बालगुन्हेगारी कायद्याचा पुनर्विचार

अनुमोदन !

"If you are adult enough to commit heinous crime of rape then you are adult enough to be convicted as a rapist" + १००००

सहमत.

If you are adult enough to commit heinous crime of rape then you are adult enough to be convicted as a rapist <<<
अक्षरशः...

सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी टिवी वर मुलाखतीत सांगीतले होते कि पाकिस्तानातील अतिरेकी भारतात पाठवताना त्यांचे वय अठराच्या खाली असावे असे तेथील दहशतवाद्यांचे मत आहे कारण त्यामुळे भारतात ते पकडले गेल्यास कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार नाहीत. कसाबच्या खटल्याच्या पहिल्याच दिवशी "मै तो नाबालिग हूं" असे तो म्हणाला होता आणि त्याचे वय अठरा पूर्ण आहे हे सिद्ध करायला सरकारला दिड महिना लागला.

बलात्कारासारख्या विकृतीला वय नसतं असं मला वाटतं.

सहमत.

मोदीसो कायद्यात बदल करतील ही अपेक्षा

आपल्या कडे कोर्टात जूरी बेन्च नसते... त्याचा काही उपयोग होइल का? पंच फक्त ग्रामपंचायती मधेच का? कोर्टात ही हवेत. एकट्या न्यायाधीश महोदयांचा कामाचा बोजा हि थोडा हलका होइल.

गुन्हा घडल्यावर अक्कल येऊन (समाजाला) काय फायदा? ज्या व्यक्ती बाबत गुन्हा घडला त्या व्यक्तीला त्याची फळे भोगाची लागणारच. मग तो गुन्हा कोणत्याहि स्वरुपाचा असो. लहान / मोठा / चोरी / दरोडा / बलात्कार / खुन अगदी कोणताही.

कायद्याप्रमाणे शिक्षा हवीच तेथे वयाचा विचार नसावा. पण त्याचबरोबर
१. तुरुंगात ही मुले इतर अट्टल गुन्हेगारांबरोबर राहुन अजुन बिघडु नये म्हणुन त्यांच्यासाठी वेगळा भाग असावा.
२. त्यांना तेथे पुढील वाटचालीसाठी काही व्यावसायिक शिक्षण मिळावे.
३. गुन्हा घडतानाच मुळात त्याकडे कानाडोळा करायची लोकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.
४. सर्वप्रथम देशाची आर्थीक स्थीती अश्या लेव्हलपर्यंत सुधारायला हवी, जेणे करुन प्रत्येकाला शिक्षण + रोजगार मिळेल.

ह्यामुळे हातात काम असले की डोके नको तिथे चालवायचा वेळ कमी होईल. व पैसे आले / दोन वेळचे अन्न मिळाले की वाईट मार्गाने जसे चोरी ई. (जी बहुतांश वेळा गरिबीमुळे केली जाते, यात राजकारणी / सत्तालोलुप लोकंचे घोटाळे येत नाहित) आवश्यक गरजांसाठी केली जाणार नाही.

इतके करुनही देश सर्वगुणसंपन्न होणार नाही, पण त्या दिशेने १% वाटचाल झाली तरी खुप झाले.

