जाट आंदोलनाचे सा-या देशासमोरील संभाव्य धोके

Submitted by Rajesh Kulkarni on 22 February, 2016 - 13:45

जाट आंदोलनाचे सा-या देशासमोरील संभाव्य धोके
.

आरक्षणावरून चालू असलेले जाट आंदोलन आता थोडे निवळल्यासारखे वाटत असले, तरी त्यातून देशाच्या सुरक्षिततेला असलेले धोके लक्षात घ्यायला हवेत. या आंदोलनामुळे आतापर्यंत तब्बल पंचवीस हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज सांगितला जात आहे.

या आंदोलनामध्ये काय नाही झाले? दिल्लीला होणारा पाणीपुरवठा रोखण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. कालव्याच्या गेट्सचे नुकसान केले गेले. कालवा फोडण्याचा प्रयत्न झाला. राष्ट्रीय हमरस्ते अडवले गेले. मोठमोठे ट्रेलर्स रस्त्यावर आडवे घालून त्याचे टायर फोडले गेले की जेणेकरून लष्कराला पुढे जाणेच अशक्य व्हावे. शाळांना आग लावली गेली. हॉस्पिटल्स जाळली गेली. वाहने जाळली गेली. आपल्याकडे तर बैलांच्या शर्यती चालू कराव्यात यासाठीही हमरस्ते अडवले जातात.

या आंदोलनामध्ये मारल्या गेलेल्यांपैकी बहुतेक जण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत होते असे समजायला हरकत नसावी. आता तर सरकारने त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोक-या व प्रत्येकी दहा लाख नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले आहे. म्हणजे गुंडगिरी करताना मारले गेलेल्यांना मदत. हा कुठला पायंडा सरकार पाडत आहे? उद्या या जाळपोळ करणा-यांचे स्मारक उभे केले नाही म्हणजे मिळवली.

राज्यात व केन्द्रातही भाजपचे सरकार असले तरी कॉंग्रेसही याबाबतीत अगदी गप्प आहे हे सर्वांच्या लक्षात येईल. केवळ हे जातीय प्रकरण असल्यामुळे कोणाचीच अशा आरक्षणाविरूद्ध बोलण्याची हिंमत नाही. एरवी कॉंग्रेसने अशा आंदोलनावरुन भाजपवर केवढी आगपाखड करण्याची संधी सोडली नसती.

मागे मालदामध्ये ज्या पद्धतीने नासधूस व जाळपोळ केली त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असा हा संहार झालेला आहे.

मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असताना हा मामला कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे ती राज्यांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले जाते. बंगालमधले प्रकरण मुस्लिमांशी संबंधित असल्यामुळे ममताबाई काहीच कारवाई करणार नाहीत हे निश्चित होते. जे झाले ती धार्मिक दंगल नव्हती असे म्हणून त्या मोकळ्या झाल्या, एवढेच नव्हे पण काही भयानक घडले आहे हेदेखील त्यांच्या गावीही नव्हते.

आता राजपुतांच्या संघटनेने त्यांच्यासाठी आरक्षण मिळावे याकरता आंदोलन सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या आंदोलनाची चिन्हे दिसतच आहेत. गुजरातमधले आंदोलन तूर्त शमले आहे परंतु सध्याच्या वातावरणात तेही उचल खाईल अशी चिन्हे आहेत. गुजरातमध्ये चिथावणीखोर भाषणे केल्याबद्दल हार्दिक पटेल या मूर्ख माणसावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. हरयाणामध्ये चिथावणीच काय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कितीतरी देशहिताच्या विरूद्ध असलेल्या घटना प्रत्यक्ष घडलेल्या आहेत. दोन्हीकडे भाजपचीच सरकारे आहेत. तरीदेखील जाट आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे का घाटत आहे? हार्दिक पटेलप्रमाणे त्यांच्याविरुद्धही देशद्रोहाचे गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत? हा दुटप्पीपणा सरकारला महागात पडणार आहे.

