कायद्याच्या कचाट्यात

मुंबईत रहाणार्‍या आमच्या एका नातेवाईकांना दोन मुलगे. एक साधा विचार त्यांनी केला. दोन वेगवेगळे फ्लॅट घ्यावेत आणि शेवटी दोन मुलांच्या नावे करावे म्हणजे त्यांचा स्वतंत्र रहाण्याचा प्रश्न सुटेल.

एक फ्लॅट त्यांनी अनेक वर्षांपुर्वी मुंबईत घेऊन ठेवला होता. जेव्हा दुसरा फ्लॅट घेण्याची वेळ आली तेव्हा मुंबईत फ्लॅटचे दर त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खुप वाढले आणि त्यांची सेवानिवृत्तीची वेळ झाली होती.

मग त्याच दरम्यान मुंबईत दंगली झाल्या आणि त्यांनी पुण्याला फ्लॅट घेण्याचे ठरवले आणि घेतला सुध्दा. याकृती मागे दोन उद्देश्य होते.

१) मोठ्या मुलाची नोकरी चांगली चालली होती आणि लग्नानंतर वेगळे रहाण्यासाठी त्याने स्वत एक फ्लॅट बुक केला होता. यामुळे पुण्याचा फ्लॅट आता पुण्यात रहायला एक हक्काची जागा होईल आणि विकताना त्याची किंंमत चांगली येऊन झालाच तर फायदा होईल.

२) जर लहान मुलाने पुण्यात नोकरी शोधली तर त्याला पुण्याला रहाता येईल आणि जर त्याने मुंबईतच नोकरी करायचे ठरवले त्याला आहे हा फ्लॅट देता येईल आणि आपल्याला पुण्याला रहाता येईल असा विचार काकांनी केला होता.

मुंबईत आयुष्य गेलेल अचानक पुण्याला कस रहायच ? मग सवय करु यात. एक महिना पुण्याला राहु मग सवय झाली की हळु हळु मुक्काम वाढवत जाऊ असा विचार सेवानिवृत्ती नंतर काकांनी केला..

पण पुण्याला रहायचे म्हणले की गॅस हवा. रोज हॉटेलचे जेवण परवडायचे नाही आणि मानवयाचे ही नाही.

नविन गॅस कनेक्शन बुक करायचे म्हणजे पुण्याचे रेशनकार्ड हवे. मुंबईचे रेशनकार्ड कशाला रद्द करायचे ? अजुन मुलांची लग्ने झालेली नाहीत. त्यापेक्षा काकांचे एकट्याचे नाव रद्द करुन त्यांचे नविन रेशन कार्ड पुण्याला काढु म्हणजे गॅस कनेक्शन बुक करता येईल.

झाले, काकांचे नाव मुंबईच्या रेशनकार्ड मधुन कमी करुन पुण्यात एकट्याचे रेशन कार्ड काढण्यात आले. मग गॅस ही आला आणि दरम्यान मोठा मुलगा लग्न करुन त्याच्या स्वतःच्या फ्लॅट मध्ये स्थायिक झाला.

मुंबईचा फ्लॅट आता धाकटा मुलगा, काका आणि काकु यांना पुरेसा वाटु लागला. लहान मुलाने मुंबईतच नोकरी करण्याचे ठरवले. त्याचे लग्न ही झाले. पण काका काकुंचे पुण्यात कायमचे वास्तव्य करण्याचे मनसुबे रद्द झाले. ते मुंबईतुन एखाद महिना पुण्याला येऊन राहु लागले.

आता काका सेवानिवृत्त होऊन बरीच वर्षे झाली. ते आजारी पडुन परावलंबी झाले आणि निवर्तले.

पुण्याचा फ्लॅट काकांच्या नावावर होता. काकांनी मृत्युपत्रही केलेले नव्हते. सोसायटीमधील फ्लॅट ची संख्या १० नसल्यामुळे सोसायटी रजीस्टर्ड ही झालेली नाही. तिथे नॉमीनेशन झाले असते तरी सोसायटीच्या भागधारकाचे प्रमाणपत्र हस्तांतरीत करताना त्याचा उपयोग होता. याने फ्लॅट विक्रिचे हक्क निश्चिती होत नाही.

मग फ्लॅट विकायचा ठरला पण जोपर्यत तो वारसाच्या नावावर होत नाही तो पर्यंत विकणार कसा ? वारसदार म्हणुन काकुचे नाव लावायचे ठरले. यासाठी काका व काकुच्या लग्नाचे मॅरेज सर्टीफिकीट हवे होते. पण १९५५ च्या आसपास लग्न केल्यावर नोंदणीची गरज असली तरी सक्ती नव्हती. मधल्या काळात एखादी पत्रीका किंवा लग्नाचे फोटो जपुन ठेवण्याचे या उभयतांच्या लक्षात राहिले नाही आणि सगळ्यात महत्वाचा दस्तऐवज रेशनकार्ड ज्यावर काकांचे नावच नव्हते.

वारसा हक्काचे सर्टिफिकीट देताना मृत व्यक्तीने घटस्फोट तर घेतला नव्हता ना ? अशी शंका अधिकार्‍यांच्या मनात येऊन गेल्यास वावगे काहीच नव्हते. मग मुंबईतुन ह्या कारणासाठी हेलपाटे सुरु झाले. मृत झालेल्या ७० वर्षे वयाच्या व्यक्तीचे आई वडील हयात आहेत का ? काका हयात आहेत का ? अश्या चौकश्या सुरु झाल्या.

गेली ३-४ वर्षे हे घोंगडे भिजत आहे. अद्याप वारसा हक्काचे कागदपत्र तयार झालेले नाहीत. ते तयार झाल्यावर मग त्यांना ही प्रॉपर्टी विकता येईल.

काकांचे काय नेमके चुकले ? वाचकांनी काय बोध घ्यावा जेणेकरुन अश्या स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर सोपे आणि सोयीचे होते ?