बालगुन्हेगार पुनर्वसन अंतर्गत ज्या काही तरतुदी आहे, ज्या काही शिक्षेच्या बाबी आहेत त्यावरून तर असे दिसतेच की त्या आखणार्‍यांना पुढील काळात "बाल" व्याख्येत येणारी व्यक्ती बलात्कारासारख्या गर्हणीय गुन्हातही सामील होतील. सापडणार्‍यामध्ये बाल असेल तर त्याचे वय १८ च्या आत आहे हे सिद्ध करायलाच महिने दोन महिने लागतात आणि त्याची घट्ट फुगलेली फाईल होते....कशासाठी ? तर त्याला ३ वर्षाची रीमांड होमअंतर्गत शिक्षा देण्यासाठी....तोही सश्रम कारावास नव्हेच. ज्यावेळी हे प्रतापी बालक सुटेल त्यावेळी तो २१ वर्षाचा असेल आणि वस्तीत परतल्यावर तो सुधारलेला असेल याची कोण आणि कशी खात्री देईल. उलट तो तर "दादा" च होतो. अवैध दारू वाहतुकीमध्ये बेभानपणे सायकलीवरून मालाची ने आण करणार्‍यामध्ये १८ वर्षाखालील मुले असतात. गस्तीने त्याना पकडलेच तर जास्तीतजास्त ६ महिन्याची साधी कैद होते....ती भोगतात कारण सहा महिने तर पाखरासारखे उडून जातात....परतल्यावर पुन्हा तेच पाढे. कसलीही सुधारणा त्यांच्यात वा त्यांच्या कुटुंबियामध्ये झाल्याचे पाहाण्यात आलेले नाही.

श्री.अबिर यानी कायद्यातील याच तरतुदीचा उल्लेख केला आहे....ज्याला आपण आता त्रुटीदेखील म्हणू शकतो....आणि बलात्कार प्रकरणातील बालवय आरोपीला जर सश्रम कारावासाचीच शिक्षा झाली...अन्य आरोपीप्रमाणे....तरच त्या पीडित मुलीला निदान काही प्रमाणात तरी का होईना, न्याय मिळाला असे मानले जाईल....अर्थात अशा प्रकरणात खरा बळी जातो त्या मुलीचाच....आरोपींना शिक्षा होवो वा ना होवो....मुलीचे आयुष्य मात्र नासून जाते....तिचा काहीही दोष नसताना.

तेव्हा रेपिस्टला शिक्षा सुनावण्यात येते त्यावेळी समोर कठड्यात बसलेल्या आरोपींमध्ये कोणत्याही प्रकारे डावेउजवे न करता सर्वांना रेपिस्ट म्हणूनच कठोर शिक्षेची अंमलबजावणी झाली तरच अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल अशी निदान आशा तरी बाळगता येईल.

"If you are adult enough to commit heinous crime of rape then you are adult enough to be convicted as a rapist">>>>>> १००% सहमत.

आजकल आपण अनेक अशा बातम्या वाचतोय की मोठमोठ्या गंभीर गुन्हांमध्ये वय वर्षे १५ ते १८ या वयोगटातील गुन्हेगारांचे प्रमाण वाढले आहे. याला जरी काही गुन्हेगारांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती कारणीभुत असली तरी त्याचे समर्थन मुळीच करता येऊ शकत नाही. कित्येक गुन्ह्यांत तर चांगली कौटुंबिक पार्श्वभुमी असलेली मुले ही सामिल असलेली आढळतात. आजकल बहुतेक मुले ही शिकलेली असतात आणि बालगुन्हेगारी कायद्याबद्दल माहिती ठेऊन असतात. त्यामुळेच गंभीर गुन्ह्यांसाठी बालगुन्हेगार कायद्यात सुधारणा करणेच उत्तम.

मी सहमत नाही.
वेळ मिळताच मुद्दे लिहेन.

साती....

मी फार उत्सुक आहे तुमची असहमती समजून घ्यायला.

१. तुरुंगात ही मुले इतर अट्टल गुन्हेगारांबरोबर राहुन अजुन बिघडु नये म्हणुन त्यांच्यासाठी वेगळा भाग असावा.
२. त्यांना तेथे पुढील वाटचालीसाठी काही व्यावसायिक शिक्षण मिळावे.>>>>>>. अनुमोदन.

