बँकेचे व्यवहार करणे ग्राहकांना सुलभ व्हावे या दृष्टीने अनेक सुविधा अलिकडच्या काळात उपलब्ध झाल्या आहेत. विशेषतः नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग या सारख्या सुविधांमुले पैशाची देवघेव, खरेदी – विक्री, नियमित सेवांची बिले भरणे इत्यादी व्यवहार अक्षरशः एका बोटावर होत आहेत. ए. टी. एम. च्या सुविधेमुळे तर क्षणार्धात पैसा ग्राहकासमोर हजर होतो. या सुविधांबरोबरच गैरव्यवहाराच्या, सदोष सेवेच्या तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. ए. टी. एम. सुविधेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर यंत्रात कार्ड घातल्यानंतर माहिती दिल्यानंतरही पैसे बाहेर न येणे, पैसे कमी आले तरी खात्यातून जास्त रक्कम वजा होणे या स्वरुपाच्या तक्रारी येत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथील संसारचंद कपूर यांचा हा अनुभव पहा-
कपूर यांचे मंडी येथील स्टेट बँकेत खाते होते, बँकेने त्यांना ए. टी. एम. कार्डही दिले होते. त्याचा ते माफक वापर करीत. त्यामुळे 10 नोव्हेंबर 2011 रोजी पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए. टी. एम. मधून त्यांनी रु. 10000/- काढल्याची नोंद त्यांच्या पासबुकात झालेली पाहून त्यांना धक्काच बसला! आपण त्यादिवशी पैसे काढले नसल्याने पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए. टी. एम. केंद्रातील व्हिडीओ कॅमेराने केलेले चित्रीकरण आपल्याला मिळावे अशी मागणी त्यांनी स्टेट बँकेकडे केली. बँकेने त्यांना चित्रीकरण दाखविले. परंतु ते अतिशय पुसट होते. शिवाय चित्रिकरणाची वेळ व पैसे काढल्याची वेळ जमत नव्हती. त्यावरुन आपण पैसे काढल्याचे सिध्द होत नसल्याने स्टेट बँकेने रु. 10,000/- आपल्या खात्यावर जमा करावेत अशी लेखी मागणी त्यांनी केली. बँकेने त्यांची मागणी नाकारल्यामुळे त्यांनी स्टेट बँक व पंजाब नॅसनल बँक या दोन्ही विरुध्द मंडी जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल केली. व्हिडीओ चित्रीकरणाची कॉपी मिळावी व आपण न काढलेले रु. 10,000/- आपल्या खात्यावर जमा करावेत, तसेच या प्रकरणी झालेला मनस्ताप व तक्रारीचा खर्च यापोटी नुकसान भरपाई मिळावी इत्यादी मागण्या त्यांनी आपल्या तक्रार अर्जात केल्या. मंचांने त्यांची मागणी मान्य केली. स्टेट बँकेने रु. 10,000/- ची रक्कम 9% व्याजासह , तसेच तक्रारीचा खर्च व नुकसान भरपाई पोटी प्रत्येकी रु. 3,000/- तक्रारदारास द्यावेत असा आदेश त्यांनी बँकेला दिला. या निर्णयाविरुध्द स्टेट बँकेने हिमाचल राज्य प्रदेश राज्य आयोगाकडे केलेल अपील आयोगाने फेटाळले. त्यामुळे स्टेट बँकेने तक्रारदार श्री. कपूर व पंजाब नॅशनल बँक यांच्याविरुध्द राष्ट्रीय आयोगाकडे सुधारणा अर्ज दाखल केला. आयोगापुढे स्टेट बँकेच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला की तक्रारदाराचे ए.टी.एम. कार्ड व त्यावरील पिन क्रमांक वापरल्याशिवाय पैसे काढणे शक्यच नाही. तक्रारदाराने स्वतः पैसे काढले नसले तरी त्याच्याकडून सदर कार्ड गहाळ झाल्यामुळे किंवा ते दुसऱ्या व्यक्तीच्या हाती लागल्यामुळे व पिन क्रमांकाबाबत गुप्तता न पाळल्यामुळे त्याचा दुरुपयोग झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात या घटनेला श्री. कपूर यांचा निष्काळजीपणा जबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांचे रु. 10,000/- खात्यात जमा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए.टी.एम. केंद्रातील व्हिडीओ चित्रीकरण फारसे स्पष्ट नव्हते. तरीही ते कपूर व त्यांचे जावई यांना दाखविले होते, त्यामुळे बँकेच्या सेवेत कोणतीही उणीव नव्हती.
