काय म्हणतंय कळत नाहीये. समीर गायकवाड यांच्या धाग्यावर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं अजून मिळालेली नाहीत.

<<<<शिक्षणक्षेत्रातील आरक्षण हा मात्र फार वादाचा विषय होतो. एकतर बर्यापैकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या मध्यमवर्गीय व्हाइट कॉलर लोकांना शिकणे आणि नोकर्या करणे याखेरीज इतर पर्याय माहीत नसतात. त्यात परत यांच्या शहरी मुलांना घरातील पिढ्यानपिढ्याच्या शैक्षणीक वारसा किंवा वातावरणाचे पाठबळ मिळते. ट्युशन लावून, खर्डेघाशी करून यांना मार्क मिळतात. आणि मग आपण 'गुणवत्ताधारी' आहोत असे त्यांना+इतरांनादेखील वाटायला लागते. परीणामी 'मराठाजैनमारवाड्यांनी काढलेल्या खाजगी कॉलेजा'तील जागा आपल्याच 'हक्का'च्या आहेत अशी भावना निर्माण होते. ओऽ हैलो कॉलेज खाजगी आहे ना?>>>> Seriously???? मग पुढे बोलण्यासारखं काहीच नाही.

मोर्चाच्या विरुद्ध कशाला लिहू? काढू दे की मोर्चे. त्यातून त्या प्रश्नांवर उत्तरं मिळणार असतील तर मिळोत, नुसतंच शक्तिप्रदर्शन होणार असेल तर होवो.
आरक्षणाबद्दल स्वच्छ आणि स्पष्ट शब्दांत
१. एस सी , एस टी आरक्षण आवश्यक आहे. (पुरेसं नाही)
२ ओबीसी आरक्षणाचा नक्की कोणाला आणि काय उपयोग झाला माहीत नाही. पण तो बाटलीबाहेर आलेला राक्षस ठरला.
३. मराठा, जाट, पटेल लोकांचे प्रश्न आरक्षणाने सुटण्यासारखे नाहीत. ते अर्थव्यवस्थेतल्या (शेतीशी संबंधित आणि अन्य) बदलांमुळे निर्माण झालेले आहेत. पण त्यांना जर त्याचे कारण इतरांना मिळणारे आरक्षण हे आहे, असे वाटत असेल, तर मग समजावून समजलं जाणारं हे प्रकरण नाही. त्या ध्याग्यावरही याचा प्रत्यय येतोय. तेव्हा देऊन टाका आरक्षण. देणार नाही, असं राज्यकर्ते म्हणत नाहीच आहेत. द्यायला हवंय असंच म्हणताहेत.. आता यांना(मराठे, पटेल, जाट) द्यायचंय तर सगळ्यांनाच (आअणि सगळ्या प्रकारच्या कामांत) लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण द्यायला काय हरकत आहे?
म्हणजे आरक्षणामुळे आमच्यावर अन्याय होतो, अशी तक्रार करायची कोणालाही सोय असणार नाही.

तिथेही मी दोनदा लिहिलंय. खूप आधी इथे मायबोलीवर चर्चा करताना जाणवलेलं आणि मग प्रसारमाध्यमांतही तज्ज्ञांकडून नोंदलं गेलेलं अस्वस्थतेचं कारण - सामाजिक उतरंडीशी नव्या आर्थिक उतरंडीने फारकत घेणं , हे पचनी न पडणं, त्यात आरक्षणाचाही भाग असणं आणि मग आम्हाला नाही, तर कोणालाच नाही अशा भूमिकेवर येणं, वर आपल्या संख्याबळाबद्दलची गुर्मी. (हा शब्द आधी वापरला नसता. त्या धाग्यावरच्या एका प्रतिसादाने तो वापरणं योग्य आहे, असं वाटतंय)

४. क्रीमी लेयर, त्यावर पिढ्यांची आणि अपत्यसंख्येची मर्यादा हे मुद्दे आहेत, ज्यात कोणाला फारसा नाही.