आपण ईथे सर्व जण गुन्हेगारांची मानसीकता आणि त्यांची पार्श्वभूमी बद्दल बोलतोय. पण पोलिसांच्या आणि समाजाच्या मानसिकतेचे काय ? मला तर अजुन कळतच नाही कि पोलिस आणि तुरुंग यांच्या मुळे हे बाल गुन्हेगार सुधारतात कि अजुन अट्टल होतात. एखादा बालगुन्हेगार जरी त्याला दिलेली शिक्षा भोगून आला तरी त्यांच्याकडे कायम गुन्हेगार याच नजरेने पाहिले जाणार नाही का ? पण म्हणून त्यांना अटक आणि शिक्षा करुच नका असे(ही) माझे म्हणणे नाही

एक हायपोथेटिकल प्रश्न. एखादा झोपडपट्टीमधील मुलगा जर चोरी आणि हाफ मर्डर या गुन्ह्यामधे रिमांड होम मधे राहून आला. तो मुलगा आता मी सुधारलो आहे आणि मला घरी कामाला ठेवा असे जर म्हणून काम मागायला आला तर तुम्ही त्याला कामावर ठेवाल ?
वरच्या प्रश्नाला माझे तरी उत्तर नाही असेच असेल.

हा माझा प्रांत नाही या विषयीची सखोल माहिती नसल्याने मला या बद्दल अजुन वाचायला आणि जाणकांराची मते वाचायला आवडतील.

मलाच नीट मांडता आलं की लिहिते.

भारतातली ज्यूरी सिस्टीम कर्नल नानावटी खटल्यानन्तर १९६० नन्तर सरकारने बंद केली कारण ज्यूरींचे निर्णय अत्यंत पूर्वग्रहदूषित येऊ लागले होते. नानावटी खतला हा ज्यूरीचा वापर केलेला शेवटचा खटला. ज्यूरीवर आधारित १२,अँग्री मेन हा चित्रपट अवश्य पहा. त्यात १२ च्या १२ ज्यूरी क्रमाक्र्माने आपले मत बदलत जातात...

येस "एक रूका हुआ फैसला" हा त्याचा हिंदी रिमेक पण फार भारी आहे.

इतर सर्व मुद्द्यांशी सहमत पण खालील मुद्दा नीट लक्षात आला नाही.जरा स्पष्ट कराल का?
>>३. गुन्हा घडतानाच मुळात त्याकडे कानाडोळा करायची लोकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.>>>> जर लोकांची मध्यस्ती होऊ लागलॉ तर मुळात गुन्हे कमी होतील. आपल्याला अडवणारे, बोलणारे, झापणारे कोणी आहे हे कळाले की पटकन एखादे बाईट कृत्या करायला मन धजावणार नाही. अट्टल गुन्हेगार तरीही करतील पण स्पेशली लहान मुले एखादे वाईट काम करायला दुसर्‍यांदा विचार करतील. (हा बाफ त्याच वयोगटाबद्दल बोलत आहे ना)

बरं, माझं म्हणणं मांडता येईल का बघते-

तसे पहायला गेल्यास देशातील प्रत्येक नागरिक ही त्या देशाची जबाबदारी असते.(नाहीतर जादा पैशांच्या प्रलोभनाने ईराकसारख्या वादळी देशात जाऊन अडकलेल्या नर्सेससाठी देश का काही करायला धावतो?)
पण एकदा कायद्याने सज्ञान म्हटल्यावर आपल्या वर्तनाची जबाबदारी नागरिकाने स्वतः घ्यावी अशी देशाची अपेक्षा असते.
आपल्याकडे कायद्याने सज्ञान ठरायला १८वर्षे ही मर्यादा आजे.
आजकाल मुले अधिक लवकर सुजाण होत असल्याने ही मर्यादा पंधरा करायला हरकत नाही.
कारण साधारण पंधरा-सोळाव्या वर्षी आजुबाजुच्या जगाचे बर्यापैकी भान येऊ लागलेले असते.
तरिही ही मर्यादा नेमकी किती हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकेल.
मात्र निदान १४-१५ वर्षां खालील मुलांच्या बर्याचश्या वर्तनाला थेट पालक किंवा एकंदर सामाजिक परिस्थिती जबाबदार असतात. जेव्हा १६-१७ वर्षांचा मुलगा बलात्कार्/खून असे गुन्हे करतो तेव्हा नक्कीच त्याला आपल्या गुन्ह्याचे स्वरूप कळत असते.
मात्र १३-१४ वर्षाचा मुलगा जेव्हा त्याच वयाच्या किंवा लहान वयाच्या मुलीवर बलात्कार करतो किंवा रागाच्या आवेशात वर्गात अंदाधुंद गोळीबार करतो किंवा स्वतःच्याच मित्राच्या डोक्यात दगद घालून मारतो तेव्हा बिलिव्ह मी त्याला याचा सिरीयसनेस कळालेला नसतो.
'मला वाटलं सिरीयलमधल्या सारखा तो उद्या परत नीट होईल' हे मी अश्या एका गुन्ह्यात स्वतः ऐकलेले वाक्य आहे.