राष्ट्रीय आयोगाने बँकेचे हे स्पष्टीकरण मान्य केले व रु. 10,000/- तक्रारदार कपूर यांना परत करण्याच जिल्हा मंच व राज्य आयोग यांचा आदेश रद्द केला. मात्र स्टेट बँकेने पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए.टी.एम. केंद्रातील संबंधित घटनेच्या चित्रीकरणाची कॉपी कपूर याना दिली नाही ही बँकेच्या सेवेतील त्रूटी होती असे मत देऊन नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च यापोटी प्रत्येकी रु. 3,000/- देण्याच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच या प्रकरणी पंजाब नॅशनल बँकेच्या सेवेत त्रूटी नव्हती असे म्हणून त्यांना दोषमुक्त जाहिर केले.
या संदर्भात अमेरिकेतील एका नातलगाच्या अनुभवाचा उल्लेख करावासा वाटतो. कपूर यांच्यासारखीच त्यांची तक्रार होती व तीही 25000 डॉलर्स इतक्या मोठ्या रकमेची! मात्र व्हिडीओ रेकॉर्डींग द्वारे ग्राहकानेच रक्कम काढल्याचे सिध्द करु न शकल्याने बँकेने संपुर्ण रक्कम विनातक्रार ग्राहकाच्या खात्यावर 15 दिवसांत जमा केली ! कपूर यांच्या बाबतीत व्हिडीओ रेकॉर्डींग स्पष्ट नव्हते, रेकॉर्डींगची वेळ व पैसे काढण्याची वेळ यात तफावत होती; शिवाय घटना घडली त्यावेळी ए.टी.एम. कार्ड आपल्याजवळच होते व ते आपण वापरले नव्हते हे कपूर यांनी शपथपत्रावर लिहून दिलेले होते आणि मुळात वादातील रक्कम रु. 10,000/- इतकी कमा होती. तरीही राष्ट्रीय आयोगाने त्यांना संशयाचा फायदा न देता बँकेच्या बाजूने निर्णय दिला. ग्राहक सार्वभौमत्वाच्या दिशेने भारताला अजून बरीच वाटचाल करायची आहे हेच यावरुन दिसून येते.
पुर्वप्रसिध्दी – ग्राहकहित
सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.
तुम्ही इथे लिहीत आहात याबद्दल
तुम्ही इथे लिहीत आहात याबद्दल खूप खूप आभार.
धन्यवाद.
धन्यवाद.
वरील स्टेट बँकेच्या
वरील स्टेट बँकेच्या उदाहरणातला राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय योग्य आहे. एटिएम्/डेबिट कार्ड्च्या बाबतीत बँकेची लायाबिलिटी कमी असते. कार्डनंबर आणि पिन जपुन ठेवणे हि ग्राहकाची जबाबदारी आहे.
दुसरं अमेरिकेतलं उदाहरण इंटरेस्टींग आहे. इथे एटिएम मधुन एकावेळेस $२५,००० काढु शकता येत नाहि; मला आठवतंय ४० नोटांची लिमिट आहे. तेंव्हा ४० बेंजामिन काढले तरी $२५,००० होत नाहित...
लिमिट नोटांची आहे की रकमेची?
लिमिट नोटांची आहे की रकमेची? माझ्या माहितीप्रमाणे लिमिट रकमेची आहे. तसेच इथे पर्सनल बँकिंगसंदर्भात काही कायदा आहे ज्यानुसार वैयक्तिक(?) खाते (डेबिट किन्वा क्रेडिट) असल्यास बँकेची लायबिलिटी असते. तेच बिझनेस अकाउन्ट असल्यास नसते.
डेबीट कार्ड स्वीकारताना
डेबीट कार्ड स्वीकारताना बर्याच अटी आणि शर्ती आपण स्वीकारलेल्या असतात.
आणि तसेही, बहुतेक ए टी एम्स ही बँकेनी बाहेरच्या संस्थेला चालवायला दिलेली असतात.
डेबीट कार्ड स्वीकारताना
डेबीट कार्ड स्वीकारताना बर्याच अटी आणि शर्ती आपण स्वीकारलेल्या असतात. >> म्हणजे नक्की कुठल्या? मॅग्नेटिक स्ट्रीप फ्रॉड केला तर त्याची जवाबदारी ग्राहकाची नक्कीच नसेल. ते पृव्ह करायची जवाबदारी कोणाची हा वादाचा मुद्दा ठरू शकेल.