अशी आंदोलने देशविरोधी समजली जावीत आणि कितीही लोक त्यांच्यासाठी रस्त्यावर आले तरी ती निर्दयपणे चिरडली जावीत किंवा नव्याने कोणाचीही आरक्षण मिळण्याची मागणी मान्य केली जाऊ नये अशा आशयाची याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात कोणी करेल काय? कारण जो जितका शिरजोर किंवा ज्याला राजकीय फूस, तितका तो अधिक हिंसाचार-जाळपोळ करणार, आणि आपल्या मागण्या मंजूर करून घेणार असा प्रकार सर्रास चालू झाला आहे आणि याबाबतीत वेळेत काही केले नाही तर हे आणखी गंभीर होत जाणार आहे.

शिवाय महाराष्ट्रातही निवडणुकांच्या थोडेच आधी मराठा आरक्षणाचा घाईघाईत निर्णय घेतला गेला. तो कशाच्या आधारावर, तर एकेकाळी अट्टल गुंड असलेल्या राणेंच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर. त्याआधीच्या एका समितीने अशा आरक्षणाच्या विरूद्ध अहवाल दिलेला असूनही. तेव्हा राज्य सरकारांना याबाबतचे अधिकार दिले की ते कसा नंगा नाच घालू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. हवे तसे अहवाल कसे मिळवायचे हे यांना विचारावे. मग यांनी असे केले तर सरकार बदलल्यावर आलेले भाजप सरकारला तरी ते नाकारणे कसे शक्य होणार? हे कमी की काय म्हणून त्याच्या जोडीला धनगरांसाठीच्या आरक्षणाचे लोढणे. हरयाणामध्ये भाजप सरकार जरूर कायदेबदल करून जाटांसाठी ओबीसींच्याच कोट्यामध्ये आरक्षण देईल. तेथे ओबीसी संघटनांचा विरोधी सूर अजूनतरी म्हणावासा ऐकू आलेला नाही. पण महाराष्ट्रात तसा विषय तरी काढणे शक्य आहे का? कोणी तसा विषय जरी काढला तरी आता तुरूंगाच्या वाटेवर असलेल्या भुजबळांसारख्याला त्याला विरोध करता येण्याच्या निमित्ताने राजकीय नवसंजीवनीच मिळावी. महाराष्ट्रात भुजबळ, दुस-या राज्यात दुसरा कोणीतरी राजकारणी. तेव्हा सांगायचा मुद्दा असा की आरक्षण हे राजकारण्यांच्या साठमारीचे साधन बनलेले आहे. त्यांना समाजाच्या प्रगतीशी काहीही घेणेदेणे नाही हे वास्तव आहे.

आताचे जाट आंदोलनही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अवमान करणारे आहे, न्यायालयालाच आव्हान देणारे आहे. शिवाय आंदोलकांवर प्रभावी कारवाई करण्याऐवजी उलट वर म्हटल्याप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांचा अनुनय केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जाटांना आरक्षण देता येणार नाही असा निवाडा दिलेला असूनही सरकार जर तसा कायदा करू पहात असेल तर ते कसे मान्य होऊ शकेल? सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षण नाकारतेवेळी जात हाच एकमेव निकष लावला जाऊ शकत नाही हे जे कारण दिले आहे, ते कारण राज्य सरकारने केवळ कायदा केल्याने कसे नजरेआड करता येऊ शकेल? शिवाय अशा प्रकारे केलेल्या कायद्यालाच कोणी कायदेशीर आव्हान दिले तर काय होईल?

आज जाट आंदोलनाने हायवे अडवणे, वाहने जाळणे, हॉस्पिटल्स-शाळा जाळणे, कालवे फोडणे इथपर्यंत प्रगती केलेली आहे. याउप्पर अशा आंदोलनाचे त्यांना विविध स्वरूपात बक्षिस दिले जात असल्यासारखे चित्र आहे. उद्या कालवेच काय, तुमची धरणे तरी सुरक्षित राहतील का हा मोठा प्रश्न असेल. कारण इरेला पेटलेल्या राजकारण्यांची फूस मिळाल्यावर अशी हिंसक आंदोलने केली तरी शेवटी सगळेच पावन करून घेतले जाते हा निष्कर्ष इतरांनी काढल्यास मग आश्चर्य वाटू नये. तर मग हिंसाचार करण्याच्या बाबतीत आपल्या राजकारण्यांची कल्पकता कोठपर्यंत पोहोचेल याचा काही नेम सांगता येतो का?