मुलाला दुर्वर्तनाबद्दल शिक्षा हवीच मात्रं ती एक आयुष्य संपविणे/ बंदिस्त करणे यापेक्षा एक आयुष्य फुलविणे , सुसंस्कारित करणे यासारखी हवी.
त्याहून महत्वाचे म्हणजे त्या मुला/मुलीची जबाबदारी ज्यावर आहे ते पालक्/वॉर्डन्/शिक्षक यांचे प्रबोधन व्हायला हवे.

आणि हो, कुणीही कितीही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावे गळे काढो पण -
चित्रपटांतला/टिव्हीवरचा हिंसाचार आणि सवंगता आणि कितीही अश्लील कार्यक्रमांना 'सर्वांसाठी' असे प्रमाणपत्रं देणे थांबले पाहिजे.

कदाचित अजूनही नीट मांडायला हवं होतं.
पण असो.

लैंगिक अत्याचार (परस्पर सहमती शिवाय केलेली लैंगिक जवळीक) या गुन्ह्यासाठी वयोमर्यादा नक्कीच कमी केली पाहिजे. साती म्हणतेय तशी किंवा १४-१५ हा चर्चेचा मुद्दा असू शकतो.
ह्या गुन्ह्याची भयानकता/ गांभीर्य ...रादर परत विषय लैकिक शिक्षणावर येतोय .. पण ते शाळेपासून ४-५ वी पासून ठसवले पाहिजे. सत्यमेव जयते चा एपिसोड आठवला.
काहीतरी वयोमर्यादा असलीच पाहिजे शी पूर्णपणे सहमत. ज्या खाली असा गुन्हा घडला तर फाशी/ जन्मठेप पेक्षा काही वेगळा विचार व्हावा. रिमांड होम च्या परिस्थिती विषयी पेपर मध्ये वाचून तो पर्याय सुचावासा वाटत नाहीये.

साती,

मी तर टीनेज हा या साठी कट-ऑफ ठेवीन.

१४/१५ वर्षे. मॅक्स. त्या नंतरचे गुन्हे अ‍ॅडल्ट ऑफेन्स, अर्थात समजून उमजून केलेत म्हणूनच ट्रीट केले जावेत.

१६व्या वर्षी थोरल्या महाराजांनी स्वराज्य निर्मितीची शपथ घेतली होती. अर्थात, चांगल्या-वाईटाची जाण अन जबाबदारी येण्याचे वय तिथे आणले जायला हरकत नसावी.

हो नक्कीच.
१४-१५ वर्षे.
पण त्यापूर्वी ?

साती, तुझा मुद्दा समजतो. पटलाय.
मग १३-१४ वर्षाच्या मुलाने असे काही कृत्य केल्यास त्याच्या आईवडिलांना शिक्षा होण्याची/ त्यांनी भरपाई करण्याची तरतूद असावी का?

बाकी मुद्दा १६-१८ या वयोगटाबद्दल आहे ना?

निर्भया आणि शक्ती मिल केस दोन्हीमधले तथाकथित बालगुन्हेगार हे गुन्ह्याच्या वेळेस १७ पूर्ण होते.
दहशतवादी कायद्यातली ही फट शोधून १६-१७ वर्षाच्या मुलांना ट्रेनिंग देऊन पाठवतायत.