बहुतेक ए टी एम्स ही बँकेनी बाहेरच्या संस्थेला चालवायला दिलेली असतात.>> हे भारतात खरं आहे का? थर्ड पार्टी ए टी एम चालू करणार वाचलेलं, अजून बहुतेक ए टी एम पर्यंत पोहोचले असतील वाटत नाही. आणि कुणालाही चालवायला दिली तरी खात्यातून रक्कम गेली तर चालवणाऱ्या बरोबरच मूळ बँकची लाएबिलटी असेलच की.
एकुण ह्या केस मध्येच काहीतरी
एकुण ह्या केस मध्येच काहीतरी घोळ वाटतोय.
१> ह्या लेखाप्रमाणे "तक्रारदाराने स्वतः पैसे काढले नसले तरी त्याच्याकडून सदर कार्ड गहाळ झाल्यामुळे किंवा ते दुसऱ्या व्यक्तीच्या हाती लागल्यामुळे व पिन क्रमांकाबाबत गुप्तता न पाळल्यामुळे त्याचा दुरुपयोग झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही"... तसे असेल तर बॅक कशी जबाबदार आहे.
२> पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए.टी.एम. केंद्रातील व्हिडीओ चित्रीकरण फारसे स्पष्ट नव्हते.. तर पंजाब नॅशनल बँकेच्या सेवेत त्रूटी का नाही. निट कॅमेरा लावायची जबाबदारी त्या बॅकेची आहे ना?
३> चित्रिकरणाची वेळ व पैसे काढल्याची वेळ जमत नव्हती ही पंजाब नॅशनल बँकेची चुक आहे ना? पैसे पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए.टी.एम. मधुन काढले गेले आहेत.
४> स्टेट बॅक का दोषी? पैसे पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए.टी.एम. मधुन गेलेत, त्यानी स्टेट बॅक ला तो चार्ज लावला तो त्यानी ग्राहकाकडुन घेतला. जर पंजाब नॅशनल बँकेनी तशी नोंद दिलीए नसती तर स्टेट बॅक नी १०००० खात्यातुन कापले नसते.
पण यात रिझर्व बॅकेनी पण अश्या वेळी काय करावे याची नियमावली केली पाहिजे.
साहिल शहा +१ एटीएम मधून पैसे
साहिल शहा +१
एटीएम मधून पैसे काढायला नोटा आणि रक्कम दोघांची लिमिट असते. नोटांची कारण मेक्यानिकली त्या स्लॉट मधून बाहेर पडण्यासाठी, आणि रकमेची अर्थातच. ४० चं भारतातही लिमिट आठवत आहे.
AML रेग्युलेशन्स केल्यापासून
AML रेग्युलेशन्स केल्यापासून रकमेची लिमिट बदलत असतात.
४० नोटाच लिमिट भारतात आहे
४० नोटाच लिमिट भारतात आहे
मी ऑगस्ट मधे भारतात गेलो होतो
मी ऑगस्ट मधे भारतात गेलो होतो त्यावेळी, दिवसाला वीस हजार आणि एका वेळेस दहा हजार असे लिमिट होते.
चित्रीकरण, हा मला नाही वाटत हक्क असेल ग्राहकांचा. ग्राहक पंचायत प्लीज सांगू शकाल का ?
आयोगापुढे स्टेट बँकेच्या
आयोगापुढे स्टेट बँकेच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला की तक्रारदाराचे ए.टी.एम. कार्ड व त्यावरील पिन क्रमांक वापरल्याशिवाय पैसे काढणे शक्यच नाही. तक्रारदाराने स्वतः पैसे काढले नसले तरी त्याच्याकडून सदर कार्ड गहाळ झाल्यामुळे किंवा ते दुसऱ्या व्यक्तीच्या हाती लागल्यामुळे व पिन क्रमांकाबाबत गुप्तता न पाळल्यामुळे त्याचा दुरुपयोग झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात या घटनेला श्री. कपूर यांचा निष्काळजीपणा जबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांचे रु. 10,000/- खात्यात जमा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पंजाब नॅशनल बँकेच्या ए.टी.एम. केंद्रातील व्हिडीओ चित्रीकरण फारसे स्पष्ट नव्हते. तरीही ते कपूर व त्यांचे जावई यांना दाखविले होते, त्यामुळे बँकेच्या सेवेत कोणतीही उणीव नव्हती.