मग देशविरोधी नारे न देताही देशद्रोह कसा करता येतो हे आता जाट आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसलेच आहे. त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्याची नसेल तर डोळ्यावर आलेले कातडे आताच दूर करायला हवे. ही जबाबदारी सर्वस्वी केन्द्र सरकारची आहे. याबाबतचे त्यांचे आताचे वर्तन फार आश्वासक नाही. ही सगळी घाण ते सत्तेत येण्यापासून केलेली आहे, हे वास्तव असले तरी आता त्यांनाच ते निस्तरावे लागणार आहे हे नक्की.

त्याचबरोबर याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करायचे कोणी मनावर घेते का तेवढे पहा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Seema Passi
दलितों को मिला हुआ आरक्षण कुछ जातियों के आँखो कि
किरकिरी बनता जा रहा है, इसलिये वो इसे खत्म करने
के लिये सीधे तौर पर लड़ने की बजाये
अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण माँगकर हंगामा कर
रही है, ताकि आरक्षण से ही लोगों को
नफरत हो जाये । सड़कों पर हिंसा का ताण्डव करके आरक्षण को
बदनाम किया जा रहा है । जो आरक्षण दलित जातियों को मुख्यधारा
में लाने के लिये किया गया वही आरक्षण मुख्यधारा
की जातियाँ माँग रही है ताकि आरक्षण
का औचित्य ही खत्म कर दिया जाये । इस बहाने
आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की माँग
उठायी जा रही है । कुछ
अगड़ी जातियाँ ओबीसी कोटे में
शामिल होकर ओबीसी कोटे का मतलब
ही खत्म कर देना चाहती है ।
वास्तव में जो लड़ायी आरक्षण के लिये
दिखायी जा रही है वो आरक्षण के लिये
नहीं बल्कि आरक्षण खत्म करने की
लड़ायी है............................

हमारी व्यवस्था भी अज़ब है. कोई हक़ के लिए महज़ आवाज़ उठा रहा है तो उसे देशद्रोही करार दे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या फिर रोहित वेमूला की तरह मार दिया जाता है. और कोई हिंसा करे, हज़ारो-लाखों करोड़ रुपये की देश की संपत्ति ख़ाक कर दे तो उसकी बेबुनियादी माँगें भी मान ली जाती हैं.

http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/34000cr-loss...

जाति बड़ी चीज़ है भारतीय राजनीति में :

जाट आन्दोलन के उन गुंडा-शहीदों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा जिन्होंने कानून को ठेंगा दिखाकर सरकारी गैरसरकारी संपत्तियों का अभूतपूर्व नुक्सान किया।
और इन गुंडों तथा इनके आन्दोलन के अराजक साथियों ने जिन संपत्तियों की क्षति की उसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी?

लेख वाचला. पुरेशी माहिती नसल्याने त्याबाबत काही लिहिणे योग्य होणार नाही.
========

सकुरा ह्यांच्या पोस्ट्सबाबतः

जर अश्या फक्त फॉर्वर्डेड पोस्ट्सचे प्रतिसाद वारंवार येऊ लागले तर मायबोलीवरील राजकीय / सामाजिक धागे म्हणजे निव्वळ ई-पेपर / फेसबूक किंवा एखादे स्वस्त वर्तमानपत्राप्रमाणे होतील.

अवांतराबद्दल क्षमस्व

जर अश्या फक्त फॉर्वर्डेड पोस्ट्सचे प्रतिसाद वारंवार येऊ लागले तर मायबोलीवरील राजकीय / सामाजिक धागे म्हणजे निव्वळ ई-पेपर / फेसबूक किंवा एखादे स्वस्त वर्तमानपत्राप्रमाणे होतील.<<<<<<<<

जसे की राकु चे धागे.

लेखातील निम्मा सुरवातीचा भाग पटला ज्यात देशाच्या सुरक्षितता व सार्वभौमत्वाचा मुद्दा आहे.