मला जे म्हणायचंय ते कळलेलं आणि तसं मला कळवणारे, तिथे नोंदवणारे काही लोक आहेत. त्यांची माझी मतं आधीपासूनच जुळत असावीत हेही शक्य आहे.

तुम्ही तिसर्‍यांदा काही पटलंय, काही नाही, अशा अर्थाचं लिहिलंय. तर तेच सविस्तर लिहाल तर पुढे बोलता येईल.

अॅट्रोसिटी अॅक्टसंदर्भात -
हा कायदा काही निश्चित उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून केला होता. ज्या केसेस दाखल झाल्या त्यात गुन्हेगारांना शिक्षा व पीडितांना न्याय मिळाला का??नसेल तर का नाही मिळाला? काही सामायिक कारण? जर न्याय मिळाला तर तो कायदा का रद्द / अमेंड व्हावा? केवळ काही जमातीच्या लोकांना लक्ष्य केलं जातंय या संशयापोटी?
या कायद्याच्या अमेंडमेन्टसाठी कागदोपत्री किती प्रयत्न केले गेले? किती अर्ज / याचिका दाखल झाले? किती खासदार आमदारांनी हा मुद्दा अभ्यासू वृत्तीने पुढे मांडला? कोणकोणती वैधानिक पावले उचलण्यात आली? थेट मोर्चे काढून अशा अमेंडमेन्ट्स होत नसतात. जनमत अनुकूल करण्यासाठी सभा संवाद सोशल मीडिया ही माध्यमे आहेतच.

आताच्या केंद्रसरकारने या कायद्यातल्या तरतुदी अगदी अधिक कठोर करणारे बदल अगदी याच वर्षी केले आहेत. ते बदल होत असताना, त्याला विरोध , कायद्याचा दुरुपयोग यातलं काही ऐकू आलं नव्हतं. अचानक काही महिन्यांत ९५ % केसेस खोट्या असतात, असा शोध लागलाय.

१०% जरी केस खर्या मानल्या तरी असे म्हणणारे हे ही मान्य करतात की इतर जातींवर अत्याचार जाणूनबुजून केला जात आहे. हे थांबवण्याकरीता मात्र कोणी काही बोलत नाही. हे विशेष.

माझे खाजगी मत आरक्षणच्या विरुध्ध आहे पण जर सगळ्याना आरक्षण दिल्याने जर देशातिल लोक सुखी होणार असतिल तर देउन टाकवे. त्यामुळे माझ्या पुरता विचार केला तर काही तसा फार फरक पडत नाही.

माझे आरक्षणाबद्दल लाऊड थिंकींग

१> राजकारण आपला पेशा नाही आमच्या खानदानात कोणी राजकारणात गेला नाही त्यामुळे त्याला पास.

२> सरकारी नोकरी नाही मिळणार ज्याचा मुळे आपलाच फायदा आहे. शिकुन बाहेर पडल्यावर २ वर्ष सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयन्त केला पण जमले नाही, १९९१ च्या आधी शिक्षण झाल्याने चांगली खाजगी नोकरी मिळायला पण खुप कष्ट घ्यावे लागले. पण आता मागे वळुन बघत सरकारी नोकरी मिळाली नाही ते बरेच झाले असे वाटते. सरकारी नोकरीत पुढे जायला मर्यादा आहेत, भारतात सरकारी नोकरी बदलणे अवघड आहे. खाजगी मध्ये sky is the limit. कधीही नोकरी बदलु शकतो, department, field बदलु शकतो.

