विषय क्रमांक एक - मोदी जिंकले, पुढे काय?

मोदींचा लोकसभेचा प्रचार पहाता त्यांचा कार्य करण्याचा आवाका फार मोठा आहे हे आता भारतातच नाही तर जगाला समजुन चुकले आहे. १९८९ पासुन संसदेने बहुमतातले सरकार पाहिले नव्हते. त्यामुळे राजकारणात प्रादेशीक पक्षांची अरेरावी, भ्रष्टाचार सहन करा, जुळवुन घ्या अशी निती काँग्रेस, भाजप तसेच अल्पकाळ सत्तेवर असलेल्या तथाकथीत तिसर्‍या आघाडीच्या ( इंद्रकुमार गुजराल, देवगौडा ) सरकारांच्या माथावर मारली गेली होती. हा काळ थोडा थोडका नाही तर २५ वर्षांचा होता.

मोदींना पुर्ण बहुमताने आणि पक्षातील दुढ्ढाचार्यांच्या मदतीशिवाय आणि समविचारी नेत्यांच्या सहकार्याने सरकार चालवायचे आहे ही जमेची बाजु आहे.

हे सरकार चालवायचे आहे हे आव्हानच आहे. खास करुन युपीए २ ने फारसे कर्तुत्व न दाखवल्यामुळे जे काय कटु निर्णय घ्यावे लागतील त्याची जबाबदारीही घ्यावी लागेल.

मोदीजींनी काही मंत्रालये एकत्रीकरण करुन वेगवान निर्णयप्रक्रियेचा पाया घातलाय तो उपयुक्त आहे. याच बरोबर जनतेच्या मनातले काही प्रश्न उदा. स्विस बँकेतला पैसा परत आणण्यासाठी एस आय टी स्थापन करण्याचे ठरवुन एक चांगला निर्णय घेतला असे म्हणावे लागेल.

पुढे काय ह्या प्रश्नाचे उत्तर चार महत्वाच्या खात्यांच्या व त्याला अनुषंगुन उपखात्याच्यांच्या कामगीरीच्या नियोजन बध्द वाटचालीवर अवलंबुन असेल.

अर्थ खात्याचा भार संरक्षण खात्याच्या सोबत अरुण जेटली या न्यायखात्याच्या अभ्यासुवर सोपवुन मोदींनी या दोन्ही खात्याला न्याय दिलाय का हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. याच बरोबर संरक्षण उत्पादनात किंवा शस्त्रास्त्र अधुनिकीकरण याला युपीए मधुन पुरेसा निधी न दिल्याने पाणबुडीसारखी महत्वाची अंगे बुडीत खात्यात चालली होती ती या एकाच व्यक्तीच्या नियंत्रणामुळे आश्वासाक हालचाली करतील असा विश्वास दुसर्‍या बाजुला वाटतो.

परवाच काश्मीर सीमेवर गोळीबारी झाली. पाकिस्थानकडुन अनेक आठवडे अशी गोळीबारी या आधीपण झाली आहे. यावर अरुण जेठली यांनी लगेचच काश्मीरमधे सीमाविभागाचा दौरा आयोजीत करुन पाकिस्थानला धक्का दिला. आजपर्यतच्या इतिहासात संरक्षण मंत्र्यांनी तातडीचा हस्तक्षेप केल्याचे स्मरत नाही. परिणाम स्वरुप जी गोळीबारी २ आठवडे चालु राहायची ती दोन दिवसात आटोक्यात आली.

या पध्द्तीने पाकिस्थानच्या कोणत्याही आगळीकीला ताबडतोब उत्तर दिले जाईल तेव्हा संरक्षण खाते अस्तित्वात असल्याचे नक्की जाणवेल.

एक महत्वाची घोषणा या सरकारने केली आहे ती म्हणजे रेल्वे आणि संरक्षण यासाठी जे परकीय चलन खरेदीसाठी खर्च होत होते त्याऐवजी देशात त्या वस्तुंचे उत्पादन करुन रोजगार निर्मीतीला प्रोत्साहन देणे.

प्रत्यक्ष घोषणा, त्याला अनुकुल धोरणे आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळायला काही काळ जावा लागेल.

अर्थ खात्याला नियोजन बध्द खालील कामे केल्याशिवाय सरकारची विश्वासार्हता वाढणार नाही.

१) महागाई कमी करणे किंवा पर्यायी दरडोई उत्पन्न वाढवणे.

यात भारतीय जनता शहरी- नोकरदार, शहरी- व्यावसायीक, ग्रामीण - शेतकरी, ग्रामीण व्यावसायीक, अन्य अश्या विवीध विभागात असल्याने उत्पन्न वाढीचा विचार समतोल साधेल अश्या योजनांद्वारे देणे हे आव्हानात्मक असेल.

