विवाहित मुलीचा वडीलांच्या संपत्तीमध्ये असलेल्या हक्काविषयी...

माझ्या आईचे वय 45, तिला 4 भाऊ आहेत, त्यांचे वय देखील अंदाजे 45 असेल.

>>>> कायद्याबद्दल ज्यांना माहित आहे ते तुमच्या प्रश्नांना उत्तरं देतीलच. पण वरील वाक्य चुकीचं आहे. पाच भावंडं असतील तर सगळ्यांची वयं ४५ कशी असतील? पहिलं आणि शेवटचं भावंड यांच्यात निदान ८-१० वर्षांचा फरक असेल.

जमीन आजोबांचे स्वकष्टार्जित असेल आणि आजोबांनी मृत्युपत्र केले असेल आणि त्यानुसार मामांनी वाटण्या केल्या असतील तर सहसा काही करता येणार नाही, मृत्युपत्राविरुद्ध कोर्टात जाता येऊ शकेल त्याची योग्याअयोग्यता पडताळून बघणे इ. साठी. जमीन जर आजोबांना पूर्वजांकडून मिळाली असेल, वडिलोपार्जित असेल तर त्यात तुमच्या आईइतकाच तुमचा सुद्धा अधिकार आहे.

सगळं प्रकरण ऑलरेडी निस्तरलेले असल्यामुळे कोर्टकचेरीला पर्याय नाही. गुण्यागोविंदाने एखादा मामा बहिणीला हिस्सा द्यायची इच्छा असलेला असेल तर त्याच्या मध्यस्थीने काहीतरी होऊ शकेल. एखादा वकील आपल्याला याबाबत जास्त चांगला गाइड करु शकेल.

मामींचे निरिक्षण बरोबर आहे पण त्याचा मालमत्ता विभाजनावर फारसा फरक पडत नाही.
२००५ च्या कायद्यानुसार, मुलीना मुलांच्या बरोबरीने, वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क आहे.
वाटण्या जर २००५ आधी झाल्या असतील तर काहीही करता येणार नाही. पण २००५ नंतर झाल्या असतील तर मुलीच्या (तुमच्या आईला) हक्क मागून, वेळप्रसंगी कोर्टात दावा दाखल करून मिळवावा लागेल.

तुमच्या आईच्या लग्नाचे वर्ष कोणते त्यावर ते ठरेल. मला निटसे आठवत नाहीये परंतु ९० सालानंतर लग्न झालेल्या मुलींना वडिलोपार्जित मिळकतील समान वाटा मिळावा असा कायदा आहे. ९० हे साल मला नक्की माहीत नाहीये.

त्यानुसार वडिलांची वडिलोपार्जीत मिळकत असेल तर आईला वाटा मिळायलाच हवा. खरे तर तुमच्या मामालाही जागा विकताना आईची सही लागायला हवी होती. त्यांनी घेतली असेल कदाचित. कारण मुलीच्या लग्नातच काही मायबाप आपल्या मुलीची सही रिलीज डीड वर घेतात.

२००५ च्या कायद्यानुसार>>> बहुतेक वडील २००५ पुर्वी मयत असतील तर तो कायदा लागु होत नाही. २००५ नंतर समान वाटणी मिळते. वडलोपार्जित असेल तर मृत्युपत्राचा देखिल काही उपयोग होत नाही. आईसकट सगळ्यांना समान हिसा मिळतो. त्याअगोदर असेल तर त्याची हिस्सेदारी ठरलेली असते. बहुतेक १/३ अशी असावी.

एखादा वकील आपल्याला याबाबत जास्त चांगला गाइड करु शकेल.>> +१

वडील २००५ पूर्वी मयत असतील तरी हा कायदा लागू होतो. वारस म्हणून मुलीचे नाव ती आईच्या पोटात असल्यापासूनच लागते, वर्ष कुठलेही असो. कायदा अस्तित्वात २००५ मध्ये आला म्हणून आधीच्या विभाजनाना लागू होत नाही.