३> शिक्षणात मात्र खरी बोंब होते. दर्जा खालवतो. जर सगळ्यना आरक्षण दिले तर सरकारी कॉलेज मध्ये admission मिळणे अवघड होईल आणि कदाचित बाहेर शिकायला जावे लागेल. ( महाराष्ट्रात ०.७% जैन आहेत त्यामुळे जर सराकारी कॉलेज मध्ये ६० जागा असतिल तर आमच्या वाटेला ० जागा येतिल) जैन खाजगी कॉलेजेस आहेत पण त्यात 50% आरक्षण मुळे दर्जा राहिला नाही
त्याकरता भारता बाहेर शिकण्याचा पर्याय आहे. काही free scholarships देतात. मागच्या १० वर्षात बाहेर शिकायला जाणार्यची संख्या भरपुर वाढत आहे. मागच्या वर्षी फक्त USA मध्ये भारतातुन १,२५,००० मुले शिकायला आली. सध्या बाह्रेर शिकायचा खर्च भारतात फी देउन शिकण्यापेक्षा जास्त असला तरी डोनेशन देउन भारतात शिकण्यापेक्षा नक्कीच कमी आहे.

शिक्षणात १००% आरक्षण आले तर थोडा त्रास होईल पण काही तरी मार्ग निघेल.

बाकी Day to day activities मध्ये आजुन तरी आरक्षणाचा काही फरक जाणवत नाही. उदा. बस , ट्रेन मध्ये तिकीट घेतान, बॅक , पोस्टात तले काम करताना आजुन तरी आरक्षण नाही. कायदा सर्वाना समान आहे. खाजगी नोकरीत आरक्षण नाही.

तुम्ही लिहीलेला प्रत्येक आरक्षणाबद्दलचा मुद्दा जात हा बेसलाईन ठेवून आहे. जो मला व्यक्तिशः पटत नाही. आरक्षण हवे तर त्या विषयी अगदी डिटेलमधे नियम, किती काळ, ज्या समाजातल्या घटकांपर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोचायला पाहिजे ते बघून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. ते तसं होतंय का? की त्या त्या समाजातल्या क्रीमी लेअरपर्यंतच फायदे पोचून थांबयताय? तसंच आरक्षणामुळे जातीजातींमधली दरी वाढत नाही का? सामाजिक विषमता मिटवण्यासाठी आरक्षण आणलं पण तो हेतू साध्य झाला का? उच्चवर्णीय जातींमधेही अतिशय गरीब कुटुंबं आहेत. त्यांच्या आरक्षणाचं काय? इकॉनॉमिकल बेसीसवरचं आरक्षण त्यांना पुरेसं आहे का?
तुम्ही म्हणताय तसं सामाजिक उतरंड आणि आर्थिक उतरंड यांचा मेळ न बसणं हे एक कारण असू शकेल. तसंच लिंबूच्या धाग्यावर "आरक्षण हा सर्वात उत्तम उपाय नाही पण दुसरा कुठला उपाय सापडेपर्यंत हाच उपाय आहे" अशा अर्थाचं लिहीलेलंही पटलं. पण मेडीकल, इंजिनीअरींग(रस्ते, पूल वगैरे बांधणे), जिथे लोकांच्या जीवाशी संबंध येतो तिथे, तसंच देशाच्या सुरक्षिततेचा, संवेदनाशील विषयांमधे केवळ जातीच्या आधारे, आरक्षणाच्या आधारे प्रवेश मिळावा का? तिथे कुठलीही जात, आर्थिक स्तर वगैरे न बघता योग्य, लायक व्यक्तिंनाच प्रवेश मिळेल असं बघता येईल का? ते कसं साध्य करावं?