बाकी, लोकांना स्वकर्तुत्व दाखवित स्वत;च्या पायावर उभे करण्या ऐवजी, सरसकट सगळ्यांनाच (अगदी आमच्या ब्राह्मणातिल काही अगोचरही त्यात आले) आरक्षणाची भीक मागणारे बनविण्यात कॉन्गी व इतरही राजकारण्यांना यश आलेले आहेच, कम्युनिस्ट मात्र त्या तत्वाच्या विरोधी असुनही, सामाजिक विद्रोह निर्माण होतोय आपसुक तर आपलेही हात धुवुन घेण्यास टपुन बसलेले आहेत, असे माझे मत.

लोकशाही म्हणजे झुंडशाही नव्हे हे लोकांना केव्हा कळणार काय की/?
अन लोकशाहीच्या गळ्यालाच नख लावण्यासाठी, हिंदु धर्मातील व्यवसायाधारीत जातींमधे वित्तुष्ट उभे करीत त्यांना आरक्षणाच्य गाजराकरता झुंजविणारे पुढारी जो पर्यंत इथे आहेत तोवर भारताती लोकशाही धोक्यातच आहे असे म्हणावे लागेल.

जो मागतो त्याला आरक्षण द्या, मग भले ते २०० टक्के झाले तरी चालेल. इथल्या समस्त जनतेलाच "आज" महत्वाचा वाटतोय, त्यांना आरक्षणाच्या कुबड्यानीच चालायचे आहे, तर चालुद्या. त्यांना प्रबोधन करायला गेलात तर पुढच्या निवडणुकीत ते तुम्हाला घरी बसवतील. ह्या प्रचंड मोठ्या भितीपुढे देश गेला खड्ड्यात, देशाचे भविष्य गेले खड्ड्यात. इथली जनता तर आज जे मिळेल ते ओरबाडायला बसलीय. तिलाही भिती, आपण ओरबाडले नाही तर कोणी दुसरा ओरबाडेल आणि आपला नेता तर कधीचा ओरबाडुन स्विस बँक भरतोय. उगीच आपण मागे पडायला नको.

जगात काही लोक प्रगतीच्या दिशेने धावायचे प्रयत्न करताहेत. तर काही मध्ययुगात जायचा प्रयत्न करताहेत. आपल्याकडे आम्ही कसे इतरांहुन मागास आहोत हे सिद्ध करायची धडपड करतोय. ह्याच साठी केलेला स्वातंत्र्याचा अट्टाहास असे म्हणत स्वातंत्र्य सैनिकांचा उर भरुन येत असेल नाही स्वर्गात???

रच्याकने, अशी आंदोलने करण्यापेक्षा ज्यांना आरक्षण पाहिजे ते सगळॅ मिळून जिथे आरक्षण आहेत अशा जातींमध्ये जात्यांतर का नाही करत? असे जात्यांतर झाले तर जातीजातीमधली तेढ कमी होईल.

सकुरांची 'शुरुवात यहां से करे' वाली पोस्टही आवडली. आवडली म्हणण्यापेक्षा पटली आणि अंतर्मुख करुन गेली.

आरक्षणाबद्दल बोलताना दोन वेगळ्या प्रकारची आरक्षणं आहेत हे कायम लक्षात ठेवायला हवं. एक दलित आरक्षण जे असायलाच हवं..त्याला पर्याय नाही. त्याबद्दल चर्चाही करायची गरज नाही.
दुसरं उच्च जातींनी ओबीसीच्या नावाखाली मिळवलेलं आरक्षण जे केवळ राजकीय दबाव, मतपेटीचं राजकारण करुन मिळवलेलं आहे. हे राजकारणवालं आरक्षण देशाला बरबाद करुन सोडणार आहे.