एखादा वकील आपल्याला याबाबत जास्त चांगला गाइड करु शकेल.>> +१
आमच्या "ह्यांची" रिक्षा इथे फिरवण्यात येत आहे. संपर्क करावा.

मृत्युपत्र केलेले नव्हते, माझ्या आईचे नाव आजोबांनी वारस म्हणुन लावलेले होते, पण मामांनी ते मिटवून टाकले>> ह्याचा काही पुरावा असेल तर त्याची तुम्हाला मदत होइल. इथे तुम्हाला कायदेशीर सल्ला कायदेशीर तज्ञ आणि आमच्यासरखे इतर सगळ्यांकडून मिळेल पण त्यासोबत चांगला वकील गाठा. कारण प्रॉपर्टी क्लेम करायला काही तरी वेळेचे लिमिट असते असे मी ऐकले आहे.

वदिलार्जित म्हनजे वदिलानी स्वतः मिलवलेली इस्टेत . तिची विल्हेवात ते त्यन्च्या मर्जीने करु शकतात. ते एखाद्या वारसला देउ किन्वा नाकारु शकतात.

वदिलोपार्जित म्हनजे आधीच्या पिढीने वदिलाना दिलेली इस्तेत. तीची विल्हेवात वदील मर्जीप्रमाने लाउ शकत नाहीत. कायद्यानुसार सर्व वारसाना सारखी येते

1- आता 4 ही भावांच्या नावावर त्या शेत जमिनी झाल्या आहेत, आता माझ्या आईला त्यातला हिस्सा मिळु शकेल काय?
जर आजोबांकडे आलेली जमिन वडिलोपार्जित असेल, तर नक्कीच मिळेल.
समजा आजोबान्ची स्वकष्ट्रार्जित जमिन असेल अन मृत्युपत्र नसेल, तरिही वाटा मागता येईल.

2- भावांनी जमिनी नावावर करुन 4 वर्षे झालीत, तर मग आता 4 वर्षांनंतर माझी आई तिचा हिस्सा घेण्यास पात्र असेल का?
याबाबत वकिलान्चा सल्ल्ला घ्यावा. बहुधा चालेल असेच वाटतय.

3- भावांनी थोडी शेती विकुन टाकली आहे, जर आईला कायद्यानुसार तिचा हिस्सा मिळाला तर विकुन टाकलेल्या शेता विषयी काय निर्णय होईल?
जमिन नाही पण विकुन टाकलेल्या जमिनीच्या चालू/तेव्हाच्या किमती येवढा मोबदला मिळू शकेल. अर्थात कोर्टाच्या आदेशाने.
बाकी बहुतेक बाबी आधीच इतरान्नी वर दिल्या आहेत.

१९९४ मधे (खात्री करुन घ्यावी लागेल) विविहितेच्या माहेरच्या सम्पत्तीवरील अधिकाराचा कायदा/तरतुद आली.

हे करताना, केवळ आईचे वारस आहोत , तशात हल्ली जमिनीला भाव बक्कळ येताहेत, बाकीची मित्रमण्डळी/सगेसोयरे भरीस घालताहेत, म्हणून या फन्दात पडत असाल तर दुसर्‍या बाजुचाही विचार करुन ठेवा की आईचे लग्नात्/व अन्य कर्तव्ये करताना आजोबान्ना खर्च झालाच असेल, त्या खर्चाचा वाटा आजवर आईच्याअसासरच्यान्नी द्यायची भाषा केली आहे वा नाही वा केवळ कायद्यात तरतुद नाही म्हणून टाळले आहे, तसेच बाकी मामा लोकान्वर अवलम्बुन असलेली पुढची पिढी व तिची गरज याचाही कायदेबाह्य विचार करणे अभिप्रेत आहे.

निव्वळ कायदा चालवायचा म्हणले तर तुम्ही कोर्टात दावे करुन जरुर जरुर आजोबान्च्या जमिनीतला वाटा आईच्या नावे मिळवू शकता!