भारताला जाती आणि स्वार्थी राजकारणी हा मिळालेला शाप आहे हे माझं स्पष्ट मत आहे. अमेरीकेत बराच काळ राहिलेले, इथे शिकलेले, थोडक्यात थोडंफार जग पाहिलेले लोक जात विसरत नाहीत हा फर्स्ट हँड अनुभव आहे पण यावेळेस अनुभव घेताना मी पलिकडच्या साईडला आहे. महाराष्ट्रा मंडळाच्या कमिटीवर ब्राम्हण कुटूंबं आहेत म्हणून मंडळाची वर्गणी न घेणारे लोकही पाहिले आहेत तसंच हेटाळणीयुक्त, शिवी दिल्याप्रमाणे ब्राह्मण जातीचा उल्लेखही असंख्य वेळा ऐकला आहे. जातीपातीचा तोटा तथाकथित उच्चवर्णींयानाही होतोच. सध्याच्या काळात त्यामुळे मुळात जातीच नष्ट व्हायला हव्यात आणि त्यादृष्टीनं प्रयत्न करायला हवेत. आरक्षणामुळे हा हेतू साध्य व्हायला अडचण होत आहे. मराठा मोर्चाचं कारण फक्त संघटन, एकी दाखवणे हेच असेल तर त्यातून काय साध्य होणार आहे? त्या समाजाचे जे प्रश्न आहेत तेच इतर समाजाचेही आहेत. तेव्हढेच तीव्र आहेत. हा मोर्चा उत्स्फुर्त आहे, त्याला राजकीय वरदहस्त नाही यावर (महाराष्ट्रातलं राजकारण पाहता) विश्वास ठेवणं कठिण आहे.

>>>>मराठा, जाट, पटेल लोकांचे प्रश्न आरक्षणाने सुटण्यासारखे नाहीत. ते अर्थव्यवस्थेतल्या (शेतीशी संबंधित आणि अन्य) बदलांमुळे निर्माण झालेले आहेत.<<<<

ह्यावर नेमका कोणता / कोणते उपाय आहेत ज्याने हे प्रश्न सुटतील? हे उपाय मराठा मूक मोर्च्यातील सहभागी नागरीक, आजी-माजी नेते आणि विचारवंतांना ज्ञात नाहीत असे म्हणू शकतो का? की ज्ञात असूनही मोर्चे निघत आहेत ह्याचा अर्थ शक्तीप्रदर्शन हे एकमेव कारण मोर्च्यांमागे आहे?

'मराठ्यांचे मराठा म्हणून काही प्रश्न निघू शकतात' हे मान्य करावेसे वाटत नाही का? (जातीव्यवस्था पाचवीलाच पूजलेली असल्यामुळे आणि जातींवर आधारीत आरक्षन असल्यामुळे हा प्रश्न!)

मराठ्यांचे प्रश्न इतर मार्गांनी सोडवावेत आणि बाकीच्यांचे प्रश्न आरक्षणामार्गे सोडवावेत असे म्हणायचे आहे का? (नसले तर मग 'मराठ्यांचे प्रश्न आरक्षणाने सुटण्यासारखे नाहीत' हे विधान बेसलेस ठरेल). असे म्हणायचे असले तर 'तथाकथित' दलितांपेक्षाही हलाखीच्या अवस्थेत जगणार्‍या मराठ्यांनी नेमक्या कोणत्या व्यासपीठावर आपल्या मागण्या मागायच्या? जात नाही सांगायची, सरकार काही करत नाही, अवस्था तर बिकट आहे, जातीची अस्मिता उगाचच फुलवण्यात आली आहे आणि हातात काहीच नाही. आजवरच्या सत्ताधीशांनी ना नागरीक समजून काही भले केले ना 'जात' समजून (जे खरे तर सरकारचे काम नसूनही तसे समजले जाणे हा आपल्या लोकशाहीवरचा उजळ काळिमा आहे).

ते पुन्हा एकद +१ वाचून या भागाचे उत्तर राहिले आहे, हे आठवले.
>>
आणि गम्मत म्हणजे, सगळे नियम बंद करून खाजगी आहे म्हणून वाट्टेल ते करा असं केलं तर तिकडे सगळं इतकं गोलमाल, खालावलेलं असेल की कोणीही तिकडे फिरकणार नाही. ना चांगले शिक्षक ना विद्यार्थी.
<<

क्यानडा, आम्रविका इ. मधे खासगी शाळा कॉलेजांतून सगळं इतकं गोलमाल अन खालावलेलं असतं का? त्यासाठीच महाग व खासगीकरण सुरू असलेल्या 'लव्हली युनिव्हर्सिटी' टाईप संस्था भारतात उदयाला येत आहेत का?