थ्यान्क्स गॉड, आमच्या पितामह वा पिताश्रींच्या लहानपणी म्हणजे १९०१ ते १९४७ या कालखंडात आरक्षण वगैरे नव्हते.
नाहीतर, त्या काळी, उपजिविकेचा "बारा बलुत्यातील' एकाही व्यवसायाचे कौशल्य अंगी नसताना, निव्वळ वेद पुराणे मुखोद्गत करुन, पंचक्रोशीतील लोकांच्या घरच्या पूजा करुन मिळणार्‍या मुठभर/पसाभर्‍ धान्यावर व दोनचार पैयांच्या दक्षिणेवर घरातल्यांची दोन वेळची पोटे भरणेही अशक्य झालेल्या त्या काळात, सर्वात मागास व उपासमार होत असलेली जमात म्हणुन या वेदव्यासंगी ब्राह्मणांची मोजदाद होत होती, तेव्हा त्या काळी आरक्षणाची सर्वात जास्त गरज ब्राह्मणांनाच होति, कारण बाकी सर्व जाती/जमाती आपापले पोटापाण्याचे व्यवसाञ सांभालून होते. तर नशिब अशाकरता म्हणायचे की आमच्या आजापणजाबापानी आरक्षन मागत बसण्यापेक्षा तत्कालिन परकीय राज्यकर्त्यांच्या अक्कलेचा/हुषारिचा नेमका धागा ओळखुन व पकडून, प्रगती साधू पाहिली, जसे की माझ्या वडिलांनी साता पेक्षा जास्त वर्षे वेदपाठशाळेत संस्कृत/वेदांचे अध्ययन केल्यानंतर त्यातुन छदामही मिळत नाही हे लक्षात आल्यावर मग समाज/सरकार कडे आरक्षणाची भीक मागत बसण्यापेक्षा वयाच्या तेविसाव्व्या वर्षी इंग्रजी ए बी सी डी शिकायला सुरुवात केली व प्रचंड महामूर गरिबीत मॅट्रीक व नम्तर ग्रॅज्युएटा पर्यंतचे शिक्शण पडेल ति कामे करीत, माधुकरी मागुन लोकांच्या वलचणीला राहून पूर्ण केले. मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार्‍ मानतो की ते तसे वागले, तसे न वागता तेव्हाच मागास म्हणून आरक्षणाच्या भीका मागत बसले असते तर? Proud
यावरुन मुळात "मागास' कुणाला म्हणावे याच्या निकषांवरच खरेतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतय......
बाराबलुत्यातिल व्यवसायाधारीत पिढीजात कौशल्य व व्यवसायाची/उत्पन्नाची खात्री असलेल्यांना मागास म्हणावे का तत्कालिन परिस्थितिप्रमाणे वेदसंस्कृत वगैरेंचा राजाश्रय/समाजाश्रय नष्ट झाल्यावर भुकेकंगाल बनलेल्या ब्राह्मणांस मागास म्हणावे? Wink

(१९४८ च्या सामुहिक जाळपोळी/हत्यांमुळे निर्माण झालेल्या ब्राह्मंणांपुढच्या आत्यंतिक विपरित परिस्थितीचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल , १९४७ मधे फाळणीमुळे पाकिस्तानातुन "निर्वासित" आले, तर १९४८ मधे याच देशी उभ्या पश्चिम महाराष्ट्रात ब्राह्मणांना "निर्वासित" केले गेले, ज्या निर्वासितांच्या वास्तव्याने पुण्यातिल पेठा पावन झाल्या आहेत .)

दुसरं उच्च जातींनी ओबीसीच्या नावाखाली मिळवलेलं आरक्षण जे केवळ राजकीय दबाव, मतपेटीचं राजकारण करुन मिळवलेलं आहे. हे राजकारणवालं आरक्षण देशाला बरबाद करुन सोडणार आहे.>>>> पर्फेक्ट!

>> माधुकरी मागुन लोकांच्या वलचणीला राहून पूर्ण केले. मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार्‍ मानतो की ते तसे वागले, तसे न वागता तेव्हाच मागास म्हणून आरक्षणाच्या भीका मागत बसले असते तर?
>> +११११११११११११११११११११
लिंबुटिंबु .. हे आपल्या पीढीला सुध्दा तेवढेच लागू आहे.