न्याय म्हणजे समान वाटणी नव्हे.

आजी आजोबांना उतार वयात कोणी सांभाळले, त्यांच्या औषध पाण्याचा खर्च कोणी केला, त्यांचे जर झाले असतील तर स्विंगिंग मूडस कोणी सांभाळले. त्यासोबत आजोबांनी आपल्या मिळकतीतला जास्त हिस्सा - जिवंत असताना ओणाला दिला? कोणावर खर्च केला? शिक्षण, लग्नाचा खर्च, सुना मुलींना दागिने, एखाद्या मुलाला जागा घ्यायला दिलेले पैसे ह्याचा व्यवस्थित हिशोब मांडून मग वाटण्या व्हायला हव्यात.

केवळ कायदा आहे म्हणून समान वाटणी हवी किंवा बहिणीच्या लग्नात वडिलांनी खर्च केला म्हणून वाटणी देणारच नाही हे दोन्ही अ‍ॅटीट्युड चूकीचेच.

आजी आजोबांना उतार वयात कोणी सांभाळले, त्यांच्या औषध पाण्याचा खर्च कोणी केला, त्यांचे जर झाले असतील तर स्विंगिंग मूडस कोणी सांभाळले. त्यासोबत आजोबांनी आपल्या मिळकतीतला जास्त हिस्सा - जिवंत असताना ओणाला दिला? कोणावर खर्च केला? शिक्षण, लग्नाचा खर्च, सुना मुलींना दागिने, एखाद्या मुलाला जागा घ्यायला दिलेले पैसे ह्याचा व्यवस्थित हिशोब मांडून मग वाटण्या व्हायला हव्यात. >>

हे डीटेल्स कायदा बघतो का? मला तरी असे वाटते की या डीटेल्स मधे कोर्ट पडत नसावे. मृत्युपत्र नसल्यास सर्व मुलांना ( मग कोणी आई वडीलांचा संभाळा करो वा न करो ) संपत्तीवर समान हक्क मिळत असावा.
हे बरोबर आहे किन्वा चुकीचे ते कायद्याचे ज्ञान असलेले जास्त उलगडून सांगू शकतील.

केवळ कायदा आहे म्हणून समान वाटणी हवी किंवा बहिणीच्या लग्नात वडिलांनी खर्च केला म्हणून वाटणी देणारच नाही हे दोन्ही अ‍ॅटीट्युड चूकीचेच. >>
परत तेच, इथे अ‍ॅटीट्युड चा प्रश्न येतोच कुठे? कायदा काय आहे , हे महत्वाचे. आजकाल जागेचे प्रचंड वाढलेले भाव बघता मनात जरी वाटत असले तरी व्यवहारात अशी नैतिकता अर्थशून्य आहे

डेलिया - मला माहित नाही हे कायदा बघतो की नाही पण जर ते वयवस्थित मांडून प्रेझेंट केले तर कायदा नक्कीच तिथे लक्ष देईल. म्हणजे तिथे थोडे गिव्ह अँड टेक होईल जे जागेच्या किमतीच्या मानाने कदाचित नगण्य असेल.

बाकी नैतिकता "अर्थ"शून्यच असते.. प्रत्येकावर स्वत:वर असतं आपण किती व्यवहारी व्हायचं आणि किती नैतिक्ता पाळायची.

काल इतर काही माबोकर मैत्रिणींशी अशाच संदर्भात बोलणं चालू होतं म्हणून हे मांडावसं वाटलं

@ वेल - सम्यक प्रतिसाद आणि विचार.

वेल, मुद्दे आवडले

लोक कधी नैतिक पातळीवर तर कधी कायदेशीर पातळीवर आपल्या सोयीनुसार आधार घेताना दिसतात.