या व अश्या ठिकाणी तरी निदान १६ पूर्ण (किंवा तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे १५ पूर्ण) असतील तर गंभीर गुन्ह्यासाठी सज्ञान म्हणूनच विचार व्हावा हे बरोबर आहे ना?

"If you are adult enough to commit heinous crime of rape then you are adult enough to be convicted as a rapist" हे विधान योग्य वाटते.आपल्याला
याला काय वाटते?
----- सहमत...

साती

तुमचे मुद्दे पटले. प्रत्येक नागरिक हे त्या देशाची जबाबदारी असते आणि प्रत्येक व्यक्तीला न्याय हा मिळालाच पाहिजे. १३- १८ वर्षाच्या अनाथ आणी बेवारस मुलाना न्याय मिळत नाही खास करुन मुलीना. यु टुब वर अश्या बर्याच विडियो मिळतिल. वेळ असेल तर ही विडियो जरुर पहा. (as an example)

https://www.youtube.com/watch?v=myMaFG_vj7o

त्याच बरोबर १७ वर्षा खालिल मुलाना कायद्याचा धाक पण पाहिजे. सध्यच्या कायद्या प्रमाणे १८ वर्षा खालील लोकाना maximum punishment खुप कमी आहे.

माझ्या मते खुन व बलात्कार प्रकरणी maximum punishment should be same as adult & there should not be any change in minimum punishment. And law should give authority to judge to decide weather he is victim of society ( similar to above video) or he is culprit (like Shakti mill case or even compare to Kasab case assuming he is minor) . Depending on situation judge can decide what punishment should be given.

माझ्या मते खुन व बलात्कार प्रकरणी maximum punishment should be same as adult & there should not be any change in minimum punishment.>>>सहमत.

खून केला असेल तर तो १स्ट डिग्री /२न्द/ ३र्र्ड डिग्री आहे ... खुनाचे मोटिव्ह .. चूक / अपघात इ. सगळ्याचा विचार करून शिक्षा ठरवतात.
१० वर्षाच्या मुलाने केलेला खून/ माथेफिरूने झाडलेल्या गोळ्या आणि आर्थिक/ लैंगिक/ सामाजिक शोषणातून केलेली हत्या एकाच पारड्यात कशा तोलणार? १८ चे वय कमी करण्यावर विचार केला पाहिजे पण म्हणून लंबक दुसऱ्या टोकाला नेणेही चूकच.

जस्टिस वर्मा कमिटीने याबाबत घेतलेली भूमिका : A day after Delhi Juvenile Board ruled that the most brutal culprit in the gangrape case was a minor leading to demand for lowering the age ceiling for juveniles, Justice J.S. Verma vetoed the idea outright. He also said that these sexual offences are not necessarily for satisfying lust.

Justice Verma , who headed the committee to look into laws relating to sex offences in the aftermath of the gangrape, told India Today, "We did consider, however, a general lowering of the juvenile age. The research and the statistics in this area, as well as our own experience shows that it was not viable. Even the women's organisations, most of them were of the view that it was not desirable. And you see you can't make a generalisation."
Among the points non-negotiable for Justice Verma was the recommendation to allow a reduction in the juvenile age.

-----------
<आपल्याला काय वाटते?> can't decide.
जस्टिस वर्मा कमिटीला जनरलायझेशन करणे अवघड वाटत असेल तर केस टु केस बेसिसवर न्यायालयाला वयाची मर्यादा कमी करण्याचा अधिकार असायला हवा.
-----------
पुढचे सगळे मुद्दे कदाचित अवांतर असू शकतील.

------------------------------
ही बातमी आठवली.
पैशासाठी नातवाने आपल्या आजीचाच खून केला. वडिलांना या गोष्टीचा संशय येऊनही त्यांनी माहिती दडपून ठेवली.