२) निर्यात वाढवुन आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तुट कमी करणे.

भारतात अशी अनेक कौशल्ये आहेत ज्यातुन निर्माण होणार्‍या गोष्टी आजपर्यत निर्यात केल्या गेल्या नाहीत किंवा पुर्ण प्रक्रिया न करता निर्यात केल्यामुळे पुर्ण फायदे देशाला मिळालेले नाहीत अश्या वस्तु अथवा सेवांचा शोध घेऊन निर्यात वाढवणे गरजेचे रहाणार आहे.

३) विकासाचा दर वाढवणे

यात जगातल्या अर्थव्यवस्थेशी फारसे निगडीत न रहाता स्वतःच्या विकासाचा दर स्वतः नियंत्रीत करणे हे तंत्र जो पर्यंत भारतात विकसीत होत नाही तो अमेरीकेत/ युरोपात मंदी आली की आपणही ढेपाळतो. हे तंत्र विकसीत करणे हे अनेक वर्षांच्या आणि अनेक तज्ञांच्या सहकार्याने साधणे करावेच लागेल.

गृह खात्याला राजनाथसिंहासारखा उत्तरे प्रदेशाची मुख्यमंत्रीम्हणुन धुरा सांभाळलेला मंत्री लाभणे भाग्यच म्हणावे लागेल. फेसबुक वर झालेल्या बदनामीकारक मजकुरामुळे दंगलीचे वातावरण महाराष्ट्रात झाले त्याचे नेमके विश्लेषण करुन महाराष्ट्रातल्या गृह खात्याला जो केंद्राला जाब द्यावा लागला यातुन हे खाते राज्यात आपले सरकार नसताना कसे हाताळायचे याचा उत्तम वस्तुपाठ राजनाथसिंग यांनी दिला असे म्हणावे लागेल.

राजनाथसिंग यांना महिलांवरील अत्याचार, अल्पसंख्यांकावरील अत्याचार याच बरोबर परकीय नागरीकांची घुसखोरी, मिडीयावरील / मास एस एम एस वरुन जातीय प्रचार - प्रातींय तेढ यामुळे होणारे प्रश्न वेगाने निकालात काढावे लागतील. हे मोठे आव्हान असेल.

परराष्ट्र खात्यासामोरील आव्हाने पण कमी नाहीत. मधल्या काळात आंतराराष्ट्रीय सुरक्षा या विषयात ( पंतप्रधान यांच्या आखत्यारीतला तसेच ) समान जबाबदारी ( गृह आणि परराष्ट्र ) या खात्यांच्या कमजोरीमुळे जी आव्हाने उदा. चांगल्या व्यक्तीची नेमणुक न होणे, परराष्ट्रातले एजंटचे नेटवर्क काढुन घेतले जाणे या सारख्या चुकीच्या निर्णायांमुळे झालेली हानी भरुन काढावी लागेल.

पंतप्रधान कोणीही असला तरी परराष्ट्र धोरण फारसे बदलत नाही असे म्हणले जाते. अस असताना काही नवीन मित्र जोडुन आणि शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंधा प्रस्थापीत करुन व्यापाराला प्रोत्साहन देणे आनि अतिरेकी कारवाया थांबवण्याचे बंधन घालुन गृह खात्यावरचा ताण कमी करणे असे दुहेरी आव्हान परराष्ट्र खात्याला पेलावे लागेल.

सुषमा स्वराज्य यांची नियुक्ती जरी चांगली बाब असली तरी त्या कृष्ण मेनन नाहीत त्यामुळे मोदी त्यांना किती स्वायत्तता देतात किंवा त्या मिळवतात यावर परराष्ट्र खात्याची कामगिरी अवलंबुन असेल.

सर्वच खात्यांच्या समोर लहानमोठी आव्हाने आहेत. अनेक मंत्री अभ्यासु आहेत पण बरेचसे नवखे देखील आहेत.

मोदी जिंकले पुढे काय याचे उत्तर इतक्या लगेच देणे शक्य नाही. मोदींना अनेक फ्रंट वर लढाई करावी लागणार आहे. कार्यपध्दती चांगली असेल त्यामुळे यातुन चांगले निष्पन्न होईल असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रत्येक खात्याच्या पुढच्या आव्हानांचा मागोवा घेणे हा लेखाच्या कक्षेत बसणारा विषय नाही म्हणुन खास केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या संरक्षण, गृह, पराष्ट्र आणि अर्थ खात्यांच्या समोर असलेल्या आव्हांनाचा विचार या लेखात केला आहे.