आपला हक्क नक्कीच मिळू शकतो,
तसे पाहता तुमच्या आईच्या परवानगीशिवाय (एन ओ सी) त्यांना जमीन विकता येत नाही, तुम्ही तो व्यवहार रद्द ठरवू शकता.समान हक्क कायद्याचा आधार घेवून लढा द्या.
जमीन वडीलोपार्जित असेल तर ती समान भागातच वाटली गेली पाहिजे.( जरी आजोबांनी म्रूत्युपत्र लिहीले असेल तरीही) . मात्र आजोबांनी स्वकष्टाने कमावलेली असेल तर त्यांना ती जमीन कोण्या एकाच्या नावावर करता येते.

समान हक्क करताना आजोबांच्या पत्नीचा ही तेवढाच वाटा होतो ....

जरुर कोर्टात जा. आमच्या शेजारच्या काकुच्या बाबतीत सेम घडले आहे, त्यान्च्या भावाने जमिन लाटली होती, आईच्या अशिक्षीतपणाचा फायदा घेऊन. पण कोर्टात गेल्यावर सर्व व्यवस्थीत झाले. आपल्याला वाईट वाटते, पण जर फसवणार्‍याला वाईट वाटत नाही तर आपल्याला का वाटावे?

अथ श्री महाभारत कथा

वडिलोपार्जित जमीन असेल तर आजोबांनंतर आजी,५ मुले (तुमची आई व ४ मामा) हे वारसदार ठरतात.मामांची मुले आपाआपल्या वडिलांच्या हिश्यात कोपार्सनर ठरतात. मात्र विवाहित मुलीची मुले कोपार्सनर ठरत नाहीत.
स्वकष्टार्जित असेल व मृत्युपत्र केले नसेल तरी आजोबांनंतर आजी,५ मुले (तुमची आई व ४ मामा) हेच वारसदार ठरतात.
एप्रिल (बहुतेक ) १९९४ नंतर लग्न झालेल्या मुली वडिलांच्या संपत्तीत वाटेकरी असतात.

<आईचे लग्नात्/व अन्य कर्तव्ये करताना आजोबान्ना खर्च झाem>आलाच असेल, त्या खर्चाचा वाटा आजवर आईच्याअसासरच्यान्नी द्यायची भाषा केली आहे .>>>>>>>>> .मुलांच्या लग्नात आजोबांना खर्च आला नव्हता का?

बाकी काही नाही.पण आपल्याला डावलले गेल्याचे वाईट वाटते.
बाकी वेल यांच्याशी सहमत!

मात्र विवाहित मुलीची मुले कोपार्सनर ठरत नाहीत.>>>>हे नक्की का?

<<आईचे लग्नात्/व अन्य कर्तव्ये करताना आजोबान्ना खर्च झाem>आलाच असेल, त्या खर्चाचा वाटा आजवर आईच्याअसासरच्यान्नी द्यायची भाषा केली आहे .>>>>>>>>> .मुलांच्या लग्नात आजोबांना खर्च आला नव्हता का?> दोन्हीकडचा खर्च मुलीच्या बाजूनेच करायची पद्धत असेल.

मात्र विवाहित मुलीची मुले कोपार्सनर ठरत नाहीत.>>>>हे नक्की का?......नक्कीच!

.मुलांच्या लग्नात आजोबांना खर्च आला नव्हता का?> दोन्हीकडचा खर्च मुलीच्या बाजूनेच करायची पद्धत असेल.......
तर मग एका मुलीचा लग्नखर्च आणि ४ सुनांकडून मिळालेली सूट याबाबत आजोबा फायद्यात होते .:) ५०-५० खर्च असेल असे धरून लिहिले आहे.

देवकी - गावांमध्ये आणि छोट्या शहरात अजूनही मुलीकडचेच लग्नाचा खर्च करतात. आईचे वय ४५ म्हणजे १९-२० वर्षापूर्वी लग्न झाले असेल असे गृहित धरून मी हे लिहिले आहे.