राष्ट्रीय आयोगाने बँकेचे हे स्पष्टीकरण मान्य केले व रु. 10,000/- तक्रारदार कपूर यांना परत करण्याच जिल्हा मंच व राज्य आयोग यांचा आदेश रद्द केला. >>> हे कुठे स्पष्ट झाले आहे का की त्यावेळेस तक्रारदाराचे ए.टी.एम. कार्ड व त्यावरील पिन क्रमांक गहाळ झाला होता ? आणि जर तक्रारदाराकडेच दोन्ही असेल तर बँकेचीच चुक न ?
का माझा समजण्यात काही घोळ होतोय ?
शब्दाली, काहीतरी शब्दरचनेचा
शब्दाली, काहीतरी शब्दरचनेचा घोळ आहे.
बँकेने दिलेल्या डेबीट कार्डानेच जर पैसे काढण्यात आले असतील ( कुणीही काढलेले असोत ) तर बँकेची चूक नाही.
जर ते कार्ड हरवले असेल, वा चोरीला गेले असेल तर बँकेला त्वरीत कळवायला पाहिजे होते. ती सूचना मिळाल्यानंतर बँक ते कार्ड रद्द करू शकली असती.
दिलेल्या माहितीतुन ते कार्ड
दिलेल्या माहितीतुन ते कार्ड हरवले होते का नव्हते हे समजत नाहीये
राष्ट्रीय आयोगाने दिलेला
राष्ट्रीय आयोगाने दिलेला निकाल इथे पाहता येईल.
http://www.dnaindia.com/mumbai/report-victim-of-atm-fraud-banks-liable-t...
http://www.business-standard.com/article/pf/proving-debit-card-fraud-can...
नॅशनल फोरमने कार्ड हरवले
नॅशनल फोरमने कार्ड हरवले नव्हते व पिनही खातेधारकाशिवाय अन्य कोणाला माहीत नव्हता हा युक्तिवाद मान्य केलाय.
हा फिशिंगचा प्रकार असू शकतो हा मुद्दा का बरं आला नाही त्यात?
मुंबईत अलीकडेच असा एक प्रकार झाला ज्यात गुन्हेगारा एटीममध्ये कार्डाचा डेटा कॅप्चर करऊन डुप्लिकेट कार्ड्स बनवायचे. त्या एटीममध्ये एक कॅमेरा लावून पिनही शोधून काढायचे. एकच एटीम वापरलेले अनेक जण जेव्हा कम्प्लेन्ट घेऊन आले तेव्हा हा प्रकार कसा होतो ते उघडकीस आले.
बँकेचा असाही अनुभव या
बँकेचा असाही अनुभव या टिपणावरील प्रतिक्रियांसंबंधी ---
प्रथम प्रतीक्रिया लेखकांचे मनःपूर्वक आभार . कारण वादे वादे जायते तत्त्वबोधः यावर आपला विश्वास आहे .
आता काही स्पष्टीकरणे --
१) आपले ए. टी.एम .कार्ड हरवलेले नाही व ते आपल्याजवळच होते हे तक्रारदाराने अर्जासोबत शपथपत्रावर (affidavit ) लिहून दिलेले होते .
२ ) पंजाब बँकच्या सेवेत तृटी होती हे स्पष्ट होते तरी तक्रारदार हा स्टेट बँकचा ग्राहक होता . पंजाब बँक व तक्रारदार यांच्यात थेट सेवेचा करार नव्हता (privity of contract ). त्यामुळे त्यांना आयोगाने नुकसान भरपाई देण्यासाठी जबाबदार धरले नसावे . ग्राहक न्यायालयांची निकालपत्रे सर्वसाधारणतः फार मोठी व तपशीलवार नसतात्त. त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या निकाल पत्रकाच्या आधारे या सदरात माहिती दिली जाते . या पुढे मूळ निकालपत्राचे citation देत जाऊ ,ज्यामुळे जिज्ञासू वाचकांना सोयीचे होईल .
३) हा फिशिंगचा प्रयोग असू शकतो हा मुद्दा कोणत्याही पक्षाने उपस्थित केलेला नसल्याने आयोगाने त्याचा विचार केला नसावा . ४) परदेशातील उदाहरण काही वर्षांपूर्वी समजले होते . त्यातील रकमेची शहनिशा करावी लागेल .
५) ठोस पुराव्या अभावी स्टेट बँक / आयोग यांनी तक्रारदाराला संशयाचा फायदा देऊन त्याच्या खात्यावर पैसे जमा करायला हवे होते असे वाटते .
या निमित्ताने या विषयात अधिक माहिती मिळवण्याची प्रेरणा एक कार्यकर्ता म्हणून लेखकाला झाली आहे हेही नसे थोडके ! मुंबई ग्राहक पंचायत ,पुणे विभाग
--