>>> लिंबुटिंबु .. हे आपल्या पीढीला सुध्दा तेवढेच लागू आहे. <<<<<
होय, नक्कीच. अन खरे तर हे सगळ्यांनाच लागू आहे असे माझे मत. असो.
लक्षात घ्या की आज आम्ही चितळे, गरवारे कल्याणी वगैरे "मोठ्ठी यशस्वी" नावे दिमाखात घेतो, बरेचसे कुणी असुयेनेही घेतात... पण ऐकिव माहितिनुसार, त्यांचे सुरवातीचे काळी त्यांनी चक्क डोक्यावर टोपली घेऊन घरोघरी जाऊन माल विकलाय हे कितीक जणांना माहिती आहे? तसे डोक्यावरुन माल विकणे कमीपणाचे मानले नाहीच त्यांनी, पण तसा विकायला लागतोय म्हणून स्वत;स मागासही म्हणवले नाही. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत, सगळेच काही चितळे/गरवारे/किर्लोस्कर वगैरे बनले नाहीत, पण आरक्षणाच्या भीका न मागता यशस्वी नक्कीच झाले. आमच्यापुढे त्यांचे आदर्श आहेत. जे काम कराल ते जीव ओतुन करा, परिपूर्णतेने करायचा ध्यास घ्या, त्यात सतत सुधारणा बदल घडवत रहा, मुख्य म्हणजे काम करण्यास इश्वरी भक्तिचे रूप द्या. शेवटी संस्कार हो हे.... हल्लीच्या शाळाकालिजातुन थोडीच शिकवतात? अन शिकवत असतीलहि.... लक्ष कुणाचे अस्ते?
अर्थात, श्यामची आई या पुस्तकासारखा क्वचित अपवाद वगळता पराकोटीच्या दारिद्र्याचे कसलेही शिव्याशापयुक्त जळखाऊ शाब्दिक प्रदर्शन कोणत्याही साहित्यात बघायला मिळणार नाही. "एका गावात एक गरीब ब्राह्मण रहात होता" या वाक्याचे व्यतिरिक्त कसलिही वर्णने नाहित की रडगाणी नाहीत... या पिढ्या खरेच ग्रेट होत्या.. Happy आमचे पूर्वज ते, त्यांना सादर नम्र भावनेने प्रणाम.

लिंबूकाका, एका गर्भश्रीमंत ब्राम्हण पोटजातीलाही महाराष्ट्रात आरक्षण मिळते! गेली अनेक वर्ष! जय मंडल आयोग!

अर्धपोटी किंवा उपाशी राहून शिकणे हे अजूनही वास्तव आहे आणि १९४७-४८पेक्षा अधिक प्रखर आहे. त्या काळी माधुकरी आणि वारकर्‍यांसाठी(वार लावून जेवणार्‍यांसाठी) निदान अन्न मिळण्याजोगी घरे तरी असायची. आजच्या उपासकर्‍यांना अन्न मागण्यासाठी घरेच नाहीत. स्वतःला खायला मिळण्याची मारामार, त्यात इतरांना काय देणार? आरक्षण आणि फीमध्ये थोडी सवलत मिळाली तरी अन्य खर्च भागवणे अनेकांना कठिण आहे. पंचवीस-तीस टक्के भारत हा उपाशी किंवा एकभुक्त भारत आहे. (माझ्याकडे आकडेवारी नाही, सर्वसाधारण निरीक्षण आहे.) या वर्गातही धडपडणारी मुले आहेत. ती वर येत आहेतच. आणखी वीस वर्षांनी त्यांची संख्या नक्कीच वाढलेली असेल. आजकाल अनेक वर्तमानपत्रांत अशा यशोगाथा येत असतात. केवळ शिक्षणातच नाही तर स्वयंउद्योगातही अशा यशोगाथांचे प्रमाण वाढते आहे. मला ही एका सामाजिक बदलाची चिह्ने वाटतात आणि आनंद वाटतो की खर्‍या अर्थाने देश जागा होऊ पाहात आहे. तळागाळातील लोकांचे उत्थान होणे हे उद्दिष्ट असण्यात काय अयोग्य आहे? त्यासाठी जे काही मार्ग असतील ते सर्व वापरले पाहिजेत. हा मार्ग नको आणि तोच हवा असे कशाला?