माझा मुद्दा एवढाच आहे की न्याय म्हणजे सगळया बाजूंचा पूर्ण विचार.

आज आपण असेही बघतो की म्हातारे आई वडिल विवाहित मुलीकडे राहतात, आणि मुलगे बरेचदा आईवडिलांच्या ठिकाणापासून दूर राहतात अनेकदा असेही होते की नोकरी करणार्‍या विवाहित मुली आई वडिलांच्या आजारपणाचा सगळा खर्च उचलतात आणि मुलगे काहीही मदत करत नाहीत. अशा वेळी न्याय करताना त्या मुलींनी केलेला खर्च काढलेल्या खस्ता ह्याचा विचार व्हायला हवा
मुळात प्रॉपर्टी डिस्ट्रिब्युशन होताना सगळ्याच अंगाने विचार व्हायला हवा.

<<वडिलोपार्जित जमीन असेल तर आजोबांनंतर आजी,५ मुले (तुमची आई व ४ मामा) हे वारसदार ठरतात.मामांची मुले आपाआपल्या वडिलांच्या हिश्यात कोपार्सनर ठरतात. मात्र विवाहित मुलीची मुले कोपार्सनर ठरत नाहीत.
स्वकष्टार्जित असेल व मृत्युपत्र केले नसेल तरी आजोबांनंतर आजी,५ मुले (तुमची आई व ४ मामा) हेच वारसदार ठरतात.>> असे का? एखाद्या केसमध्ये मुलीने कष्ट करून भावंडांना मोठे केलेले असू शकते. मुलगी शेतात राबून तिने घर उभे केलेले असू शकते. अर्थात अशा केसेस खूप कमी असतील. मग तिच्या मुलांवर अन्याय का?

स्वकष्टार्जित जमीनीत किंवा प्रॉपर्टीमध्ये मुलीची मुले कोपार्सनर असतात की नाही?

लोनलीबॉय - पहिलं नाव बदल बाबा तू. इथे माबोवर तुला कोनी लोनली राहू नाही देणार.

मी तुझ्या केस बद्दल बोलत नव्हते. मी इन जनरल बोलत होते. कारण आदल्याच दिवशी काही माबोकरांसोबत कर्तव्य आणि प्रॉपर्टी ह्यावर बोलणे चालू होते. तेव्हा त्या अनुषंगाने मनात जे आले ते लिहिले. तू मनाला लावून घेऊ नकोस. तू खरच एखाद्या चांगल्या वकिलाला भेट,

बाकी इथले कायदेतज्ञ तुला योग्य सल्ला देतीलच.

मी तुला दुखावले असेल तर क्षमस्व.

७/१२ वर तुझ्या आई चे नाव होते ना मग त्या जुन्या पेपर्सची कॉपी असेल तर बघ तिचा तुला फायदा होईल. आणि तुझा बाफ संपादित करून कायद्याची माहिती वर सुद्धा शेअर कर. http://www.maayboli.com/hitguj/laws-and-regulations.
http://www.maayboli.com/node/47607 हा बाफ वाच. त्या लेखिकेशी संपर्क कर. ती वकिल आहे आणि तीदेखील प्रॉपर्टीशी संबंधितच काम करते. तुला ती चांगलं गाईड करेल. (गाईडन्स मध्ये जर काही आर्थिक व्यवहार असेल तर तिलाच विचार)

वेल तुझे मुद्दे पटले (कारण तू नेहमीच भावनिकदृष्ट्या विचार करतेस असे बर्‍याच प्रतिसादांतून लक्षात आले आहे. ) पण ते व्यवहार्य नाहीत कारण दुर्दैवाने नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करणार्‍यालाच प्रॉपर्टीवर पाणी सोडून द्यावे लागते असे बर्‍याच जवळच्या उदाहरणांतून पाहीले अनुभवले आहे. दुसरे असे की कायदा लेखाजोखी व पुरावे पाहतो, नैतिकतेवर आधारीत खूप कमी केसेस वर निर्णय दिला गेला आहे त्यामुळे कायद्याची माहीती करून घेऊन, जर खर्च केला असेल त्याच्या पावत्या, नोंदी पुराव्यासाठी सादर करूनच न्याय मिळवता येईल.