("वाट्टेल ते करा" = हवा त्यालाच प्रवेश द्या, असा अर्थ घेत आहे. 'प्रगत' देशांतून अ‍ॅडमिशन राईट्स रिझर्व्ड असतात ना?)

अंजलीजी,

तुम्ही लिहिताहात ते बहुतेक सुशिक्षित शहरी मराठी लोकांचे मत आहे. आरक्षणाविषयी राग मनात कुठे ना कुठे भरलेला असतोच.

आरक्षणाबद्दलची आपली (म्हणजे तुमची नव्हेत. बहुतेक शहरी सुशिक्षितांची) मते शहरी, त्यातही महाराष्ट्रातील काही (अपवादात्मक) उन्नत बीसी लोकांकडे पाहून, वा 'त्यांना ४०% मला ९०%' वाल्या सॉब-स्टोर्‍या वाचून बनवलेली आहेत, असे मला वाटते. आता थोडं तुमच्या प्रतिसादातील लॉजिकबद्दल, व त्याअनुषंगाने.

१. जोपर्यंत या देशात जातीवर आधारित डिस्क्रिमिनेशन आहे, तोपर्यंत जातीवर आधारित आरक्षण असायलाच हवे.

२. आरक्षण जाहीर करून सुमारे ६० वर्षे झाल्यानंतरही नोकर्‍यांतील आरक्षित कोट्यातील सीट्स रिकाम्या कशा?

३. आरक्षण असलेल्या लोकांतील खर्‍या गरजू लोकांपर्यंत त्याचे फायदे पोहोचत नाहीत. ते पोहोचवण्याची जबाबदारी कुणाची असते? या बाबींचे इम्प्लिमेंटेशन करणारे कोणत्या जातीचे/ जातींपलिकडचे आहेत/होते? खोटी क्रीमीलेयर सर्टिफिकिटे आमदार/खासदारांच्याही मुलांना कोण देते? पात्र उमेदवार मिळत नाही असे शेरे मारून वर्षानुवर्षे कोटा नोकर्‍या रिकाम्या ठेवणारे कोणत्या जाती/वर्णांचे होते?

४.
उच्चवर्णीय जातींमधेही अतिशय गरीब कुटुंबं आहेत. त्यांच्या आरक्षणाचं काय?
<<
"पुढारलेल्या जाती", उदा. जैन, गुज्जू, मारवाडी आपापल्या "जातीं"तील "गरीब" मुलांना वर आणण्यासाठी स्पेशल काम करतात, सरकारी आरक्षणातून पळवाट काढून स्वतःसाठी ५०% आरक्षण मिळवतात हे वरच्या काही प्रतिसादांतून आपल्या लक्षात आलंय का?

ब्राह्मणांनाच फक्त बडवलं जातं म्हणून वाईट वाटून घेताना, आपल्या ज्ञातीतील लोकांनी आपल्यातल्याच गरीबांकरता, स्वतःकरताही काहीच केलं नाही हे लक्षात घेणं जड जातंय का?

तिथे आरक्षणात वाटा कशाला हवाय?

श्रीमंत प्रिंटिंगप्रेसवाल्या ब्राह्मणांची मुलं खिळे जुळवण्यावरून काँप्युटर ऑफसेट आल्यानंतर धंदा बुडाल्याने रिक्षा चालवताना, गर्भश्रीमंत ब्राह्मण कापडदुकानदारांची मुले सिंध्याच्या दुकानावर मिटरपट्टी घेऊन सेल्समनगिरी करताना मी पाहिली आहेत.

कारणं अगदी सिंपल. घरी आयता धंदा आहे. आपोआप खाटल्यावर मिळणार आहे. शाळाही नीट शिकायची नाही, धंदाही शिकायचा नाही. धंदा चालवणे नोकराचे काम असे समजायचे.

कसे चालेल?

आरक्षण घेऊन वर आलेल्या अनुसूचीत इ. जमातींतही वर आलेले एलिट्स, पाठी राहिलेल्यांना वर आणण्यासाठी काहीच करीत नाहीत ही ओरड आहेच.