अशा केसेसमध्ये त्या अज्ञान मुलाचे आईवडील मुलाला वाचवण्याचाच प्रयत्न करतात किंवा तो संगतीमुळे अडकला असे म्हणतात. दिल्ली १६ डिसेंबर किंवा शक्तिमिल दोन्ही प्रकरणांत हेच झाले होते ना? अशा वेळी तथाकथित अज्ञान आरोपीला रिमाण्ड होममध्ये पाठवण्याव्यतिरिक्त त्याच्या पालकांनाही काही गोष्टींना सामोरे जायला लागायला हवे.

--------
एक निरीक्षण (आर्थात बातम्या वाचून/ऐकून) : पीडित जर समाजातल्या उपेक्षित वर्गातील असेल तर आपले (व्हाया प्रसारमाध्यम) लक्ष तिथे हवे तितके जात नाही. दिल्ली १६ डिसेंबर, शक्तिमिल , किंवा आपल्यासारख्यांची मुले शिकतात अशा शाळेतल्या घटनेच्या वेळी आपण रस्त्यावर येतोपण अन्य काही केसेससाठी नाही. कारण अशा(पहिल्या गटातल्या) केसेसमधला पीडित आपल्यातलाच एक वाटतो? पण दुसर्‍या गटात पीडित आपल्यातला वाटत नाही?
दुसरे निरीक्षण : आरोपी समाजातल्या उपेक्षित वर्गातला असेल तर त्याला शिक्षा आणि तीही फाशीसारखी होण्याची शक्यता जास्त असते. याचा अर्थ बहुसंख्य गुन्हेगार समाजातल्या उपेक्षित वर्गातूनच येतात का? की आपली तपास, समाज आणि न्यायव्यवस्थाही झुकलेली आहे? (भारतात गेल्या काही वर्षात फासावर चढलेल्या, फाशी सुनावल्या गेलेल्या गुन्हगारांची सामाजिक पार्श्वभूमीवरील आकडेवारी या समजाला पोषक आहे असे वाचल्याचे स्मरते.

--------------

बलात्काराच्या प्रकरणात पीडित आणि आरोपी यांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलत नाही तोवर असे वय कमी केल्याने, कठोर शिक्षा ठोठावल्याने काही फरक पडेल असे वाटत नाही.
बलात्कारितेलाच आज एका अपराध्यासारखे वागवले जाते. (समाज, तपास आणि न्यायव्यवस्थेकडून) त्यात बदल होण्याची गरज आहे. आरोपीला शिक्षा (कमी-अधिक) झाल्याने पीडितेला न्याय मिळाला असे होत नाही. समाजाला त्या बलात्कार्‍यावर सूड उगवल्याचे समाधान मिळत असेल. कठोर शिक्षेच्या भीतीमुळे (संभाव्य) गुन्हेगारांना जरब बसते का याबद्दल साशंक आहे.

(याचा अर्थ वय कमी करण्याला, शिक्षा कठोर असण्याला विरोध करतोय असे नव्हे; त्याबद्दल मत बनवता आलेले नाही इतकाच आहे).

तसेच स्ट्रेंजर्सकडून , घराच्या चार भिंतींच्या बाहेर बलात्कार होण्याच्या घटनांना जास्त प्रसिद्धी मिळत असली तरी चार भिंतींच्या आत ओळखीच्या व्यक्तीकडून बलात्कार/शोषण होण्याच्या घटना अधिक असतात, त्यांचे रिपोर्टिंग होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असते असेही दिसते. कठोर शिक्षेच्या भीतीमुळे यात फरक पडेल का?

अनेक मुद्द्यांची [ त्यातले काही विषयाशी (ज्युव्हेनाईल आरोपी) सरळ संबंध नसलेले ] सरमिसळ होते आहे याची कल्पना आहे. वाटल्यास अनुल्लेख करा किंवा वेगळ्या धाग्यावर चर्चा करा.

तुमचे म्हणणे पटते आहे.