बाकी शेवटचा प्रतिसाद पटला आणि आवडला.

कारण दुर्दैवाने नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करणार्‍यालाच प्रॉपर्टीवर पाणी सोडून द्यावे लागते >>>>>>> ह्याला तुमची काय हरकत आहे Dreamgirl तुमची. जर एखादी गोष्ट नैतिक दृष्ट्या तुमची नसेल तर त्या गोष्टीवर पाणी सोडायला काय हरकत आहे?

जर एखादी गोष्ट नैतिक दृष्ट्या तुमची नसेल तर त्या गोष्टीवर पाणी सोडायला काय हरकत आहे?>> पण कायदेशीरदृष्ट्या माझी असेल तर मी का सोडावं पाणी?

1- आता 4 ही भावांच्या नावावर त्या शेत जमिनी झाल्या आहेत, आता माझ्या आईला त्यातला हिस्सा मिळु शकेल काय?
2- भावांनी जमिनी नावावर करुन 4 वर्षे झालीत, तर मग आता 4 वर्षांनंतर माझी आई तिचा हिस्सा घेण्यास पात्र असेल का?
3- भावांनी थोडी शेती विकुन टाकली आहे, जर आईला कायद्यानुसार तिचा हिस्सा मिळाला तर विकुन टाकलेल्या शेता विषयी काय निर्णय होईल? ..........................................

LonelyBoy,
हे तुमचे मुख्य प्रश्न आहेत.कोणताही किंतु न बाळगता सांगा की इथे व्यवहार आहे की तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे फक्त 'नैतिकतेने मदत हवी 'आहे? मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला डावलले गेल्याचे वाईट वाटते.भले तुमच्याकडे किती संपत्ती असो अगर नसो.
१) तुमच्या आईला डावलायला नको होते हे १००% खरंय! पण मग तुम्ही काय ठरविले आहे ? मामांशी स्पष्ट बोलायचे की वकिलामार्फत केस टाकायची.मग कोणी काहीही बोलो.

२)तुमची ,मुख्य म्हणजे तुमच्या आईची हे सर्व करण्यास आणि त्यातून होणारे वाद सहन करण्याची मानसिक ताकद असेल तर खरच पुढाकार घ्या.अन्यथा इदं न मम म्हणून पुढे चला.

स्वकष्टार्जित जमीनीत किंवा प्रॉपर्टीमध्ये मुलीची मुले कोपार्सनर असतात की नाही?.......

वेल,
१) स्वकष्टार्जित जमीन अथवा प्रॉपर्टीमधे ही मृत्युपत्र न केल्यास हयात spouse व मुलगा व मुलगी वारसदार होतात.उदाहरण वरचेच घेऊ. तेव्हा जमिनीचे ६ भाग होतील.कोणतीही नातवंडे यात हक्क सांगू शकत नाहीत.मात्र एखादा मुलगा मृत असल्यास त्याची पत्नी व मुले वारसदार ठरतात.

२) वडिलोपर्जित जमीन अथवा प्रॉपर्टीमधे spouse व मुलगा व मुलगी वारसदार होतात.पण मुलाच्या हिश्श्यातील ५०% वाटा मुलाचा मुलगा मागू शकतो.बाय बर्थ कोपार्सनर! पण विवाहित मुलीचा मुलगा हा बाय बर्थ कोपार्सनर राहू शकत नाही.उरलेल्या ५०% त वडील, आई व ते देतील तेवढा हिस्सा मुलीचा होता. ९४ पासून मुलीचा समान वाटा आला आहे.त्यानंतर आणि काही सुधारणा असल्यास कल्पना नाही.