५. "जिवाशी संबंध"
मेडीकल, इंजिनीअरींग(रस्ते, पूल वगैरे बांधणे), जिथे लोकांच्या जीवाशी संबंध येतो तिथे, तसंच देशाच्या सुरक्षिततेचा, संवेदनाशील विषयांमधे केवळ जातीच्या आधारे, आरक्षणाच्या आधारे प्रवेश मिळावा का?
<<

म्हणजे इतर ठिकाणी चोरी केली तर चालेल असा होतो का?

दुसरे, अ‍ॅडमिशनला आरक्षण आहे. पास व्हायला किती टक्के आरक्षण असते? की पास होणारे सगळेच रिझर्वेशनवाले नालायक असतात?

ओपनचे नालायक, वा लाचखाऊ सरकारी नोकर किती पाहिलेत तुम्ही आजपर्यंत? की दिसलेच नाहीत?

>>
तिथे कुठलीही जात, आर्थिक स्तर वगैरे न बघता योग्य, लायक व्यक्तिंनाच प्रवेश मिळेल असं बघता येईल का?
<<
हे कसं करायचं?
लायक / नालायक कसं ठरवायचं?
अगदी ओपन मेरिटमधून टॉप मार्कांनी अ‍ॅडमिशन मिळवलेले इंजिनियर्स वा डॉक्टर्स आपण या धंद्यासाठी नालायक आहोत असे उमजून इतर धंद्यात, उपजिवीकेच्या साधनांकडे वळलेले दिसतात.

६.
अरक्षणविषयक आकडेवारी नीट पाहिली, तर ओपन व रिझर्वेशनमधे मार्कांत आजकाल तरी खूप कमी फरक दिसतो.
मला ९२% अन सीओईपी मिळालं नाही, (बीसीवाल्याला मिळालं,) असं म्हणणारा, अ‍ॅक्चुअली "बीसीवाल्याला ९२%वर मिळालं" हे सांगत असतो. अन "मला रेप्युटेड कॉलेज मिळालं नाही" असंही म्हणत नसतो. फक्त, सोयीच्या वा आवडीच्या सीओईपी ऐवजी थोड्या गैरसोयीचं दुसरं कोणतं मिळालेलं असतं, जे तो सांगत नसतो..

असो. रात्र थोडी अन डिस्कशन फार असं या चर्चेचं स्वरूप आहे.

बेसिकली रिझर्वेशन ही 'वरच्या जातीतल्यांनी' 'खालच्या जातींतल्या' लोकांना दिलेली भीक नसून, हे थोडं रेल्वे/बसमधली सीट स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग यांच्यासाठी मुक्रर केल्यासारखं, किंवा त्यांना बसच्या पुढच्या दारातून एंट्री घ्यायला परवानगी दिल्यासारखं आहे, हे आपण सर्वांनीच ध्यानात घेतलेलं बरं होईल.

त्याच समोरच्या दरवाजातून अपंग असल्याचे ढोंग करून घुसणार्‍या काही अधम लोकांचा राग येऊन, हे असं आरक्षण नकोच, ही भूमिका घेण्याऐवजी, या आरक्षणाचा गैरफायदा घेणार्‍यांना चाप बसवणे, त्याचसोबत, झारीतील शुक्राचार्य बनून आरक्षण घेणार्‍यांना फायदा मिळू न देणार्‍यांना फटकारून, खर्‍या गरजू आरक्षितांपर्यंत हे फायदे पोहोचवून लवकरात लवकर आरक्षणाची गरजच उरणार नाही अशा परिस्थितीत देश आणणे हा खरा मार्ग आहे असे माझे मत आहे.

मला ना , परत परत खाजगी कॉलेजात पैसे देऊन- मॅनेजमेंट कोट्यातून शिकून डॉक्टरी इंजीनीयरिंग करणार्‍या लोकांमुळे बाकी ह्या लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत नाही का, असा प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारयचाही कंटाळा आलाय!

मी विचारत नाही, कुणी उत्तरे देऊही नका!