'एक गरीब ब्राह्मण होता' इतक्यापुरतेच ते वाक्य नाही. पुढे त्या ब्राह्मणाची संपूर्ण ओळख असते, जसे की गाव, माता-पिता, गोत्र, प्रवर, शाखा इत्यादि. पण मोळीविके, लाकुडतोडे, परीट, शेतकरी हे नुसते गरीबच नसतात तर त्यांना स्वतःची अशी ओळखही नसते. एक रजक म्हटले की झाले. काय करायचेय कुठला कोण हे जाणून? त्याचे अस्तित्व थोडेच दखलपात्र असते?

वरती श्यामची आई पुस्तकाचा उल्लेख आला आहे तर थोडे अवांतर.
शाळेत असताना हे पुस्तक खूप आवडले होते पण आता त्याकडे परत पाहिले असताना गरिबीचे आणि गरीबांचे पराकोटीचे उदात्तीकरण आणि श्रीमंतीला दूषणे (या पुस्तकातली काही वाक्ये- गरीब माणसे ही नेहमी कृतज्ञ असतात, श्रीमंत हे दुसर्‍याच्या जीवावर जगतात, हिंदुस्तानातील सारी श्रीमंती बाहेरचे लोक घेऊन गेले तरी चालेल पण मनाची श्रीमंती कधीच कमी होता कामा नये, गरीब असलास तरी मनाने श्रीमंत हो मग पैशाने श्रीमंत झाला नाहीस तरी चालेल इ. इ.) हे वाचून खरंच वीट आला. शिवाय यात स्वाभीमानाचे धडे दिले आहेत, मग वडिलांनी अमाप कर्ज काढून शेवटी घराचा लिलाव व्हायची वेळ आली, सासर्‍यांनी दिलेले व्यवहारी सल्ले गुर्मीत धुडकावून लावले, कर्ज देणार्‍या मारवाड्याचा आणि त्याच्या मुनिमाचा उल्लेख तर अमंगल असा केला आहे. मग त्यांच्याकडून कर्ज घेताना हा स्वाभिमान कुठे गेला होता? त्या काळी ते पुस्तक भावू शकले असते पण आताच्या काळाशी ते अजिबातच सुसंगत वाटत नाही. फार तर यातल्या गोष्टी छोटे किस्से म्हणून आपण मुलांना सांगू शकू पण पूर्ण पुस्तक आता वाचवत नाही.

अवांतराबद्दल क्षमस्व.

ज्येष्ठ समाजसेविका सिंधूताई सपकाळ यांनी आरक्षणाचा विरोध केलाय आजही http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune/reservation-sind... आणि सहा वर्षांपूर्वी देखील http://www.esakal.com/esakal/20100327/5060100467629396479.htm

आता त्यांना यातले काय कळते असेही विचारले जाईल.
ज्यांनी एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे त्यांनी तो स्वेच्छेने पुन्हा घेऊ नये असे काहीसे विधान प्रकाश आंबेडकरांनीही नुकतेच केले.

>>>> ज्येष्ठ समाजसेविका सिंधूताई सपकाळ यांनी आरक्षणाचा विरोध केलाय आजही <<<<
ग्रेट..... यांचा हा पैलु माहित नव्हता, इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद.
त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल पराकोटीचा आदर आहेच्च, पण या पैलुमुळे तो अधिक दुणावला आहे. Happy

रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर करना पूरी तरह गलत है पर कैसे.... यदि कोई भी करोड़पति ब्राह्मण अपने बेटा-बेटी को आधी रात को घर से निकाल देता है तो वे सुबह होते ही इतने गरीब हो जाएंगे की भीख मांगने के लिए कासा ( कटोरा ) भी नहीं होगा उनके पास भिखारी स्तर पर जीवन यापन करने वाले से भी गरीब बनकर वो रिजर्वेशन का लाभ ( कोटा )लेकर अपने करोड़पति बाप के पास वापस चले जाएगे.... असली गरीब को मिलेगा बाबाजी का ठुलल्लू

विषयाला धरुन नसलेली , त्यातुन हिंदीमधिल कटपेस्ट अशी वरची पोस्ट अन ती टाकणार्‍या आयडीला पूर्णतया "इग्नोर मारत" आहे Proud

Pages