थोडक्यात मुलगी हयात नसताना वाटणी झाली तर मुलीच्या अपत्यांना काहीही वाटा मिळत नाही.
मुलगी हयात असताना वाटणी झाली तर मुलीला वाटा मिळतो, जो पुढे (तिच्या निधनानंतर वडिलोपार्जित हिस्सा आहे म्हणून) तिच्या पती/ अपत्यांना मिळेल. बरोबर ना?

आई वडीलांच्या मृत्यु नंतर मी त्यांना संभाळले म्हणून इतर भावंडापेक्षा मला जास्त हिस्सा हवा , असे एखाद्याला वाटत असेल तर तेही पुर्णपणे नैतिकतेच्या कसोटीवर योग्य ठरत नाही असे मला तरी वाटते. पालकांना संभाळणे हे अपत्याचे (मुलगा असो वा मुलगी) काम आहे. पालकांच्या प्रेमापोटी त्यांना जर अपत्याने संभाळले असेल तर त्याचा असा मोबदला मागणे हे नैतिक ठरू शकते का? पालकांकडे काहीही संपत्ती नसेल तरीही अपत्याला त्यांना संभाळावेच लागते ना. त्यातून जर भावंड असतील आणि सगळा खर्च एकानेच उचलण्याची तयारी / गरज नसेल तर आधीच इतरांबरोबर खर्च वाटून घ्यावा. किन्वा पालकांची असलेली संपत्ती वापरून तो खर्च करावा. पण ते गेल्यावर असा मोबदला मागणे नैतिक कसे काय ?
<<स्विंगिंग मूडस कोणी सांभाळले. >> अरे बापरे , ह्या असल्या गोष्टींचा मोबदला पैशात मिळू शकतो का? हे सगळे आपण आपल्या माणसाच्या प्रेमापोटीच सहन करत असतो.
बाकीही लग्न ,शिक्षण ई सगळे जुने खर्च आणि वाटणी , इन्फ्लेशन यांचा मेळ बसवणे तर अशक्यच आहे.

कायदेशीर वाटणीत असल्या मुद्द्यांना स्थान असण्याचे कारण नाही. बाकी कायद्याने मृत्यु पत्र करण्याची सोय आहे. जर आई वडीलांना वाटत असेल की माझी संपत्ती फक्त एकाच मुलाला मिळावी कारण त्याने मला संभाळले , तर तसे मृत्यु पत्र ते करून ठीवू शकतात.
तसे नसेल तर अता फक्त एक माणूस गेला आहे. तर त्याची संपत्ती वारसात समान वाटून देणे हे काम वस्तूनिष्ठपणे केले गेले पाहिजे. तसे कायद्याने होत असावे.

वकिलाचा सल्ला घ्या. ९४ च्या आधी लग्न झाल्याने जमिनीत वाटणीचा हिस्सा नाही. पण जर आजोबा इच्छापत्र न करता गेले असतील तर त्यांच्या हिश्श्यात सर्व मुले, बायको व मुलींचा वाटा पडला असेल. म्हणजे जर मूळ जमीन १० एकर असेल आणि ४ मुले असतील तर एकूण पाच हिस्से पडतात (४ मुले + वडिल). वडिल इच्छापत्र न करता गेले असतील तर त्यांच्या वाटणीच्या दोन एकराचे ४ मुले + १ मुलगी + बायको असे हिस्से पडतील.
बर्‍याच खाचाखोचा असतात. वकिलाला (शहाण्या) विचारा. जमिनीचा व्यवहार झाला असल्याने तुम्हाला भरपूर लिव्हरेज आहे. तुम्ही दावा ठोकलात तर ज्यांनी जमीन विकत घेतली ते पण अधांतरी अडकतात. तेव्हा सल्ला घेउन आणि इच्छा असेल तर अडवणूक करुन पैसे मिळवता येतील ह्यासाठी दाव्याचा उपयोग होइल.

मला वेल चे प्रतिसाद व युक्तिवाद पटतात.
नैतिकता व कायदा एकमेकान्शी फारकत घेऊन असतात म्हणूनच कायद्याला गाढव म्हणले जाते.
कायद्याची पायरी तेव्हाच चढावी लागते जेव्हा आपली "नैतिकतेद्वारेची" निर्णयक्षमता नाहीशी झाली असेल.
चू.भु.द्या.घ्या.

लिंब्याचे बोलणे ऐकुन दुख्ख झाले. कायदा हा अन्याय निवारणासाठी असतो

थोडक्यात मुलगी हयात नसताना वाटणी झाली तर मुलीच्या अपत्यांना काहीही वाटा मिळत नाही.
मुलगी हयात असताना वाटणी झाली तर मुलीला वाटा मिळतो, जो पुढे (तिच्या निधनानंतर वडिलोपार्जित हिस्सा आहे म्हणून) तिच्या पती/ अपत्यांना मिळेल. बरोबर ना?

1)वडिलोपर्जित जमीन अथवा प्रॉपर्टीमधे मुलगी हयात नसल्यास तिची मुले वारसदार ठरु शकत नाही.मामा, भाच्यांना जे काही देतील तितकेच.पतीला नाही.कारण no direct blood relation .

2)स्वकष्टार्जित जमीन अथवा प्रॉपर्टीमधे मृत्युपत्र न केल्यास व मुलगी हयात नसल्यास तिची मुले वारसदार ठरु शकतात.
९४ पासून मुलीचा समान वाटा आला आहे.त्यानंतर आणि अजून काही सुधारणा असल्यास कल्पना नाही.हे आधी म्हटले आहे.

>>>>> लिंब्याचे बोलणे ऐकुन दुख्ख झाले. <<<<< त्यात नविन काये?
>>>>> कायदा हा अन्याय निवारणासाठी असतो <<<<< हो, भोळसटांसाठी किन्वा अडाण्यान्पुढे उगाळण्यासाठी तसा अस्तो खरा!
प्रत्यक्षात कायदा कसल्याही अन्यायाचे निवारण करू शकत नाही, तर केवळ घडलेल्या घटने/अपराधाचे परिक्षण उपलब्ध पुराव्यानुसार करुन कोण दोषी ते ठरवुन शिक्षेची तरतुद करतो, ते देखिल दावा दाखल झाला तर आणि तरच! .
अन या दरम्यानचे विविध स्तरांवरील अंमलबजावणीचे काम विविध वृत्तीच्या व्यक्तिंवरच अवलम्बुन असते जिथे कायदा हवातसा वाकवुन पळवाटा काढता येतात व जिथे नैतिकता/ माणूसकी वगैरे बाबीन्ना थारा नसतो.

पण. अता तुमचे मोदी आलेत ना?

ज्याच्या हक्काचं जें आहे तें त्याला मिळालंच पाहिजे, हें निर्विवाद. पण जिथें नातेसंबंध असतात तिथं हक्क मिळवण्यासाठी द्यावी लागणारी किंमत प्रमाणाबाहेर असूं शकते [अर्थात, असेलच असंही नाही ]. दुसरं, जशी कायद्याच्या नविन तरतूदींची नेमकी माहिती इथंही तुम्हाला व बर्‍याच जणाना नाही, तशीच ती तुमच्या मामामंडळीला माहित नसण्याची शक्यताही आहे; त्यामुळे त्यानी मुद्दाम फसवून तुमच्या आईला वगळलं नसणंही शक्य आहे. म्हणून शक्यतो, मामामंडळीशी आधी बोलून बघावं. शिवाय, << तुमची ,मुख्य म्हणजे तुमच्या आईची हे सर्व करण्यास आणि त्यातून होणारे वाद सहन करण्याची मानसिक ताकद असेल तर खरच पुढाकार घ्या.अन्यथा इदं न मम म्हणून पुढे चला.>> हें व्यावहारिक दृष्ट्याही महत्वाचं आहेच.